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खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

UPSC अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 'पुट्टास्वामी वाद' के दो चरण हैं: प्रथम चरण पुट्टास्वामी-I (24 अगस्त 2017 — निर्णय #091) था, जिसमें 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 9:0 से 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया और 'आनुपातिकता परीक्षण' (Proportionality Test) तय किया। इसके बाद, उसी आनुपातिकता परीक्षण की कसौटी पर 'आधार परियोजना और आधार अधिनियम, 2016' को परखने के लिए मामला 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष आया, जिसने 26 सितंबर 2018 को पुट्टास्वामी-II (आधार निर्णय — #098) सुनाया।

मामले का आधिकारिक नाम न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य
(Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) and Another v. Union of India and Others — Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012 व 30 संबद्ध याचिकाएँ)
निर्णय की सटीक तिथि 26 सितंबर 2018
आधिकारिक उद्धरण (Citations) (2019) 1 SCC 1 | [2018] 8 SCR 1 | 2018 INSC 890 | 2018 SCC OnLine SC 1642
सत्यापित निर्णय स्रोत Indian Kanoon (2018 INSC 890 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4:1 बहुमत निर्णय — 3 अलग-अलग निर्णय):
बहुमत पक्ष (4 न्यायाधीश):
1. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा (CJI Dipak Misra) — पीठासीन न्यायाधीश (न्यायमूर्ति सीकरी के निर्णय में शामिल)
2. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी (Justice A.K. Sikri) — मुख्य बहुमत निर्णय लेखक (स्वयं, CJI दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की ओर से)
3. न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर (Justice A.M. Khanwilkar) — सहमत
4. न्यायमूर्ति अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) — अलग सहमत निर्णय लेखक
असहमति पक्ष (1 न्यायाधीश):
5. न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice Dr. D.Y. Chandrachud) — ऐतिहासिक असहमति निर्णय लेखक (संपूर्ण आधार अधिनियम को अनुच्छेद 110 के तहत 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' और निजता का उल्लंघन माना)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून • अनुच्छेद 21: निजता का अधिकार (सूचनात्मक निजता) बनाम सामाजिक-आर्थिक कल्याण द्वारा मानवीय गरिमा का अधिकार
• अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19: आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test)
• अनुच्छेद 110: धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा और लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन
• आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016: धारा 7 (वैध), धारा 29, धारा 33(1) व 33(2) (निरस्त), धारा 47, धारा 57 (निजी उपयोग भाग निरस्त)
• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA: PAN व आयकर रिटर्न को आधार से जोड़ना (वैध)
• धन-शोधन निवारण (PMLA) नियम, 2005 का नियम 9 एवं दूरसंचार विभाग का 23 मार्च 2017 का परिपत्र: बैंक खातों व मोबाइल सिम को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना (असंवैधानिक घोषित कर निरस्त)
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत अनुच्छेद 21 के दो पहलुओं—'सूचनात्मक निजता' (Informational Privacy) और 'कल्याणकारी अधिकारों की गरिमा' (Dignity as Empowerment)—का संतुलन, निजी कंपनियों द्वारा बायोमेट्रिक डेटा के व्यावसायिक दोहन पर रोक (धारा 57 निरस्त), निगरानी राज्य (Surveillance State) के विरुद्ध डेटा न्यूनीकरण व 6-माह मेटाडेटा सीमा, तथा धन विधेयक (अनुच्छेद 110) की सीमित न्यायिक समीक्षा।
खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — 2009 की कार्यपालिका अधिसूचना से 2016 के 'धन विधेयक' और बैंक/सिम की अनिवार्यता तक

आधार परियोजना का विकास और उस पर उठा संवैधानिक विवाद निम्नलिखित चरणों से गुजरा:

  • जनवरी 2009 से मार्च 2016 तक बिना किसी कानून के बायोमेट्रिक डेटा का संग्रहण: 28 जनवरी 2009 को योजना आयोग की एक मात्र कार्यपालिका अधिसूचना द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का गठन किया गया और बिना किसी संसदीय कानून के करोड़ों नागरिकों के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन (Iris Scan) एकत्र किए जाने लगे।
  • 2012 में न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी की याचिका और अंतरिम आदेश: कर्नाटक उच्च न्यायालय के 86-वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी ने 2012 में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 से 2015 के बीच कई अंतरिम आदेश पारित कर निर्देश दिया कि किसी भी नागरिक को आधार के अभाव में सरकारी लाभ से वंचित न किया जाए और आधार पूर्णतः स्वैच्छिक रहे।
  • मार्च 2016 में 'आधार अधिनियम, 2016' को 'धन विधेयक' (Money Bill) के रूप में पारित करना: राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण सरकार ने मार्च 2016 में आधार विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' के रूप में प्रस्तुत कर पारित करा लिया (जिससे राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया)।
  • हर सेवा के लिए आधार की अनिवार्यता (Mission Creep): 2016–17 में सरकार और निजी कंपनियों ने केवल सरकारी सब्सिडी ही नहीं, बल्कि बैंक खातों (PMLA नियम 9), मोबाइल सिम कार्ड, पैन कार्ड (धारा 139AA), स्कूल प्रवेश, CBSE/NEET परीक्षाओं, म्यूचुअल फंड और यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए भी आधार अनिवार्य करना शुरू कर दिया! अगस्त 2017 में 9-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने (पुट्टास्वामी-I) के बाद, इस 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक मैराथन सुनवाई की।
खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं बहुमत बनाम असहमति

संविधान पीठ के समक्ष चार केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रथम प्रश्न (निगरानी राज्य और अनुच्छेद 21): क्या आधार परियोजना का स्थापत्य (Architecture) नागरिकों की 360-डिग्री निगरानी (Mass Surveillance) करने वाला ढाँचा बनाता है जो पुट्टास्वामी-I (2017) के आनुपातिकता परीक्षण में विफल है?
  2. द्वितीय प्रश्न (कल्याणकारी योजनाओं के लिए धारा 7 की वैधता): क्या भारत की संचित निधि से दी जाने वाली सब्सिडी और लाभों (राशन, पेंशन, मनरेगा) के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करना संवैधानिक रूप से वैध है?
  3. तृतीय प्रश्न (धारा 57, बैंक खाते, मोबाइल सिम और पैन कार्ड): क्या निजी कंपनियों को आधार के उपयोग की अनुमति देने वाली धारा 57, बैंक खातों व मोबाइल सिम से आधार जोड़ने के नियम और पैन कार्ड से आधार जोड़ने वाली धारा 139AA आनुपातिकता परीक्षण पर खरे उतरते हैं?
  4. चतुर्थ प्रश्न (अनुच्छेद 110 और धन विधेयक): क्या आधार अधिनियम, 2016 को अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' के रूप में पारित किया जाना संवैधानिक रूप से वैध था?

बहुमत (न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी — 4 न्यायाधीश) बनाम असहमति (न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़)

बहुमत (4 न्यायाधीश — न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण) का दृष्टिकोण

  • गरिमा के दो रूप (Two Facets of Dignity): निजता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा का एक रूप है, किंतु करोड़ों गरीब नागरिकों तक बिना भ्रष्टाचार और बिचौलियों के राशन, भोजन, पेंशन और छात्रवृत्ति पहुँचाना (अनुच्छेद 21 का सामाजिक-आर्थिक अधिकार) गरिमा का दूसरा और उतना ही महत्त्वपूर्ण रूप है। धारा 7 दोनों में संतुलन बनाती है।
  • सुरक्षा प्रावधानों में सुधार कर निगरानी के खतरे को रोका जा सकता है: मेटाडेटा संग्रहण को 5 वर्ष से घटाकर 6 माह करने, धारा 33(2) और धारा 57 को निरस्त करने से निगरानी की आशंका समाप्त हो जाती है।
  • धन विधेयक के रूप में वैध: चूँकि अधिनियम का मुख्य केंद्र धारा 7 (भारत की संचित निधि से व्यय होने वाली सब्सिडी) है, अतः अन्य प्रावधान इसके आनुषंगिक हैं और इसे धन विधेयक के रूप में पारित करना वैध था।

न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक असहमति मत (Dissenting Opinion)

  • अनुच्छेद 110 का उल्लंघन संविधान के साथ धोखाधड़ी (Fraud on the Constitution) है: राज्यसभा संघवाद और द्विसदनीय लोकतंत्र (Bicameralism — मूल ढाँचे का भाग) का स्तंभ है। आधार अधिनियम में आपराधिक दंड, राष्ट्रीय सुरक्षा और निजी कंपनियों (धारा 57) जैसे अनेक प्रावधान थे जिनका संचित निधि से कोई संबंध नहीं था; अतः इसे धन विधेयक बनाना असंवैधानिक था।
  • बायोमेट्रिक विफलता से गरीबों का बहिष्करण (Exclusion): मजदूरी से घिस चुकी उंगलियों या खराब इंटरनेट के कारण एक भी गरीब व्यक्ति को राशन से वंचित करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का 4:1 बहुमत निर्णय — क्या वैध रहा और क्या असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया गया?

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए 26 सितंबर 2018 के इस निर्णय का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा यह सटीक सूची है कि किन प्रावधानों को वैध माना गया और किन्हें निरस्त किया गया:

(I) वे प्रावधान जिन्हें संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया (Upheld Provisions)

  1. आधार अधिनियम की धारा 7 (कल्याणकारी सब्सिडी और लाभ): भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से वित्तपोषित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी और लाभों (PDS राशन, एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा आदि) के लक्षित वितरण के लिए आधार मांगना वैध है—बशर्ते कि बायोमेट्रिक मिलान विफल होने पर किसी भी गरीब लाभार्थी को लाभ से वंचित न किया जाए और वैकल्पिक पहचान माध्यम स्वीकार किए जाएँ!
  2. आयकर अधिनियम की धारा 139AA (PAN कार्ड और आयकर रिटर्न से आधार जोड़ना): काले धन, कर चोरी और फर्जी पैन कार्डों पर अंकुश लगाने के लिए पैन कार्ड (PAN) और आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु आधार को अनिवार्य बनाने वाली धारा 139AA आनुपातिकता परीक्षण पर खरी उतरती है और पूर्णतः वैध है।
  3. अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के रूप में पारित होना: 4:1 बहुमत से आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने को वैध ठहराया गया।

(II) वे प्रावधान जिन्हें असंवैधानिक घोषित कर निरस्त या संशोधित किया गया (Struck Down / Read Down)

आधार निर्णय (2018) द्वारा निरस्त किए गए 6 प्रमुख प्रावधान
  1. 1. धारा 57 का व्यावसायिक भाग निरस्त (निजी कंपनियों द्वारा आधार के उपयोग पर प्रतिबंध): आधार अधिनियम की धारा 57 का वह भाग जो किसी निजी कंपनी (Body Corporate) या व्यक्ति को संविदा (Contract) के आधार पर नागरिकों से आधार प्रमाणीकरण मांगने की अनुमति देता था, निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया गया! (अर्थात् फिनटेक कंपनियाँ, निजी टेलीकॉम कंपनियाँ, ई-कॉमर्स या निजी संस्थान अनिवार्य आधार नहीं मांग सकते।)
  2. 2. मोबाइल सिम कार्ड को आधार से जोड़ने का आदेश निरस्त: दूरसंचार विभाग का 23 मार्च 2017 का परिपत्र (जिसके तहत सभी मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया था) बिना किसी संसदीय कानून के जारी किए जाने और असमानुपातिक होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया गया।
  3. 3. सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने का नियम (PMLA नियम 9) निरस्त: धन-शोधन निवारण (PMLA) नियम, 2005 के नियम 9 में किया गया संशोधन—जिसने देश के हर नागरिक के बैंक खाते को आधार से न जोड़ने पर खाता फ्रीज करने का प्रावधान किया था—प्रत्येक खाताधारक को संदिग्ध मनी-लॉन्डरर मानने के कारण असमानुपातिक और असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया गया।
  4. 4. बच्चों और स्कूल प्रवेश/परीक्षाओं (CBSE, NEET, UGC) के लिए आधार अनिवार्य नहीं: किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश, CBSE/NEET/JEE परीक्षा या बच्चों से जुड़ी किसी भी योजना के लाभ से आधार न होने के कारण वंचित नहीं किया जा सकता, और 18 वर्ष का होने पर बच्चे को आधार प्रणाली से बाहर निकलने (Opt-out) का विकल्प देने का निर्देश दिया गया।
  5. 5. धारा 33(2) निरस्त (राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डेटा प्रकटीकरण): संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के आदेश पर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के नाम पर बायोमेट्रिक डेटा साझा करने वाली धारा 33(2) को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया गया (और कहा गया कि ऐसे किसी भी तंत्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यायिक निगरानी होनी चाहिए), तथा धारा 33(1) में न्यायालय द्वारा डेटा मांगने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य किया गया।
  6. 6. मेटाडेटा भंडारण (Metadata Retention) 5 वर्ष से घटाकर अधिकतम 6 माह किया गया (विनियम 26(c) व 27 निरस्त): प्रमाणीकरण लेन-देन के रिकॉर्ड (किसने, कब, कहाँ आधार का उपयोग किया) को 5 वर्षों तक सहेजकर रखने वाले विनियम को निरस्त कर दिया गया और आदेश दिया गया कि 6 महीने से अधिक समय तक प्रमाणीकरण डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता!

3. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. मेटाडेटा (Metadata)
'डेटा के बारे में डेटा'—जैसे किसी व्यक्ति ने किस तारीख, किस समय और किस उपकरण/स्थान से आधार प्रमाणीकरण किया (भले ही उसमें सेवा का नाम न हो); इसके लंबे संग्रहण से व्यक्ति की प्रोफाइलिंग का खतरा होता है।
2. बहिष्करण त्रुटि (Exclusion Error)
तकनीकी खराबी, फिंगरप्रिंट न मिलने या इंटरनेट न होने के कारण किसी वास्तविक गरीब पात्र व्यक्ति का सरकारी राशन या पेंशन से वंचित रह जाना।
3. मिशन क्रीप (Mission Creep / Function Creep)
किसी योजना या डेटाबेस का उस मूल उद्देश्य (सरकारी सब्सिडी वितरण) से कहीं आगे बढ़कर ऐसे क्षेत्रों (मोबाइल सिम, बैंक खाते, निजी कंपनियाँ) में फैल जाना जिसके लिए वह मूल रूप से नहीं बनाया गया था।
4. सशक्तीकरण के रूप में गरिमा (Dignity as Empowerment)
बहुमत निर्णय द्वारा प्रतिपादित अवधारणा कि अत्यधिक गरीबी में जी रहे व्यक्ति के लिए समय पर भोजन, राशन और सामाजिक सुरक्षा मिलना भी अनुच्छेद 21 की मानवीय गरिमा का अनिवार्य भाग है।
खंड (E) • भारतीय डिजिटल गवर्नेंस, फिनटेक और संविधान पर प्रभाव

आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा स्वैच्छिक ऑफलाइन केवाईसी

  • निजी ई-केवाईसी (e-KYC) पर तुरंत रोक और 2019 का संशोधन अधिनियम: धारा 57 निरस्त होने से निजी टेलीकॉम कंपनियों और फिनटेक ऐप्स द्वारा बायोमेट्रिक डेटा के अनियंत्रित संग्रहण पर तत्काल रोक लग गई। इसके बाद संसद ने 'आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2019' पारित कर बैंक खाता या मोबाइल सिम लेने के लिए आधार को पूर्णतः स्वैच्छिक (Voluntary) बनाया तथा क्यूआर कोड व ऑफलाइन सत्यापन (Offline Verification) की व्यवस्था शुरू की।
  • धन विधेयक (अनुच्छेद 110) के प्रश्न का 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ (रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक, 2019): आधार निर्णय में न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की असहमति ने इतना गहरा संवैधानिक प्रभाव छोड़ा कि मात्र एक वर्ष बाद नवंबर 2019 में रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने आधार निर्णय की 'धन विधेयक' व्याख्या पर शंका व्यक्त करते हुए अनुच्छेद 110 के दायरे के निर्धारण हेतु मामले को 7-न्यायाधीशों की बृहत् संविधान पीठ को सौंप दिया!
खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — पुनर्विचार याचिका खारिज (2021) एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

वर्तमान स्थिति: कल्याणकारी सब्सिडी (धारा 7) व PAN (धारा 139AA) के लिए वैध तथा निजी उपयोग (धारा 57) पर प्रतिबंध पूर्णतः प्रभावी; अनुच्छेद 110 (धन विधेयक) का व्यापक संवैधानिक प्रश्न 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन।

  • पुनर्विचार याचिकाएँ खारिज (जनवरी 2021): सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 से आधार निर्णय के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया (जिसमें न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, अशोक भूषण, एस. अब्दुल नज़ीर और बी. आर. गवई बहुमत में थे, जबकि न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने पुनः असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि 7-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय तक पुनर्विचार याचिकाएँ लंबित रखी जानी चाहिए थीं)।
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023): पुट्टास्वामी-I (2017) और पुट्टास्वामी-II (2018) के निर्देशों के अनुपालन में संसद ने अगस्त 2023 में भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून पारित किया।
खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

  • UPSC Prelims 2019 एवं 2020 में सीधे पूछे गए बिंदु:
    1. क्या आधार मेटाडेटा को 3 महीने (या 6 महीने) से अधिक समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता? — सर्वोच्च न्यायालय ने 6 महीने से अधिक संग्रहण पर रोक लगाई।
    2. क्या राज्य निजी निगमों (Private Corporations) के साथ आधार डेटा साझा करने के लिए कोई अनुबंध कर सकता है? — नहीं (धारा 57 का यह भाग निरस्त कर दिया गया है)!
    3. क्या आधार भारत की संचित निधि से प्राप्त होने वाले कल्याणकारी लाभों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है? — हाँ (धारा 7 वैध है)!

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2, GS-3, GS-4) एवं निबंध से संबंध

  • GS Paper-2: ई-गवर्नेंस और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की सफलता बनाम बहिष्करण व निजता की चिंताएँ; अनुच्छेद 110 (धन विधेयक) और राज्यसभा की भूमिका।
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ — आधार निर्णय (2018) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 21 के दो आयामों—'सूचनात्मक निजता' (Informational Privacy) और 'कल्याणकारी सशक्तीकरण की गरिमा' (Dignity as Welfare Empowerment)—के बीच आनुपातिकता का सूक्ष्म संतुलन स्थापित किया।"

निष्कर्ष हेतु: "धारा 7 (कल्याणकारी सब्सिडी) को बचाते हुए धारा 57 (निजी कॉर्पोरेट दोहन) और धारा 33(2) को निरस्त करके सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि आधार गरीब नागरिक के सशक्तीकरण का औजार बने, न कि कॉर्पोरेट या राजकीय निगरानी का माध्यम।"

खंड 4 • वास्तविक UPSC विगत वर्ष का प्रश्न

UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2020 — सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1

वर्ष 2020 • आधार एवं निजता2 अंक • प्रारंभिक परीक्षा

मूल प्रश्न और सभी विकल्प (अंग्रेज़ी प्रश्नपत्र):

Consider the following statements:

  1. Aadhaar metadata cannot be stored for more than three months.
  2. State cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar data.
  3. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products.
  4. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 4 only
(b) 2 and 4 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3 only

सही उत्तर: (b) केवल 2 और 4।

व्याख्या: (1) गलत—2018 के निर्णय में तीन माह नहीं, छह माह से अधिक अभिप्रमाणन रिकॉर्ड रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। (2) सही—धारा 57 के संविदा-आधारित निजी उपयोग के हिस्से को निरस्त किया गया। (3) गलत—बीमा उत्पादों के लिए आधार सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य नहीं है। (4) सही—संचित निधि से वित्तपोषित लाभ व सेवाओं से संबंधित धारा 7 को वैध माना गया। यह उत्तर वर्ष 2020 की परीक्षा व 2018 के निर्णय के संदर्भ में है; बाद के कानूनी संशोधन अलग से समझें।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ — आधार निर्णय (2018) ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में दक्षता और नागरिकों की सूचनात्मक निजता के संरक्षण के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया?" निर्णय में वैध ठहराए गए और निरस्त किए गए प्रावधानों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 26 सितंबर 2018 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 4:1 के बहुमत से सुनाए गए पुट्टास्वामी-II (आधार निर्णय, (2019) 1 SCC 1) का परिचय दें।

2. कल्याणकारी दक्षता और वैध प्रावधान (85 शब्द): (i) अनुच्छेद 21 में गरिमा के दो पहलू—'सूचनात्मक निजता' और 'सामाजिक-आर्थिक अधिकारों द्वारा सशक्तीकरण'; (ii) भारत की संचित निधि से दी जाने वाली सब्सिडी व कल्याणकारी लाभों (धारा 7) में लीकेज रोकने के लिए आधार को वैध माना गया (बशर्ते बायोमेट्रिक विफलता पर किसी को वंचित न किया जाए); (iii) कर चोरी रोकने के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ने वाली धारा 139AA को भी वैध ठहराया गया।

3. निजता की रक्षा हेतु निरस्त किए गए प्रावधान (90 शब्द): (i) निजी कंपनियों द्वारा आधार के व्यावसायिक उपयोग वाली धारा 57 निरस्त; (ii) बैंक खातों (PMLA नियम 9) और मोबाइल सिम को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने के आदेश निरस्त; (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद (धारा 33(2)) निरस्त और मेटाडेटा संग्रहण की अवधि 5 वर्ष से घटाकर अधिकतम 6 माह निर्धारित।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस निर्णय ने 'मिशन क्रीप' पर अंकुश लगाकर आधार को उसके मूल कल्याणकारी उद्देश्य तक सीमित किया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' (Money Bill) के प्रमाणीकरण को लेकर आधार निर्णय (2018) में बहुमत और असहमति (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) के दृष्टिकोण क्या थे, और इस विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है?

1. प्रस्तावना (25 शब्द): अनुच्छेद 110(1) में शब्द "केवल" (Only) के महत्व और अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की अंतिमता के प्रावधान का उल्लेख करें।

2. बहुमत बनाम असहमति और रोजर मैथ्यू (2019) संदर्भ (95 शब्द): (i) बहुमत मत (4 न्यायाधीश): आधार अधिनियम का मुख्य हृदय धारा 7 (संचित निधि से व्यय होने वाली सब्सिडी) है और अन्य प्रावधान आनुषंगिक हैं, अतः यह वैध धन विधेयक था; (ii) असहमति मत (न्यायमूर्ति चंद्रचूड़): अधिनियम में निजी कंपनियों (धारा 57), अपराध और निगरानी जैसे गैर-वित्तीय प्रावधान शामिल थे; राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए इसे धन विधेयक बनाना द्विसदनीय लोकतंत्र (मूल ढाँचे) के विरुद्ध था; (iii) वर्तमान स्थिति: रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक (2019) में इस प्रश्न को 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित किया गया है।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): द्विसदनीय विधायी जांच संवैधानिक लोकतंत्र के संतुलन के लिए अपरिहार्य है।

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महत्त्वपूर्ण तथ्य और संक्षिप्त नोट्स देखें

📌 महत्त्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य

  • निर्णय तिथि: 26 सितंबर 2018
  • पीठ का आकार: 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4:1 बहुमत निर्णय)।
  • बहुमत निर्णय लेखक: न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी (एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण का सहमत मत)।
  • असहमति (Dissent): न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़।
  • वैध प्रावधान: धारा 7 (कल्याणकारी सब्सिडी) एवं आयकर अधिनियम की धारा 139AA (PAN-आधार लिंकिंग)।
  • निरस्त प्रावधान: धारा 57 का व्यावसायिक भाग (निजी कंपनियाँ), बैंक खाता व मोबाइल सिम अनिवार्यता, धारा 33(2) और 6 माह से अधिक मेटाडेटा संग्रहण।

⚖️ 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ

1. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा (बहुमत) 2. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी (मुख्य बहुमत लेखक) 3. न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर (बहुमत) 4. न्यायमूर्ति अशोक भूषण (सहमत निर्णय) 5. न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (असहमति)

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