बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) — अनुच्छेद 156(1) 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' का सिद्धांत, राज्यपालों को हटाने की सीमाएँ एवं संवैधानिक स्वतंत्रता | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	बी. पी. सिंघल मामला (2010) / राज्यपालों को पद से हटाने का मामला (Removal of Governors Case) / प्रसादपर्यंत का सिद्धांत मामला (Doctrine of Pleasure Case)
आधिकारिक नाम (Official Title)	B.P. Singhal v. Union of India and Another (बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(2010) 6 SCC 331 \| [2010] 6 SCR 589 \| 2010 INSC 293 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	7 मई 2010
पीठ का आकार एवं अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन (Justice R.V. Raveendran): 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सर्वसम्मत निर्णय के लेखक मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन (CJI K.G. Balakrishnan): सहमत न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया (Justice S.H. Kapadia): सहमत न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी (Justice B. Sudershan Reddy): सहमत न्यायमूर्ति पी. सतशिवम (Justice P. Sathasivam): सहमत
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 156(1) (राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा), अनुच्छेद 156(3) (5 वर्ष की सामान्य पदावधि), अनुच्छेद 153–155, अनुच्छेद 310, तथा अनुच्छेद 14 (मनमानेपन का निषेध)
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी या एजेंट नहीं है: राज्यपाल एक स्वतंत्र उच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं। 2. राजनीतिक या वैचारिक असहमति हटाने का वैध आधार नहीं है: केंद्र में नई सरकार आने पर केवल इस आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता कि उनकी विचारधारा केंद्र के सत्तारूढ़ दल से मेल नहीं खाती या केंद्र सरकार का उनमें विश्वास नहीं रहा। 3. अनुच्छेद 156(1) के प्रयोग की सीमित न्यायिक समीक्षा: यद्यपि राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाते समय कारण बताने या नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यह शक्ति केवल वैध और बाध्यकारी कारणों (Valid and Compelling Reasons) से ही प्रयोग की जा सकती है और मनमानेपन के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (जुलाई 2004 में 4 राज्यपालों की बर्खास्तगी)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, किंतु अनुच्छेद 156(1) यह कहता है कि "राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा" (The Governor shall hold office during the pleasure of the President)। संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए न तो कोई विशिष्ट आधार बताए गए हैं और न ही महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया।

1989 में वी. पी. सिंह सरकार और 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के समय से एक अस्वस्थ राजनीतिक परंपरा शुरू हुई कि जब भी केंद्र में सरकार बदलती थी, पिछली सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों से इस्तीफा मांग लिया जाता था या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता था। मई 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ (NDA के स्थान पर UPA सरकार बनी), तो 2 जुलाई 2004 को राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर चार राज्यों के राज्यपालों—विष्णु कांत शास्त्री (उत्तर प्रदेश), कैलाशपति मिश्र (गुजरात), बाबू परमानंद (हरियाणा) और केदार नाथ साहनी (गोवा)—को बिना कोई कारण बताए पद से हटा दिया।

पूर्व सांसद बी. पी. सिंघल ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर इस प्रथा को चुनौती दी। जब सरकार से हटाने का कारण पूछा गया, तो तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा कि इन राज्यपालों की विचारधारा (आरएसएस/भाजपा पृष्ठभूमि) नई केंद्र सरकार की नीतियों और विचारधारा से मेल नहीं खाती थी!

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 4 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति): क्या राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार का अधीनस्थ कर्मचारी या राजनीतिक एजेंट है?
प्रश्न 2 ('प्रसादपर्यंत' के सिद्धांत का दायरा): क्या अनुच्छेद 156(1) में प्रयुक्त 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (Pleasure of the President) शब्द केंद्र सरकार को बिना किसी वैध कारण के किसी भी समय राज्यपाल को हटाने की असीमित और अनियंत्रित शक्ति देते हैं?
प्रश्न 3 (हटाने के वैध एवं अवैध आधार): क्या केंद्र सरकार की नीतियों या विचारधारा से असहमति अथवा केंद्र का 'विश्वास खोना' राज्यपाल को हटाने का संवैधानिक आधार हो सकता है?
प्रश्न 4 (न्यायिक समीक्षा): क्या अनुच्छेद 156(1) के अंतर्गत राज्यपाल को हटाने के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है?

याचिकाकर्ता (बी. पी. सिंघल — वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी) के तर्क

राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है: हरगोविंद पंत बनाम डॉ. रघुकुल तिलक (1979 — 5-जज पीठ) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल भारत सरकार के अधीन कोई रोजगार (Employment) नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है।
संघवाद पर प्रहार: यदि केंद्र सरकार राज्यपालों को अपने कर्मचारियों की तरह जब चाहे हटा सकेगी, तो राज्यपाल राज्यों में निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे।
नैसर्गिक न्याय एवं कारण की अनिवार्यता: किसी राज्यपाल को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले केवल कदाचार या अक्षमता के ठोस आधार पर और कारण बताओ नोटिस देकर ही हटाया जाना चाहिए।

भारत संघ (महान्यायवादी मिलन के. बनर्जी व गुलाम वाहनवती) के तर्क

अनुच्छेद 156(1) की निरपेक्ष भाषा: संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर राष्ट्रपति, न्यायाधीशों या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह राज्यपाल के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं रखी और कार्यकाल को पूर्णतः 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' रखा।
केंद्र और राज्यपाल के बीच सामंजस्य आवश्यक: राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सेतु है; यदि केंद्र सरकार का किसी राज्यपाल में विश्वास नहीं रहता या वैचारिक मतभेद है, तो उसे हटाने का अधिकार केंद्र के पास होना चाहिए और यह एक राजनीतिक प्रश्न है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।

भाग D

5-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि राज्यपाल को वैचारिक मतभेद या सत्ता परिवर्तन के आधार पर हटाया जा सकता है:

1. संविधान पीठ के 4 युगांतकारी सिद्धांत

संवैधानिक लोकतंत्र में 'प्रसादपर्यंत का सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) निरंकुश नहीं है: न्यायालय ने इंग्लैंड के सामंती सिद्धांत (जहाँ राजा बिना किसी सीमा के अपने सेवकों को हटाता था) और भारतीय संविधान के 'विधि के शासन' (Rule of Law) के बीच अंतर किया। भारत में संविधान सर्वोच्च है और अनुच्छेद 14 किसी भी संवैधानिक शक्ति के मनमाने (Arbitrary) या सनकपूर्ण (Capricious) प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।
राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी या राजनीतिक एजेंट नहीं है: हरगोविंद पंत बनाम डॉ. रघुकुल तिलक (1979) की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और केंद्र सरकार के नियंत्रण या अधीनता में कार्य करने वाला कर्मचारी नहीं है।
राजनीतिक/वैचारिक मतभेद या 'विश्वास खोना' हटाने का वैध आधार नहीं है: पीठ ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि—(क) केंद्र में सरकार बदलने पर राज्यपालों को नहीं बदला जा सकता; (ख) किसी राज्यपाल को इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वह केंद्र सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों और विचारधारा से सहमत नहीं है; और (ग) केंद्र सरकार का उसमें 'विश्वास न रहना' (Loss of confidence) भी हटाने का आधार नहीं हो सकता। राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व केवल दुर्लभ और अपवादस्वरूप परिस्थितियों में 'वैध और बाध्यकारी कारणों' (Valid and Compelling Reasons — जैसे शारीरिक/मानसिक अक्षमता, भ्रष्टाचार, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन या दलीय पक्षपात) से ही हटाया जा सकता है।
कारण बताने या नोटिस देने की आवश्यकता नहीं, किंतु सीमित न्यायिक समीक्षा लागू: अनुच्छेद 156(1) की प्रकृति को देखते हुए राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाते समय सार्वजनिक रूप से कारण बताने या कारण बताओ नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि हटाया गया राज्यपाल प्रथम दृष्टया (Prima facie) यह दिखाता है कि उसे मनमाने, दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक कारणों से हटाया गया है, तो न्यायालय केंद्र सरकार से रिकॉर्ड तलब कर यह जाँच कर सकता है कि क्या हटाने के पीछे कोई 'वैध और बाध्यकारी कारण' मौजूद था या नहीं!

Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 156(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यपाल को किसी भी समय और बिना कारण बताए हटाने की शक्ति है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग मनमाने, दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक तरीके से नहीं किया जा सकता।
2. केंद्र में सत्ता परिवर्तन, वैचारिक मतभेद या केंद्र सरकार का विश्वास खोना राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संवैधानिक रूप से अमान्य और अवैध आधार हैं।
3. राज्यपाल को हटाने का निर्णय सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है; न्यायालय यह जाँच सकता है कि क्या कार्रवाई के लिए कोई प्रासंगिक और बाध्यकारी सामग्री मौजूद थी।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term)	सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Doctrine of Pleasure (प्रसादपर्यंत का सिद्धांत — अनुच्छेद 156(1) एवं 310)	वह सिद्धांत जिसके तहत कोई पदाधिकारी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी (राष्ट्रपति/राज्यपाल) की इच्छा तक पद धारण करता है। भारत में यह सिद्धांत अनुच्छेद 14 (गैर-मनमानापन) और संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।
loss of Confidence Doctrine (विश्वास खोने का सिद्धांत)	यह सिद्धांत मंत्रियों या महान्यायवादी (Attorney General) पर तो लागू होता है (जिन्हें सरकार का विश्वास खोने पर हटाया जा सकता है), किंतु राज्यपाल जैसे स्वतंत्र संवैधानिक पद पर लागू नहीं होता।
Hargovind Pant v. Dr. Raghukul Tilak (1979)	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का पूर्ववर्ती निर्णय जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन कोई 'रोजगार' (अनुच्छेद 319(d)) नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है।

भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

राज्यपाल के पद की गरिमा और सुरक्षा का पुनरुद्धार: इस निर्णय ने राज्यपालों को केंद्रीय मंत्रियों या गृह सचिव के फोन पर सामूहिक रूप से बर्खास्त किए जाने के अपमान से संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की।
महान्यायवादी/मंत्रियों और राज्यपाल के बीच संवैधानिक अंतर: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 75(2)), महान्यायवादी (अनुच्छेद 76(4)) और राज्यपाल (अनुच्छेद 156(1)) तीनों ही 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' पद धारण करते हैं, किंतु तीनों के संदर्भ में 'प्रसादपर्यंत' का अर्थ और न्यायिक समीक्षा का दायरा अलग-अलग है।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं सर्वोच्च मिसाल (100% Good Law): बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) आज भारत में अनुच्छेद 156(1) और राज्यपालों की पदावधि की सुरक्षा पर सर्वोच्च संवैधानिक निर्णय है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण	पेपर / विषय	सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा)	GS Paper-I (राजव्यवस्था)	राज्यपाल की नियुक्ति और पदावधि (अनुच्छेद 155–156), 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' का सिद्धांत, पुंछी आयोग की सिफारिशें।
Mains (मुख्य परीक्षा)	GS Paper-II	संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ; राज्यपाल के पद की स्वतंत्रता, कार्यकाल की सुरक्षा और राजनीतिक हस्तक्षेप।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की निष्पक्षता उसके कार्यकाल की सुरक्षा पर निर्भर करती है। बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 156(1) के 'प्रसादपर्यंत सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) को संवैधानिक मर्यादा में बाँधते हुए स्पष्ट किया कि राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है और उसे राजनीतिक या वैचारिक मतभेद के आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता।"

निष्कर्ष (Conclusion): "अतः बी. पी. सिंघल निर्णय और पुंछी आयोग (2010) की सिफारिशें यह रेखांकित करती हैं कि राज्यपाल के पद की गरिमा के लिए उसे केंद्र के सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक दया से मुक्त रखना अनिवार्य है।"

भाग 4

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास (राज्यपाल का पद एवं संवैधानिक प्रावधान) विषय: अनुच्छेद 156 एवं राज्यपाल को हटाने का आधार

प्रश्न संदर्भ: भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किन आधारों का उल्लेख किया गया है, और इस संबंध में बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) ने क्या व्यवस्था दी है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: मूल संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल को हटाने के किसी विशिष्ट आधार का उल्लेख नहीं है (केवल 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' लिखा है)। किंतु बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति का प्रसादपर्यंत असीमित नहीं है; राज्यपाल को वैचारिक मतभेद या केंद्र में सरकार बदलने पर नहीं हटाया जा सकता और हटाने का निर्णय सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास (GS Paper-II — संघवाद एवं राज्यपाल का पद) राज्यपाल के कार्यकाल की सुरक्षा एवं पुंछी आयोग

प्रश्न: "राज्यपाल केंद्र सरकार का अभिकर्ता नहीं बल्कि संविधान के प्रति निष्ठावान एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी है।" हरगोविंद पंत (1979) और बी. पी. सिंघल (2010) के निर्णयों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपालों को हटाने के संबंध में क्या निर्णय दिया?

सही उत्तर: C — न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने स्पष्ट किया कि वैचारिक मतभेद या सत्ता परिवर्तन के आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता और यह शक्ति सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

प्रश्न 2. बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) का सर्वसम्मत निर्णय किस न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?

सही उत्तर: A — न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से यह सर्वसम्मत निर्णय लिखा था।

प्रश्न 3. बी. पी. सिंघल (2010) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 156(1) के तहत किसी राज्यपाल को हटाने से पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस (Show-cause notice) देना और सुनवाई का अवसर देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
2. यदि हटाया गया राज्यपाल प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित करता है कि उसे मनमाने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से हटाया गया है, तो न्यायालय केंद्र सरकार से हटाने के कारणों से संबंधित रिकॉर्ड मांग सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

सही उत्तर: B — कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 156(1) के तहत हटाने से पूर्व कारण बताओ नोटिस देने या सार्वजनिक रूप से कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कथन 2 पूर्णतः सही है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किस पूर्ववर्ती 5-सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णय में यह स्थापित किया गया था कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन कोई 'अधीनस्थ रोजगार' (Subordinate Employment) नहीं है, जिसका अनुसरण बी. पी. सिंघल (2010) में किया गया?

सही उत्तर: D — 1979 में हरगोविंद पंत बनाम डॉ. रघुकुल तिलक में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि लोक सेवा आयोग का भूतपूर्व सदस्य राज्यपाल बन सकता है क्योंकि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन कोई रोजगार (अनुच्छेद 319(d)) नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है।

प्रश्न 5. भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से पदाधिकारी 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (During the pleasure of the President) पद धारण करते हैं?
1. संघ के मंत्री (अनुच्छेद 75(2))
2. भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76(4))
3. राज्यों के राज्यपाल (अनुच्छेद 156(1))
4. भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 324(5))
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सही उत्तर: A — संघ के मंत्री (75(2)), महान्यायवादी (76(4)) और राज्यपाल (156(1)) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (324(5)) को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से ही हटाया जा सकता है।

प्रश्न 6. बी. पी. सिंघल (2010) के निर्णय के कुछ ही सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किस आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि अनुच्छेद 156 में संशोधन कर राज्यपालों को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए और उन्हें केवल विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव या न्यायिक जांच से ही हटाया जाना चाहिए?

सही उत्तर: C — मार्च 2010 में प्रस्तुत पुंछी आयोग की रिपोर्ट ने राज्यपालों को 'प्रसादपर्यंत' के सिद्धांत से मुक्त कर निश्चित कार्यकाल की सुरक्षा देने की सिफारिश की थी।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76(4)) और राज्य के राज्यपाल (अनुच्छेद 156(1)) दोनों ही 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' पद धारण करते हैं, फिर भी दोनों को हटाने के मानदंडों में मौलिक अंतर क्यों है? बी. पी. सिंघल (2010) के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

प्रस्तावना: बी. पी. सिंघल (2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रयुक्त 'प्रसादपर्यंत' शब्द का अर्थ उस पद की संवैधानिक प्रकृति पर निर्भर करता है।
महान्यायवादी (अनुच्छेद 76(4)): महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और वकील है; मुवक्किल और वकील के बीच पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। अतः नई सरकार आने पर या विश्वास न रहने पर महान्यायवादी को बदला जा सकता है।
राज्यपाल (अनुच्छेद 156(1)): इसके विपरीत, राज्यपाल केंद्र सरकार का वकील या कर्मचारी नहीं है, बल्कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख है जिसकी सामान्य पदावधि 5 वर्ष (अनुच्छेद 156(3)) तय की गई है। अतः उस पर 'विश्वास खोने का सिद्धांत' लागू नहीं होता और उसे केवल बाध्यकारी व वैध कारणों से ही हटाया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): भारत में राज्यपाल के पद से जुड़े विवादों का विश्लेषण करते हुए बताइए कि बी. पी. सिंघल निर्णय (2010) तथा सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना सहकारी संघवाद के लिए क्यों आवश्यक है?

प्रस्तावना: राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक सेतु है, किंतु उसकी नियुक्ति और पदावधि की असुरक्षा ने अक्सर इस पद को राजनीतिक विवादों के केंद्र में ला दिया है।
प्रमुख समस्याएँ: (1) सक्रिय राजनेताओं की नियुक्ति; (2) केंद्र में सत्ता परिवर्तन पर राज्यपालों का निष्कासन या स्थानांतरण; (3) विधेयकों को रोकने (अनुच्छेद 200) या सरकार गठन में पक्षपात के आरोप।
बी. पी. सिंघल (2010) का न्यायिक रक्षोपाय: वैचारिक मतभेद के आधार पर निष्कासन को अवैध घोषित किया और हटाने के निर्णय को सीमित न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया।
आयोगों की सिफारिशें (आगे की राह): (1) सरकारिया आयोग: राज्यपाल ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो स्थानीय राजनीति से दूर हो और मुख्यमंत्री से परामर्श कर नियुक्त किया जाए; (2) पुंछी आयोग: अनुच्छेद 156(1) से 'प्रसादपर्यंत' शब्द हटाकर 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाए और हटाने की स्पष्ट संवैधानिक प्रक्रिया बनाई जाए।
निष्कर्ष: कार्यकाल की संवैधानिक सुरक्षा ही राज्यपाल को केंद्र के दबाव से मुक्त कर एक निष्पक्ष संवैधानिक अभिभावक बना सकती है।