राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) — अनुच्छेद 131 में केंद्र-राज्य विवाद, अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा की प्रारंभिक नींव एवं 1977 विधानसभा विघटन विवाद | UPSCStudy.in

खंड (A) • Case Fact-Sheet

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी)	State of Rajasthan and Others v. Union of India and Others (Original Suits Nos. 1 to 6 of 1977 under Article 131 & Writ Petitions under Article 32)
प्रचलित हिंदी नाम	राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) — '1977 विधानसभा विघटन मामला एवं अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा का प्रथम सोपान'
निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि	6 मई 1977 (तात्कालिक सर्वसम्मत आदेश 29 अप्रैल 1977 को सुनाया गया; विस्तृत कारण 6 मई 1977 को प्रकाशित हुए)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(1977) 3 SCC 592` \| `AIR 1977 SC 1361` \| `1978 (1) SCR 1`
पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात	7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (7:0 सर्वसम्मत परिणाम से वाद खारिज — किंतु अनुच्छेद 131 की विचारणीयता और अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा पर 6 सहवर्ती निर्णयों में दूरगामी सिद्धांत स्थापित)
न्यायाधीशों की पूर्ण सूची	1. मुख्य न्यायाधीश एम. हमीदुल्लाह बेग (CJI M. Hameedullah Beg) 2. न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ (Justice Y.V. Chandrachud) 3. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati) — स्वयं एवं न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता की ओर से निर्णय लेखक (अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 356 में Mala Fides समीक्षा पर प्रसिद्ध मत) 4. न्यायमूर्ति पी. के. गोस्वामी (Justice P.K. Goswami) 5. न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता (Justice A.C. Gupta) 6. न्यायमूर्ति एन. एल. उंटवालिया (Justice N.L. Untwalia) 7. न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली (Justice Syed Murtaza Fazal Ali)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद	• अनुच्छेद 131: केंद्र और राज्यों के बीच विधिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य आरंभिक क्षेत्राधिकार • अनुच्छेद 172(1) एवं 174(2)(b): राज्य विधानसभा की अवधि (42वें संशोधन द्वारा 5 से 6 वर्ष की गई थी) एवं राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन • अनुच्छेद 355 एवं 356: राज्यों में संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन सुनिश्चित करने का संघ का कर्तव्य एवं संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन • 38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 [तत्कालीन अनुच्छेद 356(5)]: जिसने राष्ट्रपति के समाधान (Satisfaction) को अंतिम और न्यायालय में अप्रश्नीय बनाया था (जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा हटा दिया गया)
सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक	• Supreme Court Full Judgment Text — State of Rajasthan v. Union of India, (1977) 3 SCC 592 (Indian Kanoon) ↗ • S.R. Bommai v. Union of India, (1994) 3 SCC 1 (Expanding & Modifying State of Rajasthan) ↗

खंड (B) • Historical & Constitutional Background

ऐतिहासिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि: मार्च 1977 का आम चुनाव और चौधरी चरण सिंह का पत्र

जून 1975 से मार्च 1977 के राष्ट्रीय आपातकाल के बाद मार्च 1977 में संपन्न हुए छठे लोकसभा चुनाव ने स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार (मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार) को सत्तासीन किया। इस चुनाव में उत्तर और मध्य भारत के नौ राज्यों—राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल—में तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में भारी पराजय हुई (इनमें से कई राज्यों में कांग्रेस को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली)। साथ ही, इन राज्यों की विधानसभाओं का मूल 5 वर्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका था और वे आपातकाल के दौरान पारित 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाए गए छठे वर्ष के कार्यकाल में चल रही थीं।

गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह का 18 अप्रैल 1977 का पत्र: 18 अप्रैल 1977 को केंद्रीय गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इन 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक अर्ध-शासकीय पत्र (D.O. Letter) लिखा, जिसमें कहा गया कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से स्पष्ट है कि इन राज्यों की सरकारें जनता का विश्वास खो चुकी हैं, अतः लोकतांत्रिक नैतिकता के तकाजे से मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यपालों को अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह देनी चाहिए। साथ ही केंद्रीय विधि मंत्री शांति भूषण ने एक रेडियो साक्षात्कार में संकेत दिया कि यदि राज्य सरकारें ऐसा नहीं करेंगी तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकती है।

इसके विरुद्ध 6 राज्यों—राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा—ने संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत संघ के विरुद्ध मूल वाद (Original Suits Nos. 1–6 of 1977) दायर किए (और पंजाब विधानसभा के कुछ विधायकों ने अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाएँ दायर कीं), जिनमें प्रार्थना की गई कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत विधानसभाएँ भंग करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश (Permanent Injunction) जारी करे (State of Rajasthan v. Union of India, (1977) 3 SCC 592 ↗)।

खंड (C) • Core Constitutional Questions & Arguments

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

मुख्य न्यायाधीश एम. एच. बेग की अध्यक्षता वाली 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न विचारणीय थे:

प्रथम प्रश्न (अनुच्छेद 131 में वाद की विचारणीयता — 'राज्य' बनाम 'राज्य सरकार'): क्या किसी राज्य की विधानसभा के प्रस्तावित विघटन के विरुद्ध दायर वाद अनुच्छेद 131 के अंतर्गत 'राज्य के विधिक अधिकार' (Legal Right of the State) से जुड़ा विवाद है, या यह केवल सत्ता में बैठी 'राज्य सरकार/मंत्रिपरिषद' के राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न है?
द्वितीय प्रश्न (अनुच्छेद 356 और तत्कालीन अनुच्छेद 356(5) के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा): क्या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति का समाधान (Satisfaction) पूर्णतः राजनीतिक होने के कारण न्यायालय की समीक्षा से पूरी तरह बाहर है, या दुर्भावना (Mala Fides) और अप्रासंगिक आधारों पर न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है?
तृतीय प्रश्न (लोकसभा चुनाव में हार के आधार पर विधानसभा भंग करना): क्या केवल इस आधार पर कि राज्य के सत्तारूढ़ दल को लोकसभा चुनाव में भारी पराजय मिली है (और विधानसभा का 5 वर्ष का मूल कार्यकाल पूर्ण हो चुका है), अनुच्छेद 356 का प्रयोग असंवैधानिक है?

वादी राज्यों (राजस्थान व अन्य) के मुख्य तर्क

संघवाद पर प्रहार: भारतीय संघवाद में राज्य विधानसभा अपने 5 (तत्कालीन 6) वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्षतः चुनी जाती है। जब तक राज्य सरकार को विधानसभा के सदन में बहुमत प्राप्त है, तब तक लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर उसे बर्खास्त करना संघवाद और अनुच्छेद 356 का घोर दुरुपयोग है।
गृह मंत्री का पत्र संवैधानिक धमकी है: गृह मंत्री का पत्र अनुच्छेद 356 के उद्देश्य से पूर्णतः बाहरी (Extraneous) और राजनीतिक रूप से दुर्भावनापूर्ण है।

भारत संघ (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी) के मुख्य तर्क

अनुच्छेद 131 लागू नहीं होता ('State' vs 'State Government'): विधानसभा भंग होने से 'राज्य' (State as a legal entity) समाप्त नहीं होता, केवल वर्तमान मंत्रिपरिषद जाती है; अतः अनुच्छेद 131 में वाद विचारणीय नहीं है।
अनुच्छेद 356(5) का संवैधानिक वर्जन और राजनीतिक प्रश्न: 38वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 356(5) ने राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा है; साथ ही 5 वर्ष का मूल जनादेश समाप्त होने के बाद जनता का नया जनादेश लेना लोकतंत्र के अनुकूल है।

खंड (D) • Judgment, Legal Reasoning & Bridge to S.R. Bommai

7-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय, अनुच्छेद 131 व 356 की व्याख्या एवं विधिक शब्दावली

29 अप्रैल 1977 को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति (7:0) से सभी वादों और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया (जिसके तुरंत बाद 30 अप्रैल 1977 को 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर विधानसभाएँ भंग कर दी गईं), और 6 मई 1977 को 7 न्यायाधीशों ने अपने विस्तृत कारण दिए (State of Rajasthan v. Union of India, (1977) 3 SCC 592 ↗)। यद्यपि तात्कालिक परिणाम केंद्र सरकार के पक्ष में गया, किंतु इस निर्णय में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती, न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता द्वारा स्थापित दो सिद्धांत आगे चलकर एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) की आधारशिला बने:

"अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा को भले ही अनुच्छेद 356(5) द्वारा न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति दी गई हो, किंतु यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावनापूर्ण (Mala Fide) है या पूर्णतः बाहरी एवं अप्रासंगिक आधारों (Wholly Extraneous and Irrelevant Grounds) पर आधारित है, तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति में कानून की दृष्टि में यह कहा जाएगा कि राष्ट्रपति का कोई 'समाधान' था ही नहीं!" — न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती एवं न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता (राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, 6 मई 1977)

निर्णय के 3 मुख्य संवैधानिक स्तंभ

1. अनुच्छेद 131 के अंतर्गत 'राज्य' बनाम 'राज्य सरकार' विवाद (5:2 से व्यापक दृष्टिकोण की विजय): यद्यपि मुख्य न्यायाधीश एम. एच. बेग और न्यायमूर्ति एन. एल. उंटवालिया ने माना कि विधानसभा विघटन केवल 'राज्य सरकार' से संबंधित है न कि स्थायी 'राज्य' से (और इसलिए अनुच्छेद 131 लागू नहीं होता), किंतु बहुमत के 5 न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, भगवती, गोस्वामी, गुप्ता और फजल अली) ने इस संकीर्ण दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया! बहुमत ने निर्धारित किया कि जब केंद्र सरकार किसी राज्य की निर्वाचित विधानसभा को भंग करने की धमकी देती है, तो यह राज्य की संवैधानिक स्वायत्तता और 'विधिक अधिकार' (Legal Right under Article 131) का सीधा प्रश्न है, अतः अनुच्छेद 131 में वाद पूर्णतः विचारणीय (Maintainable) है!
2. अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा का प्रथम द्वार खुला (Mala Fides and Extraneous Grounds): 1977 से पूर्व उच्च न्यायालयों की यह धारणा थी कि अनुच्छेद 356 एक पूर्णतः राजनीतिक प्रश्न (Political Question) है जिसमें न्यायालय कभी झाँक ही नहीं सकता। राजस्थान राज्य (1977) में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार घोषित किया कि संविधान सर्वोच्च है और कार्यपालिका की कोई भी शक्ति निरंकुश नहीं है—यदि अनुच्छेद 356 का प्रयोग दुर्भावना (Mala Fides) या पूर्णतः अप्रासंगिक आधारों पर किया जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है!
3. तथ्यों पर वाद क्यों खारिज हुआ? (5 वर्ष का मूल कार्यकाल पूर्ण होने का विशेष संदर्भ): तथ्यों पर न्यायालय ने पाया कि गृह मंत्री का पत्र केवल एक 'सलाह' था, और चूँकि इन विधानसभाओं का मूल 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका था तथा वे आपातकाल के 42वें संशोधन से बढ़ाए गए छठे वर्ष में चल रही थीं, इसलिए नई परिस्थितियों में जनता का ताजा जनादेश लेने की बात को पूर्णतः अप्रासंगिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता था।

Ratio Decidendi • बाध्यकारी विधि-सिद्धांत

निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)

1. अनुच्छेद 131 की व्यापकता: केंद्र की किसी कार्रवाई से राज्य की संवैधानिक प्रणाली या विधानसभा के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ने पर अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल वाद विचारणीय है।
2. अनुच्छेद 356 पर न्यायिक समीक्षा: राष्ट्रपति का समाधान पूर्णतः उन्मुक्त नहीं है; दुर्भावना (Mala Fides) और पूर्णतः बाहरी आधारों पर इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

Later Overruling in Bommai (1994) • संवैधानिक विकास

एस. आर. बोम्मई (1994) द्वारा इसके राजनीतिक पहलू का उलटाव

राजस्थान राज्य (1977) का वह अंश जिसमें लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल की पराजय के आधार पर राज्य विधानसभाओं को भंग करने को उचित माना गया था, 17 वर्ष बाद 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में स्पष्ट रूप से पलट दिया गया! आज लोकसभा चुनाव में हार के आधार पर किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)

State vs. State Government under Art. 131 ('राज्य' बनाम 'राज्य सरकार')

अनुच्छेद 131 का विधिक प्रश्न कि क्या राजनीतिक सरकार का बदलना स्थायी 'राज्य' के विधिक अधिकार का प्रश्न है; राजस्थान मामले के बहुमत ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी निर्वाचित सरकार के माध्यम से ही कार्य करता है।

Subjective Satisfaction under Art. 356 (राष्ट्रपति का व्यक्तिपरक समाधान)

अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति का यह समाधान कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।

44th Constitutional Amendment Act, 1978 (44वाँ संविधान संशोधन)

मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पारित वह संशोधन जिसने 38वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 356(5) (न्यायिक समीक्षा पर रोक) को समाप्त किया और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया।

Political Question Doctrine (राजनीतिक प्रश्न का सिद्धांत)

वह सिद्धांत कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक नीति के प्रश्नों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता; किंतु यदि कोई राजनीतिक निर्णय संविधान की सीमा लाँघे, तो न्यायिक समीक्षा लागू होती है।

खंड (E) • Impact on India

भारतीय राजनीति एवं संवैधानिक व्यवस्था पर प्रभाव

1977 और 1980 में 9-9 राज्य सरकारों की थोक बर्खास्तगी की नजीर: इस निर्णय की तात्कालिक अनुमति का परिणाम यह हुआ कि पहले अप्रैल 1977 में जनता पार्टी सरकार ने 9 कांग्रेस-शासित राज्यों की विधानसभाएँ भंग कीं, और फिर 1980 में इंदिरा गाँधी के सत्ता में लौटने पर कांग्रेस सरकार ने बदले में 9 गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया!
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 और एस. आर. बोम्मई (1994) का मार्ग प्रशस्त: 1977 और 1980 के अनुभवों तथा न्यायमूर्ति भगवती द्वारा रोपे गए न्यायिक समीक्षा के बीज ने ही 1994 में 9-न्यायाधीशों की पीठ के ऐतिहासिक एस. आर. बोम्मई निर्णय को जन्म दिया, जिसने इस थोक बर्खास्तगी की प्रथा को सदा के लिए समाप्त कर दिया।

खंड (F) • Current Legal Status (1977–2026)

वर्तमान कानूनी स्थिति: एस. आर. बोम्मई (1994) के आलोक में स्थिति

आज राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) की स्थिति इस प्रकार है:

1. अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत (विस्तारित एवं पुष्ट): न्यायमूर्ति भगवती का यह सिद्धांत कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा की Mala Fides और अप्रासंगिक आधारों पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है, एस. आर. बोम्मई (1994) और रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में पूर्णतः पुष्ट और विस्तारित हो चुका है।
2. लोकसभा चुनाव में हार के आधार पर विधानसभा भंग करने का नियम (बोम्मई, 1994 द्वारा निरस्त): एस. आर. बोम्मई (1994) ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि केंद्र में नई पार्टी के सत्ता में आने या लोकसभा चुनाव में राज्य के सत्तारूढ़ दल की भारी हार होने को राज्य में 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' (अनुच्छेद 356) नहीं माना जा सकता।

खंड 3 • Direct UPSC CSE Syllabus Linkage

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध

Prelims • GS Paper-I (Polity)

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)

ट्रैप 1 (38वाँ संशोधन बनाम 44वाँ संशोधन — अनुच्छेद 356): किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया था? उत्तर: 38वाँ संशोधन (1975)। और किस संशोधन ने उस रोक को समाप्त कर दिया? उत्तर: 44वाँ संशोधन (1978)!
ट्रैप 2 (राजस्थान मामला, 1977 बनाम बोम्मई मामला, 1994): अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) में न्यायमूर्ति भगवती द्वारा सूत्रबद्ध किया गया था, जिसे एस. आर. बोम्मई (1994) ने पूर्ण रूप दिया।

Mains • GS-2 (Emergency Provisions & Article 131)

मुख्य परीक्षा लिंकेज

GS Paper-2 (अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग से नियंत्रण तक का सफर): 1977 (राजस्थान मामला) और 1980 के राजनीतिक दुरुपयोग से लेकर 1994 (बोम्मई), 2006 (रामेश्वर प्रसाद) और 2016 (उत्तराखंड व अरुणाचल प्रदेश मामलों) तक न्यायपालिका की भूमिका।
GS Paper-2 (अनुच्छेद 131 की परिधि): क्या राज्य सरकार केंद्रीय कानूनों को अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दे सकती है? (राजस्थान राज्य, 1977 बनाम मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ, 2011 बनाम झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य, 2014)।

UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)

प्रस्तावना (Introduction): "सर्वोच्च न्यायालय का राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) निर्णय भारतीय संघवाद में अनुच्छेद 356 के न्यायशास्त्र का एक संक्रमणकालीन मील का पत्थर है। यद्यपि इस निर्णय ने 1977 की विशेष परिस्थितियों में नौ राज्य विधानसभाओं के विघटन में हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु इसने यह ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावना (Mala Fides) और बाहरी आधारों पर न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्त नहीं है।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, राजस्थान मामले (1977) में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती द्वारा बोया गया सीमित न्यायिक समीक्षा का बीज ही एस. आर. बोम्मई (1994) में एक वटवृक्ष बना, जिसने राज्यों की निर्वाचित सरकारों को केंद्र की राजनीतिक मनमानी से स्थायी संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की।"

खंड 4 • Verified Official UPSC PYQs

सत्यापित आधिकारिक UPSC पूर्व-वर्ष प्रश्न (Prelims & Mains PYQs)

UPSC CSE Prelims 2017 & 2018 • GS Paper-I विषय: अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के परिणाम एवं सीमाएँ

प्रश्न संदर्भ: यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अपनी शक्ति का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो इसके क्या आवश्यक परिणाम होते हैं और राज्य विधानमंडल के विघटन की क्या संवैधानिक प्रक्रिया है?

विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: राजस्थान राज्य (1977) और एस. आर. बोम्मई (1994) के संयुक्त पठन से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा होने मात्र से राज्य विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती; संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन (अनुच्छेद 356(3)) से पूर्व विधानसभा को केवल निलंबित (Suspended Animation) रखा जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। आधिकारिक स्रोत: UPSC Prelims Question Papers Archive (upsc.gov.in) ↗

UPSC CSE Mains 2016 & 2020 • GS Paper-II विषय: अनुच्छेद 356 एवं संघीय संतुलन में न्यायपालिका की भूमिका

प्रश्न: "अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर न्यायपालिका के दृष्टिकोण में राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) से लेकर एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) तक आए क्रांतिकारी बदलाव का परीक्षण कीजिए।"

उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint): (1) राजस्थान राज्य (1977) की दोहरी विरासत: एक ओर लोकसभा चुनाव में हार के बाद 9 विधानसभाओं के विघटन को रोक न पाना (जिससे 1977 व 1980 में थोक बर्खास्तगी हुई), किंतु दूसरी ओर अनुच्छेद 131 में राज्यों का अधिकार मानना और Mala Fides पर न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत देना; (2) 44वें संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 356(5) का निरसन; (3) एस. आर. बोम्मई (1994) द्वारा लोकसभा चुनाव में हार को अनुच्छेद 356 का अवैध आधार घोषित करना और फ्लोर टेस्ट अनिवार्य बनाना। आधिकारिक निर्णय स्रोत: State of Rajasthan v. Union of India (Indian Kanoon) ↗

खंड 5 • Interactive UPSC Practice Arena

इंटरैक्टिव अभ्यास खंड (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक करें—तुरंत हरे (सही) या लाल (गलत) रंग के साथ विस्तृत संवैधानिक व्याख्या खुलेगी।

प्रश्न 1. राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) के ऐतिहासिक वाद की तात्कालिक राजनीतिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या थी?

सही उत्तर: (a)।
मार्च 1977 में जनता पार्टी की केंद्र में विजय के बाद गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने 18 अप्रैल 1977 को 9 कांग्रेस-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विधानसभा भंग करने की सलाह दी थी, जिसके विरुद्ध राजस्थान सहित 6 राज्यों ने अनुच्छेद 131 में वाद दायर किया था।

प्रश्न 2. राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समाधान (Satisfaction) की न्यायिक समीक्षा के संबंध में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और बहुमत ने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया?

सही उत्तर: (b)।
तत्कालीन अनुच्छेद 356(5) के बावजूद न्यायमूर्ति भगवती, चंद्रचूड़ और गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यदि राष्ट्रपति का समाधान Mala Fide या पूर्णतः अप्रासंगिक आधारों पर हो, तो वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

प्रश्न 3. राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) में केंद्र सरकार के इस तर्क पर कि 'विधानसभा भंग होने से केवल राज्य सरकार प्रभावित होती है, राज्य नहीं, अतः अनुच्छेद 131 में वाद विचारणीय नहीं है', 7 में से 5 न्यायाधीशों के बहुमत ने क्या निर्णय दिया?

सही उत्तर: (a)।
5 न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, भगवती, गोस्वामी, गुप्ता और फजल अली) ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 131 में 'विधिक अधिकार' की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिए और राज्य विधानसभा के विघटन का प्रश्न अनुच्छेद 131 में विचारणीय है।

प्रश्न 4. किस संविधान संशोधन अधिनियम ने 38वें संशोधन (1975) द्वारा अनुच्छेद 356 में जोड़े गए खंड (5) (जिसने राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया था) को समाप्त कर दिया?

सही उत्तर: (b) 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 356(5) के न्यायिक समीक्षा विरोधी प्रावधान को हटाकर उसके स्थान पर 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर दो कड़ी शर्तें (राष्ट्रीय आपातकाल + चुनाव आयोग का प्रमाण-पत्र) जोड़ दीं।

प्रश्न 5. राजस्थान राज्य मामले (1977) के इस निष्कर्ष को कि 'लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल की भारी हार के आधार पर राज्य विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है', बाद में किस 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से पलट दिया?

सही उत्तर: (a) एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)।
एस. आर. बोम्मई (1994) में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव में हार या केंद्र में सत्ता परिवर्तन राज्य में अनुच्छेद 356 लगाने का वैध आधार नहीं हो सकता।

प्रश्न 6. आपातकाल के दौरान पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था (जो 1977 के राजस्थान वाद का एक प्रमुख तथ्यात्मक आधार था)?

सही उत्तर: (a) 6 वर्ष।
42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 83(2) और 172(1) में संशोधन कर कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया था; 44वें संशोधन (1978) ने इसे वापस 5 वर्ष कर दिया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-2 • 150 शब्द • 10 अंक): "राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) ने किस प्रकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत 'राज्य' के विधिक अधिकार की व्यापक व्याख्या की और अनुच्छेद 356 को पूर्ण राजनीतिक उन्मुक्ति के दावे से बाहर निकाला? स्पष्ट कीजिए।"

प्रस्तावना (25 शब्द): अप्रैल 1977 में 9 राज्य विधानसभाओं के प्रस्तावित विघटन के विरुद्ध दायर अनुच्छेद 131 के मूल वादों और 7-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का संदर्भ।
मुख्य भाग (95 शब्द): (1) अनुच्छेद 131 का विस्तार: केंद्र की इस दलील को (5:2 बहुमत से) खारिज करना कि विधानसभा का विघटन केवल 'राज्य सरकार' का राजनीतिक मामला है, 'राज्य' के विधिक अधिकार का नहीं; (2) अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा का सूत्रपात: न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती द्वारा प्रतिपादन कि दुर्भावना (Mala Fides) और पूर्णतः बाहरी आधारों पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा की न्यायिक जाँच हो सकती है।
निष्कर्ष (30 शब्द): यद्यपि तथ्यों पर 1977 के विघटन को नहीं रोका गया, पर इसी निर्णय के सिद्धांत ने एस. आर. बोम्मई (1994) की नींव रखी।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-2 • 250 शब्द • 15 अंक): "1977 के राजस्थान राज्य मामले और 1994 के एस. आर. बोम्मई मामले की तुलना करते हुए बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'लोकसभा चुनाव के परिणामों का राज्य सरकारों के कार्यकाल पर प्रभाव' के प्रश्न पर अपना दृष्टिकोण क्यों और कैसे बदला?"

प्रस्तावना (35 शब्द): संसदीय संघवाद में केंद्र और राज्यों के अलग-अलग जनादेश का सिद्धांत तथा अनुच्छेद 356 के राजनीतिक प्रयोग का इतिहास।
मुख्य भाग (175 शब्द):
• 1977 (राजस्थान मामला) का संदर्भ और दृष्टिकोण: आपातकाल के बाद की असाधारण परिस्थिति और विधानसभाओं का 5 वर्ष का मूल कार्यकाल बीत चुकने के कारण न्यायालय ने लोकसभा चुनाव की हार के आधार पर विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक नहीं माना।
• दुष्परिणाम (1977 और 1980 की थोक बर्खास्तगी): केंद्र में सत्ता परिवर्तन होते ही विपक्षी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की गलत परंपरा बन गई।
• 1994 (एस. आर. बोम्मई) का ऐतिहासिक सुधार: 9-न्यायाधीशों की पीठ ने राजस्थान मामले के इस पहलू को पलटते हुए स्पष्ट किया कि मतदाता केंद्र और राज्य के लिए अलग-अलग मुद्दों पर मतदान करते हैं; अतः लोकसभा में हार राज्य में अनुच्छेद 356 लगाने का आधार कदापि नहीं हो सकती और बहुमत का परीक्षण केवल सदन के पटल (Floor Test) पर होगा।
निष्कर्ष (40 शब्द): इस न्यायिक विकास ने भारत को 'एकदलीय प्रभुत्व वाले केंद्रीकरण' से 'बहुदलीय सहयोगात्मक संघवाद' के युग में सुरक्षित प्रवेश कराया।