आवाज़
1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)
| निर्णय का आधिकारिक नाम | Romesh Thappar v. The State of Madras (Petition No. XVI of 1950 under Article 32) |
|---|---|
| हिंदी प्रचलित नाम | रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य — 'क्रॉस रोड्स' (Cross Roads) पत्रिका एवं प्रेस की स्वतंत्रता मामला (1950) |
| आधिकारिक उद्धरण (Citations) | 1950 SCR 594 • AIR 1950 SC 124 • 1950 Cri LJ 1514 |
| निर्णय की सटीक तिथि | 26 मई 1950 (ए. के. गोपालन निर्णय के ठीक 7 दिन बाद सुनाया गया प्रेस स्वतंत्रता का प्रथम ऐतिहासिक निर्णय) |
| न्यायालय एवं पीठ का आकार | भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5 : 1 बहुमत) |
| पीठ के 6 न्यायाधीश एवं मत-विभाजन |
• बहुमत पक्ष (5 न्यायाधीश — मुख्य निर्णय न्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री द्वारा लिखित): 1. मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे. कानिया (CJI H.J. Kania) 2. न्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री (Justice M. Patanjali Sastri — बहुमत निर्णय लेखक) 3. न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन (Justice Mehr Chand Mahajan) 4. न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी (Justice B.K. Mukherjea) 5. न्यायमूर्ति सुधी रंजन दास (Justice S.R. Das) • असहमति मत (1 न्यायाधीश): 6. न्यायमूर्ति सैयद फज़ल अली (Justice Saiyid Fazl Ali — जिनका मत था कि लोक सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा आपस में जुड़े हैं) |
| संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम | अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226; मद्रास लोक व्यवस्था संधारण अधिनियम, 1949 (Madras Maintenance of Public Order Act, 1949 — धारा 9(1-A)); प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951। |
| मुख्य संवैधानिक प्रश्न | 1. क्या कोई नागरिक पहले अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाए बिना सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु याचिका दायर कर सकता है? 2. क्या समाचार-पत्र/पत्रिका के 'प्रसार की स्वतंत्रता' (Freedom of Circulation) अनुच्छेद 19(1)(a) की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है? 3. क्या 'लोक सुरक्षा' (Public Safety) या 'लोक व्यवस्था' (Public Order) के लिए लगाया गया प्रतिबंध मूल अनुच्छेद 19(2) में प्रयुक्त 'राज्य की सुरक्षा' (Security of the State) के दायरे में आता है? |
| आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links) |
• Indian Kanoon — Romesh Thappar v. The State of Madras (26 May 1950) पूर्ण निर्णय पाठ ↗ • |
2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)
साप्ताहिक पत्रिका 'क्रॉस रोड्स' (Cross Roads) पर प्रतिबंध: श्री रोमेश थापर बॉम्बे (मुंबई) से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका 'क्रॉस रोड्स' (Cross Roads) के मुद्रक, प्रकाशक और संपादक थे। यह पत्रिका तत्कालीन सरकार की विदेश और आंतरिक नीतियों (विशेषकर मद्रास प्रांत में कम्युनिस्ट आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई) की तीखी आलोचक थी। 1 मार्च 1950 को मद्रास सरकार ने मद्रास लोक व्यवस्था संधारण अधिनियम, 1949 की धारा 9(1-A) के अंतर्गत एक आदेश जारी कर मद्रास राज्य के भीतर 'क्रॉस रोड्स' पत्रिका के प्रवेश और प्रसार (Entry and Circulation) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी आदेश में कहा गया कि यह प्रतिबंध "लोक सुरक्षा (Public Safety) सुनिश्चित करने और लोक व्यवस्था (Maintenance of Public Order) बनाए रखने" के उद्देश्य से लगाया गया है।
समवर्ती निर्णय — बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950): ठीक इसी समय दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने पूर्व-सेंसरशिप (Pre-censorship) का एक आदेश अंग्रेजी साप्ताहिक 'ऑर्गनाइज़र' (Organizer — संपादक बृज भूषण) पर भी लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थापर और बृज भूषण दोनों मामलों की सुनवाई साथ-साथ की और एक ही दिन (26 मई 1950) दोनों में अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।
आज हम अनुच्छेद 19(2) में 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और 'युक्तियुक्त निर्बंधन' (Reasonable Restrictions) पढ़ते हैं, किंतु 26 जनवरी 1950 के मूल संविधान के अनुच्छेद 19(2) में न तो 'युक्तियुक्त' (Reasonable) शब्द था और न ही 'लोक व्यवस्था' (Public Order)! मूल अनुच्छेद 19(2) केवल उन्हीं कानूनों को बचाता था जो अपमानलेख, मानहानि, न्यायालय अवमानना, शिष्टाचार/सदाचार के अतिरिक्त "राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने या राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति" (Undermining the security of, or tending to overthrow, the State) से संबंधित हों!
3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क
🏛️ मद्रास राज्य (महाधिवक्ता वी. के. टी. चारी) के तर्क
- प्रारंभिक आपत्ति (पहले उच्च न्यायालय जाएँ): याचिकाकर्ता को सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आना चाहिए, बल्कि सामान्य न्यायिक पदानुक्रम के तहत पहले अनुच्छेद 226 में मद्रास उच्च न्यायालय जाना चाहिए।
- लोक सुरक्षा = राज्य की सुरक्षा: 'लोक सुरक्षा' और 'लोक व्यवस्था' वास्तव में 'राज्य की सुरक्षा' के ही हिस्से हैं; यदि राज्य में लोक व्यवस्था बिगड़ेगी तो राज्य की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी।
- धारा 9(1-A) को आंशिक रूप से बचाया जाए: यदि धारा 9(1-A) व्यापक भी है, तो भी उसे पूर्णतः रद्द न कर केवल राज्य की सुरक्षा तक सीमित मानकर वैध रखा जाए।
⚖️ याचिकाकर्ता (रोमेश थापर — अधिवक्ता सी. आर. पट्टाभि रमन) के तर्क
- अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है: अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 32 स्वयं भाग III का एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय अस्वीकार नहीं कर सकता।
- प्रसार के बिना प्रकाशन अर्थहीन है: किसी पत्रिका को छापने की अनुमति देना किंतु उसके वितरण/प्रसार (Circulation) पर रोक लगा देना सीधे तौर पर अनुच्छेद 19(1)(a) का गला घोंटना है।
- अति-व्यापक कानून पूर्णतः शून्य है: धारा 9(1-A) सरकार को साधारण 'लोक व्यवस्था' के नाम पर भी प्रेस का दमन करने की छूट देती है, जो अनुच्छेद 19(2) की सीमा से बाहर और अनुच्छेद 13(1) के तहत शून्य है।
4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)
26 मई 1950 को न्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री ने 5:1 के बहुमत से मद्रास सरकार के प्रतिबंध आदेश और मद्रास अधिनियम की धारा 9(1-A) दोनों को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया। इस निर्णय के चार ऐतिहासिक स्तंभ निम्नलिखित हैं:
1. प्रथम स्तंभ: अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का 'रक्षक और गारंटीकर्ता' (Protector and Guarantor) है
मद्रास के महाधिवक्ता की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने लिखा: "अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक 'गारंटीकृत' (Guaranteed) उपचार प्रदान करता है, और इस उपचारात्मक अधिकार को भाग III में शामिल करके स्वयं एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार इस न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटीकर्ता (Protector and Guarantor of Fundamental Rights) बनाया गया है, और अपने ऊपर डाले गए इस संवैधानिक उत्तरदायित्व के रहते यह न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण माँगने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने से इनकार नहीं कर सकता।" अतः नागरिक बिना उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) गए सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) आ सकता है!
2. द्वितीय स्तंभ: प्रेस की स्वतंत्रता और 'प्रसार की स्वतंत्रता' (Freedom of Circulation)
यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अमेरिकी संविधान की तरह 'प्रेस की स्वतंत्रता' का अलग से उल्लेख नहीं है, किंतु न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (Freedom of Speech and Expression) में विचारों के प्रचार-प्रसार (Propagation of Ideas) की स्वतंत्रता शामिल है, और यह स्वतंत्रता 'प्रसार की स्वतंत्रता' (Freedom of Circulation) से ही सुरक्षित होती है। न्यायमूर्ति शास्त्री ने लिखा—"प्रसार की स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी प्रकाशन की स्वतंत्रता; वास्तव में, प्रसार के बिना प्रकाशन का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा।"
3. तृतीय स्तंभ: 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और 'राज्य की सुरक्षा' (Security of the State) का अंतर — संकेंद्रित वृत्त सिद्धांत
न्यायालय ने लोक शांति के उल्लंघनों की गंभीरता के बीच एक सूक्ष्म और ऐतिहासिक अंतर स्थापित किया:
- हर लोक व्यवस्था भंग से राज्य की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ती: एक स्थानीय दंगा, सड़क पर मारपीट या छोटी-मोटी अशांति 'लोक व्यवस्था' (Public Order) या 'कानून-व्यवस्था' (Law and Order) की समस्या तो हो सकती है, किंतु वह पूरे राष्ट्र या राज्य के अस्तित्व को उखाड़ फेंकने वाली 'राज्य की सुरक्षा' (Security of the State) का संकट नहीं होती।
- संविधान सभा ने 'राजद्रोह' (Sedition) शब्द क्यों हटाया था? न्यायमूर्ति शास्त्री ने याद दिलाया कि संविधान सभा ने प्रारूप अनुच्छेद से 'राजद्रोह' (Sedition) शब्द को इसीलिए हटाया था ताकि सरकार के विरुद्ध की गई राजनीतिक आलोचना को अपराध न बनाया जा सके, जब तक कि वह हिंसा द्वारा राज्य की सुरक्षा को ही नष्ट न करती हो।
4. चतुर्थ स्तंभ: अति-व्यापक कानून की अविभाज्यता (Overbreadth & Inapplicability of Severability)
न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि जब कोई कानून किसी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए इतनी व्यापक भाषा (Overbroad Language) का प्रयोग करता है कि उसके भीतर संवैधानिक रूप से अनुमेय और अननुमेय दोनों प्रकार के प्रतिबंध आ जाते हैं और उन्हें एक-दूसरे से अलग करना संभव न हो, तो वह पूरा प्रावधान ही पूर्णतः शून्य (Wholly Void) माना जाएगा! इसी आधार पर मद्रास अधिनियम की धारा 9(1-A) को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
5. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली
📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)
- अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है; नागरिक उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) में जाए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय आ सकता है।
- अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस के प्रकाशन और प्रसार (Circulation) की स्वतंत्रता शामिल है।
- साधारण 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और 'राज्य की सुरक्षा' (Security of the State) के बीच गंभीरता (Degree) का मौलिक अंतर है।
💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली
- Freedom of Circulation (प्रसार की स्वतंत्रता): प्रकाशित समाचार-पत्र या पत्रिका को पाठकों तक पहुँचाने और वितरित करने का संवैधानिक अधिकार।
- Doctrine of Overbreadth (अति-व्यापकता का सिद्धांत): जब कोई कानून वैध उद्देश्य के साथ-साथ नागरिकों की वैध संवैधानिक स्वतंत्रताओं को भी अपने जाल में लपेट ले, तो वह असंवैधानिक हो जाता है (बाद में श्रेया सिंघल वाद, 2015 — धारा 66A में इसी सिद्धांत का प्रयोग हुआ!)।
- Protector and Guarantor (रक्षक एवं गारंटीकर्ता): अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक भूमिका।
5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति
(E) भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 का सीधा जन्मदाता!
रोमेश थापर (1950) और बृज भूषण (1950) के निर्णयों के बाद देश के कई उच्च न्यायालयों ने विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों को निरस्त करना शुरू कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में पं. जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम संसद ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 पारित कर अनुच्छेद 19(2) को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 19(2) में (1) "युक्तियुक्त निर्बंधन" (Reasonable Restrictions) शब्द जोड़े (जिसने न्यायालयों को प्रतिबंधों की 'युक्तियुक्तता' जाँचने की स्थायी शक्ति दे दी!) और (2) तीन नए आधार जोड़े: 'लोक व्यवस्था' (Public Order), 'विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध', तथा 'अपराध-उद्दीपन' (Incitement to an offence)।
(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)
रोमेश थापर (1950) में स्थापित तीनों मूल सिद्धांत आज भी भारतीय संविधान के स्तंभ हैं: (1) प्रेस और प्रसार की स्वतंत्रता को आगे चलकर साकल पेपर्स (1962), बेनेट कोलमैन (1972) और अनुराधा भसीन (2020 — इंटरनेट स्वतंत्रता) में विस्तारित किया गया; (2) 'अति-व्यापकता' (Overbreadth) के सिद्धांत के आधार पर ही श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में आईटी अधिनियम की धारा 66A को निरस्त किया गया; और (3) 'कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा' के अंतर को राम मनोहर लोहिया (1966) में 'तीन संकेंद्रित वृत्तों' (Three Concentric Circles) के रूप में अमर बनाया गया।
6. UPSC सिविल सेवा परीक्षा (Prelims, Mains & Essay) से सीधा संबंध
1. Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) के लिए High-Yield तथ्य एवं सामान्य भ्रम (Traps)
- Prelims Trap #1 (प्रथम संविधान संशोधन के 3 उत्प्रेरक न्यायिक निर्णय): यदि पूछा जाए कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 किन सर्वोच्च न्यायालय निर्णयों के परिणामस्वरूप लाया गया था, तो याद रखें:
• रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) एवं बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950): अनुच्छेद 19(2) में संशोधन ('लोक व्यवस्था' व 'युक्तियुक्त' शब्द जोड़े गए)।
• मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरईराजन (1951): अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया (सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान)।
• कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य (पटना उच्च न्यायालय): अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। - Prelims Trap #2 (क्या प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में अलग से लिखित है?): नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता (प्रकाशन और प्रसार दोनों) अनुच्छेद 19(1)(a) की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित (Implicit) है, जिसे सर्वप्रथम रोमेश थापर (1950) में स्थापित किया गया।
- Prelims Trap #3 (अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226): अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है (केवल मौलिक अधिकारों के लिए), जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'अन्य विधिक अधिकारों' (for any other purpose) के लिए भी उपलब्ध होने के कारण क्षेत्रफल में अनुच्छेद 32 से व्यापक है।
2. Mains (GS-2) उत्तर-लेखन के लिए रेडीमेड इंट्रो और निष्कर्ष
✍️ रेडीमेड परिचय (Introduction — अभिव्यक्ति/प्रेस की स्वतंत्रता या अनुच्छेद 32 के प्रश्न हेतु)
"स्वतंत्र भारत के उषाकाल में सुनाए गए रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) निर्णय ने न केवल प्रेस के प्रकाशन एवं प्रसार की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) की आत्मा घोषित किया, बल्कि अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के 'रक्षक और गारंटीकर्ता' के रूप में प्रतिष्ठित किया।"
🏁 रेडीमेड निष्कर्ष (Conclusion)
"निष्कर्षतः, रोमेश थापर (1950) से श्रेया सिंघल (2015) तक की न्यायिक परंपरा यह स्पष्ट करती है कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति और राजनीतिक आलोचना को 'लोक व्यवस्था' के अति-व्यापक कानूनों की आड़ में कुचला नहीं जा सकता।"
7. UPSC परीक्षा के लिए अध्ययन-संदर्भ और अभ्यास
वास्तविक प्रश्नपत्र जाँचने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह देखें।
स्पष्टीकरण: इस खंड में दिए गए विषयगत संदर्भ वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं हैं। प्रमाणित पूरा प्रश्न मिलने पर ही उसे PYQ के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।
• UPSC Prelims (अनुच्छेद 19(1)(a) में अंतर्निहित अधिकार एवं प्रथम संविधान संशोधन, 2019/2021): भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है (अनुच्छेद 19(1)(a)) तथा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 की संवैधानिक पृष्ठभूमि पर प्रत्यक्ष प्रश्न पूछे गए हैं।
• UPSC Mains GS-2 (2014 / 2015 — अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं युक्तियुक्त निर्बंधन): "वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संकल्पना से क्या तात्पर्य है? क्या इसमें घृणास्पद वाक् (Hate Speech) भी शामिल है? भारत में फिल्मों को अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से भिन्न धरातल पर क्यों रखा गया है?" (GS-2, 2014) तथा आईटी अधिनियम की धारा 66A (श्रेया सिंघल वाद में रोमेश थापर के Overbreadth सिद्धांत का सीधा अनुप्रयोग — GS-2, 2015)।
🔗 सत्यापित स्रोत लिंक: Romesh Thappar v. State of Madras (1950 SCR 594) Official Text ↗
8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)
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मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा
1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): 26 मई 1950 को सुनाए गए रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की 6-न्यायाधीशों की पीठ ने साप्ताहिक पत्रिका 'क्रॉस रोड्स' पर लगे प्रतिबंध को निरस्त करते हुए भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) की आधारशिला रखी।
2. मुख्य भाग (Body):
- प्रेस और प्रसार की स्वतंत्रता का समावेशन: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1)(a) में विचारों के प्रचार-प्रसार का अधिकार शामिल है और 'प्रसार की स्वतंत्रता' (Freedom of Circulation) के बिना प्रकाशन की स्वतंत्रता मूल्यहीन है।
- 'लोक व्यवस्था' बनाम 'राज्य की सुरक्षा' का अंतर: मूल अनुच्छेद 19(2) में केवल 'राज्य की सुरक्षा' को कमजोर करने वाले मामलों में ही प्रतिबंध अनुमेय था। न्यायालय ने कहा कि साधारण 'लोक व्यवस्था' भंग होना 'राज्य की सुरक्षा' के खतरे के समान नहीं है।
- अति-व्यापकता का सिद्धांत (Overbreadth): मद्रास अधिनियम की धारा 9(1-A) अति-व्यापक होने के कारण पूर्णतः शून्य घोषित की गई।
- प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 पर प्रभाव: इस निर्णय के बाद उत्पन्न विधिक शून्य को भरने के लिए संसद ने प्रथम संशोधन (1951) द्वारा अनुच्छेद 19(2) में 'युक्तियुक्त' (Reasonable) शब्द तथा 3 नए आधार—(i) लोक व्यवस्था, (ii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, और (iii) अपराध-उद्दीपन—जोड़े।
3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): रोमेश थापर निर्णय और प्रथम संशोधन में जोड़े गए 'युक्तियुक्त' शब्द ने भारतीय न्यायपालिका को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाले प्रत्येक राज्य प्रतिबंध की आनुपातिकता जाँचने का स्थायी अधिकार प्रदान किया।
1. भूमिका (Introduction): रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) में मद्रास राज्य के महाधिवक्ता ने आपत्ति उठाई थी कि याचिकाकर्ता को सीधे अनुच्छेद 32 में आने के बजाय पहले अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाना चाहिए था।
2. मुख्य भाग (Body — अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226):
- मौलिक अधिकार बनाम संवैधानिक अधिकार: न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 स्वयं भाग III में शामिल एक मौलिक अधिकार है। जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन स्थापित हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उपचार देने से इनकार नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 की शक्ति विवेकाधीन है।
- विषय-क्षेत्र का अंतर: अनुच्छेद 32 केवल 'मौलिक अधिकारों' के प्रवर्तन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन के लिए' (विधिक अधिकारों हेतु भी) रिट जारी कर सकता है।
3. निष्कर्ष (Conclusion): डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहे गए अनुच्छेद 32 को रोमेश थापर निर्णय ने व्यावहारिक धरातल पर सर्वोच्च संवैधानिक गरिमा प्रदान की।