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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #070
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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम शिल्पा शैलेश मामला (Shilpa Sailesh Case, 2023) / अनुच्छेद 142 'पूर्ण न्याय' एवं विवाह का अपूरणीय विखंडन (Irretrievable Breakdown of Marriage) मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक 2023 INSC 468 | (2023) 14 SCC 231 | 2023 SCC OnLine SC 544 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 1 मई 2023
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • न्यायमूर्ति संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul): संविधान पीठ के अध्यक्ष
  • न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna): सभी 5 न्यायाधीशों की ओर से सर्वसम्मत निर्णय के लेखक
  • न्यायमूर्ति अभय एस. ओका (Justice Abhay S. Oka): सहमत
  • न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath): सहमत
  • न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी (Justice J.K. Maheshwari): सहमत
मुख्य संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 142(1) (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'पूर्ण न्याय' करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करने की शक्ति), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 139A तथा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 एवं धारा 13B(2)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. अनुच्छेद 142(1) की व्यापक समतामूलक शक्ति बनाम लोक नीति की सीमा: अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को एक 'समता न्यायालय' (Court of Equity) के रूप में अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है कि जहाँ प्रक्रियात्मक कानूनों के कठोर पालन से अन्याय हो रहा हो, वहाँ वह 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए प्रक्रियात्मक नियमों को शिथिल कर सकता है; किंतु इस शक्ति का प्रयोग मौलिक अधिकारों या मौलिक सामान्य व विशिष्ट 'लोक नीति' (Fundamental Public Policy) के विरुद्ध नहीं किया जा सकता।
2. धारा 13B(2) के 6 से 18 माह के प्रतीक्षा काल (Cooling-off Period) को माफ करने की शक्ति: आपसी सहमति से तलाक के मामलों में धारा 13B(2) की 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि निर्देशात्मक है और सर्वोच्च न्यायालय (तथा अमरदीप सिंह, 2017 की शर्तों के तहत पारिवारिक न्यायालय भी) इसे माफ कर सकता है।
3. 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' (Irretrievable Breakdown of Marriage) के आधार पर तलाक देने की शक्ति: यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम में 'अपूरणीय विखंडन' अभी तक तलाक का वैधानिक आधार नहीं है, तथापि जहाँ विवाह पूरी तरह मृत (Dead and Unworkable) हो चुका हो, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142(1) के तहत एक जीवनसाथी के विरोध के बावजूद भी तलाक की डिक्री दे सकता है और लंबित आपराधिक/घरेलू हिंसा मुकदमों को समाप्त (Quash) कर सकता है।
4. अनुच्छेद 32 या 226 के तहत सीधे तलाक की रिट याचिका पोषणीय नहीं: कोई भी पक्षकार सीधे अनुच्छेद 32 (या उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226) के तहत रिट याचिका दायर कर तलाक की मांग नहीं कर सकता; अनुच्छेद 142(1) की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधिकार है, किसी वादी का अधिकार (Matter of Right) नहीं।
भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (अनुच्छेद 142 का विकास-क्रम एवं संदर्भ की उत्पत्ति)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142(1) (जो संविधान सभा में प्रारूप अनुच्छेद 118 था) सर्वोच्च न्यायालय को यह असाधारण शक्ति देता है कि वह अपने समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में "पूर्ण न्याय करने के लिए" (For doing complete justice) ऐसी डिक्री पारित कर सके या ऐसा आदेश दे सके जो आवश्यक हो।

दशकों के दौरान अनुच्छेद 142(1) और सामान्य संसदीय कानूनों के बीच संबंध को लेकर तीन प्रमुख संविधान पीठ निर्णय आए थे:

  • प्रेम चंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त (1962 — 5-जज पीठ): अनुच्छेद 142 के तहत कोई भी आदेश संविधान के मौलिक अधिकारों या किसी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल नहीं हो सकता।
  • यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1991 — भोपाल गैस त्रासदी मामला, 5-जज पीठ): सामान्य कानूनों में निहित निषेध अनुच्छेद 142 की संवैधानिक शक्ति पर स्वतः सीमा नहीं लगाते, सिवाय तब जब वह निषेध किसी व्यापक 'लोक नीति' (Fundamental Public Policy) पर आधारित हो।
  • सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998 — 5-जज पीठ): अनुच्छेद 142 की शक्तियाँ 'अनुपूरक' (Supplementary) हैं; उनका उपयोग किसी नए समानांतर भवन के निर्माण के लिए या प्रचलित सारभूत वैधानिक कानून को 'प्रतिस्थापित' (Supplant) करने के लिए नहीं किया जा सकता।

वैवाहिक विवादों में जब पति-पत्नी वर्षों से अलग रह रहे होते थे और दर्जनों दीवानी व आपराधिक मुकदमों में उलझे होते थे, तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के 'दोष सिद्धांत' (Fault Theory — क्रूरता, परित्याग आदि) को साबित करने में पूरा जीवन बीत जाता था। वर्ष 2014–2016 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन में 2-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 142(1) के वास्तविक दायरे को अंतिम रूप से स्पष्ट करने के लिए मामले को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया। संविधान पीठ ने 4 प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ताओं—वी. गिरि, दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह और मीनाक्षी अरोड़ा—को न्याय-मित्र (Amicus Curiae) नियुक्त कर इस पर ऐतिहासिक सुनवाई की।

भाग C

संविधान पीठ के समक्ष संदर्भित 4 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (अनुच्छेद 142(1) का दायरा और सीमाएँ): संविधान के अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत 'पूर्ण न्याय' करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का वास्तविक दायरा क्या है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (1998) के आलोक में क्या यह शक्ति वैधानिक प्रक्रियाओं से बंधी हुई है?
  2. प्रश्न 2 (धारा 13B(2) के प्रतीक्षा काल में छूट): क्या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142(1) के तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B(2) में निर्धारित 6 से 18 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (Cooling-off Period) को माफ या कम कर सकता है?
  3. प्रश्न 3 ('विवाह के अपूरणीय विखंडन' पर बिना आपसी सहमति के तलाक): क्या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142(1) का प्रयोग कर 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' (Irretrievable Breakdown of Marriage — जो अधिनियम में लिखित आधार नहीं है) के आधार पर उस स्थिति में भी विवाह भंग कर सकता है जब दोनों में से एक जीवनसाथी तलाक का विरोध कर रहा हो?
  4. प्रश्न 4 (अनुच्छेद 32 की प्रयोज्यता एवं आपराधिक मुकदमों का समापन): क्या पक्षकार सीधे अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर तलाक मांग सकते हैं, और क्या अनुच्छेद 142 के तहत पक्षकारों के बीच लंबित आपराधिक कार्यवाहियों को भी समाप्त (Quash) किया जा सकता है?
भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), 6 मार्गदर्शक मानदंड एवं शब्दावली

1. अनुच्छेद 142(1) की संवैधानिक प्रकृति: 'समता का न्यायालय' बनाम 'मौलिक लोक नीति'

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय लिखते हुए यूनियन कार्बाइड (1991) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (1998) के बीच के आभासी विरोधाभास को सुलझाया। न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि:

  • जहाँ सामान्य सिविल और अपीलीय न्यायालय प्रक्रियात्मक व वैधानिक प्रावधानों की कठोर शब्दावली से बंधे होते हैं, वहीं अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को एक अनूठा संवैधानिक व समतामूलक क्षेत्राधिकार (Equitable Jurisdiction) देता है ताकि वह उन मामलों में भी 'पूर्ण न्याय' कर सके जहाँ वैधानिक कानून अपर्याप्त है या जहाँ कठोर प्रक्रियात्मक नियमों से घोर अन्याय हो रहा है।
  • अनुच्छेद 142(1) की लक्ष्मण-रेखा (Fundamental Public Policy Limit): इस शक्ति की एकमात्र सीमा यह है कि इसका प्रयोग मौलिक अधिकारों या मौलिक सामान्य एवं विशिष्ट लोक नीति (Fundamental General and Specific Public Policy) के प्रत्यक्ष उल्लंघन में नहीं किया जा सकता। किसी मृत हो चुके विवाह को समाप्त करना लोक नीति का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह दोनों पक्षों को निरर्थक पीड़ा से मुक्त कर लोक नीति की भावना को आगे बढ़ाता है!
"संविधान के अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत 'पूर्ण न्याय' करने की इस न्यायालय की शक्ति किसी सामान्य कानून के प्रक्रियात्मक प्रावधानों द्वारा सीमित या बाधित नहीं की जा सकती... तथापि, यह शक्ति मौलिक सामान्य और विशिष्ट लोक नीति के सिद्धांतों से संचालित होती है। जहाँ विवाह पूरी तरह से टूट चुका हो, भावनात्मक रूप से मृत हो चुका हो और उसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना न हो, वहाँ अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत विवाह को भंग करना न्याय के हित में है।" — न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन, 2023 INSC 468

2. संविधान पीठ के 5 प्रमुख निष्कर्षों का सार-पटल

संवैधानिक बिंदु शिल्पा शैलेश (2023) में संविधान पीठ का बाध्यकारी निर्णय
1. धारा 13B(2) के 6 माह के प्रतीक्षा काल (Cooling-off Period) में छूट हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B(2) का 6 महीने का प्रतीक्षा काल वैवाहिक सुलह की संभावना के लिए बनाया गया था, न कि टूटे हुए विवाह की पीड़ा को बढ़ाने के लिए। अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) को पुष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि शर्तें पूरी होने पर इस प्रतीक्षा काल को माफ किया जा सकता है।
2. 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' पर एक पक्ष के विरोध के बावजूद तलाक सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142(1) के तहत एक जीवनसाथी की असहमति या विरोध के बावजूद 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' (Irretrievable Breakdown) के आधार पर तलाक दे सकता है, यदि न्यायालय यह संतुष्ट हो जाए कि विवाह पूर्णतः अव्यावहारिक और मृत (Completely failed and unworkable) हो चुका है।
3. 'अपूरणीय विखंडन' की जाँच हेतु 6 गैर-संपूर्ण मानदंड (6 Factors) न्यायालय आँख मूँदकर तलाक नहीं देगा, बल्कि निम्नलिखित कारकों की जाँच करेगा:
(i) विवाह के बाद दोनों ने कितने समय साथ निवास किया;
(ii) वे अंतिम बार कब साथ रहे और पृथक निवास की कुल अवधि (सामान्यतः 6 वर्ष या अधिक का अलगाव एक प्रबल संकेतक है);
(iii) एक-दूसरे और परिवारजनों पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता;
(iv) विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों का संचयी प्रभाव;
(v) मध्यस्थता (Mediation) के प्रयासों की संख्या और उनका परिणाम; तथा
(vi) आश्रित जीवनसाथी (पत्नी) और बच्चों के लिए स्थायी भरण-पोषण (Alimony/Maintenance), आवास व शैक्षणिक सुरक्षा की पूर्ण एवं न्यायसंगत व्यवस्था।
4. आपराधिक और घरेलू हिंसा मुकदमों को निरस्त (Quash) करने की शक्ति समग्र शांति और विवादों के पूर्ण अंत के लिए, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत पक्षकारों के बीच विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में लंबित FIR, दहेज उत्पीड़न (IPC 498A), घरेलू हिंसा या भरण-पोषण की कार्यवाहियों को भी एक साथ समाप्त (Quash) कर सकता है।
5. अनुच्छेद 32 या 226 के तहत सीधे तलाक की रिट याचिका वर्जित कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 (या उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226) के तहत रिट याचिका दायर कर तलाक की मांग नहीं कर सकता! साथ ही, 'अपूरणीय विखंडन' के आधार पर तलाक देने की अनुच्छेद 142 की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है—उच्च न्यायालयों या पारिवारिक न्यायालयों को नहीं।

3. महत्वपूर्ण विधिक शब्दावली (Legal Glossary)

  • विवाह का अपूरणीय विखंडन (Irretrievable Breakdown of Marriage): ऐसी स्थिति जहाँ पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से इस हद तक टूट चुका हो कि किसी भी प्रयास से उनके पुनः साथ रहने की कोई संभावना न बची हो (भारतीय विधि आयोग की 71वीं और 217वीं रिपोर्ट ने इसे वैधानिक आधार बनाने की सिफारिश की थी)।
  • दोष सिद्धांत बनाम विखंडन सिद्धांत (Fault Theory vs. Breakdown Theory): परंपरागत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 'दोष सिद्धांत' (क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग) पर आधारित है जहाँ एक पक्ष को दूसरे को दोषी साबित करना पड़ता है; जबकि 'विखंडन सिद्धांत' किसी को अपराधी ठहराए बिना मृत विवाह से सम्मानजनक मुक्ति देता है।
  • समता न्यायालय (Court of Equity): ऐसा न्यायालय जो केवल अक्षरशः कठोर कानून से बंधा न रहकर न्याय, निष्पक्षता और अंतःकरण (Justice, Equity and Good Conscience) के सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण राहत प्रदान करता है।
भाग E

भारत पर प्रभाव एवं अनुच्छेद 142(1) के प्रमुख ऐतिहासिक प्रयोगों की मास्टर सारणी

शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) ने न केवल पारिवारिक विधिशास्त्र को मानवीय और यथार्थवादी बनाया है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 142(1) पर अब तक का सबसे प्रामाणिक और सुव्यवस्थित संविधान पीठ निर्णय बन गया है। UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अनुच्छेद 142 के प्रमुख प्रयोगों व सीमाओं की यह सारणी अत्यंत उपयोगी है:

निर्णय एवं वर्ष अनुच्छेद 142(1) का प्रयोग / स्थापित संवैधानिक सीमा
1. यूनियन कार्बाइड बनाम भारत संघ (1991) भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को तत्काल राहत दिलाने हेतु व्यापक समझौते को वैध ठहराया; स्पष्ट किया कि सामान्य कानून के निषेध अनुच्छेद 142 को नहीं रोकते जब तक 'मौलिक लोक नीति' का उल्लंघन न हो।
2. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (#081, 1997) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए संसदीय कानून के अभाव (Legislative Vacuum) में अनुच्छेद 32 व 142 के तहत बाध्यकारी 'विशाखा दिशानिर्देश' जारी किए।
3. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) सीमा तय की: सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 या अवमानना शक्ति (अनुच्छेद 129) का प्रयोग कर किसी वकील का वकालत लाइसेंस निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि यह शक्ति बार काउंसिल (अधिवक्ता अधिनियम, 1961) में निहित है।
4. रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (#065, 2002) पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद भी घोर अन्याय के निवारण हेतु अनुच्छेद 129 व 142 के तहत 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) का सृजन किया।
5. शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (#070, 2023 — वर्तमान अध्याय) अनुच्छेद 142(1) के समग्र दायरे को संहिताबद्ध किया—मौलिक अधिकारों व मौलिक लोक नीति की सीमा के भीतर रहते हुए प्रक्रियात्मक नियमों को शिथिल करने और 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' पर तलाक देने व संबद्ध मुकदमे निरस्त करने की शक्ति को स्थापित किया।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (2023–2026)

शिल्पा शैलेश (2023) वर्तमान में अनुच्छेद 142(1) के प्रयोग पर सर्वोच्च और बाध्यकारी नजीर (Precedent) है। वर्ष 2024 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 INSC 150) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भी शिल्पा शैलेश के इसी सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग न्यायिक विवेक और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध या निचली अदालतों पर यांत्रिक समय-सीमा थोपने (जैसे 6 माह में स्थगन स्वतः समाप्त होने का एशियन रिसर्फेसिंग नियम, जिसे पलट दिया गया) के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम GS Paper-II: उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं अधिकारिता—अनुच्छेद 142(1) ('पूर्ण न्याय' बनाम न्यायिक अतिरेक / Judicial Overreach); शक्ति पृथक्करण।
GS Paper-I (भारतीय समाज): विवाह, परिवार और महिलाओं से जुड़े विधिक व सामाजिक मुद्दे (भरण-पोषण और सम्मानजनक न्याय)।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अनुच्छेद 142(1) की प्रकृति और संवैधानिक सीमाएँ (मौलिक अधिकार एवं मौलिक लोक नीति), यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का अनुच्छेद 142 प्रश्न।
📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न अनुच्छेद 142 ('पूर्ण न्याय'), न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम, या पारिवारिक कानून सुधारों पर हो:
"शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 142(1) के विधिशास्त्र को सुव्यवस्थित करते हुए निर्णय दिया कि 'पूर्ण न्याय' करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उसे कठोर प्रक्रियात्मक नियमों से परे जाने (जैसे 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' के आधार पर तलाक देने और धारा 13B(2) के प्रतीक्षा काल को माफ करने) का समतामूलक अधिकार देती है, किंतु इस शक्ति की स्पष्ट लक्ष्मण-रेखा यह है कि इसका प्रयोग कभी भी मौलिक अधिकारों या मौलिक सामान्य व विशिष्ट लोक नीति (Fundamental Public Policy) के विरुद्ध नहीं किया जा सकता।"

भाग 4

संबंधित परीक्षा-अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

UPSC CSE Prelims 2019 (आधिकारिक प्रश्न!) भारतीय राजव्यवस्था — संविधान का अनुच्छेद 142
प्रश्न: भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है?
(a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
(b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है।
(c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।
(d) कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते हैं।
आधिकारिक उत्तर एवं शिल्पा शैलेश (2023) से सीधा संबंध: सही उत्तर (b) है! यूपीएससी ने 2019 के इस प्रसिद्ध प्रश्न की भाषा सीधे यूनियन कार्बाइड (1991) निर्णय से ली थी, और 2023 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इसी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत 'पूर्ण न्याय' करने के लिए सामान्य प्रक्रियात्मक विधियों के निर्बंधनों से बाध्य नहीं है, बशर्ते वह मौलिक अधिकारों और मौलिक लोक नीति का उल्लंघन न करे।
भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का निर्णय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे और सीमाओं की व्याख्या से संबंधित है?
सही उत्तर: B (अनुच्छेद 142(1))।
1 मई 2023 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत 'पूर्ण न्याय' करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' के आधार पर तलाक देने के अधिकार को सुस्पष्ट किया।
प्रश्न 2. 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' (Irretrievable Breakdown of Marriage) के आधार पर विवाह को भंग कर सकता है, भले ही दोनों में से एक जीवनसाथी तलाक का विरोध कर रहा हो।
2. कोई भी नागरिक 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' के आधार पर तलाक प्राप्त करने के लिए सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: C (केवल 1)।
कथन 1 पूर्णतः सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि कोई भी पक्षकार तलाक के लिए सीधे अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकता; अनुच्छेद 142(1) केवल सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधिकार है।
प्रश्न 3. 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023)' के अनुसार, अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर कौन-सी संवैधानिक सीमा (Limitation) लागू होती है?
सही उत्तर: A।
संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि अनुच्छेद 142(1) प्रक्रियात्मक नियमों से बंधा नहीं है, तथापि इसका प्रयोग मौलिक अधिकारों या मौलिक लोक नीति (Fundamental Public Policy) के प्रतिकूल नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 4. 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की थी और सर्वसम्मत निर्णय के लेखक कौन थे?
सही उत्तर: D।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने लिखा।
प्रश्न 5. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B(2) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए निर्धारित 6 से 18 महीने की प्रतीक्षा अवधि (Cooling-off Period) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति है?
सही उत्तर: B।
अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) और शिल्पा शैलेश (2023) के अनुसार धारा 13B(2) की 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि निर्देशात्मक है और उचित मामलों में माफ की जा सकती है।
प्रश्न 6. क्या 'शिल्पा शैलेश (2023)' के निर्णय के बाद देश के उच्च न्यायालय (High Courts) और पारिवारिक न्यायालय (Family Courts) भी अपने समक्ष लंबित वादों में केवल 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' के आधार पर तलाक की डिक्री दे सकते हैं?
सही उत्तर: C।
अनुच्छेद 142(1) की शक्ति अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है; उच्च न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक आधारों से ही बंधे हैं।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142(1) उच्चतम न्यायालय को एक समता न्यायालय (Court of Equity) के रूप में अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है, किंतु यह शक्ति असीमित नहीं है।' 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023)' और पूर्ववर्ती निर्णयों के आलोक में विवेचना कीजिए।" (15 अंक, 250 शब्द)
  • प्रस्तावना: अनुच्छेद 142(1) उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने की संवैधानिक शक्ति देता है, जिसे डॉ. अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने न्यायिक लचीलेपन के सर्वोच्च साधन के रूप में देखा था।
  • सकारात्मक एवं समतामूलक आयाम (शिल्पा शैलेश, 2023): (1) प्रक्रियात्मक नियमों की जटिलता से परे जाकर वास्तविक न्याय करना (जैसे धारा 13B(2) के 6 माह के प्रतीक्षा काल में छूट और मृत हो चुके विवाहों को 'अपूरणीय विखंडन' के आधार पर भंग करना); (2) विधिक निर्वात को भरना (विशाखा, 1997); (3) घोर अन्याय का निवारण (रूपा अशोक हुर्रा, 2002)।
  • संवैधानिक सीमाएँ (लक्ष्मण-रेखा): (1) प्रेम चंद गर्ग (1962) एवं शिल्पा शैलेश (2023): मौलिक अधिकारों और मौलिक लोक नीति (Fundamental Public Policy) का उल्लंघन नहीं किया जा सकता; (2) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (1998): स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों को मनमाने ढंग से प्रतिस्थापित (Supplant) नहीं किया जा सकता; (3) इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (2024): प्राकृतिक न्याय और निचली अदालतों के विवेक को कुंठित नहीं किया जाना चाहिए।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023)' में 'विवाह के अपूरणीय विखंडन' के आधार पर तलाक देते समय महिलाओं और बच्चों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-से सुरक्षा-कवच निर्धारित किए हैं?" (10 अंक, 150 शब्द)
  • समतामूलक सुरक्षा-कवच: संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि 'अपूरणीय विखंडन' का प्रयोग किसी दोषी पति द्वारा पत्नी को बिना सहारे छोड़ने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।
  • अनिवार्य शर्तें: तलाक की डिक्री पारित करने से पूर्व न्यायालय (1) दोनों पक्षों की आय, संपत्ति और जीवन-स्तर का आकलन करेगा; (2) आश्रित पत्नी के लिए पर्याप्त और सम्मानजनक स्थायी भरण-पोषण (Permanent Alimony), स्त्रीधन की वापसी और आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा; तथा (3) अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा (Custody), शिक्षा और कल्याण की पक्की वित्तीय व्यवस्था कराएगा।