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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #067
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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम राष्ट्रीय कर अधिकरण मामला (National Tax Tribunal / NTT Case, 2014) / मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014)
आधिकारिक नाम (Official Title) Madras Bar Association v. Union of India and Another
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2014) 10 SCC 1 | [2014] 11 SCR 1 | 2014 INSC 662 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 25 सितंबर 2014
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा (CJI R.M. Lodha): पीठ के अध्यक्ष (मुख्य निर्णय में सम्मिलित)
  • न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर (Justice J.S. Khehar): मुख्य न्यायाधीश लोढ़ा, स्वयं, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति सीकरी की ओर से 4 न्यायाधीशों के मुख्य निर्णय के लेखक
  • न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर (Justice J. Chelameswar): मुख्य निर्णय में सम्मिलित
  • न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी (Justice A.K. Sikri): मुख्य निर्णय में सम्मिलित
  • न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन (Justice Rohinton Fali Nariman): पृथक सहमतिपूर्ण निर्णय (Concurring Opinion) के लेखक (जिन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि 'सारभूत विधि के प्रश्नों' के निर्णय की उच्च न्यायालय की शक्ति किसी अधिकरण को हस्तांतरित ही नहीं की जा सकती)
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण), अनुच्छेद 225, 226, 227 (उच्च न्यायालय की अधिकारिता), अनुच्छेद 323B (अन्य विषयों के लिए अधिकरण), तथा राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (National Tax Tribunal Act, 2005 — विशेषतः धारा 5, 6, 7, 8 और 13)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. उच्च न्यायालय का स्थान लेने वाले अधिकरण में उच्च न्यायालय के समान ही स्वतंत्रता और गरिमा होनी चाहिए: यद्यपि संसद उच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति को किसी अधिकरण (Tribunal) को हस्तांतरित कर सकती है, किंतु उस नए अधिकरण के सदस्यों की अहर्ता, चयन प्रक्रिया, कार्यकाल और स्वतंत्रता बिल्कुल उस उच्च न्यायालय के समकक्ष होनी चाहिए जिसका वह स्थान ले रहा है।
2. राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (NTT Act) पूर्णतः असंवैधानिक घोषित: NTT अधिनियम की धारा 5, 6, 7, 8 और 13 ने शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers), विधि के शासन (Rule of Law) और न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Basic Structure) का गंभीर उल्लंघन किया था; चूँकि इन धाराओं के निरस्त होने के बाद शेष अधिनियम अकार्यशील हो गया, अतः संपूर्ण राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त (Struck Down) कर दिया गया।
3. कर विवादों में सबसे बड़ा पक्षकार स्वयं सरकार है: चूँकि प्रत्येक कर विवाद (Tax Dispute) में एक पक्षकार अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार होती है, इसलिए उस अधिकरण के सदस्यों के चयन, पुनर्नियुक्ति और स्थानांतरण पर केंद्र सरकार (कार्यपालिका सचिवों) का नियंत्रण होना प्राकृतिक न्याय और न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है।
भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 एवं अधिकरणों का कार्यपालिकीकरण)

भारत की कर-न्याय प्रणाली में आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT) के निर्णयों के विरुद्ध 'विधि के सारभूत प्रश्नों' (Substantial Questions of Law) पर अपील परंपरागत रूप से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) में दायर होती थी।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में कर अपीलों के लंबित रहने और परस्पर विरोधी निर्णयों की समस्या का हवाला देते हुए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 323B का सहारा लेकर राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (National Tax Tribunal Act, 2005 — NTT Act) पारित किया। इस अधिनियम के तहत एक 'राष्ट्रीय कर अधिकरण' (NTT) का गठन किया गया और देश भर के सभी उच्च न्यायालयों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर अपीलों की सुनवाई की अधिकारिता छीनकर इस NTT को सौंप दी गई (जिसके निर्णय के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील होनी थी)।

किंतु NTT अधिनियम के प्रावधानों ने न्यायिक जगत को स्तब्ध कर दिया—इस अधिकरण में चार्टर्ड अकाउंटेंट (Accountant Members) को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थान पर बैठकर संवैधानिक व दीवानी विधि के सारभूत प्रश्नों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया था, चयन समिति में कार्यपालिका के सचिवों का बहुमत रखा गया था, और सदस्यों को 5-5 वर्ष की पुनर्नियुक्ति (Reappointment) व मनमाने स्थानांतरण के माध्यम से केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया था! मद्रास बार एसोसिएशन (वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार के माध्यम से) ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क

संविधान पीठ के समक्ष 2 केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (संसद की विधायी सक्षमता): क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 323B और संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाकर उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को किसी नवगठित राष्ट्रीय अधिकरण (Tribunal) को हस्तांतरित करने की संवैधानिक क्षमता रखती है, और यदि हाँ, तो उसकी संवैधानिक सीमाएँ क्या हैं?
  2. प्रश्न 2 (NTT अधिनियम की धारा 5, 6, 7, 8 व 13 की वैधता): क्या राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 के वे प्रावधान जो पीठों के स्थानांतरण, तकनीकी सदस्यों (चार्टर्ड अकाउंटेंट), कार्यपालिका-बहुल चयन समिति, पुनर्नियुक्ति और गैर-वकीलों द्वारा पैरवी की अनुमति देते हैं, शक्ति पृथक्करण (अनुच्छेद 50) और न्यायपालिका की स्वतंत्रता (मूल संरचना) का उल्लंघन करते हैं?
याचिकाकर्ता के तर्क (वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार — मद्रास बार एसोसिएशन) भारत संघ के तर्क (महान्यायवादी)
1. कर अपीलों में हमेशा 'विधि के सारभूत प्रश्न' (Substantial Questions of Law — जिसमें संविदा विधि, संपत्ति अंतरण, हिंदू विधि व संवैधानिक व्याख्या शामिल है) तय होते हैं; चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल लेखांकन के विशेषज्ञ हैं, वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान नहीं ले सकते। 1. कर कानून अत्यंत तकनीकी हो चुके हैं और पूरे देश में कर कानूनों की एकरूपता व त्वरित निस्तारण के लिए एक विशेषज्ञ राष्ट्रीय अधिकरण की आवश्यकता है।
2. कर के हर मुकदमे में स्वयं केंद्र सरकार (राजस्व विभाग) ही एक पक्षकार होती है। जब वादी/प्रतिवादी (सरकार) ही न्यायाधीशों की चयन समिति में बहुमत रखे, उनका 5 साल बाद पुनर्नियुक्ति करे और उनका तबादला करे, तो निष्पक्ष न्याय असंभव है। 2. अनुच्छेद 323B संसद को कर मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण बनाने और उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करने का स्पष्ट अधिकार देता है।
भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), NTT अधिनियम की 5 घातक कमियाँ एवं MBA शृंखला

1. अधिकरणों के लिए सर्वोच्च संवैधानिक कसौटी (The Equivalency Test)

न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर ने 4 न्यायाधीशों की ओर से मुख्य निर्णय लिखते हुए यह स्वीकार किया कि एल. चंद्र कुमार (1997) और आर. गांधी / मद्रास बार एसोसिएशन-I (2010) के अनुसार संसद के पास किसी उच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति को किसी अधिकरण को हस्तांतरित करने की विधायी शक्ति है, किंतु इस शक्ति पर संविधान के मूल ढाँचे की एक कठोर शर्त लागू होती है:

"जब संसद किसी उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक अधिकारिता को किसी नए अधिकरण (Tribunal) को हस्तांतरित करती है, तो उस नए अधिकरण में वे सभी गुण, मानक, गरिमा और न्यायिक स्वतंत्रता होनी अनिवार्य है जो उस उच्च न्यायालय में विद्यमान थी जिसका वह स्थान ले रहा है। कार्यपालिका की मिलीभगत या नियंत्रण से युक्त अधिकरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण के मूल ढाँचे को नष्ट कर देगा।" — न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (2014) 10 SCC 1

2. NTT अधिनियम, 2005 की वे 5 धाराएँ जिन्हें संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित किया

NTT अधिनियम की धारा विवादित प्रावधान क्या था? संविधान पीठ ने इसे क्यों असंवैधानिक ठहराया?
धारा 5 (पीठों का स्थान एवं सदस्यों का स्थानांतरण) केंद्र सरकार को NTT की पीठों का स्थान तय करने और किसी भी सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की शक्ति दी गई थी। कर मामलों में केंद्र सरकार स्वयं सबसे बड़ी मुकदमेबाज (Litigant) है। एक पक्षकार (केंद्र सरकार) को अपने मुकदमे की सुनवाई करने वाले सदस्यों के स्थानांतरण की शक्ति देना न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा आघात है।
धारा 6 (सदस्यों की अर्हता — चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाम विधि के सारभूत प्रश्न) आधे सदस्यों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट (Accountant/Technical Members) की नियुक्ति का प्रावधान था जो उच्च न्यायालय के स्थान पर 'विधि के सारभूत प्रश्नों' का निर्णय करते। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील केवल 'विधि के सारभूत प्रश्नों' (Substantial Questions of Law) पर होती है, जिनमें कंपनी विधि, संविदा विधि, कराधान और संविधान के जटिल प्रश्न जुड़े होते हैं। बिना औपचारिक न्यायिक/विधिक प्रशिक्षण वाले तकनीकी सदस्य या चार्टर्ड अकाउंटेंट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान नहीं ले सकते।
धारा 7 (कार्यपालिका-बहुल चयन समिति) चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित न्यायाधीश) के साथ केंद्र सरकार के 2 सचिव (विधि सचिव और वित्त/राजस्व सचिव) शामिल थे (अर्थात् 2:1 कार्यपालिका बहुमत)। जिस वित्त/राजस्व मंत्रालय के आदेशों को NTT में चुनौती दी जानी थी, उसी मंत्रालय का सचिव न्यायाधीशों का चयन कर रहा था! यह शक्ति पृथक्करण (अनुच्छेद 50) और निष्पक्ष चयन के सिद्धांत के पूर्णतः विरुद्ध था।
धारा 8 (5 वर्ष का कार्यकाल एवं पुनर्नियुक्ति / Reappointment) अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था और वे पुनर्नियुक्ति (Reappointment) के पात्र थे। जब किसी न्यायिक सदस्य को 5 वर्ष बाद सरकार के हाथों अपनी 'पुनर्नियुक्ति' की आशा होगी, तो वह सरकार के विरुद्ध निर्भीक होकर निर्णय नहीं दे पाएगा। न्यायिक अधिकरण में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
धारा 13 (गैर-अधिवक्ताओं द्वारा विधि के प्रश्नों पर पैरवी) चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों को भी NTT के समक्ष 'विधि के सारभूत प्रश्नों' पर बहस करने की अनुमति दी गई थी। जब NTT उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो वहाँ केवल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत अधिवक्ता ही विधि के सारभूत प्रश्नों पर पैरवी कर सकते हैं।

3. न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन का सहमतिपूर्ण किंतु और अधिक प्रखर मत

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने अपना पृथक सहमतिपूर्ण निर्णय लिखते हुए एक कदम और आगे बढ़कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 'विधि के सारभूत प्रश्नों' (Substantial Questions of Law) का अंतिम निर्णय करना मूलभूत न्यायिक शक्ति (Core Judicial Power) है, जिसे संविधान के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय से छीनकर किसी कार्यपालिका-संबद्ध अधिकरण को हस्तांतरित ही नहीं किया जा सकता। चूँकि धारा 5, 6, 7, 8 और 13 के निरस्त हो जाने के बाद NTT अधिनियम का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, अतः 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 5:0 सर्वसम्मति से संपूर्ण राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 को निरस्त कर दिया।

4. UPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण: 'मद्रास बार एसोसिएशन' (MBA) मामलों की चतुष्पदी (2010–2021)

UPSC मुख्य परीक्षा में 'अधिकरण सुधार' (Tribunal Reforms) पर उत्तर लिखते समय मद्रास बार एसोसिएशन के चार ऐतिहासिक निर्णयों का कालक्रम अवश्य स्पष्ट रखें:

निर्णय एवं वर्ष आधिकारिक उद्धरण विवाद का विषय एवं स्थापित सिद्धांत
1. भारत संघ बनाम आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन (MBA-I, 2010) (2010) 11 SCC 1 (5-जज पीठ) NCLT एवं NCLAT (कंपनी विधि अधिकरण): NCLT/NCLAT के गठन को वैध माना, किंतु चयन समिति में न्यायपालिका का बहुमत (कास्टिंग वोट सहित) रखने और नौकरशाहों को तकनीकी सदस्य बनाने की शर्तों में संशोधन का आदेश दिया।
2. मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (MBA-II / NTT Case, 2014 — वर्तमान अध्याय #067) (2014) 10 SCC 1 (5-जज पीठ) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (NTT Act): धारा 5, 6, 7, 8 और 13 के मूल ढाँचे के विरुद्ध होने के कारण संपूर्ण NTT अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।
3. मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (MBA-III, 2020) (2021) 7 SCC 369 अधिकरण नियम, 2020 (Tribunal Rules, 2020): रोयेर मैथ्यू (2019 — अध्याय #049) के बाद बने 2020 के नियमों में सुधार के निर्देश दिए—सदस्यों का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 5 वर्ष करने, चयन समिति में कार्यपालिका का बहुमत समाप्त करने और एक 'राष्ट्रीय अधिकरण आयोग' (National Tribunals Commission — NTC) गठित करने का आदेश दिया।
4. मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (MBA-IV, 2021) (2022) 12 SCC 455 अधिकरण सुधार अध्यादेश, 2021: अधिकरण सदस्यों के लिए 50 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा (जिससे युवा वकील बाहर हो रहे थे) और 4 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल के प्रावधान को न्यायिक स्वतंत्रता और पूर्व निर्णयों की अवहेलना मानकर निरस्त किया।
भाग E

भारत पर प्रभाव (न्याय के 'अधिकरणीकरण' पर संवैधानिक लक्ष्मण-रेखा)

मद्रास बार एसोसिएशन (2014) भारतीय संवैधानिक इतिहास के उन दुर्लभ निर्णयों में से है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा पारित एक संपूर्ण केंद्रीय अधिनियम (NTT Act, 2005) को मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर पूर्णतः निरस्त कर दिया:

  • उच्च न्यायालयों की कर-अपीलीय अधिकारिता सुरक्षित रही: इस निर्णय के परिणामस्वरूप आयकर (ITAT) और अप्रत्यक्ष कर (CESTAT) अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध विधि के सारभूत प्रश्नों पर अपील करने की शक्ति आज भी देश के उच्च न्यायालयों के पास सुरक्षित है।
  • अधिकरणों में कार्यपालिका के प्रभुत्व पर रोक: न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी मंत्रालय अपने अधीन काम करने वाले अधिकरण का प्रशासनिक नियंत्रक, चयनकर्ता और स्थानांतरणकर्ता नहीं हो सकता—विशेषकर तब जब वह मंत्रालय स्वयं उन मुकदमों में सबसे बड़ा वादी या प्रतिवादी हो।
  • रोयेर मैथ्यू (2019) एवं राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) की नींव: 2014 के इसी निर्णय के सिद्धांतों के आधार पर आगे चलकर रोयेर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक (2019) और मद्रास बार एसोसिएशन (2020) में सभी अधिकरणों को मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त कर एक स्वतंत्र 'राष्ट्रीय अधिकरण आयोग' (NTC) के अधीन लाने का निर्देश दिया गया।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 एवं संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन विवाद)

मद्रास बार एसोसिएशन (2014) आज भी अधिकरण न्यायशास्त्र (Tribunal Jurisprudence) का सर्वोच्च मानदंड है। वर्ष 2021 में संसद ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (Tribunals Reforms Act, 2021) पारित किया, जिसके कुछ प्रावधानों (जैसे 50 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा और 4 वर्ष का कार्यकाल) को मद्रास बार एसोसिएशन ने पुनः चुनौती दी है और सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह दोहराया है कि विधायिका बिना दोष का आधार हटाए न्यायिक निर्णयों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम GS Paper-II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-judicial Bodies / Tribunals — अनुच्छेद 323A और 323B); शक्तियों का पृथक्करण (अनुच्छेद 50); न्याय के अधिकरणीकरण (Tribunalisation of Justice) की समस्याएँ।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अनुच्छेद 323A बनाम अनुच्छेद 323B में अंतर, एल. चंद्र कुमार (1997) व मद्रास बार एसोसिएशन (2014) के सिद्धांत, अधिकरणों की संरचना एवं चयन प्रक्रिया।
📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न भारत में अधिकरणों की कार्यप्रणाली, 'अधिकरणीकरण' (Tribunalisation) या शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) पर हो:
"मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014 — NTT मामला) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 को निरस्त करते हुए यह संवैधानिक सिद्धांत स्थापित किया कि जब संसद किसी उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति किसी अधिकरण को हस्तांतरित करती है, तो उस अधिकरण की संरचना, चयन प्रक्रिया और कार्यकाल में उच्च न्यायालय के समान ही न्यायिक स्वतंत्रता होनी अनिवार्य है; कार्यपालिका के सचिवों द्वारा नियंत्रित अधिकरण अनुच्छेद 50 (शक्ति पृथक्करण) और संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन हैं।"

भाग 4

संबंधित परीक्षा-अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

UPSC CSE Mains 2015 (GS Paper-II) राष्ट्रीय कर अधिकरण (NTT) एवं मद्रास बार एसोसिएशन (2014) पर प्रत्यक्ष प्रश्न!
प्रश्न: "उच्चतम न्यायालय के हाल के एक निर्णय ने राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (National Tax Tribunal Act, 2005) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस निर्णय के कारणों का परीक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए कि क्या यह 'न्याय के अधिकरणीकरण' (Tribunalisation of Justice) पर रोक लगाता है।"
आधिकारिक विश्लेषण: UPSC ने इस निर्णय के ठीक अगले ही वर्ष (Mains 2015) में मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014) पर यह सीधा प्रश्न पूछा था! इसके उत्तर में धारा 5, 6, 7, 8 और 13 की कमियाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाम विधि के सारभूत प्रश्न, कार्यपालिका-बहुल चयन समिति, पुनर्नियुक्ति का दोष और शक्ति पृथक्करण (अनुच्छेद 50) का उल्लेख करना अपेक्षित था।
UPSC CSE Mains 2018 / 2021 (GS Paper-II) अधिकरणों की स्वतंत्रता एवं सुधार
प्रश्न: "भारत में अधिकरणों की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण कीजिए तथा एक स्वतंत्र 'राष्ट्रीय अधिकरण आयोग' (National Tribunals Commission) की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।"
उत्तर में मद्रास बार एसोसिएशन शृंखला का प्रयोग: एल. चंद्र कुमार (1997), मद्रास बार एसोसिएशन (2014), रोयेर मैथ्यू (2019) और मद्रास बार एसोसिएशन (2020/2021) के विकास-क्रम को लिखना इस प्रश्न की रीढ़ है।
भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस केंद्रीय अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर पूर्णतः निरस्त कर दिया?
सही उत्तर: C (राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 — NTT Act)।
25 सितंबर 2014 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 को शक्ति पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण निरस्त कर दिया।
प्रश्न 2. राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 को संसद द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था?
सही उत्तर: B (अनुच्छेद 323B)।
अनुच्छेद 323A केवल लोक सेवकों के सेवा संबंधी विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरण से जुड़ा है, जबकि कराधान (Taxation), औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार आदि अन्य विषयों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323B के तहत गठित किए जाते हैं।
प्रश्न 3. 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014)' में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रतिकूल पाया?
1. चार्टर्ड अकाउंटेंट (Accountant Members) को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थान पर बैठकर 'विधि के सारभूत प्रश्नों' का निर्णय करने का अधिकार देना।
2. चयन समिति में केंद्र सरकार के सचिवों का बहुमत रखना।
3. सदस्यों को 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद केंद्र सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति (Reappointment) का पात्र बनाना।
4. केंद्र सरकार को सदस्यों के एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरण की शक्ति देना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सही उत्तर: D (1, 2, 3 और 4 सभी)।
संविधान पीठ ने NTT अधिनियम की धारा 5 (स्थानांतरण), धारा 6 (अर्हता/चार्टर्ड अकाउंटेंट), धारा 7 (कार्यपालिका-बहुल चयन समिति), धारा 8 (पुनर्नियुक्ति) और धारा 13 सभी को असंवैधानिक घोषित किया।
प्रश्न 4. 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में मुख्य निर्णय और पृथक सहमतिपूर्ण निर्णय क्रमशः किन न्यायाधीशों ने लिखे थे?
सही उत्तर: A।
मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य निर्णय न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर ने लिखा और पृथक सहमतिपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने लिखा।
प्रश्न 5. जब संसद किसी उच्च न्यायालय की न्यायिक अधिकारिता को किसी नए अधिकरण (Tribunal) को हस्तांतरित करती है, तो 'मद्रास बार एसोसिएशन (2010 व 2014)' के अनुसार कौन-सी संवैधानिक शर्त पूरी होनी अनिवार्य है?
सही उत्तर: C।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय का प्रतिस्थापन करने वाले अधिकरण में उच्च न्यायालय के समान ही न्यायिक स्वतंत्रता और योग्यता मानक होने चाहिए, अन्यथा वह शक्ति पृथक्करण और मूल संरचना का उल्लंघन होगा।
प्रश्न 6. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को 'लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने' का निर्देश देता है, जो अधिकरण मामलों (MBA शृंखला) में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का एक प्रमुख आधार रहा है?
सही उत्तर: B (अनुच्छेद 50)।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का अभिन्न अंग घोषित किया है।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014)' में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 को क्यों असंवैधानिक घोषित किया? क्या यह निर्णय भारत में 'न्याय के अधिकरणीकरण' (Tribunalisation of Justice) पर पूर्ण विराम लगाता है या उसके लिए संवैधानिक अनुशासन तय करता है?" (15 अंक, 250 शब्द)
  • प्रस्तावना: 25 सितंबर 2014 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 323B के तहत बने राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (NTT Act) को मूल संरचना के विरुद्ध मानकर निरस्त कर दिया।
  • असंवैधानिक घोषित करने के 5 कारण: (1) कर मामलों में सरकार स्वयं सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, फिर भी धारा 5 के तहत केंद्र सरकार को पीठों व सदस्यों के स्थानांतरण की शक्ति दी गई; (2) धारा 6 के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट को 'विधि के सारभूत प्रश्नों' पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान दिया गया; (3) धारा 7 में चयन समिति में सरकारी सचिवों का बहुमत रखा गया; (4) धारा 8 में 5 वर्ष बाद सरकार के हाथों पुनर्नियुक्ति का प्रावधान रखा गया; और (5) धारा 13 में गैर-अधिवक्ताओं को विधि के प्रश्नों पर पैरवी की अनुमति दी गई।
  • अधिकरणीकरण पर प्रभाव: यह निर्णय अधिकरणों पर पूर्ण विराम नहीं लगाता (क्योंकि संसद की विधायी शक्ति को स्वीकार किया गया है), बल्कि यह एक 'संवैधानिक अनुशासन' (Constitutional Discipline) तय करता है कि अधिकरणों का उपयोग उच्च न्यायालयों को कमजोर करने या कार्यपालिका के अधीन समानांतर अदालतें खड़ा करने के लिए नहीं किया जा सकता।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "'एल. चंद्र कुमार (1997)', 'मद्रास बार एसोसिएशन (2010 व 2014)' और 'रोयेर मैथ्यू (2019)' के निर्णयों के आलोक में भारत में अधिकरण व्यवस्था में आवश्यक संस्थागत सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।" (10 अंक, 150 शब्द)
  • प्रमुख न्यायिक मानदंड: (1) एल. चंद्र कुमार (1997): अधिकरण उच्च न्यायालयों के अनुपूरक (Supplemental) हैं, स्थानापन्न नहीं; उनके निर्णयों पर उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226/227 की न्यायिक समीक्षा बनी रहेगी; (2) मद्रास बार एसोसिएशन (2010/2014): चयन समितियों में कार्यपालिका का बहुमत नहीं होना चाहिए और तकनीकी सदस्यों का वर्चस्व न्यायिक कार्यों पर नहीं हो सकता; (3) रोयेर मैथ्यू (2019) एवं MBA (2020): अधिकरणों को संबंधित मूल मंत्रालयों के बजट व प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त करना।
  • आवश्यक सुधार: एक स्वतंत्र और स्वायत्त 'राष्ट्रीय अधिकरण आयोग' (National Tribunals Commission — NTC) का शीघ्र गठन, पर्याप्त कार्यकाल, पारदर्शी चयन और न्यायिक प्रभाव आकलन (Judicial Impact Assessment)।