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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #069
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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम सुभाष चंद्र अग्रवाल RTI मामला (CPIO, Supreme Court v. Subhash Chandra Agarwal, 2019) / CJI कार्यालय एवं सूचना का अधिकार (RTI) मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) Central Public Information Officer, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2020) 5 SCC 481 | 2019 INSC 1239 | 2019 SCC OnLine SC 1459 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 13 नवंबर 2019
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi): पीठ के अध्यक्ष (मुख्य निर्णय में सम्मिलित)
  • न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna): मुख्य न्यायाधीश गोगोई, स्वयं और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की ओर से मुख्य निर्णय (Majority Opinion) के लेखक
  • न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता (Justice Deepak Gupta): मुख्य निर्णय में सम्मिलित
  • न्यायमूर्ति एन. वी. रमना (Justice N.V. Ramana): पृथक सहमतिपूर्ण निर्णय (Concurring Opinion) के लेखक
  • न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice Dr. D.Y. Chandrachud): पृथक सहमतिपूर्ण निर्णय के लेखक (जिन्होंने निजता और सूचना के अधिकार के बीच आनुपातिकता परीक्षण तथा न्यायिक नियुक्तियों के वस्तुनिष्ठ मानदंडों के प्रकाशन पर बल दिया)
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम अनुच्छेद 19(1)(a) (जानने का अधिकार), अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार), अनुच्छेद 124 (सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन); तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005 — विशेषतः धारा 2(f), 2(h), 8(1)(e), 8(1)(j) एवं 11)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय RTI के तहत 'लोक प्राधिकरण' (Public Authority) है: सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय दो अलग संस्थाएँ नहीं हैं; अतः मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय RTI अधिनियम की धारा 2(h) के अंतर्गत 'लोक प्राधिकरण' है और सूचना के अधिकार के दायरे में आता है।
2. पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं: न्यायिक पारदर्शिता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करती; खुलापन और जवाबदेही जनता के विश्वास को मजबूत करते हैं।
3. न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा (Asset Declarations) गोपनीय या वैश्वासिक (Fiduciary) नहीं है: 1997 के पूर्ण न्यायालय प्रस्ताव (Full Court Resolution) के तहत न्यायाधीशों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपत्ति की घोषणा किया जाना या न किया जाना 'सूचना' (धारा 2(f)) है; CJI इसे किसी 'वैश्वासिक संबंध' (Fiduciary Relationship — धारा 8(1)(e)) में धारण नहीं करते और इसके प्रकटीकरण से निजता का उल्लंघन नहीं होता।
4. कॉलेजियम के विचार-विमर्श बनाम अंतिम निर्णय (धारा 8(1)(j) का लोकहित एवं आनुपातिकता परीक्षण): न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अंतिम प्रस्ताव सार्वजनिक किए जा सकते हैं, किंतु उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, खुफिया इनपुट और गोपनीय परामर्शों के प्रकटीकरण के लिए CPIO को प्रत्येक मामले में धारा 8(1)(j) और धारा 11 के तहत 'व्यापक लोकहित बनाम निजता एवं स्वतंत्र राय देने की गोपनीयता' (Candour/Chilling Effect) का आनुपातिकता परीक्षण करना होगा।
भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (सुभाष चंद्र अग्रवाल के 3 RTI आवेदन एवं दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय)

सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वर्ष 2007 और 2009 के बीच सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) के समक्ष 3 अलग-अलग RTI आवेदन दायर किए थे:

  1. प्रथम आवेदन (न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा — Asset Declaration): 7 मई 1997 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ (Full Court) ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि प्रत्येक न्यायाधीश अपने पदभार ग्रहण करने पर अपनी और अपने जीवनसाथी की संपत्ति (Assets) का ब्यौरा मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगा। श्री अग्रवाल ने यह जानकारी माँगी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इस 1997 के प्रस्ताव के अनुसार अपनी संपत्ति की घोषणा कर रहे हैं? (ध्यान दें: उन्होंने संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा नहीं, बल्कि केवल यह जानकारी माँगी थी कि किन न्यायाधीशों ने घोषणा जमा की है और किन ने नहीं)।
  2. द्वितीय आवेदन (सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित पत्राचार): वर्ष 2008 में वरिष्ठता क्रम में आगे रहे न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक और न्यायमूर्ति वी. के. गुप्ता की अनदेखी कर न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू, न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली और न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के संबंध में CJI और सरकार के बीच हुए पत्राचार तथा फाइल नोटिंग्स की प्रतियाँ माँगी गईं।
  3. तृतीय आवेदन (मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रभावित करने वाले केंद्रीय मंत्री से संबंधित पत्राचार): मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने खुली अदालत में आरोप लगाया था कि एक केंद्रीय मंत्री ने उनके न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया था; श्री अग्रवाल ने इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच हुए पत्राचार की जानकारी माँगी।

सर्वोच्च न्यायालय के CPIO ने सूचना देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने श्री अग्रवाल के पक्ष में आदेश दिया। जब सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, तो पहले एकल न्यायाधीश (न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट) और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ (मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह, न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर — जनवरी 2010) ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि CJI का कार्यालय RTI अधिनियम के अधीन 'लोक प्राधिकरण' है! सर्वोच्च न्यायालय के CPIO ने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसे 2010 में 2-जजों की पीठ और 2016 में 3-जजों की पीठ ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क

संविधान पीठ के समक्ष 4 केंद्रीय विधिक प्रश्न

  1. क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के अंतर्गत एक स्वतंत्र या सर्वोच्च न्यायालय में समाहित 'लोक प्राधिकरण' (Public Authority) है?
  2. क्या मुख्य न्यायाधीश अपने साथी न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं या कॉलेजियम के पत्राचार को किसी 'वैश्वासिक संबंध' (Fiduciary Relationship — धारा 8(1)(e)) के तहत धारण करते हैं?
  3. क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े पत्राचार और संपत्ति की जानकारी देने से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'निजता के अधिकार' (धारा 8(1)(j)) और 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' का उल्लंघन होता है?
  4. अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के 'जानने के अधिकार' और न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यक गोपनीयता (Candour) के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए?
अपीलकर्ता (CPIO, सर्वोच्च न्यायालय एवं महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल) के तर्क प्रत्यर्थी (सुभाष चंद्र अग्रवाल — अधिवक्ता प्रशांत भूषण) के तर्क
1. कॉलेजियम में न्यायाधीशों के गुण-दोष, चरित्र और सत्यनिष्ठा पर अत्यंत संवेदनशील व बेबाक चर्चा (Free and Frank Deliberations) होती है। यदि यह सब सार्वजनिक कर दिया गया, तो परामर्शदाता अपनी स्पष्ट राय देने से हिचकिचाएँगे (Chilling Effect on Candour) और अस्वीकृत उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा व निजता को अपूरणीय क्षति पहुँचेगी। 1. एस. पी. गुप्ता (1981 — अध्याय #062) में 7-न्यायाधीशों की पीठ पहले ही स्थापित कर चुकी है कि "खुली सरकार" (Open Government) लोकतंत्र का आधार है और न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण का पत्राचार अछूता नहीं है।
2. न्यायाधीश अपनी संपत्ति की जानकारी CJI को विश्वास (Fiduciary Capacity) में देते हैं, जो RTI की धारा 8(1)(e) और 8(1)(j) के अंतर्गत प्रकटीकरण से मुक्त है। 2. जब सांसदों, विधायकों, चुनाव उम्मीदवारों (ADR मामला, 2002) और लोक सेवकों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य है, तो संवैधानिक न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा किए जाने की सूचना को गोपनीय नहीं रखा जा सकता।
भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), 3 आवेदनों पर आदेश एवं आनुपातिकता परीक्षण

1. मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय RTI की धारा 2(h) के अंतर्गत 'लोक प्राधिकरण' है

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मुख्य निर्णय लिखते हुए और दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के निर्णय को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत स्थापित 'भारत का सर्वोच्च न्यायालय' एक लोक प्राधिकरण है, और 'भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय' सर्वोच्च न्यायालय का ही अभिन्न अंग है। अतः मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में धारित सभी प्रशासनिक व सांविधिक अभिलेख RTI अधिनियम के दायरे में आते हैं।

"न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ कानून से ऊपर होना या जवाबदेही से मुक्ति पाना नहीं है। पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता को कम नहीं करती, बल्कि उसे सुदृढ़ करती है—बशर्ते कि पारदर्शिता के अधिकार को निजता के अधिकार और न्यायिक प्रशासन की कुशलता के साथ संतुलित किया जाए।" — न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (मुख्य निर्णय), केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, (2020) 5 SCC 481

2. तीनों RTI आवेदनों पर संविधान पीठ का सटीक निर्णय

RTI आवेदन का विषय संविधान पीठ का अंतिम आदेश एवं विधिक सिद्धांत
1. न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा (Asset Declarations — प्रथम आवेदन) अपील खारिज — प्रकटीकरण का आदेश बरकरार!
न्यायालय ने निर्णय दिया कि CJI अपने साथी न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं को किसी 'वैश्वासिक क्षमता' (Fiduciary Capacity — धारा 8(1)(e)) में धारण नहीं करते, क्योंकि वे अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। यह जानकारी देना कि किन न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा जमा की है, व्यक्तिगत निजता (धारा 8(1)(j)) का अतिक्रमण नहीं है और इसे प्रकट किया जाना चाहिए।
2. कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति का पत्राचार एवं फाइल नोटिंग्स (द्वितीय व तृतीय आवेदन) CPIO को 'लोकहित एवं आनुपातिकता परीक्षण' (धारा 8(1)(j) व धारा 11) के तहत पुनर्विचार हेतु भेजा गया!
पीठ ने स्पष्ट किया कि:
• अंतिम परिणाम बनाम आंतरिक विचार-विमर्श (Output vs. Input Distinction): कॉलेजियम ने किन नामों की सिफारिश की और किसे नियुक्त किया गया, यह जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है।
• किंतु नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्राप्त गुप्तचर रिपोर्ट, अन्य न्यायाधीशों की गोपनीय राय और तीसरे पक्ष (उम्मीदवारों) की व्यक्तिगत जानकारी धारा 8(1)(e) व 8(1)(j) से आच्छादित हो सकती है। अतः CPIO को धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष की राय लेकर हर मामले में यह देखना होगा कि क्या 'व्यापक लोकहित' (Larger Public Interest) उस गोपनीयता और निजता से अधिक भारी है।

3. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एन. वी. रमना के महत्वपूर्ण सहमतिपूर्ण सिद्धांत

  • समान स्तर के दो मौलिक अधिकारों का संतुलन (आनुपातिकता परीक्षण): न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने प्रतिपादित किया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत 'सूचना का अधिकार' और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' (पुट्टास्वामी, 2017) दोनों समान संवैधानिक स्तर के मौलिक अधिकार हैं; कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है। जब दोनों में टकराव हो, तो RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आनुपातिकता का सिद्धांत (Proportionality Test) लागू किया जाना चाहिए।
  • न्यायिक नियुक्तियों के मानदंड सार्वजनिक होने चाहिए: न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने रेखांकित किया कि भले ही किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत मूल्यांकन की गोपनीय चर्चा सार्वजनिक न की जाए, किंतु न्यायाधीशों के चयन के सामान्य मानदंड (Objective Norms and Criteria) जनता के सामने स्पष्ट होने चाहिए ताकि लोकतंत्र में जवाबदेही बनी रहे।

4. महत्वपूर्ण विधिक शब्दावली (Legal Glossary)

  • लोक प्राधिकरण (Public Authority — RTI धारा 2(h)): संविधान द्वारा या उसके अधीन, अथवा संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून द्वारा स्थापित या गठित कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था।
  • वैश्वासिक संबंध (Fiduciary Relationship — RTI धारा 8(1)(e)): ऐसा संबंध जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विशेष विश्वास और भरोसे के साथ अपने हित में कार्य करने के लिए जानकारी सौंपता है (जैसे डॉक्टर-मरीज, वकील-मुवक्किल या ट्रस्टी-लाभार्थी)।
  • कैंडर और चिलिंग इफेक्ट (Candour & Chilling Effect): 'कैंडर' का अर्थ है निष्कपट और बेबाक राय। यदि परामर्शदाताओं को यह भय हो कि उनकी हर अनौपचारिक टिप्पणी कल अखबारों में छपेगी, तो वे सच्ची राय देने से बचेंगे—जिसे 'चिलिंग इफेक्ट' कहा जाता है।
भाग E

भारत पर प्रभाव (न्यायपालिका में पारदर्शिता का नया युग)

इस निर्णय ने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और संस्थागत बदलाव किया:

  • "उपदेश देने वाली संस्था का स्वयं पर नियम लागू करना": दशकों तक सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका, विधायिका और चुनाव उम्मीदवारों को पारदर्शिता और RTI का पालन करने का आदेश देता रहा था; इस निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अपने सर्वोच्च पद (CJI कार्यालय) को भी उसी पारदर्शिता कानून के अधीन स्वीकार कर अपनी नैतिक वैधता को अत्यधिक ऊँचा उठाया।
  • ऑनलाइन RTI पोर्टल एवं संपत्ति घोषणा: इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू किया और न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा तथा कॉलेजियम के प्रस्तावों को वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रथा को संस्थागत मजबूती मिली।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का संदर्भ)

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019) वर्तमान में पूर्णतः लागू कानून है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023) की धारा 44(3) द्वारा RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया गया है, किंतु 2019 के इस संविधान पीठ निर्णय द्वारा स्थापित यह मूल संवैधानिक सिद्धांत कि अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 के बीच संतुलन 'आनुपातिकता परीक्षण' और 'लोकहित' से ही तय होगा तथा CJI का कार्यालय एक लोक प्राधिकरण है, आज भी अक्षुण्ण है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम GS Paper-II: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष (Important aspects of governance, transparency and accountability); सूचना का अधिकार (RTI); न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही।
GS Paper-IV (Ethics): शासन में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, लोक सेवकों और संवैधानिक पदों की सत्यनिष्ठा।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(h) (लोक प्राधिकरण), धारा 8(1)(e) व 8(1)(j), CJI कार्यालय की स्थिति, अनुच्छेद 19(1)(a) बनाम अनुच्छेद 21।
📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न GS-II या GS-IV में 'सूचना का अधिकार बनाम निजता का अधिकार' या 'न्यायिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता' पर हो:
"केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के अंतर्गत 'लोक प्राधिकरण' घोषित करते हुए प्रतिपादित किया कि न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं; साथ ही अनुच्छेद 19(1)(a) (जानने का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार) के बीच संतुलन साधने के लिए 'आनुपातिकता और व्यापक लोकहित परीक्षण' स्थापित किया।"

भाग 4

संबंधित परीक्षा-अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

UPSC CSE Mains 2020 (GS Paper-II) सूचना का अधिकार अधिनियम एवं लोक सेवकों/न्यायपालिका की जवाबदेही
प्रश्न: "सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों का लोक सूचना अधिकारियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।" चर्चा कीजिए (सह-संदर्भ: न्यायपालिका एवं संवैधानिक संस्थाओं में पारदर्शिता बनाम निजता)।
उत्तर में सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019) का प्रयोग: नवंबर 2019 के इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि RTI का उद्देश्य केवल कार्यपालिका तक सीमित नहीं है, बल्कि CJI के कार्यालय सहित सभी संवैधानिक लोक प्राधिकरणों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019)' वाद में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से क्या ऐतिहासिक निर्णय दिया?
सही उत्तर: A।
13 नवंबर 2019 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय अभिन्न हैं और CJI का कार्यालय RTI अधिनियम की धारा 2(h) के अंतर्गत 'लोक प्राधिकरण' है।
प्रश्न 2. 1997 के पूर्ण न्यायालय प्रस्ताव (Full Court Resolution) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष की गई संपत्ति की घोषणाओं (Asset Declarations) के संबंध में 2019 के निर्णय में क्या कहा गया?
1. न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा किए जाने से संबंधित जानकारी RTI अधिनियम की धारा 2(f) के अंतर्गत 'सूचना' है।
2. मुख्य न्यायाधीश अपने साथी न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं को 'वैश्वासिक संबंध' (Fiduciary Relationship — धारा 8(1)(e)) के तहत धारण नहीं करते।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: C (1 और 2 दोनों)।
संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि संपत्ति की घोषणा पदीय कर्तव्य के तहत की जाती है, किसी निजी वैश्वासिक (Fiduciary) संबंध में नहीं; अतः यह RTI की धारा 2(f) के तहत 'सूचना' है और प्रकटीकरण के योग्य है।
प्रश्न 3. 'केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से मुख्य निर्णय किस न्यायाधीश ने लिखा था?
सही उत्तर: B (न्यायमूर्ति संजीव खन्ना)।
मुख्य निर्णय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने लिखा, जबकि न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने पृथक सहमतिपूर्ण मत लिखे।
प्रश्न 4. कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित पत्राचार और गुप्तचर इनपुट के प्रकटीकरण के संबंध में 2019 के निर्णय ने कौन-सा नियम निर्धारित किया?
सही उत्तर: D।
पीठ ने 'इनपुट' (विचार-विमर्श व गोपनीय परामर्श) और 'आउटपुट' (अंतिम प्रस्ताव) में भेद करते हुए प्रत्येक मामले में लोकहित और आनुपातिकता परीक्षण लागू करने का निर्देश दिया।
प्रश्न 5. इस मामले में अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत 'जानने के अधिकार' (Right to Know) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) के संबंध में क्या सिद्धांत स्थापित किया गया?
सही उत्तर: A।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों के बीच संतुलन 'आनुपातिकता परीक्षण' से स्थापित होता है।
प्रश्न 6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की कौन-सी धारा 'व्यक्तिगत सूचना' (Personal Information) को प्रकटीकरण से छूट देती है जब तक कि लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि व्यापक लोकहित (Larger Public Interest) में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण न्यायोचित है?
सही उत्तर: B (धारा 8(1)(j))।
RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) व्यक्तिगत सूचना और निजता की रक्षा करती है, बशर्ते व्यापक लोकहित उसके प्रकटीकरण की मांग न करे।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति नहीं है; पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता एक-दूसरे के पूरक हैं।' 'केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019)' के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।" (15 अंक, 250 शब्द)
  • प्रस्तावना: CPIO, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत 'लोक प्राधिकरण' घोषित किया।
  • पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता का समन्वय: (1) न्यायालय ने माना कि न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत जनता का विश्वास (Public Trust) है, और पारदर्शिता उस विश्वास को मजबूत करती है; (2) न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा की जानकारी को सार्वजनिक करना न्यायिक सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है और यह 'वैश्वासिक संबंध' (Fiduciary Relationship) की आड़ में नहीं छिपाया जा सकता।
  • संतुलित सुरक्षा-कवच (Candour & Privacy): साथ ही न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि RTI का उपयोग न्यायपालिका की निगरानी या अस्वीकृत उम्मीदवारों की मानहानि के लिए न हो—अतः कॉलेजियम की आंतरिक चर्चाओं के लिए धारा 8(1)(j) और धारा 11 के तहत 'व्यापक लोकहित एवं आनुपातिकता परीक्षण' अनिवार्य किया गया।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत 'सूचना के अधिकार' और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'निजता के अधिकार' के बीच संभावित टकराव को सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार सुलझाया है?" (10 अंक, 150 शब्द)
  • समान संवैधानिक दर्जा: पुट्टास्वामी (2017) और सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019) में स्थापित किया गया कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार दोनों भाग III के अंतर्गत समान मूल्य के मौलिक अधिकार हैं।
  • समाधान का सूत्र — आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test): जब किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी जानकारी माँगी जाए जिसमें किसी व्यक्ति का निजी डेटा शामिल हो, तो सूचना अधिकारी को यह देखना होगा कि: (1) क्या उस जानकारी का किसी लोक गतिविधि या व्यापक लोकहित से संबंध है? (2) क्या प्रकटीकरण से होने वाला लोक-लाभ व्यक्ति की निजता को होने वाली क्षति से अधिक बड़ा है?