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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम Indra Sawhney and Others v. Union of India and Others (Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990 with connected petitions)
हिंदी प्रचलित नाम इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ — प्रसिद्ध 'मंडल आयोग मामला' (The Mandal Commission Case, 1992)
आधिकारिक उद्धरण (Citations) 1992 Supp (3) SCC 217 • AIR 1993 SC 477 • 1992 Supp (2) SCR 454
निर्णय की सटीक तिथि 16 नवंबर 1992
न्यायालय एवं पीठ का आकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 9-न्यायाधीशों की वृहद संविधान पीठ (6 : 3 का बहुमत निर्णय)
पीठ के 9 न्यायाधीश एवं मत-विभाजन • बहुमत पक्ष (6 न्यायाधीश — 27% OBC आरक्षण सशर्त वैध; 10% आर्थिक कोटा निरस्त):
1. मुख्य न्यायाधीश एम. एच. कानिया (CJI M.H. Kania)
2. न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया (Justice M.N. Venkatachaliah)
3. न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी (Justice A.M. Ahmadi)
4. न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी (Justice B.P. Jeevan Reddy — स्वयं तथा CJI कानिया, न्या. वेंकटचलैया व न्या. अहमदी की ओर से मुख्य निर्णय के लेखक)
5. न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत (Justice P.B. Sawant — सहमत पृथक मत)
6. न्यायमूर्ति एस. रत्नवेल पांडियन (Justice S. Ratnavel Pandian — सहमत पृथक मत)

• असहमति मत (3 न्यायाधीश — 1990 और 1991 के दोनों कार्यालय ज्ञापनों को अवैध मानने वाले):
7. न्यायमूर्ति डॉ. टी. के. थॉमेन (Justice Dr. T.K. Thommen)
8. न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह (Justice Kuldip Singh)
9. न्यायमूर्ति आर. एम. सहाय (Justice R.M. Sahai)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं आयोग अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1), 15(4), अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(4), अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 335 एवं अनुच्छेद 340; प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग, 1953) एवं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (बी. पी. मंडल आयोग, 1979–80); भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन (OM) दिनांक 13 अगस्त 1990 एवं 25 सितंबर 1991।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न 1. क्या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत 'नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग' (Backward Class of Citizens) की पहचान जाति को आधार मानकर की जा सकती है और क्या इसके लिए संसद का अधिनियम आवश्यक है या कार्यपालिका आदेश (OM) पर्याप्त है?
2. क्या अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है, क्या कुल आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है, और क्या पदोन्नति में आरक्षण वैध है?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links) • Indian Kanoon — Indra Sawhney Etc. v. Union of India And Others (16 November 1992) पूर्ण निर्णय पाठ ↗
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खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

काका कालेलकर आयोग (1953) से बी. पी. मंडल आयोग (1979) तक: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना, किंतु उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। इसके पश्चात् मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1 जनवरी 1979 को श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (B.P. Mandal) की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ('मंडल आयोग') गठित किया।

मंडल आयोग की रिपोर्ट (दिसंबर 1980): मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक श्रेणियों के 11 सूचकांकों (Indicators — जिनमें सामाजिक सूचकांकों को सर्वाधिक भार दिया गया) के आधार पर देश में 3,743 जातियों को 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBC) के रूप में चिह्नित किया, जिनकी आबादी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52% आंकी गई। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने एम. आर. बालाजी (1962) में कुल आरक्षण पर 50% की सीमा तय कर रखी थी और SC (15%) तथा ST (7.5%) को मिलाकर पहले से ही 22.5% आरक्षण लागू था, इसलिए मंडल आयोग ने केंद्रीय सेवाओं में OBC के लिए 27% आरक्षण (22.5% + 27% = 49.5%) की सिफारिश की।

⚡ 1990 और 1991 के दो ऐतिहासिक कार्यालय ज्ञापन (Office Memoranda)
  1. प्रथम कार्यालय ज्ञापन (13 अगस्त 1990 — प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह सरकार): दस वर्षों तक लंबित रहने के बाद वी. पी. सिंह सरकार ने 13 अगस्त 1990 को एक कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी कर भारत सरकार की सिविल सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया। इसके विरुद्ध देश भर में उग्र छात्र आंदोलन हुए और अधिवक्ता श्रीमती इंद्रा साहनी ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की।
  2. द्वितीय कार्यालय ज्ञापन (25 सितंबर 1991 — प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार): सुनवाई के दौरान ही नई कांग्रेस सरकार (पी. वी. नरसिम्हा राव) ने 25 सितंबर 1991 को एक संशोधित कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें (i) 27% OBC कोटे के भीतर आर्थिक रूप से अधिक गरीब वर्गों को प्राथमिकता देने की बात कही गई, और (ii) उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (Economically Backward Sections) के लिए अलग से 10% अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया!

समानता और आरक्षण से जुड़े सभी पूर्व निर्णयों (बालाजी, देवदासन, एन. एम. थॉमस आदि) के मतभेदों को सदा के लिए सुलझाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास की सबसे बड़ी आरक्षण पीठ—9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ—का गठन किया गया।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ताओं (नानी पालखीवाला, के. के. वेणुगोपाल, पी. पी. राव) के मुख्य तर्क

  • जाति आधारित आरक्षण समाज को बाँटता है: अनुच्छेद 16(2) केवल जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है; मंडल आयोग ने 1931 की पुरानी जाति जनगणना के आधार पर जाति को ही वर्ग का पर्याय बना दिया है।
  • कार्यपालिका आदेश से इतना बड़ा नीतिगत परिवर्तन अवैध है: संसद में कानून बनाए बिना केवल एक कार्यालय ज्ञापन (OM) से आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।
  • मेधा और प्रशासनिक दक्षता (अनुच्छेद 335) पर आघात: अनियंत्रित आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण से प्रशासन की दक्षता चौपट हो जाएगी।

🏛️ भारत संघ एवं पिछड़ा वर्ग संगठनों (राम जेठमलानी, राजीव धवन) के तर्क

  • सदियों के ऐतिहासिक अन्याय का संवैधानिक उपचार: भारतीय समाज में जाति ही सामाजिक पिछड़ेपन और पदानुक्रम का मूल आधार रही है। शासन की शक्ति में पिछड़े वर्गों की भागीदारी ही वास्तविक लोकतंत्र और तात्विक समानता है।
  • अनुच्छेद 16(4) में 'Provision' शब्द में कार्यपालिका आदेश शामिल है: अनुच्छेद 73 और 309 के तहत कार्यपालिका को सेवा नियम और आरक्षण लागू करने की पूर्ण शक्ति है।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क — 'मंडल निर्णय के 10 स्तंभ'

16 नवंबर 1992 को 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:3 के बहुमत से भारतीय संविधान के इतिहास के सबसे व्यापक निर्णयों में से एक सुनाया। न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी द्वारा लिखित मुख्य बहुमत निर्णय के 10 ऐतिहासिक संवैधानिक सूत्र निम्नलिखित हैं:

🏛️ इंद्रा साहनी (1992) के 10 स्वर्णिम संवैधानिक नियम (UPSC Prelims & Mains के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण)
  1. 1. OBC के लिए 27% आरक्षण वैध (1990 का OM बरकरार): केंद्रीय सेवाओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 27% आरक्षण देने वाला 13 अगस्त 1990 का कार्यालय ज्ञापन संवैधानिक और वैध है (बशर्ते क्रीमी लेयर को बाहर किया जाए)।
  2. 2. केवल आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण निरस्त (1991 का OM खारिज): अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पिछड़ापन मुख्यतः 'सामाजिक पिछड़ापन' होना चाहिए; केवल आर्थिक मानदंड (Economic criteria alone) के आधार पर किसी वर्ग को अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। अतः नरसिम्हा राव सरकार का 10% आर्थिक आरक्षण निरस्त किया गया। (नोट: बाद में संसद ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर इसे संवैधानिक आधार दिया, जिसे 2022 में जनहित अभियान वाद में वैध ठहराया गया!)
  3. 3. 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer — मलाईदार परत) का अनिवार्य बहिष्करण: पिछड़े वर्गों के भीतर जो लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अत्यंत उन्नत हो चुके हैं ('क्रीमी लेयर' — जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, ग्रुप-A/B अधिकारी, उच्च आय वर्ग आदि), उन्हें OBC आरक्षण के लाभ से बाहर (Exclude) करना अनिवार्य है ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचित लोगों तक पहुँच सके। (स्पष्ट किया गया कि यह नियम केवल OBC पर लागू होगा, SC/ST पर नहीं।)
  4. 4. आरक्षण की '50% अधिकतम सीमा' (50% Ceiling Rule): अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत किसी भी एक वर्ष में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। केवल देश की मुख्यधारा से कटे हुए अत्यंत दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों (Far-flung and remote areas) की विशिष्ट परिस्थितियों में ही इस नियम में छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार 'कैरी-फॉरवर्ड नियम' (बैकलॉग) भी 50% सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता (जिसे बाद में 81वें संशोधन, 2000 द्वारा अनुच्छेद 16(4B) जोड़कर बदला गया)।
  5. 5. पदोन्नति (Promotions) में आरक्षण नहीं: अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति (Initial Appointments) तक सीमित है; पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक है क्योंकि यह प्रशासनिक दक्षता (अनुच्छेद 335) को प्रभावित करता है (रंगाचारी वाद, 1962 को पलटा गया और पुराने कोटे को 5 वर्ष की मोहलत दी गई; बाद में SC/ST के लिए संसद ने 77वें संशोधन, 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4A) जोड़ा)।
  6. 6. अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(1) का अपवाद (Exception) नहीं बल्कि समानता का ही एक पहलू है: न्यायालय ने एम. आर. बालाजी (1962) के पुराने मत को पलटते हुए और एन. एम. थॉमस (1975) की पुष्टि करते हुए घोषित किया कि अनुच्छेद 16(4) समानता का अपवाद नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 16(1) में निहित तात्विक समानता (Substantive Equality) को ही स्पष्ट करने का एक माध्यम है।
  7. 7. भारत में 'जाति' एक सामाजिक वर्ग हो सकती है: हिंदू समाज में जाति अक्सर एक सामाजिक और व्यावसायिक वर्ग रही है; अतः सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए 'जाति' को प्रस्थान-बिंदु (Starting Point) बनाया जा सकता है, और गैर-हिंदू धर्मों में व्यवसाय/समूह के आधार पर पिछड़े वर्ग पहचाने जा सकते हैं।
  8. 8. पिछड़े वर्गों का 'पिछड़े' और 'अति-पिछड़े' (Backward and More Backward) में उप-वर्गीकरण वैध है: एम. आर. बालाजी (1962) को इस बिंदु पर पलटते हुए 9-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य OBC को 'पिछड़ा' और 'अति-पिछड़ा' में उप-वर्गीकृत कर सकता है ताकि अपेक्षाकृत सक्षम पिछड़ी जातियाँ सारा कोटा अकेले न हड़प लें!
  9. 9. कार्यपालिका आदेश से आरक्षण लागू करना वैध: अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्द "कोई उपबंध करने" (Making any provision) के लिए संसद का कानून होना अनिवार्य नहीं है; सरकार कार्यपालिका आदेश (Office Memorandum) द्वारा भी आरक्षण लागू कर सकती है।
  10. 10. स्थायी वैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के गठन का निर्देश: न्यायालय ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 4 माह के भीतर एक स्थायी वैधानिक निकाय (Permanent Statutory Body) का गठन करें जो OBC सूची में किसी जाति को शामिल करने (Under-inclusion) या बाहर निकालने (Over-inclusion) की शिकायतों की जाँच करे—जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का जन्म हुआ!

2. कुछ विशिष्ट उच्च तकनीकी पदों पर आरक्षण अनुपयुक्त (Obiter / Advisory Observation)

बहुमत ने यह भी सुझाव दिया कि कुछ अत्यंत संवेदनशील, विशिष्ट और उच्च तकनीकी पदों—जैसे रक्षा सेवाएँ, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा, पायलट, वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय प्राध्यापक के उच्चतम पदों—पर आरक्षण लागू करना उचित नहीं होगा।

3. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

  1. अनुच्छेद 16(4) के तहत 27% OBC आरक्षण संवैधानिक है, किंतु 'क्रीमी लेयर' का बहिष्करण अनिवार्य है।
  2. साधारण परिस्थितियों में कुल आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकता।
  3. अनुच्छेद 16(4) में पदोन्नति में आरक्षण शामिल नहीं है (जब तक अनुच्छेद 16(4A) जैसा विशिष्ट संवैधानिक संशोधन न हो)।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

  • Creamy Layer (क्रीमी लेयर / मलाईदार परत): यह शब्द सर्वप्रथम एन. एम. थॉमस (1975) में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने प्रयोग किया था और इंद्रा साहनी (1992) ने इसे OBC आरक्षण से बाहर करने का बाध्यकारी नियम बनाया।
  • Vertical vs Horizontal Reservation (ऊर्ध्वाधर बनाम क्षैतिज आरक्षण): SC, ST और OBC का आरक्षण 'ऊर्ध्वाधर' (Vertical) है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण प्रत्येक वर्ग के भीतर कटने वाला 'क्षैतिज' (Horizontal) आरक्षण है (पैरा 812, इंद्रा साहनी)।
  • Substantive Equality (तात्विक समानता): केवल कागजी बराबरी नहीं, बल्कि असमान परिस्थितियों में रहे लोगों को बराबरी के धरातल पर लाने की समानता।
खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) एवं (F) इंद्रा साहनी निर्णय के बाद हुए 6 बड़े संवैधानिक संशोधन एवं न्यायिक अद्यतन!

🔄 1992 से 2024 तक का संवैधानिक विकास-चक्र (UPSC Mains & Prelims के लिए संपूर्ण चार्ट)
  • 1. न्यायमूर्ति राम नंदन प्रसाद समिति (1993) एवं NCBC अधिनियम (1993): क्रीमी लेयर की पहचान हेतु राम नंदन समिति बनी (वर्तमान में गैर-वेतनभोगी आय सीमा ₹8 लाख वार्षिक है) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ।
  • 2. 77वाँ (1995), 81वाँ (2000), 82वाँ (2000) और 85वाँ (2001) संविधान संशोधन: इंद्रा साहनी द्वारा पदोन्नति में आरक्षण और बैकलॉग पर लगाई गई रोक को SC/ST के संदर्भ में दूर करने के लिए अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) जोड़े गए (जिन्हें एम. नागराज, 2006 में सशर्त वैध ठहराया गया)।
  • 3. 93वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 [अनुच्छेद 15(5)]: उच्च शिक्षण संस्थानों (IIM, IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय) में OBC को 27% आरक्षण दिया गया (जिसे अशोक कुमार ठाकुर, 2008 में वैध ठहराया गया)।
  • 4. 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 [अनुच्छेद 338B और 342A]: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
  • 5. 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 एवं जनहित अभियान वाद (2022 — निर्णय #029): इंद्रा साहनी में जो 10% आर्थिक कोटा कार्यपालिका आदेश से होने के कारण रद्द हुआ था, उसे 103वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर लागू किया गया, और 2022 में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 से इसे वैध ठहराते हुए कहा कि 50% की सीमा केवल अनुच्छेद 15(4)/16(4) के लिए थी, वह लचीली है।
  • 6. पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (अगस्त 2024 — 7-न्यायाधीशों की पीठ, निर्णय #030): इंद्रा साहनी के उप-वर्गीकरण सिद्धांत का सहारा लेते हुए 7-न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 से SC/ST के भीतर भी उप-वर्गीकरण को वैध घोषित किया!
खंड (4) • परीक्षा-संदर्भ और सत्यापन

7. UPSC के लिए अध्ययन-संदर्भ एवं अभ्यास

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिक विषय

इस निर्णय से संबंधित तैयारी में अनुच्छेद 16(4) तथा 335, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, सामाजिक पिछड़ापन, क्रीमी लेयर का बहिष्करण और सामान्यतः 50% सीमा का अध्ययन करें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वैधानिक से संवैधानिक स्थिति (102वाँ संशोधन) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण (103वाँ संशोधन) के अंतर को भी समझें।

ये विषय प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के संभावित विश्लेषण और अभ्यास के लिए हैं; इन्हें किसी विशिष्ट वर्ष का आधिकारिक UPSC प्रश्न न समझें।

वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब पूरा आधिकारिक प्रश्न तथा उसका वर्ष और विकल्प (जहाँ लागू हो) सत्यापित हों। न्यायिक निर्णय का प्रकाशित पाठ · UPSC के आधिकारिक प्रश्नपत्र

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के निर्णय ने भारत में आरक्षण न्यायशास्त्र के किन मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित किया? स्पष्ट कीजिए कि 77वें, 81वें और 103वें संविधान संशोधनों ने इंद्रा साहनी निर्णय के किन आयामों को परिवर्तित किया है।

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): 16 नवंबर 1992 को इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल आयोग वाद) में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:3 बहुमत से अनुच्छेद 16(4) की व्यापक व्याख्या कर भारत में सामाजिक न्याय का संवैधानिक ढाँचा तैयार किया।

2. मुख्य भाग (Body):

  • इंद्रा साहनी के मूल सिद्धांत: (i) केंद्रीय सेवाओं में OBC हेतु 27% आरक्षण वैध, (ii) 'क्रीमी लेयर' का अनिवार्य बहिष्करण, (iii) सामान्य परिस्थितियों में कुल आरक्षण की 50% अधिकतम सीमा, (iv) पदोन्नति में आरक्षण का निषेध, (v) पिछड़े और अति-पिछड़े में उप-वर्गीकरण की अनुमति, और (vi) केवल आर्थिक आधार पर 10% कोटे (1991 OM) का निरसन।
  • संविधान संशोधनों द्वारा किए गए परिवर्तन:
    • 77वाँ संशोधन (1995): अनुच्छेद 16(4A) जोड़कर SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया गया।
    • 81वाँ संशोधन (2000): अनुच्छेद 16(4B) जोड़कर बैकलॉग रिक्तियों को चालू वर्ष की 50% सीमा से बाहर किया गया।
    • 103वाँ संशोधन (2019): अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण दिया गया, जिसे जनहित अभियान (2022) ने वैध ठहराया।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): इन संशोधनों के बावजूद क्रीमी लेयर बहिष्करण, तात्विक समानता और उप-वर्गीकरण पर इंद्रा साहनी की 9-सदस्यीय पीठ का निर्णय आज भी भारतीय आरक्षण व्यवस्था की रीढ़ है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-1 & GS-2 • 10 अंक (150 शब्द)
'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) की संकल्पना क्या है और इंद्रा साहनी वाद (1992) ने इसे पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्यों अनिवार्य बनाया?

1. भूमिका (Introduction): 'क्रीमी लेयर' (मलाईदार परत) शब्द का प्रयोग पिछड़े वर्ग के भीतर उन सदस्यों के लिए किया जाता है जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से इतने उन्नत हो चुके हैं कि वे सामान्य वर्ग के समकक्ष प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

2. मुख्य भाग (Body):

  • इंद्रा साहनी (1992) का संवैधानिक तर्क: न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति सावंत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पिछड़ी जाति के उच्च पदासीन व संपन्न सदस्यों (क्रीमी लेयर) को बाहर नहीं किया गया, तो आरक्षण के सारे लाभ वही हड़प लेंगे और वास्तव में वंचित एवं गरीब पिछड़े सदस्यों तक लाभ कभी नहीं पहुँचेगा।
  • असमानों को समान मानना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है: अत्यधिक उन्नत और अत्यंत पिछड़े व्यक्तियों को एक ही समूह में रखना वर्ग की आंतरिक एकरूपता को नष्ट करता है।
  • राम नंदन प्रसाद समिति (1993): इस निर्णय के निर्देश पर गठित समिति ने संवैधानिक पदाधिकारियों, ग्रुप-A/B अधिकारियों, सशस्त्र बलों के उच्च अधिकारियों, पेशेवरों और निश्चित आय सीमा से ऊपर के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर में रखा।

3. निष्कर्ष (Conclusion): इस प्रकार, क्रीमी लेयर सिद्धांत आरक्षण को पीढ़ी-दर-पीढ़ी विशेषाधिकार बनने से रोककर वास्तविक सामाजिक गतिशीलता सुनिश्चित करता है।