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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम तृतीय न्यायाधीश मामला (Third Judges Case, 1998) / राष्ट्रपति विशेष संदर्भ संख्या 1/1998 / 5-सदस्यीय कॉलेजियम विस्तार मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) In Re: Under Article 143(1) of the Constitution of India (Special Reference No. 1 of 1998)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (1998) 7 SCC 739 | [1998] Supp (2) SCR 400 | AIR 1999 SC 1 | 1998 INSC 402 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 28 अक्टूबर 1998
पीठ का आकार एवं अनुपात 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (9:0 सर्वसम्मत परामर्शदात्री राय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा (Justice S.P. Bharucha): सभी 9 न्यायाधीशों की ओर से सर्वसम्मत निर्णय के लेखक
  • न्यायमूर्ति एम. के. मुखर्जी (Justice M.K. Mukherjee): सहमत
  • न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर (Justice Sujata V. Manohar): सहमत
  • न्यायमूर्ति जी. टी. नानावती (Justice G.T. Nanavati): सहमत
  • न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद (Justice S. Saghir Ahmad): सहमत
  • न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी (Justice K. Venkataswami): सहमत
  • न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल (Justice B.N. Kirpal): सहमत
  • न्यायमूर्ति जी. बी. पटनायक (Justice G.B. Pattanaik): सहमत
  • न्यायमूर्ति वी. एन. खरे (Justice V.N. Khare): सहमत
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 143(1) (राष्ट्रपति का परामर्शदात्री संदर्भ), अनुच्छेद 124(2) (सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति), अनुच्छेद 217(1) (उच्च न्यायालय में नियुक्ति), तथा अनुच्छेद 222(1) (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. अकेले CJI की राय बाध्यकारी नहीं: यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) निर्धारित कॉलेजियम से परामर्श किए बिना अकेले कोई सिफारिश भेजते हैं, तो सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।
2. सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का विस्तार (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश = 5 न्यायाधीश): सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम को 3 से बढ़ाकर 5-सदस्यीय (भारत के मुख्य न्यायाधीश + सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) कर दिया गया।
3. उच्च न्यायालय में नियुक्ति हेतु 3-सदस्यीय कॉलेजियम (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश): उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम 3-सदस्यीय (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) रहेगा।
4. 2 न्यायाधीशों की असहमति का नियम: यदि कॉलेजियम के कम-से-कम 2 न्यायाधीश किसी नाम के विरुद्ध प्रतिकूल राय देते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश उस नाम की सिफारिश सरकार को नहीं भेजेंगे।
भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (1998 का विवाद एवं राष्ट्रपति संदर्भ)

जनवरी 1998 में न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बने। संयोगवश न्यायमूर्ति पुंछी ने 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में असहमति व्यक्त करते हुए यह मत लिखा था कि मुख्य न्यायाधीश की संवैधानिक शक्ति को अन्य न्यायाधीशों के कॉलेजियम से बांधा नहीं जाना चाहिए।

1998 के पूर्वार्द्ध में जब मुख्य न्यायाधीश पुंछी ने सर्वोच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजीं, तो केंद्रीय विधि मंत्रालय को संदेह हुआ कि मुख्य न्यायाधीश ने 1993 के निर्णय के अनुसार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से समुचित लिखित परामर्श नहीं किया है। इससे मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार के बीच गंभीर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया।

इस गतिरोध को सुलझाने और कॉलेजियम की कार्यप्रणाली के नियमों को सुस्पष्ट करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने 23 जुलाई 1998 को अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 9 विशिष्ट संवैधानिक प्रश्नों के साथ संदर्भ (Special Reference No. 1 of 1998) भेजा। सुनवाई की शुरुआत में ही तत्कालीन महान्यायवादी सोली जे. सोराबजी ने 9-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष स्पष्ट बयान दिया कि केंद्र सरकार 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले के निर्णय को स्वीकार करती है और उस पर पुनर्विचार की मांग नहीं कर रही है, बल्कि केवल उसकी कार्यप्रणाली पर स्पष्टीकरण चाहती है!

भाग C

राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित 9 मुख्य प्रश्न एवं संवैधानिक विचार

अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए मुख्य प्रश्न

  1. क्या अनुच्छेद 124(2), 217(1) और 222(1) में प्रयुक्त वाक्यांश "भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श" का अर्थ अनेक न्यायाधीशों (Plurality of Judges) से परामर्श है, या मुख्य न्यायाधीश की अकेली व्यक्तिगत राय भी पर्याप्त है?
  2. परामर्श करने वाले कॉलेजियम का आकार क्या होना चाहिए और क्या सभी सदस्यों की राय लिखित में होनी चाहिए?
  3. क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण (अनुच्छेद 222) की न्यायिक समीक्षा हो सकती है?
  4. सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता और योग्यता (Merit vs Seniority) का क्या मानदंड होना चाहिए?
  5. यदि सरकार किसी सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटाती है या मुख्य न्यायाधीश ने कॉलेजियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, तो उसकी संवैधानिक स्थिति क्या होगी?
भाग D

9-सदस्यीय संविधान पीठ की 9:0 सर्वसम्मत राय एवं कॉलेजियम की संरचना

न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा ने सभी 9 न्यायाधीशों की ओर से सर्वसम्मत राय देते हुए कॉलेजियम प्रणाली को और अधिक व्यापक, लोकतांत्रिक व संस्थागत बना दिया। संक्षेप में, वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली के सभी नियम इसी 9-सूत्रीय निर्णय से संचालित होते हैं:

1. तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) द्वारा स्थापित कॉलेजियम संरचना सारणी

नियुक्ति / स्थानांतरण का प्रकार संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की संरचना एवं अन्य अनिवार्य परामर्श
1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) 5-सदस्यीय कॉलेजियम: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) + सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। (साथ ही उस उच्च न्यायालय से आए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाएगा जहाँ से उम्मीदवार आ रहा है, यदि वे कॉलेजियम में पहले से शामिल न हों)।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण (Transfer) अनुच्छेद 222(1) 5-सदस्यीय कॉलेजियम: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) + सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश + उन दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश (जहाँ से तबादला हो रहा है और जहाँ तबादला किया जा रहा है)।
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) 3-सदस्यीय SC कॉलेजियम: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) + सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। (प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगी न्यायाधीशों के परामर्श से भेजा जाएगा, तथा उस राज्य से जुड़े SC न्यायाधीश और मुख्यमंत्री/राज्यपाल की राय पर भी विचार होगा)।

2. कॉलेजियम कार्यप्रणाली के 5 बाध्यकारी नियम

  • अकेले CJI की राय बाध्यकारी नहीं (Rule against Sole Opinion): अनुच्छेद 124(2), 217(1) और 222(1) के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश की अकेली व्यक्तिगत राय 'परामर्श' नहीं मानी जाएगी; यदि CJI ने कॉलेजियम की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई नाम भेजा है, तो केंद्र सरकार उस नाम को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं है।
  • सभी मत लिखित रूप में होंगे (Mandatory Written Opinions): कॉलेजियम के सभी सदस्यों और परामर्शित न्यायाधीशों की राय अनिवार्य रूप से लिखित (In writing) में रिकॉर्ड की जाएगी और मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिफारिश के साथ भारत सरकार को भेजी जाएगी।
  • 2 न्यायाधीशों की असहमति पर सिफारिश रुक जाएगी (Two-Judge Veto Rule): सामान्यतः सिफारिश सर्वसम्मति से होनी चाहिए। यदि मुख्य न्यायाधीश किसी नाम के पक्ष में न हों तो नियुक्ति नहीं हो सकती; और यदि कॉलेजियम के 2 या अधिक न्यायाधीश किसी नाम के विरुद्ध प्रतिकूल राय व्यक्त करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश उस नाम को सरकार के पास आगे नहीं भेजेंगे!
  • पुनर्विचार के बाद सर्वसम्मत दोहराव सरकार पर बाध्यकारी: यदि केंद्र सरकार ठोस कारणों से किसी सिफारिश को कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए लौटाती है और 5-सदस्यीय कॉलेजियम सर्वसम्मति से (Unanimously) उस सिफारिश को दोहराता (Reiterate करता) है, तो सरकार उस नियुक्ति को करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
  • वरिष्ठता और उत्कृष्ट योग्यता का संतुलन: सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अंतर-वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा, किंतु 'उत्कृष्ट योग्यता' (Outstanding Merit) या देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों/क्षेत्रों व वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए लिखित में ठोस कारण दर्ज कर कनिष्ठ न्यायाधीश की भी सिफारिश की जा सकती है।
Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 124(2), 217(1) और 222(1) के अंतर्गत 'भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श' का अर्थ न्यायाधीशों की बहुलता (Plurality of Judges) से परामर्श है; अकेले मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।
2. सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण हेतु कॉलेजियम में CJI और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश (कुल 5 न्यायाधीश) होंगे, जबकि उच्च न्यायालयों में नियुक्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में CJI और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश (कुल 3 न्यायाधीश) होंगे।
3. कॉलेजियम के कम-से-कम 2 सदस्यों की लिखित असहमति होने पर किसी भी नाम की सिफारिश सरकार को नहीं भेजी जाएगी।
भाग E

भारत पर प्रभाव (प्रक्रिया ज्ञापन — Memorandum of Procedure का निर्माण)

  • 1999 के 'प्रक्रिया ज्ञापन' (Memorandum of Procedure — MoP) का निर्माण: 1998 के इस सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर केंद्र सरकार और मुख्य न्यायाधीश के बीच सहमति से 1999 का 'प्रक्रिया ज्ञापन' (MoP) तैयार किया गया, जिसके द्वारा आज भी भारत में उच्चतर न्यायपालिका की सभी नियुक्तियाँ और तबादले संचालित होते हैं।
  • कॉलेजियम के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और नियंत्रण: कॉलेजियम का आकार 3 से बढ़ाकर 5 करने और 2 न्यायाधीशों की असहमति को निर्णायक बनाने से मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत शक्ति पर मजबूत संस्थागत संतुलन स्थापित हुआ।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

सर्वोच्च एवं वर्तमान प्रचालित कानून (9-Judge Bench Binding Law): 2015 में चतुर्थ न्यायाधीश / NJAC मामले (#068) द्वारा 99वें संविधान संशोधन को निरस्त किए जाने के बाद, 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले की यही 5-सदस्यीय कॉलेजियम प्रणाली आज भारत का पूर्णतः प्रभावी और बाध्यकारी संवैधानिक कानून है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण पेपर / विषय सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) GS Paper-I (राजव्यवस्था) सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (1+4 = 5 न्यायाधीश) बनाम उच्च न्यायालय नियुक्ति कॉलेजियम (1+2 = 3 न्यायाधीश), अनुच्छेद 124, 143, 217 एवं 222।
Mains (मुख्य परीक्षा) GS Paper-II न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली एवं प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) से जुड़े मुद्दे।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "विशेष संदर्भ संख्या 1/1998 — तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कॉलेजियम प्रणाली को संस्थागत रूप देते हुए इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक 5-सदस्यीय निकाय में विस्तारित किया और लिखित परामर्श व सर्वसम्मति के स्पष्ट नियम निर्धारित किए।"

निष्कर्ष (Conclusion): "अतः तृतीय न्यायाधीश मामले ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायिक नियुक्तियों की शक्ति न तो कार्यपालिका के हाथ में रहे और न ही अकेले मुख्य न्यायाधीश के पास, बल्कि वह उच्चतम न्यायपालिका के सामूहिक विवेक (Institutional Plurality) से संचालित हो।"

भाग 4

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास (लक्ष्मीकांत राजव्यवस्था — सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अध्याय) विषय: तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) एवं कॉलेजियम का आकार

प्रश्न संदर्भ: तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के क्रमशः कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना होता है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति (और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले) के लिए CJI को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों (कुल 5-सदस्यीय कॉलेजियम) से परामर्श करना होता है, जबकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए CJI को सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों (कुल 3-सदस्यीय कॉलेजियम) से परामर्श करना होता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास (GS Paper-II — न्यायिक नियुक्तियाँ) तीनों न्यायाधीश मामलों की तुलना

प्रश्न: प्रथम न्यायाधीश मामले (1981), द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) के माध्यम से अनुच्छेद 124(2) में प्रयुक्त 'परामर्श' शब्द के अर्थ में आए बदलाव का विश्लेषण कीजिए।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)' सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से आया था?
सही उत्तर: B — जुलाई 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने अनुच्छेद 143(1) के तहत 9 प्रश्नों के साथ यह संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय को भेजा था।
प्रश्न 2. तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) के अनुसार यदि सर्वोच्च न्यायालय के 5-सदस्यीय कॉलेजियम के कम-से-कम कितने न्यायाधीश किसी उम्मीदवार की नियुक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल मत (Adverse Opinion) देते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश उस नाम की सिफारिश सरकार को नहीं भेजेंगे?
सही उत्तर: D — 9-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट नियम बनाया कि यदि कॉलेजियम के 2 भी न्यायाधीश किसी नाम के विरुद्ध हैं, तो CJI उस नाम की सिफारिश सरकार को आगे नहीं भेजेंगे।
प्रश्न 3. तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सर्वसम्मत राय किस न्यायाधीश ने लिखी थी?
सही उत्तर: A — न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा ने सभी 9 न्यायाधीशों की ओर से यह सर्वसम्मत परामर्शदात्री राय लिखी थी।
प्रश्न 4. तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) कॉलेजियम के अन्य सदस्यों से परामर्श किए बिना अकेले ही किसी नाम की सिफारिश करते हैं, तो सरकार उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण (अनुच्छेद 222) के लिए CJI को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अतिरिक्त संबंधित दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श करना आवश्यक है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: C — दोनों ही कथन तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) के बाध्यकारी निष्कर्ष हैं।
प्रश्न 5. तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 217(1)) के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में कौन शामिल होते हैं?
सही उत्तर: B — उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम 3-सदस्यीय (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति और HC न्यायाधीशों के तबादले के लिए यह 5-सदस्यीय (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) होता है।
प्रश्न 6. यदि केंद्र सरकार कॉलेजियम द्वारा भेजी गई किसी सिफारिश को ठोस कारणों के साथ पुनर्विचार के लिए लौटाती है और 5-सदस्यीय कॉलेजियम विचार करने के बाद सर्वसम्मति से (Unanimously) उस सिफारिश को दोहराता (Reiterate करता) है, तो सरकार की संवैधानिक बाध्यता क्या है?
सही उत्तर: A — द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामलों के अनुसार कॉलेजियम द्वारा सर्वसम्मति से दोहराई गई (Reiterated) सिफारिश को लागू करना केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी है।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): 'प्रथम न्यायाधीश मामला (1981)', 'द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)' और 'तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)' की तुलना करते हुए एक सारणीबद्ध या बिंदुवार विकास-क्रम प्रस्तुत कीजिए।
  • प्रथम न्यायाधीश मामला (1981 — 7-जज पीठ, 4:3 बहुमत): 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं माना गया; नियुक्ति में कार्यपालिका (केंद्र सरकार) को अंतिम अधिकार मिला।
  • द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993 — 9-जज पीठ, 7:2 बहुमत): 1981 का निर्णय पलटा गया; 'परामर्श' का अर्थ मुख्य न्यायाधीश की 'सहमति' और सर्वोच्च प्राथमिकता माना गया तथा 3-सदस्यीय (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) कॉलेजियम की शुरुआत हुई।
  • तृतीय न्यायाधीश मामला (1998 — 9-जज पीठ, 9:0 सर्वसम्मत): कॉलेजियम को और अधिक संस्थागत बनाते हुए SC नियुक्ति और तबादलों के लिए इसे 5-सदस्यीय (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) किया गया, लिखित मत अनिवार्य किए गए और 2 न्यायाधीशों की असहमति पर सिफारिश न भेजने का नियम बनाया गया।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): कॉलेजियम प्रणाली की वर्तमान कार्यप्रणाली के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ (जैसे अपारदर्शिता, प्रक्रिया ज्ञापन में देरी एवं सरकार द्वारा नामों को रोके रखना) क्या हैं, और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं?
  • प्रस्तावना: तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) द्वारा स्थापित कॉलेजियम प्रणाली ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इसके क्रियान्वयन में कई संस्थागत चुनौतियाँ उभरी हैं।
  • प्रमुख चुनौतियाँ: (1) अपारदर्शिता के आरोप: चयन के वस्तुनिष्ठ मानदंडों और अस्वीकृति के कारणों का सार्वजनिक न होना (यद्यपि हाल के वर्षों में कॉलेजियम के प्रस्ताव वेबसाइट पर अपलोड करने की सकारात्मक शुरुआत हुई है); (2) 'पॉकेट वीटो' और नामों का विभाजन (Segregation of Names): केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की दोहराई गई (Reiterated) सिफारिशों को भी महीनों तक लंबित रखना या कुछ नामों को रोककर कनिष्ठ नामों को अधिसूचित करना, जिससे वरिष्ठता क्रम बिगड़ता है; (3) प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) का लंबित नवीनीकरण; और (4) महिला न्यायाधीशों व वंचित वर्गों का कम प्रतिनिधित्व।
  • सुधार के उपाय: (1) संशोधित प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) को शीघ्र अंतिम रूप देना जिसमें सरकार द्वारा सिफारिशों पर निर्णय लेने की निश्चित समय-सीमा (Timeline) हो; (2) कॉलेजियम की सहायता के लिए एक स्थायी और पेशेवर सचिवालय (Permanent Secretariat) की स्थापना; और (3) योग्यता, सत्यनिष्ठा व विविधता के पारदर्शी मानदंड।