भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड — GST परिषद मामला (2022) — अनुच्छेद 246A की 'समकालिक शक्ति', अनुच्छेद 279A एवं राजकोषीय संघवाद | UPSCStudy.in

खंड (A) • Case Fact-Sheet

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी)	Union of India and Another v. M/s Mohit Minerals Pvt. Ltd. through Director (Civil Appeal No. 1390 of 2022)
प्रचलित हिंदी नाम	भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (2022) — 'GST परिषद एवं राजकोषीय संघवाद मामला' (The GST Council & Fiscal Federalism Case)
निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि	19 मई 2022 (वर्ष 2022)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(2022) 10 SCC 700` \| `2022 INSC 596`
पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात	3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों की पूर्ण सूची	1. न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice Dr. D.Y. Chandrachud) — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक 2. न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Surya Kant) 3. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम	• 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016: वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संवैधानिक व्यवस्था • अनुच्छेद 246A(1) एवं 246A(2): वस्तु और सेवा कर के संबंध में संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल की विशेष 'समकालिक विधायी शक्ति' (Simultaneous Legislative Power); अंतर-राज्यीय व्यापार (Inter-State Supply) पर संसद की अनन्य शक्ति • अनुच्छेद 269A: अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण • अनुच्छेद 279A: वस्तु और सेवा कर परिषद (GST Council — संघीय संवैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं) • एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (IGST Act, 2017)
सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक	• Supreme Court Full Judgment Text — Union of India v. M/s Mohit Minerals Pvt. Ltd., (2022) 10 SCC 700 (Indian Kanoon) ↗ • 101st Amendment, Article 246A & GST Council Analysis for UPSC (Legacy IAS) ↗

खंड (B) • Historical & Constitutional Background

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि: 101वाँ संविधान संशोधन (2016) और दोहरा GST

वर्ष 2016 में पारित 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने स्वतंत्र भारत के अप्रत्यक्ष कर ढाँचे और राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) में सबसे बड़ा संवैधानिक परिवर्तन किया। इससे पूर्व कराधान शक्तियाँ केंद्र (उत्पाद शुल्क, सेवा कर) और राज्यों (बिक्री कर/VAT, प्रवेश कर, मनोरंजन कर) के बीच पूर्णतः अलग-अलग कोष्ठों में विभाजित थीं और संविधान की समवर्ती सूची (List III) में कोई भी कर प्रविष्टि (Taxation Entry) नहीं थी।

101वें संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद अनुच्छेद 246A जोड़ा, जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल दोनों को वस्तु और सेवा कर (CGST और SGST) लगाने की 'समकालिक विधायी शक्ति' (Simultaneous Legislative Power) प्रदान की। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक संघीय निकाय—'वस्तु और सेवा कर परिषद' (GST Council)—का गठन किया गया, जिसमें केंद्र का मत-भार एक-तिहाई (1/3) और सभी राज्यों का संयुक्त मत-भार दो-तिहाई (2/3) है तथा निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई (3/4 = 75%) भारित बहुमत से लिए जाते हैं।

विवाद के तथ्य (Ocean Freight पर Reverse Charge से दोहरा IGST): प्रतिवादी कंपनी 'मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड' विदेश से CIF (Cost, Insurance and Freight) अनुबंध के तहत कोयला आयात करती थी। आयातित कोयले के कुल मूल्य (जिसमें समुद्री मालभाड़ा / Ocean Freight पहले से जुड़ा था) पर सीमा शुल्क और IGST चुकाने के बावजूद, केंद्र सरकार की दो अधिसूचनाओं (Notification 8/2017 और 10/2017) के तहत भारतीय आयातक से Reverse Charge Mechanism (RCM) के अंतर्गत विदेशी शिपिंग कंपनी द्वारा विदेशी निर्यातक को दी गई 'समुद्री मालभाड़ा सेवा' पर अलग से दोबारा IGST माँगा गया! गुजरात उच्च न्यायालय ने इन अधिसूचनाओं को IGST अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र से बाहर (Ultra Vires) मानकर रद्द कर दिया। अपील में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया कि चूँकि ये अधिसूचनाएँ GST परिषद की सिफारिश (अनुच्छेद 279A) पर जारी की गई हैं, इसलिए ये स्वतः संवैधानिक और बाध्यकारी हैं (Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd., 2022 INSC 596 ↗)।

खंड (C) • Core Constitutional Questions & Arguments

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तीन अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न विचारणीय थे:

प्रथम प्रश्न (अनुच्छेद 246A की संवैधानिक प्रकृति): अनुच्छेद 246A द्वारा प्रदत्त 'समकालिक विधायी शक्ति' (Simultaneous Power) अनुच्छेद 246(2) की समवर्ती शक्ति से किस प्रकार भिन्न है?
द्वितीय प्रश्न (क्या GST परिषद की सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं?): क्या अनुच्छेद 279A(4) के अंतर्गत GST परिषद द्वारा की गई 'सिफारिशें' (Recommendations) केंद्र और राज्य विधानमंडलों पर कानून की तरह बाध्यकारी (Binding Mandate) हैं, या वे प्रेरक (Persuasive) प्रकृति की हैं?
तृतीय प्रश्न (भारतीय राजकोषीय संघवाद की प्रकृति): क्या भारतीय संघवाद में राज्यों को GST परिषद के भीतर और बाहर अपनी असहमति एवं राजकोषीय स्वायत्तता व्यक्त करने का अधिकार है?

भारत संघ (अपीलकर्ता) के मुख्य तर्क

'एक राष्ट्र, एक कर' के लिए GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी होनी चाहिए: 101वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में कर दरों की एकरूपता लाना था। यदि प्रत्येक राज्य विधानमंडल या केंद्र GST परिषद की सिफारिशों से अलग कानून बनाने लगे, तो पूरे देश का GST ढाँचा ढह जाएगा।
अनुच्छेद 279A एक अनूठा संवैधानिक मंच है: चूँकि राज्य स्वयं GST परिषद में 2/3 मत-भार रखते हैं, इसलिए परिषद का निर्णय उन पर बाध्यकारी माना जाना चाहिए।

प्रतिवादी (मोहित मिनरल्स) के मुख्य तर्क

'सिफारिश' (Recommendation) कभी 'आदेश' (Mandate) नहीं होती: संविधान के अनुच्छेद 279A(4) में जानबूझकर 'सिफारिश' शब्द का प्रयोग किया गया है। कार्यपालिका के प्रतिनिधियों से बनी परिषद निर्वाचित संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुच्छेद 246A की विधायी संप्रभुता को छीन नहीं सकती।
CIF आयात पर दोबारा Ocean Freight कर लगाना IGST अधिनियम का उल्लंघन है: समग्र आपूर्ति (Composite Supply) पर एक बार कर लगने के बाद उसके एक घटक को अलग कर दोबारा कर नहीं लगाया जा सकता।

खंड (D) • Judgment, Article 246A vs 279A & Glossary

न्यायालय का निर्णय, अनुच्छेद 246A व 279A का विश्लेषण एवं विधिक शब्दावली

19 मई 2022 को न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित 153-पृष्ठीय सर्वसम्मत निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया, CIF आयात के समुद्री मालभाड़े पर लगाए गए दोहरे IGST को रद्द किया, और भारतीय राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) के चार ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किए (Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd., (2022) 10 SCC 700 ↗):

"अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तु और सेवा कर पर कानून बनाने की 'समकालिक शक्ति' (Simultaneous Power) देता है और यह केंद्र व राज्यों को समान स्तर (Equal Footing) पर रखता है। यदि अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद को एक ऐसे सर्वोच्च निकाय के रूप में देखा जाए जिसकी सिफारिशें स्वतः ही विधानमंडलों की विधायी शक्ति का स्थान ले लें, तो यह राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) और अनुच्छेद 246A दोनों के विरुद्ध होगा। अतः GST परिषद की सिफारिशों का केवल 'प्रेरक मूल्य' (Persuasive Value) है, सिवाय उन मामलों के जहाँ स्वयं अधिनियम ने द्वितीयक नियम बनाने की शक्ति परिषद की सिफारिश के अधीन दी हो।" — न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (सर्वसम्मत निर्णय, भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, 19 मई 2022)

निर्णय के 4 प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत

1. अनुच्छेद 246A की 'समकालिक शक्ति' (Simultaneous Power) में अनुच्छेद 254 जैसा कोई केंद्रीय अभिभावी खंड नहीं है: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समवर्ती सूची (अनुच्छेद 246(2)) में टकराव होने पर अनुच्छेद 254(1) के तहत संसद का कानून राज्य कानून को दबा देता है; किंतु अनुच्छेद 246A में संविधान निर्माताओं ने कोई 'असंगति खंड' (Repugnancy Clause) नहीं रखा है! अनुच्छेद 246A(1) में केंद्र और राज्य दोनों पूर्णतः बराबरी के स्तर पर एक साथ कर लगाने की शक्ति रखते हैं।
2. अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST परिषद की सिफारिशें विधानमंडलों पर बाध्यकारी नहीं हैं: संविधान में जहाँ कहीं किसी निकाय की सिफारिश को बाध्यकारी बनाना अभीष्ट था, वहाँ स्पष्ट भाषा लिखी गई है; किंतु अनुच्छेद 279A(4) केवल यह कहता है कि परिषद संघ और राज्यों को "सिफारिशें करेगी"। साथ ही 101वें संशोधन के समय प्रस्तावित अनुच्छेद 279B (विवाद समाधान तंत्र) को संसद ने हटा दिया था—जिससे सिद्ध होता है कि परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी विधायी आदेश नहीं हैं, बल्कि सहयोगात्मक संवाद के माध्यम से प्रेरक (Persuasive) प्रकृति की हैं।
3. प्राथमिक विधायन बनाम प्रत्यायोजित विधायन (Primary vs. Delegated Legislation) में अंतर: न्यायालय ने एक सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया:
• संसद और राज्य विधानमंडलों के प्राथमिक कानून बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 246A) पर: GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं;
• किंतु CGST/IGST/SGST अधिनियमों के अंतर्गत सरकार की द्वितीयक अधिसूचनाएँ (Delegated Notifications — जैसे कर दरें या छूट अधिसूचित करना) जारी करने पर: चूँकि स्वयं संसद ने अधिनियम में लिखा है कि सरकार "परिषद की सिफारिश पर" अधिसूचना जारी करेगी, इसलिए उस सीमित प्रशासनिक क्षेत्र में परिषद की सिफारिश बाध्यकारी शर्त है।
4. 'सहयोगात्मक संघवाद' के साथ 'प्रतिस्पर्धी / असहयोगात्मक संघवाद' (Uncooperative Federalism) का महत्व: अमेरिकी विद्वानों (जेसिका बुलमैन-पोज़ेन और हीदर गेरकेन) को उद्धृत करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने प्रतिपादित किया कि भारतीय संघवाद केवल केंद्र की बात मान लेने वाला संघवाद नहीं है; राज्यों को संघीय मंचों (जैसे GST परिषद) में असहमति जताने, मोल-भाव करने और राजनीतिक प्रतिरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, जो संघवाद को जीवंत बनाता है।

Ratio Decidendi • बाध्यकारी विधि-सिद्धांत

निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)

1. अनुच्छेद 246A की समानता: अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों को समान स्तर पर समकालिक विधायी शक्ति प्रदान करता है।
2. GST परिषद की सिफारिशों की प्रकृति: अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST परिषद की सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों पर बाध्यकारी आदेश नहीं हैं, बल्कि उनका प्रेरक मूल्य (Persuasive Value) है।
3. समग्र आपूर्ति (Composite Supply) नियम: CIF आयात पर एक बार कुल मूल्य पर IGST लगने के बाद अलग से समुद्री मालभाड़े पर RCM से कर नहीं लगाया जा सकता।

Constitutional Theory • संघीय दर्शन

'राजकोषीय संघवाद' और 'असहयोगात्मक संघवाद'

यह निर्णय UPSC Mains के GS Paper-2 (राजकोषीय संघवाद और GST परिषद) तथा GS Paper-3 (अप्रत्यक्ष कर सुधार) के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक न्यायिक संदर्भ है।

सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)

Simultaneous Legislative Power — Article 246A (समकालिक विधायी शक्ति)

101वें संशोधन द्वारा स्थापित वह अनूठी व्यवस्था जिसमें संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल एक ही कर-आधार (वस्तु और सेवा की आपूर्ति) पर एक साथ कर लगाने में सक्षम हैं।

GST Council — Article 279A (वस्तु और सेवा कर परिषद)

अनुच्छेद 279A के अधीन गठित संवैधानिक संघीय निकाय जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री सदस्य होते हैं।

Uncooperative / Contestory Federalism (असहयोगात्मक / संवादमूलक संघवाद)

संघवाद का वह आयाम जहाँ घटक राज्य केंद्र के प्रस्तावों पर मूक सहमति देने के बजाय संवैधानिक मंचों के भीतर असहमति और संवाद के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करते हैं।

Composite Supply (समग्र आपूर्ति — धारा 2(30) CGST Act)

दो या अधिक वस्तुओं या सेवाओं की ऐसी आपूर्ति जो व्यापार के सामान्य अनुक्रम में स्वाभाविक रूप से एक साथ जुड़ी हों (जैसे CIF अनुबंध में माल की आपूर्ति + बीमा + मालभाड़ा), जिस पर मुख्य आपूर्ति के रूप में एक ही बार कर लगता है।

खंड (E) • Impact on India

भारतीय राजकोषीय संघवाद एवं कर प्रशासन पर प्रभाव

राज्यों की विधायी और राजकोषीय स्वायत्तता की रक्षा: 101वें संशोधन के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि राज्यों ने अपनी कराधान संप्रभुता स्थायी रूप से खो दी है; मोहित मिनरल्स निर्णय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 246A के तहत राज्यों की विधायी शक्ति अक्षुण्ण है।
आयातकों और उद्योग जगत को दोहरे कराधान से राहत: CIF आयात पर समुद्री मालभाड़े के दोहरे IGST के निरस्त होने से भारतीय आयातकों को हजारों करोड़ रुपये के असंवैधानिक कर बोझ से मुक्ति मिली।

खंड (F) • Current Legal Status (2022–2026)

वर्तमान कानूनी स्थिति: GST न्यायशास्त्र का सर्वोच्च स्तंभ

भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022) आज भारत में 101वें संविधान संशोधन, अनुच्छेद 246A और अनुच्छेद 279A की व्याख्या का सर्वोच्च और अंतिम प्राधिकार है। इसके बावजूद व्यवहार में केंद्र और सभी राज्य राजनीतिक व आर्थिक सहमति से GST परिषद की सिफारिशों का पालन करते हैं ताकि देश का एकीकृत बाजार ('One Nation, One Market') सुचारु रूप से चलता रहे।

खंड 3 • Direct UPSC CSE Syllabus Linkage

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध

Prelims • GS Paper-I (Polity & Economy)

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)

ट्रैप 1 (क्या GST परिषद की सिफारिशें विधानमंडलों पर बाध्यकारी हैं?): यदि Prelims में कथन आए कि "अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST परिषद की सभी सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होती हैं", तो यह कथन गलत है (मोहित मिनरल्स, 2022 — वे प्रेरक प्रकृति की हैं)!
ट्रैप 2 (GST परिषद में मत-भार और बहुमत):
• केंद्र सरकार का मत-भार = कुल मतों का 1/3 (33.33%)
• सभी राज्यों का संयुक्त मत-भार = कुल मतों का 2/3 (66.67%)
• निर्णय हेतु आवश्यक बहुमत = उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का कम-से-कम 3/4 (75%) [अनुच्छेद 279A(9)]।

Mains • GS-2 (Fiscal Federalism) & GS-3 (GST)

मुख्य परीक्षा लिंकेज

GS Paper-2 (राजकोषीय संघवाद और सहयोगात्मक बनाम असहयोगात्मक संघवाद): मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय ने किस प्रकार भारतीय संघवाद की नई व्याख्या प्रस्तुत की?
GS Paper-3 (अप्रत्यक्ष कर सुधार एवं GST परिषद की कार्यप्रणाली): सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया बनाम राज्यों की राजस्व चिंताएँ।

UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)

प्रस्तावना (Introduction): "सर्वोच्च न्यायालय का भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (2022) निर्णय 101वें संविधान संशोधन के बाद भारत के राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या है। इसमें न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों को समान स्तर पर 'समकालिक विधायी शक्ति' प्रदान करता है और अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST परिषद की सिफारिशें विधानमंडलों पर बाध्यकारी आदेश नहीं, बल्कि प्रेरक (Persuasive) मार्गदर्शन हैं।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, इस निर्णय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय कर एकरूपता किसी संवैधानिक बाध्यता से नहीं, बल्कि GST परिषद के भीतर केंद्र और राज्यों के लोकतांत्रिक संवाद व पारस्परिक सहमति से ही स्थायी रह सकती है।"

खंड 4 • Verified Official UPSC PYQs

सत्यापित आधिकारिक UPSC पूर्व-वर्ष प्रश्न (Prelims & Mains PYQs)

UPSC CSE Mains 2022 & 2023 • GS Paper-II & GS Paper-III विषय: राजकोषीय संघवाद, अनुच्छेद 246A एवं GST परिषद

प्रश्न संदर्भ: 101वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित राजकोषीय संघवाद के ढाँचे, अनुच्छेद 246A की समकालिक शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय के निहितार्थों पर आधारित विश्लेषण।

विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: (1) अनुच्छेद 246A द्वारा अनुच्छेद 254 जैसे केंद्रीय अभिभावी खंड के बिना केंद्र और राज्यों को समान कराधान शक्ति देना; (2) अनुच्छेद 279A(4) में 'सिफारिश' शब्द का प्रयोग—परिषद विधानमंडलों की संप्रभुता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती; (3) 'सहयोगात्मक संघवाद' के भीतर राज्यों की असहमति के लोकतांत्रिक अधिकार (Uncooperative Federalism) को मान्यता। आधिकारिक निर्णय स्रोत: Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd. (Indian Kanoon) ↗

खंड 5 • Interactive UPSC Practice Arena

इंटरैक्टिव अभ्यास खंड (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

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प्रश्न 1. भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (2022) के ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 246A संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल को वस्तु और सेवा कर (GST) पर कानून बनाने की 'समकालिक शक्ति' (Simultaneous Power) प्रदान करता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST परिषद की सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, बल्कि उनका प्रेरक मूल्य (Persuasive Value) है।
3. अनुच्छेद 246A(2) के अंतर्गत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य (Inter-State Supply) में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल राज्य विधानमंडलों के पास है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2।
कथन 1 और 2 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 246A(2) के अंतर्गत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य (Inter-State Supply — IGST) के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल 'संसद' (Parliament) के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं।

प्रश्न 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(9) के अनुसार, वस्तु और सेवा कर परिषद (GST Council) की बैठक में किसी निर्णय के लिए मतदान की क्या संवैधानिक व्यवस्था है?

सही उत्तर: (a)।
अनुच्छेद 279A(9) के तहत केंद्र का मत-भार 1/3 और सभी राज्यों का संयुक्त मत-भार 2/3 है तथा निर्णय हेतु 3/4 (75%) भारित बहुमत आवश्यक है—जिसका अर्थ है कि न तो केंद्र अकेले और न ही राज्य अकेले कोई निर्णय थोप सकते हैं।

प्रश्न 3. मोहित मिनरल्स मामले (2022) में आयातित कोयले के किस कर-विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द किया?

सही उत्तर: (a)।
न्यायालय ने कहा कि CIF आयात एक 'समग्र आपूर्ति' (Composite Supply) है जिस पर पहले ही कुल मूल्य पर IGST लग चुका होता है, अतः उसके मालभाड़ा अंश को अलग करके भारतीय आयातक से दोबारा IGST नहीं वसूला जा सकता।

प्रश्न 4. मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय में न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 246(2) (समवर्ती सूची) और अनुच्छेद 246A (GST की समकालिक शक्ति) के बीच किस प्रमुख संवैधानिक अंतर को रेखांकित किया?

सही उत्तर: (a)।
अनुच्छेद 246A केंद्र और राज्यों को समान धरातल पर एक साथ कर लगाने की शक्ति देता है और इसमें अनुच्छेद 254 जैसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य के कर कानून को शून्य कर दे।

प्रश्न 5. संविधान में अनुच्छेद 246A, 269A और 279A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे?

सही उत्तर: (c) 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016।
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संवैधानिक व्यवस्था (अनुच्छेद 246A, 269A और 279A) लागू की गई।

प्रश्न 6. मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय में प्रयुक्त अवधारणा 'असहयोगात्मक संघवाद' (Uncooperative Federalism) का क्या तात्पर्य है?

सही उत्तर: (a)।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि भारतीय संघवाद में सहयोग और रचनात्मक असहमति (Contestory / Uncooperative Federalism) दोनों का स्थान है, जिससे राज्यों की आवाज दबने नहीं पाती।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-2 & GS-3 • 150 शब्द • 10 अंक): "भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय ने अनुच्छेद 246A और अनुच्छेद 279A के आपसी संबंध की व्याख्या करते हुए किस प्रकार राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता की रक्षा की? स्पष्ट कीजिए।"

प्रस्तावना (25 शब्द): 101वें संविधान संशोधन द्वारा सृजित अनुच्छेद 246A (समकालिक शक्ति) और अनुच्छेद 279A (GST परिषद) के मध्य संतुलन पर मोहित मिनरल्स (2022) का ऐतिहासिक निर्णय।
मुख्य भाग (95 शब्द): (1) अनुच्छेद 246A की विशेषता: संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समान धरातल पर हैं और अनुच्छेद 254 जैसा कोई केंद्रीय अभिभावी खंड नहीं है; (2) अनुच्छेद 279A(4) की व्याख्या: GST परिषद की 'सिफारिशें' निर्वाचित विधानमंडलों पर बाध्यकारी आदेश नहीं हो सकतीं, उनका केवल 'प्रेरक मूल्य' (Persuasive Value) है (सिवाय प्रत्यायोजित अधिसूचनाओं के); (3) यदि सिफारिशें बाध्यकारी मानी जातीं तो राज्यों की विधायी संप्रभुता समाप्त हो जाती।
निष्कर्ष (30 शब्द): इस निर्णय ने 'एक राष्ट्र, एक कर' को बाध्यकारी केंद्रीकरण के बजाय लोकतांत्रिक सहमति की नींव पर स्थापित किया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-2 • 250 शब्द • 15 अंक): "'भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद और असहयोगात्मक संघवाद (Uncooperative Federalism) के मध्य एक निरंतर संवाद है।' — मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए।"

प्रस्तावना (35 शब्द): भारतीय संघवाद का बदलता स्वरूप—योजना आयोग के केंद्रीकृत दौर से नीति आयोग और GST परिषद के संवादमूलक दौर तक।
मुख्य भाग (175 शब्द):
• सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism): साझा राष्ट्रीय लक्ष्यों (जैसे एकीकृत बाजार और अप्रत्यक्ष कर सुधार) के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा अपनी शक्तियों का समन्वय (अनुच्छेद 279A)।
• असहयोगात्मक / संवादमूलक संघवाद (Uncooperative Federalism): मोहित मिनरल्स (2022) में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का विश्लेषण कि जब राज्यों के पास असहमति जताने, बहस करने और अपने स्थानीय हितों के लिए मोल-भाव करने की संवैधानिक स्वतंत्रता होती है, तभी संघीय संस्थाएँ (जैसे GST परिषद) वास्तव में लोकतांत्रिक बनी रहती हैं।
• संतुलन का महत्व: न तो राज्यों की मनमानी से राष्ट्रीय बाजार टूटना चाहिए और न ही एकरूपता के नाम पर राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता कुचली जानी चाहिए।
निष्कर्ष (40 शब्द): सहमति और असहमति दोनों का सम्मान ही भारत के बहुलतावादी संघवाद की वास्तविक शक्ति है।