आवाज़
त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)
लोकतंत्र की आत्मा यह है कि नागरिक अपने शासकों और सरकार की नीतियों की निर्भीक आलोचना कर सकें। वर्ष 1870 में ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों (लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, मौलाना आज़ाद) की आवाज़ दबाने के लिए भारतीय दंड संहिता में जोड़ी गई धारा 124A (राजद्रोह / Sedition) स्वतंत्र भारत में अनुच्छेद 19(1)(a) के सामने टिक पाएगी या नहीं—इसी बुनियादी संवैधानिक प्रश्न का उत्तर 20 जनवरी 1962 को केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिया।
| मामले का आधिकारिक नाम | केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (Kedar Nath Singh v. State of Bihar — Criminal Appeal No. 169 of 1957; इसके साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आई अपीलें—State of U.P. v. Ram Nandan, मो. इसहाक इल्मी व पारस नाथ—भी एक साथ सुनी गईं) |
|---|---|
| निर्णय की सटीक तिथि | 20 जनवरी 1962 |
| आधिकारिक उद्धरण (Citations) | 1962 Supp (2) SCR 769 | AIR 1962 SC 955 | 1962 INSC 14 | 1962 (2) Cri LJ 103 |
| सत्यापित निर्णय स्रोत | Indian Kanoon (1962 INSC 14 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗ |
| पीठ की संरचना एवं बहुमत |
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय): 1. मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा (CJI B.P. Sinha) — पीठासीन न्यायाधीश एवं सर्वसम्मत निर्णय के लेखक 2. न्यायमूर्ति एस. के. दास (Justice S.K. Das) — सहमत 3. न्यायमूर्ति ए. के. सरकार (Justice A.K. Sarkar) — सहमत 4. न्यायमूर्ति एन. राजगोपाला अयंगर (Justice N. Rajagopala Ayyangar) — सहमत 5. न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर (Justice J.R. Mudholkar) — सहमत |
| संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून |
• अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता • अनुच्छेद 19(2) (प्रथम संविधान संशोधन, 1951 द्वारा संशोधित): "राज्य की सुरक्षा" और "लोक व्यवस्था के हित में" (In the interests of public order) युक्तियुक्त निर्बंधन • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 124A (राजद्रोह / Sedition) एवं धारा 505 (लोक न्यूसेंस / लोक रिष्टि कारित करने वाले कथन) • नवीनतम वैधानिक परिवर्तन (1 जुलाई 2024 से लागू): भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में पुरानी 'राजद्रोह' (धारा 124A) को हटाकर धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) अधिनियमित की गई है |
| मुख्य संवैधानिक सिद्धांत | हिंसा या लोक व्यवस्था भंग करने का उकसावा ही राजद्रोह का अनिवार्य तत्व है (Incitement to violence or public disorder is the gist of the offence under Sec. 124A), 'विधि द्वारा स्थापित सरकार' (Government established by law) और 'सत्तासीन राजनीतिक दल/मंत्रियों' में स्पष्ट अंतर, तथा संविधान-सम्मत सीमित पठन (Doctrine of Reading Down)। |
यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — 1870 का औपनिवेशिक कानून, बरौनी (बिहार) का भाषण और उच्च न्यायालयों के निर्णय
राजद्रोह कानून का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और संवैधानिक विकास से गहराई से जुड़ा है:
- 1870 में धारा 124A का समावेश और तिलक व गाँधी के मुकदमे: 1860 की मूल IPC में धारा 124A नहीं थी; इसे 1870 में सर जेम्स स्टीफन द्वारा जोड़ा गया। 1897 में बाल गंगाधर तिलक के मुकदमे (Queen-Empress v. Bal Gangadhar Tilak) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्ट्रेची ने व्याख्या की कि धारा 124A में 'असंतोष' (Disaffection) का अर्थ केवल 'भावना का अभाव या दुर्भावना' (Absence of affection) है—चाहे उससे कोई हिंसा भड़के या न भड़के! 1922 में महात्मा गाँधी ने इसे "नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने के लिए बनाई गई भारतीय दंड संहिता की धाराओं का राजकुमार" (Prince among the political sections of the IPC designed to suppress the liberty of the citizen) कहा था।
- 1942 में फेडरल कोर्ट का उदार मत बनाम 1947 में प्रिवी काउंसिल का कठोर मत: 1942 में भारत के फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वायर (Sir Maurice Gwyer) ने निहारेंदु दत्त मजूमदार बनाम किंग एम्परर में कहा कि केवल कड़े शब्द राजद्रोह नहीं हैं; जब तक शब्दों में हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था (Public Disorder) पैदा करने की प्रवृत्ति न हो, धारा 124A लागू नहीं होगी। किंतु 1947 में प्रिवी काउंसिल (सदाशिव नारायण भालेराव मामला) ने ग्वायर के मत को पलट दिया और पुनः न्यायमूर्ति स्ट्रेची की कठोर व्याख्या लागू कर दी!
- 1950 के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा धारा 124A को असंवैधानिक घोषित करना: संविधान लागू होने के बाद पंजाब उच्च न्यायालय (तारा सिंह गोपी चंद, 1951), पटना उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ (राम नंदन बनाम राज्य, AIR 1959 All 101) ने धारा 124A को अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- केदार नाथ सिंह का बरौनी भाषण (26 मई 1953): बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदार नाथ सिंह ने 26 मई 1953 को बेगूसराय (मुंगेर) के ग्राम बरौनी में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने गुप्तचर विभाग (CID) को "कुत्ते", कांग्रेस सरकार को "पूंजीपतियों व जमींदारों का पिट्ठू" कहा और क्रांति की आग में उन्हें भस्म कर गरीबों व मजदूरों की सरकार बनाने का आह्वान किया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें धारा 124A और 505 IPC में 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जिसे पटना उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति नकवी इमाम) ने बहाल रखा। इसके विरुद्ध अपील और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध राज्य की अपीलें 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष आईं।
संविधान पीठ के समक्ष दो केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न
- प्रथम प्रश्न (अनुच्छेद 19(1)(a) और प्रथम संशोधन के बाद का अनुच्छेद 19(2)): क्या प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 19(2) में "लोक व्यवस्था के हित में" (In the interests of public order) वाक्यांश जोड़े जाने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और धारा 505 संवैधानिक रूप से वैध हैं?
- द्वितीय प्रश्न (प्रिवी काउंसिल बनाम फेडरल कोर्ट की व्याख्या): धारा 124A की कौन-सी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुरूप है—प्रिवी काउंसिल की वह व्यापक व्याख्या जो मात्र दुर्भावना या सरकारी आलोचना को अपराध बनाती है, या फेडरल कोर्ट (सर मौरिस ग्वायर) की वह संकीर्ण व्याख्या जो केवल हिंसा और लोक व्यवस्था भंग करने के उकसावे को ही अपराध मानती है?
प्रिवी काउंसिल की औपनिवेशिक व्याख्या बनाम फेडरल कोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय की लोकतांत्रिक व्याख्या
प्रिवी काउंसिल की व्याख्या (तिलक 1897 व भालेराव 1947 — जिसे अस्वीकार किया गया)
- धारा 124A में 'असंतोष' (Disaffection) का अर्थ है सरकार के प्रति स्नेह या निष्ठा का अभाव।
- यदि कोई भाषण सरकार के प्रति जनता के मन में तनिक भी दुर्भावना पैदा करता है, तो वह राजद्रोह है—भले ही उससे दंगा, हिंसा या लोक व्यवस्था भंग होने की कोई संभावना न हो।
- परिणाम: यदि यह व्याख्या मानी जाती, तो धारा 124A अनुच्छेद 19(1)(a) से टकराकर पूर्णतः असंवैधानिक (Ultra Vires) हो जाती!
फेडरल कोर्ट (सर मौरिस ग्वायर, 1942) एवं संविधान पीठ की व्याख्या (जिसे अपनाया गया)
- लोकतंत्र में सरकार बदलने और उसकी नीतियों की कठोर आलोचना करने का अधिकार नागरिक का मौलिक अधिकार है।
- अतः धारा 124A केवल तभी लागू होगी जब भाषण या लेखन के शब्दों में हिंसा द्वारा लोक व्यवस्था (Public Order) या सार्वजनिक शांति भंग करने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति या उकसावा (Incitement to violence or public disorder) निहित हो।
- परिणाम: इस 'सीमित पठन' (Reading Down) से धारा 124A अनुच्छेद 19(2) के 'लोक व्यवस्था के हित में' के दायरे में आकर संवैधानिक रूप से बच गई!
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (5:0) — सरकार की कड़ी आलोचना राजद्रोह नहीं है; हिंसा का उकसावा अनिवार्य
20 जनवरी 1962 को मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाते हुए निम्नलिखित युगांतकारी सिद्धांत प्रतिपादित किए:
1. 'विधि द्वारा स्थापित सरकार' (Government Established by Law) बनाम 'सत्तासीन राजनीतिक दल या मंत्री'
"धारा 124A में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार' (the Government established by law) को 'किसी विशेष समय पर प्रशासन चलाने वाले व्यक्तियों या राजनीतिक दल' (the persons for the time being engaged in carrying on the administration) से एकदम अलग करके देखा जाना चाहिए। 'विधि द्वारा स्थापित सरकार' राज्य का दृश्य प्रतीक है; उसका अस्तित्व ही कानून और व्यवस्था की शर्त है। इसके विपरीत, किसी राजनीतिक दल या मंत्रियों की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है। एक नागरिक को सरकार या उसके कार्यों के बारे में आलोचना या टिप्पणी करने के रूप में जो चाहे कहने या लिखने का अधिकार है—चाहे वह कितनी ही कड़ी भाषा में क्यों न हो (however strongly worded)—बशर्ते कि वह हिंसा द्वारा लोक व्यवस्था भंग करने के लिए लोगों को न उकसाता हो।"
2. हिंसा का उकसावा (Incitement to Violence / Public Disorder) ही राजद्रोह की अनिवार्य कसौटी है
संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल "हिंसा भड़काने या बलप्रयोग द्वारा सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने की प्रवृत्ति या आशय" (Incitement to violence or tendency or intention to create public disorder) ही किसी कथन को अनुच्छेद 19(1)(a) के संवैधानिक संरक्षण से बाहर निकालकर धारा 124A IPC के दंड के दायरे में लाता है। बिना हिंसा के उकसावे के केवल नारे लगाना या सरकार की नीतियों की कटु आलोचना करना राजद्रोह (Sedition) नहीं है।
3. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)
बलवंत सिंह (1995), विनोद दुआ (2021) और पत्रकारों की सुरक्षा
- बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995): केदार नाथ सिंह के सिद्धांत को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिना किसी हिंसा या दंगे के केवल दो व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर उत्तेजक नारे लगाना राजद्रोह (धारा 124A) नहीं है।
- विनोद दुआ बनाम भारत संघ (3 जून 2021): वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के विरुद्ध दायर राजद्रोह की FIR को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि 1962 के केदार नाथ सिंह निर्णय के तहत प्रत्येक पत्रकार को सरकारी नीतियों (जैसे कोविड-19 लॉकडाउन व प्रवासी संकट) की आलोचना करने का पूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
वर्तमान कानूनी स्थिति — एस. जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ (2022), 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ (2023) एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023
वर्तमान स्थिति: लोकतांत्रिक आलोचना के संरक्षण का सिद्धांत पूर्णतः प्रभावी; पुरानी धारा 124A IPC पर मई 2022 से रोक और 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू।
- एस. जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ (S.G. Vombatkere v. Union of India, 11 मई 2022): मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक अंतरिम आदेश पारित कर पूरे देश में IPC की धारा 124A के तहत नई FIR दर्ज करने और लंबित कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक (Abeyance) लगा दी।
- 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भ (12 सितंबर 2023): चूँकि 1962 के केदार नाथ सिंह निर्णय के बाद आर. सी. कूपर (1970), मेनका गाँधी (1978) और पुट्टास्वामी (2017 — आनुपातिकता परीक्षण) द्वारा मौलिक अधिकारों का दायरा बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 124A की संवैधानिक वैधता के पुनः परीक्षण के लिए मामले को 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023 — 1 जुलाई 2024 से लागू): नई भारतीय न्याय संहिता में औपनिवेशिक शब्द 'राजद्रोह' (Sedition — धारा 124A) को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर धारा 152 में अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों और भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है (जिसके स्पष्टीकरण में भी यह लिखा गया है कि वैध तरीकों से सरकारी कदमों की आलोचना करना अपराध नहीं है)।
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति
(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण
- क्या केदार नाथ सिंह (1962) ने धारा 124A IPC को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया था? नहीं! यह Prelims का सबसे बड़ा भ्रम निवारण बिंदु है—केदार नाथ सिंह की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने धारा 124A को वैध ठहराया था, किंतु इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसका 'सीमित पठन' (Reading Down) किया कि जब तक भाषण में हिंसा या लोक व्यवस्था भंग करने का प्रत्यक्ष उकसावा (Incitement to violence or public disorder) न हो, तब तक वह राजद्रोह नहीं है!
- सरकार बनाम राज्य का अंतर: सत्तासीन राजनीतिक दल या मंत्रियों की आलोचना करना 'विधि द्वारा स्थापित सरकार' के विरुद्ध राजद्रोह नहीं है।
(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2) एवं निबंध से संबंध
- GS Paper-2: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा व लोक व्यवस्था; औपनिवेशिक कानूनों का वि-औपनिवेशीकरण (Decolonization of Criminal Laws — IPC से BNS); असहमति को लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व मानना (रोमिला थापर बनाम भारत संघ, 2018: "Dissent is the safety valve of democracy")।
प्रस्तावना हेतु: "केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) भारतीय संवैधानिक इतिहास का वह संतुलन-बिंदु है जहाँ 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में 'सत्तासीन सरकार या मंत्रियों की आलोचना' और 'राज्य के अस्तित्व पर हिंसक प्रहार' दो पूर्णतः भिन्न विषय हैं; जब तक शब्दों में हिंसा या लोक अव्यवस्था का उकसावा न हो, कड़ी से कड़ी राजनीतिक आलोचना भी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है।"
निष्कर्ष हेतु: "केदार नाथ सिंह की न्यायिक लक्ष्मण-रेखा के बावजूद जमीनी स्तर पर धारा 124A के दुरुपयोग ने एस. जी. वोम्बटकेरे (2022) में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सुधारों को जन्म दिया; किसी भी नए कानून की कसौटी यही होनी चाहिए कि वह देशद्रोह को दंडित करे, लोकतांत्रिक असहमति को नहीं।"
विगत वर्ष के वास्तविक प्रश्न
इस विशिष्ट निर्णय से संबंधित कोई ऐसा वास्तविक UPSC प्रश्न भरोसेमंद ढंग से सत्यापित नहीं हुआ है जिसे आधिकारिक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाए। नीचे दिए गए प्रश्न स्वरचित अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न नहीं।
अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)
नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)
अभ्यास प्रश्न 1: "केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को असंवैधानिक घोषित होने से तो बचा लिया, किंतु इसके द्वारा लगाए गए सुरक्षा-कवच पुलिस और कार्यपालिका के स्तर पर इसके दुरुपयोग को रोकने में अपर्याप्त सिद्ध हुए।" मई 2022 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
1. प्रस्तावना (35 शब्द): 20 जनवरी 1962 को मुख्य न्यायाधीश बी. पी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए केदार नाथ सिंह निर्णय का परिचय दें।
2. केदार नाथ सिंह के सुरक्षा-कवच (80 शब्द): (i) 'विधि द्वारा स्थापित सरकार' और 'सत्तासीन राजनीतिक दल/मंत्रियों' में अंतर; (ii) सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वैध है; (iii) केवल तभी जब भाषण में हिंसा या लोक व्यवस्था भंग करने का प्रत्यक्ष उकसावा (Incitement to violence or public disorder) हो, धारा 124A लागू होगी।
3. जमीनी दुरुपयोग और नवीनतम सुधार (95 शब्द): (i) केदार नाथ सिंह के बावजूद पत्रकारों, छात्रों और प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध बिना हिंसा के मामलों में भी संज्ञेय व गैर-जमानती धारा 124A का दुरुपयोग (NCRB के अनुसार दोषसिद्धि दर 3% से भी कम—'प्रक्रिया ही दंड बन जाना'); (ii) एस. जी. वोम्बटकेरे (2022) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 124A पर अंतरिम रोक और 2023 में 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ; (iii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 में 'राजद्रोह' शब्द हटाकर संप्रभुता व एकता के विरुद्ध कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करना।
4. निष्कर्ष (40 शब्द): किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए केदार नाथ सिंह और श्रेया सिंघल के 'प्रत्यक्ष हिंसा उकसावे' के मानक को पुलिस स्तर पर अनिवार्य बनाना आवश्यक है।
अभ्यास प्रश्न 2: स्पष्ट कीजिए कि सितंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 'केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)' के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मामले को 7-न्यायाधीशों की बड़ी संविधान पीठ को क्यों संदर्भित किया?
1. प्रस्तावना (25 शब्द): चूँकि 1962 का केदार नाथ सिंह निर्णय 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का था, इसलिए न्यायिक अनुशासन के तहत उस पर पुनर्विचार केवल 7-न्यायाधीशों की पीठ ही कर सकती थी।
2. 1962 के बाद संवैधानिक न्यायशास्त्र में आए तीन बड़े बदलाव (95 शब्द): (i) मौलिक अधिकारों के आपसी संबंध का सिद्धांत (R.C. Cooper 1970 & Maneka Gandhi 1978): 1962 में केदार नाथ सिंह ने केवल अनुच्छेद 19(1)(a) के आलोक में धारा 124A की जाँच की थी, अनुच्छेद 14 (मनमानापन) और अनुच्छेद 21 (निष्पक्ष प्रक्रिया) की कसौटी पर नहीं; (ii) आनुपातिकता परीक्षण (Puttaswamy 2017): आज किसी भी मौलिक अधिकार के प्रतिबंध को चार-स्तरीय 'आनुपातिकता और न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय' के परीक्षण पर खरा उतरना पड़ता है; (iii) संविधान-पूर्व औपनिवेशिक कानून (Navtej Johar 2018): 1870 के औपनिवेशिक कानून के पक्ष में संवैधानिकता की उपधारणा नहीं होती।
3. निष्कर्ष (30 शब्द): 7-न्यायाधीशों की पीठ का आगामी निर्णय आधुनिक भारतीय संविधानवाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नई सीमा तय करेगा।