पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) — 7-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा SC/ST 'उप-वर्गीकरण' (Sub-classification) वैध, ई. वी. चिन्नैया (2004) निरस्त | UPSCStudy.in

खंड (A) • Case Fact-Sheet

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी)	The State of Punjab and Others v. Davinder Singh and Others (Civil Appeal No. 2317 of 2011)
प्रचलित हिंदी नाम	पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) — 'SC/ST उप-वर्गीकरण मामला' (SC/ST Sub-Classification Case)
निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि	1 अगस्त 2024 (वर्ष 2024)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`2024 INSC 562` \| `(2024) 8 SCR 1`
पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात	7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (6:1 के बहुमत से निर्णय) — 5-न्यायाधीशों की पीठ के पूर्ववर्ती निर्णय ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(2005) 1 SCC 394] को औपचारिक रूप से पलट दिया गया (Overruled)।
न्यायाधीशों की पूर्ण सूची	बहुमत पक्ष (6 न्यायाधीश — उप-वर्गीकरण को संवैधानिक ठहराया): 1. मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (CJI Dr. D.Y. Chandrachud) — स्वयं एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से प्रमुख निर्णय लेखक 2. न्यायमूर्ति बी. आर. गवई (Justice B.R. Gavai) — सहवर्ती निर्णय लेखक (तात्विक समानता एवं SC/ST क्रीमी लेयर पर विस्तृत मत) 3. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) — सहवर्ती निर्णय लेखक 4. न्यायमूर्ति पंकज मिथल (Justice Pankaj Mithal) — सहवर्ती निर्णय लेखक 5. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (Justice Manoj Misra) 6. न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma) — सहवर्ती निर्णय लेखक असहमति पक्ष (1 न्यायाधीश — एकल असहमति): 7. न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी (Justice Bela M. Trivedi) — ई. वी. चिन्नैया (2004) के निर्णय को सही मानते हुए असहमति व्यक्त की
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम	• अनुच्छेद 14, 15(4) एवं 16(4): तात्विक समानता एवं सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध/आरक्षण • अनुच्छेद 341(1) एवं 341(2): राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की अधिसूचना एवं संसद की अनन्य संशोधन शक्ति • अनुच्छेद 342(1) एवं 342(2): अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रपति सूची • अनुच्छेद 335: प्रशासन की दक्षता • विवादित राज्य कानून: पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (धारा 4(5) — वाल्मीकि एवं मजहबी सिख समुदाय को SC कोटे के 50% पदों में प्रथम वरीयता)
सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक	• Supreme Court Full Judgment Text — State of Punjab v. Davinder Singh, 2024 INSC 562 (Indian Kanoon) ↗ • 7-Judge Bench Judgment Matrix — Validity of Sub-Classification Within Reserved Categories (Supreme Court Observer) ↗ • Constitutional Analysis of State of Punjab v. Davinder Singh, 2024 INSC 562 (Veritect) ↗

खंड (B) • Historical & Constitutional Background

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि: पंजाब का 1975 परिपत्र, ई. वी. चिन्नैया (2004) और 7-सदस्यीय पीठ

नवंबर 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 'पिछड़े' (Backward) और 'अति-पिछड़े' (More Backward) में उप-वर्गीकृत (Sub-classify) किया जा सकता है ताकि आरक्षण का सारा लाभ केवल अपेक्षाकृत सक्षम जातियों तक सीमित न रह जाए। किंतु क्या यही उप-वर्गीकरण अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes - SC) और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes - ST) के भीतर भी किया जा सकता है?

1. पंजाब का 1975 का परिपत्र और 2006 का अधिनियम: पंजाब सरकार ने वर्ष 1975 में एक नीति जारी की (जिसे बाद में पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) द्वारा वैधानिक रूप दिया गया), जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल रिक्तियों में से 50% पद अनुसूचित जातियों के सबसे वंचित दो समुदायों—'वाल्मीकि' (Balmikis) और 'मजहबी सिख' (Mazhabi Sikhs)—को प्रथम वरीयता (First Preference) के आधार पर दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश (माला और मदिगा समुदायों के बीच), तमिलनाडु (अरुंथथियार समुदाय के लिए) और हरियाणा ने भी SC कोटे के भीतर उप-वर्गीकरण किया था।

2. ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) का अवरोध: नवंबर 2004 में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(2005) 1 SCC 394] में आंध्र प्रदेश के उप-वर्गीकरण कानून को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सभी अनुसूचित जातियाँ एक 'समरूप वर्ग' (Homogeneous Class) हैं, और राज्य द्वारा उनके भीतर उप-वर्गीकरण करना अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति की सूची से छेड़छाड़ (Tinkering with the Presidential List) करना है।

ई. वी. चिन्नैया के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2010 में पंजाब अधिनियम की धारा 4(5) को निरस्त कर दिया। अगस्त 2020 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की पीठ ने ई. वी. चिन्नैया के निर्णय से असहमति जताते हुए मामले को 7-न्यायाधीशों की वृहद संविधान पीठ को संदर्भित किया (State of Punjab v. Davinder Singh, 2024 INSC 562 ↗)।

खंड (C) • Core Constitutional Questions & Arguments

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष चार ऐतिहासिक संवैधानिक प्रश्न विचारणीय थे:

प्रथम प्रश्न (क्या अनुसूचित जातियाँ एक समरूप वर्ग हैं?): क्या अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सभी अनुसूचित जातियाँ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से एक पूर्णतः 'समरूप वर्ग' (Homogeneous Class) हैं, या उनके भीतर भी पिछड़ेपन की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ (Inter-se Backwardness) विद्यमान हैं?
द्वितीय प्रश्न (अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) में उप-वर्गीकरण की वैधता): क्या तात्विक समानता (Substantive Equality) प्राप्त करने के लिए राज्य अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के भीतर अधिक वंचित उप-समूहों के लिए उप-कोटा निर्धारित कर सकता है?
तृतीय प्रश्न (अनुच्छेद 341(2) का दायरा): क्या राज्य द्वारा SC कोटे के भीतर उप-वर्गीकरण करना अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन है (जो केवल संसद को राष्ट्रपति की सूची में किसी जाति को शामिल करने या निकालने की शक्ति देता है)?
चतुर्थ प्रश्न (राजनीतिक तुष्टीकरण रोकने के सुरक्षा-कवच): यदि उप-वर्गीकरण वैध है, तो राज्य की इस शक्ति पर कौन-सी संवैधानिक सीमाएँ और न्यायिक समीक्षा के मानदंड लागू होंगे?

पंजाब राज्य, भारत संघ व समर्थक राज्यों के मुख्य तर्क

तात्विक समानता (एन. एम. थॉमस, 1975): समाजशास्त्रीय वास्तविकता यह है कि अनुसूचित जातियों के भीतर भी कुछ अति-वंचित समुदाय (जैसे वाल्मीकि, मजहबी सिख, मदिगा, अरुंथथियार) ऐसे हैं जिन्हें अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुकी अनुसूचित जातियों की तुलना में आरक्षण का नगण्य लाभ मिल पाया है।
अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं: राज्य न तो किसी नई जाति को SC सूची में जोड़ रहा है और न ही किसी जाति को सूची से बाहर निकाल रहा है; वह केवल निर्धारित SC कोटे के भीतर प्राथमिकता तय कर रहा है।

प्रतिवादियों (दविंदर सिंह व अन्य) के मुख्य तर्क

अनुच्छेद 341 की विधिक एकरूपता: अस्पृश्यता (Untouchability) का कलंक सभी अनुसूचित जातियों ने झेला है; संविधान की दृष्टि में अनुच्छेद 341 की सूची एक अविभाज्य संवैधानिक वर्ग है।
वोट-बैंक राजनीति का खतरा: यदि राज्य सरकारों को SC/ST कोटे के भीतर उप-कोटा बाँटने की छूट मिल गई, तो राजनीतिक दल चुनाव से पहले जातियों को आपस में बाँटकर राजनीतिक तुष्टीकरण करेंगे।

खंड (D) • 6:1 Majority Verdict, Safeguards & Creamy Layer Opinion

7-न्यायाधीशों की पीठ का 6:1 निर्णय, संवैधानिक सुरक्षा-कवच एवं विधिक शब्दावली

1 अगस्त 2024 को 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के ऐतिहासिक बहुमत (मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा; एकमात्र असहमति: न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी) से ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) के निर्णय को पलट दिया और घोषित किया कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के भीतर अधिक पिछड़े और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए 'उप-वर्गीकरण' (Sub-classification) करने का संवैधानिक अधिकार है (State of Punjab v. Davinder Singh, 2024 INSC 562 ↗)।

"अनुसूचित जातियों का समावेश दर्शाने के लिए अनुच्छेद 341 द्वारा रची गई विधिक परिकल्पना (Legal Fiction) उन्हें एक ऐसा समरूप वर्ग नहीं बना देती जिसके भीतर कोई आंतरिक असमानता ही न हो। ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि अनुसूचित जातियाँ एक समरूप वर्ग (Homogeneous Class) नहीं हैं। जब अनुच्छेद 14 और 16 तात्विक समानता (Substantive Equality) की माँग करते हैं, तो राज्य उन वर्गों के लिए उप-वर्गीकरण कर सकता है जो अनुसूचित जातियों के भीतर भी सर्वाधिक वंचित हैं।" — मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (6:1 बहुमत का प्रमुख निर्णय, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 1 अगस्त 2024)

1. बहुमत निर्णय (6:1) के 4 बाध्यकारी संवैधानिक सिद्धांत

1. ई. वी. चिन्नैया (2004) निरस्त — SC/ST समरूप वर्ग नहीं हैं: मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सूचीबद्ध होने से सभी जातियाँ संवैधानिक लाभ के लिए 'अनुसूचित जाति' तो कहलाती हैं, किंतु इससे समाज में उनके बीच व्याप्त असमान पिछड़ेपन की वास्तविकता समाप्त नहीं हो जाती। इंद्रा साहनी (1992) का उप-वर्गीकरण सिद्धांत केवल OBC तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत SC/ST पर भी लागू होता है।
2. अनुच्छेद 341(2) का वास्तविक अर्थ और सीमा: अनुच्छेद 341(2) का एकमात्र उद्देश्य यह है कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से किसी जाति को राष्ट्रपति की SC सूची में शामिल (Include) या उससे बाहर (Exclude) न कर सकें। जब कोई राज्य SC कोटे के भीतर अधिक वंचित SC जातियों के लिए उप-कोटा बनाता है (बिना किसी अन्य SC जाति को पूर्णतः अपवर्जित किए), तो वह अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता।
3. मनमानेपन और राजनीतिक तुष्टीकरण को रोकने के 3 कठोर सुरक्षा-कवच (Mandatory Safeguards): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें केवल राजनीतिक मर्जी या वोट-बैंक के लिए उप-वर्गीकरण नहीं कर सकतीं; उन्हें निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करनी होंगी:
(क) मात्रात्मक एवं अनुभवजन्य आँकड़े (Quantifiable & Empirical Data): राज्य को ठोस आँकड़ों से यह सिद्ध करना होगा कि संबंधित उप-जाति अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में अधिक पिछड़ी है और राज्य की सेवाओं के सभी स्तरों पर उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त (Inadequate Representation) है;
(ख) 100% कोटा किसी एक उप-समूह को नहीं: राज्य कुल SC कोटे की 100% सीटें केवल कुछ उप-जातियों के लिए आरक्षित नहीं कर सकता (जिससे शेष SC जातियाँ पूर्णतः बाहर हो जाएँ); और
(ग) न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): राज्य का प्रत्येक उप-वर्गीकरण निर्णय न्यायालय की कड़ी समीक्षा के अधीन होगा।
4. बहुमत के 4 न्यायाधीशों द्वारा SC/ST में भी 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) नीति बनाने का आह्वान: अपने सहवर्ती निर्णयों में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (7 में से 4 न्यायाधीशों) ने रेखांकित किया कि एक IAS/IPS अधिकारी की संतान की तुलना गाँव की ग्राम पंचायत स्कूल में पढ़ने वाले एक सफाईकर्मी या दिहाड़ी मजदूर की संतान से नहीं की जा सकती; अतः राज्य को SC और ST में भी 'क्रीमी लेयर' की पहचान कर उन्हें आरक्षण से बाहर करने की नीति विकसित करनी चाहिए ताकि वास्तविक समानता (Substantive Equality) फलीभूत हो सके।

2. न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की एकल असहमति (Lone Dissent)

अपनी एकल असहमति में न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने मत व्यक्त किया कि संविधान सभा की मंशा और अनुच्छेद 341 के पाठ के अनुसार राष्ट्रपति की अधिसूचना एक एकीकृत संवैधानिक वर्ग बनाती है, और संसद के हस्तक्षेप (अनुच्छेद 341(2)) के बिना राज्यों को उप-वर्गीकरण की अनुमति देने से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति सूची का विखंडन होगा।

Ratio Decidendi • बाध्यकारी विधि-सिद्धांत

निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)

1. SC/ST उप-वर्गीकरण वैध (6:1): अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर अधिक वंचित वर्गों के लिए उप-वर्गीकरण कर सकती हैं (ई. वी. चिन्नैया, 2004 निरस्त)।
2. अनुभवजन्य आँकड़ों की अनिवार्यता: उप-वर्गीकरण के लिए आंतरिक पिछड़ेपन और सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़े अनिवार्य हैं तथा किसी भी SC जाति को 100% बाहर नहीं किया जा सकता।

Concurring Dicta (4 Judges) • दूरगामी विचार

SC/ST में क्रीमी लेयर पहचान पर 4 न्यायाधीशों का मत

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल और सतीश चंद्र शर्मा द्वारा SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने का सुझाव एन. एम. थॉमस (1975) और जरनैल सिंह (2018) की परंपरा का विस्तार है (यद्यपि यह विधायी/कार्यपालिका नीति के लिए एक प्रेरक निर्देश है)।

सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)

Sub-classification within SCs/STs (अनुसूचित जातियों/जनजातियों का उप-वर्गीकरण)

अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए निर्धारित कुल आरक्षण कोटे के भीतर उन उप-जातियों के लिए अलग उप-कोटा या प्राथमिकता तय करना जो अन्य की तुलना में अधिक पिछड़ी और कम प्रतिनिधित्व वाली हैं।

Article 341(1) & 341(2) (अनुच्छेद 341)

अनुच्छेद 341(1) राष्ट्रपति को किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 341(2) कहता है कि केवल संसद ही कानून द्वारा उस सूची में किसी जाति को शामिल या बाहर कर सकती है।

Inter-se Backwardness (आंतरिक / परस्पर पिछड़ापन)

एक ही आरक्षित वर्ग (जैसे SC) में शामिल विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व के स्तर में मौजूद आपसी असमानता।

Empirical Data Requirement (अनुभवजन्य आँकड़ों की अनिवार्यता)

न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्त कि राज्य राजनीतिक अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण और सेवा प्रतिनिधित्व के ठोस मात्रात्मक आँकड़ों के आधार पर ही उप-वर्गीकरण कर सकता है।

खंड (E) • Impact on India

भारत की संवैधानिक एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था पर प्रभाव

पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के कानूनों को संवैधानिक जीवनदान: इस ऐतिहासिक निर्णय से पंजाब (वाल्मीकि और मजहबी सिख कोटा), तमिलनाडु (अरुंथथियार कोटा), आंध्र प्रदेश व तेलंगाना (मदिगा समुदाय उप-कोटा) और हरियाणा (वंचित अनुसूचित जाति उप-कोटा) की नीतियों को सर्वोच्च संवैधानिक मान्यता मिली।
'तात्विक समानता' (Substantive Equality) के 50-वर्षीय विकास का शिखर: 1975 में एन. एम. थॉमस से शुरू हुई तात्विक समानता की यात्रा 2024 में दविंदर सिंह निर्णय के साथ अपने तार्किक शिखर पर पहुँची—जहाँ समानता का अर्थ केवल आरक्षित वर्ग बनाम सामान्य वर्ग नहीं, बल्कि आरक्षित वर्ग के भीतर भी सबसे अंतिम व्यक्ति (अंत्योदय) तक न्याय पहुँचाना है।

खंड (F) • Current Legal Status (2024–2026)

वर्तमान कानूनी स्थिति: भारतीय आरक्षण न्यायशास्त्र का नवीनतम 7-सदस्यीय स्तंभ

1 अगस्त 2024 को सुनाया गया 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह निर्णय आज अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4), 341 और 342 पर देश का सर्वोच्च और अद्यतन कानून है। इसके पश्चात् हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने अनुभवजन्य आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर SC उप-वर्गीकरण लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविधान के तहत राष्ट्रपति की मूल अनुसूचित जाति/जनजाति सूची की अखंडता पूर्ववत बनी रहेगी।

खंड 3 • Direct UPSC CSE Syllabus Linkage

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध

Prelims • GS Paper-I (Polity & Current Affairs)

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)

ट्रैप 1 (ई. वी. चिन्नैया बनाम दविंदर सिंह): यदि प्रश्न आए कि "अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियाँ एक समरूप वर्ग हैं और राज्य उनके भीतर उप-वर्गीकरण नहीं कर सकते", तो यह कथन अब गलत है—क्योंकि 1 अगस्त 2024 को 7-न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (6:1) में ई. वी. चिन्नैया (2004) को पलट दिया है!
ट्रैप 2 (अनुच्छेद 341(2) की शक्ति अब भी संसद के पास): ध्यान रहे—किसी जाति को अनुसूचित जाति की राष्ट्रपति सूची में शामिल करने (Include) या बाहर निकालने (Exclude) की शक्ति आज भी केवल संसद के पास (अनुच्छेद 341(2)) है; राज्यों को केवल पहले से अधिसूचित SC जातियों के भीतर आरक्षण कोटे के 'उप-वर्गीकरण' (Sub-classification) की शक्ति मिली है।

Mains • GS-1, GS-2 & Essay

मुख्य परीक्षा एवं निबंध लिंकेज

GS Paper-2 (आरक्षण का उप-वर्गीकरण और तात्विक समानता): UPSC Mains के लिए सबसे ज्वलंत संवैधानिक विषय—पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) के तीनों स्तंभ (तात्विक समानता, अनुच्छेद 341 की व्याख्या, और अनुभवजन्य आँकड़ों के सुरक्षा-कवच)।
GS Paper-1 & Essay (सामाजिक न्याय का लोकतंत्रीकरण): वंचित वर्गों के भीतर के सबसे वंचित तबकों (दलितों में महादलित / अति-वंचित) तक विकास और प्रतिनिधित्व पहुँचाना।

UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)

प्रस्तावना (Introduction): "सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024 INSC 562) में 6:1 के बहुमत से सुनाया गया निर्णय भारतीय सामाजिक न्याय के इतिहास में एक युगांतरकारी मोड़ है। ई. वी. चिन्नैया (2004) के निर्णय को पलटते हुए न्यायालय ने स्थापित किया कि अनुसूचित जातियाँ एक समरूप इकाई नहीं हैं और 'तात्विक समानता' (Substantive Equality) के लिए उनके भीतर अधिक वंचित समुदायों का उप-वर्गीकरण संवैधानिक रूप से वैध है।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, मात्रात्मक एवं अनुभवजन्य आँकड़ों की अनिवार्य शर्त और न्यायिक समीक्षा के सुरक्षा-कवच के साथ यह निर्णय राजनीतिक तुष्टीकरण को रोकते हुए संविधान के 'अंत्योदय' के संकल्प को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।"

खंड 4 • Verified Official UPSC PYQs

सत्यापित आधिकारिक UPSC पूर्व-वर्ष प्रश्न (Prelims & Mains PYQs)

UPSC CSE Prelims 2023 & 2024 • GS Paper-I विषय: अनुच्छेद 341, 342 एवं राष्ट्रपति द्वारा SC/ST अधिसूचना

प्रश्न संदर्भ: भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने की राष्ट्रपति की शक्ति और उस सूची में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति।

विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में प्रथम अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा (राज्यपाल से परामर्श के बाद) जारी की जाती है, और अनुच्छेद 341(2)/342(2) के तहत उस सूची में किसी जाति को जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल संसद के कानून को है। दविंदर सिंह (2024) ने स्पष्ट किया कि सूची में बिना किसी जाति को जोड़े या हटाए, कोटे के भीतर राज्यों द्वारा किया गया उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता। आधिकारिक स्रोत: UPSC Prelims Question Papers Archive (upsc.gov.in) ↗

UPSC CSE Mains 2024 • GS Paper-II (Direct Theme) विषय: तात्विक समानता एवं आरक्षित वर्गों का उप-वर्गीकरण

प्रश्न: "पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) निर्णय के आलोक में परीक्षण कीजिए कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उप-वर्गीकरण किस प्रकार 'तात्विक समानता' को बढ़ावा देता है और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय ने क्या सुरक्षा-कवच निर्धारित किए हैं?"

उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint): (1) ई. वी. चिन्नैया (2004) का 'समरूप वर्ग' सिद्धांत बनाम दविंदर सिंह (2024) का समाजशास्त्रीय यथार्थ; (2) अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) का सामंजस्य तथा अनुच्छेद 341(2) की सीमा; (3) दुरुपयोग रोकने के 3 सुरक्षा-कवच: (क) आंतरिक पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक अनुभवजन्य आँकड़े, (ख) किसी एक उप-जाति को 100% कोटा देने पर रोक, और (ग) न्यायिक समीक्षा। निर्णय का पाठ (इंडियन कानून): State of Punjab v. Davinder Singh, 2024 INSC 562 (Indian Kanoon) ↗

खंड 5 • Interactive UPSC Practice Arena

इंटरैक्टिव अभ्यास खंड (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक करें—तुरंत हरे (सही) या लाल (गलत) रंग के साथ विस्तृत संवैधानिक व्याख्या खुलेगी।

प्रश्न 1. पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (1 अगस्त 2024) के ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 6:1 के बहुमत से सुनाया गया।
2. इस निर्णय ने 5-न्यायाधीशों की पीठ के पूर्ववर्ती 'ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004)' निर्णय को पलट दिया।
3. न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकारें अब संसद की अनुमति के बिना अनुच्छेद 341 की राष्ट्रपति सूची में नई जातियों को जोड़ या हटा सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2।
कथन 1 और 2 सत्य हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 341(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुसूचित जाति सूची में किसी जाति को शामिल करने (Include) या बाहर निकालने (Exclude) की शक्ति आज भी अनन्य रूप से केवल संसद के पास है; राज्यों को केवल सूचीबद्ध SC जातियों के भीतर आरक्षण कोटे के 'उप-वर्गीकरण' (Sub-classification) की अनुमति मिली है।

प्रश्न 2. पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में किस एकमात्र न्यायाधीश ने बहुमत से असहमति (Lone Dissent) व्यक्त करते हुए ई. वी. चिन्नैया (2004) के निर्णय को सही माना?

सही उत्तर: (a) न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी।
7-न्यायाधीशों की पीठ में 6 न्यायाधीश (CJI चंद्रचूड़, न्या. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पंकज मिथल, न्या. मनोज मिश्रा और न्या. सतीश चंद्र शर्मा) बहुमत में थे, जबकि न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने एकल असहमति व्यक्त की।

प्रश्न 3. दविंदर सिंह (2024) निर्णय के अनुसार, किसी राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों (SC) का उप-वर्गीकरण करते समय निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त अनिवार्य है?

सही उत्तर: (a)।
राजनीतिक तुष्टीकरण और मनमानेपन को रोकने के लिए बहुमत ने स्पष्ट शर्त लगाई कि उप-वर्गीकरण ठोस अनुभवजन्य आँकड़ों (आंतरिक पिछड़ापन + अपर्याप्त प्रतिनिधित्व) पर आधारित होना चाहिए, 100% कोटा किसी एक उप-समूह को नहीं दिया जा सकता, और यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

प्रश्न 4. पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5)—जो दविंदर सिंह मामले के केंद्र में थी—में किन दो अति-वंचित समुदायों को SC कोटे के 50% पदों में प्रथम वरीयता दी गई थी?

सही उत्तर: (a) वाल्मीकि (Balmikis) और मजहबी सिख (Mazhabi Sikhs)।
पंजाब के 1975 के परिपत्र और 2006 के अधिनियम की धारा 4(5) में वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को अनुसूचित जाति कोटे के 50% पदों में प्रथम वरीयता दी गई थी।

प्रश्न 5. दविंदर सिंह (2024) निर्णय में बहुमत के कितने न्यायाधीशों ने अपने सहवर्ती निर्णयों में यह मत व्यक्त किया कि राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों (SC/ST) में भी 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) की पहचान कर उन्हें आरक्षण से बाहर करने की नीति बनानी चाहिए?

सही उत्तर: (c) 4 न्यायाधीश।
7 में से 4 न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा) ने अपने सहवर्ती मतों में दृढ़ता से कहा कि वास्तविक समानता के लिए SC/ST में भी क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने की नीति बनाई जानी चाहिए।

प्रश्न 6. दविंदर सिंह (2024) निर्णय ने अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) के बीच संबंध की व्याख्या करने के लिए 1975 के किस प्रसिद्ध 7-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को अपना प्रमुख दार्शनिक आधार बनाया?

सही उत्तर: (a) केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस (1975)।
दविंदर सिंह (2024) ने एन. एम. थॉमस (1975) में स्थापित 'तात्विक समानता' (Substantive Equality) के दर्शन को आधार बनाकर यह सिद्ध किया कि समानता के लिए वंचित वर्ग के भीतर भी अधिक वंचितों को विशेष संरक्षण देना संवैधानिक है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-2 • 150 शब्द • 10 अंक): "पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) ने किस प्रकार अनुच्छेद 341 की 'विधिक एकरूपता' और समाज में व्याप्त 'आंतरिक पिछड़ेपन के अनुभवजन्य यथार्थ' के बीच सामंजस्य स्थापित किया? स्पष्ट कीजिए।"

प्रस्तावना (25 शब्द): 1 अगस्त 2024 को 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 6:1 बहुमत से ई. वी. चिन्नैया (2004) को पलटते हुए SC/ST के उप-वर्गीकरण को वैध ठहराने का संदर्भ।
मुख्य भाग (95 शब्द): (1) अनुच्छेद 341 की विधिक परिकल्पना का सीमित उद्देश्य: राष्ट्रपति की सूची का उद्देश्य अनुसूचित जातियों की पहचान करना और अनुच्छेद 341(2) द्वारा राज्यों को सूची में जाति जोड़ने/हटाने से रोकना है; (2) समाजशास्त्रीय यथार्थ: सूचीबद्ध जातियों के भीतर भी पिछड़ेपन की गहरी असमानता है (जैसे वाल्मीकि, मजहबी सिख, मदिगा आदि); (3) अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) की तात्विक समानता राज्य को कोटे के भीतर उप-वर्गीकरण की शक्ति देती है।
निष्कर्ष (30 शब्द): यह निर्णय संविधान की मूल संहिताओं को तोड़े बिना सामाजिक न्याय को सबसे निचले पायदान तक पहुँचाता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-2 • 250 शब्द • 15 अंक): "चम्पकम दोरईराजन (1951) और एम. आर. बालाजी (1962) से लेकर इंद्रा साहनी (1992), जनहित अभियान (2022) और दविंदर सिंह (2024) तक—भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) के न्यायशास्त्र को किस प्रकार क्रमिक रूप से विकसित किया है? समग्र मूल्यांकन कीजिए।"

प्रस्तावना (35 शब्द): भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 14–16) और भाग-IV (अनुच्छेद 46) के मध्य संवाद से विकसित सकारात्मक कार्रवाई की 75-वर्षीय यात्रा।
मुख्य भाग (175 शब्द — श्रेणी 3 के सभी 10 निर्णयों का समेकित सूत्र):
• चरण 1 — औपचारिक समानता और अपवाद का दौर (1951–1963): चम्पकम दोरईराजन (1951) → प्रथम संशोधन [अनुच्छेद 15(4)]; एम. आर. बालाजी (1962) और टी. देवदासन (1963) द्वारा 50% सीमा और आरक्षण को समानता का 'अपवाद' मानना।
• चरण 2 — तात्विक समानता और गैर-मनमानेपन की क्रांति (1973–1975): ई. पी. रोयप्पा (1973) द्वारा मनमानेपन का निषेध और एन. एम. थॉमस (1975) द्वारा अनुच्छेद 16(4) को तात्विक समानता का अभिन्न अंग घोषित करना।
• चरण 3 — संतुलन और क्रीमी लेयर का संस्थागतकरण (1992–2018): इंद्रा साहनी (1992) (27% OBC + क्रीमी लेयर + 50% सीमा), अशोक कुमार ठाकुर (2008) (उच्च शिक्षा में अनुच्छेद 15(5)) और जरनैल सिंह (2018) (पदोन्नति व SC/ST क्रीमी लेयर)।
• चरण 4 — आर्थिक न्याय और आंतरिक लोकतंत्रीकरण (2022–2024): जनहित अभियान (2022) द्वारा 10% EWS कोटा और दविंदर सिंह (2024) द्वारा SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण को मान्यता।
निष्कर्ष (40 शब्द): सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को एक जड़ व्यवस्था रहने देने के बजाय उसे एक गतिशील, साक्ष्य-आधारित और अंत्योदय-केंद्रित संवैधानिक उपकरण में रूपांतरित किया है।