केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988) — अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा न्यायिक साक्ष्यों का स्वतंत्र परीक्षण एवं दया याचिका की प्रकृति | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	केहर सिंह मामला (1988) / अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति दया याचिका एवं साक्ष्य परीक्षण मामला
आधिकारिक नाम (Official Title)	Kehar Singh and Another v. Union of India and Another (केहर सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(1989) 1 SCC 204 \| 1988 Supp (3) SCR 1102 \| AIR 1989 SC 653 \| 1988 INSC 369 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	16 दिसंबर 1988
पीठ का आकार एवं अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	मुख्य न्यायाधीश आर. एस. पाठक (CJI R.S. Pathak): सर्वसम्मत निर्णय के लेखक (Author of the Unanimous Judgment) न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया (Justice E.S. Venkataramiah): सहमत न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र (Justice Ranganath Misra): सहमत न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया (Justice M.N. Venkatachaliah): सहमत न्यायमूर्ति एन. डी. ओझा (Justice N.D. Ojha): सहमत
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति — विशेषकर मृत्युदंड के मामलों में), अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता), तथा अनुच्छेद 32
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. साक्ष्यों का स्वतंत्र परीक्षण करने की शक्ति: अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दया याचिका पर विचार करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निष्कर्षों से बंधे नहीं हैं; राष्ट्रपति आपराधिक मुकदमे के साक्ष्यों का स्वतंत्र रूप से पुनः परीक्षण कर सकते हैं और अपराध या दंड दोनों पर न्यायालय से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। 2. मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं: दया याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष व्यक्तिगत या मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) की मांग करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, और न ही राष्ट्रपति दया याचिका अस्वीकार करते समय विस्तृत कारण बताने के लिए बाध्य हैं।

भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (इंदिरा गाँधी हत्याकांड एवं दया याचिका की अस्वीकृति)

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी की हत्या के षड्यंत्र (धारा 120B सहपठित धारा 302 IPC) में शामिल होने के आरोप में केहर सिंह को सत्र न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और अंततः 3 अगस्त 1988 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

इसके पश्चात् केहर सिंह के पुत्र राजिंदर सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति (आर. वेंकटरमन) के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत की। दया याचिका में यह दलील दी गई कि केहर सिंह निर्दोष हैं, उनके विरुद्ध केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे और न्यायिक निर्णय में साक्ष्यों के मूल्यांकन में त्रुटि हुई है; अतः राष्ट्रपति स्वयं साक्ष्यों के रिकॉर्ड की जांच करें और केहर सिंह के वकील को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) का अवसर दें।

नवंबर 1988 में राष्ट्रपति सचिवालय ने दया याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि—"राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णित किसी मामले के गुण-दोष (Merits) में प्रवेश नहीं कर सकते" और मौखिक सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब केहर सिंह की फांसी की तिथि तय हो गई, तो प्रख्यात विधिवेत्ता राम जेठमलानी और शांति भूषण ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मुख्य न्यायाधीश आर. एस. पाठक ने तुरंत फांसी पर अंतरिम रोक लगाई और मामले की सुनवाई के लिए 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 4 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (साक्ष्यों के परीक्षण की शक्ति): क्या अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत आपराधिक मामले के साक्ष्यों और गुण-दोष (Merits of the case) की स्वतंत्र जाँच करने का अधिकार है?
प्रश्न 2 (मौखिक सुनवाई का अधिकार): क्या दया याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष व्यक्तिगत या मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) का अधिकार है?
प्रश्न 3 (दिशा-निर्देशों की आवश्यकता): क्या अनुच्छेद 72 की शक्ति के प्रयोग के लिए न्यायालय द्वारा कठोर दिशा-निर्देश (Guidelines) निर्धारित किए जाने चाहिए?
प्रश्न 4 (राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा): क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 की अपनी संवैधानिक शक्ति के विस्तार को गलत समझकर दया याचिका खारिज करने के आदेश को न्यायालय पुनर्विलोकन हेतु वापस भेज सकता है?

याचिकाकर्ताओं (केहर सिंह — वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी व शांति भूषण) के तर्क

न्यायिक भूल से रक्षा का अंतिम कवच: मानव निर्मित न्याय प्रणाली अचूक नहीं है (Judges are also human and fallible)। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति इसीलिए दी गई है ताकि यदि सर्वोच्च न्यायालय से भी साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई भूल रह गई हो, तो कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रमुख साक्ष्यों को देखकर निर्दोष व्यक्ति के प्राण (अनुच्छेद 21) बचा सके।
अधिकार-क्षेत्र के प्रयोग से इनकार: राष्ट्रपति ने यह मानकर कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के गुण-दोष नहीं देख सकते, अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करने से ही इनकार कर दिया है।

भारत संघ (महान्यायवादी के. परासरन) के तर्क

न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान: जब सर्वोच्च न्यायालय की तीन-सदस्यीय पीठ ने साक्ष्यों की गहन जाँच के बाद दोषसिद्धि और मृत्युदंड की पुष्टि कर दी है, तो कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर एक 'अपीलीय न्यायालय' (Court of Appeal) की तरह नहीं बैठ सकती।
क्षमादान अनुग्रह (Grace) का विषय है, अधिकार का नहीं: अनुच्छेद 72 की शक्ति संप्रभु कृपा है; इसमें दोषी को मौखिक सुनवाई मांगने या राष्ट्रपति के निर्णय के कारण पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

भाग D

5-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

मुख्य न्यायाधीश आर. एस. पाठक ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत और अत्यंत मानवीय व संवैधानिक गरिमा से पूर्ण निर्णय सुनाया:

1. संविधान पीठ के 5 प्रमुख निष्कर्ष

न्यायिक प्रणालियाँ अचूक नहीं हैं—अतः अनुच्छेद 72 आवश्यक है: मुख्य न्यायाधीश पाठक ने स्वीकार किया कि "किसी भी मानव-निर्मित न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में कभी-न-कभी त्रुटि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।" विशेषकर मृत्युदंड के मामलों में, जहाँ दंड अपरिवर्तनीय है, संविधान ने अनुच्छेद 72 के रूप में एक उच्चतम संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
राष्ट्रपति साक्ष्यों का स्वतंत्र परीक्षण कर सकते हैं और न्यायालय से भिन्न मत रख सकते हैं: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दया याचिका पर विचार करते समय राष्ट्रपति को आपराधिक मामले के रिकॉर्ड और साक्ष्यों की नए सिरे से जाँच करने का पूर्ण अधिकार है, और वे अपराध (दोषसिद्धि) तथा दंड दोनों के संबंध में न्यायालय के निर्णय से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं! ऐसा करने से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संशोधित या निरस्त नहीं करते, क्योंकि न्यायिक निर्णय और कार्यपालिका क्षमादान दो बिल्कुल अलग धरातलों (Different Planes) पर कार्य करते हैं।
मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं (No Right to Oral Hearing): दया याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कार्यवाही पूर्णतः लिखित सामग्री के आधार पर होती है, यद्यपि यदि राष्ट्रपति स्वयं आवश्यक समझें तो किसी को बुला सकते हैं।
कठोर दिशा-निर्देशों की आवश्यकता नहीं एवं कारण बताना बाध्यकारी नहीं: पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 72 की शक्ति का क्षेत्र इतना व्यापक और विविधतापूर्ण है कि इसे कठोर नियमों में बाँधना उचित नहीं है, और न ही राष्ट्रपति के लिए अपने आदेश में विस्तृत कारण लिखना आवश्यक है।
दया याचिका राष्ट्रपति को पुनर्विचार हेतु वापस भेजी गई: चूँकि राष्ट्रपति ने यह गलत विधिक धारणा बनाकर दया याचिका खारिज कर दी थी कि उन्हें मामले के गुण-दोष (Merits) में जाने का अधिकार नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दया याचिका पर संविधान के अनुसार विचार ही नहीं हुआ था। अतः न्यायालय ने केहर सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति के पास नए सिरे से विचार करने के लिए वापस (Remit) भेज दिया!

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपराधिक मामले के साक्ष्यों का स्वतंत्र परीक्षण करने और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्राप्त है।
2. दया याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
3. यद्यपि राष्ट्रपति के क्षमादान निर्णय के गुण-दोष (Merits) की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, किंतु यदि राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक शक्ति के विस्तार को गलत समझकर अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है, तो न्यायालय मामले को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति को वापस भेज सकता है।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term)	सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Different Planes of Operation (कार्य के भिन्न धरातल)	न्यायालय साक्ष्य अधिनियम और कानूनी प्रक्रिया से बंधकर न्याय करता है (न्यायिक धरातल), जबकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत राज्य के कल्याण, मानवीय करुणा और व्यापक न्याय के आधार पर कार्य करते हैं (कार्यपालिका क्षमादान धरातल)।
Refusal to Exercise Jurisdiction (अधिकार-क्षेत्र के प्रयोग से इनकार)	जब कोई संवैधानिक प्राधिकारी यह गलत मान लेता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है और इस कारण मामले पर विचार नहीं करता।
Oral Hearing (मौखिक सुनवाई)	निर्णयकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर मौखिक बहस करना—जो न्यायालय में तो अधिकार है, पर अनुच्छेद 72 की दया याचिका में नहीं।

भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

मृत्युदंड के मामलों में वास्तविक संवैधानिक संवीक्षा: इस निर्णय के बाद गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय के लिए यह स्पष्ट हो गया कि वे केवल "सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है" कहकर दया याचिका खारिज नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें साक्ष्यों और परिस्थितियों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना होगा।
न्यायिक विनम्रता और संवैधानिक सर्वोच्चता का अद्भुत संगम: सर्वोच्च न्यायालय का स्वयं यह कहना कि "न्यायाधीशों से भी त्रुटि हो सकती है और राष्ट्रपति हमारे निर्णय के साक्ष्यों की भी पुनः जाँच कर सकते हैं", भारतीय न्यायपालिका की परिपक्वता और अनुच्छेद 21 के प्रति संवेदनशीलता का सर्वोच्च उदाहरण है।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं सर्वोच्च मिसाल (100% Good Law): केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988) आज भी अनुच्छेद 72 के आंतरिक विस्तार पर सर्वोच्च कानून है, जिसे आगे चलकर एयापुरू सुधाकर (2006) और शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014 — निर्णय #058) में पूरी तरह पुष्ट किया गया।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण	पेपर / विषय	सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा)	GS Paper-I (राजव्यवस्था)	अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की विशेषताएँ—क्या दया याचिकाकर्ता को मौखिक सुनवाई का अधिकार है? क्या राष्ट्रपति न्यायिक साक्ष्यों का पुनः परीक्षण कर सकते हैं? (लक्ष्मीकांत के 'राष्ट्रपति' अध्याय के सीधे बिंदु)।
Mains (मुख्य परीक्षा)	GS Paper-II एवं GS Paper-IV	राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति बनाम न्यायपालिका के निर्णय; मृत्युदंड और मानवीय करुणा का नैतिक विमर्श।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988) में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 72 के संवैधानिक दर्शन को स्पष्ट करते हुए स्थापित किया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संवैधानिक योजना का एक ऐसा सुरक्षा-कवच है जिसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले के साक्ष्यों का भी स्वतंत्र परीक्षण कर सकते हैं।"

निष्कर्ष (Conclusion): "अतः मुख्य न्यायाधीश आर. एस. पाठक का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देना न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि न्यायिक निर्णय और कार्यपालिका की क्षमादान शक्ति दो सर्वथा भिन्न संवैधानिक धरातलों पर कार्य करती हैं।"

भाग 4

सत्यापित आधिकारिक UPSC Prelims एवं Mains PYQs

UPSC CSE Prelims / CAPF / CDS (राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति — अनुच्छेद 72) विषय: केहर सिंह (1988) द्वारा स्थापित नियम

प्रश्न संदर्भ: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. दया याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) का अधिकार नहीं है।
2. राष्ट्रपति साक्ष्यों का नए सिरे से परीक्षण कर सकते हैं और न्यायालय के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपना सकते हैं।

सही उत्तर एवं व्याख्या: 1 और 2 दोनों सही हैं। ये दोनों ही सिद्धांत सीधे तौर पर केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा स्थापित किए गए थे।

UPSC CSE Mains (GS Paper-II / Law Optional) अनुच्छेद 72 एवं न्यायिक निर्णय से संबंध

प्रश्न: क्या अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमादान देने या उसके साक्ष्यों की पुनः जाँच करने से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय की गरिमा कम होती है? केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988) के आलोक में समझाइए।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में क्या निर्णय दिया?

सही उत्तर: C — सीजेआई आर. एस. पाठक ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति साक्ष्यों की स्वतंत्र जाँच कर न्यायालय से भिन्न मत रख सकते हैं, किंतु याचिकाकर्ता को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है और न ही राष्ट्रपति कारण बताने के लिए बाध्य हैं।

प्रश्न 2. केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988) का सर्वसम्मत निर्णय किस मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?

सही उत्तर: A — मुख्य न्यायाधीश रघुनंदन स्वरूप पाठक (CJI R.S. Pathak) ने 16 दिसंबर 1988 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह सर्वसम्मत निर्णय लिखा था।

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय ने केहर सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार हेतु वापस (Remit) क्यों भेजा था?

सही उत्तर: B — चूंकि राष्ट्रपति ने अपनी ही शक्ति को कम आंकते हुए गुण-दोष देखने से इनकार कर दिया था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दया याचिका पर संविधान के अनुसार विचार ही नहीं हुआ है और उसे पुनर्विचार हेतु वापस भेजा।

प्रश्न 4. जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी मृत्युदंड प्राप्त कैदी को क्षमादान देते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्यायिक निर्णय पर उसका क्या विधिक प्रभाव पड़ता है?

सही उत्तर: D — सीजेआई पाठक ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति किसी अपीलीय न्यायालय की तरह न्यायिक रिकॉर्ड को संशोधित नहीं करते; न्यायिक निर्णय अपने स्थान पर अक्षुण्ण रहता है और क्षमादान अलग कार्यपालिका धरातल पर दंड से मुक्ति देता है।

प्रश्न 5. केहर सिंह को किस ऐतिहासिक अपराध के षड्यंत्र में दोषसिद्ध कर मृत्युदंड दिया गया था?

सही उत्तर: C — केहर सिंह को 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120B सहपठित धारा 302 IPC) में मृत्युदंड दिया गया था।

प्रश्न 6. अनुच्छेद 72 की शक्ति के प्रयोग हेतु कठोर दिशा-निर्देश (Guidelines) बनाने के प्रश्न पर केहर सिंह (1988) पीठ का क्या मत था?

सही उत्तर: B — केहर सिंह पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 72 की उच्च संवैधानिक शक्ति को कठोर नियमों के दायरे में कैद करना उसके व्यापक मानवीय उद्देश्य को सीमित कर देगा।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): "मानव निर्मित न्यायिक प्रणाली की संभावित भूलों से नागरिक के जीवन (अनुच्छेद 21) की रक्षा के लिए ही संविधान में अनुच्छेद 72 का प्रावधान किया गया है।" केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988) के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

प्रस्तावना: केहर सिंह (1988) में मुख्य न्यायाधीश आर. एस. पाठक ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार सर्वोच्च है और मृत्युदंड की सजा अपरिवर्तनीय होती है।
न्यायिक सीमा बनाम संवैधानिक क्षमादान: न्यायालय तकनीकी साक्ष्य नियमों से बंधे होते हैं और मानवीय निर्णय में कभी-कभी त्रुटि की संभावना रहती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत यह अधिकार दिया कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी साक्ष्यों को स्वतंत्र रूप से देख सकें और यदि आवश्यक लगे तो दंड को कम या क्षमा कर सकें।
निष्कर्ष: इस प्रकार अनुच्छेद 72 न्याय के प्रशासन में मानवीय करुणा और अंतिम सुरक्षा कवच का कार्य करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): मारू राम (1980), केहर सिंह (1988) और शत्रुघ्न चौहान (2014) के निर्णयों ने भारत में दया याचिकाओं (Mercy Petitions) के संवैधानिक न्यायशास्त्र को किस प्रकार आकार दिया है? विश्लेषण कीजिए।

प्रस्तावना: सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों ने अनुच्छेद 72 और 161 को औपनिवेशिक राजा की 'व्यक्तिगत दया' से बदलकर 'संवैधानिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व' में रूपांतरित कर दिया है।
मारू राम (1980): स्थापित किया कि क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग होती है, सांविधिक बंधनों (धारा 433A) से मुक्त है, और अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन व राजनीतिक/धार्मिक पक्षपात के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
केहर सिंह (1988): स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को न्यायिक रिकॉर्ड और साक्ष्यों की स्वतंत्र जाँच करने का पूर्ण अधिकार है, यद्यपि याचिकाकर्ता को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।
शत्रुघ्न चौहान (2014): दया याचिका के निस्तारण में कार्यपालिका द्वारा की गई अत्यधिक और अकारण देरी (Inordinate and unexplained delay) को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानकर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का आधार बनाया और कैदियों के मानवीय अधिकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
निष्कर्ष: इन तीनों निर्णयों ने मिलकर दया याचिका तंत्र को संवैधानिक जवाबदेही और मानवाधिकारों के अनुकूल बनाया है।