मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरईराजन (1951) — सांप्रदायिक जी.ओ. का निरसन, मौलिक अधिकार बनाम नीति-निदेशक तत्व एवं प्रथम संविधान संशोधन (अनुच्छेद 15(4)) | UPSCStudy.in

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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम	The State of Madras v. Srimathi Champakam Dorairajan (Case No. 270 of 1951 with Case No. 271 of 1951 — State of Madras v. C.R. Srinivasan)
हिंदी प्रचलित नाम	मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरईराजन — सांप्रदायिक जी.ओ. एवं प्रथम संविधान संशोधन मामला (1951)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`1951 SCR 525` • `AIR 1951 SC 226` • `1951 SCJ 313`
निर्णय की सटीक तिथि	9 अप्रैल 1951 (स्वतंत्र भारत में आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहला निर्णय)
न्यायालय एवं पीठ का आकार	भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (7 : 0 सर्वसम्मत निर्णय)
पीठ के 7 न्यायाधीश	1. मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे. कानिया (CJI H.J. Kania) 2. न्यायमूर्ति सैयद फज़ल अली (Justice Saiyid Fazl Ali) 3. न्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री (Justice M. Patanjali Sastri) 4. न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन (Justice Mehr Chand Mahajan) 5. न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी (Justice B.K. Mukherjea) 6. न्यायमूर्ति सुधी रंजन दास (Justice S.R. Das — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक) 7. न्यायमूर्ति विवियन बोस (Justice Vivian Bose)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन	अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 46 एवं अनुच्छेद 13(1); मद्रास सांप्रदायिक सरकारी आदेश (Madras Communal G.O. of 1927 / 1948); प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 (अनुच्छेद 15(4) का अंतःस्थापन)।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न	1. क्या राज्य द्वारा संचालित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रत्येक जाति और धर्म के लिए निश्चित अनुपात में सीटें बाँटने वाला 'सांप्रदायिक जी.ओ.' (Communal G.O.) अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करता है? 2. क्या राज्य संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 46 (दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक हितों की अभिवृद्धि) को लागू करने के नाम पर भाग III के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links)	• Indian Kanoon — The State of Madras v. Srimathi Champakam Dorairajan (9 April 1951) पूर्ण निर्णय पाठ ↗ •

खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

मद्रास प्रांत का 'सांप्रदायिक सरकारी आदेश' (Communal G.O.): मद्रास राज्य में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज (कुल 330 सीटें) और 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज (कुल 395 सीटें) थे। ब्रिटिश काल से ही वर्ष 1927 से मद्रास प्रांत में एक 'सांप्रदायिक सरकारी आदेश' (Communal G.O.) लागू था, जिसे स्वतंत्रता के बाद 1948 में अद्यतन किया गया था। इस आदेश के अनुसार मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रत्येक 14 सीटों का बँटवारा строго रूप से जाति और धर्म के कोटे में इस प्रकार किया गया था:

📊 मद्रास के 'सांप्रदायिक जी.ओ.' में प्रति 14 सीटों का जाति/धर्म-वार विभाजन

गैर-ब्राह्मण (हिंदू): 6 सीटें
पिछड़े हिंदू (Backward Hindus): 2 सीटें
ब्राह्मण (Brahmins): 2 सीटें
हरिजन (Scheduled Castes): 2 सीटें
एंग्लो-इंडियन और भारतीय ईसाई: 1 सीट
मुस्लिम: 1 सीट

चम्पकम दोरईराजन और सी. आर. श्रीनिवासन की याचिकाएँ: वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के बाद श्रीमती चम्पकम दोरईराजन (मेडिकल कॉलेज प्रवेश के संबंध में) और श्री सी. आर. श्रीनिवासन (जिन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गिंडी की प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी के उच्च अंक प्राप्त किए थे, किंतु ब्राह्मण कोटे की केवल 2 सीटें भर जाने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिला, जबकि अन्य समुदायों के उनसे कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश मिल गया) ने मद्रास उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की। मद्रास उच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक जी.ओ. को अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया, जिसके विरुद्ध मद्रास राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

🏛️ मद्रास राज्य (महाधिवक्ता वी. के. टी. चारी) के मुख्य तर्क

अनुच्छेद 46 (नीति-निदेशक तत्व) का क्रियान्वयन: संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य पर यह संवैधानिक कर्तव्य डालता है कि वह जनता के दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए।
अनुच्छेद 46 को अनुच्छेद 29(2) के ऊपर पढ़ा जाए: राज्य ने अनुच्छेद 46 के सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही सीटों का सांप्रदायिक अनुपात तय किया है, अतः यह वैध है।

⚖️ प्रतिवादियों (चम्पकम दोरईराजन व श्रीनिवासन — अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर) के तर्क

अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 15(1) का सीधा उल्लंघन: अनुच्छेद 29(2) स्पष्ट घोषणा करता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
मूल अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 16(4) जैसा कोई अपवाद नहीं है: संविधान निर्माताओं ने सरकारी नौकरियों के लिए तो अनुच्छेद 16 में खंड (4) जोड़ा, किंतु शिक्षा संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29 में जानबूझकर कोई ऐसा अपवाद नहीं रखा!

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

9 अप्रैल 1951 को न्यायमूर्ति सुधी रंजन दास ने 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत (7:0) निर्णय सुनाते हुए मद्रास राज्य की अपील खारिज कर दी और 'सांप्रदायिक जी.ओ.' (Communal G.O.) को असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दिया।

1. मौलिक अधिकार (भाग III) बनाम नीति-निदेशक तत्व (भाग IV) पर प्रथम संवैधानिक सिद्धांत

📜 न्यायमूर्ति एस. आर. दास का ऐतिहासिक सूत्र (जिस पर परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं)

"The directive principles of the State policy, which by article 37 are expressly made unenforceable by a Court, cannot override the provisions found in Part III which, notwithstanding other provisions, are expressly made enforceable by appropriate Writs, Orders or directions under article 32. The chapter of Fundamental Rights is sacrosanct and not liable to be abridged by any Legislative or Executive Act or order, except to the extent provided in the appropriate article in Part III. The directive principles of State policy have to conform to and run as subsidiary to the Chapter of Fundamental Rights."

हिंदी भावार्थ: "राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिन्हें अनुच्छेद 37 द्वारा स्पष्ट रूप से किसी न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय (Unenforceable) बनाया गया है, भाग III में दिए गए प्रावधानों पर अभिभावी (Override) नहीं हो सकते... मौलिक अधिकारों का अध्याय परम पवित्र (Sacrosanct) है और उसे किसी विधायी या कार्यपालिका कार्य द्वारा कम नहीं किया जा सकता। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अध्याय के अनुरूप और उसके अधीनस्थ (Subsidiary) रहकर ही चलना होगा।"

2. मूल संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 की तुलना

न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचनात्मक तर्क दिया कि जब संविधान निर्माताओं को सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण की शक्ति देनी थी, तो उन्होंने अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 16(4) लिखा। किंतु मूल अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29 में ऐसा कोई भी खंड नहीं जोड़ा गया! यदि अनुच्छेद 46 स्वतः ही मौलिक अधिकारों पर भारी पड़ता, तो संविधान निर्माताओं को अनुच्छेद 16(4) लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती!

3. अनुच्छेद 29(2) का स्पष्ट उल्लंघन

न्यायालय ने पाया कि योग्य उम्मीदवार श्रीनिवासन को इंजीनियरिंग कॉलेज की शेष 12 सीटों पर केवल इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि वह जन्म से ब्राह्मण था और ब्राह्मणों के लिए केवल 2 सीटें निर्धारित थीं। यह सीधे तौर पर केवल 'जाति और धर्म' के आधार पर भेदभाव था, जो अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन होने के कारण अनुच्छेद 13(1) के तहत शून्य घोषित किया गया।

4. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

सभी समुदायों में जाति और धर्म के आधार पर सीटों का बँटवारा करने वाला सांप्रदायिक आदेश अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है।
भाग III के मौलिक अधिकार और भाग IV के नीति-निदेशक तत्व के बीच प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

Communal G.O. (सांप्रदायिक सरकारी आदेश): सभी जातियों और धार्मिक समुदायों के बीच अनुपात में कोटा बाँटने वाला आदेश (जो सकारात्मक कार्रवाई से भिन्न होता है)।
Article 29(2) (अनुच्छेद 29(2)): यह केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि 'प्रत्येक नागरिक' को राज्य-पोषित या राज्य-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में जाति/धर्म के भेदभाव के बिना प्रवेश का अधिकार देता है।

खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) भारत पर तात्कालिक प्रभाव: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 15(4) का जन्म!

🏛️ चम्पकम दोरईराजन (9 अप्रैल 1951) → प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम (18 जून 1951) → अनुच्छेद 15(4)

चम्पकम दोरईराजन के निर्णय ने मद्रास (तमिलनाडु) सहित पूरे देश में पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक आरक्षण के लिए संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। पं. जवाहरलाल नेहरू और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने तुरंत संज्ञान लिया और इस निर्णय के मात्र दो माह के भीतर प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 पारित कर संविधान के अनुच्छेद 15 में एक नया खंड—अनुच्छेद 15(4)—जोड़ दिया: "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

1. आरक्षण पर स्थिति: अनुच्छेद 15(4) (1951), अनुच्छेद 15(5) (93वाँ संशोधन, 2005) और अनुच्छेद 15(6) (103वाँ संशोधन, 2019) के जुड़ने के बाद अब शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST, OBC और EWS के लिए आरक्षण पूर्णतः संवैधानिक है, किंतु चम्पकम दोरईराजन का यह नियम आज भी लागू है कि प्रत्येक धर्म और अगड़ी जाति के लिए अलग-अलग सामुदायिक कोटा (100% Communal Quota) नहीं बाँटा जा सकता!
2. मौलिक अधिकार बनाम नीति-निदेशक तत्व पर स्थिति: चम्पकम दोरईराजन के 'अधीनस्थता' (Subsidiary) दृष्टिकोण को आगे चलकर केरल शिक्षा विधेयक (1957), केशवानंद भारती (1973) और मिनर्वा मिल्स (1980) ने परिष्कृत कर 'सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन और संतुलन' (Harmony and Balance) के सिद्धांत में बदल दिया।

खंड (3) • UPSC परीक्षा से सीधा संबंध

6. UPSC सिविल सेवा परीक्षा (Prelims, Mains & Essay) से सीधा संबंध

1. Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) के लिए High-Yield तथ्य एवं सामान्य भ्रम (Traps)

Prelims Trap #1 (अनुच्छेद 29(2) किसको प्राप्त है? — बहुत बड़ा Prelims Trap!): अनुच्छेद 29 का शीर्षक "अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण" है, इसलिए छात्र सोचते हैं कि अनुच्छेद 29(2) केवल अल्पसंख्यकों के लिए है—यह गलत है! चम्पकम दोरईराजन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 29(1) अल्पसंख्यक अनुभव समूहों के लिए है, किंतु अनुच्छेद 29(2) बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सहित भारत के 'प्रत्येक नागरिक' (No citizen shall be denied admission...) को व्यक्तिगत अधिकार देता है!
Prelims Trap #2 (अनुच्छेद 15(4) किस संशोधन से जुड़ा?): चम्पकम दोरईराजन (1951) के परिणामस्वरूप प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया।

2. Mains (GS-2) उत्तर-लेखन के लिए रेडीमेड इंट्रो और निष्कर्ष

✍️ रेडीमेड परिचय (Introduction — FR vs DPSP के ऐतिहासिक विकास पर प्रश्न हेतु)

"भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों (भाग III) और नीति-निदेशक तत्वों (भाग IV) के अंतर्संबंध की न्यायिक यात्रा मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरईराजन (1951) से आरंभ हुई, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि माना और संसद ने प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़कर सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया।"

🏁 रेडीमेड निष्कर्ष (Conclusion)

"निष्कर्षतः, चम्पकम दोरईराजन (1951) के 'अधीनस्थता सिद्धांत' से मिनर्वा मिल्स (1980) के 'सामंजस्य और संतुलन सिद्धांत' तक का विकास भारतीय संविधान की परिपक्वता और गतिशीलता का प्रमाण है।"

खंड (4) • परीक्षा-संदर्भ और सत्यापन

7. UPSC के लिए अध्ययन-संदर्भ एवं अभ्यास

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिक विषय

अभ्यास प्रश्न: किस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बीच टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकारों की प्रधानता का प्रारंभिक सिद्धांत बताया?

अभ्यास उत्तर: मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरईराजन (1951)। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़े जाने की पृष्ठभूमि समझें।

अपलोड की गई सामग्री में इस प्रश्न का पूरा आधिकारिक प्रश्नपत्र, सभी विकल्प और संबंधित UPSC वर्ष का पुष्ट प्रमाण नहीं था। इसलिए इसे वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न नहीं, **अभ्यास प्रश्न** माना गया है।

वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब पूरा आधिकारिक प्रश्न तथा उसका वर्ष और विकल्प (जहाँ लागू हो) सत्यापित हों। न्यायिक निर्णय का प्रकाशित पाठ · UPSC के आधिकारिक प्रश्नपत्र

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)

मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरईराजन (1951) से लेकर केशवानंद भारती (1973) और मिनर्वा मिल्स (1980) तक 'मौलिक अधिकारों (भाग III)' और 'राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (भाग IV)' के बीच संवैधानिक संबंध में आए न्यायिक परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए।

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): भारतीय संविधान के भाग III (प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार) और भाग IV (अप्रवर्तनीय नीति-निदेशक तत्व) के मध्य संबंधों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के तीन ऐतिहासिक चरणों से होकर गुजरी है।

2. मुख्य भाग (Body):

चरण 1 — चम्पकम दोरईराजन (1951): मौलिक अधिकारों की पूर्ण सर्वोच्चता: इस मामले में मद्रास राज्य ने अनुच्छेद 46 के आधार पर अपने सांप्रदायिक आदेश का बचाव किया। 7-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भाग IV के निदेशक तत्वों को भाग III के मौलिक अधिकारों के अनुरूप और उनके 'अधीनस्थ' (Subsidiary) रहकर ही कार्य करना होगा। इसके बाद प्रथम संशोधन (1951) द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया।
चरण 2 — केरल शिक्षा विधेयक (1957) और केशवानंद भारती (1973): सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन और अनुच्छेद 31C: न्यायालय ने माना कि दोनों भाग एक ही संविधान की देन हैं, अतः उनमें 'सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन' (Harmonious Construction) होना चाहिए। केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 39(b) व (c) को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता देने वाले मूल अनुच्छेद 31C को वैध माना।
चरण 3 — मिनर्वा मिल्स (1980): रथ के दो पहिए एवं स्वर्णिम संतुलन: जब 42वें संशोधन ने सभी निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी, तब मिनर्वा मिल्स ने उसे निरस्त कर घोषित किया कि भाग III और भाग IV एक ही रथ के दो पहिए हैं तथा उनके बीच का 'सामंजस्य और संतुलन' संविधान की मूल संरचना है।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): आज सर्वोच्च न्यायालय नीति-निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तारित करने वाले मार्गदर्शक के रूप में पढ़ता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 • 10 अंक (150 शब्द)

स्पष्ट कीजिए कि मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरईराजन (1951) के निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद 29(2) की प्रकृति को किस प्रकार स्पष्ट किया और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़े जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

1. भूमिका (Introduction): 1950 के मूल संविधान में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु अनुच्छेद 16(4) तो था, किंतु शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुच्छेद 15 में ऐसा कोई अपवाद नहीं था।

2. मुख्य भाग (Body):

अनुच्छेद 29(2) का सार्वभौमिक नागरिक अधिकार होना: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 29(2) का संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को राज्य-पोषित शिक्षा संस्थाओं में धर्म, मूलवंश या जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित किए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार देता है।
प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा अनुच्छेद 15(4) का जोड़ा जाना: चम्पकम निर्णय से जब पिछड़े वर्गों और SC/ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान करने में संवैधानिक बाधा उत्पन्न हुई, तो संसद ने प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़कर स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 29(2) की कोई बात राज्य को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी।

3. निष्कर्ष (Conclusion): इस प्रकार, चम्पकम दोरईराजन वाद ने भारत में शैक्षणिक सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action in Education) की संवैधानिक नींव रखी।