रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) — 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) का उद्भव, अनुच्छेद 32 बनाम अंतिम न्यायिक निर्णय एवं अनुच्छेद 129/142 की अंतर्निहित शक्ति | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	रूपा अशोक हुर्रा मामला (Rupa Ashok Hurra Case, 2002) / उपचारात्मक याचिका मामला (Curative Petition Case)
आधिकारिक नाम (Official Title)	Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra and Another
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(2002) 4 SCC 388 \| [2002] 2 SCR 1006 \| AIR 2002 SC 1771 \| 2002 INSC 193 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	10 अप्रैल 2002
पीठ का आकार एवं अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	मुख्य न्यायाधीश एस. पी. भरूचा (CJI S.P. Bharucha): पीठ के अध्यक्ष (मुख्य निर्णय से सहमत) न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी (Justice S.S.M. Quadri): मुख्य न्यायाधीश भरूचा, स्वयं, न्यायमूर्ति बनर्जी और न्यायमूर्ति वरियावा की ओर से मुख्य निर्णय के लेखक न्यायमूर्ति यू. सी. बनर्जी (Justice U.C. Banerjee): मुख्य निर्णय में सम्मिलित न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा (Justice S.N. Variava): मुख्य निर्णय में सम्मिलित न्यायमूर्ति दोरईस्वामी राजू (Justice Doraiswamy Raju): पृथक सहमतिपूर्ण निर्णय (Concurring Opinion) के लेखक
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार), अनुच्छेद 129 (अभिलेख न्यायालय — Court of Record), अनुच्छेद 137 (निर्णयों या आदेशों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन/Review), एवं अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय करने की अंतर्निहित शक्ति)
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय को चुनौती नहीं: सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने न्यायिक कार्य में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 'रिट' (Certiorari) जारी करने का विषय नहीं हो सकता; अतः अनुच्छेद 137 की पुनर्विचार याचिका (Review Petition) खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय को अनुच्छेद 32 की रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। 2. 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) का नवाचार: तथापि, न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और घोर अन्याय (Gross Miscarriage of Justice) का निवारण करने हेतु (Ex debito justitiae), सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 की अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अधीन 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) की एक नई, अत्यंत असाधारण व्यवस्था स्थापित की। 3. कठोर प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच: (क) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन या न्यायाधीश के हित-संघर्ष (Bias) को सिद्ध करना अनिवार्य; (ख) वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) का प्रमाणपत्र अनिवार्य; तथा (ग) यह याचिका सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों और मूल निर्णय देने वाले न्यायाधीशों (यदि उपलब्ध हों) के समक्ष चैंबर में प्रसारित की जाएगी।

भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (वैवाहिक विवाद से संवैधानिक नवाचार तक)

इस ऐतिहासिक संवैधानिक निर्णय की उत्पत्ति एक वैवाहिक विवाद से हुई थी। रूपा अशोक हुर्रा और अशोक हुर्रा ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक (Divorce by Mutual Consent) की याचिका दायर की थी, किंतु बाद में पत्नी ने अपनी सहमति वापस ले ली। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए विवाह को भंग करने (तलाक) की डिक्री पारित कर दी।

याचिकाकर्ता रूपा अशोक हुर्रा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका (Review Petition — अनुच्छेद 137) भी खारिज हो गई। इसके पश्चात् उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस अंतिम निर्णय की वैधता को चुनौती देते हुए सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका दायर की। चूँकि इस प्रकार की अनेक याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ रही थीं जिनमें पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद भी अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर मामले को पुनः खोलने की मांग की जा रही थी, अतः 3-न्यायाधीशों की पीठ ने इस गंभीर संवैधानिक प्रश्न को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया।

संविधान पीठ के समक्ष विधि के दो मूलभूत परंतु परस्पर विरोधी सिद्धांतों (Competing Legal Maxims) के बीच संतुलन बनाने की चुनौती थी:

प्रथम सिद्धांत — मुकदमेबाजी का अंत होना आवश्यक है (Interest reipublicae ut sit finis litium): लोकहित में यह अनिवार्य है कि न्यायिक निर्णयों में 'अंतिमता' (Finality/Certitude) हो; यदि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद भी मुकदमे अनंतकाल तक चलते रहे, तो न्याय प्रणाली ठप हो जाएगी।
द्वितीय सिद्धांत — न्यायालय के किसी कार्य से किसी भी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए (Actus curiae neminem gravabit): मानवीय भूल से कोई भी अछूता नहीं है—यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश से प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन हुआ हो या किसी पक्ष को सुने बिना उसके विरुद्ध आदेश पारित हो गया हो, तो सर्वोच्च न्यायालय असहाय दर्शक नहीं बना रह सकता।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क

संविधान पीठ के समक्ष 2 केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (अनुच्छेद 32 की प्रयोज्यता): क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील में पारित अंतिम निर्णय को (और अनुच्छेद 137 के अंतर्गत पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाने के पश्चात्) पीड़ित व्यक्ति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है?
प्रश्न 2 (घोर अन्याय के निवारण का उपाय): यदि अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका पोषणीय (Maintainable) नहीं है, तो क्या घोर अन्याय (Gross Miscarriage of Justice) या न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के अत्यंत दुर्लभ मामलों में पीड़ित व्यक्ति के पास कोई अन्य न्यायिक उपाय उपलब्ध है?

याचिकाकर्ताओं के तर्क (प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण आदि)	न्याय-मित्र (Amicus Curiae — महान्यायवादी सोली सोराबजी एवं हरीश साल्वे) व प्रत्यर्थी के तर्क
1. अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है; यदि सर्वोच्च न्यायालय की किसी पीठ का निर्णय संविधान के किसी मौलिक अधिकार या वैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल है, तो अनुच्छेद 32 के तहत उसकी समीक्षा होनी चाहिए।	1. नरेश श्रीधर मिरजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1966) और ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक (1988) में यह स्थापित हो चुका है कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायिक आदेश अनुच्छेद 32 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते, क्योंकि उच्चतर न्यायालय अन्य अवर न्यायालयों के प्रति ही 'उत्प्रेषण रिट' (Writ of Certiorari) जारी करता है, स्वयं अपने या अपनी समन्वय पीठ (Coordinate Bench) के विरुद्ध नहीं।
2. पुनर्विचार याचिका (Review Petition) प्रायः चैंबर में बिना खुली बहस (Without Oral Hearing) के निपटा दी जाती है, इसलिए यदि कोई गंभीर त्रुटि रह जाए तो नागरिक के पास कोई रास्ता बचना चाहिए।	2. यदि अनुच्छेद 32 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील का दूसरा मंच बना दिया गया, तो मुकदमेबाजी कभी समाप्त नहीं होगी; हाँ, केवल Ex debito justitiae (न्याय के ऋण के रूप में) अनुच्छेद 129 और 142 के तहत अत्यंत कठोर शर्तों के साथ अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), उपचारात्मक याचिका की शर्तें एवं शब्दावली

1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती

न्यायमूर्ति एस. एस. एम. कादरी ने संविधान पीठ की ओर से स्पष्ट निर्णय दिया कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम न्यायिक निर्णय या आदेश के विरुद्ध पोषणीय (Maintainable) नहीं है। न्यायालय ने इसके दो ठोस संवैधानिक कारण बताए:

उत्प्रेषण रिट (Certiorari) का सिद्धांत: ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से 'उत्प्रेषण रिट' केवल एक उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण (Inferior Court or Tribunal) के आदेश को निरस्त करने के लिए जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ सर्वोच्च न्यायालय की किसी अन्य पीठ के कनिष्ठ नहीं है, इसलिए एक पीठ दूसरी पीठ के निर्णय के विरुद्ध रिट जारी नहीं कर सकती।
न्यायिक आदेश द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं: जब सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी विवाद का निर्णय करता है, तो उसके न्यायिक निर्णय के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने स्वयं किसी नागरिक के भाग III के मौलिक अधिकार का हनन किया है।

"संक्षेप में, इस न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) के किसी अंतिम निर्णय या आदेश को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती... किंतु देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते, अपने निर्णयों में निश्चितता और अंतिमता बनाए रखने की चिंता के बावजूद, यह न्यायालय न्याय के घोर हनन (Gross Miscarriage of Justice) के प्रति अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता। अतः अपनी अंतर्निहित शक्ति (अनुच्छेद 129 और 142) के तहत यह न्यायालय एक 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) पर विचार कर सकता है।" — न्यायमूर्ति एस. एस. एम. कादरी, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, (2002) 4 SCC 388

2. 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) के लिए अनिवार्य शर्तें एवं प्रक्रिया

संविधान पीठ ने चेतावनी दी कि उपचारात्मक याचिका को "अपील का एक और सामान्य दौर" (Second Review) बनने से रोकने के लिए इसे अत्यंत दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों (Rarest of Rare Cases) तक सीमित रखा जाएगा और इसके लिए निम्नलिखित अनिवार्य शर्तें एवं प्रक्रियात्मक चरण निर्धारित किए:

आयाम / चरण	रूपा अशोक हुर्रा (2002) द्वारा निर्धारित अनिवार्य नियम
1. स्वीकार्यता के मात्र 2 मुख्य आधार (Grounds)	याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना होगा कि: (क) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन (Violation of Natural Justice): जैसे—वह मूल कार्यवाही में पक्षकार नहीं था किंतु निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, या उसे नोटिस की तामील नहीं हुई और उसे सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया गया (Audi alteram partem का हनन); अथवा (ख) न्यायिक पूर्वाग्रह या हित-संघर्ष (Likelihood of Bias / Nemo judex in causa sua): पीठ के किसी न्यायाधीश ने मामले के विषय-वस्तु या किसी पक्षकार के साथ अपने ऐसे संबंध या हित का खुलासा नहीं किया जिससे पक्षपात की उचित आशंका (Real Likelihood of Bias) उत्पन्न होती हो।
2. पूर्व-शर्त: पुनर्विचार याचिका (Review Petition) का निस्तारण	याचिकाकर्ता को उपचारात्मक याचिका में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि उसने यही आधार अपनी अनुच्छेद 137 की पुनर्विचार याचिका (Review Petition) में उठाए थे और वह पुनर्विचार याचिका संचलन (By Circulation) द्वारा खारिज कर दी गई थी।
3. वरिष्ठ अधिवक्ता का अनिवार्य प्रमाणपत्र (Senior Advocate's Certification)	प्रत्येक उपचारात्मक याचिका के साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) का हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र संलग्न होना अनिवार्य है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि याचिका में इस निर्णय द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों की पूर्ति की गई है।
4. विशेष पीठ का गठन (3 वरिष्ठतम न्यायाधीश + मूल निर्णय के न्यायाधीश)	उपचारात्मक याचिका को सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) तथा जिन न्यायाधीशों ने आक्षेपित निर्णय पारित किया था (यदि वे उस समय पद पर उपलब्ध हों), की पीठ के समक्ष चैंबर में (By Circulation) रखा जाएगा। (नोट: केवल जब इस पीठ का बहुमत यह निष्कर्ष निकाले कि मामले पर खुली सुनवाई की आवश्यकता है, तभी इसे उसी पीठ के समक्ष खुली अदालत में सूचीबद्ध किया जाएगा)।
5. तुच्छ याचिका पर दंडात्मक हर्जाना (Exemplary Costs)	यदि किसी भी चरण में पीठ यह पाती है कि उपचारात्मक याचिका बिना किसी ठोस आधार के या न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से दायर की गई है, तो न्यायालय याचिकाकर्ता पर कठोर दंडात्मक हर्जाना (Exemplary Costs) लगा सकता है।

3. अपील, पुनर्विचार याचिका (Review Petition) और उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) में अंतर

मानदंड	पुनर्विचार याचिका (Review Petition)	उपचारात्मक याचिका (Curative Petition)
संवैधानिक / न्यायिक स्रोत	संविधान का अनुच्छेद 137 (स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान) एवं सर्वोच्च न्यायालय नियम आदेश XLVII	न्यायिक नवाचार — रूपा अशोक हुर्रा (2002) में अनुच्छेद 129 व 142 की अंतर्निहित शक्तियों से सृजित (सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 का आदेश XLVIII)
दायर करने का चरण	अंतिम निर्णय के विरुद्ध प्रथम सुधारात्मक उपाय (30 दिनों की समय-सीमा के भीतर)	पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाने के बाद अंतिम न्यायिक उपाय (Last Judicial Resort) (कोई कठोर वैधानिक समय-सीमा नहीं, किंतु 'उचित समय' में)
आधार (Grounds)	अभिलेख के मुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि (Error apparent on the face of record), नए महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज, या कोई अन्य पर्याप्त कारण	केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन (सुने बिना आदेश) या न्यायाधीश का पूर्वाग्रह/हित-संघर्ष (Bias) व घोर अन्याय
पीठ की संरचना	सामान्यतः उन्हीं न्यायाधीशों की पीठ जिन्होंने मूल निर्णय दिया था	सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश + मूल निर्णय देने वाले न्यायाधीश (यदि उपलब्ध हों)
वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाणपत्र	केवल एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड/अधिवक्ता का प्रमाणपत्र पर्याप्त	वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) का प्रमाणपत्र अनिवार्य

4. महत्वपूर्ण विधिक शब्दावली एवं लैटिन सूत्र (Legal Glossary)

एक्स डेबिटो जस्टिटिए (Ex debito justitiae): "न्याय के ऋण या कर्तव्य के रूप में"—अर्थात् जब किसी व्यक्ति के साथ न्यायालय की प्रक्रियात्मक भूल से अन्याय हुआ हो, तो उसे सुधारना न्यायालय की दया नहीं बल्कि उसका नैतिक और विधिक कर्तव्य है।
एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रैवाबिट (Actus curiae neminem gravabit): "न्यायालय के किसी कार्य से किसी भी व्यक्ति को क्षति या पूर्वाग्रह नहीं पहुँचना चाहिए।"
इंटरेस्ट रिपब्लिके उत सित फिनिस लिटियम (Interest reipublicae ut sit finis litium): "राज्य और समाज के हित में यह आवश्यक है कि मुकदमेबाजी का एक अंतिम बिंदु हो।"
ऑडी अल्टरम पार्टेम (Audi alteram partem): "दूसरे पक्ष को भी सुनो"—किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए उसके विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।
नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ (Nemo judex in causa sua): "कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता" (नियम विरुद्ध पक्षपात — Rule against Bias)।

भाग E

भारत के न्यायिक इतिहास पर प्रभाव (प्रमुख उदाहरण जहाँ उपचारात्मक याचिका का प्रयोग हुआ)

रूपा अशोक हुर्रा (2002) ने भारतीय संवैधानिक विधिशास्त्र को एक ऐसा सुरक्षा-वाल्व प्रदान किया जो न्यायिक अंतिमता को बनाए रखते हुए भी मानवीय भूल के कारण होने वाले घोर अन्याय को सुधार सकता है। पिछले दो दशकों में कुछ अत्यंत चर्चित मामलों में उपचारात्मक याचिका की भूमिका निर्णायक रही है:

नवतेज सिंह जौहर / नाज़ फाउंडेशन संदर्भ (IPC धारा 377 — 2016/2018): जब 2013 में सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन में 2-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 377 को वैध ठहराया और पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई, तो उसके विरुद्ध दायर उपचारात्मक याचिका पर विचार करते हुए ही फरवरी 2016 में 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित किया था—जिसने आगे चलकर नवतेज सिंह जौहर (2018) के ऐतिहासिक निर्णय का मार्ग प्रशस्त किया।
राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम भिकू राम जैन एवं अन्य (2010): आपराधिक मामलों में दंडादेश में सुधार हेतु उपचारात्मक शक्तियों का प्रयोग।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) बनाम दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लि. (DAMEPL) — अप्रैल 2024 (2024 INSC 292): मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रूपा अशोक हुर्रा के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए एक मध्यस्थता पंचाट (Arbitral Award) को बहाल करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को उपचारात्मक याचिका में निरस्त कर दिया, क्योंकि पूर्व निर्णय से लगभग 8,000 करोड़ रुपये का अनुचित सार्वजनिक भार और 'घोर अन्याय' (Grave Miscarriage of Justice) हो रहा था।
मृत्युदंड के मामलों में अंतिम न्यायिक जाँच: याकूब मेमन (2015) और निर्भया कांड के दोषियों (2020) के मामलों में मृत्युदंड के निष्पादन से पूर्व अंतिम न्यायिक उपाय के रूप में उपचारात्मक याचिकाओं पर विचार कर उन्हें खारिज किया गया।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 का आदेश XLVIII)

रूपा अशोक हुर्रा (2002) का निर्णय आज भी भारत में पूर्णतः बाध्यकारी कानून है। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नए नियमों — सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) के आदेश XLVIII (Order XLVIII — Curative Petition) — में इस निर्णय के सभी दिशानिर्देशों को औपचारिक सांविधिक नियम का रूप दे दिया है।

अप्रैल 2024 के DMRC बनाम DAMEPL (2024 INSC 292) निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि यद्यपि उपचारात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग सामान्य अपील की तरह नहीं किया जा सकता, तथापि जहाँ न्यायालय की पूर्व पीठ ने प्रत्यक्ष रूप से विकृत (Patent Illegality/Perversity) निष्कर्ष देकर घोर अन्याय किया हो, वहाँ अनुच्छेद 142 के साथ पठित रूपा अशोक हुर्रा के अंतर्गत हस्तक्षेप करना न्यायोचित है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम	GS Paper-II: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य; उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियाँ (अनुच्छेद 32, 129, 137 एवं 142)।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)	उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) का संवैधानिक आधार, पुनर्विचार याचिका बनाम उपचारात्मक याचिका में अंतर, वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता, एवं 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ।
निबंध एवं नैतिकता (GS-IV)	"न्याय में अंतिमता बनाम त्रुटिहीन न्याय" (Finality vs. Infallibility in Justice); न्यायिक विनम्रता (Judicial Humility — अपनी त्रुटि स्वीकार कर सुधारने का साहस)।

📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न अनुच्छेद 137 (पुनर्विचार), अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय) या सर्वोच्च न्यायालय की सुधारात्मक शक्तियों पर हो:
"रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'मुकदमेबाजी की अंतिमता' (Interest reipublicae ut sit finis litium) और 'पूर्ण न्याय' (Ex debito justitiae) के बीच संतुलन साधते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 137 की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, किंतु प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन या न्यायिक पूर्वाग्रह से उत्पन्न घोर अन्याय को सुधारने के लिए अनुच्छेद 129 और 142 के तहत 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) दायर की जा सकती है।"

भाग 4

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से किस न्यायिक उपाय की स्थापना की?

सही उत्तर: B (उपचारात्मक याचिका — Curative Petition)।
10 अप्रैल 2002 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद घोर अन्याय को रोकने के लिए 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) की अवधारणा स्थापित की।

प्रश्न 2. 'रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम न्यायिक निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है।
2. उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) का प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

सही उत्तर: C (केवल 2)।
कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय को अनुच्छेद 32 की रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। कथन 2 पूर्णतः सत्य है।

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) को सर्वप्रथम किन न्यायाधीशों के समक्ष प्रसारित किया जाता है?

सही उत्तर: D।
रूपा अशोक हुर्रा (2002) और सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVIII के अनुसार, उपचारात्मक याचिका को सर्वप्रथम 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) और मूल निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों (यदि उपलब्ध हों) के समक्ष चैंबर में प्रसारित किया जाता है।

प्रश्न 4. 'रूपा अशोक हुर्रा (2002)' के अनुसार, उपचारात्मक याचिका में राहत पाने के लिए याचिकाकर्ता को निम्नलिखित में से कौन-सा आधार स्थापित करना आवश्यक है?

सही उत्तर: A।
उपचारात्मक याचिका में तथ्यों पर दोबारा बहस नहीं होती; यह केवल प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन (Audi alteram partem) या न्यायिक पूर्वाग्रह (Nemo judex in causa sua) से उत्पन्न घोर अन्याय को सुधारने के लिए है।

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से कौन-से संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को 'पुनर्विलोकन' (Review) और 'पूर्ण न्याय करने की अंतर्निहित शक्ति' प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग 'रूपा अशोक हुर्रा (2002)' में उपचारात्मक याचिका के सृजन हेतु किया गया?

सही उत्तर: B (अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 142)।
अनुच्छेद 137 पुनर्विलोकन (Review) की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 129 (अभिलेख न्यायालय) और अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय) की अंतर्निहित शक्तियों का सहारा लेकर उपचारात्मक याचिका का ढाँचा निर्मित किया गया।

प्रश्न 6. 'रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से मुख्य निर्णय किस न्यायाधीश ने लिखा था?

सही उत्तर: C (न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी)।
मुख्य न्यायाधीश एस. पी. भरूचा की अध्यक्षता वाली 5-सदस्यीय पीठ में मुख्य निर्णय न्यायमूर्ति एस. एस. एम. कादरी ने लिखा, जबकि न्यायमूर्ति दोरईस्वामी राजू ने सहमतिपूर्ण मत लिखा।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002)' में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों—'मुकदमेबाजी की अंतिमता' और 'घोर अन्याय के निवारण'—के बीच किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया? उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) के लिए निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवचों का विवेचन कीजिए।" (15 अंक, 250 शब्द)

प्रस्तावना: रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, तथापि अनुच्छेद 129 व 142 के तहत घोर अन्याय को सुधारने के लिए न्यायालय शक्तिहीन नहीं है।
दो विधिक सिद्धांतों में समन्वय: (1) Interest reipublicae ut sit finis litium (लोकहित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए) बनाम (2) Actus curiae neminem gravabit एवं Ex debito justitiae (न्यायालय की भूल से किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए)। न्यायालय ने सामान्य मामलों में अंतिमता को बनाए रखा, परंतु दुर्लभतम मामलों के लिए 'उपचारात्मक याचिका' का द्वार खोला।
कठोर प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच: (1) केवल प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन या न्यायाधीश के पूर्वाग्रह/हित-संघर्ष के आधार पर स्वीकार्य; (2) अनुच्छेद 137 की पुनर्विचार याचिका का पहले खारिज होना अनिवार्य; (3) वरिष्ठ अधिवक्ता का अनिवार्य प्रमाणपत्र; (4) सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों + मूल निर्णय देने वाले न्यायाधीशों द्वारा चैंबर में प्रारंभिक जाँच; और (5) तुच्छ याचिकाओं पर दंडात्मक हर्जाना।
निष्कर्ष: नवतेज सिंह जौहर संदर्भ (2016) और DMRC बनाम DAMEPL (2024) जैसे मामलों ने सिद्ध किया है कि यह न्यायिक नवाचार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक अनमोल सुरक्षा-वाल्व है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "क्या उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के न्यायिक निर्णय के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 'उत्प्रेषण रिट' (Writ of Certiorari) जारी कर सकता है? 'नरेश श्रीधर मिरजकर (1966)' और 'रूपा अशोक हुर्रा (2002)' के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।" (10 अंक, 150 शब्द)

मूल संवैधानिक नियम: नहीं, उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के या किसी समन्वय पीठ अथवा उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी नहीं कर सकता।
विधिक आधार: (1) नरेश श्रीधर मिरजकर (1966) और रूपा अशोक हुर्रा (2002) में स्थापित किया गया कि 'उत्प्रेषण रिट' (Certiorari) केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय/अधिकरण के विरुद्ध जारी की जाती है; सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठें एक-दूसरे के समकक्ष हैं, कनिष्ठ नहीं; (2) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के न्यायिक निर्णय से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ नहीं माना जा सकता।
निष्कर्ष: इसीलिए न्यायिक त्रुटि के निवारण का मार्ग अनुच्छेद 32 की रिट नहीं, बल्कि अनुच्छेद 137 की पुनर्विचार याचिका और अंततः अनुच्छेद 142 की उपचारात्मक याचिका है।