अनुच्छेद 200 पर नवंबर 2025 की संवैधानिक स्थिति
10 नवंबर 2023 के इस निर्णय को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ें। उसके बाद 20 नवंबर 2025 को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने विशेष राष्ट्रपति संदर्भ संख्या 1/2025 (2025 INSC 1333) में अनुच्छेद 200 एवं 201 की व्यापक व्याख्या की। उसने 2023 के पंजाब निर्णय की अनुच्छेद 200 संबंधी कुछ व्याख्याओं के नजीरी महत्व पर भी प्रश्न उठाया।
- राज्यपाल के तीन संवैधानिक विकल्प हैं: अनुमति देना, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना अथवा गैर-धन विधेयक की अनुमति रोककर उसे टिप्पणियों सहित सदन को लौटाना।
- अनुच्छेद 200 के विकल्प चुनने में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं हैं—यह 2025 की पीठ की व्याख्या है।
- न्यायालय सामान्य रूप से अनुच्छेद 200–201 के निर्णयों के गुण-दोष का परीक्षण नहीं कर सकता और न ही निश्चित समयसीमा अथवा अपने आप अनुमति मिल जाने की व्यवस्था लागू कर सकता है। किंतु बिना कारण लंबे और अनिश्चित विलंब पर निर्णय लेने के लिए सीमित आदेश दिया जा सकता है।
इसलिए 2023 के प्रश्नों में वर्णित तत्कालीन निष्कर्ष और 2025 की बाद की संवैधानिक व्याख्या को अलग-अलग समझना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय की 2025 की राष्ट्रपति संदर्भ राय पढ़ें · मूल पंजाब निर्णय, 2023
भाग A
निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)
| निर्णय का लोकप्रिय नाम | पंजाब राज्यपाल विधेयक अनुमति मामला (2023) / अनुच्छेद 200 'पॉकेट वीटो' निषेध मामला (Governor's Pocket Veto & Article 200 Case) |
|---|---|
| आधिकारिक नाम (Official Title) | The State of Punjab v. Principal Secretary to the Governor of Punjab and Another |
| आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक | 2023 INSC 1017 | (2024) 1 SCC 384 — आधिकारिक निर्णय पाठ (नवंबर 2023 — Indian Kanoon) ↗ तथा प्रथम निर्णय (28 फरवरी 2023 — अनुच्छेद 174 व 167) ↗ |
| निर्णय की सटीक तिथि | 10 नवंबर 2023 (अंतिम अपलोड तिथि: 23 नवंबर 2023; तथा प्रथम बजट सत्र निर्णय: 28 फरवरी 2023) |
| पीठ का आकार एवं अनुपात | 3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय) |
| न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका |
|
| मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद | अनुच्छेद 200 (विधेयकों पर अनुमति, अनुमति रोकना और प्रथम परंतुक के तहत सदन को लौटाना), अनुच्छेद 168 एवं 174 (सदन का सत्रावसान बनाम अध्यक्ष द्वारा अनिश्चितकालीन स्थगन), तथा अनुच्छेद 167 (मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य) |
| मुख्य स्थापित सिद्धांत |
1. राज्यपाल के पास कोई 'पॉकेट वीटो' या 'पूर्ण वीटो' नहीं है: अनिर्वाचित राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोककर संसदीय लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया को पंगु नहीं बना सकते। 2. अनुमति रोकने पर प्रथम परंतुक का पालन अनिवार्य है: यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के मुख्य भाग के तहत किसी विधेयक पर 'अनुमति रोकता है' (Withholds Assent), तो उसे अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक का पालन करते हुए उस विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं है) 'यथाशीघ्र' (As soon as possible) संदेश सहित सदन को पुनर्विचार के लिए लौटाना ही होगा; और यदि सदन उसे पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य हैं! 3. अनिश्चितकालीन स्थगन (Adjournment sine die) बनाम सत्रावसान (Prorogation): जब तक राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्र का 'सत्रावसान' न कर दें, तब तक विधानसभा अध्यक्ष को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित बैठक को पुनः बुलाने का पूर्ण अधिकार है। |
भाग B
ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल विवाद 2023)
वर्ष 2023 में पंजाब, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना सहित कई राज्यों में निर्वाचित राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच विधेयकों को महीनों या वर्षों तक बिना किसी निर्णय के लंबित रखने को लेकर गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच टकराव दो चरणों में सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा:
प्रथम चरण (फरवरी 2023 — बजट सत्र एवं अनुच्छेद 167 विवाद): फरवरी 2023 में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कुछ प्रशासनिक विषयों पर जानकारी मांगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर तीखा उत्तर दिया। इससे नाराज होकर राज्यपाल ने 3 मार्च 2023 को बुलाए जाने वाले बजट सत्र को आहूत करने से ही इनकार कर दिया! 28 फरवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि—(1) अनुच्छेद 174 के तहत बजट सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से पूर्णतः बाध्य हैं; और (2) अनुच्छेद 167(b) के तहत राज्यपाल द्वारा मांगी गई प्रशासनिक व विधायी जानकारी देना मुख्यमंत्री का भी अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है।
द्वितीय चरण (नवंबर 2023 — 4 विधेयकों पर अनुमति एवं विशेष सत्र विवाद): मार्च 2023 के बजट सत्र के बाद राज्यपाल ने औपचारिक सत्रावसान (Prorogation) नहीं किया था, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक को 'अनिश्चितकाल के लिए स्थगित' (Adjourned sine die) कर दिया था। जून 2023 और अक्टूबर 2023 में अध्यक्ष ने उसी सत्र की बैठकें पुनः बुलाईं, जिनमें विधानसभा ने 4 महत्वपूर्ण विधेयक (जिनमें पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक और पुलिस संशोधन विधेयक शामिल थे) पारित कर राज्यपाल की अनुमति (अनुच्छेद 200) के लिए भेजे। राज्यपाल ने जून के सत्र को ही अवैध घोषित कर दिया और चारों विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए रोक कर रख लिया। पंजाब सरकार ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली।
भाग C
मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क
न्यायालय के समक्ष 3 मुख्य संवैधानिक प्रश्न
- प्रश्न 1 (क्या राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक रोक सकते हैं?): क्या अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी पारित विधेयक पर बिना कोई निर्णय लिए उसे अनंतकाल तक लंबित (Pocket Veto) रख सकते हैं?
- प्रश्न 2 ('अनुमति रोकना' और प्रथम परंतुक का संबंध): यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के मुख्य भाग के अंतर्गत किसी विधेयक पर 'अनुमति रोकते हैं' (Withholds Assent), तो क्या विधेयक वहीं समाप्त (Dead) हो जाता है, या राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के तहत उसे संदेश सहित सदन को पुनर्विचार के लिए लौटाना अनिवार्य है?
- प्रश्न 3 (स्थगन बनाम सत्रावसान — अनुच्छेद 174): यदि विधानसभा का सत्रावसान (Prorogation) नहीं हुआ है और बैठक केवल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned sine die) की गई है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पुनः बुलाई गई बैठक और उसमें पारित विधेयक वैध हैं?
याचिकाकर्ता (पंजाब राज्य — वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी) के तर्क
- संवैधानिक गतिरोध: एक अनिर्वाचित राज्यपाल राज्य की निर्वाचित विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर बैठकर लोकतांत्रिक जनादेश को विफल नहीं कर सकता।
- अनुच्छेद 200 का प्रथम परंतुक अनिवार्य है: यदि राज्यपाल को केवल "मैं अनुमति रोकता हूँ" कहकर किसी भी विधेयक को हमेशा के लिए मार देने (Absolute Veto) की शक्ति दे दी जाए, तो प्रथम परंतुक (जिसमें सदन द्वारा दोबारा पारित करने पर राज्यपाल को अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है) पूरी तरह निरर्थक हो जाएगा।
- अध्यक्ष की सर्वोच्चता: सदन के सत्रावसान से पूर्व बैठकों को स्थगित करना और पुनः बुलाना अनन्य रूप से अध्यक्ष (Speaker) के अधिकार-क्षेत्र में है।
प्रतिवादी (राज्यपाल के प्रधान सचिव व केंद्र सरकार) के तर्क
- अनुच्छेद 200 में चार स्वतंत्र विकल्प: अनुच्छेद 200 के मुख्य भाग में 'अनुमति रोकना' एक स्वतंत्र शक्ति है, जबकि प्रथम परंतुक में प्रयुक्त शब्द "लौटा सकेगा" (May return) विवेकाधीन है।
- सत्र की वैधता पर संदेह: मार्च के बजट सत्र को सत्रावसान करने के बजाय जून और अक्टूबर में उसी सत्र को खींचना प्रक्रिया का दुरुपयोग था।
भाग D
3-सदस्यीय पीठ का सर्वसम्मत निर्णय, अनुच्छेद 200 की व्याख्या एवं शब्दावली
मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए अनुच्छेद 200 और 174 की ऐसी व्याख्या की जिसने पूरे देश में राज्यपालों के 'पॉकेट वीटो' और 'पूर्ण वीटो' के दावे को समाप्त कर दिया:
1. न्यायालय के 4 युगांतकारी संवैधानिक सिद्धांत
- संसदीय लोकतंत्र में अनिर्वाचित राज्यपाल कानून बनाने की प्रक्रिया को अवरुद्ध नहीं कर सकते: न्यायालय ने कहा कि भारत के गणतांत्रिक और संघीय ढाँचे में कानून बनाने की प्राथमिक शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित राज्य विधानमंडल में निहित है। राज्यपाल राज्य के प्रतीकात्मक प्रमुख हैं; उन्हें अनिश्चितकाल तक विधेयकों को दबाकर रखने का कोई 'पॉकेट वीटो' प्राप्त नहीं है।
- अनुच्छेद 200 का प्रथम परंतुक 'अनुमति रोकने' से अनिवार्य रूप से जुड़ा है (No Absolute Veto): मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास तीन मूल विकल्प हैं—(1) अनुमति देना, (2) अनुमति रोकना, या (3) राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। अनुच्छेद 200 का प्रथम परंतुक कोई चौथा स्वतंत्र विकल्प नहीं है, बल्कि यह दूसरे विकल्प ('अनुमति रोकने') की अनिवार्य अगली कड़ी है! अर्थात्, जैसे ही राज्यपाल किसी साधारण विधेयक (जो धन विधेयक नहीं है) पर 'अनुमति रोकने' (Withhold Assent) का निर्णय लेते हैं, वैसे ही उन्हें प्रथम परंतुक के तहत उस विधेयक को 'यथाशीघ्र' (As soon as possible) एक संदेश के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटाना ही होगा! और यदि विधानमंडल उस विधेयक को (संशोधन सहित या बिना संशोधन के) पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।
- 'यथाशीघ्र' (As soon as possible) में संवैधानिक तत्परता का संदेश है: संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक में 'यथाशीघ्र' शब्द का प्रयोग इसीलिए किया ताकि राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक कुंडली मारकर न बैठ सकें।
- अनिश्चितकालीन स्थगन (Adjournment sine die) और सत्रावसान (Prorogation) में स्पष्ट अंतर: पीठ ने स्पष्ट किया कि सदन का 'सत्रावसान' (Prorogation — जिससे सत्र समाप्त होता है) अनुच्छेद 174(2)(a) के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, जबकि किसी चालू सत्र की बैठकों को 'स्थगित' (Adjourn) करना और पुनः बुलाना अनन्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) का विशेषाधिकार है। चूँकि मार्च सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ था, इसलिए जून 2023 की विधानसभा बैठक और उसमें पारित सभी चारों विधेयक पूर्णतः संवैधानिक और वैध थे!
Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का कोई 'पॉकेट वीटो' प्राप्त नहीं है।
2. यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के मुख्य भाग के तहत किसी गैर-धन विधेयक पर अनुमति रोकते हैं (Withholds Assent), तो उन्हें अनिवार्य रूप से प्रथम परंतुक के तहत विधेयक को 'यथाशीघ्र' (As soon as possible) संदेश सहित सदन को पुनर्विचार हेतु लौटाना होगा; वे केवल अनुमति रोककर विधेयक को समाप्त (Kill) नहीं कर सकते।
3. सत्रावसान (Prorogation) न होने की स्थिति में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned sine die) सदन की बैठक को पुनः बुलाने की अनन्य शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास है, और राज्यपाल ऐसी बैठक में पारित विधेयकों पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकते।
1. अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का कोई 'पॉकेट वीटो' प्राप्त नहीं है।
2. यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के मुख्य भाग के तहत किसी गैर-धन विधेयक पर अनुमति रोकते हैं (Withholds Assent), तो उन्हें अनिवार्य रूप से प्रथम परंतुक के तहत विधेयक को 'यथाशीघ्र' (As soon as possible) संदेश सहित सदन को पुनर्विचार हेतु लौटाना होगा; वे केवल अनुमति रोककर विधेयक को समाप्त (Kill) नहीं कर सकते।
3. सत्रावसान (Prorogation) न होने की स्थिति में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned sine die) सदन की बैठक को पुनः बुलाने की अनन्य शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास है, और राज्यपाल ऐसी बैठक में पारित विधेयकों पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकते।
कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)
| विधिक शब्द (Legal Term) | सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ |
|---|---|
| Adjournment Sine Die बनाम Prorogation | अनिश्चितकालीन स्थगन (Adjournment sine die) का अर्थ है अगली तिथि बताए बिना सदन की बैठक को रोकना—यह शक्ति पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) के पास होती है और इससे 'सत्र' समाप्त नहीं होता। सत्रावसान (Prorogation) का अर्थ है पूरे सत्र को ही समाप्त करना—यह शक्ति राज्यपाल/राष्ट्रपति के पास (मंत्रिपरिषद की सलाह पर) होती है। |
| Suspensive Veto (निलंबनकारी वीटो — अनुच्छेद 200 प्रथम परंतुक) | विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटाने की शक्ति, जिसे सदन साधारण बहुमत से दोबारा पारित कर निष्प्रभावी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल की अनुमति रोकने की शक्ति वास्तव में एक 'निलंबनकारी वीटो' ही है, 'पूर्ण वीटो' (Absolute Veto) नहीं। |
| अनुच्छेद 167 (मुख्यमंत्री के कर्तव्य) | मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधान से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे और राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करे। |
भाग E
भारत पर प्रभाव (Impact on India)
- विपक्षी शासित राज्यों में विधायी गतिरोध का समाधान: पंजाब, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में जहाँ राज्यपालों ने दर्जनों विधेयकों को रोक रखा था या बिना संदेश के "Withheld" लिख दिया था, वहाँ इस निर्णय ने स्पष्ट संवैधानिक मार्ग प्रशस्त किया।
- अनुच्छेद 200 की पाठ्यपुस्तकीय व्याख्या में युगांतकारी सुधार: इस निर्णय से पहले अक्सर यह समझा जाता था कि राज्यपाल के पास 'अनुमति रोककर विधेयक को समाप्त कर देने' (Absolute Veto) और 'सदन को लौटाने' के दो अलग-अलग विकल्प हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुमति रोकने का अर्थ ही प्रथम परंतुक के तहत सदन को पुनर्विचार हेतु लौटाना है!
भाग F
वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)
सर्वोच्च एवं बाध्यकारी संवैधानिक कानून (100% Good Law): नवंबर 2023 का यह निर्णय अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 167 पर वर्तमान में देश का सर्वोच्च कानून है।
भाग 3
UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)
| परीक्षा चरण | पेपर / विषय | सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage) |
|---|---|---|
| Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) | GS Paper-I (राजव्यवस्था एवं समसामयिकी) | अनुच्छेद 200 (राज्यपाल के विकल्प एवं प्रथम परंतुक), स्थगन (Adjournment), अनिश्चितकालीन स्थगन (Adjournment sine die) एवं सत्रावसान (Prorogation) में अंतर, अनुच्छेद 167। |
| Mains (मुख्य परीक्षा) | GS Paper-II | संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ; राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति (अनुच्छेद 200) को लेकर होने वाले विवाद। |
भाग 4
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न
प्रश्न संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जब राज्य का राज्यपाल किसी साधारण विधेयक (जो धन विधेयक नहीं है) पर अपनी 'अनुमति रोकता है' (Withholds Assent), तो पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (2023) के अनुसार उसके लिए कौन-सी कार्रवाई करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है?
सही उत्तर एवं व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल केवल "मैं अनुमति रोकता हूँ" कहकर विधेयक को समाप्त नहीं कर सकते; यदि वे अनुमति रोकते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक का पालन करते हुए विधेयक को 'यथाशीघ्र' (As soon as possible) एक संदेश के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटाना ही होगा।
प्रश्न: राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों द्वारा निर्णय न लेने से उत्पन्न संवैधानिक संकट का विश्लेषण कीजिए तथा पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (2023) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुच्छेद 200 की व्याख्या का महत्व स्पष्ट कीजिए।
भाग 5
इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)
सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:
प्रश्न 1. 'पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (नवंबर 2023)' में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 के मुख्य भाग ('अनुमति रोकना') और उसके प्रथम परंतुक ('पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाना') के बीच संबंध पर क्या ऐतिहासिक व्यवस्था दी?
सही उत्तर: B — मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि अनिर्वाचित राज्यपाल निर्वाचित विधायिका के विधेयकों पर पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते; अनुमति रोकने की स्थिति में प्रथम परंतुक के तहत विधेयक को यथाशीघ्र सदन को लौटाना अनिवार्य है।
प्रश्न 2. विधानसभा के 'अनिश्चितकालीन स्थगन' (Adjournment sine die) और 'सत्रावसान' (Prorogation) के संदर्भ में पंजाब राज्यपाल मामले (2023) के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और चालू सत्र के भीतर उसे पुनः बुलाने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) में निहित है।
2. अनुच्छेद 174(2)(a) के अंतर्गत सदन का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग की जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और चालू सत्र के भीतर उसे पुनः बुलाने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) में निहित है।
2. अनुच्छेद 174(2)(a) के अंतर्गत सदन का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग की जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: C — दोनों कथन पूर्णतः सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक सत्रावसान न हो, तब तक अध्यक्ष स्थगित बैठक को पुनः बुला सकते हैं।
प्रश्न 3. यदि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के तहत पुनर्विचार के लिए लौटाए गए किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक विकल्प होता है?
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के अंतिम शब्दों में स्पष्ट लिखा है कि यदि विधेयक सदन द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकेंगे।
प्रश्न 4. पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (28 फरवरी 2023 के प्रथम निर्णय — 2023 INSC 189) में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के किस संवैधानिक कर्तव्य पर भी समान रूप से बल दिया था?
सही उत्तर: D — 28 फरवरी 2023 के निर्णय में न्यायालय ने दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य याद दिलाए—राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत बजट सत्र बुलाने के लिए बाध्य हैं, और मुख्यमंत्री अनुच्छेद 167(b) के तहत राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य हैं।
प्रश्न 5. अनुच्छेद 200 के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत राज्यपाल के लिए किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित (Reserve) करना अनिवार्य (Mandatory) होता है?
सही उत्तर: B — अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक के अनुसार उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालने वाले विधेयक पर राज्यपाल स्वयं अनुमति नहीं देंगे, बल्कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेंगे।
प्रश्न 6. पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (नवंबर 2023) का सर्वसम्मत निर्णय किस पीठ द्वारा सुनाया गया था?
सही उत्तर: A — सीजेआई डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्या. जे. बी. पारदीवाला और न्या. मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सर्वसम्मत निर्णय सुनाया था।
मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा
मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): "अनुच्छेद 200 का प्रथम परंतुक कोई स्वतंत्र विकल्प नहीं है, बल्कि अनुमति रोकने की शक्ति की अनिवार्य शर्त है।" पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (2023) ने इस व्याख्या के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र की रक्षा कैसे की?
- प्रस्तावना: यदि अनुच्छेद 200 के मुख्य भाग में 'अनुमति रोकना' को एक निरपेक्ष शक्ति मान लिया जाता, तो एक अनिर्वाचित राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को एक शब्द लिखकर समाप्त कर सकता था।
- सर्वोच्च न्यायालय की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या: पीठ ने स्पष्ट किया कि जैसे ही राज्यपाल अनुमति रोकने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें प्रथम परंतुक के तहत विधेयक को 'यथाशीघ्र' संदेश सहित सदन को लौटाना होगा। इससे अंतिम निर्णय पुनः जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास पहुँच जाता है, और यदि सदन उसे दोबारा पारित कर दे तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं।
- निष्कर्ष: इस व्याख्या ने राज्यपाल की शक्ति को 'पूर्ण वीटो' के बजाय संवैधानिक 'निलंबनकारी वीटो' के रूप में मर्यादित किया।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): हाल के वर्षों में राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच बढ़ते संवैधानिक टकराव के प्रमुख कारणों की पहचान कीजिए तथा पंजाब राज्यपाल मामले (फरवरी एवं नवंबर 2023) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित 'संवैधानिक राजनीतिज्ञता' (Constitutional Statesmanship) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- प्रस्तावना: केंद्र और राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होने पर राजभवन और मंत्रिमंडल के बीच टकराव संघीय व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।
- टकराव के प्रमुख बिंदु: (1) अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को महीनों तक लंबित रखना या राष्ट्रपति को अनावश्यक रूप से संदर्भित करना; (2) राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (Chancellorship) की नियुक्ति को लेकर विवाद; (3) अनुच्छेद 174 के तहत सत्र बुलाने या अभिभाषण को लेकर विवाद; और (4) अनुच्छेद 167 के तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान में कटुता।
- सर्वोच्च न्यायालय का संतुलित मार्गदर्शक सिद्धांत (2023): (1) राज्यपाल को यह स्मरण रखना चाहिए कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निर्वाचित सरकार में है और वे विधेयकों या सत्रों को रोक नहीं सकते; (2) साथ ही मुख्यमंत्री का भी अनुच्छेद 167 के तहत यह बाध्यकारी संवैधानिक कर्तव्य है कि वे राज्यपाल के प्रश्नों का शालीनता और तत्परता से उत्तर दें; (3) राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों पदों के बीच 'संवैधानिक शिष्टाचार' (Constitutional Comity) अनिवार्य है।