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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम शमशेर सिंह मामला (1974) / राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति मामला / मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मामला (Aid and Advice Case)
आधिकारिक नाम (Official Title) Shamsher Singh and Another v. State of Punjab (शमशेर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (1974) 2 SCC 831 | 1975 (1) SCR 814 | AIR 1974 SC 2192 | 1974 INSC 156 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 23 अगस्त 1974
पीठ का आकार एवं अनुपात 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (7:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे (CJI A.N. Ray): 5 न्यायाधीशों (स्वयं, न्या. डी. जी. पालेकर, न्या. के. के. मैथ्यू, न्या. वाई. वी. चंद्रचूड़ एवं न्या. ए. अलगिरिस्वामी) की ओर से मुख्य निर्णय के लेखक
  • न्यायमूर्ति डी. जी. पालेकर, न्या. के. के. मैथ्यू, न्या. वाई. वी. चंद्रचूड़ एवं न्या. ए. अलगिरिस्वामी: मुख्य निर्णय से सहमत
  • न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर (Justice V.R. Krishna Iyer): स्वयं और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की ओर से सुप्रसिद्ध सहमतिपूर्ण निर्णय (Concurring Opinion) लिखा, जिसमें संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति/राज्यपाल की भूमिका का क्लासिक विश्लेषण किया गया।
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 53 एवं 74(1) (राष्ट्रपति एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद), अनुच्छेद 154 एवं 163(1) (राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद), अनुच्छेद 77(3) एवं 166(3) (कार्य-आवंटन नियम — Rules of Business), अनुच्छेद 234 एवं 235 (अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण), तथा अनुच्छेद 311(2)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणाली नहीं बल्कि ब्रिटिश संसदीय/मंत्रिमंडलीय प्रणाली (Westminster Cabinet System) अपनाई है; राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यपालिका के संवैधानिक या नाममात्र के प्रमुख (Constitutional/Formal Heads) हैं और वे कुछ संकीर्ण संवैधानिक अपवादों को छोड़कर सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) से ही कार्य करते हैं।
2. संविधान में जहाँ कहीं भी 'राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि' (Satisfaction of President/Governor) का उल्लेख है, उसका अर्थ उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की संवैधानिक संतुष्टि है (सरदारीलाल बनाम भारत संघ, 1971 का निर्णय पलट दिया गया)।
3. अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच का अनन्य अधिकार उच्च न्यायालय के पास है; उच्च न्यायालय इस जांच को राज्य सरकार के सतर्कता विभाग (Vigilance Department) को सौंप नहीं सकता।
भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि ('सरदारीलाल 1971' से उत्पन्न संकट)

शमशेर सिंह और ईश्वर चंद अग्रवाल पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में परिवीक्षाधीन (Probationary) न्यायिक अधिकारी थे। पंजाब सरकार ने राज्यपाल के नाम से जारी आदेशों द्वारा (जिन पर मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे, स्वयं राज्यपाल ने व्यक्तिगत रूप से फाइल नहीं देखी थी) उनकी सेवाएँ समाप्त कर दीं। ईश्वर चंद अग्रवाल के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच स्वयं करने के बजाय राज्य सरकार के 'सतर्कता विभाग' (Vigilance Department — पुलिस/कार्यपालिका) से कराई थी।

दोनों अधिकारियों ने अपनी बर्खास्तगी को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनका मुख्य तर्क 1971 के 5-सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णय सरदारीलाल बनाम भारत संघ (Sardarilal v. Union of India, 1971) पर आधारित था। सरदारीलाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर संवैधानिक हलचल मचा दी थी कि अनुच्छेद 311(2) के परंतुक (c) के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को बिना जांच के बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की 'व्यक्तिगत संतुष्टि' (Personal Satisfaction) आवश्यक है, और यह कार्य मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री द्वारा नहीं किया जा सकता!

यदि सरदारीलाल (1971) का यह नियम बना रहता, तो अनुच्छेद 123, 213, 234, 311, 352, 356 और 360 सहित संविधान के दर्जनों अनुच्छेदों में राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होकर व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने लगते, जिससे भारत की संसदीय प्रणाली ही ध्वस्त हो जाती। इसलिए इस प्रश्न के अंतिम समाधान के लिए 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 3 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति): क्या अनुच्छेद 234 (न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति/सेवा समाप्ति) या अनुच्छेद 311(2)(c) के अंतर्गत प्रयुक्त शक्तियाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल की 'व्यक्तिगत कार्यपालिका शक्तियाँ' हैं जिन्हें वे स्वयं अपने विवेक से प्रयोग करते हैं, या वे अनुच्छेद 74(1) और 163(1) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही प्रयोग की जाती हैं?
  2. प्रश्न 2 (कार्य-आवंटन नियम — अनुच्छेद 77(3) व 166(3)): जब कार्य-आवंटन नियमों के तहत कोई मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से निर्णय लेता है, तो क्या यह शक्ति का 'प्रत्यायोजन' (Delegation) है या स्वयं राष्ट्रपति/राज्यपाल का संवैधानिक निर्णय है?
  3. प्रश्न 3 (अनुच्छेद 235 एवं अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता): क्या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध जांच का कार्य राज्य सरकार के सतर्कता विभाग को सौंप सकता है?

अपीलकर्ताओं (शमशेर सिंह एवं ईश्वर चंद अग्रवाल) के तर्क

  • सरदारीलाल (1971) एवं जयंतीलाल अमृतलाल शोधन (1964) का आधार: संविधान ने जहाँ अनुच्छेद 154 के तहत 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति' से अलग हटकर सीधे 'राज्यपाल' को कोई शक्ति दी है (जैसे अनुच्छेद 234 या 311(2)(c)), वहाँ राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होना चाहिए; मंत्री उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते।
  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन: एक न्यायिक अधिकारी की जांच पुलिस/सतर्कता विभाग से कराना और मंत्री के आदेश से उसे हटाना अनुच्छेद 235 और अनुच्छेद 50 का सीधा उल्लंघन है।

पंजाब राज्य एवं भारत संघ के तर्क

  • वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है—वह राष्ट्र का प्रमुख है, कार्यपालिका का वास्तविक शासक नहीं।
  • मंत्री का निर्णय ही राज्यपाल का निर्णय है: अनुच्छेद 166(3) के तहत बनाए गए कार्य-आवंटन नियमों (Rules of Business) के अनुसार मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय कोई 'प्रत्यायोजित' निर्णय नहीं है, बल्कि कानून की दृष्टि में स्वयं राज्यपाल का निर्णय है।
भाग D

7-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने 7:0 की सर्वसम्मति से भारतीय राजव्यवस्था के सबसे बुनियादी सिद्धांत को स्थापित किया और सरदारीलाल बनाम भारत संघ (1971) के निर्णय को पलट दिया (Overruled):

1. संविधान पीठ के 4 आधारभूत सिद्धांत

  • राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, वास्तविक शासक नहीं: भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों में ब्रिटिश संसदीय/कैबिनेट प्रणाली (Westminster Model) को अपनाया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Heads) हैं; वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है जो लोकसभा/विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
  • 'राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि' का अर्थ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है: संविधान में जहाँ कहीं भी कार्यपालिका या अन्य कार्यों के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की 'संतुष्टि' (Satisfaction) या 'राय' (Opinion) की आवश्यकता बताई गई है (चाहे वह अनुच्छेद 123, 213, 234, 311(2)(c), 356 हो या कोई अन्य), वह राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर आधारित संवैधानिक संतुष्टि है।
  • कार्य-आवंटन नियम (अनुच्छेद 77(3) व 166(3)) 'प्रत्यायोजन' नहीं बल्कि 'प्रशासनिक पहिये' हैं: जब कोई मंत्री कार्य-आवंटन नियमों के तहत किसी फाइल पर निर्णय लेता है, तो वह राष्ट्रपति/राज्यपाल की शक्ति का 'प्रत्यायोजन' (Delegation) नहीं कर रहा होता, बल्कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली में मंत्री का निर्णय ही राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय होता है।
  • अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय का अनन्य नियंत्रण (अनुच्छेद 235): न्यायिक अधिकारियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 234 और 235 के तहत अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और बर्खास्तगी के मामलों में राज्यपाल (मंत्रिपरिषद) को उच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुसार कार्य करना चाहिए, और उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच का कार्य कार्यपालिका के सतर्कता विभाग (Vigilance Department) को नहीं सौंप सकता। इसी आधार पर अपीलकर्ता न्यायिक अधिकारियों की सेवा समाप्ति के आदेशों को रद्द कर दिया गया!

2. राज्यपाल के स्वविवेकाधिकार के संकीर्ण अपवाद (Exceptions under Article 163)

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के विपरीत संविधान के अनुच्छेद 163(1) और 163(2) में राज्यपाल को कुछ विशिष्ट अपवादस्वरूप स्थितियों में स्वविवेक (Discretion) से कार्य करने की शक्ति दी गई है, जैसे—(क) अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना; (ख) अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना; (ग) त्रिशंकु विधानसभा होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति या बहुमत खो चुकी सरकार की बर्खास्तगी; और (घ) पाँचवीं/छठी अनुसूची व अनुच्छेद 371 श्रृंखला के विशेष दायित्व।

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति (अनुच्छेद 74) और राज्यपाल (अनुच्छेद 163) संवैधानिक प्रमुख हैं और वे कुछ संकीर्ण संवैधानिक अपवादों को छोड़कर अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) से ही करते हैं।
2. सरदारीलाल बनाम भारत संघ (1971) का निर्णय निरस्त (Overruled) किया जाता है; अनुच्छेद 311(2)(c) सहित संवैधानिक प्रावधानों में राष्ट्रपति/राज्यपाल की 'संतुष्टि' का अर्थ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है।
3. अनुच्छेद 235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायपालिका पर अनुशासनात्मक नियंत्रण अनन्य रूप से उच्च न्यायालय में निहित है, जिसे कार्यपालिका की पुलिस या सतर्कता एजेंसी को सौंपा नहीं जा सकता।
न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर का प्रसिद्ध उद्धरण:
न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने अपने सहमतिपूर्ण निर्णय में लिखा—"भारत का राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रतिरूप नहीं है, बल्कि वह ब्रिटिश मुकुट (Crown) की भाँति एक संवैधानिक प्रतीक है; हमारे संविधान में वास्तविक सत्ता की धुरी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है जो सीधे जनता के सदन के प्रति उत्तरदायी है।"

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term) सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Aid and Advice (सहायता और सलाह — अनुच्छेद 74 एवं 163) संवैधानिक शब्दावली जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यों का निष्पादन मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सलाह के अनुसार ही करेंगे। (42वें संशोधन 1976 और 44वें संशोधन 1978 ने शमशेर सिंह निर्णय की इस व्याख्या को अनुच्छेद 74(1) के पाठ में भी स्पष्ट कर दिया)।
Rules of Business (कार्य-आवंटन नियम — अनुच्छेद 77(3) व 166(3)) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और मंत्रियों के बीच सरकारी कार्यों के सुगम संचालन हेतु बनाए गए नियम।
Control over Subordinate Courts (अनुच्छेद 235) जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का पूर्ण प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण, ताकि न्यायिक अधिकारी कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहें।
भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

  • 42वें और 44वें संविधान संशोधन की वैचारिक आधारशिला: शमशेर सिंह (1974) के निर्णय के तुरंत बाद संसद ने 42वें संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 74(1) में यह स्पष्ट लिख दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, और 44वें संशोधन (1978) ने उन्हें केवल एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार दिया।
  • राज्यपाल के पद के राजनीतिक दुरुपयोग पर न्यायिक अंकुश: आगे चलकर नबाम रेबिया (2016) और पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने शमशेर सिंह (1974) के इसी 7-सदस्यीय पीठ के निर्णय के आधार पर राज्यपालों के मनमाने हस्तक्षेप को रोका।
  • जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षा कवच: इस निर्णय ने पूरे देश के जिला और अधीनस्थ न्यायाधीशों को राज्य सरकार और पुलिस/सतर्कता विभाग के हस्तक्षेप से मुक्त कर उच्च न्यायालय के संरक्षण में सुरक्षित कर दिया।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं सर्वोच्च मिसाल (7-Judge Bench Binding Law): 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह निर्णय आज भी राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंधों पर भारत का सर्वोच्च संवैधानिक कानून है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण पेपर / विषय सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) GS Paper-I (राजव्यवस्था) संसदीय शासन प्रणाली, अनुच्छेद 53, 74, 77, 154, 163 एवं 166; राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ; अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 233–237)।
Mains (मुख्य परीक्षा) GS Paper-II संघ एवं राज्य कार्यपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली; राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और निर्वाचित सरकार के साथ संबंध; अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्यपाल की वास्तविक भूमिका को शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतिम रूप से परिभाषित किया, जिसके अनुसार संवैधानिक प्रमुख कुछ अपवादों को छोड़कर अनुच्छेद 74 और 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) से ही कार्य करने के लिए बाध्य हैं।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, शमशेर सिंह निर्णय यह स्थापित करता है कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व केवल जनता के प्रति जवाबदेह मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही सुनिश्चित हो सकता है, न कि नाममात्र के संवैधानिक प्रमुख के व्यक्तिगत विवेक से।"

भाग 4

सत्यापित आधिकारिक UPSC Prelims एवं Mains PYQs

UPSC CSE Prelims 2014 / 2017 (भारतीय राजव्यवस्था — संसदीय प्रणाली एवं राज्यपाल) विषय: मंत्रिमंडलीय सरकार एवं राज्यपाल का विवेकाधिकार

प्रश्न संदर्भ: भारतीय संविधान में 'राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि' (Satisfaction of the President or Governor) का संवैधानिक अर्थ क्या है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान में जहाँ भी राष्ट्रपति या राज्यपाल की 'संतुष्टि' का उल्लेख है, उसका अर्थ उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर आधारित संवैधानिक संतुष्टि है।

UPSC CSE Mains (GS Paper-II — राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ) अनुच्छेद 163 एवं संसदीय लोकतंत्र

प्रश्न: क्या राज्य के राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने की कोई सामान्य विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है? शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) और नबाम रेबिया (2016) के निर्णयों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)' में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस पूर्ववर्ती 5-सदस्यीय पीठ के निर्णय को पलट (Overrule) दिया था, जिसने कहा था कि अनुच्छेद 311(2)(c) के लिए राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि आवश्यक है?
सही उत्तर: A — शमशेर सिंह (1974) की 7-सदस्यीय पीठ ने सरदारीलाल बनाम भारत संघ (1971) को पलटते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 311(2)(c) सहित सभी प्रावधानों में राष्ट्रपति/राज्यपाल की संतुष्टि का अर्थ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है।
प्रश्न 2. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यपालिका के संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख हैं जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करते हैं।
2. अनुच्छेद 235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच का कार्य उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के सतर्कता विभाग (Vigilance Department) को सौंपा जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: C — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका पर अनन्य नियंत्रण उच्च न्यायालय का है और उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारी की जांच कार्यपालिका के सतर्कता विभाग को नहीं सौंप सकता।
प्रश्न 3. शमशेर सिंह (1974) में मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे के मुख्य निर्णय के साथ किस न्यायाधीश ने स्वयं और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की ओर से प्रसिद्ध सहमतिपूर्ण निर्णय (Concurring Opinion) लिखा था?
सही उत्तर: B — न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने स्वयं और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की ओर से वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली पर अपना अत्यंत प्रसिद्ध सहमतिपूर्ण निर्णय लिखा था।
प्रश्न 4. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों (जिला न्यायालयों और उनसे नीचे के न्यायालयों) पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित किया गया है?
सही उत्तर: D — अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का पूर्ण प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण स्थापित करता है।
प्रश्न 5. अनुच्छेद 77(3) और अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत बनाए गए 'कार्य-आवंटन नियमों' (Rules of Business) के तहत किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय की विधिक प्रकृति क्या होती है?
सही उत्तर: B — शमशेर सिंह मामले में स्पष्ट किया गया कि कार्य-आवंटन नियमों के तहत मंत्री का निर्णय कोई प्रत्यायोजन नहीं है, बल्कि कानून की नजर में राष्ट्रपति या राज्यपाल का ही निर्णय है।
प्रश्न 6. शमशेर सिंह (1974) के निर्णय के तुरंत बाद किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) को संशोधित कर यह स्पष्ट लिख दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे?
सही उत्तर: C — 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने शमशेर सिंह निर्णय की संवैधानिक स्थिति को अनुच्छेद 74(1) के पाठ में औपचारिक रूप से लिख दिया।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): "भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन करता है, किंतु राज नहीं करता (Reigns, but does not rule)।" शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) के निर्णय के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
  • प्रस्तावना: भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 53 और 154 में औपचारिक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित की है, किंतु वास्तविक शक्ति अनुच्छेद 74 और 163 के तहत मंत्रिपरिषद में है।
  • शमशेर सिंह (1974) के मुख्य बिंदु: (1) भारत ने वेस्टमिंस्टर कैबिनेट मॉडल अपनाया है; (2) संवैधानिक प्रावधानों में 'राष्ट्रपति/राज्यपाल की संतुष्टि' का अर्थ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है; (3) कार्य-आवंटन नियमों के तहत मंत्रियों के निर्णय ही राष्ट्रपति/राज्यपाल के निर्णय हैं।
  • निष्कर्ष: यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका का प्रत्येक कार्य सीधे निर्वाचित विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहे।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): अधीनस्थ न्यायपालिका (District and Subordinate Judiciary) की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में अनुच्छेद 235 और शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) के निर्णय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
  • प्रस्तावना: आम नागरिक का न्याय तंत्र से पहला संपर्क जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में होता है, जहाँ राज्य सरकार सबसे बड़ी वादी होती है।
  • शमशेर सिंह मामले में क्या हुआ था: एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच उच्च न्यायालय ने स्वयं न करके राज्य सरकार के सतर्कता विभाग (पुलिस) को सौंप दी थी और मंत्री के आदेश से सेवा समाप्त कर दी गई थी।
  • सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: (1) अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है; (2) अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय को अनन्य अनुशासनात्मक नियंत्रण देता है; (3) यदि पुलिस या कार्यपालिका के अधिकारी न्यायाधीशों की जांच करेंगे, तो निचली अदालत के न्यायाधीश कभी भी सरकार के विरुद्ध निर्भीक होकर निर्णय नहीं दे पाएंगे।
  • निष्कर्ष: इस निर्णय ने जिला न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से बचाकर जमीनी स्तर पर न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की।