पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ — NOTA मामला (2013) — अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत 'मतदान न करने / अस्वीकार करने की अभिव्यक्ति', गोपनीय मतदान एवं ईवीएम में NOTA बटन | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	नोटा (NOTA) मामला (PUCL v. Union of India — NOTA Case, 2013) / नकारात्मक मतदान एवं मत की गोपनीयता मामला
आधिकारिक नाम (Official Title)	People's Union for Civil Liberties and Another v. Union of India and Another
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(2013) 10 SCC 1 \| [2013] 12 SCR 283 \| AIR 2013 SC 2028 \| 2013 INSC 647 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	27 सितंबर 2013
पीठ का आकार एवं अनुपात	3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम (CJI P. Sathasivam): पीठ के अध्यक्ष एवं सर्वसम्मत निर्णय के लेखक न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai): सहमत न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (Justice Ranjan Gogoi): सहमत
मुख्य संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — असहमति दर्ज करने का अधिकार), अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 324; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 79(d) व धारा 128 — मत की गोपनीयता); तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (नियम 41(2), 41(3) एवं नियम 49-O)
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. मतदान न करने (सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने) का निर्णय भी अनुच्छेद 19(1)(a) की अभिव्यक्ति है: मतदाता द्वारा किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालना ही नहीं, बल्कि उम्मीदवारों को अयोग्य पाकर किसी को भी वोट न देने का निर्णय (Negative Voting / Right to Abstain) भी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उसकी 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का अभिन्न भाग है। 2. मत की गोपनीयता (Secrecy of Ballot) मतदान न करने वाले मतदाता पर भी समान रूप से लागू होती है: निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 41(2), 41(3) और नियम 49-O को इस सीमा तक असंवैधानिक (Ultra Vires) घोषित किया गया जहाँ वे मतदाता को पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) को यह बताने और रजिस्टर 17-A में दर्ज कराने के लिए बाध्य करते थे कि वह किसी को वोट नहीं देना चाहता। 3. ईवीएम और मतपत्रों में 'NOTA' (None of the Above) बटन अनिवार्य: सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) और मतपत्रों के अंत में एक 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' (NOTA) का बटन/विकल्प उपलब्ध कराया जाए ताकि मतदाता अपनी गोपनीयता भंग किए बिना सभी उम्मीदवारों के प्रति अपनी असहमति दर्ज करा सके।

भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (नियम 49-O की विसंगति एवं ईवीएम आने से मत की गोपनीयता का संकट)

जब भारत में कागज के मतपत्र (Paper Ballots) प्रचलित थे, तब यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता था, तो वह गुप्त मतदान कक्ष के अंदर जाकर मतपत्र पर बिना कोई मुहर लगाए (Blank Ballot) उसे मोड़कर मतपेटी में डाल सकता था—और किसी को पता नहीं चलता था कि उसने किसे वोट दिया या मतपत्र खाली छोड़ा।

किंतु जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) लागू हुई, तो ईवीएम में कोई बटन दबाए बिना ("बीप" की आवाज आए बिना) मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती थी! उस समय निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49-O (Rule 49-O) में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई मतदाता अपनी पहचान सत्यापित होने और रजिस्टर (फॉर्म 17-A) में हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का निर्णय लेता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) को खुले तौर पर बताना पड़ता था कि वह वोट नहीं डालना चाहता! पीठासीन अधिकारी रजिस्टर 17-A में उस मतदाता के नाम के आगे "मतदान करने से इनकार किया (Refused to Vote)" लिखकर अपने हस्ताक्षर करता था।

इसका दुष्परिणाम यह था कि मतदान कक्ष में बैठे सभी राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंटों को तुरंत पता चल जाता था कि इस मतदाता ने किसी को भी वोट नहीं दिया है, जिससे मतदाता को स्थानीय बाहुबलियों के प्रतिशोध का शिकार होने का खतरा रहता था और मत की गोपनीयता (Secrecy of Ballot — धारा 128, RPA 1951) पूरी तरह नष्ट हो जाती थी। भारतीय विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और स्वयं भारत निर्वाचन आयोग (2001 और 2004 में सरकार को लिखे पत्रों द्वारा) ने ईवीएम में 'नकारात्मक मतदान' (NOTA) का बटन देने की सिफारिश की थी, किंतु सरकार के कदम न उठाने पर पीयूसीएल ने वर्ष 2004 में अनुच्छेद 32 के तहत यह जनहित याचिका दायर की।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क

पीठ के समक्ष 2 केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (अनुच्छेद 32 की पोषणीयता एवं कुलदीप नैयर निर्णय के साथ सामंजस्य): क्या कुलदीप नैयर (2006) में यह कहे जाने के बाद कि 'मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है', नकारात्मक मतदान और गोपनीयता के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका पोषणीय है?
प्रश्न 2 (नियम 41(2), 41(3) एवं 49-O की संवैधानिक वैधता): क्या नियम 49-O जो मतदाता को वोट न देने की अपनी इच्छा सार्वजनिक करने के लिए बाध्य करता है, अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 21 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 (मतदान की गोपनीयता) का उल्लंघन करता है?

याचिकाकर्ता (पीयूसीएल — वरिष्ठ अधिवक्ता राजिंदर सच्चर व संजय पारिख) एवं निर्वाचन आयोग (मीनाक्षी अरोड़ा) के तर्क	भारत संघ के तर्क (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. पी. मल्होत्रा)
1. अनुच्छेद 19(1)(a) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में "चुप रहने या अस्वीकार करने का अधिकार" भी शामिल है। एक मतदाता जो वोट देता है उसकी गोपनीयता की रक्षा की जाती है, किंतु जो मतदाता सभी उम्मीदवारों को नापसंद करता है उसकी गोपनीयता छीन ली जाती है—यह अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना भेदभाव है।	1. चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं; अतः अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका ही स्वीकार्य नहीं है।
2. यदि मतदाता बिना किसी भय के ईवीएम में NOTA का बटन दबा सकेगा, तो फर्जी मतदान (Bogus Voting / Impersonation) भी रुकेगा और राजनीतिक दलों पर स्वच्छ छवि के उम्मीदवार उतारने का नैतिक दबाव बनेगा।	2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 79(d) में 'निर्वाचन अधिकार' की परिभाषा में केवल वोट देने या वोट न देने की बात है, ईवीएम में अलग बटन की नहीं।

भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), NOTA का संवैधानिक दर्शन एवं शब्दावली

1. 'मत देने का अधिकार' (Statutory Right) बनाम 'मतदान करने या न करने की अभिव्यक्ति' (Article 19(1)(a))

मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने 2-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भेजे गए संदर्भ का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि कुलदीप नैयर (2006 — अध्याय #075) ने ADR (2002) या PUCL (2003) को कदापि निरस्त नहीं किया है! न्यायालय ने सूक्ष्म विधिक अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना और वोट डालने की पात्रता (Right to Vote) एक वैधानिक अधिकार है, किंतु एक बार मतदाता मतदान केंद्र के भीतर पहुँचकर उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि परखने के बाद किसी को वोट देने या किसी को भी वोट न देने का जो निर्णय लेता है, वह सीधे तौर पर अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत उसकी 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (Freedom of Expression) है!

"किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट न देना (Not voting) भी किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने जितना ही अभिव्यक्ति का एक सकारात्मक प्रयोग है... लोकतंत्र केवल बहुमत के शासन का नाम नहीं है, बल्कि असहमति (Dissent) और अस्वीकृति को स्वर देने का भी नाम है। ईवीएम में NOTA का प्रावधान राजनीतिक दलों को अपनी अंतरात्मा झाँकने और स्वच्छ छवि के उम्मीदवार खड़े करने के लिए विवश करेगा।" — मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम, पीयूसीएल बनाम भारत संघ (NOTA मामला), (2013) 10 SCC 1

2. नियम 41(2), 41(3) और 49-O का गोपनीयता-विरोधी भाग असंवैधानिक घोषित

संवैधानिक सिद्धांत	पीठ का निर्णय एवं व्याख्या
1. अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन	मतदाताओं को दो वर्गों में बाँटना—(क) वे जो किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं (जिनकी गोपनीयता पूर्णतः सुरक्षित है), और (ख) वे जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते (जिनकी गोपनीयता नियम 49-O के तहत उजागर कर दी जाती है)—अनुच्छेद 14 के तहत पूर्णतः मनमाना और अतार्किक वर्गीकरण है।
2. प्रत्यक्ष चुनाव में गुप्त मतदान (Secret Ballot) लोकतंत्र की मूल शर्त है	जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणापत्र (UDHR अनुच्छेद 21(3) एवं ICCPR अनुच्छेद 25(b)) गुप्त मतदान की गारंटी देते हैं। गुप्त मतदान का कवच सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के मतदाताओं को मिलना अनिवार्य है।
3. फर्जी मतदान (Bogus Voting) की रोकथाम एवं अधिक मतदान प्रतिशत	जब कोई मतदाता उम्मीदवारों से निराश होकर घर बैठ जाता है, तो उसके नाम पर फर्जी वोट पड़ने की आशंका रहती है। किंतु जब वह बूथ पर जाकर उंगली पर अमिट स्याही लगवाकर NOTA दबाता है, तो फर्जी मतदान स्वतः रुक जाता है और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है।

भाग E

भारत पर प्रभाव एवं UPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण: 'NOTA' बनाम 'राइट टू रिजेक्ट' (Right to Reject) में अंतर

अक्टूबर-नवंबर 2013 के विधानसभा चुनावों और 2014 के लोकसभा चुनाव से देश की हर ईवीएम के अंतिम बटन के रूप में NOTA (और सितंबर 2015 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया विशेष चिह्न—मतपत्र पर काला क्रॉस [✗]) लागू हो गया।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधिक बिंदु — यदि NOTA को सर्वाधिक मत मिलें तो क्या होता है?

वर्तमान नियम (नियम 64, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961): वर्तमान भारतीय चुनाव कानून में NOTA वोटों को 'अवैध या काल्पनिक मत' की तरह गिना जाता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में NOTA को सभी उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त हों, तब भी चुनाव रद्द नहीं होता; बल्कि NOTA के बाद जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वैध मत मिले हैं, उसे ही विजयी घोषित किया जाता है!
महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के स्थानीय निकाय चुनावों में 'काल्पनिक उम्मीदवार' (Fictional Electoral Candidate) का प्रयोग: उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयोगों ने नगर निगम व पंचायत चुनावों में NOTA को एक "काल्पनिक उम्मीदवार" का दर्जा देने का नवाचार किया (जहाँ NOTA के जीतने पर पुनर्मतदान का प्रावधान किया गया)।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (राज्यसभा में NOTA निषेध 2018 एवं शिव खेड़ा याचिका 2024)

राज्यसभा चुनावों में NOTA लागू नहीं (शैलेश मनुभाई परमार बनाम ECI, 2018): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 2013 का NOTA निर्णय केवल प्रत्यक्ष चुनावों (Direct Elections — लोकसभा एवं विधानसभा) पर लागू होता है; राज्यसभा के अप्रत्यक्ष और दलीय व्हिप आधारित खुले मतदान में NOTA की अनुमति नहीं है।
शिव खेड़ा बनाम भारत संघ (अप्रैल 2024): वर्ष 2024 में दायर एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर इस प्रश्न पर विचार प्रारंभ किया है कि यदि किसी क्षेत्र में NOTA को सर्वाधिक मत मिलें (या सूरत की तरह निर्विरोध चुनाव की स्थिति हो), तो क्या NOTA को 'काल्पनिक उम्मीदवार' मानकर नया चुनाव कराया जाना चाहिए।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम	GS Paper-II: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ; चुनाव सुधार (NOTA बनाम Right to Reject); लोकतंत्र में असहमति की अभिव्यक्ति (अनुच्छेद 19(1)(a))।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)	नियम 49-O, ईवीएम में NOTA का संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 19(1)(a)), क्या NOTA को सर्वाधिक वोट मिलने पर चुनाव रद्द होता है? (नहीं), क्या राज्यसभा चुनाव में NOTA होता है? (नहीं)।

📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न चुनाव सुधारों, ईवीएम, या NOTA को 'राइट टू रिजेक्ट' की दंतयुक्त शक्ति देने पर हो:
"पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013 — NOTA मामला) में सर्वोच्च न्यायालय ने नियम 49-O को निरस्त करते हुए स्थापित किया कि सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने (मतदान न करने) का निर्णय भी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और प्रत्यक्ष चुनावों में मत की गोपनीयता इस पर भी समान रूप से लागू होती है। यद्यपि NOTA ने मतदाताओं को गोपनीय असहमति का अधिकार दिया है, किंतु जब तक सर्वाधिक NOTA वोट पड़ने पर पुनर्मतदान (Right to Reject) का वैधानिक प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक राजनीतिक दलों पर इसका प्रभाव केवल प्रतीकात्मक बना हुआ है।"

भाग 4

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (27 सितंबर 2013 — NOTA मामला)' में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के किस नियम को मत की गोपनीयता भंग करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया?

सही उत्तर: B (नियम 41(2), 41(3) और नियम 49-O)।
नियम 49-O मतदाता की गोपनीयता को समाप्त कर देता था क्योंकि उसे खुलेआम बताना पड़ता था कि वह किसी को वोट नहीं देना चाहता। इसे अनुच्छेद 19(1)(a) और RPA की धारा 128 के विरुद्ध मानकर निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय ने 'पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013)' में मतदाता द्वारा सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने (NOTA का बटन दबाने) के अधिकार को संविधान के किस मौलिक अधिकार का भाग माना?

सही उत्तर: A (अनुच्छेद 19(1)(a))।
पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी को वोट देना या किसी को भी वोट न देने का निर्णय लेना दोनों ही अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप हैं।

प्रश्न 3. वर्तमान भारतीय चुनाव नियमों के अनुसार, यदि किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 'NOTA' (None of the Above) को सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो इसका क्या विधिक परिणाम होगा?

सही उत्तर: C।
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के अनुसार विजयी उम्मीदवार का निर्धारण चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मिले सर्वाधिक वैध मतों से होता है; अतः NOTA को सर्वाधिक मत मिलने पर भी चुनाव रद्द नहीं होता।

प्रश्न 4. 'पीयूसीएल बनाम भारत संघ — NOTA मामला (27 सितंबर 2013)' में 3-न्यायाधीशों की पीठ में कौन-से न्यायाधीश शामिल थे?

सही उत्तर: D।
मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने स्वयं, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की ओर से यह सर्वसम्मत निर्णय लिखा था।

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन चुनावों में मतपत्र पर 'NOTA' (None of the Above) का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है?

सही उत्तर: B (राज्यसभा के अप्रत्यक्ष चुनावों में)।
2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनावों में NOTA के प्रयोग को समाप्त कर दिया क्योंकि राज्यसभा चुनाव अप्रत्यक्ष और खुले मतदान (Open Ballot) पर आधारित होते हैं।

प्रश्न 6. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की कौन-सी धारा मतदान की गोपनीयता (Maintenance of Secrecy of Voting) बनाए रखने का वैधानिक कर्तव्य निर्धारित करती है और इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है?

सही उत्तर: A (धारा 128)।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 मतदान की गोपनीयता की रक्षा करती है और इसके उल्लंघन पर 3 माह तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान करती है।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013)' द्वारा स्थापित NOTA ने भारतीय मतदाता को असहमति की गोपनीय अभिव्यक्ति तो प्रदान की, किंतु 'राइट टू रिजेक्ट' (Right to Reject) के अभाव में यह अभी भी दंतहीन है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।" (15 अंक, 250 शब्द)

प्रस्तावना: पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने नियम 49-O को निरस्त कर ईवीएम में NOTA का विकल्प अनिवार्य किया और नकारात्मक मतदान को अनुच्छेद 19(1)(a) की अभिव्यक्ति माना।
NOTA की उपलब्धियाँ: (1) असंतुष्ट मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा (धारा 128 RPA); (2) बूथ पर उपस्थिति से फर्जी मतदान (Bogus Voting) पर रोक; (3) कई सीटों पर जीत-हार के अंतर (Margin of Victory) से अधिक NOTA वोट पड़ने से राजनीतिक दलों को चेतावनी।
प्रमुख सीमाएँ: (1) नियम 64 के कारण यदि NOTA को सर्वाधिक मत मिलें तब भी दूसरे स्थान का उम्मीदवार जीत जाता है; (2) विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट ने भी बार-बार के चुनाव खर्च और अस्थिरता की आशंका के कारण 'राइट टू रिजेक्ट' का समर्थन नहीं किया था।
आगे की राह: महाराष्ट्र और हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों के मॉडल (जहाँ NOTA को 'काल्पनिक उम्मीदवार' माना गया है) का अध्ययन कर, यदि किसी क्षेत्र में NOTA को 50% से अधिक या सर्वाधिक मत मिलें, तो कम-से-कम एक बार पुनर्मतदान कराने पर विधायी विचार किया जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा/विधानसभा चुनावों में NOTA को अनिवार्य किया (2013), किंतु राज्यसभा चुनावों में NOTA को निषिद्ध कर दिया (2018)—इन दोनों निर्णयों के पीछे के संवैधानिक अंतर को स्पष्ट कीजिए।" (10 अंक, 150 शब्द)

लोकसभा/विधानसभा (प्रत्यक्ष चुनाव — PUCL, 2013): यहाँ आम नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) के तहत गुप्त मतदान करता है। वह किसी दल के अनुशासन से बंधा नहीं है, इसलिए उसकी व्यक्तिगत असहमति (NOTA) अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है।
राज्यसभा (अप्रत्यक्ष चुनाव — शैलेश मनुभाई परमार, 2018): राज्यसभा चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति और खुला मतदान (कुलदीप नैयर, 2006) लागू होता है, जहाँ विधायक अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वोट देते हैं। वहाँ NOTA का उपयोग दलीय व्हिप को धोखा देने और क्रॉस-वोटिंग/भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा था, इसलिए उसे निषिद्ध किया गया।