सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995)

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खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

वर्ष 1995 से पूर्व भारत में टेलीविजन और रेडियो प्रसारण पर केंद्र सरकार के अधीन दूरदर्शन (Doordarshan) और आकाशवाणी (All India Radio) का पूर्ण एकाधिकार था, और सरकार वर्ष 1885 के औपनिवेशिक 'भारतीय तार अधिनियम' (Indian Telegraph Act, 1885) की धारा 4 के तहत किसी भी अन्य संस्था को भारत की धरती से सीधा प्रसारण (Live Telecast / Uplinking) करने की अनुमति देने से इनकार करती थी। 1993 के 'हीरो कप' क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण विवाद से जन्मे 9 फ़रवरी 1995 के इस निर्णय ने भारत के आकाश को सरकारी एकाधिकार से मुक्त कर आधुनिक सैटेलाइट टीवी, निजी चैनलों, FM रेडियो और प्रसार भारती की स्वायत्तता का द्वार खोल दिया।

मामले का आधिकारिक नाम	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, भारत सरकार एवं अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एवं अन्य (Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India and Others v. Cricket Association of Bengal and Others — Civil Appeal No. 1429–30 of 1995; संबद्ध याचिका: BCCI बनाम भारत संघ — W.P. (C) No. 836 of 1993)
निर्णय की सटीक तिथि	9 फ़रवरी 1995
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(1995) 2 SCC 161` \| `[1995] 1 SCR 1036` \| `AIR 1995 SC 1236` \| `1995 INSC 109`
सत्यापित निर्णय स्रोत	Indian Kanoon (1995 INSC 109 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत	3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय — दो सहमत निर्णय): 1. न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत (Justice P.B. Sawant) — पीठासीन न्यायाधीश एवं मुख्य निर्णय लेखक (स्वयं एवं न्यायमूर्ति एस. मोहन की ओर से) 2. न्यायमूर्ति एस. मोहन (Justice S. Mohan) — सहमत 3. न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी (Justice B.P. Jeevan Reddy) — अलग किंतु पूर्णतः सहमत निर्णय लेखक
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	• अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (TV/Radio) के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन (खेल प्रसारण सहित) देने व प्राप्त करने का अधिकार शामिल है • अनुच्छेद 19(2): युक्तियुक्त निर्बंधनों के संवैधानिक आधार (एवं प्राकृतिक संसाधन/फ्रीक्वेंसी की सीमित उपलब्धता के कारण तकनीकी विनियमन) • भारतीय तार अधिनियम, 1885 (Indian Telegraph Act, 1885) की धारा 4(1) • प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (Prasar Bharati Act, 1990)
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत	ध्वनि तरंगें/स्पेक्ट्रम सार्वजनिक संपत्ति हैं (Airwaves/Frequencies are Public Property), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर न सरकारी एकाधिकार हो सकता है और न ही मुट्ठी भर निजी घरानों का एकाधिकार, दर्शकों/श्रोताओं का विविध स्रोतों से सूचना प्राप्त करने का मौलिक अधिकार, तथा स्वतंत्र एवं स्वायत्त लोक प्रसारण प्राधिकरण (Autonomous Public Broadcasting Authority) के गठन का बाध्यकारी निर्देश।

खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — 1993 का 'हीरो कप' क्रिकेट टूर्नामेंट, जगमोहन डालमिया बनाम दूरदर्शन का एकाधिकार

इस ऐतिहासिक संवैधानिक निर्णय की पृष्ठभूमि भारतीय क्रिकेट और टेलीविजन प्रसारण के टकराव से जुड़ी थी:

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) की हीरक जयंती और 'हीरो कप' (नवंबर 1993): अपनी स्थापना के 60 वर्ष (Diamond Jubilee) पूरे होने के उपलक्ष्य में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB — अध्यक्ष जगमोहन डालमिया) ने नवंबर 1993 में भारत, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच बहु-राष्ट्रीय 'हीरो कप' (Hero Cup) क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया।
ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल (TWI) को प्रसारण अधिकार बनाम दूरदर्शन की अड़ियल शर्त: टूर्नामेंट के खर्च को निकालने और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए CAB ने वैश्विक टेलीविजन प्रसारण अधिकार अंतरराष्ट्रीय संस्था TWI (Trans World International) को बेचे, जिसने CAB को $5,50,000 की न्यूनतम गारंटी दी और भारत में दूरदर्शन को भी सिग्नल देने की पेशकश की। इसके विपरीत, सरकारी दूरदर्शन (Doordarshan) ने दावा किया कि भारत में होने वाले किसी भी खेल या कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (Live Telecast) करने और उपग्रह से सिग्नल भेजने (Uplinking) का एकमात्र एकाधिकार (Exclusive Monopoly) केवल दूरदर्शन के पास है!
सरकारी विभागों द्वारा TWI के उपकरण जब्त करने का प्रयास: जब CAB ने TWI के साथ समझौता किया, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन के कहने पर विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL), दूरसंचार विभाग और सीमा शुल्क अधिकारियों ने TWI को उपग्रह अपलिंकिंग देने से इनकार कर दिया और स्टेडियम से उनके कैमरे व उपकरण जब्त करने की धमकी दी!
कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से 'हीरो कप' का प्रसारण: CAB ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय और तत्पश्चात 15 नवंबर 1993 को सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से हीरो कप का सीधा प्रसारण संभव हुआ, और बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर भविष्य के सभी मैचों के प्रसारण अधिकार का संवैधानिक प्रश्न उठाया।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं तर्कों का विश्लेषण

न्यायालय के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

प्रथम प्रश्न (खेल व मनोरंजन का अनुच्छेद 19(1)(a) में स्थान): क्या किसी खेल आयोजन (जैसे क्रिकेट मैच) का टेलीविजन के माध्यम से सीधा प्रसारण करना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' में शामिल है?
द्वितीय प्रश्न (ध्वनि तरंगों पर सरकारी एकाधिकार की वैधता): क्या केंद्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 की आड़ लेकर ध्वनि तरंगों (Airwaves / Frequencies) और टेलीविजन प्रसारण पर दूरदर्शन का पूर्ण एकाधिकार (State Monopoly) बनाए रख सकती है?
तृतीय प्रश्न (सीमित प्राकृतिक संसाधन का विनियमन): चूँकि अखबारी कागज के विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम/फ्रीक्वेंसी प्रकृति में सीमित (Finite/Scarce) हैं, इसलिए क्या उन्हें केवल अनुच्छेद 19(2) के आधारों पर ही विनियमित किया जा सकता है या उनकी भौतिक उपलब्धता व जनहित के आधार पर भी, और यह विनियमन कौन करेगा?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (दूरदर्शन) बनाम CAB/BCCI (हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल) के तर्क

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) के तर्क

क्रिकेट मैच का प्रसारण 'वाक् और अभिव्यक्ति' नहीं बल्कि केवल 'व्यापार' है: सरकार ने तर्क दिया कि क्रिकेट मैच दिखाना केवल पैसा कमाने की एक व्यावसायिक गतिविधि (अनुच्छेद 19(1)(g)) है, इसका अनुच्छेद 19(1)(a) की विचार-अभिव्यक्ति से कोई संबंध नहीं है।
1885 के तार अधिनियम के तहत राज्य का पूर्ण एकाधिकार: भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत बेतार संचार और अपलिंकिंग पर केंद्र सरकार का अनन्य एकाधिकार है।

CAB एवं BCCI के तर्क

अभिव्यक्ति में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन (खेल) तीनों शामिल हैं: खेल आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम है और करोड़ों दर्शकों को खेल देखने व सूचना पाने का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है।
सरकारी एकाधिकार लोकतंत्र और बहुलवाद का शत्रु है: यदि टेलीविजन और रेडियो केवल सरकार के नियंत्रण में रहेंगे, तो नागरिकों को केवल एकतरफा सरकारी दृष्टिकोण ही सुनने और देखने को मिलेगा।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

3-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (3:0) — ध्वनि तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं; दूरदर्शन का एकाधिकार असंवैधानिक

9 फ़रवरी 1995 को न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत (स्वयं और न्यायमूर्ति एस. मोहन की ओर से) तथा न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी (सहमत निर्णय) ने भारतीय प्रसारण और दूरसंचार कानून को हमेशा के लिए बदल देने वाले निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किए:

1. ध्वनि तरंगें (Airwaves / Frequencies) सार्वजनिक संपत्ति हैं, सरकारी जागीर नहीं!

न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत का युगांतकारी संवैधानिक उद्घोष (पैरा 201)

"ध्वनि तरंगें या आवृत्तियाँ (Airwaves or frequencies) एक सार्वजनिक संपत्ति (Public Property) हैं। उनका उपयोग देश के नागरिकों के सर्वोत्तम हित और अधिकतम जनकल्याण के लिए किया जाना चाहिए। चूँकि आवृत्तियाँ सीमित हैं, इसलिए उनका नियंत्रण एक ऐसे केंद्रीय प्राधिकरण के हाथ में होना चाहिए जो समाज के सभी वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, न कि सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग के हाथ में! इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकारी एकाधिकार (State Monopoly) नागरिकों के विविध स्रोतों से सूचना प्राप्त करने और सत्य जानने के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) का सीधा हनन करता है।"

2. अनुच्छेद 19(1)(a) का विस्तार: खेल व मनोरंजन का प्रसारण और दर्शक का अधिकार

न्यायालय ने सरकार के इस संकीर्ण तर्क को खारिज कर दिया कि खेल या मनोरंजन अनुच्छेद 19(1)(a) में नहीं आते:

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शिक्षित करने, सूचित करने और मनोरंजन करने का अधिकार (Right to educate, to inform and to entertain) शामिल है, और इसमें किसी खेल आयोजन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश-विदेश के अधिकतम दर्शकों तक प्रसारित करने का अधिकार भी शामिल है।
दर्शक और श्रोता के अधिकार ही सर्वोपरि हैं: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार दर्शकों और श्रोताओं (Viewers and Listeners) का है, जिन्हें किसी एक सरकारी चैनल या किसी एक निजी व्यापारिक घराने के एकाधिकार का बंधक नहीं बनाया जा सकता।

3. सीमित संसाधन (Scarcity of Frequencies) का दोहरा विनियमन सिद्धांत

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुद्रित मीडिया (अखबार) के विपरीत प्रसारण मीडिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है (यदि सभी एक साथ बिना नियम के प्रसारण करेंगे तो सिग्नल टकरा जाएँगे)। इसलिए:

किसी नागरिक को अपनी निजी फ्रीक्वेंसी या टीवी स्टेशन चलाने का 'निरपेक्ष मौलिक अधिकार' नहीं है;
प्रसारण मीडिया पर दो प्रकार के निर्बंधन लगाए जा सकते हैं—(क) अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों पर, और (ख) आवृत्तियों की सीमित उपलब्धता के कारण तकनीकी एवं एकाधिकार-रोधी विनियमन (ताकि न तो सरकार का एकाधिकार रहे और न ही मुट्ठी भर अमीर पूँजीपतियों या विदेशी एजेंसियों का एकाधिकार हो जाए)।

4. स्वतंत्र एवं स्वायत्त लोक प्रसारण प्राधिकरण (Autonomous Public Authority) के गठन का बाध्यकारी निर्देश

न्यायालय ने केंद्र सरकार को तत्काल निर्देश दिया कि वह ध्वनि तरंगों और प्रसारण के नियंत्रण व आवंटन के लिए सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र, स्वायत्त सार्वजनिक प्राधिकरण (Independent Autonomous Public Authority) की स्थापना करे, और 1885 के औपनिवेशिक तार अधिनियम के स्थान पर आधुनिक संविधान के अनुरूप नया कानून बनाए।

5. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. ध्वनि तरंगें / इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम (Airwaves / Spectrum)

रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह और मोबाइल संचार के सिग्नल ले जाने वाली प्राकृतिक विद्युत-चुंबकीय आवृत्तियाँ, जिन्हें न्यायालय ने 'सार्वजनिक संपत्ति' घोषित किया।

2. अपलिंकिंग (Uplinking)

पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान (जैसे क्रिकेट स्टेडियम) से टेलीविजन सिग्नलों को अंतरिक्ष में स्थित संचार उपग्रह (Satellite) तक भेजने की तकनीकी प्रक्रिया।

3. प्रसारण में बहुलवाद (Pluralism in Broadcasting)

लोकतंत्र का यह सिद्धांत कि नागरिकों तक सूचना पहुँचाने के माध्यम किसी एक सत्ता (सरकार या कॉर्पोरेट घराने) के हाथ में केंद्रित न होकर विविध और स्वतंत्र होने चाहिए।

4. प्रसार भारती अधिनियम, 1990

दूरदर्शन और आकाशवाणी को सरकारी विभाग के नियंत्रण से निकालकर एक स्वायत्त निगम बनाने वाला संसदीय अधिनियम, जिसे 1995 के इस निर्णय के बाद 1997 में लागू किया गया।

खंड (E) • भारतीय मीडिया, दूरसंचार और खेल जगत पर प्रभाव

प्रसार भारती का प्रवर्तन (1997), निजी टीवी व FM क्रांति और 2G स्पेक्ट्रम निर्णय (2012) की नींव

प्रसार भारती अधिनियम, 1990 का अंततः लागू होना (15 सितंबर 1997): यद्यपि संसद ने 1990 में ही प्रसार भारती अधिनियम पारित कर दिया था, किंतु सरकार ने उसे 5 वर्षों तक अधिसूचित नहीं किया था। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995) निर्णय की फटकार के बाद ही 1997 में 'प्रसार भारती' का एक स्वायत्त निगम के रूप में गठन हुआ।
निजी समाचार चैनलों, DTH और FM रेडियो का विस्फोट: भारत से सीधे उपग्रह अपलिंकिंग (Uplinking from Indian soil) की अनुमति मिलने से देश में सैकड़ों निजी समाचार और मनोरंजन चैनलों, FM रेडियो स्टेशनों और विश्व-स्तरीय खेल प्रसारण (जिसने BCCI को विश्व का सबसे समृद्ध क्रिकेट बोर्ड बनाया) का युग शुरू हुआ।
2G स्पेक्ट्रम निर्णय (CPIL बनाम भारत संघ, 2012 — निर्णय #128) की आधारशिला: 1995 के इस निर्णय में स्थापित यह सिद्धांत कि "स्पेक्ट्रम और ध्वनि तरंगें एक दुर्लभ सार्वजनिक संपत्ति (Public Resource) हैं", आगे चलकर 2012 के ऐतिहासिक 2G स्पेक्ट्रम निर्णय में 'सार्वजनिक न्यास सिद्धांत' (Public Trust Doctrine) और स्पेक्ट्रम की पारदर्शी नीलामी का सीधा आधार बना!

खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — खेल प्रसारण सिग्नल साझाकरण अधिनियम, 2007 और दूरसंचार अधिनियम, 2023

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और भारत के प्रसारण व स्पेक्ट्रम न्यायशास्त्र की आधारशिला।

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007: दर्शकों के राष्ट्रीय महत्त्व के खेल देखने के अधिकार और निजी प्रसारकों के अधिकारों में संतुलन बनाते हुए संसद ने 2007 का अधिनियम पारित किया।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023): इस निर्णय में की गई अपील के लगभग तीन दशक बाद, संसद ने अंततः 1885 के औपनिवेशिक भारतीय तार अधिनियम को निरस्त कर नया 'दूरसंचार अधिनियम, 2023' अधिनियमित किया है, जिसमें स्पेक्ट्रम को सार्वजनिक संसाधन के रूप में पारदर्शी ढंग से आवंटित करने की व्यवस्था है।

खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

ध्वनि तरंगें (Airwaves) किसकी संपत्ति हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में घोषित किया कि ध्वनि तरंगें या आवृत्तियाँ (Airwaves/Frequencies) सार्वजनिक संपत्ति हैं? — सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995)।
मुद्रित मीडिया बनाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंतर: चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आवृत्तियाँ सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण मीडिया पर अनुच्छेद 19(2) के अतिरिक्त आवृत्तियों की सीमित उपलब्धता और एकाधिकार-रोधी आधार पर भी तकनीकी विनियमन लगाया जा सकता है।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2, GS-3) एवं निबंध से संबंध

GS Paper-2: मीडिया की स्वतंत्रता और स्वायत्त नियामक निकाय; सरकारी एकाधिकार बनाम निजी कॉर्पोरेट एकाधिकार से लोकतंत्र की रक्षा।
GS Paper-3: स्पेक्ट्रम आवंटन नीति, दूरसंचार अधिनियम 2023 और प्राकृतिक संसाधनों पर 'सार्वजनिक न्यास सिद्धांत' (Public Trust Doctrine)।

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995) ने यह युगांतकारी संवैधानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ध्वनि तरंगें (Airwaves/Spectrum) राज्य की जागीर नहीं बल्कि नागरिकों की सार्वजनिक संपत्ति हैं, और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना का मुक्त प्रवाह सरकारी या निजी—किसी भी एकाधिकार का बंधक नहीं हो सकता।"

निष्कर्ष हेतु: "1885 के औपनिवेशिक तार अधिनियम के एकाधिकार को तोड़कर इस निर्णय ने न केवल भारत में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रांति का सूत्रपात किया, बल्कि स्पेक्ट्रम को सार्वजनिक न्यास घोषित कर आधुनिक दूरसंचार विधिशास्त्र की भी नींव रखी।"

खंड 4 • वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

विगत वर्ष के वास्तविक प्रश्न

इस विशिष्ट निर्णय से संबंधित कोई ऐसा वास्तविक UPSC प्रश्न भरोसेमंद ढंग से सत्यापित नहीं हुआ है जिसे आधिकारिक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाए। नीचे दिए गए प्रश्न स्वरचित अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न नहीं।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर न तो सरकारी एकाधिकार होना चाहिए और न ही मुट्ठी भर निजी व्यापारिक घरानों का एकाधिकार।' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995) के निर्णय के आलोक में भारतीय लोकतंत्र में मीडिया बहुलवाद (Media Pluralism) के महत्त्व की विवेचना कीजिए।"

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 9 फ़रवरी 1995 को न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत, न्यायमूर्ति एस. मोहन और न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की पीठ द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का परिचय दें, जिसने ध्वनि तरंगों (Airwaves) को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया।

2. सरकारी एकाधिकार का अंत और अनुच्छेद 19(1)(a) (85 शब्द): (i) 1885 के भारतीय तार अधिनियम के तहत दूरदर्शन के एकाधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन माना गया; (ii) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रसारित करने तथा दर्शकों द्वारा विविध स्रोतों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।

3. निजी कॉर्पोरेट एकाधिकार के विरुद्ध चेतावनी और स्वायत्त प्राधिकरण (90 शब्द): (i) न्यायालय ने चेताया कि चूँकि आवृत्तियाँ सीमित हैं, यदि उन्हें केवल बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया गया तो कुछ धनी कॉर्पोरेट घराने मीडिया पर कब्जा कर लेंगे, जो सरकारी एकाधिकार जितना ही खतरनाक होगा; (ii) इसलिए प्रसारण के विनियमन के लिए सरकार और निजी हितों से स्वतंत्र एक स्वायत्त सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्देश दिया गया।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): आज के टीआरपी और कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले मीडिया युग में 1995 के इस निर्णय का 'स्वतंत्र नियामक' का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2 / GS Paper-3) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: स्पष्ट कीजिए कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने मुद्रित मीडिया (समाचार-पत्र) और इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण मीडिया (टीवी/रेडियो) के विनियमन के संवैधानिक आधारों में क्या मूलभूत अंतर स्थापित किया?

1. प्रस्तावना (25 शब्द): अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों को अभिव्यक्ति का हिस्सा मानने का उल्लेख करें।

2. दो प्रमुख अंतर (95 शब्द): (i) भौतिक संसाधन की प्रकृति (Scarcity of Frequencies): कोई भी नागरिक कागज और प्रिंटिंग प्रेस खरीदकर अखबार निकाल सकता है, किंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम/ध्वनि तरंगें प्रकृति में सीमित सार्वजनिक संपत्ति हैं—यदि बिना लाइसेंस के सभी प्रसारण करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी; (ii) दर्शकों पर तात्कालिक प्रभाव: टीवी/रेडियो सीधे घरों में पहुँचने वाला दृश्य-श्रव्य माध्यम है; अतः इस पर अनुच्छेद 19(2) के आठ आधारों के साथ-साथ आवृत्तियों की सीमित उपलब्धता के कारण भी युक्तियुक्त तकनीकी विनियमन लागू होता है।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): यह विनियमन केवल स्पेक्ट्रम के न्यायोचित प्रबंधन के लिए है, विचारों के दमन के लिए नहीं।