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त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)
यह मामला भारतीय पर्यावरण विधिशास्त्र के इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि इसने पहली बार यह संवैधानिक प्रश्न हल किया कि जब 'औद्योगिक विकास व खनिज उत्खनन' और 'पारिस्थितिक संतुलन व मानव जीवन' में सीधा टकराव हो, तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी? 12 मार्च 1985 को सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि आर्थिक लाभ और अल्पकालिक कठिनाई की तुलना में पारिस्थितिकी और भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा ही सर्वोपरि है।
| मामले का आधिकारिक नाम | रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र, देहरादून एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (Rural Litigation and Entitlement Kendra, Dehradun and Others v. State of Uttar Pradesh and Others — Writ Petition Nos. 8209 & 8821 of 1983 under Article 32; पूरक अंतिम निर्णय: 30 अगस्त 1988, 1989 Supp (1) SCC 504 | AIR 1988 SC 2187) |
|---|---|
| निर्णय की सटीक तिथि | 12 मार्च 1985 (प्रमुख मुख्य निर्णय; अनुवर्ती निर्णय: 18 दिसंबर 1986 एवं 30 अगस्त 1988) |
| आधिकारिक उद्धरण (Citations) | (1985) 2 SCC 431 | [1985] 3 SCR 169 | AIR 1985 SC 652 | 1985 INSC 49 |
| सत्यापित निर्णय स्रोत | Indian Kanoon (1985 INSC 49 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗ |
| पीठ की संरचना एवं बहुमत |
3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय): 1. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati) — पीठासीन न्यायाधीश एवं 12 मार्च 1985 के मुख्य निर्णय के लेखक 2. न्यायमूर्ति अमरेंद्र नाथ सेन (Justice Amarendra Nath Sen) — सहमत 3. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा (Justice Ranganath Misra) — सहमत (एवं 30 अगस्त 1988 के अंतिम विस्तृत निर्णय के लेखक) |
| संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून |
• अनुच्छेद 21: पारिस्थितिक संतुलन के न्यूनतम विक्षोभ के साथ स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने का अधिकार • अनुच्छेद 32: पत्राचार अधिकारिता (Epistolary Jurisdiction) एवं वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की शक्ति • अनुच्छेद 48A (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया DPSP): पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा • अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य): प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा और संवर्धन करना • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (Forest (Conservation) Act, 1980) की धारा 2: केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्य (खनन) के लिए उपयोग प्रतिबंधित • वैधानिक परिणति: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं दून घाटी पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना, 1989 |
| मुख्य संवैधानिक सिद्धांत | पारिस्थितिक संतुलन और स्वच्छ वायु-जल की रक्षा अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित भाग है, पर्यावरण विनाश की कीमत पर औद्योगिक उत्खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती, चूना-पत्थर के जल-भृतों (Aquifers) को राष्ट्र की स्थायी संपदा मानना, तथा बंद खदानों के श्रमिकों को 'इको-टास्क फोर्स' के माध्यम से वनीकरण व मृदा संरक्षण में पुनर्वासित करना। |
यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — मसूरी-देहरादून की पहाड़ियों में डायनामाइट विस्फोट, सूखते जल-स्रोत और RLEK का पत्र
हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच बसी दून घाटी (Doon Valley — देहरादून और मसूरी) कभी अपने घने बांज व साल के वनों, बारहमासी झरनों, नदियों और सुखद जलवायु के लिए विश्व-प्रसिद्ध थी:
- 1955 से 1983 के बीच अनियंत्रित चूना-पत्थर खनन (Limestone Quarrying): मसूरी की पहाड़ियों में उच्च कोटि के चूना-पत्थर (High-grade Limestone — जिसका उपयोग इस्पात, चीनी और सीमेंट उद्योग में होता है) के भंडार मिले। राज्य सरकार द्वारा दर्जनों निजी खनन पट्टे (Mining Leases) दे दिए गए। खनन ठेकेदारों ने कम समय में अधिक चूना-पत्थर निकालने के लिए पहाड़ों में अंधाधुंध डायनामाइट विस्फोट (Blasting) करना और पूरे के पूरे वन काटना शुरू कर दिया।
- पारिस्थितिक तबाही और प्राकृतिक जल-टंकियों (Aquifers) का विनाश: चूना-पत्थर की चट्टानें स्पंज की तरह वर्षा के जल को सोखकर पूरे वर्ष दून घाटी की नदियों और नहरों में पानी प्रवाहित करती थीं (जिन्हें न्यायालय ने प्रकृति के 'भूमिगत जल-भंडार' या Aquifers कहा)। खनन और विस्फोटों से पहाड़ नंगे हो गए, भूस्खलन (Landslides) से गाँव व खेत मलबे में दब गए, मसूरी व देहरादून के 50% से अधिक प्राकृतिक जल-स्रोत सूख गए, और घाटी का तापमान तेजी से बढ़ने लगा।
- जुलाई 1983 में RLEK का पत्र और भार्गव समिति का गठन: देहरादून की स्वयंसेवी संस्था 'रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र' (RLEK — निदेशक अवधेश कौशल) ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखकर इस पारिस्थितिक विनाश की जानकारी दी। 14 जुलाई 1983 को न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की पीठ ने इस पत्र को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के रूप में पंजीकृत किया और खदानों का वैज्ञानिक निरीक्षण करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो के नियंत्रक डी. एन. भार्गव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति (Bhargava Committee) नियुक्त की।
न्यायालय के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न
- प्रथम प्रश्न (अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 का विस्तार): क्या पारिस्थितिक असंतुलन, वनों की कटाई और जल-स्रोतों के विनाश के विरुद्ध नागरिक सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं?
- द्वितीय प्रश्न (आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण): जब एक ओर देश के इस्पात और रक्षा उद्योग के लिए उच्च कोटि के चूना-पत्थर की आवश्यकता व खनन पट्टेदारों/श्रमिकों की आजीविका हो, और दूसरी ओर हिमालयी पारिस्थितिकी व लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य और पेयजल का प्रश्न हो, तो न्यायालय किस प्रकार संतुलन स्थापित करेगा?
- तृतीय प्रश्न (वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का प्रभाव): क्या 1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन क्षेत्र में खनन पट्टों का नवीकरण (Renewal) किया जा सकता है?
भार्गव समिति द्वारा दून घाटी की चूना-पत्थर खदानों का तीन श्रेणियों (A, B, C) में वर्गीकरण
भार्गव समिति की श्रेणियाँ (Category A, B & C)
- श्रेणी 'C' खदानें (सर्वाधिक विनाशकारी): वे खदानें जो मसूरी की मुख्य ढलानों, घने वनों और जल-स्रोतों के ठीक ऊपर थीं तथा जहाँ सुरक्षा और पर्यावरण नियमों का घोर उल्लंघन कर डायनामाइट विस्फोट हो रहे थे।
- श्रेणी 'B' खदानें (मध्यम प्रतिकूल प्रभाव): वे खदानें जिनका पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था (विशेषकर मसूरी नगर सीमा के भीतर स्थित खदानें)।
- श्रेणी 'A' खदानें (अपेक्षाकृत कम प्रभाव): वे खदानें जो नगर सीमा से बाहर थीं और जहाँ सीमित प्रभाव माना गया था।
खनन पट्टेदारों के तर्क बनाम न्यायालय का उत्तर
- पट्टेदारों का तर्क: उन्होंने लाखों रुपये मशीनों में लगाए हैं, हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएँगे, और देश को हाई-ग्रेड चूना-पत्थर नहीं मिलेगा।
- न्यायालय का उत्तर: प्रकृति की स्थायी धरोहर (हिमालय के वन और जल-भृत) को कुछ दशकों के व्यावसायिक लाभ के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता; विस्थापित मजदूरों को पेड़ लगाने और पहाड़ सुधारने के काम में रोजगार दिया जाएगा!
3-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (3:0) — विनाशकारी खदानें स्थायी रूप से बंद और 'सतत विकास' का भारतीय सूत्रपात
12 मार्च 1985 के मुख्य निर्णय (न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती) और 30 अगस्त 1988 के अंतिम विस्तृत निर्णय (न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित युगांतकारी सिद्धांत और आदेश स्थापित किए:
1. स्वस्थ वातावरण और पारिस्थितिक संतुलन में जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21) आर्थिक लाभ से ऊपर है
"यह अपने प्रकार का पहला मामला है जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन (Environment and Ecological Balance) से जुड़े प्रश्नों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया है। खदानों के बंद होने से निश्चय ही पट्टेदारों को आर्थिक नुकसान होगा और श्रमिकों को अस्थायी कठिनाई होगी; किंतु यह वह कीमत है जो लोगों के पारिस्थितिक संतुलन में न्यूनतम विक्षोभ के साथ एक स्वस्थ वातावरण में जीने के अधिकार (Right of the people to live in a healthy environment with minimal disturbance of ecological balance) की रक्षा के लिए और देश की प्राकृतिक संपदा को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने हेतु चुकानी ही होगी!"
2. अथर्ववेद का स्मरण और अंतर-पीढ़ीगत समता (Inter-Generational Equity)
30 अगस्त 1988 के अंतिम निर्णय में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ने भारतीय संस्कृति में प्रकृति की पूजा और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का उल्लेख करते हुए लिखा कि हिमालय भारत की जलवायु, वर्षा और जीवन का रक्षक है। प्राकृतिक संसाधन केवल वर्तमान पीढ़ी के उपभोग के लिए नहीं हैं, बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों की धरोहर हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के 4 बाध्यकारी आदेश
- श्रेणी 'C' और मसूरी नगर सीमा की सभी श्रेणी 'B' खदानें तत्काल और स्थायी रूप से बंद: बिना किसी मुआवजे के सभी विनाशकारी खदानों को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया गया।
- श्रेणी 'A' खदानों की जाँच हेतु बंद्योपाध्याय समिति और अंततः पूर्ण प्रतिबंध (1988): शेष खदानों की जाँच के लिए केंद्रीय सचिव डी. बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, और 1988 के अंतिम निर्णय में मात्र 3 खदानों को उनकी पट्टा अवधि पूरी होने तक छोड़कर दून घाटी में चूना-पत्थर खनन को पूर्णतः बंद कर दिया गया!
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 का कड़ा प्रवर्तन: न्यायालय ने निर्णय दिया कि 25 अक्टूबर 1980 को वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के बाद, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी वन भूमि पर खनन पट्टे का नवीकरण (Renewal of Mining Lease) करना पूर्णतः अवैध है।
- पर्यावरणीय पुनर्वास और श्रमिकों को रोजगार (Eco-Task Force): खदानें बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूरों को बेसहारा नहीं छोड़ा गया; न्यायालय ने निर्देश दिया कि दून घाटी के नंगे हो चुके पहाड़ों पर वृक्षारोपण (Afforestation) और मृदा संरक्षण के लिए गठित 'इको-टास्क फोर्स' (Eco-Task Force) के कार्यों में उन्हीं विस्थापित खदान श्रमिकों को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाए!
4. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और भारत का प्रथम 'इको-सेंसिटिव ज़ोन' (दून घाटी अधिसूचना, 1989)
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिनियमन में उत्प्रेरक भूमिका: दून घाटी मामले और भोपाल गैस त्रासदी ने यह दिखाया कि केवल जल और वायु प्रदूषण कानून पर्याप्त नहीं हैं; समग्र पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए एक छाता कानून (Umbrella Legislation) आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप संसद ने मई 1986 में 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' पारित किया।
- दून घाटी पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना (1 फ़रवरी 1989 — Doon Valley Notification): सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्णय के प्रत्यक्ष अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1 फ़रवरी 1989 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(v) के तहत भारत की पहली 'पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र अधिसूचना' (Eco-fragile / Eco-Sensitive Zone Notification) जारी की, जिसने दून घाटी में खनन और लाल श्रेणी के प्रदूषणकारी उद्योगों पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया!
वर्तमान कानूनी स्थिति — जोशीमठ भू-धंसाव, चारधाम परियोजना और हिमालयी पारिस्थितिकी
वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और हिमालयी व पर्वतीय पारिस्थितिकी की रक्षा का सर्वोच्च न्यायिक मानदंड।
- हिमालयी विकास परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शक निर्णय: उत्तराखंड में भूस्खलन, जोशीमठ भू-धंसाव और हिमालयी क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण व खनन से जुड़े प्रत्येक समकालीन विवाद में सर्वोच्च न्यायालय और NGT 1985 के इसी दून घाटी निर्णय के सिद्धांतों को लागू करते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति
(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण
- अनुच्छेद 32 के तहत भारत का पहला प्रत्यक्ष पर्यावरणीय जनहित याचिका (Environmental PIL) वाद कौन-सा था? — रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र (RLEK) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य — दून घाटी चूना-पत्थर खनन मामला (1985)।
- संवैधानिक अनुच्छेद युग्म: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन-से दो प्रावधान जोड़े गए जिनका उल्लेख इस निर्णय में हुआ? — अनुच्छेद 48A (DPSP) और अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य)।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन (Eco-Sensitive Zones — ESZ) किस अधिनियम के तहत घोषित किए जाते हैं? (UPSC Prelims 2014 में सीधा प्रश्न!) — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत नहीं!), जिसकी शुरुआत 1989 की दून घाटी अधिसूचना से हुई थी।
(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-3, GS-4) एवं निबंध से संबंध
- GS Paper-3 (Environment & Disaster Management) & GS Paper-1 (Geography): हिमालयी पारिस्थितिकी का क्षरण, अनियंत्रित खनन, भूस्खलन और विकास बनाम संरक्षण का द्वंद्व।
- GS Paper-4 (Environmental Ethics): प्रकृति पर मानव-केंद्रित (Anthropocentric) बनाम पारिस्थितिकी-केंद्रित (Ecocentric) दृष्टिकोण।
प्रस्तावना हेतु: "रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य — दून घाटी वाद (1985) भारतीय संवैधानिक इतिहास का वह हरित मोड़ है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पारिस्थितिक संतुलन, वनों और भूमिगत जल-भृतों (Aquifers) के संरक्षण को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का अविभाज्य अंग घोषित किया।"
निष्कर्ष हेतु: "विनाशकारी खदानों को बंद करने के साथ-साथ विस्थापित श्रमिकों को 'इको-टास्क फोर्स' के माध्यम से वनीकरण में रोजगार दिलाने वाला दून घाटी मॉडल आज के 'न्यायसंगत हरित संक्रमण' (Just Green Transition) का एक आदर्श भारतीय उदाहरण है।"
UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2014 — सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I
मूल प्रश्न (अंग्रेज़ी प्रश्नपत्र):
With reference to ‘Eco-Sensitive Zones’, which of the following statements is/are correct?
- Eco-Sensitive Zones are the areas that are declared under the Wildlife (Protection) Act, 1972.
- The purpose of the declaration of Eco-Sensitive Zones is to prohibit all kinds of human activities, in those zones except agriculture.
Select the correct answer using the code given below.
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2। पारिस्थितिक-संवेदी क्षेत्र पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं; वहाँ प्रत्येक मानवीय गतिविधि निषिद्ध नहीं होती, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर गतिविधियाँ निषिद्ध, विनियमित अथवा अनुमत की जाती हैं।
इस निर्णय से संबंध: यह प्रश्न दून घाटी निर्णय के नाम पर नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था पर है।
अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)
नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)
अभ्यास प्रश्न 1: "रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य — दून घाटी मामले (1985) ने भारत में पहली बार यह स्थापित किया कि पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा और प्राकृतिक जल-स्रोतों का संरक्षण अल्पकालिक औद्योगिक लाभ से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।" हिमालयी राज्यों में वर्तमान विकास चुनौतियों के संदर्भ में इस निर्णय का विश्लेषण कीजिए।
1. प्रस्तावना (35 शब्द): 12 मार्च 1985 को न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती, न्यायमूर्ति ए. एन. सेन और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की पीठ द्वारा दिए गए भारत के प्रथम पर्यावरणीय जनहित याचिका निर्णय (RLEK बनाम उ.प्र. राज्य) का परिचय दें।
2. दून घाटी निर्णय के मुख्य संवैधानिक स्तंभ (90 शब्द): (i) भार्गव विशेषज्ञ समिति के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर मसूरी-देहरादून की विनाशकारी चूना-पत्थर खदानों को बंद करना; (ii) चूना-पत्थर की चट्टानों को प्रकृति के स्थायी जल-भृत (Aquifers) मानकर अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की रक्षा; (iii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 का कड़ा प्रवर्तन; (iv) विस्थापित खदान मजदूरों को 'इको-टास्क फोर्स' के माध्यम से वनीकरण में रोजगार देना।
3. समकालीन हिमालयी प्रासंगिकता (85 शब्द): उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बार-बार होने वाले भूस्खलन, बादल फटने, जोशीमठ भू-धंसाव और सुरंग निर्माण की आपदाएँ यह दर्शाती हैं कि नाजुक शिवालिक और हिमालयी ढलानों में विस्फोटों और वनों की कटाई के विरुद्ध दून घाटी निर्णय की चेतावनी आज और भी अधिक प्रासंगिक है।
4. निष्कर्ष (40 शब्द): हिमालय भारत का पारिस्थितिक सुरक्षा-कवच है, जिसके विकास का एकमात्र मॉडल पारिस्थितिकी-संवेदनशील सतत विकास ही हो सकता है।
अभ्यास प्रश्न 2: पर्यावरणीय निर्णयों में जब प्रदूषणकारी या विनाशकारी उद्योगों को बंद किया जाता है, तो श्रमिकों की आजीविका पर संकट उत्पन्न होता है। दून घाटी मामले (1985) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'पर्यावरण संरक्षण' और 'श्रमिक पुनर्वास' के बीच किस प्रकार समन्वय स्थापित किया?
1. प्रस्तावना (25 शब्द): पर्यावरण संरक्षण बनाम श्रमिक रोजगार ('Jobs vs. Environment') की क्लासिक दुविधा का उल्लेख करें।
2. न्यायालय का 'हरित पुनर्वास मॉडल' (95 शब्द): (i) सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि जन-स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए खदानें बंद करना अनिवार्य है, किंतु इससे बेरोजगार होने वाले गरीब मजदूरों को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता; (ii) न्यायालय ने केंद्र सरकार और इको-टास्क फोर्स को निर्देश दिया कि दून घाटी के खनन-प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनीकरण (Afforestation), भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ और उनमें विस्थापित खदान श्रमिकों को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाए।
3. निष्कर्ष (30 शब्द): प्रकृति का विनाश करने वाले रोजगार को प्रकृति का पुनर्निर्माण करने वाले हरित रोजगार (Green Jobs) में बदलना ही वास्तविक सतत विकास है।