भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय, 15 विषयों में व्यवस्थित। नाम, वर्ष और सिद्धांत से फैसला खोजें तथा उपलब्ध अध्याय को विस्तार से पढ़ें।
प्रकाशित अध्ययन-अध्याय — 108 / 150
108 निर्णयों के विस्तृत अध्ययन-अध्याय उपलब्ध हैं। शेष 42 निर्णय विषयवार सूची में हैं।
150 निर्णय · 15 विषय · 108 विस्तृत अध्याय
1. संविधान की मूल संरचना और संशोधन शक्तिअनुच्छेद 13, 31B, 368
- 01
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (Kesavananda Bharati v. State of Kerala)
संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु उसकी 'मूल संरचना' (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती।
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शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (Shankari Prasad Singh Deo v. Union of India)
प्रथम संविधान संशोधन की वैधता पुष्ट; अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में 'विधि' (Law) नहीं माना गया।
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सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (Sajjan Singh v. State of Rajasthan)
17वें संशोधन की वैधता बरकरार, परंतु न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और मुधोलकर के असहमति मतों में सर्वप्रथम 'आधारभूत विशेषताओं' का बीज अंकुरित हुआ।
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आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (I.C. Golaknath v. State of Punjab)
11-न्यायाधीशों की पीठ ने 6:5 से निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या न्यून नहीं कर सकती और 'भविष्यलक्षी अधिनिर्णय' (Prospective Overruling) लागू किया।
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इंदिरा नेहरू गाँधी बनाम राज नारायण (Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain)
39वें संशोधन का खंड 4 असंवैधानिक घोषित; स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन और न्यायिक समीक्षा मूल संरचना के अभिन्न अंग घोषित।
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मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (Minerva Mills Ltd. v. Union of India)
42वें संशोधन के खंड 4 व 5 निरस्त; सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल संरचना है तथा मौलिक अधिकारों व नीति-निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन अनिवार्य है।
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वामन राव बनाम भारत संघ (Waman Rao v. Union of India)
'डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग' के तहत 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद निर्णय तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया गया।
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किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हू (Kihoto Hollohan v. Zachillhu)
52वें संशोधन (दल-बदल विरोधी कानून) की वैधता पुष्ट, परंतु पैरा 7 (जो न्यायिक समीक्षा रोकता था) को मूल संरचना के विरुद्ध मानकर निरस्त किया गया।
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एम. नागराज बनाम भारत संघ (M. Nagaraj v. Union of India)
पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े संशोधनों को 'चौड़ाई परीक्षण' (Width Test) और 'पहचान परीक्षण' (Identity Test) की कसौटी पर सशर्त संवैधानिक ठहराया गया।
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आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu)
9-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि नौवीं अनुसूची के कानूनों को पूर्ण उन्मुक्ति नहीं है; अनुच्छेद 14, 19, 21 के 'स्वर्ण त्रिभुज' व मूल संरचना पर उनका परीक्षण होगा।
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2. मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताअनुच्छेद 14, 19, 21, 32
- 11
मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (Maneka Gandhi v. Union of India)
अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं युक्तियुक्त (Just, Fair and Reasonable) होना अनिवार्य; अनुच्छेद 14, 19 व 21 का 'स्वर्ण त्रिभुज' स्थापित।
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ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (A.K. Gopalan v. State of Madras)
मौलिक अधिकारों को अलग-अलग कोष्ठों (Silos) में देखा गया और अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या की गई (जिसे बाद में मेनका गाँधी में पलटा गया)।
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रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (Romesh Thappar v. State of Madras)
प्रेस की स्वतंत्रता एवं उसके प्रसार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल भाग माना गया और 'लोक व्यवस्था' व 'राज्य की सुरक्षा' के बीच अंतर स्पष्ट किया गया।
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भीकाजी नारायण ढकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Bhikaji Narain Dhakras v. State of M.P.)
'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) प्रतिपादित—संविधान-पूर्व कानून मौलिक अधिकारों से असंगत होने पर मृत नहीं होते, केवल निष्क्रिय हो जाते हैं।
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खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Kharak Singh v. State of U.P.)
रात्रि में घर पर पुलिस की दस्तक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया; न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमति ने भावी निजता के अधिकार की नींव रखी।
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रुस्तम कावसजी कूपर बनाम भारत संघ — बैंक राष्ट्रीयकरण मामला (R.C. Cooper v. Union of India)
11-न्यायाधीशों की पीठ ने ए. के. गोपालन के 'अलग कोष्ठ सिद्धांत' को समाप्त किया और राज्य की कार्रवाई के 'उद्देश्य' के बजाय नागरिक पर उसके 'प्रत्यक्ष प्रभाव' (Effect Test) को मानक बनाया।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला — बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला (ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla)
आपातकाल में जीवन के अधिकार के निलंबन का विवादास्पद बहुमत निर्णय; न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की ऐतिहासिक असहमति को 2017 में पुट्टास्वामी निर्णय ने औपचारिक रूप से सही ठहराया।
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फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र (Francis Coralie Mullin v. UT of Delhi)
अनुच्छेद 21 के 'जीवन के अधिकार' का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व (Mere Animal Existence) नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।
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ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (A.K. Roy v. Union of India)
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की वैधता का परीक्षण करते हुए निवारक निरोध (Preventive Detention) पर कड़े प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच निर्धारित किए गए।
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पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ — टेलीफोन टैपिंग मामला (PUCL v. Union of India)
अवैध टेलीफोन टैपिंग को अनुच्छेद 21 (निजता) और 19(1)(a) का गंभीर उल्लंघन माना गया तथा निगरानी के लिए अनिवार्य प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए।
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3. समानता, आरक्षण और सामाजिक न्यायअनुच्छेद 14, 15, 16, 46
- 21
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ — मंडल आयोग मामला (Indra Sawhney v. Union of India)
9-न्यायाधीशों की पीठ ने OBC के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, 'क्रीमी लेयर' के बहिष्करण और 50% की अधिकतम सीमा (Ceiling Limit) का सिद्धांत स्थापित किया।
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मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरईराजन (State of Madras v. Champakam Dorairajan)
जाति आधारित सांप्रदायिक सरकारी आदेश निरस्त; इसी निर्णय के परिणामस्वरूप संसद ने प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा।
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एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (M.R. Balaji v. State of Mysore)
सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के निर्धारण में केवल जाति को एकमात्र आधार मानने से रोका और आरक्षण को सामान्यतः 50% से कम रखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
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टी. देवदासन बनाम भारत संघ (T. Devadasan v. Union of India)
रिक्तियों के 'कैरी फॉरवर्ड नियम' (Carry Forward Rule) को असंवैधानिक घोषित किया जब उसने किसी वर्ष में आरक्षण को 50% सीमा से ऊपर पहुँचा दिया (बाद में 81वें संशोधन से संशोधित)।
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ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu)
अनुच्छेद 14 में समानता की नई संकल्पना—'समानता और मनमानापन (Arbitrariness) एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं'; जहाँ मनमानापन है, वहाँ समानता का उल्लंघन है।
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केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस (State of Kerala v. N.M. Thomas)
अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं बल्कि 'तात्विक समानता' (Substantive Equality) प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम घोषित किया गया।
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अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (Ashoka Kumar Thakur v. Union of India)
केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण और 93वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, साथ ही क्रीमी लेयर के बहिष्करण को अनिवार्य किया।
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जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta)
पदोन्नति में SC/ST आरक्षण के लिए पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े (Quantifiable Data of Backwardness) जुटाने की शर्त समाप्त की और SC/ST में भी 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू किया।
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जनहित अभियान बनाम भारत संघ — EWS आरक्षण मामला (Janhit Abhiyan v. Union of India)
5-न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन को मूल संरचना के अनुकूल घोषित किया।
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पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह — SC/ST उप-वर्गीकरण मामला (State of Punjab v. Davinder Singh)
7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 से ई. वी. चिन्नैया (2004) के निर्णय को पलटते हुए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के भीतर अधिक वंचित वर्गों के लिए 'उप-वर्गीकरण' (Sub-classification) को वैध ठहराया।
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4. संघवाद और केंद्र–राज्य संबंधअनुच्छेद 1, 245–263, 356, 370
- 31
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (S.R. Bommai v. Union of India)
9-न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद व धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना घोषित किया, राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) को न्यायिक समीक्षा के अधीन लाया और बहुमत परीक्षण के लिए 'फ्लोर टेस्ट' अनिवार्य किया।
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प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स, खुलना (Prafulla Kumar Mukherjee v. Bank of Commerce)
'सार और तत्व का सिद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance) स्थापित—यदि किसी कानून का मूल सार एक विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है, तो दूसरी सूची पर आकस्मिक अतिक्रमण से वह अवैध नहीं होता।
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बेरुबारी संघ के संदर्भ में (In Re: The Berubari Union and Exchange of Enclaves)
भारतीय भू-भाग को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपने के लिए अनुच्छेद 3 का साधारण कानून पर्याप्त नहीं है; इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन आवश्यक है।
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पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (State of West Bengal v. Union of India)
भारतीय संविधान के 'अर्ध-संघीय' व केंद्र-झुकाव वाले स्वरूप का विश्लेषण करते हुए केंद्र को राज्य के स्वामित्व वाली कोयला भूमि के अधिग्रहण का संवैधानिक अधिकार दिया गया।
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भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (Union of India v. H.S. Dhillon)
संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों (Residuary Powers) का व्यापक दायरा—जो विषय राज्य सूची में नहीं हैं, उन पर संसद अनुच्छेद 248 के अंतर्गत कानून बना सकती है।
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राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (State of Rajasthan v. Union of India)
अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र-राज्य विवादों की विचारणीयता और अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर न्यायिक हस्तक्षेप की प्रारंभिक सीमाओं की व्याख्या (जिसे बाद में बोम्मई में विस्तारित किया गया)।
पूरा अध्याय पढ़ें - 37
एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (M. Karunanidhi v. Union of India)
समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच 'असंगति के सिद्धांत' (Doctrine of Repugnancy) के परीक्षण हेतु तीन स्पष्ट कसौटियाँ निर्धारित की गईं।
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (NCT of Delhi v. Union of India)
'सहयोगात्मक एवं व्यावहारिक संघवाद' (Collaborative Federalism) को रेखांकित करते हुए निर्णय दिया गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल पुलिस, लोक व्यवस्था व भूमि को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं।
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भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड — GST परिषद मामला (Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd.)
अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों को 'समकालिक शक्ति' देता है तथा GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं बल्कि प्रेरक (Persuasive) प्रकृति की हैं।
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अनुच्छेद 370 के निरसन के संदर्भ में (In Re: Article 370 of the Constitution)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को एक 'अस्थायी एवं संक्रमणकालीन प्रावधान' घोषित करते हुए अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेशों को वैध ठहराया।
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5. संसद, विधानमंडल और विधायी शक्तियाँअनुच्छेद 105, 110, 123, 194, 213, दसवीं अनुसूची
- 41
के. सी. गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य (K.C. Gajapati Narayan Deo v. State of Orissa)
'छद्म विधायन का सिद्धांत' (Doctrine of Colourable Legislation) स्पष्ट किया गया—जो कार्य विधायिका प्रत्यक्षतः नहीं कर सकती, वह अप्रत्यक्ष या छद्म रूप से भी नहीं कर सकती।
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दिल्ली विधियाँ अधिनियम, 1912 के संदर्भ में (In Re: The Delhi Laws Act, 1912)
विधायिका अपनी 'आवश्यक विधायी शक्ति' (Essential Legislative Function—नीति निर्माण) कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती, केवल सहायक नियम बनाने की शक्ति दे सकती है।
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एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा — सर्चलाइट मामला (M.S.M. Sharma v. Sri Krishna Sinha)
'सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत' (Harmonious Construction) लागू करते हुए सदन की कार्यवाही के हटाए गए अंशों के प्रकाशन को रोकने के विधायी विशेषाधिकार को मान्यता दी गई।
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केशव सिंह के संदर्भ में — राष्ट्रपति संदर्भ संख्या 1/1964 (In Re: Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures)
7-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि विधायी विशेषाधिकार न्यायपालिका की समीक्षा से पूर्णतः मुक्त नहीं हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध सदन अवमानना वारंट जारी नहीं कर सकता।
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डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (D.C. Wadhwa v. State of Bihar)
विधानमंडल के समक्ष रखे बिना अध्यादेशों को बार-बार पुनः प्रख्यापित (Re-promulgation of Ordinances) करना 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' (Fraud on the Constitution) और असंवैधानिक घोषित।
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पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (P.V. Narasimha Rao v. State - JMM Bribery Case)
सदन में मतदान हेतु रिश्वत लेने पर संसदीय विशेषाधिकार की उन्मुक्ति का प्रश्न (जिसे 2024 में सीता सोरेन मामले में 7-न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्णतः पलट दिया)।
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राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (Raja Ram Pal v. Hon'ble Speaker, Lok Sabha)
'पैसे के बदले प्रश्न' (Cash-for-Query) घोटाले में संसद की अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति वैध ठहराई गई, परंतु इस शक्ति को न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया।
पूरा अध्याय पढ़ें - 48
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (Krishna Kumar Singh v. State of Bihar)
7-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि अध्यादेश को विधानमंडल के पटल पर रखना अनिवार्य संवैधानिक शर्त है और अध्यादेश की समाप्ति के बाद उससे उत्पन्न अधिकार स्वतः स्थायी नहीं रहते।
पूरा अध्याय पढ़ें - 49
रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (Rojer Mathew v. South Indian Bank Ltd.)
वित्त अधिनियम 2017 के तहत अधिकरणों (Tribunals) की सेवा शर्तों संबंधी नियमों को निरस्त किया और 'धन विधेयक' (Money Bill) के मार्ग के उपयोग पर वृहद पीठ को प्रश्न संदर्भित किया।
पूरा अध्याय पढ़ें - 50
सीता सोरेन बनाम भारत संघ (Sita Soren v. Union of India)
7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से पी. वी. नरसिम्हा राव (1998) के निर्णय को पलटते हुए कहा कि सदन में वोट या भाषण के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों/विधायकों को आपराधिक अभियोजन से कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।
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6. राष्ट्रपति, राज्यपाल और संवैधानिक संस्थाएँअनुच्छेद 72, 74, 153–163, 200, 324
- 51
शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (Shamsher Singh v. State of Punjab)
7-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि भारत में संसदीय प्रणाली लागू है; राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ अपवादों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) से ही कार्य करते हैं।
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राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (Ram Jawaya Kapur v. State of Punjab)
कार्यपालिका शक्ति केवल प्रचलित कानूनों के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है; विधायिका के अधिकार क्षेत्र वाले विषयों पर बिना पूर्व कानून के भी कार्यपालिका नीतियाँ चला सकती है बशर्ते मौलिक अधिकारों का हनन न हो।
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मारू राम बनाम भारत संघ (Maru Ram v. Union of India)
राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) की क्षमादान शक्ति उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती है और यह सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
पूरा अध्याय पढ़ें - 54
केहर सिंह बनाम भारत संघ (Kehar Singh v. Union of India)
अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति न्यायिक निर्णय के साक्ष्यों का स्वतंत्र परीक्षण कर सकते हैं और दया याचिका अस्वीकार करते समय कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हैं।
पूरा अध्याय पढ़ें - 55
टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (T.N. Seshan v. Union of India)
बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की संवैधानिकता पुष्ट; मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) अन्य निर्वाचन आयुक्तों से श्रेष्ठ नहीं बल्कि समकक्षों में प्रथम (Primus inter pares) हैं और निर्णय बहुमत से होंगे।
पूरा अध्याय पढ़ें - 56
रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (Rameshwar Prasad v. Union of India)
बिहार विधानसभा के गठन से पूर्व ही उसे भंग करने की उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित किया गया; राज्यपाल की पक्षपातपूर्ण और असत्यापित रिपोर्ट की कड़ी न्यायिक समीक्षा की गई।
पूरा अध्याय पढ़ें - 57
बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (B.P. Singhal v. Union of India)
राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी नहीं बल्कि स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी हैं; उन्हें राजनीतिक असहमति या मनमाने ढंग से 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' सिद्धांत की आड़ में नहीं हटाया जा सकता।
पूरा अध्याय पढ़ें - 58
शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (Shatrughan Chauhan v. Union of India)
दया याचिका के निस्तारण में अत्यधिक और अकारण देरी (Inordinate Delay) मृत्युदंड प्राप्त कैदी के अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन है और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का वैध आधार है।
पूरा अध्याय पढ़ें - 59
नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (Nabam Rebia v. Deputy Speaker)
राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना विधानसभा सत्र को समय से पूर्व बुलाने या एजेंडा तय करने की स्वविवेकाधीन शक्ति नहीं है; साथ ही स्पीकर अपने विरुद्ध लंबित हटाने के प्रस्ताव के दौरान अयोग्यता पर निर्णय नहीं ले सकते।
पूरा अध्याय पढ़ें - 60
पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (State of Punjab v. Principal Secretary to the Governor of Punjab)
अनंतकाल तक विधेयकों को रोककर रखने का राज्यपाल को कोई 'पॉकेट वीटो' प्राप्त नहीं है; यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति रोकते हैं, तो उन्हें यथाशीघ्र विधेयक को संदेश सहित सदन को लौटाना ही होगा।
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7. न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षाअनुच्छेद 32, 50, 124, 136, 142, 217, 226
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एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (L. Chandra Kumar v. Union of India)
7-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की अनुल्लंघनीय मूल संरचना घोषित किया।
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एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ — प्रथम न्यायाधीश मामला (S.P. Gupta v. Union of India - First Judges Case)
जनहित याचिका (PIL) के लिए 'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi) को उदार बनाया गया; यद्यपि न्यायाधीश नियुक्ति में 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं माना गया (जिसे द्वितीय न्यायाधीश मामले में पलटा गया)।
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सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ — द्वितीय न्यायाधीश मामला (Second Judges Case)
9-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु 'कॉलेजियम प्रणाली' स्थापित की और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को 'सहमति' (Concurrence) और सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की।
पूरा अध्याय पढ़ें - 64
विशेष संदर्भ संख्या 1/1998 के संदर्भ में — तृतीय न्यायाधीश मामला (In Re: Special Reference 1 of 1998 - Third Judges Case)
कॉलेजियम का विस्तार कर उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक संस्थागत निकाय (Institutional Plurality) बनाया गया।
पूरा अध्याय पढ़ें - 65
रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra)
पुनर्विचार याचिका (Review Petition) खारिज होने के बाद भी घोर अन्याय या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को सुधारने के लिए 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) की अवधारणा प्रतिपादित की गई।
पूरा अध्याय पढ़ें - 66
सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (Salem Advocate Bar Association v. Union of India)
सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधनों और धारा 89 के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR—मध्यस्थता, लोक अदालत, सुलह) को न्यायिक प्रक्रिया का प्रभावी अंग बनाया गया।
पूरा अध्याय पढ़ें - 67
मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (Madras Bar Association v. Union of India)
राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम (NTT Act) को असंवैधानिक घोषित किया गया क्योंकि उच्च न्यायालयों के न्यायिक कार्यों को कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित अधिकरणों को सौंपना शक्ति पृथक्करण और मूल संरचना के विरुद्ध है।
पूरा अध्याय पढ़ें - 68
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ — NJAC/चतुर्थ न्यायाधीश मामला (Fourth Judges Case)
5-न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 बहुमत से 99वें संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता (मूल संरचना) का उल्लंघन मानकर निरस्त कर दिया।
पूरा अध्याय पढ़ें - 69
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (CPIO, Supreme Court v. Subhash Chandra Agarwal)
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के अंतर्गत 'लोक प्राधिकरण' (Public Authority) है; न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता एक-दूसरे के पूरक हैं।
पूरा अध्याय पढ़ें - 70
शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति व्यापक है, परंतु इसका प्रयोग मौलिक अधिकारों या लोक नीति के विरुद्ध नहीं किया जा सकता।
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8. चुनाव, लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्थाअनुच्छेद 19(1)(a), 324–329, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
- 71
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ — निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति मामला (Anoop Baranwal v. Union of India)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा नियुक्ति का आदेश दिया।
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एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नमक्कल (N.P. Ponnuswami v. Returning Officer, Namakkal)
चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसके संपन्न होने तक न्यायालय बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे; चुनाव संबंधी विवाद केवल चुनाव के बाद 'चुनाव याचिका' द्वारा ही उठाए जा सकते हैं।
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मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner)
अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु उन परिस्थितियों में भी 'पूर्ण अवशिष्ट शक्तियाँ' (Plenary Powers) प्राप्त हैं जहाँ संसदीय कानून मौन है।
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भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Union of India v. Association for Democratic Reforms - ADR)
मतदाता को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता को जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।
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कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (Kuldip Nayar v. Union of India)
राज्यसभा चुनावों में 'निवास की शर्त' (Domicile Requirement) को हटाने और 'खुले मतदान' (Open Ballot) की व्यवस्था को संघवाद व स्वतंत्र मतदान के अनुकूल ठहराया गया।
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लिली थॉमस बनाम भारत संघ (Lily Thomas v. Union of India)
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया गया; 2 वर्ष या अधिक की सजा होने पर सांसदों/विधायकों की सदस्यता तत्काल समाप्त होगी।
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पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ — NOTA मामला (PUCL v. Union of India - NOTA Case)
मतदान न करने या सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है; ईवीएम में 'NOTA' (None of the Above) का विकल्प अनिवार्य किया गया।
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सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग — VVPAT मामला (Subramanian Swamy v. Election Commission of India)
'कागज़ी पर्ची' (VVPAT - Voter Verifiable Paper Audit Trail) को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की पारदर्शिता के लिए अनिवार्य आवश्यकता घोषित करते हुए इसे चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया।
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अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (Abhiram Singh v. C.D. Commachen)
7-न्यायाधीशों की पीठ ने 4:3 बहुमत से निर्णय दिया कि चुनाव में उम्मीदवार या मतदाता किसी के भी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट माँगना 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) है।
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एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ — इलेक्टोरल बॉन्ड मामला (ADR v. Union of India - Electoral Bonds Case)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से गुमनाम 'इलेक्टोरल बॉन्ड योजना' को मतदाताओं के सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन और असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया।
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9. महिलाओं, बच्चों और वंचित समूहों के अधिकारअनुच्छेद 14, 15(3), 21, 23, 24, 39
- 81
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (Vishaka v. State of Rajasthan)
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, 19 व 21 का उल्लंघन घोषित किया और संसद द्वारा कानून (POSH Act 2013) बनने तक बाध्यकारी 'विशाखा दिशानिर्देश' लागू किए।
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मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (Mohd. Ahmad Khan v. Shah Bano Begum)
CrPC की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं सहित सभी धर्मों की असहाय महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार देता है; साथ ही समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता रेखांकित की गई।
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शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (Sheela Barse v. State of Maharashtra)
पुलिस हिरासत में महिला कैदियों को यातना से बचाने के लिए महिला लॉक-अप, महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में पूछताछ और निःशुल्क विधिक सहायता के अनिवार्य दिशानिर्देश जारी किए गए।
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लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ (Lakshmi Kant Pandey v. Union of India)
अंतर-देशीय बाल दत्तक ग्रहण (Inter-country Adoption) में बच्चों की तस्करी और शोषण रोकने के लिए व्यापक नियामक ढाँचा बनाया गया, जो बाद में CARA का आधार बना।
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एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य — बाल श्रम उन्मूलन मामला (M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu)
शिवकाशी की खतरनाक माचिस व पटाखा फैक्ट्रियों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया और बाल श्रमिकों के पुनर्वास व शिक्षा हेतु 'बाल श्रम पुनर्वास सह-कल्याण कोष' की स्थापना का निर्देश दिया।
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गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (Githa Hariharan v. Reserve Bank of India)
लैंगिक समानता को स्थापित करते हुए निर्णय दिया गया कि पिता के जीवित रहते हुए भी माता अवयस्क बच्चे की 'प्राकृतिक संरक्षक' (Natural Guardian) हो सकती है।
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डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ (Danial Latifi v. Union of India)
1986 के अधिनियम की संविधान-सम्मत व्याख्या करते हुए कहा कि मुस्लिम पति को 'इद्दत' अवधि के भीतर ही तलाकशुदा पत्नी के संपूर्ण भावी जीवन के लिए उचित और न्यायसंगत व्यवस्था (भरण-पोषण) करनी होगी।
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ — NALSA ट्रांसजेंडर अधिकार मामला (NALSA v. Union of India)
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' (Third Gender) के रूप में कानूनी मान्यता दी गई, स्व-पहचान के अधिकार को गरिमा व अभिव्यक्ति का भाग माना और उन्हें सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया।
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नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (Navtej Singh Johar v. Union of India)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) के आधार पर वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर (IPC धारा 377 का आंशिक पठन) कर दिया।
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रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया (Secretary, Ministry of Defence v. Babita Puniya)
लैंगिक रूढ़िवादिता (Gender Stereotypes) को अस्वीकार करते हुए भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को पुरुषों के समान 'स्थायी कमीशन' (Permanent Commission) और कमांड पोस्टिंग देने का ऐतिहासिक आदेश दिया गया।
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10. गोपनीयता, डिजिटल अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताअनुच्छेद 19(1)(a), 19(2), 21
- 91
न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ — निजता का अधिकार (Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India)
9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से एम. पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) को पलटते हुए 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया और 'आनुपातिकता परीक्षण' (Proportionality Test) स्थापित किया।
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बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (Brij Bhushan v. State of Delhi)
सामान्य शांतिकाल में समाचार-पत्रों पर प्रकाशन-पूर्व सेंसरशिप (Pre-censorship) लगाना प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) का असंवैधानिक हनन है।
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सकाल पेपर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारत संघ (Sakal Papers (P) Ltd. v. Union of India)
समाचार-पत्रों के पृष्ठों की संख्या को उनकी कीमत से बांधने वाला आदेश निरस्त; व्यावसायिक विनियमन की आड़ में अखबारों के प्रसार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता।
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केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (Kedar Nath Singh v. State of Bihar)
राजद्रोह कानून (धारा 124A) को सीमित अर्थ में ही वैध माना गया—सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना राजद्रोह नहीं है, जब तक उसमें हिंसा या लोक व्यवस्था भंग करने का प्रत्यक्ष उकसावा (Incitement to Violence) न हो।
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बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (Bennett Coleman & Co. v. Union of India)
अखबारी कागज (Newsprint) नियंत्रण नीति जो पृष्ठ संख्या को 10 तक सीमित करती थी, असंवैधानिक घोषित; प्रेस की स्वतंत्रता में 'मात्रा और प्रसार' दोनों शामिल हैं।
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (Secretary, Ministry of I&B v. Cricket Association of Bengal)
ध्वनि तरंगें (Airwaves/Spectrum) सार्वजनिक संपत्ति हैं जिन पर सरकार का एकाधिकार नहीं हो सकता; नागरिकों को सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने का मौलिक अधिकार है।
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श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (Shreya Singhal v. Union of India)
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को अस्पष्टता (Vagueness) और अति-व्यापकता (Overbreadth) के कारण पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया गया; 'चर्चा/वकालत' (Advocacy) और 'उकसावे' (Incitement) में स्पष्ट भेद किया।
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न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ — आधार निर्णय (Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India - Aadhaar Judgment)
5-न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 से कल्याणकारी योजनाओं व PAN से आधार जोड़ने को वैध ठहराया, परंतु बैंक खातों, मोबाइल सिम व निजी कंपनियों द्वारा आधार की अनिवार्यता (धारा 57) और राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद (धारा 33(2)) को निरस्त कर दिया।
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अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ — कश्मीर इंटरनेट निलंबन मामला (Anuradha Bhasin v. Union of India)
इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(g) के तहत संरक्षित है; अनिश्चितकालीन इंटरनेट बंदी अवैध है और निलंबन के सभी आदेश प्रकाशित होने तथा 'आनुपातिकता परीक्षण' पर खरे उतरने चाहिए।
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कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Kaushal Kishor v. State of U.P.)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों से परे मंत्रियों या जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, साथ ही अनुच्छेद 19 व 21 गैर-राज्य कर्ताओं (Non-State Actors) के विरुद्ध भी क्षैतिज रूप से (Horizontally) लागू हो सकते हैं।
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11. पर्यावरण संरक्षण और सतत विकासअनुच्छेद 21, 48A, 51A(g)
- 101
एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ — ओलियम गैस रिसाव मामला (M.C. Mehta v. Union of India - Oleum Gas Leak Case)
रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के 'कठोर दायित्व' (Strict Liability) के अपवादों को अस्वीकार करते हुए खतरनाक उद्योगों के लिए बिना किसी अपवाद वाला स्वदेशी 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' (Doctrine of Absolute Liability) स्थापित किया गया।
पूरा अध्याय पढ़ें - 102
रतलाम नगर पालिका बनाम वर्धीचंद (Municipal Council, Ratlam v. Vardhichand)
नागरिकों को स्वच्छ वातावरण और सार्वजनिक स्वच्छता प्रदान करना नगर पालिका का विधिक कर्तव्य है; बजट की कमी या वित्तीय असमर्थता का बहाना बनाकर अपने संवैधानिक व सांविधिक कर्तव्यों से बचा नहीं जा सकता।
पूरा अध्याय पढ़ें - 103
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य — दून घाटी चूना-पत्थर खनन मामला (RLEK v. State of U.P.)
भारत का प्रथम प्रमुख पर्यावरण जनहित वाद जिसमें पारिस्थितिक संतुलन को जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए दून घाटी में विनाशकारी चूना-पत्थर खदानों को बंद करने का आदेश दिया गया।
पूरा अध्याय पढ़ें - 104
एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ — गंगा प्रदूषण / कानपुर चर्मशोधनशाला मामला (M.C. Mehta v. Union of India - Ganga Pollution Case)
गंगा में अनुपचारित अपशिष्ट बहाने वाली कानपुर की टेनरियों को बंद करने का आदेश; उद्योग से होने वाले आर्थिक लाभ की तुलना में जन-स्वास्थ्य और स्वच्छ जल का अधिकार सर्वोपरि है।
पूरा अध्याय पढ़ें - 105
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (Subhash Kumar v. State of Bihar)
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में 'प्रदूषण-मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार' स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया, साथ ही व्यक्तिगत द्वेष से दायर छद्म PIL के विरुद्ध चेतावनी दी गई।
पूरा अध्याय पढ़ें - 106
भारतीय पर्यावरण विधि परिषद बनाम भारत संघ — बिछड़ी गाँव मामला (Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India)
'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) को भारतीय पर्यावरण कानून का अभिन्न अंग घोषित करते हुए रासायनिक उद्योगों पर पीड़ितों के मुआवजे व पारिस्थितिकी बहाली का पूरा खर्च डाला गया।
पूरा अध्याय पढ़ें - 107
वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India)
'सतत विकास' (Sustainable Development), 'एहतियाती सिद्धांत' (Precautionary Principle) और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा सिद्धांत' को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देश के आंतरिक कानून का अनिवार्य हिस्सा घोषित किया गया।
पूरा अध्याय पढ़ें - 108
एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ (M.C. Mehta v. Kamal Nath)
'लोक न्यास का सिद्धांत' (Public Trust Doctrine) स्थापित—नदियाँ, वन, वायु और समुद्र तट जैसी प्राकृतिक संपदाएँ जनता के सामूहिक उपयोग के लिए राज्य के पास न्यास (Trust) में हैं; इन्हें निजी व्यावसायिक हितों के लिए नहीं सौंपा जा सकता।
पूरा अध्याय पढ़ें - 109
टी. एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ — वन संरक्षण मामला (T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India)
'वन' (Forest) शब्द की व्यापक शब्दकोशीय परिभाषा लागू की गई ताकि स्वामित्व या वर्गीकरण से परे देश के सभी वनों को संरक्षण मिले और 'सतत परमादेश' (Continuing Mandamus) के माध्यम से वन संरक्षण की निगरानी शुरू हुई।
- 110
एम. के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ — ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं जलवायु परिवर्तन मामला (M.K. Ranjitsinh v. Union of India)
ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत 'जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार' (Right to be free from adverse effects of climate change) को एक विशिष्ट मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
12. शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम और आजीविकाअनुच्छेद 19(1)(g), 21, 21A, 23, 38, 41, 43
- 111
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम — फुटपाथ निवासी मामला (Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation)
5-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के 'जीवन के अधिकार' में 'आजीविका का अधिकार' (Right to Livelihood) शामिल है क्योंकि आजीविका के बिना जीवन असंभव है, और बिना उचित प्रक्रिया के झुग्गी/फुटपाथ निवासियों को बेदखल नहीं किया जा सकता।
- 112
पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ — एशियाड खेल श्रमिक मामला (PUDR v. Union of India - Asiad Workers Case)
वैधानिक 'न्यूनतम मजदूरी' (Minimum Wages) से कम भुगतान करना अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 'बलात् श्रम' (Forced Labour/Begar) की श्रेणी में आता है और यह मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
- 113
बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (Bandhua Mukti Morcha v. Union of India)
पत्र के माध्यम से दायर जनहित याचिका (Epistolary Jurisdiction) को स्वीकार करते हुए बंधुआ मजदूरों की मुक्ति व पुनर्वास को अनुच्छेद 21 की मानवीय गरिमा और अनुच्छेद 23 से जोड़ा गया।
- 114
परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (Pt. Parmanand Katara v. Union of India)
मानव जीवन की रक्षा सर्वोपरि है; प्रत्येक सरकारी और निजी चिकित्सक/अस्पताल पुलिस या कानूनी औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बिना किसी भी घायल व्यक्ति को तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सहायता देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
- 115
मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (Mohini Jain v. State of Karnataka)
'शिक्षा के अधिकार' को गरिमापूर्ण जीवन (अनुच्छेद 21) से सीधे प्रवाहित माना गया और निजी कॉलेजों द्वारा वसूले जाने वाले भारी 'कैपिटेशन शुल्क' (Capitation Fee) को अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना व अवैध ठहराया गया।
- 116
उन्नी कृष्णन, जे. पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (Unni Krishnan, J.P. v. State of Andhra Pradesh)
14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया; इसी निर्णय की परिणति 86वें संविधान संशोधन (2002) और अनुच्छेद 21A के रूप में हुई।
- 117
कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ (Consumer Education & Research Centre v. Union of India)
एस्बेस्टस उद्योग के श्रमिकों के संदर्भ में 'स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के अधिकार' तथा सुरक्षित कार्य-परिस्थितियों को कार्य के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया।
- 118
पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal)
सरकारी अस्पतालों में गंभीर रूप से घायल मरीज को समय पर इलाज न मिलने को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया और कल्याणकारी राज्य पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने का अटल संवैधानिक दायित्व निर्धारित किया गया।
- 119
टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka)
11-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करना अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत 'उपजीविका/व्यवसाय' (Occupation) है तथा अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों और नियामक सीमाओं का संतुलन तय किया।
- 120
सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ (Society for Unaided Private Schools of Rajasthan v. Union of India)
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में वंचित व कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के प्रावधान को संवैधानिक ठहराया गया।
13. आपराधिक न्याय, गिरफ्तारी और निष्पक्ष सुनवाईअनुच्छेद 20, 21, 22
- 121
डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (D.K. Basu v. State of West Bengal)
हिरासत में यातना और मृत्यु (Custodial Torture & Deaths) को विधि के शासन पर सबसे बड़ा प्रहार बताते हुए गिरफ्तारी और निरोध के दौरान पुलिस के लिए 11 अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा-नियम जारी किए गए।
- 122
हुसैनआरा खातून (I) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar)
जनहित याचिका (PIL) क्रांति का सूत्रपात करते हुए 'त्वरित सुनवाई का अधिकार' (Right to Speedy Trial) और निर्धन विचाराधीन कैदियों के लिए 'निःशुल्क विधिक सहायता' को अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा घोषित किया गया।
- 123
बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (Bachan Singh v. State of Punjab)
5-न्यायाधीशों की पीठ ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए 'विरल से विरलतम का सिद्धांत' (Rarest of Rare Doctrine) स्थापित किया—आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड केवल अपवाद।
- 124
सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (Sunil Batra v. Delhi Administration)
जेल की दीवारों के भीतर भी मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते; कैदियों को अमानवीय बेड़ियों (Bar Fetters) में रखने और क्रूर एकान्त कारावास के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया।
- 125
जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Joginder Kumar v. State of U.P.)
पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्ति होने का अर्थ यह नहीं है कि हर मामले में गिरफ्तारी अनिवार्य है; गिरफ्तारी के औचित्य और मित्र/परिजन को सूचित करने का अधिकार अनुच्छेद 21 व 22 के तहत सुनिश्चित किया गया।
- 126
नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (Nilabati Behera v. State of Orissa)
हिरासत में मृत्यु होने पर अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत 'सार्वजनिक विधि में प्रतिकर' (Compensation in Public Law) का सिद्धांत स्थापित किया गया, जहाँ राज्य 'संप्रभु उन्मुक्ति' (Sovereign Immunity) का बचाव नहीं ले सकता।
- 127
सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (Selvi v. State of Karnataka)
अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग (BEAP) परीक्षण करना अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अभिशंसन से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (मानसिक निजता) का असंवैधानिक उल्लंघन है।
- 128
ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (Lalita Kumari v. Govt. of U.P.)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि यदि सूचना से किसी 'संज्ञेय अपराध' (Cognizable Offence) का प्रकटीकरण होता है, तो पुलिस द्वारा तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करना अनिवार्य है।
- 129
अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (Arnesh Kumar v. State of Bihar)
7 वर्ष तक के कारावास वाले अपराधों में पुलिस द्वारा यांत्रिक और अनावश्यक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई तथा गिरफ्तारी से पूर्व CrPC की धारा 41 के मापदंडों की जाँच व धारा 41A का नोटिस देना अनिवार्य किया गया।
- 130
कॉमन कॉज़ (पंजीकृत सोसाइटी) बनाम भारत संघ — निष्क्रिय इच्छामृत्यु मामला (Common Cause v. Union of India)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में 'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' (Right to Die with Dignity) शामिल है तथा 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (Passive Euthanasia) और 'लिविंग विल' (Living Will) को कानूनी मान्यता दी।
14. धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारअनुच्छेद 25–30
- 131
आयुक्त, हिंदू धार्मिक धर्मस्व, मद्रास बनाम श्री लक्ष्मेन्द्र तीर्थ स्वामीयार, शिरूर मठ (Shirur Mutt Case)
7-न्यायाधीशों की पीठ ने 'आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत' (Essential Religious Practices Doctrine) प्रतिपादित किया और धार्मिक मामलों के प्रबंधन तथा धर्मनिरपेक्ष संपत्ति प्रशासन के बीच की रेखा स्पष्ट की।
- 132
केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के संदर्भ में (In Re: The Kerala Education Bill, 1957)
मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के बीच 'सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन' स्थापित करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को सहायता देते समय उनके अनुच्छेद 30 के अधिकारों को नष्ट करने वाली शर्तें नहीं थोप सकता।
- 133
मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य (Mohd. Hanif Quareshi v. State of Bihar)
बकरीद पर गोवध को इस्लाम की 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' नहीं माना गया और अनुच्छेद 48 (पशुपालन एवं दुधारू पशुओं के संरक्षण) के आलोक में गोवध निषेध कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण किया गया।
- 134
सैयदना ताहेर सैफुद्दीन साहब बनाम बॉम्बे राज्य (Sardar Syedna Taher Saifuddin Saheb v. State of Bombay)
दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु के बहिष्कार (Excommunication) के अधिकार और धार्मिक संप्रदाय की स्वायत्तता बनाम संवैधानिक सुधार का ऐतिहासिक प्रश्न (जो वर्तमान में 9-न्यायाधीशों की पीठ के विचाराधीन है)।
- 135
रेव. स्टेनिसलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh)
5-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत धर्म के 'प्रचार' (Propagate) के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति का बलपूर्वक, कपट से या प्रलोभन देकर धर्म-परिवर्तन (Conversion) कराने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है।
- 136
बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य — राष्ट्रगान मामला (Bijoe Emmanuel v. State of Kerala)
राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़े रहने किंतु धार्मिक आस्था के कारण न गाने वाले 'जेहोवाज़ विटनेसेज़' के स्कूली बच्चों के निष्कासन को रद्द किया गया; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 'चुप रहने का अधिकार' भी शामिल है।
- 137
डॉ. एम. इस्माइल फ़ारूक़ी बनाम भारत संघ (Dr. M. Ismail Faruqui v. Union of India)
अयोध्या में विवादित भूमि के अधिग्रहण से जुड़े राष्ट्रपति संदर्भ पर निर्णय देते हुए धार्मिक उपासना स्थलों के अधिग्रहण की राज्य की संप्रभु शक्ति और धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की गई।
- 138
शायरा बानो बनाम भारत संघ — तीन तलाक मामला (Shayara Bano v. Union of India - Triple Talaq Case)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से तात्कालिक और अपरिवर्तनीय 'तलाक-ए-बिद्दत' (तीन तलाक) की प्रथा को इस्लाम का आवश्यक अंग न मानते हुए अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्यक्षतः मनमाना और असंवैधानिक घोषित किया।
- 139
इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य — सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामला (Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala)
5-न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 से सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक तथा समानता, गरिमा और पूजा की स्वतंत्रता के विरुद्ध घोषित किया।
- 140
एम. सिद्दीक (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम महंत सुरेश दास — अयोध्या राम जन्मभूमि निर्णय (M. Siddiq v. Mahant Suresh Das)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से साक्ष्यों व पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला विराजमान के मंदिर निर्माण हेतु न्यास को सौंपने और मस्जिद निर्माण हेतु 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया।
15. प्रशासनिक कानून, जवाबदेही और सुशासनअनुच्छेद 14, 32, 141, 142, 300, 311
- 141
ए. के. क्राइपक बनाम भारत संघ (A.K. Kraipak v. Union of India)
प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों के बीच की कृत्रिम विभाजन रेखा समाप्त कर दी गई; किसी भी चयन समिति में स्वयं उम्मीदवार का बैठना 'पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम' (Rule Against Bias) और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।
- 142
कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Kasturi Lal Ralia Ram Jain v. State of U.P.)
राज्य के संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों का पुराना भेद प्रस्तुत किया गया, जिसकी सीमाओं को बाद के निर्णयों (नीलाबती बेहरा व एन. नागेंद्र राव) में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अप्रभावी कर दिया गया।
- 143
मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Motilal Padampat Sugar Mills v. State of U.P.)
'वचनबंध विबंध का सिद्धांत' (Doctrine of Promissory Estoppel) स्थापित—यदि सरकार के स्पष्ट आश्वासन पर किसी नागरिक ने अपनी स्थिति बदली है, तो सरकार बाद में मनमाने ढंग से अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती।
- 144
रमन्ना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (R.D. Shetty v. International Airport Authority of India)
अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य के अभिकरण' (Instrumentality of State) की व्यापक कसौटियाँ तय की गईं और स्पष्ट किया गया कि सरकारी ठेकों या लाइसेंस के वितरण में सरकार निजी व्यक्ति की तरह मनमानी नहीं कर सकती।
- 145
अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब सेहरवर्दी (Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किसी संस्था या सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के तहत 'अन्य प्राधिकारी' (State) मानने के लिए प्रसिद्ध '6-सूत्रीय परीक्षण' (Six-Factor Test of Deep and Pervasive State Control) निर्धारित किया।
- 146
भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (Union of India v. Tulsiram Patel)
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परंतुक (जहाँ बिना विभागीय जाँच के लोक सेवक को पदच्युत किया जा सकता है) के तीनों अपवादों और उन पर न्यायिक समीक्षा के दायरे की विस्तृत व्याख्या की।
- 147
विनीत नारायण बनाम भारत संघ — हवाला कांड एवं CBI स्वायत्तता मामला (Vineet Narain v. Union of India)
'एकल निर्देश' (Single Directive—जिससे वरिष्ठ अधिकारियों की जाँच से पूर्व सरकार की अनुमति आवश्यक थी) को निरस्त किया, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को सांविधिक दर्जा देने और CBI/ED निदेशकों का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल तय करने का आदेश दिया।
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प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ — पुलिस सुधार मामला (Prakash Singh v. Union of India)
पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने और जवाबदेह बनाने के लिए 7 ऐतिहासिक बाध्यकारी निर्देश जारी किए गए—जिनमें राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और DGP का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल शामिल है।
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सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ — 2G स्पेक्ट्रम मामला (CPIL v. Union of India - 2G Spectrum Case)
'पहले आओ, पहले पाओ' की मनमानी नीति से आवंटित 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द किए गए; प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र की संपत्ति हैं और उनके आवंटन में पारदर्शिता व निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा (अनुच्छेद 14) अनिवार्य है।
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लोक प्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Lok Prahari v. State of U.P.)
पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले आवंटित करने वाले नियमों व संशोधनों को अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) और लोक न्यास सिद्धांत का उल्लंघन मानकर निरस्त किया गया—पद छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सामान्य नागरिक के समान हैं।