लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ (1984)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

जिस प्रकार 1997 के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (#081) ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए संसदीय कानून न होने की स्थिति में न्यायिक दिशानिर्देश बनाए, ठीक उसी प्रकार उससे 13 वर्ष पूर्व 6 फ़रवरी 1984 को लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने अनाथ और परित्यक्त भारतीय बच्चों को विदेशी दत्तक ग्रहण के नाम पर होने वाली मानव तस्करी से बचाने के लिए एक संपूर्ण नियामक संहिता तैयार की।

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — 'द मेल' (लंदन) की खोजी रिपोर्ट, शिशु तस्करी का भंडाफोड़ और विधायी शून्य

1980 के दशक के प्रारंभ में भारत में केवल हिंदुओं के लिए 'हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956' (HAMA) था, किंतु गैर-हिंदुओं या विदेशी नागरिकों द्वारा भारतीय अनाथ/परित्यक्त बच्चों को गोद लेने के लिए कोई भी संसदीय कानून अस्तित्व में नहीं था:

• ब्रिटिश पत्रिका 'द मेल' की रिपोर्ट और अधिवक्ता लक्ष्मी कांत पांडे का पत्र: सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता लक्ष्मी कांत पांडे ने ब्रिटिश पत्रिका 'द मेल' (The Mail) में प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट और भारतीय समाज कल्याण परिषद (Indian Council of Social Welfare) के खुलासों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा। रिपोर्ट में उजागर किया गया था कि अनेक फर्जी संस्थाएँ और बिचौलिए गरीबी व अज्ञानता का लाभ उठाकर भारतीय माताओं से नवजात शिशु खरीद रहे थे और उन्हें मोटी रकम के बदले अमेरिका व पश्चिमी यूरोप के देशों में 'दत्तक ग्रहण' के नाम पर बेच रहे थे, जहाँ कई बच्चे यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे या आगे चलकर भीख माँगने व देह व्यापार के दलदल में धकेल दिए जाते थे।
• अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के रूप में पंजीकरण: न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की पीठ ने इस पत्र को अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका (PIL) माना और भारत सरकार के साथ-साथ देश-विदेश की प्रमुख बाल कल्याण संस्थाओं (जैसे—SOS Children's Villages of India, Indian Council of Child Welfare, Indian Council of Social Welfare और स्वीडन व यूरोप की संस्थाओं) को आमंत्रित कर उनके सुझाव सुने।
• 1890 के संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम का दुरुपयोग: कानून के अभाव में विदेशी नागरिक 'संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890' (Guardians and Wards Act, 1890) की धारा 7 और 26 के तहत भारतीय न्यायालय से स्वयं को बच्चे का 'संरक्षक' (Guardian) नियुक्त करवा लेते थे और बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति ले लेते थे, जिसके बाद भारतीय अदालतों के पास यह जाँचने का कोई तंत्र नहीं होता था कि विदेश जाने के बाद उस बच्चे के साथ क्या हुआ।

न्यायालय के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

1. प्रथम प्रश्न (अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की वैधता): क्या अनाथ या परित्यक्त भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, या बच्चे के सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) में इसे कड़े सुरक्षा उपायों के साथ विनियमित किया जाना चाहिए?
2. द्वितीय प्रश्न (घरेलू बनाम विदेशी दत्तक ग्रहण की प्राथमिकता): अनाथ बच्चे के पुनर्वास में भारतीय परिवार और विदेशी परिवार के बीच प्राथमिकता का संवैधानिक क्रम क्या होना चाहिए?
3. तृतीय प्रश्न (तस्करी और व्यावसायिक बिचौलियों की रोकथाम): जन्म देने वाली गरीब या अविवाहित माताओं के शोषण और शिशुओं की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए क्या संस्थागत तंत्र बनाया जाए?

पूर्ण प्रतिबंध बनाम विनियमित अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण

3-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (3:0) — अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की संपूर्ण न्यायिक संहिता

6 फ़रवरी 1984 को न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने संविधान के अनुच्छेद 15(3), 21, 24 और अनुच्छेद 39(e) व 39(f) के आलोक में निम्नलिखित युगांतकारी सिद्धांत और बाध्यकारी दिशानिर्देश स्थापित किए:

1. बच्चे राष्ट्र की "सर्वोच्च महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा" (Supremely Important National Asset) हैं

2. दत्तक ग्रहण में 'सहायकता का सिद्धांत' (Principle of Subsidiarity — 50:50 नियम एवं भारतीय परिवार को प्रथम प्राथमिकता)

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी बच्चे के पालन-पोषण का सर्वोत्तम स्थान उसके जैविक माता-पिता (Biological Parents) का घर है। यदि वे असमर्थ हों या बच्चा अनाथ/परित्यक्त हो, तो प्रथम और सर्वोच्च प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि बच्चे को भारत के भीतर ही किसी भारतीय परिवार में गोद दिया जाए, ताकि वह अपनी संस्कृति और परिवेश में बड़ा हो सके। केवल तभी जब उचित प्रयासों के बावजूद भारत में कोई उपयुक्त दत्तक माता-पिता न मिलें, अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण (Inter-Country Adoption) पर विचार किया जाना चाहिए।

3. बाल तस्करी रोकने के लिए 8 प्रमुख बाध्यकारी दिशानिर्देश

1. निजी व्यक्तियों और गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों पर पूर्ण प्रतिबंध: कोई भी विदेशी नागरिक सीधे या किसी निजी वकील/नर्सिंग होम के माध्यम से भारतीय बच्चे को गोद लेने का आवेदन नहीं कर सकता।
2. दोहरी मान्यता प्राप्त एजेंसियों (Recognized Placement Agencies) की अनिवार्यता: विदेशी माता-पिता का आवेदन उनके अपने देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बाल कल्याण एजेंसी (Authorized Foreign Adoption Agency — AFAA) द्वारा प्रायोजित होना चाहिए, जिसमें दंपति की विस्तृत 'होम स्टडी रिपोर्ट' (Home Study Report), वित्तीय स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और बेदाग आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न हो। भारत में भी केवल केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाल कल्याण एजेंसियाँ ही यह प्रक्रिया चला सकती हैं।
3. जैविक माता-पिता के लिए 3 माह की पुनर्विचार अवधि (3-Month Reconsideration Period): यदि कोई जैविक माता या माता-पिता गरीबी या सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपना बच्चा समर्पित (Surrender) करते हैं, तो उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कम से कम 3 महीने का समय दिया जाना चाहिए, और उन्हें कोई भी आर्थिक प्रलोभन नहीं दिया जाएगा।
4. गोपनीयता का नियम (Rule of Confidentiality): भविष्य में ब्लैकमेल या भावनात्मक उथल-पुथल को रोकने के लिए जैविक माता-पिता को यह कभी नहीं बताया जाएगा कि बच्चे को किस विदेशी दंपति ने गोद लिया है।
5. केंद्रीय संवीक्षा निकाय (CARA) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC): प्रत्येक अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण मामले में एक स्वतंत्र संवीक्षा एजेंसी (बाद में CARA) की जाँच और प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया।
6. बंद कमरे में त्वरित न्यायिक कार्यवाही (In-Camera Proceedings within 2 Months): जिला/पारिवारिक न्यायालय में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत कार्यवाही बंद कमरे में (In-camera) गोपनीय रूप से होगी और आवेदन दाखिल होने के अधिकतम 2 माह के भीतर निपटाई जाएगी।
7. 2 वर्ष के भीतर विदेशी कानून के तहत विधिवत दत्तक ग्रहण और प्रगति रिपोर्ट: विदेशी दंपति को न्यायालय में यह वचनबद्धता (Undertaking) देनी होगी कि वे अपने देश पहुँचने के 2 वर्ष के भीतर वहाँ के कानून के तहत बच्चे को विधिवत गोद (Legal Adoption) लेंगे और तब तक भारतीय एजेंसी व न्यायालय को प्रथम वर्ष में त्रैमासिक (Quarterly) और द्वितीय वर्ष में अर्धवार्षिक (Half-yearly) प्रगति रिपोर्ट (बच्चे की ताज़ा तस्वीर सहित) भेजेंगे।
8. प्रतिपालन देखभाल लागत (Maintenance Cost) की ऊपरी सीमा: बच्चों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा विदेशी दंपति से वसूले जाने वाले वास्तविक पालन-पोषण व चिकित्सा व्यय की सख्त न्यायिक सीमा (उस समय ₹60 प्रतिदिन) तय की गई।

4. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

CARA की स्थापना (1990), हेग अभिसमय का अनुसमर्थन (2003) और किशोर न्याय अधिनियम, 2015

• CARA (Central Adoption Resource Authority) का जन्म: सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्णय (और 1985 व 1986 के पूरक निर्णयों) के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 1990 में CARA की स्थापना की, जो आज भारत में सभी देश-भीतर (In-country) और अंतर-देशीय (Inter-country) दत्तक ग्रहणों की नोडल नियामक संस्था है।
• हेग अभिसमय, 1993 (Hague Convention on Intercountry Adoption): लक्ष्मी कांत पांडे मामले में न्यायमूर्ति भगवती द्वारा बनाए गए सिद्धांत इतने दूरदर्शी थे कि ठीक उन्हीं सिद्धांतों को 1993 के अंतरराष्ट्रीय 'हेग अभिसमय' में अपनाया गया, जिसे भारत ने वर्ष 2003 में अनुसमर्थित (Ratify) किया।
• किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act, 2015): 31 वर्षों तक न्यायिक दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करने के बाद, संसद ने अंततः किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अध्याय VIII (धारा 56 से 73) और धारा 68 के माध्यम से लक्ष्मी कांत पांडे के दिशानिर्देशों और CARA को पूर्ण वैधानिक दर्जा (Statutory Status) प्रदान किया।

वर्तमान कानूनी स्थिति — किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 एवं दत्तक ग्रहण विनियम, 2022

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021) तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 (Adoption Regulations, 2022) के रूप में संहिताबद्ध।

• CARINGS पोर्टल और केंद्रीकृत पारदर्शिता: आज CARA के ऑनलाइन पोर्टल (CARINGS) के माध्यम से संपूर्ण दत्तक ग्रहण प्रक्रिया केंद्रीकृत और पारदर्शी हो चुकी है।
• किशोर न्याय (संशोधन) अधिनियम, 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022: न्यायालयों में होने वाले विलंब को कम करने के लिए 2021 के संशोधन द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश (Adoption Order) जारी करने की शक्ति जिला न्यायालय के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate — DM) को प्रदान की गई है, जबकि लक्ष्मी कांत पांडे निर्णय के सभी सुरक्षा मानक (सहायकता का सिद्धांत, होम स्टडी रिपोर्ट, CARA की NOC और पश्च-दत्तक निगरानी) आज भी अक्षरशः लागू हैं।

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

• CARA की वैधानिक स्थिति (UPSC Prelims में अत्यंत महत्त्वपूर्ण): CARA किस मंत्रालय के अधीन और किस कानून के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है? — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) के अधीन, और इसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना की नींव लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ (1984) निर्णय ने रखी थी।
• संवैधानिक अनुच्छेद: बच्चों को शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से बचाने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? — अनुच्छेद 39(f) (42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संशोधित)।
• 2021 के संशोधन का मुख्य बिंदु: किशोर न्याय (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बाद अब दत्तक ग्रहण आदेश (Adoption Order) कौन जारी करता है? — जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-4) एवं निबंध से संबंध

• GS Paper-2: अति संवेदनशील वर्गों (बच्चों) की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थाएँ एवं निकाय (CARA, NCPCR, JJ Act); न्यायिक सक्रियता द्वारा विधायी शून्य की पूर्ति।
• GS Paper-4 (Ethics): अनाथ और परित्यक्त बच्चों के सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) तथा मानवीय करुणा।

यूपीएससी परीक्षा से संबंधित विषय और विश्लेषण

(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) के विषयगत संदर्भ

(B) UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के संबंध में स्पष्ट सूचना

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)