भीकाजी नारायण ढकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) — आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse) एवं अनुच्छेद 13(1) | UPSCStudy.in

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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम	Bhikaji Narain Dhakras and Others v. The State of Madhya Pradesh and Another (Petitions Nos. 189 to 193 of 1955 under Article 32)
हिंदी प्रचलित नाम	भीकाजी नारायण ढकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य — आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse) मामला (1955)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`1955 (2) SCR 589` • `AIR 1955 SC 781` • `1955 INSC 49`
निर्णय की सटीक तिथि	29 सितंबर 1955
न्यायालय एवं पीठ का आकार	भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5 : 0 सर्वसम्मत निर्णय)
पीठ के 5 न्यायाधीश	1. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधी रंजन दास (Acting CJI Sudhi Ranjan Das — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक) 2. न्यायमूर्ति नटवरलाल एच. भगवती (Justice Natwarlal H. Bhagwati) 3. न्यायमूर्ति टी. एल. वेंकटरमा अय्यर (Justice T.L. Venkatarama Aiyyar) 4. न्यायमूर्ति सैयद जाफ़र इमाम (Justice Syed Jaffer Imam) 5. न्यायमूर्ति एन. चंद्रशेखर अय्यर (Justice N. Chandrasekhara Aiyar)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन	अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 19(6), अनुच्छेद 31(2) एवं अनुच्छेद 32; प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951; चतुर्थ संविधान संशोधन अधिनियम, 1955; सी.पी. एवं बरार मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1947 [C.P. & Berar Motor Vehicles (Amendment) Act, 1947]।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न	क्या कोई संविधान-पूर्व कानून (Pre-constitutional Law), जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर किसी मौलिक अधिकार से असंगत होने के कारण अनुच्छेद 13(1) के तहत 'शून्य' (Void) हो गया था, एक 'मृत कानून' (Dead Law) बन जाता है या बाद में संविधान संशोधन द्वारा उस मौलिक अधिकार में बदलाव करने पर बिना पुनः पारित किए स्वतः पुनर्जीवित हो सकता है?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links)	• Indian Kanoon — Bhikaji Narain Dhakras And Others v. State of Madhya Pradesh (29 September 1955) पूर्ण निर्णय पाठ ↗ •

खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

1947 का मोटर परिवहन राष्ट्रीयकरण कानून: संविधान लागू होने से पहले मध्य प्रांत और बरार (Central Provinces and Berar — बाद में मध्य प्रदेश) की प्रांतीय विधायिका ने सी.पी. एवं बरार मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1947 पारित किया था। इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकार को यह व्यापक अधिकार दिया कि वह निजी बस ऑपरेटरों को बाहर कर राज्य में सड़क परिवहन व्यवसाय पर सरकार या सरकारी कंपनियों का पूर्ण एकाधिकार (State Monopoly) स्थापित कर सके।

26 जनवरी 1950 को उत्पन्न संवैधानिक असंगति: जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसके अनुच्छेद 19(1)(g) ने सभी नागरिकों को कोई भी व्यापार, कारोबार या उपजीविका करने का मौलिक अधिकार दिया, और मूल अनुच्छेद 19(6) में राज्य के व्यापारिक एकाधिकार (State Monopoly) को बचाने का कोई स्पष्ट अपवाद नहीं था। परिणामस्वरूप, 26 जनवरी 1950 को 1947 का वह अधिनियम अनुच्छेद 19(1)(g) से असंगत हो गया।

📅 दो संविधान संशोधन जिन्होंने असंगति दूर की (1951 और 1955)

1. प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 (18 जून 1951): संसद ने अनुच्छेद 19(6) में संशोधन कर स्पष्ट प्रावधान जोड़ दिया कि राज्य द्वारा स्वयं या किसी निगम के माध्यम से नागरिकों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपवर्जित करके (State Monopoly) कोई व्यापार या उद्योग चलाने के कानून को अनुच्छेद 19(1)(g) के उल्लंघन पर अवैध नहीं माना जाएगा!
2. चतुर्थ संविधान संशोधन अधिनियम, 1955 (27 अप्रैल 1955): जब कुछ ऑपरेटरों ने यह तर्क उठाया कि निजी परमिट रद्द करना अनुच्छेद 31(2) (संपत्ति के वंचन और मुआवजे) का भी उल्लंघन है, तो संसद ने 27 अप्रैल 1955 को चौथा संविधान संशोधन पारित कर अनुच्छेद 31(2) और 31(2A) को संशोधित कर दिया, जिससे बिना स्वामित्व हस्तांतरण के केवल नियामक रोक को 'अनिवार्य अधिग्रहण' की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

इन संशोधनों के बाद जब मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर निजी मोटर परिवहन ऑपरेटरों (भीकाजी नारायण ढकरास व अन्य) के परमिट समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की, तो उन्होंने मई 1955 में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ताओं (भीकाजी नारायण व निजी बस ऑपरेटर) के मुख्य तर्क

'Void' का अर्थ है 'मृत कानून' (Dead Law): अनुच्छेद 13(1) स्पष्ट कहता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त सभी विधियाँ, जहाँ तक वे भाग III से असंगत हैं, 'शून्य' (Void) होंगी। अतः 26 जनवरी 1950 को ही 1947 का अधिनियम मर चुका था और विधि-पुस्तिका से मिट गया था।
मृत कानून को बिना पुनः अधिनियमन के जीवित नहीं किया जा सकता: चूँकि प्रथम संशोधन (1951) को अनुच्छेद 19(6) के मामले में पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया था, इसलिए एक मृत कानून को जीवित करने का एकमात्र तरीका यह था कि राज्य विधानमंडल उसे नए सिरे से पारित (Re-enact) करे।

🏛️ मध्य प्रदेश राज्य (महाधिवक्ता एम. हिदायतुल्लाह) के तर्क

अनुच्छेद 13(1) पूर्वव्यापी नहीं है (केशवन माधव मेनन, 1951): जब 1947 का कानून बना था तब वह पूरी तरह वैध और सक्षम विधायिका द्वारा बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को वह कानून सर्वथा मृत नहीं हुआ, बल्कि केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अप्रवर्तनीय (Unenforceable) हो गया।
छाया हटते ही कानून पुनः प्रभावी: जैसे ही 1951 और 1955 के संविधान संशोधनों ने मौलिक अधिकारों की बाधा हटा दी, 1947 का कानून स्वतः पुनः पूर्णतः प्रवर्तनीय हो गया।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

29 सितंबर 1955 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधी रंजन दास (S.R. Das) ने 5-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं के 'मृत कानून' के तर्क को खारिज कर दिया और भारतीय संवैधानिक विधि में 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) स्थापित किया।

1. 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) क्या है? — सूर्यग्रहण का प्रसिद्ध न्यायिक रूपक

🌘 न्यायमूर्ति एस. आर. दास द्वारा प्रतिपादित 'आच्छादन का सिद्धांत' (Verbatim Concept)

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास ने लिखा: "सच्ची स्थिति यह है कि असंगत कानून संवैधानिक निषेध द्वारा मानो आच्छादित या ग्रहणग्रस्त (Eclipsed) हो गया था और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक सुप्त या निष्क्रिय अवस्था (Dormant or Moribund condition) में चला गया था, किंतु वह सभी उद्देश्यों के लिए पूर्णतः मृत (Dead for all purposes) नहीं हुआ था।"

जिस प्रकार सूर्यग्रहण के समय चंद्रमा की छाया सूर्य को ढक लेती है—सूर्य नष्ट नहीं होता, केवल उसकी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच पातीं, और जैसे ही चंद्रमा हटता है सूर्य पुनः चमकने लगता है—ठीक उसी प्रकार संविधान-पूर्व कानून (सूर्य) पर मौलिक अधिकार (चंद्रमा) की छाया पड़ने से वह कानून नागरिकों के लिए ढक (Eclipse) जाता है; और जैसे ही संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में बदलाव कर वह छाया हटा दी जाती है, पुराना कानून बिना किसी नए अधिनियमन के स्वतः चमकने (प्रवर्तनीय होने) लगता है!

2. संविधान-पूर्व कानून (अनुच्छेद 13(1)) क्यों मृत नहीं होता? — न्यायालय के 3 अकाट्य तर्क

जन्म के समय कानून पूर्णतः वैध था: संविधान-पूर्व कानून (जैसे 1947 का अधिनियम) जब पारित किया गया था, तब विधायिका के पास उसे बनाने की पूर्ण सक्षमता थी और उस समय भाग III के मौलिक अधिकार अस्तित्व में ही नहीं थे।
अनुच्छेद 13(1) में 'उस असंगति की मात्रा तक' (To the extent of such inconsistency) शब्दावली: सर्वोच्च न्यायालय ने केशवन माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य (1951) का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 13(1) पूर्वव्यापी (Retrospective) नहीं है। कोई संविधान-पूर्व कानून 26 जनवरी 1950 के बाद भी (क) संविधान-पूर्व के लेन-देन, अधिकारों व दायित्वों के लिए तथा (ख) गैर-नागरिकों (Non-citizens — जिन्हें अनुच्छेद 19 के अधिकार प्राप्त नहीं हैं) के विरुद्ध पूर्णतः जीवित और लागू रहता है! जो कानून गैर-नागरिकों के लिए जीवित है, उसे 'मृत कानून' कैसे कहा जा सकता है?
संविधान संशोधन द्वारा बाधा का निवारण: 18 जून 1951 को प्रथम संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 19(6) से और 27 अप्रैल 1955 को चतुर्थ संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 31(2) से असंगति का ग्रहण हटा दिया। चूँकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएँ 27 मई 1955 को (दोनों संशोधनों के बाद) दायर की थीं, उस समय 1947 का अधिनियम पूर्णतः ग्रहण-मुक्त और वैध रूप से प्रवर्तनीय था!

3. अनुच्छेद 13(1) (संविधान-पूर्व विधि) बनाम अनुच्छेद 13(2) (संविधान-पश्चात् विधि) का अंतर

📜 अनुच्छेद 13(1): संविधान-पूर्व विधियाँ (Pre-Constitutional Laws)

वे कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले बने थे।
ये जन्म के समय वैध थे, अतः मौलिक अधिकारों से असंगत होने पर ये Void ab initio (प्रारंभ से शून्य) नहीं होते, बल्कि केवल आच्छादित (Eclipsed) होते हैं।
इन पर आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse) पूर्णतः लागू होता है।

⚖️ अनुच्छेद 13(2): संविधान-पश्चात् विधियाँ (Post-Constitutional Laws)

वे कानून जो 26 जनवरी 1950 के बाद बनाए गए हैं।
अनुच्छेद 13(2) राज्य को मौलिक अधिकार छीनने वाली विधि बनाने से ही रोकता है (विधायी अक्षमता — Deep Chand v. State of U.P., 1959 एवं Mahendra Lal Jaini, 1963 के अनुसार ऐसी विधि नागरिकों के प्रति Void ab initio / मृतप्राय होती है)।
अपवाद (Ambica Mills, 1974 व Dulare Lodh, 1984): यदि संविधान-पश्चात् कानून केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार (जैसे अनुच्छेद 19) का उल्लंघन करता है, तो वह गैर-नागरिकों के लिए वैध रहता है और बाद के संशोधन से पुनर्जीवित हो सकता है।

4. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत असंगत संविधान-पूर्व कानून पूर्णतः मृत नहीं होता, बल्कि मौलिक अधिकारों से आच्छादित होकर सुप्त अवस्था में रहता है।
संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर असंगति दूर किए जाने पर आच्छादन समाप्त हो जाता है और कानून बिना पुनः अधिनियमन के स्वतः प्रभावी हो जाता है।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

Doctrine of Eclipse (आच्छादन / ग्रहण का सिद्धांत): किसी कानून का मौलिक अधिकार की छाया से अस्थायी रूप से निष्क्रिय होना और छाया हटते ही पुनः सक्रिय हो जाना।
Void ab initio (प्रारंभ से ही शून्य): वह कानून जो अपने जन्म के क्षण से ही मृत और अस्तित्वहीन हो।
Moribund / Dormant Law (सुप्त / निष्क्रिय विधि): वह कानून जो विधि-पुस्तिका पर मौजूद है किंतु किसी संवैधानिक अवरोध के कारण प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता।

खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव

औपनिवेशिक काल के सैकड़ों उपयोगी कानूनों की वैधानिक निरंतरता की रक्षा: इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 372 और अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान-पूर्व कानूनों का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक वे मौलिक अधिकारों से टकराते नहीं हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और राष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त: अनुच्छेद 19(6) की व्याख्या ने राज्य सड़क परिवहन निगमों (SRTCs), जीवन बीमा, बैंकिंग और खनन के राष्ट्रीयकरण को संवैधानिक वैधता प्रदान की।

(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

✅ वर्तमान स्थिति: अनुच्छेद 13 के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में आज भी पूर्णतः मान्य

भीकाजी नारायण ढकरास (1955) आज भी 'आच्छादन के सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) पर सर्वोच्च नज़ीर है। बाद में गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल्स (1974) और दुलारे लोध बनाम तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कानपुर (1984) में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन के सिद्धांत के तर्क को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में संविधान-पश्चात् कानूनों (Post-constitutional laws) तक भी विस्तारित किया।

खंड (3) • UPSC परीक्षा से सीधा संबंध

6. UPSC सिविल सेवा परीक्षा (Prelims, Mains & Essay) से सीधा संबंध

1. Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) के लिए High-Yield तथ्य एवं सामान्य भ्रम (Traps)

Prelims Trap #1 (संवैधानिक सिद्धांत और संबंधित वाद की जोड़ी — Match the Following):
• आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse — अनुच्छेद 13): भीकाजी नारायण ढकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) एवं केशवन माधव मेनन (1951)।
• पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability — अनुच्छेद 13): ए. के. गोपालन (1950), आर. एम. डी. चमरबागवाला (1957) एवं किहोतो होलोहान (1992)।
• अधित्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waiver — भारत में लागू नहीं!): बहराम खुर्शीद पेसीकाका (1954) एवं बशेशर नाथ बनाम आयकर आयुक्त (1959)—भारत में कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का स्वैच्छिक त्याग (Waive) नहीं कर सकता!
• भविष्यलक्षी अधिनिर्णय (Prospective Overruling): आई. सी. गोलकनाथ (1967)।
Prelims Trap #2 (क्या अनुच्छेद 13(1) पूर्वव्यापी / Retrospective है?): उत्तर: नहीं! अनुच्छेद 13(1) केवल 26 जनवरी 1950 से भविष्यलक्षी रूप से लागू होता है; 26 जनवरी 1950 से पहले पूर्ण हो चुके कार्यों या दंडों को इसके तहत शून्य नहीं किया जा सकता (केशवन माधव मेनन वाद, 1951)।

2. Mains (GS-2) उत्तर-लेखन के लिए रेडीमेड इंट्रो और निष्कर्ष

✍️ रेडीमेड परिचय (Introduction)

"भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का प्रवेश-द्वार है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भीकाजी नारायण ढकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) में 'आच्छादन के सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) का प्रतिपादन कर विधिक निरंतरता और मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता के बीच एक सुसंगत संतुलन स्थापित किया।"

🏁 रेडीमेड निष्कर्ष (Conclusion)

"निष्कर्षतः, आच्छादन का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकार किसी अन्यथा वैध कानून का समूल विनाश नहीं करते, बल्कि केवल नागरिक की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले उसके असंगत प्रभाव पर संवैधानिक आवरण डाल देते हैं।"

खंड (4) • UPSC अध्ययन-संदर्भ और अभ्यास

7. UPSC परीक्षा के लिए अध्ययन-संदर्भ और अभ्यास

वास्तविक प्रश्नपत्र जाँचने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह देखें।

स्पष्टीकरण: इस खंड में दिए गए विषयगत संदर्भ वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं हैं। प्रमाणित पूरा प्रश्न मिलने पर ही उसे PYQ के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

✅ प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु विषय-संदर्भ — अनुच्छेद 13 के सिद्धांत एवं न्यायिक पुनर्विलोकन

• UPSC CSE Prelims एवं CDS/CAPF परीक्षाएँ: 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse), 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability) और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे पर प्रत्यक्ष वैचारिक प्रश्न पूछे गए हैं।
• UPSC Mains GS-2 / विधि वैकल्पिक (Law Optional): "संविधान-पूर्व और संविधान-पश्चात् विधियों पर 'आच्छादन के सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) की प्रयोज्यता का भीकाजी नारायण (1955), दीप चंद (1959) और अंबिका मिल्स (1974) निर्णयों के आलोक में परीक्षण कीजिए।"

🔗 सत्यापित स्रोत लिंक: •

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)

संवैधानिक विधि में 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) क्या है? भीकाजी नारायण ढकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि यह सिद्धांत संविधान-पूर्व विधियों (अनुच्छेद 13(1)) और संविधान-पश्चात् विधियों (अनुच्छेद 13(2)) पर किस प्रकार भिन्न रूप से कार्य करता है।

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): संविधान के अनुच्छेद 13(1) की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भीकाजी नारायण ढकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) में 'आच्छादन के सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) का प्रतिपादन किया।

2. मुख्य भाग (Body):

सिद्धांत का मूल अर्थ: जब कोई संविधान-पूर्व कानून 26 जनवरी 1950 को भाग III के किसी मौलिक अधिकार से असंगत होता है, तो वह पूर्णतः मृत (Dead) नहीं होता, बल्कि मौलिक अधिकार की छाया से 'आच्छादित' (Eclipsed) होकर सुप्त अवस्था में चला जाता है। भविष्य में संविधान संशोधन द्वारा उस मौलिक अधिकार से असंगति समाप्त कर दिए जाने पर वह कानून बिना पुनः अधिनियमन के स्वतः सक्रिय हो जाता है।
अनुच्छेद 13(1) बनाम अनुच्छेद 13(2) में अंतर:
• संविधान-पूर्व विधियाँ (अनुच्छेद 13(1)): ये विधियाँ अपने निर्माण के समय वैध थीं, इसलिए इन पर आच्छादन का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है (भीकाजी नारायण, 1955)।
• संविधान-पश्चात् विधियाँ (अनुच्छेद 13(2)): अनुच्छेद 13(2) राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि बनाने से ही रोकता है। अतः दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1959) के अनुसार ऐसी विधियाँ प्रारंभ से ही शून्य (Void ab initio) होती हैं। तथापि, अंबिका मिल्स (1974) और दुलारे लोध (1984) में न्यायालय ने माना कि गैर-नागरिकों के संदर्भ में या जहाँ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, वहाँ संविधान-पश्चात् कानूनों पर भी आच्छादन का सिद्धांत लागू हो सकता है।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): इस प्रकार, आच्छादन का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा में अतिवादी शून्यता के स्थान पर व्यावहारिक संवैधानिक सामंजस्य का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 • 10 अंक (150 शब्द)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से उत्पन्न होने वाले तीन प्रमुख न्यायिक सिद्धांतों—(1) आच्छादन का सिद्धांत, (2) पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और (3) अधित्याग के निषेध का सिद्धांत—का प्रमुख न्यायिक निर्णयों के साथ संक्षिप्त परिचय दीजिए।

1. भूमिका (Introduction): संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि बनाते हुए उनसे असंगत विधियों को शून्य घोषित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या में तीन प्रमुख सिद्धांत विकसित किए हैं: