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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

निर्णय का प्रामाणिक तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

मामले का आधिकारिक नाम Vishaka and Others v. State of Rajasthan and Others (रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 666-70/1992)
प्रचलित हिंदी नाम विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम एवं विशाखा दिशानिर्देश वाद)
निर्णय की तिथि और वर्ष 13 अगस्त 1997
न्यायालय एवं पीठ की संख्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 3-न्यायाधीशों की पीठ (मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा, न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर और न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल — सर्वसम्मत निर्णय, मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा द्वारा लिखित)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अंतरराष्ट्रीय संधि अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 19(1)(g), 21, 32, 42, 51(c), 51A(e), 73, 141 और 253; महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CEDAW, 1979 — भारत द्वारा 1993 में अनुसमर्थित)
मुख्य संवैधानिक प्रश्न जब कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई संसदीय कानून मौजूद न हो (Legislative Vacuum), तब क्या सर्वोच्च न्यायालय अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों (CEDAW) और अनुच्छेद 32 व 141 का प्रयोग कर बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी कर सकता है?
अधिकृत निर्णय संदर्भ एवं सत्यापित स्रोत लिंक • पूर्ण निर्णय पाठ: (1997) 6 SCC 241 / AIR 1997 SC 3011 (Indian Kanoon) ↗
• विधि विश्लेषण एवं विशाखा दिशानिर्देश सार (Record of Law) ↗
खंड (B) • ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि

भंवरी देवी का संघर्ष और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका

1990 के दशक के प्रारंभ तक भारत में कार्यस्थलों—सरकारी कार्यालयों, खेतों, कारखानों और निजी संस्थानों—में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment at Workplace) को संबोधित करने के लिए कोई विशिष्ट सिविल या आपराधिक कानून मौजूद नहीं था। पीड़ित महिलाओं को भारतीय दंड संहिता (IPC) की पुरानी धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करना) या धारा 509 का सहारा लेना पड़ता था, जो कार्यस्थल के शक्ति-संतुलन, पदोन्नति में बाधा और शत्रुतापूर्ण कार्य-वातावरण (Hostile Work Environment) को समझने में पूर्णतः अपर्याप्त थीं।

1. सितंबर 1992 की भंवरी देवी घटना (भटेरी गाँव, राजस्थान)

राजस्थान सरकार के 'महिला विकास कार्यक्रम' (Women's Development Programme) के अंतर्गत जयपुर के पास भटेरी गाँव में भंवरी देवी एक जमीनी सामाजिक कार्यकर्ता ('साथिन') के रूप में कार्यरत थीं। वर्ष 1992 में राज्य सरकार ने 'आखा तीज' (अक्षय तृतीया) के अवसर पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने का अभियान चलाया। अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए भंवरी देवी ने गाँव के एक प्रभावशाली गुर्जर परिवार में एक वर्षीय बालिका के बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया।

उनके इस साहस से क्रुद्ध होकर गाँव के दबंगों ने पहले भंवरी देवी के परिवार का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया, और 22 सितंबर 1992 को जब भंवरी देवी अपने पति के साथ खेत में काम कर रही थीं, तब पाँच व्यक्तियों ने उनके पति को पीटा और भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, चिकित्सीय जाँच में उदासीनता और निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने ने पूरे देश के महिला संगठनों को झकझोर दिया।

2. 'विशाखा' और अन्य महिला संगठनों द्वारा अनुच्छेद 32 की याचिका

भंवरी देवी ने अपने कार्य (ड्यूटी) के निर्वहन के कारण यह भयावह हिंसा झेली थी। इस घटना ने यह बुनियादी संवैधानिक प्रश्न खड़ा किया कि यदि राज्य और नियोक्ता कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित कार्य-वातावरण नहीं दे सकते, तो संविधान में प्रदत्त समानता और व्यवसाय की स्वतंत्रता का क्या अर्थ रह जाता है? इसी पृष्ठभूमि में महिला अधिकार समूहों के एक मंच 'विशाखा' (Vishaka — Group for Women's Education and Research), जागोरी, काली फॉर विमेन आदि ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर की।

खंड (C) • न्यायालय के समक्ष संवैधानिक प्रश्न एवं तर्क

न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और पक्षकारों के तर्क

  1. क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है?
  2. संसदीय कानून के अभाव (Legislative Vacuum) की स्थिति में क्या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 141 के अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बाध्यकारी कानून/दिशानिर्देश बना सकता है?
  3. अनुच्छेद 51(c) और अनुच्छेद 253 के आलोक में अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों (विशेषकर CEDAW) और मानवाधिकार मानकों का भारतीय मौलिक अधिकारों की व्याख्या में क्या स्थान है?

याचिकाकर्ताओं का पक्ष (विशाखा एवं महिला संगठन)

  • तीन मौलिक अधिकारों का एक साथ हनन: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न केवल एक व्यक्तिगत अपकृत्य (Tort) नहीं है; यह लैंगिक समानता (अनुच्छेद 14 व 15), गरिमा के साथ आजीविका कमाने के अधिकार (अनुच्छेद 21) और बिना भय के कोई भी वृत्ति या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(g)) को नष्ट करता है।
  • अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता (CEDAW): भारत ने 1993 में 'महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय' (CEDAW) का अनुसमर्थन (Ratification) किया है और 1995 के बीजिंग सम्मेलन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प लिया है।

राजस्थान राज्य एवं भारत संघ का रुख

  • सहयोगात्मक संवैधानिक रुख: भारत संघ की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने भी स्वीकार किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है और केंद्र सरकार ने न्यायालय द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जाने पर सहमति व्यक्त की (न्याय मित्र फली एस. नरीमन ने भी पीठ की सहायता की)।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और विशाखा दिशानिर्देश

अदालत ने क्या निर्णय दिया? — अनुच्छेद 141 के तहत न्यायिक विधायन और 12-सूत्रीय 'विशाखा दिशानिर्देश'

13 अगस्त 1997 को मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा, न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर और न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल की पीठ ने भारतीय न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक स्वर्णिम अध्याय लिखते हुए निम्नलिखित निर्णय सुनाया:

1. निर्णय के प्रमुख संवैधानिक आधार (Ratio Decidendi)

  1. यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन है: न्यायालय ने घोषित किया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की प्रत्येक घटना लैंगिक समानता और जीवन व स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत 'कोई भी वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार' तभी सार्थक है जब कार्यस्थल सुरक्षित और गरिमापूर्ण हो।
  2. विधायी शून्य (Legislative Vacuum) में अनुच्छेद 32 और 141 की शक्ति: जब मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई संसदीय कानून मौजूद न हो, तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। अनुच्छेद 32 (मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का संवैधानिक दायित्व) और अनुच्छेद 141 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
  3. अंतरराष्ट्रीय संधियों (CEDAW) का घरेलू संविधान में समावेशन: न्यायालय ने अनुच्छेद 51(c) और अनुच्छेद 253 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक सिद्धांत दिया कि जहाँ घरेलू कानून मौन हो और कोई अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (जैसे CEDAW के अनुच्छेद 11 और 24) घरेलू कानून से असंगत न हो, वहाँ मौलिक अधिकारों के विस्तार और व्याख्या के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को सीधे पढ़ा और लागू किया जा सकता है।
ऐतिहासिक 'विशाखा दिशानिर्देश' (Vishaka Guidelines) के मुख्य बिंदु
  • यौन उत्पीड़न की व्यापक परिभाषा: पहली बार शारीरिक संपर्क और माँग के साथ-साथ अवांछित यौन टिप्पणियों (Sexually coloured remarks), अश्लील साहित्य दिखाने और किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक यौन आचरण को 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा में शामिल किया गया।
  • नियोक्ता का दायित्व (सरकारी एवं निजी दोनों): प्रत्येक सरकारी और निजी नियोक्ता का यह विधिक कर्तव्य बनाया गया कि वह यौन उत्पीड़न को रोके और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करे।
  • शिकायत समिति (Complaints Committee) का अनिवार्य गठन: प्रत्येक कार्यस्थल पर एक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य किया गया, जिसकी अध्यक्ष एक महिला होगी, उसके कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होंगी, और अनुचित दबाव रोकने के लिए समिति में किसी गैर-सरकारी संगठन (NGO) या बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करना अनिवार्य किया गया।
  • पीड़िता को स्थानांतरण का विकल्प: पीड़िता को अपने या आरोपी के स्थानांतरण की माँग करने का अधिकार दिया गया।

2. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. विधायी शून्य (Legislative Vacuum)
वह स्थिति जब किसी महत्त्वपूर्ण सामाजिक या संवैधानिक समस्या पर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून न बनाया गया हो।
2. सीडॉ (CEDAW, 1979)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women — संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1979 में पारित 'महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय अधिकार-पत्र', जिसे भारत ने 1993 में अनुसमर्थित किया।
3. शत्रुतापूर्ण कार्य-वातावरण (Hostile Work Environment)
कार्यस्थल पर ऐसा माहौल जहाँ यौन टिप्पणियों, अवांछित व्यवहार या भेदभाव के कारण किसी महिला कर्मचारी के लिए गरिमा और सुरक्षा के साथ काम करना कठिन हो जाए।
4. क्विड प्रो क्वो उत्पीड़न (Quid Pro Quo Harassment)
'कुछ के बदले कुछ' — जब कार्यस्थल पर पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नौकरी में बने रहने के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन अनुग्रह की माँग की जाए।
खंड (E) • भारतीय समाज, कार्यसंस्कृति और विधि पर प्रभाव

16 वर्षों तक देश का कानून रहे 'विशाखा दिशानिर्देश' और POSH अधिनियम, 2013 का जन्म

  • 1997 से 2013 तक देश का बाध्यकारी कानून: संसद को कानून बनाने में 16 वर्ष लगे; इस पूरे कालखंड में 'विशाखा दिशानिर्देश' ने ही अनुच्छेद 141 के तहत भारत के हर सरकारी और निजी कार्यालय में करोड़ों कामकाजी महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की।
  • POSH अधिनियम, 2013 का अधिनियमन: न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों और विशाखा दिशानिर्देशों के ही आधार पर संसद ने अंततः 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' (POSH Act, 2013) पारित किया, जो 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। इसमें विशाखा की शिकायत समिति को वैधानिक 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Complaints Committee - ICC) और असंगठित क्षेत्र के लिए जिला स्तर पर 'स्थानीय शिकायत समिति' (Local Complaints Committee - LCC) का रूप दिया गया।
  • अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रयोग का मानक: विशाखा निर्णय ने भारतीय न्यायालयों के लिए यह स्थायी मिसाल कायम की कि मानवाधिकारों और लैंगिक न्याय से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रयोग मौलिक अधिकारों को समृद्ध करने के लिए किया जा सकता है (जिसे बाद में NALSA ट्रांसजेंडर निर्णय, 2014 में 'योग्याकार्ता सिद्धांतों' को लागू करने के लिए भी अपनाया गया)।
खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — POSH अधिनियम 2013 और ऑरेलियो फर्नांडिस (2023)

वर्तमान स्थिति: वैधानिक रूप से संहिताबद्ध (Codified into Statute) और निरंतर प्रवर्तित।

  • मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ (2012): सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कई राज्यों और संस्थानों में विशाखा दिशानिर्देशों का केवल कागज़ी पालन हो रहा था, जिस पर कड़े निर्देश जारी किए गए।
  • POSH अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापन एवं विस्तार: विशाखा दिशानिर्देश अब POSH अधिनियम, 2013 के रूप में वैधानिक कानून बन चुके हैं, जहाँ 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) का गठन अनिवार्य है।
  • ऑरेलियो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य (Aureliano Fernandes v. State of Goa, 2023): विशाखा निर्णय के 26 वर्ष पूरे होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के सरकारी मंत्रालयों, निकायों और व्यावसायिक परिषदों में POSH अधिनियम के क्रियान्वयन में पाई गई गंभीर कमियों पर चिंता जताते हुए केंद्र व सभी राज्यों को समयबद्ध अनुपालन ऑडिट का निर्देश दिया।
खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

  • संवैधानिक अनुच्छेदों का समूह: विशाखा मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को किन अनुच्छेदों का उल्लंघन माना गया? — अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) और 21।
  • अंतरराष्ट्रीय संधि का अनुच्छेद: अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 253 में है और अंतरराष्ट्रीय विधि व संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51(c) (DPSP) में है।
  • POSH अधिनियम, 2013 से अंतर: विशाखा निर्णय (1997) न्यायिक दिशानिर्देश था, जबकि POSH अधिनियम (2013) संसदीय कानून है जो घरेलू कामगार महिलाओं (Domestic Workers) और असंगठित क्षेत्र को भी 'स्थानीय समिति' (LCC) के माध्यम से कवर करता है।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-4) एवं निबंध से संबंध

  • GS Paper-2: संवैधानिक लैंगिक न्याय (Gender Justice — UPSC Mains 2023 में 15 अंकों का सीधा प्रश्न); न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) बनाम शक्ति पृथक्करण; वंचित वर्गों के लिए तंत्र, विधि और संस्थाएँ।
  • GS Paper-1 (भारतीय समाज): महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी (Female Labour Force Participation) में सुरक्षा की भूमिका।
  • GS Paper-4 (Ethics): कार्यस्थल की कार्य-संस्कृति (Work Culture), लैंगिक संवेदनशीलता और संस्थागत जवाबदेही।
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) भारतीय संवैधानिक इतिहास का वह मील का पत्थर है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने 'विधायी शून्य' (Legislative Vacuum) की स्थिति में अनुच्छेद 32 व 141 और अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (CEDAW) का रचनात्मक प्रयोग कर कामकाजी महिलाओं की गरिमा को अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 के मौलिक अधिकार से जोड़ दिया।"

निष्कर्ष हेतु: "भंवरी देवी के संघर्ष से जन्मे विशाखा दिशानिर्देशों से लेकर POSH अधिनियम, 2013 और ऑरेलियो फर्नांडिस (2023) तक की यात्रा यह सिद्ध करती है कि कार्यस्थल की सुरक्षा किसी रियायत का विषय नहीं, बल्कि संवैधानिक लैंगिक न्याय की पूर्व-शर्त है।"

खंड 4 • सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (Verified PYQs)

UPSC के आधिकारिक प्रश्नपत्रों से सत्यापित प्रश्न एवं व्याख्या

विगत वर्ष के प्रश्नों के मूल पाठ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के आधिकारिक प्रश्नपत्र देखें।

(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) का सत्यापित वास्तविक प्रश्न

UPSC CSE मुख्य परीक्षा • GS Paper-2 • वर्ष 2023 (प्रश्न संख्या 12) 15 अंक | 250 शब्द

वास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।"
("Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.") —

विश्लेषणात्मक संबंध: इस प्रश्न में 'निर्णयज विधियों' (Case Laws) के अंतर्गत सबसे प्रमुख और अनिवार्य स्तंभ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) है, जिसने अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) और 21 को जोड़कर कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय की नींव रखी।

(B) UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के संबंध में स्पष्ट सूचना

UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) सत्यापन स्थिति स्पष्ट तथ्य-सत्यापन

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आधिकारिक प्रश्नपत्रों में अब तक सीधे 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' नाम से स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा गया है (यद्यपि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन, अनुच्छेद 51(c)/253 और महिला-केंद्रित कानूनों पर प्रश्न पूछे गए हैं)। मास्टर प्रॉम्प्ट के नियम 4 के अनुसार किसी निकटवर्ती प्रश्न को सीधे इस मामले का PYQ नहीं बताया गया है और नीचे दिए गए सभी प्रश्न स्पष्ट रूप से 'अभ्यास प्रश्न' के रूप में प्रस्तुत हैं।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) का निर्णय न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का उत्कृष्ट उदाहरण होने के साथ-साथ घरेलू मौलिक अधिकारों की व्याख्या में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के समावेशन का भी अग्रदूत है।" परीक्षण कीजिए।

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 1992 के भंवरी देवी प्रकरण की पृष्ठभूमि में 13 अगस्त 1997 को मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा की पीठ द्वारा दिए गए विशाखा निर्णय का परिचय दें।

2. विधायी शून्य और न्यायिक सक्रियता (80 शब्द): (i) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन है; (ii) संसद द्वारा कानून न बनाए जाने (Legislative Vacuum) की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 और 141 के तहत 12-सूत्रीय बाध्यकारी 'विशाखा दिशानिर्देश' जारी किए, जो 2013 में POSH अधिनियम बनने तक देश का कानून रहे।

3. अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों (CEDAW) का रचनात्मक प्रयोग (80 शब्द): अनुच्छेद 51(c) और अनुच्छेद 253 के आलोक में न्यायालय ने स्थापित किया कि जब घरेलू कानून मौन हो और अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (CEDAW के अनुच्छेद 11 व 24) घरेलू कानून से असंगत न हो, तो मौलिक अधिकारों के विस्तार के लिए उसका सीधा उपयोग किया जा सकता है।

4. निष्कर्ष (35 शब्द): यद्यपि आलोचक न्यायिक विधायन में शक्ति पृथक्करण के अतिक्रमण की शंका उठाते हैं, किंतु विशाखा निर्णय ने संवैधानिक अंतराल को भरकर करोड़ों महिलाओं की गरिमा की रक्षा की।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-1 / GS Paper-2) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: विशाखा दिशानिर्देश (1997) और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के बावजूद भारत में कार्यस्थलों पर महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा में कौन-सी संस्थागत चुनौतियाँ बनी हुई हैं?

1. प्रस्तावना (25 शब्द): विशाखा (1997) से POSH अधिनियम (2013) तक के विधिक विकास को रेखांकित करते हुए ऑरेलियो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य (2023) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का उल्लेख करें।

2. प्रमुख चुनौतियाँ (90 शब्द): (i) अनेक संस्थानों में 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) का गठन न होना या बाहरी विशेषज्ञ का अभाव; (ii) असंगठित क्षेत्र (कृषि, निर्माण, घरेलू कामगार—जहाँ 80% से अधिक महिला श्रमबल है) में जिला स्तरीय 'स्थानीय शिकायत समितियों' (LCC) की निष्क्रियता; (iii) सामाजिक कलंक और कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव के भय से कम रिपोर्टिंग (Under-reporting)।

3. आगे की राह (35 शब्द): नियमित POSH ऑडिट, SHe-Box पोर्टल का प्रभावी उपयोग, LCC का सशक्तीकरण और कार्यस्थल की संस्कृति में लैंगिक संवेदनशीलता अनिवार्य है।