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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम राजा राम पाल मामला (2007) / 'पैसे के बदले प्रश्न' (Cash-for-Query) घोटाला मामला / सांसदों के निष्कासन की शक्ति मामला (Expulsion of MPs Case)
आधिकारिक नाम (Official Title) Raja Ram Pal v. The Hon'ble Speaker, Lok Sabha and Others (राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2007) 3 SCC 184 | 2007 INSC 21 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 10 जनवरी 2007
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4:1 बहुमत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल (CJI Y.K. Sabharwal): मुख्य बहुमत निर्णय के लेखक (स्वयं, न्या. के. जी. बालाकृष्णन एवं न्या. डी. के. जैन की ओर से)
  • न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन (Justice K.G. Balakrishnan) एवं न्यायमूर्ति डी. के. जैन (Justice D.K. Jain): बहुमत से सहमत
  • न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर (Justice C.K. Thakker): सहमतिपूर्ण पृथक निर्णय (Concurring Opinion — जिससे 4:1 का बहुमत बना)
  • न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन (Justice R.V. Raveendran): असहमति मत (Dissenting Opinion) — उन्होंने मत दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 में सांसदों के पद रिक्त होने और निरर्हता (Disqualification) के आधार पूर्ण रूप से (Exhaustively) सूचीबद्ध हैं, अतः अनुच्छेद 105(3) के तहत संसद को किसी निर्वाचित सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 105(3) (संसद के विशेषाधिकार एवं अवमानना पर दंड की शक्ति), अनुच्छेद 194(3) (राज्य विधानमंडल), अनुच्छेद 101 एवं 102 (स्थानों का रिक्त होना एवं सदस्यता के लिए निरर्हताएँ), अनुच्छेद 122(1) (प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर संसदीय कार्यवाही की जांच पर रोक), तथा अनुच्छेद 14, 20, 21 व 32
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. अनुच्छेद 105(3) के अंतर्गत संसद को अपने किसी सदस्य को अमर्यादित आचरण या भ्रष्टाचार (जैसे पैसे लेकर प्रश्न पूछना) के लिए सदन से निष्कासित (Expel) करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है; 'निष्कासन' (Expulsion) और 'निरर्हता' (Disqualification under Art. 102) दो भिन्न संकल्पनाएँ हैं।
2. किंतु संसदीय विशेषाधिकार की कार्यवाही न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त नहीं है; अनुच्छेद 122(1) केवल 'प्रक्रियात्मक अनियमितता' (Procedural Irregularity) को संरक्षण देता है, 'तात्विक अवैधता' (Substantive Illegality), असंवैधानिकता या मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 20, 21) के उल्लंघन को नहीं।
भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ('ऑपरेशन दुर्योधन' एवं 11 सांसदों का निष्कासन)

12 दिसंबर 2005 को एक निजी समाचार चैनल ('आज तक') और खोजी पत्रकारिता पोर्टल 'कोबरापोस्ट' (Cobrapost) ने 'ऑपरेशन दुर्योधन' (Operation Duryodhana) नामक एक स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित किया। इस वीडियो फुटेज में लोकसभा के 10 सांसद (जिनमें राजा राम पाल भी शामिल थे) और राज्यसभा के 1 सांसद संसद में प्रश्न पूछने के बदले बिचौलियों से नकद धनराशि (15,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये तक) स्वीकार करते हुए कैमरे पर पकड़े गए। बाद में 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' में MPLADS निधि के आवंटन में कमीशन का मामला भी सामने आया।

तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने तत्काल पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में एक 5-सदस्यीय विशेष जांच समिति (Special Committee) गठित की, जबकि राज्यसभा में डॉ. कर्ण सिंह की अध्यक्षता में आचार समिति (Ethics Committee) ने जांच की। मात्र 11 दिनों के भीतर समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 23 दिसंबर 2005 को लोकसभा और राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर सभी 11 सांसदों को सदन की सदस्यता से निष्कासित (Expel) कर दिया।

निष्कासित सांसदों ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उल्लेखनीय है कि लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने संसदीय स्वायत्तता के सिद्धांत पर बल देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस का औपचारिक उत्तर देने के लिए किसी वकील को नियुक्त न करने का निर्णय लिया था, यद्यपि केंद्र सरकार (महान्यायवादी मिलन के. बनर्जी) और वरिष्ठ अधिवक्ता टी. आर. अंध्यारुजिना व हरीश साल्वे ने न्यायालय की सहायता की।

संवैधानिक महत्व: इस मामले ने एक ओर संसद को भ्रष्ट सदस्यों से स्वयं को स्वच्छ रखने (Self-cleansing power of expulsion) का अधिकार दिया, तो दूसरी ओर न्यायपालिका की इस सर्वोच्च शक्ति पर मुहर लगाई कि संसद का कोई भी कार्य संविधान और मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः बाहर नहीं है।
भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

न्यायालय के समक्ष 3 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (न्यायिक समीक्षा का क्षेत्राधिकार): क्या सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 (और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226) के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुच्छेद 105(3) के तहत किए गए विशेषाधिकार प्रयोग की वैधता और सीमा की जाँच करने का क्षेत्राधिकार है?
  2. प्रश्न 2 (निष्कासन बनाम निरर्हता): क्या अनुच्छेद 105(3) के अंतर्गत भारतीय संसद के सदनों को अपने सदस्यों को 'निष्कासित' (Expel) करने की शक्ति प्राप्त है, या अनुच्छेद 101 और 102 में वर्णित निरर्हताओं की सूची पूर्ण (Exhaustive) होने के कारण निष्कासन असंवैधानिक है?
  3. प्रश्न 3 (11 सांसदों के निष्कासन की वैधता): यदि संसद के पास निष्कासन की शक्ति है, तो क्या वर्तमान मामले में 11 सांसदों के निष्कासन की प्रक्रिया अनुच्छेद 14, 20 या 21 का उल्लंघन करती है?

याचिकाकर्ताओं (निष्कासित सांसदों — राजा राम पाल व अन्य) के तर्क

  • अनुच्छेद 101 एवं 102 एक पूर्ण संहिता (Exhaustive Code) हैं: संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी सांसद का स्थान कब रिक्त होगा (त्यागपत्र, मृत्यु, 60 दिन की अनुपस्थिति, या अनुच्छेद 102 व दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता)। इनमें 'सदन द्वारा निष्कासन' (Expulsion) का कोई उल्लेख नहीं है।
  • हाउस ऑफ कॉमन्स की निष्कासन शक्ति अपनी संरचना तय करने की शक्ति (Lex Parliamenti) का भाग थी: केशव सिंह मामले (1964) के अनुसार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी ऐतिहासिक शक्तियाँ भारतीय विधानमंडलों को प्राप्त नहीं हुई हैं।
  • नैसर्गिक न्याय और अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन: विशेष जांच समिति ने स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारों से जिरह (Cross-examination) का पर्याप्त अवसर दिए बिना जल्दबाजी में निष्कासन की सिफारिश की।

केंद्र सरकार (महान्यायवादी) एवं न्यायमित्रों के तर्क

  • निष्कासन सदन की आत्म-रक्षा और गरिमा का विशेषाधिकार है: 26 जनवरी 1950 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को अपने अयोग्य या भ्रष्ट सदस्यों को निष्कासित करने की निर्विवाद शक्ति प्राप्त थी, जो अनुच्छेद 105(3) के माध्यम से भारतीय संसद को प्राप्त हुई है। (1951 में एच. जी. मुद्गल, 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी और 1978 में इंदिरा गाँधी के मामलों में भी संसद ने इस शक्ति का प्रयोग किया था)।
  • निष्कासन (Expulsion) और निरर्हता (Disqualification) में अंतर: निरर्हता (Disqualification) व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य बना देती है, जबकि निष्कासन (Expulsion) केवल वर्तमान सीट खाली करता है और निष्कासित व्यक्ति उपचुनाव में पुनः चुनाव लड़ सकता है।
  • पर्याप्त सुनवाई का अवसर: सभी 11 सांसदों को वीडियो फुटेज दिखाया गया था और अपना स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर दिया गया था।
भाग D

4:1 बहुमत का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं न्या. रवींद्रन की असहमति

मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल ने 4:1 बहुमत से निर्णय सुनाते हुए सभी 11 सांसदों के निष्कासन को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया और याचिकाएँ खारिज कर दीं। साथ ही, न्यायालय ने संसदीय विशेषाधिकार और न्यायिक समीक्षा के संबंध पर अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत प्रतिपादित किए:

1. 4:1 बहुमत निर्णय के 4 प्रमुख संवैधानिक स्तंभ

  • न्यायपालिका ही संविधान की अंतिम व्याख्याकार है: भले ही संसद अपने विशेषाधिकारों के प्रयोग की औचित्यता (Expediency) की निर्णायक हो, किंतु किसी विशेषाधिकार का अस्तित्व और विस्तार क्या है तथा क्या उसका प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर हुआ है—इसकी जाँच करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) के पास है।
  • अनुच्छेद 122(1) की सीमा — 'प्रक्रियात्मक अनियमितता' बनाम 'तात्विक अवैधता': न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 122(1) न्यायालयों को केवल 'प्रक्रिया की अनियमितता' (Irregularity of procedure) के आधार पर संसदीय कार्यवाही की जाँच करने से रोकता है; यदि कार्यवाही में 'तात्विक अवैधता' (Substantive Illegality), असंवैधानिकता, दुर्भावना (Mala fides), या मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 20, 21) का घोर उल्लंघन है, तो अनुच्छेद 122(1) न्यायिक समीक्षा को नहीं रोक सकता।
  • निष्कासन (Expulsion) अनुच्छेद 105(3) के तहत वैध शक्ति है: सदन की गरिमा, अखंडता और निर्भीक कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए भ्रष्ट आचरण करने वाले सदस्य को सदन से बाहर निकालना (Self-protection / Self-cleansing) अनुच्छेद 105(3) के तहत संसद की अंतर्निहित दंडात्मक शक्ति का भाग है। अनुच्छेद 101 और 102 निष्कासन की इस शक्ति को बाधित नहीं करते क्योंकि निष्कासन के बाद भी वह व्यक्ति पुनः चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र रहता है।
  • 'पैसे के बदले प्रश्न' लोकतंत्र के प्रति गंभीर विश्वासघात है: संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेना संसदीय विशेषाधिकार का घोर दुरुपयोग और सदन की अवमानना है। विशेष समितियों ने नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए सांसदों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया था, अतः निष्कासन न तो मनमाना (अनुच्छेद 14) है और न ही असंवैधानिक।

2. न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन की असहमति (Dissenting Opinion)

न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने अपने असहमति मत में कहा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निष्कासन की शक्ति विशेषाधिकार का नहीं बल्कि सदन की अपनी संरचना को नियंत्रित करने के अधिकार का भाग थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 101 और 102 में सांसदों के पद रिक्त होने के सभी कारण स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं; अतः संविधान में संशोधन किए बिना अनुच्छेद 105(3) के माध्यम से निर्वाचित सांसद को स्थायी रूप से निष्कासित नहीं किया जा सकता (केवल निलंबित किया जा सकता है)।

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. भारतीय संसद को अनुच्छेद 105(3) (तथा राज्य विधानमंडलों को अनुच्छेद 194(3)) के अंतर्गत सदन की अवमानना या अमर्यादित व भ्रष्ट आचरण के लिए अपने सदस्यों को निष्कासित (Expel) करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है।
2. 'निष्कासन' (Expulsion) और 'निरर्हता' (Disqualification under Art. 102) दो अलग-अलग विधिक अवधारणाएँ हैं; निष्कासन से केवल वर्तमान सीट रिक्त होती है, व्यक्ति भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होता।
3. संसदीय विशेषाधिकार की कार्यवाही सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है—न्यायालय यह जाँच कर सकता है कि क्या कार्यवाही में तात्विक अवैधता, अधिकार-क्षेत्र का अभाव, दुर्भावना या मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 20, 21) का उल्लंघन हुआ है।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term) सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Expulsion vs Disqualification (निष्कासन बनाम निरर्हता) निष्कासन (Expulsion) सदन द्वारा अपनी गरिमा की रक्षा हेतु सदस्य को हटाने की अनुशासनात्मक कार्रवाई है (वह उपचुनाव लड़ सकता है); निरर्हता (Disqualification) अनुच्छेद 102, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 या दसवीं अनुसूची के तहत कानूनी अयोग्यता है।
Procedural Irregularity vs Substantive Illegality प्रक्रियात्मक अनियमितता का अर्थ है सदन के आंतरिक नियमों के पालन में छोटी-मोटी त्रुटि (जिसे अनुच्छेद 122(1) संरक्षण देता है); तात्विक अवैधता का अर्थ है संविधान के किसी बाध्यकारी प्रावधान या मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन (जिसकी न्यायिक समीक्षा होती है)।
Ethics Committee (आचार समिति) संसद के सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करने और अमर्यादित व्यवहार की जांच करने वाली संसदीय समिति (राज्यसभा में 1997 से और लोकसभा में 2000 से गठित)।
भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

  • संसदीय नैतिकता और आचार संहिता का सुदृढ़ीकरण: 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में 11 सांसदों के त्वरित निष्कासन और उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर ने भारतीय संसदीय इतिहास में नैतिक जवाबदेही का कड़ा संदेश दिया।
  • अनुच्छेद 122(1) और 212(1) की न्यायिक व्याख्या का मानक: मुख्य न्यायाधीश सभरवाल द्वारा प्रतिपादित 'प्रक्रियात्मक अनियमितता बनाम तात्विक अवैधता' की कसौटी आगे चलकर रोयेर मैथ्यू (2019 — धन विधेयक विवाद) और आशीष शेलार बनाम महाराष्ट्र विधानसभा (2022 — विधायकों के 1 वर्ष के निलंबन को रद्द करना) में मुख्य आधार बनी।
  • भ्रष्टाचार निवारण और 2024 के सीता सोरेन निर्णय की कड़ी: राजा राम पाल मामले ने स्पष्ट किया कि संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेना संसदीय कार्य का हिस्सा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार है, जिस तर्क को 2024 में सीता सोरेन पीठ ने आपराधिक अभियोजन के संदर्भ में पूर्णता प्रदान की।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं सर्वोच्च मिसाल (100% Good Law): राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) आज भी सांसदों/विधायकों के निष्कासन और संसदीय कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा पर सर्वोच्च बाध्यकारी निर्णय है (यद्यपि राज्य विधानमंडलों द्वारा किसी विधायक को 'सदन के बाहर के कार्यपालिका कृत्य' के लिए निष्कासित करने पर 2010 के अमरिंदर सिंह बनाम पंजाब विधानसभा में सीमा लगाई गई, और 2022 के आशीष शेलार मामले में एक सत्र से अधिक के निलंबन को असंवैधानिक ठहराया गया)। दिसंबर 2023 में लोकसभा से महुआ मोइत्रा के निष्कासन के समय भी राजा राम पाल (2007) के सिद्धांत ही चर्चा के केंद्र में रहे।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण पेपर / विषय सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) GS Paper-I (राजव्यवस्था) संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105), सदस्यों का निष्कासन बनाम निरर्हता (अनुच्छेद 101–102), लोकसभा एवं राज्यसभा की आचार समिति (Ethics Committee) बनाम विशेषाधिकार समिति।
Mains (मुख्य परीक्षा) GS Paper-II एवं GS Paper-IV संसद और राज्य विधायिका—कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार; संसदीय आचार संहिता एवं निष्कासन की न्यायिक समीक्षा (UPSC Mains GS-II में सीधे पूछा जाने वाला विषय)।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "संसदीय लोकतंत्र में सदन की गरिमा की रक्षा और संवैधानिक वैधता के बीच संतुलन को राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने परिभाषित किया, जहाँ 'पैसे के बदले प्रश्न' (Cash-for-Query) घोटाले में अनुच्छेद 105(3) के तहत 11 सांसदों के निष्कासन को वैध ठहराया गया।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, राजा राम पाल निर्णय ने जहाँ संसद की आत्म-शुद्धिकरण (Self-cleansing) की शक्ति को मान्यता दी, वहीं यह भी स्थापित किया कि अनुच्छेद 122(1) की आड़ में किसी 'तात्विक अवैधता' या मौलिक अधिकारों के हनन को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता।"

भाग 4

सत्यापित आधिकारिक UPSC Prelims एवं Mains PYQs

UPSC CSE Mains (GS Paper-II — संसदीय कार्यप्रणाली एवं विशेषाधिकार) सांसदों का निष्कासन एवं आचार समिति

प्रश्न: संसद द्वारा अपने सदस्यों के निष्कासन (Expulsion) की संवैधानिक वैधता और अनुच्छेद 102 के तहत निरर्हता (Disqualification) से इसके अंतर का राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) के निर्णय के आलोक में परीक्षण कीजिए।

UPSC CSE Prelims (संसदीय समितियाँ एवं विशेषाधिकार) विषय: अनुच्छेद 105(3) एवं अनुच्छेद 122(1)

प्रश्न संदर्भ: क्या संसद के किसी सदन द्वारा निष्कासित (Expelled) किया गया सदस्य उस रिक्त सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में पुनः चुनाव लड़ सकता है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: हाँ। राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 105(3) के तहत 'निष्कासन' (Expulsion) से केवल वर्तमान सीट रिक्त होती है; यह अनुच्छेद 102 या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 'निरर्हता' (Disqualification) नहीं है, अतः निष्कासित व्यक्ति पुनः चुनाव लड़ने का पात्र रहता है।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007)' का मामला किस प्रसिद्ध घटना से उत्पन्न हुआ था?
सही उत्तर: A — दिसंबर 2005 में 'ऑपरेशन दुर्योधन' में पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने के आरोप में लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सांसद (कुल 11 सांसदों) को निष्कासित किया गया था, जिसे राजा राम पाल मामले में चुनौती दी गई थी।
प्रश्न 2. राजा राम पाल मामले (2007) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 बहुमत से निर्णय दिया कि अनुच्छेद 105(3) के अंतर्गत संसद को अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति प्राप्त है।
2. न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 122(1) के कारण संसद की विशेषाधिकार कार्यवाही किसी भी आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हो सकती।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: C — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 122(1) केवल 'प्रक्रियात्मक अनियमितता' को संरक्षण देता है; तात्विक अवैधता, असंवैधानिकता या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
प्रश्न 3. राजा राम पाल मामले (2007) की 5-न्यायाधीशों की पीठ में किस एकमात्र न्यायाधीश ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 101 और 102 के बाहर संसद को सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति नहीं है?
सही उत्तर: D — न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने एकमात्र असहमति निर्णय लिखते हुए मत दिया कि अनुच्छेद 101 और 102 में सीट रिक्त होने के आधार पूर्ण (Exhaustive) हैं।
प्रश्न 4. 'निष्कासन' (Expulsion) और 'निरर्हता' (Disqualification) के बीच अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
सही उत्तर: B — सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निष्कासन सदन की अनुशासनात्मक आत्म-रक्षा की शक्ति है जिससे केवल वर्तमान सदस्यता समाप्त होती है, भविष्य में चुनाव लड़ने की योग्यता समाप्त नहीं होती।
प्रश्न 5. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को 'प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता' (Alleged irregularity of procedure) के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा?
सही उत्तर: A — संसद के लिए अनुच्छेद 122(1) और राज्य विधानमंडलों के लिए अनुच्छेद 212(1) प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायिक जांच को वर्जित करते हैं।
प्रश्न 6. वर्ष 2005 में जब 11 सांसदों का निष्कासन हुआ और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, तब लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) कौन थे?
सही उत्तर: C — तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के कार्यकाल में यह ऐतिहासिक कार्रवाई हुई थी।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): अनुच्छेद 122(1) के अंतर्गत 'प्रक्रियात्मक अनियमितता' (Procedural Irregularity) और 'तात्विक अवैधता' (Substantive Illegality) के बीच राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) ने क्या अंतर स्थापित किया?
  • प्रस्तावना: अनुच्छेद 122(1) संसदीय स्वायत्तता की रक्षा के लिए प्रक्रिया की अनियमितता पर न्यायिक हस्तक्षेप को रोकता है, किंतु राजा राम पाल (2007) ने इसकी सटीक सीमा रेखा खींची।
  • प्रक्रियात्मक अनियमितता: सदन के आंतरिक नियमों या कार्य-संचालन प्रक्रिया में होने वाली वे त्रुटियाँ जो किसी संवैधानिक निषेध या मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करतीं—इन पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।
  • तात्विक अवैधता (Substantive Illegality): यदि संसदीय कार्यवाही किसी अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती है, दुर्भावनापूर्ण है, या अनुच्छेद 14, 20 व 21 के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो वह 'तात्विक अवैधता' है और अनुच्छेद 32/226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी।
  • निष्कर्ष: यह सिद्धांत संसदीय स्वायत्तता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन का आधार-स्तंभ है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): सांसदों और विधायकों के निष्कासन एवं निलंबन की संसदीय शक्ति के दुरुपयोग की आशंकाओं का विश्लेषण कीजिए तथा राजा राम पाल (2007), अमरिंदर सिंह (2010) एवं आशीष शेलार (2022) निर्णयों के संदर्भ में न्यायिक सुरक्षा उपायों की चर्चा कीजिए।
  • प्रस्तावना: सदन की अनुशासनात्मक शक्ति (निष्कासन एवं निलंबन) सदन की गरिमा के लिए आवश्यक है, किंतु बहुमत द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इसके दुरुपयोग की चिंता भी उतनी ही गंभीर है।
  • राजा राम पाल (2007): 'कैश-फॉर-क्वेरी' जैसे प्रत्यक्ष संसदीय भ्रष्टाचार पर निष्कासन की शक्ति को वैध माना, किंतु इसे सीमित न्यायिक समीक्षा (मनमानेपन, दुर्भावना और तात्विक अवैधता) के अधीन रखा।
  • अमरिंदर सिंह बनाम पंजाब विधानसभा (2010): 5-न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के निष्कासन को रद्द करते हुए कहा कि पूर्व कार्यकाल के कार्यपालिका निर्णयों के लिए सदन विशेषाधिकार के नाम पर किसी सदस्य को निष्कासित नहीं कर सकता, क्योंकि इससे सदन में कार्यशील कामकाज में कोई बाधा नहीं पड़ी थी।
  • आशीष शेलार बनाम महाराष्ट्र विधानसभा (2022): सर्वोच्च न्यायालय ने 12 विधायकों के 1 वर्ष के निलंबन को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि निलंबन केवल चालू सत्र तक ही हो सकता है, क्योंकि लंबा निलंबन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधित्व से वंचित करता है।
  • निष्कर्ष: न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया है कि सदन की आत्म-रक्षा की शक्ति राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार न बनने पाए।