भाग A
निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)
| निर्णय का लोकप्रिय नाम | एडीआर (ADR) मतदाता सूचना अधिकार मामला (Union of India v. ADR Case, 2002) / उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास व संपत्ति प्रकटीकरण मामला |
|---|---|
| आधिकारिक नाम (Official Title) | Union of India v. Association for Democratic Reforms and Another (सह-याचिका: People's Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India) |
| आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक | (2002) 5 SCC 294 | [2002] 3 SCR 696 | AIR 2002 SC 2112 | 2002 INSC 253 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗ |
| निर्णय की सटीक तिथि | 2 मई 2002 (एवं अनुवर्ती निर्णय PUCL बनाम भारत संघ: 13 मार्च 2003, (2003) 4 SCC 399) |
| पीठ का आकार एवं अनुपात | 3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय) |
| न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका |
|
| मुख्य संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान | अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — मतदाता का जानने का अधिकार), अनुच्छेद 324 (निर्वाचन आयोग की अवशिष्ट शक्तियाँ); तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 33A व 33B) एवं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (फॉर्म 26 शपथ-पत्र) |
| मुख्य स्थापित सिद्धांत |
1. मतदान 'अभिव्यक्ति' का रूप है और मतदाता को 'जानने का मौलिक अधिकार' (अनुच्छेद 19(1)(a)) है: लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोच्च स्वामी है। चुनाव में किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालकर मतदाता अपनी 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (अनुच्छेद 19(1)(a)) का प्रयोग करता है, और एक सूचित निर्णय (Informed Choice) लेने के लिए मतदाता को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का मौलिक अधिकार है। 2. उम्मीदवारों के लिए 5 बिंदुओं का अनिवार्य शपथ-पत्र (Affidavit): मोहिंदर सिंह गिल (1977) के सिद्धांत को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत निर्देश दिया कि संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र के साथ निम्नलिखित 5 जानकारियों का शपथ-पत्र देना अनिवार्य किया जाए: • (i) भूतकाल में किसी भी आपराधिक अपराध में दोषसिद्धि (Conviction), दोषमुक्ति या उन्मोचन का विवरण; • (ii) नामांकन से पूर्व 6 माह के भीतर 2 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी भी लंबित आपराधिक मामले का विवरण जिसमें न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हों या संज्ञान ले लिया हो; • (iii) उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी (Spouse) और आश्रितों (Dependents) की चल-अचल संपत्तियों (Assets) का पूर्ण ब्यौरा; • (iv) सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकार के प्रति बकाया देनदारियों/ऋणों (Liabilities/Dues) का विवरण; तथा • (v) उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualifications)। |
भाग B
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (वोहरा समिति रिपोर्ट, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट एवं IIM प्रोफेसरों की पहल)
1990 के दशक में भारतीय राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण (Criminalisation of Politics) ने पूरे देश को चिंतित कर दिया था। वर्ष 1993 की प्रसिद्ध एन. एन. वोहरा समिति रिपोर्ट (Vohra Committee Report) ने अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के खतरनाक गठजोड़ (Nexus) को उजागर किया था। इसके बाद वर्ष 1999 में भारतीय विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट (चुनाव कानूनों में सुधार) में सिफारिश की कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपने आपराधिक इतिहास और परिवार की संपत्ति का खुलासा करना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाए।
जब सरकारों ने इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो वर्ष 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद के कुछ जागरूक प्रोफेसरों (प्रो. त्रिलोचन शास्त्री, प्रो. जगदीप छोकर आदि) ने मिलकर 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) का गठन किया और दिसंबर 1999 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की।
2 नवंबर 2000 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मतदाता को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत और वित्तीय स्थिति को जानने का अधिकार है और निर्वाचन आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी किए। आश्चर्यजनक रूप से, केंद्र सरकार (भारत संघ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस पारदर्शी आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की (जिसमें पीयूसीएल ने मतदाताओं के समर्थन में हस्तक्षेप याचिका दायर की)।
भाग C
मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क
पीठ के समक्ष 2 केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न
- प्रश्न 1 (मतदाता का जानने का अधिकार — अनुच्छेद 19(1)(a)): क्या गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मतदाताओं को अपना वोट डालने से पहले संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रासंगिक विवरण (आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियाँ व शिक्षा) जानने का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है?
- प्रश्न 2 (अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार): यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 इस विषय पर मौन हैं, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय और भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 की अवशिष्ट शक्तियों के तहत उम्मीदवारों से हलफनामा मांगने का निर्देश दे सकते हैं?
| अपीलकर्ता (भारत संघ एवं राजनीतिक दलों) के तर्क | प्रत्यर्थी (ADR एवं PUCL — वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल, शांति भूषण व राजिंदर सच्चर) के तर्क |
|---|---|
| 1. जब तक संसद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन नहीं करती, तब तक न तो उच्च न्यायालय और न ही निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों पर कोई नई शर्त थोप सकता है। | 1. लोकतंत्र में सांसद और विधायक जनता के 'लोक सेवक' हैं। जिस प्रकार किसी नौकरी पर रखने से पहले मालिक को आवेदक का चरित्र और योग्यता जानने का हक होता है, उसी प्रकार लोकतंत्र के मालिक (मतदाता) को अपने प्रतिनिधि का अतीत जानने का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) है। |
| 2. किसी उम्मीदवार के विरुद्ध केवल आरोप-पत्र (Charge-sheet) दाखिल होने से वह अपराधी नहीं हो जाता, क्योंकि कानून में दोषसिद्ध होने तक निर्दोषता की उपधारणा (Presumption of Innocence) है; और संपत्ति का खुलासा निजता का हनन है। | 2. उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा रहा है, बल्कि केवल मतदाता को सच्चाई बताई जा रही है ताकि मतदाता स्वयं निर्णय कर सके। और जहाँ सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ा जाता है, वहाँ अपराध व संपत्ति को निजी रहस्य नहीं माना जा सकता। |
भाग D
निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), 5 अनिवार्य खुलासे एवं पीयूसीएल (2003) में धारा 33B का निरसन
1. मतदाता की अभिव्यक्ति और जानने का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a))
न्यायमूर्ति एम. बी. शाह ने रोमेश थापर (1950), राज नारायण (1975) और एस. पी. गुप्ता (1981) के निर्णयों का विस्तार करते हुए स्थापित किया कि नागरिकों के 'जानने के अधिकार' (Right to Know) का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग चुनाव के समय होता है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि मतदाता द्वारा मतपत्र या ईवीएम का बटन दबाना ही चुनावी लोकतंत्र में मतदाता की 'वाक् और अभिव्यक्ति' (Speech and Expression) है, और बिना जानकारी के अंधेरे में किया गया मतदान सार्थक अभिव्यक्ति नहीं हो सकता!
"एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, जहाँ संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य चुना जाना देश के शासन के लिए सर्वोच्च महत्व रखता है, वहाँ मतदाता को अपने वोट का प्रयोग करने से पहले अपने उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त (आपराधिक इतिहास, संपत्ति और योग्यता) को जानने का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो उसका सार्वजनिक जीवन खुली किताब बन जाता है।"
— न्यायमूर्ति एम. बी. शाह, भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, (2002) 5 SCC 294
2. अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को जारी 5-सूत्रीय बाध्यकारी निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल (1977 — अध्याय #073) के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि चूँकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इस विषय पर मौन है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार से नामांकन पत्र के साथ निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर अनिवार्य शपथ-पत्र (Affidavit) लेना होगा:
| अनिवार्य प्रकटीकरण का बिंदु | शपथ-पत्र में दी जाने वाली सटीक जानकारी |
|---|---|
| 1. पूर्व दोषसिद्धि / दोषमुक्ति (Past Criminal Record) | क्या उम्मीदवार को भूतकाल में किसी भी आपराधिक अपराध में दोषसिद्ध (Convicted), दोषमुक्त (Acquitted) या उन्मोचित (Discharged) किया गया है, और क्या उसे किसी कारावास या जुर्माने से दंडित किया गया है? |
| 2. लंबित गंभीर आपराधिक मामले (Pending Criminal Cases) | नामांकन दाखिल करने से पूर्व 6 माह के भीतर, क्या उम्मीदवार किसी ऐसे लंबित अपराध में अभियुक्त है जो 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है और जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित (Charge framed) किए जा चुके हैं या संज्ञान (Cognizance) लिया जा चुका है? |
| 3. चल एवं अचल संपत्तियाँ (Assets) | उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी (Spouse) और आश्रितों (Dependents) की समस्त चल और अचल संपत्तियों (अचल भूमि/भवन, बैंक जमा, शेयर, आभूषण आदि) का विवरण। |
| 4. देनदारियाँ एवं सरकारी बकाया (Liabilities & Public Dues) | उम्मीदवार की देनदारियाँ (Liabilities), विशेष रूप से क्या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (बैंक) या सरकार के प्रति कोई बकाया राशि (Overdues — जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन, सरकारी आवास का किराया या कर) लंबित है? |
| 5. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualifications) | उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यताओं का पूर्ण विवरण। |
3. संसद की प्रतिक्रिया (धारा 33B) और 'पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2003)' में उसका निरसन!
ADR निर्णय (मई 2002) से असंतुष्ट होकर सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर जनप्रतिनिधित्व (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2002 पारित किया, जिसके द्वारा अधिनियम में दो नई धाराएँ जोड़ी गईं:
- धारा 33A: केवल उन मामलों के खुलासे को स्वीकार किया जहाँ 2 वर्ष या अधिक के अपराध में आरोप तय हो चुके हों या 1 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो; तथा
- धारा 33B (न्यायिक निर्णय को निष्प्रभावी करने का प्रयास): इस धारा में लिखा गया कि "किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय या निर्वाचन आयोग के किसी भी आदेश के बावजूद, किसी भी उम्मीदवार को इस अधिनियम के सिवाय कोई भी अन्य जानकारी (अर्थात् संपत्ति, देनदारी या शैक्षणिक योग्यता) प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा!"
13 मार्च 2003 को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ, (2003) 4 SCC 399 में न्यायमूर्ति एम. बी. शाह, न्यायमूर्ति पी. वेंकटरामा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी. एम. धर्माधिकारी की 3-सदस्यीय पीठ ने धारा 33B को अनुच्छेद 19(1)(a) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन और विधायी अतिक्रमण मानकर पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया! इस प्रकार 2002 के ADR निर्णय के सभी 5 खुलासे स्थायी कानून बन गए।
भाग E
भारत पर प्रभाव (फॉर्म 26 हलफनामा से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड निर्णय 2024 तक की नींव)
भारत संघ बनाम ADR (2002) ने भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता की जो क्रांति शुरू की, उसके दूरगामी प्रभाव निम्नलिखित हैं:
- फॉर्म 26 (Form 26 Affidavit) और MyNeta पोर्टल: आज पंचायत से लेकर संसद तक हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 में अपना आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारी और शिक्षा घोषित करनी पड़ती है, जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक नागरिक के लिए एक क्लिक पर उपलब्ध रहती है।
- झूठा हलफनामा देना 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice — कृष्णामांराजू बनाम श्रीनिवास, 2015 एवं रेशम लाल): सर्वोच्च न्यायालय ने आगे चलकर यह भी स्थापित किया कि नामांकन के समय आपराधिक मामलों या संपत्ति की जानकारी छिपाना (Suppression of Criminal Antecedents) मतदाता के 'स्वतंत्र चुनाव अधिकार' में असम्यक् असर (Undue Influence — धारा 123(2), RPA 1951) डालता है और इस आधार पर विजयी उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जा सकता है!
- इलेक्टोरल बॉन्ड निर्णय (ADR बनाम भारत संघ, फरवरी 2024 — अध्याय #080) की प्रत्यक्ष जननी: फरवरी 2024 में जब 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुमनाम 'इलेक्टोरल बॉन्ड योजना' को असंवैधानिक घोषित किया, तो उसका सबसे प्रमुख संवैधानिक आधार 2002 का यही ADR निर्णय था—कि जिस प्रकार मतदाता को उम्मीदवार की संपत्ति जानने का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) है, उसी प्रकार मतदाता को राजनीतिक दलों के चंदे के स्रोत जानने का भी मौलिक अधिकार है!
भाग F
वर्तमान कानूनी स्थिति (लोक प्रहरी 2018 एवं रामबाबू सिंह ठाकुर 2020 द्वारा विस्तार)
ADR (2002) के सिद्धांत को हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने और अधिक कठोर एवं व्यापक बनाया है:
- लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2018): उम्मीदवारों के लिए केवल अपनी, जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति ही नहीं, बल्कि 'आय के स्रोतों' (Sources of Income) का खुलासा करना भी अनिवार्य कर दिया गया ताकि दो चुनावों के बीच संपत्ति में हुई असामान्य वृद्धि की जाँच हो सके।
- पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018 — 5-जज पीठ) एवं रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा (2020): राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि वे किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं, तो उन्हें चयन के 48 घंटों के भीतर समाचार-पत्रों, सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट पर उसके अपराधों का विवरण प्रकाशित करना होगा और यह बताना होगा कि बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के स्थान पर उसे क्यों चुना गया (केवल 'जीतने की क्षमता / Winnability' कोई वैध कारण नहीं हो सकता)।
भाग 3
UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट
| GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम | GS Paper-II: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ; राजनीति का अपराधीकरण (Criminalisation of Politics); चुनाव सुधार एवं पारदर्शिता। GS Paper-IV (Ethics): लोक जीवन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता; मतदाता की नैतिक जागरूकता। |
|---|---|
| प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) | अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाता का जानने का अधिकार, फॉर्म 26 के 5 अनिवार्य खुलासे, धारा 33A और निरस्त धारा 33B (RPA 1951)। |
📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)
जब प्रश्न 'राजनीति के अपराधीकरण' (Criminalisation of Politics), चुनाव में धनबल या मतदाता के सूचना के अधिकार पर हो:
"भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR, 2002) और पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2003) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि मतदान करना मतदाता की 'अभिव्यक्ति' का माध्यम है, अतः अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाता को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, चल-अचल संपत्ति, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता को जानने का मौलिक अधिकार है—जिसे बाद में 'लोक प्रहरी (2018)' में आय के स्रोतों और 'इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (2024)' में राजनीतिक चंदे के स्रोतों तक विस्तारित किया गया।"
भाग 4
परीक्षा-स्तरीय अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: "भारतीय राजनीति के अपराधीकरण को नियंत्रित करने में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और न्यायपालिका के हस्तक्षेप की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"
उत्तर में ADR (2002) और लिली थॉमस (2013) का प्रयोग: इस प्रश्न के उत्तर के दो सबसे प्रमुख स्तंभ हैं—(1) नामांकन के चरण पर पारदर्शिता: भारत संघ बनाम ADR (2002), PUCL (2003) व रामबाबू सिंह ठाकुर (2020); तथा (2) दोषसिद्धि पर तत्काल अयोग्यता: लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013 — अध्याय #076)।
भाग 5
इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1. 'भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR, 2002)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता द्वारा उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता को जानने के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया?
सही उत्तर: A (अनुच्छेद 19(1)(a))।
2 मई 2002 को न्यायमूर्ति एम. बी. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्णय दिया कि मतदाता द्वारा वोट डालना उसकी 'अभिव्यक्ति' है और सूचित निर्णय लेने के लिए उम्मीदवारों का पूर्ववृत्त जानना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उसका मौलिक अधिकार है।
2 मई 2002 को न्यायमूर्ति एम. बी. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्णय दिया कि मतदाता द्वारा वोट डालना उसकी 'अभिव्यक्ति' है और सूचित निर्णय लेने के लिए उम्मीदवारों का पूर्ववृत्त जानना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उसका मौलिक अधिकार है।
प्रश्न 2. 'भारत संघ बनाम ADR (2002)' निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ-पत्र (Affidavit) में निम्नलिखित में से किन विवरणों का खुलासा करना अनिवार्य है?
1. भूतकाल में किसी भी आपराधिक अपराध में दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या उन्मोचन का विवरण।
2. 2 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय लंबित आपराधिक मामले जिनमें न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हों या संज्ञान लिया हो।
3. उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी (Spouse) और आश्रितों की चल एवं अचल संपत्तियाँ।
4. सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों व सरकार के प्रति देनदारियाँ (Liabilities) तथा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
1. भूतकाल में किसी भी आपराधिक अपराध में दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या उन्मोचन का विवरण।
2. 2 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय लंबित आपराधिक मामले जिनमें न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हों या संज्ञान लिया हो।
3. उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी (Spouse) और आश्रितों की चल एवं अचल संपत्तियाँ।
4. सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों व सरकार के प्रति देनदारियाँ (Liabilities) तथा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सही उत्तर: D (1, 2, 3 और 4 सभी)।
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को इन सभी 5 बिंदुओं पर अनिवार्य शपथ-पत्र लेने का निर्देश दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को इन सभी 5 बिंदुओं पर अनिवार्य शपथ-पत्र लेने का निर्देश दिया था।
प्रश्न 3. वर्ष 2002 के ADR निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में जोड़ी गई किस धारा को सर्वोच्च न्यायालय ने 'पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2003)' में असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया?
सही उत्तर: C (धारा 33B)।
13 मार्च 2003 को PUCL बनाम भारत संघ, (2003) 4 SCC 399 में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 33B को अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन मानकर निरस्त कर दिया।
13 मार्च 2003 को PUCL बनाम भारत संघ, (2003) 4 SCC 399 में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 33B को अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन मानकर निरस्त कर दिया।
प्रश्न 4. 'भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002)' में 3-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय किस न्यायाधीश ने लिखा था?
सही उत्तर: B (न्यायमूर्ति एम. बी. शाह)।
2002 के ADR और 2003 के PUCL दोनों निर्णयों में प्रमुख निर्णय न्यायमूर्ति एम. बी. शाह ने लिखा था।
2002 के ADR और 2003 के PUCL दोनों निर्णयों में प्रमुख निर्णय न्यायमूर्ति एम. बी. शाह ने लिखा था।
प्रश्न 5. भारतीय विधि आयोग की किस रिपोर्ट (1999) और किस प्रशासनिक समिति (1993) ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और संपत्ति के खुलासे की सिफारिश की थी, जिन्हें 'ADR (2002)' निर्णय में आधार बनाया गया?
सही उत्तर: A (विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट और एन. एन. वोहरा समिति रिपोर्ट)।
याचिकाकर्ता ADR ने विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट और वोहरा समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कराने के लिए ही यह जनहित याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ADR ने विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट और वोहरा समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कराने के लिए ही यह जनहित याचिका दायर की थी।
प्रश्न 6. 'लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2018)' में सर्वोच्च न्यायालय ने 'ADR (2002)' के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए फॉर्म 26 शपथ-पत्र में कौन-सा नया कॉलम जोड़ना अनिवार्य किया?
सही उत्तर: C (उम्मीदवार, जीवनसाथी और आश्रितों की आय के स्रोतों का विवरण)।
लोक प्रहरी (2018) में न्यायालय ने कहा कि संपत्ति में असामान्य वृद्धि (Disproportionate increase in assets) की जाँच के लिए मतदाताओं को उम्मीदवार और उसके परिवार के 'आय के स्रोत' जानने का भी अधिकार है।
लोक प्रहरी (2018) में न्यायालय ने कहा कि संपत्ति में असामान्य वृद्धि (Disproportionate increase in assets) की जाँच के लिए मतदाताओं को उम्मीदवार और उसके परिवार के 'आय के स्रोत' जानने का भी अधिकार है।
मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर
मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002)' से लेकर 'इलेक्टोरल बॉन्ड निर्णय (2024)' तक अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मतदाता के 'सूचना के अधिकार' के विकास-क्रम का विश्लेषण कीजिए। क्या केवल सूचना के प्रकटीकरण से राजनीति का अपराधीकरण रुक पाया है?" (15 अंक, 250 शब्द)
- प्रस्तावना: भारत संघ बनाम ADR (2002) ने भारतीय लोकतंत्र में मतदाता को "मूक दर्शक" से उठाकर "सूचित संप्रभु" (Informed Sovereign) का दर्जा दिया।
- मतदाता के जानने के अधिकार का विकास-क्रम: (1) ADR (2002) एवं PUCL (2003): आपराधिक इतिहास, संपत्ति, देनदारी और शैक्षणिक योग्यता का अनिवार्य खुलासा (धारा 33B निरस्त); (2) रेशम लाल एवं कृष्णामांराजू (2015): आपराधिक जानकारी छिपाना 'भ्रष्ट आचरण' घोषित; (3) लोक प्रहरी (2018): आय के स्रोतों का खुलासा; (4) पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन (2018) एवं रामबाबू ठाकुर (2020): राजनीतिक दलों द्वारा 48 घंटे में आपराधिक उम्मीदवारों के चयन का कारण प्रकाशित करना; (5) इलेक्टोरल बॉन्ड निर्णय (2024): राजनीतिक चंदे के स्रोतों को जानने का मौलिक अधिकार।
- समालोचनात्मक मूल्यांकन: केवल सूचना के खुलासे से अपराधीकरण कम नहीं हुआ है (18वीं लोकसभा में भी लगभग 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं) क्योंकि जाति, धनबल और 'जीतने की क्षमता' (Winnability) के कारण दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं।
- आगे की राह: जघन्य अपराधों में आरोप तय होने पर चुनाव लड़ने से वंचित करने पर संसदीय सहमति, फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों द्वारा 1 वर्ष में मुकदमों का निस्तारण और राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्रीकरण।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "'पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2003)' में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33B को क्यों असंवैधानिक घोषित किया? 'विधायी अधिरोहण' (Legislative Overruling) की सीमाओं के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।" (10 अंक, 150 शब्द)
- धारा 33B का दोष: 2002 के ADR निर्णय ने मतदाता के जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) का मौलिक अधिकार घोषित किया था। संसद ने धारा 33B जोड़कर सीधे यह घोषणा कर दी कि किसी भी न्यायालय के निर्णय के बावजूद उम्मीदवार को संपत्ति व शिक्षा की जानकारी नहीं देनी होगी।
- संवैधानिक सिद्धांत: संसद साधारण कानून बनाकर अनुच्छेद 19(1)(a) के मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती (जब तक वह अनुच्छेद 19(2) के युक्तियुक्त निर्बंधनों के भीतर न हो) और न ही बिना आधार बदले न्यायिक निर्णय को शून्य घोषित कर सकती है। इसलिए PUCL (2003) में धारा 33B को निरस्त कर दिया गया।