अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (2017) — 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) में 'उसके' (His) धर्म, जाति, समुदाय या भाषा की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या एवं धर्मनिरपेक्ष चुनाव | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	अभिराम सिंह मामला (Abhiram Singh Case, 2017) / धारा 123(3) चुनावी धर्मनिरपेक्षता एवं भ्रष्ट आचरण मामला
आधिकारिक नाम (Official Title)	Abhiram Singh v. C.D. Commachen (Dead) by LRs. and Others
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(2017) 2 SCC 629 \| [2017] 1 SCR 158 \| AIR 2017 SC 401 \| 2017 INSC 2 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	2 जनवरी 2017
पीठ का आकार एवं अनुपात	7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4:3 बहुमत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	बहुमत पक्ष (4 न्यायाधीश — 'His' की व्यापक/उद्देश्यपूर्ण व्याख्या): न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर (Justice Madan B. Lokur): स्वयं और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की ओर से मुख्य बहुमत निर्णय के लेखक न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव (Justice L. Nageswara Rao): न्यायमूर्ति लोकुर के मुख्य बहुमत निर्णय में सम्मिलित मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर (CJI T.S. Thakur): संविधान पीठ के अध्यक्ष एवं पृथक सहमतिपूर्ण बहुमत निर्णय के लेखक (जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक दर्शन पर निर्णायक मत दिया) न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे (Justice S.A. Bobde): पृथक सहमतिपूर्ण बहुमत निर्णय के लेखक अल्पमत / असहमति पक्ष (3 न्यायाधीश — 'His' की शाब्दिक/संकुचित व्याख्या): न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice Dr. D.Y. Chandrachud): स्वयं, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की ओर से असहमतिपूर्ण निर्णय (Dissenting Opinion) के लेखक न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (Justice Adarsh Kumar Goel): असहमतिपूर्ण निर्णय में सम्मिलित न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित (Justice U.U. Lalit): असहमतिपूर्ण निर्णय में सम्मिलित
मुख्य संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान	जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) (धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट माँगने का 'भ्रष्ट आचरण' — Corrupt Practice), धारा 123(3A), धारा 8A, धारा 100; तथा संविधान की मूल संरचना 'धर्मनिरपेक्षता' (Secularism — अनुच्छेद 14, 15, 25–28)
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. धारा 123(3) में प्रयुक्त सर्वनाम 'उसके' (His) का व्यापक एवं उद्देश्यपूर्ण अर्थ (4:3 बहुमत): जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के अनुसार किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा "उसके धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा" (his religion, race, caste, community or language) के आधार पर वोट देने या न देने की अपील करना 'भ्रष्ट आचरण' है। 4:3 बहुमत ने निर्णय दिया कि यहाँ 'उसके' (His) शब्द केवल उम्मीदवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें—(i) उम्मीदवार, (ii) उसका चुनावी एजेंट, (iii) उम्मीदवार की सहमति से अपील करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति, (iv) प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार, तथा (v) स्वयं मतदाता (Elector/Voter)—सभी का धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा शामिल है! 2. धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, चुनावी राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं: धर्मनिरपेक्ष राज्य में चुनाव एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष गतिविधि (Secular Activity) है; राजनीतिक सत्ता के लिए मतदाता की धार्मिक या जातीय भावनाओं का दोहन करना संविधान की मूल संरचना (धर्मनिरपेक्षता) के विरुद्ध है।

भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1961 का संशोधन एवं धारा 123(3) में 'His' सर्वनाम का 25-वर्षीय संवैधानिक प्रश्न)

मूल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) में प्रावधान था कि धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट देने या न देने की "योजनाबद्ध अपील" (Systematic appeal) करना भ्रष्ट आचरण होगा।

वर्ष 1961 के संशोधन (Act 40 of 1961) द्वारा संसद ने धारा 123(3) को और कड़ा करने के लिए "systematic" शब्द हटा दिया (ताकि एक भी धार्मिक अपील भ्रष्ट आचरण बन जाए), किंतु साथ ही वाक्य में "उसके" ("his") शब्द जोड़ दिया—जिसके बाद धारा 123(3) की भाषा हो गई: "किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा (his religion, race, caste, community or language) के आधार पर मत देने या मत देने से विरत रहने की अपील करना।"

इस "his" (उसके) शब्द ने एक गहरा विधिक विवाद पैदा कर दिया: क्या यदि कोई हिंदू या मुस्लिम उम्मीदवार यह कहे कि "मेरा धर्म हिंदू/इस्लाम है इसलिए मुझे वोट दो" केवल तभी यह अपराध होगा, या यदि कोई ईसाई/हिंदू उम्मीदवार हिंदू या मुस्लिम मतदाताओं (Voters) के पास जाकर कहे कि "तुम्हारे धर्म/जाति की रक्षा के लिए मुझे वोट दो" (जहाँ वह अपने धर्म का नहीं बल्कि मतदाता के धर्म/जाति का नाम ले रहा है), तो क्या वह भी धारा 123(3) के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण होगा?

1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सांताक्रूज (मुंबई) सीट से अभिराम सिंह के चुनाव को इसी आधार पर चुनौती दी गई थी। इसके अलावा 1995 के प्रसिद्ध रमेश यशवंत प्रभू बनाम प्रभाकर काशीनाथ कुंटे (हिंदुत्व निर्णय, 1995 — 3-जज पीठ) और एस. आर. बोम्मई (1994 — 9-जज पीठ) के आलोक में यह मामला 3-जज पीठ से 5-जज पीठ और अंततः 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित किया गया।

भाग C

मुख्य विधिक प्रश्न एवं कानून के निर्वचन के दो सिद्धांत (Literal vs. Purposive Interpretation)

7-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष केंद्रीय प्रश्न

क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) में प्रयुक्त शब्द "उसके" (his) का अर्थ केवल उम्मीदवार (या उसके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार) के धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा तक सीमित है (शाब्दिक निर्वचन — Literal Interpretation), या सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए इसमें मतदाताओं (Voters/Electors) का धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा भी शामिल है (उद्देश्यपूर्ण निर्वचन — Purposive Interpretation)?

भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (4:3 बहुमत बनाम न्या. डी. वाई. चंद्रचूड़ की 3-सदस्यीय असहमति) एवं तुलनात्मक विश्लेषण

1. बहुमत का निर्णय (4:3 — न्या. लोकुर, न्या. राव, मुख्य न्या. ठाकुर एवं न्या. बोबडे): 'उद्देश्यपूर्ण निर्वचन' और धर्मनिरपेक्ष चुनाव

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर (मुख्य बहुमत लेखक), मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे ने 'हेडन के नियम' (Heydon's Mischief Rule) और 'उद्देश्यपूर्ण निर्वचन' (Purposive Construction) का प्रयोग करते हुए 4:3 के बहुमत से निर्णय दिया कि धारा 123(3) का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सांप्रदायिक, जातीय और भाषाई विभाजन से पूरी तरह मुक्त रखना है:

यदि 'His' को केवल उम्मीदवार तक सीमित रखा गया तो कानून का मखौल उड़ जाएगा: न्यायमूर्ति लोकुर ने उदाहरण दिया कि यदि संकीर्ण अर्थ लिया जाए, तो एक X धर्म/जाति का उम्मीदवार Y धर्म/जाति के बहुसंख्यक मतदाताओं के पास जाकर खुलेआम कह सकेगा कि "तुम सब Y धर्म/जाति के नाम पर एकजुट होकर मुझे वोट दो" और फिर भी वह कानून की पकड़ से बच निकलेगा क्योंकि उसने 'अपने' धर्म का नाम नहीं लिया!
अतः 'His' में 5 श्रेणियाँ शामिल हैं: बहुमत ने घोषित किया कि धारा 123(3) में 'उसके' (His) का अर्थ है—(1) स्वयं उम्मीदवार, (2) उसका चुनावी एजेंट, (3) उम्मीदवार की सहमति से अपील करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, (4) कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार, या (5) वे मतदाता (Voters/Electors) जिनसे वोट की अपील की जा रही है!
मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर का निर्णायक मत (Secularism as Basic Structure): मुख्य न्यायाधीश ठाकुर ने लिखा कि धर्म मनुष्य और ईश्वर के बीच का नितांत व्यक्तिगत मामला है; एक धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State) में चुनाव जैसी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि में धर्म को लाने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती।

"चुनावी प्रक्रिया एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है जिसमें धर्म का कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच का संबंध व्यक्तिगत पसंद का विषय है; राज्य को इस गतिविधि को धार्मिक, जातीय या भाषाई अपील से मुक्त रखने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है। अतः धारा 123(3) के अंतर्गत न केवल उम्मीदवार के धर्म, बल्कि मतदाताओं के धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट माँगना भी 'भ्रष्ट आचरण' है।" — मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर एवं न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर (4:3 बहुमत), अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन, (2017) 2 SCC 629

2. न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ का प्रसिद्ध 3-सदस्यीय असहमतिपूर्ण निर्णय (Dissenting Opinion)

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (जिनके साथ न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित सहमत थे) का असहमतिपूर्ण मत एक अत्यंत गहरा समाजशास्त्रीय और संवैधानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है:

बहुमत का दृष्टिकोण (4 न्यायाधीश — संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता एवं विभाजन-मुक्ति)	अल्पमत / असहमति का दृष्टिकोण (3 न्यायाधीश — सामाजिक न्याय एवं ऐतिहासिक वंचना की अभिव्यक्ति)
1. चुनाव में धर्म, जाति, समुदाय या भाषा की किसी भी अपील पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए ताकि समाज का ध्रुवीकरण न हो।	1. भारतीय समाज में सदियों से जाति, भाषा और समुदाय के आधार पर ऐतिहासिक भेदभाव और उत्पीड़न हुआ है। स्वयं संविधान (अनुच्छेद 15, 16, 29, 30, 38, 46) इन वंचित समूहों की पहचान को स्वीकार कर उनके उत्थान की बात करता है।
2. 'His' शब्द में मतदाता का धर्म, जाति और भाषा भी शामिल है (उद्देश्यपूर्ण निर्वचन)।	2. यदि किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग या भाषाई अल्पसंख्यक मतदाता समूह से चुनाव में यह कहना भी अपराध बना दिया गया कि "तुम्हारी जाति/समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय और विकास की उपेक्षा को दूर करने के लिए वोट दो", तो वंचित वर्गों की वैध लोकतांत्रिक आवाज ही दब जाएगी!
3. चुनावी शुचिता के लिए कानून का व्यापक अर्थ लेना आवश्यक है।	3. चूँकि धारा 123(3) के उल्लंघन का परिणाम अत्यंत कठोर (अर्ध-आपराधिक — चुनाव रद्द होना और 6 वर्ष की अयोग्यता) होता है और 1961 की संसदीय बहस स्पष्ट करती है कि 'His' केवल उम्मीदवार के लिए जोड़ा गया था, इसलिए न्यायालय को दंडात्मक कानून का विस्तार नहीं करना चाहिए।

भाग E

भारत पर प्रभाव (भ्रष्ट आचरण सिद्ध होने के विधिक परिणाम एवं आचार संहिता का प्रवर्तन)

धारा 100 और धारा 8A के तहत कठोर परिणाम: अभिराम सिंह (2017) के निर्णय के बाद यदि कोई उम्मीदवार या उसका समर्थक (उम्मीदवार की सहमति से) मतदाताओं के धर्म, जाति या भाषा के नाम पर वोट माँगता है, तो उच्च न्यायालय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)(b) के तहत उसका चुनाव शून्य घोषित कर सकता है और धारा 8A के तहत राष्ट्रपति उसे 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए निरर्हित कर सकते हैं।
आदर्श आचार संहिता (MCC) को न्यायिक बल: निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक प्रतीकों, मंदिर-मस्जिद-चर्च-गुरुद्वारे या जातीय सम्मेलनों के माध्यम से वोट माँगने वाले नेताओं पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की ठोस न्यायिक शक्ति प्राप्त हुई।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति

7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा पारित होने के कारण अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (2017) आज भारत में धारा 123(3) पर सर्वोच्च बाध्यकारी नजीर है। ध्यान रहे कि इस निर्णय में पीठ ने स्पष्ट किया था कि वह 1995 के 3-जज पीठ के रमेश यशवंत प्रभू ('हिंदुत्व जीवनशैली') निर्णय के तथ्यात्मक निष्कर्षों में नहीं जा रही है, बल्कि केवल धारा 123(3) के विधिक दायरे को तय कर रही है—और 4:3 के निर्णय से यह स्थापित हो गया कि किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा (चाहे वह उम्मीदवार का हो या मतदाता का) के नाम पर वोट माँगना पूर्णतः अवैध और भ्रष्ट आचरण है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम	GS Paper-II: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ (धारा 123 — भ्रष्ट आचरण / Corrupt Practices); भारतीय संविधान की मूल संरचना (धर्मनिरपेक्षता)। GS Paper-I (भारतीय समाज): सांप्रदायिकता (Communalism), क्षेत्रवाद (Regionalism), भाषावाद और जाति का राजनीतिकरण।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)	जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के 5 आधार (धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा), 'भ्रष्ट आचरण' होने पर धारा 8A के तहत अधिकतम 6 वर्ष की अयोग्यता।

📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न GS-I में 'सांप्रदायिकता एवं जाति की राजनीति' या GS-II में 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (भ्रष्ट आचरण)' पर हो:
"अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (2017) में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) की 'उद्देश्यपूर्ण व्याख्या' करते हुए स्थापित किया कि चुनाव एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है, अतः केवल उम्मीदवार के ही नहीं बल्कि मतदाताओं के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट माँगना भी 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) है—यद्यपि न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की 3-सदस्यीय असहमति ने यह महत्वपूर्ण विमर्श भी उठाया कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों व भाषाई समूहों की वैध सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को उठाने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के बीच सूक्ष्म अंतर रखा जाना चाहिए।"

भाग 4

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (2 जनवरी 2017)' में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की किस धारा की व्याख्या करते हुए चुनाव में मतदाता या उम्मीदवार के धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट माँगने को 'भ्रष्ट आचरण' घोषित किया?

सही उत्तर: C (धारा 123(3))।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 में विभिन्न 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practices) परिभाषित हैं, जिनमें धारा 123(3) धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट माँगने पर प्रतिबंध लगाती है।

प्रश्न 2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) में प्रयुक्त सर्वनाम 'उसके' ("his" religion, race, caste, community or language) के अंतर्गत 'अभिराम सिंह (2017)' के बहुमत निर्णय के अनुसार निम्नलिखित में से किसका धर्म, जाति या भाषा शामिल है?
1. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का
2. उम्मीदवार के चुनावी एजेंट का
3. प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार का
4. मतदाताओं (Voters / Electors) का जिनसे वोट की अपील की जा रही है
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सही उत्तर: D (1, 2, 3 और 4 सभी)।
4:3 के बहुमत ने 'उद्देश्यपूर्ण निर्वचन' (Purposive Interpretation) अपनाते हुए निर्णय दिया कि 'उसके' (His) में उम्मीदवार, एजेंट, अपीलकर्ता, प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार और स्वयं मतदाता—सभी शामिल हैं।

प्रश्न 3. 'अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (2017)' की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 4:3 के बहुमत और अल्पमत का सही संयोजन कौन-सा है?

सही उत्तर: A।
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर (न्या. एल. नागेश्वर राव के साथ), मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे ने 4 न्यायाधीशों का बहुमत बनाया, जबकि न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ (न्या. ए. के. गोयल और न्या. यू. यू. ललित के साथ) ने 3 न्यायाधीशों का असहमतिपूर्ण निर्णय लिखा।

प्रश्न 4. यदि उच्च न्यायालय किसी चुनाव याचिका में किसी उम्मीदवार को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) का दोषी पाता है, तो धारा 8A के तहत उसे अधिकतम कितने वर्षों के लिए निरर्हित (Disqualified) किया जा सकता है?

सही उत्तर: B (अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए)।
RPA 1951 की धारा 100(1)(b) के तहत उस उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित हो जाता है और धारा 8A के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेकर उसे अधिकतम 6 वर्षों के लिए निरर्हित कर सकते हैं।

प्रश्न 5. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) में निम्नलिखित में से कौन-से पाँच निषिद्ध आधार उल्लिखित हैं जिनके नाम पर वोट माँगना 'भ्रष्ट आचरण' है?

सही उत्तर: C (धर्म, मूलवंश/नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा)।
धारा 123(3) में ये पाँचों आधार स्पष्ट रूप से अंकित हैं (साथ ही धार्मिक प्रतीकों और राष्ट्रीय प्रतीकों—जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय चिह्न—के चुनावी दोहन पर भी प्रतिबंध है)।

प्रश्न 6. कानून के निर्वचन (Statutory Interpretation) का वह कौन-सा नियम है जिसका उपयोग 'अभिराम सिंह (2017)' के बहुमत ने किया—जिसके तहत न्यायालय यह देखता है कि कानून बनने से पहले समाज में कौन-सी बुराई (Mischief) थी और संसद ने उस बुराई को दबाने के लिए क्या उपाय किया?

सही उत्तर: B (हेडन का अनिष्ट नियम एवं उद्देश्यपूर्ण निर्वचन)।
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने शाब्दिक निर्वचन (Literal Rule) के स्थान पर Heydon's Case (1584) के अनिष्ट नियम और उद्देश्यपूर्ण निर्वचन को अपनाया।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (2017)' में सर्वोच्च न्यायालय के 4:3 के निर्णय ने चुनावी धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को तो ऊँचा उठाया, किंतु वंचित वर्गों की पहचान-आधारित लोकतांत्रिक लामबंदी (Identity Mobilisation) पर एक जटिल बहस छेड़ दी। बहुमत और अल्पमत दोनों के तर्कों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।" (15 अंक, 250 शब्द)

प्रस्तावना: अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (2017) में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) में प्रयुक्त सर्वनाम 'उसके' (His) की व्याख्या करते हुए भारतीय लोकतंत्र में धर्म और जाति की भूमिका पर दूरगामी निर्णय दिया।
बहुमत (4 न्यायाधीश — संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता): (1) चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है और धर्म व्यक्ति व ईश्वर के बीच का निजी विषय है; (2) यदि उम्मीदवार को मतदाताओं के धर्म या जाति के नाम पर वोट माँगने की छूट दी गई, तो सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण से देश की एकता व धर्मनिरपेक्षता (मूल संरचना) खंडित होगी।
अल्पमत (3 न्यायाधीश — सामाजिक न्याय एवं ऐतिहासिक वंचना): न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने रेखांकित किया कि (1) भारत में जाति और भाषा के आधार पर सदियों से संरचनात्मक भेदभाव हुआ है और स्वयं संविधान आरक्षण व अल्पसंख्यक अधिकारों के माध्यम से इन पहचानों को मान्यता देता है; (2) शोषण के शिकार समूहों द्वारा अपनी सामाजिक-आर्थिक बदहाली को चुनावी मुद्दा बनाने और नफरत/ध्रुवीकरण फैलाने के बीच अंतर होना चाहिए।
संतुलित निष्कर्ष: धारा 123(3) का प्रवर्तन सांप्रदायिक घृणा और विभाजनकारी अपीलों के विरुद्ध कठोरता से होना चाहिए, जबकि वंचित वर्गों के संवैधानिक कल्याण और सामाजिक न्याय की नीतिगत चर्चा को लोकतांत्रिक विमर्श का वैध हिस्सा माना जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) और धारा 123(3A) किस प्रकार चुनावों के दौरान सांप्रदायिक और जातीय वैमनस्य को रोकने का कार्य करती हैं? व्यवहार में इनके प्रवर्तन की चुनौतियाँ क्या हैं?" (10 अंक, 150 शब्द)

धारा 123(3) एवं 123(3A) का अंतर: धारा 123(3) धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट माँगने या धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग को भ्रष्ट आचरण घोषित करती है; जबकि धारा 123(3A) चुनाव के संबंध में भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, जाति या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा (Enmity or Hatred) फैलाने को भ्रष्ट आचरण बनाती है।
प्रवर्तन की व्यावहारिक चुनौतियाँ: (1) प्रच्छन्न या सांकेतिक भाषा (Dog-whistle Politics) और सोशल मीडिया के माध्यम से ध्रुवीकरण जहाँ उम्मीदवार की प्रत्यक्ष सहमति सिद्ध करना कठिन होता है; (2) चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के पास उम्मीदवार को सीधे अयोग्य ठहराने की शक्ति न होना (केवल चुनाव के बाद लंबी चुनाव याचिका में ही निर्णय होना)।