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त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)
वर्ष 1974 में 'जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम' बनने और 1985 में 'केंद्रीय गंगा प्राधिकरण' बनने के बावजूद गंगा नदी में जहरीले रासायनिक कचरे और सीवेज का प्रवाह बेरोकटोक जारी था। पर्यावरणविद् अधिवक्ता एम. सी. मेहता द्वारा वर्ष 1985 में दायर जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐतिहासिक चरणों में फैसले सुनाए—प्रथम चरण (22 सितंबर 1987 — कानपुर टेनरी निर्णय) में निजी चमड़ा उद्योगों पर गाज गिरी, और द्वितीय चरण (12 जनवरी 1988 — कानपुर नगर महापालिका निर्णय) में स्थानीय निकायों की जवाबदेही तथा पूरे देश के स्कूलों में अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा का आदेश दिया गया।
| मामले का आधिकारिक नाम | एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य (M.C. Mehta v. Union of India and Others — Writ Petition (Civil) No. 3727 of 1985; प्रथम निर्णय: Kanpur Tanneries Case, (1987) 4 SCC 463; द्वितीय निर्णय: Kanpur Nagar Mahapalika Case, (1988) 1 SCC 471) |
|---|---|
| निर्णय की सटीक तिथि | 22 सितंबर 1987 (चर्मशोधनशाला निर्णय) एवं 12 जनवरी 1988 (नगर महापालिका एवं पर्यावरण शिक्षा निर्णय) |
| आधिकारिक उद्धरण (Citations) | (1987) 4 SCC 463 | AIR 1988 SC 1037 | 1987 INSC 262 एवं (1988) 1 SCC 471 | AIR 1988 SC 1115 |
| सत्यापित निर्णय स्रोत | Indian Kanoon (1987 INSC 262 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Indian Kanoon (वैकल्पिक लिंक) ↗ |
| पीठ की संरचना एवं बहुमत |
2-न्यायाधीशों की पीठ (2:0 सर्वसम्मत निर्णय — दो सहमत निर्णय): 1. न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया (Justice E.S. Venkataramiah) — पीठासीन न्यायाधीश एवं मुख्य निर्णय लेखक 2. न्यायमूर्ति के. एन. सिंह (Justice K.N. Singh) — अलग किंतु पूर्णतः सहमत निर्णय लेखक (भारतीय सभ्यता में गंगा नदी के आध्यात्मिक व पारिस्थितिक महत्व पर विशेष लेख) |
| संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून |
• अनुच्छेद 21: स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त गंगा जल एवं स्वस्थ जीवन का मौलिक अधिकार • अनुच्छेद 48A (DPSP): पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का राज्य का कर्तव्य • अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य): नदी, झील व प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य (जिसके प्रवर्तन हेतु अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा का आदेश दिया गया) • जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (Water Act, 1974) की धारा 16, 17 एवं 24 • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) की धारा 3 एवं 5 |
| मुख्य संवैधानिक सिद्धांत | प्राथमिक उपचार संयंत्र (PETP) न लगा सकने वाले उद्योग को अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं है, करोड़ों नागरिकों के जन-स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल का अधिकार उद्योग के राजस्व और अस्थायी बेरोजगारी से कहीं ऊपर है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निष्क्रियता पर न्यायिक परमादेश, तथा अनुच्छेद 51A(g) के तहत विद्यालयों में अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा। |
यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — कानपुर के जाजमऊ की 80 चर्मशोधनशालाएँ, 27 करोड़ लीटर सीवेज और मृतप्राय गंगा
गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री से निकलकर 2,525 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भारत की 40% जनसंख्या को जीवन और जल प्रदान करती है। किंतु उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में पहुँचते ही गंगा का जल आचमन तो दूर, छूने या सिंचाई के लायक भी नहीं बचा था:
- जाजमऊ (कानपुर) का चमड़ा उद्योग (Leather Tanneries): कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में गंगा के तट पर लगभग 80 चर्मशोधनशालाएँ (Tanneries) स्थित थीं। चमड़े को साफ करने और रंगने में क्रोमियम, सल्फाइड, चूना और जहरीले अम्लों का भारी मात्रा में उपयोग होता था। ये टेनरियाँ बिना किसी उपचार के प्रतिदिन लाखों लीटर जहरीला, काला और दुर्गंधयुक्त रासायनिक कचरा सीधे गंगा नदी में बहा रही थीं।
- कानपुर शहर का घरेलू सीवेज, डेयरियाँ और अधजले शव: टेनरियों के अलावा कानपुर नगर महापालिका प्रतिदिन 27.4 करोड़ लीटर अनुपचारित सीवेज और शहर की डेयरियों में पलने वाले 80,000 मवेशियों का गोबर सीधे गंगा में बहा रही थी, तथा घाटों पर अधजले शव और औद्योगिक कचरा फेंका जा रहा था।
- 1985 में एम. सी. मेहता की अनुच्छेद 32 याचिका: अधिवक्ता एम. सी. मेहता ने 1985 में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। न्यायालय ने जब समाचार-पत्रों में सार्वजनिक नोटिस छपवाया, तो सैकड़ों उद्योगों और नगर निकायों को पक्षकार बनाया गया और न्यायालय ने सबसे पहले कानपुर की टेनरियों (भाग-1) तथा कानपुर नगर महापालिका (भाग-2) पर अपना फैसला सुनाया।
न्यायालय के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न
- प्रथम प्रश्न (प्रदूषणकारी उद्योग का व्यापार अधिकार बनाम नागरिकों का जीवन अधिकार): क्या कोई चर्मशोधनशाला (Tannery) वित्तीय कठिनाई, विदेशी मुद्रा अर्जन या श्रमिकों की बेरोजगारी की दलील देकर बिना प्राथमिक उपचार संयंत्र (Primary Effluent Treatment Plant — PETP) लगाए गंगा में जहरीला कचरा बहाने का दावा कर सकती है?
- द्वितीय प्रश्न (प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और नगर निकायों की अकर्मण्यता): जब जल अधिनियम, 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित वैधानिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर महापालिकाएँ अपने कर्तव्यों का पालन न करें, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है?
- तृतीय प्रश्न (अनुच्छेद 48A और 51A(g) का व्यावहारिक प्रवर्तन): नदियों की स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाने के लिए अनुच्छेद 51A(g) के मौलिक कर्तव्य को कैसे लागू किया जाए?
जाजमऊ के टेनरी मालिकों के तर्क बनाम न्यायालय का संवैधानिक उत्तर
चर्मशोधनशाला मालिकों (Tanneries) के तर्क
- उपचार संयंत्र लगाने की भारी लागत: टेनरी मालिकों ने कहा कि द्वितीयक उपचार संयंत्र (Secondary Treatment Plant) लगाना उनकी वित्तीय क्षमता से बाहर है और सरकार को साझा संयंत्र लगाना चाहिए।
- बेरोजगारी और निर्यात की हानि: यदि टेनरियाँ बंद कर दी गईं तो हजारों चर्म-श्रमिक बेरोजगार हो जाएँगे और देश को चमड़ा निर्यात से मिलने वाली विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा।
सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक उत्तर
- प्राथमिक उपचार संयंत्र (PETP) न्यूनतम शर्त है: भले ही द्वितीयक संयंत्र महँगा हो, किंतु अपने कचरे से क्रोमियम और ठोस गंदगी हटाने के लिए प्राथमिक उपचार संयंत्र (PETP) लगाना हर टेनरी की न्यूनतम जिम्मेदारी है।
- करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य मुट्ठी भर उद्योगों के लाभ से बड़ा है: गंगा के प्रदूषित जल से करोड़ों नागरिकों को होने वाली जलजनित बीमारियाँ और मृत्यु किसी भी व्यावसायिक लाभ से कहीं अधिक गंभीर हैं।
2-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (2:0) — न्यूनतम मजदूरी के सिद्धांत की तर्ज पर 'न्यूनतम पर्यावरणीय मानक' का सिद्धांत
22 सितंबर 1987 और 12 जनवरी 1988 के निर्णयों में न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया और न्यायमूर्ति के. एन. सिंह ने निम्नलिखित ऐतिहासिक सिद्धांत और बाध्यकारी आदेश जारी किए:
1. "जो टेनरी प्राथमिक उपचार संयंत्र नहीं लगा सकती, उसे अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं है!"
"ठीक उसी प्रकार जैसे एक ऐसा उद्योग जो अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) नहीं दे सकता, उसे अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती (क्रॉउन एल्युमिनियम वर्क्स बनाम उसके श्रमिक, 1958), एक ऐसी चर्मशोधनशाला (Tannery) जो प्राथमिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (Primary Effluent Treatment Plant) स्थापित नहीं कर सकती, उसे अस्तित्व में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी टेनरी का निरंतर अस्तित्व आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक होगा!"
2. जाजमऊ की 29 डिफॉल्टर टेनरियों को तत्काल बंद करने का आदेश
न्यायालय ने उन 29 टेनरियों को 1 अक्टूबर 1987 से तत्काल अपना उत्पादन बंद करने का आदेश दिया जिन्होंने बार-बार समय दिए जाने के बावजूद प्राथमिक उपचार संयंत्र (PETP) लगाने का काम भी शुरू नहीं किया था, और शेष टेनरियों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने 31 मार्च 1988 तक अपने संयंत्र चालू नहीं किए तो वे भी स्वतः बंद हो जाएँगी।
3. कानपुर नगर महापालिका निर्णय (12 जनवरी 1988) और अनुच्छेद 51A(g) के तहत राष्ट्रव्यापी पर्यावरण शिक्षा के निर्देश
12 जनवरी 1988 के दूसरे निर्णय में न्यायालय ने पाया कि गंगा के प्रदूषण में 80% योगदान शहरी सीवेज का भी है। न्यायालय ने निम्नलिखित दूरगामी निर्देश दिए:
- कानपुर की डेयरियों का स्थानांतरण और सीवेज उपचार: कानपुर शहर में स्थित 80,000 मवेशियों वाली डेयरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाए या गोबर के निस्तारण की व्यवस्था की जाए, तथा कानपुर नगर महापालिका तत्काल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करे;
- नए उद्योगों को बिना प्रदूषण नियंत्रण के लाइसेंस न दिया जाए: जब तक कोई नया उद्योग अपशिष्ट उपचार की पूर्ण व्यवस्था न दिखाए, उसे लाइसेंस न दिया जाए;
- अधजले शवों को गंगा में फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध: पुलिस और नगर महापालिका यह सुनिश्चित करें कि कोई भी शव या अधजला शव गंगा में न बहाया जाए;
- देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य (अनुच्छेद 51A(g)): संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के मौलिक कर्तव्य को जीवंत बनाने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे देश के सभी स्कूलों में प्रति सप्ताह कम से कम 1 घंटे पर्यावरण स्वच्छता की शिक्षा अनिवार्य करें, सिनेमाघरों में पर्यावरण जागरूकता की निःशुल्क स्लाइड्स दिखाएँ और प्रतिवर्ष 'प्रदूषण निवारण सप्ताह' मनाएँ!
4. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)
कलकत्ता टेनरी मामला (1996), विद्यालयी पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन और नमामि गंगे मिशन
- स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 'पर्यावरण अध्ययन' (EVS) का अनिवार्य पाठ्यक्रम: 1988 के इसी निर्णय (और 1991 के एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ — पर्यावरण शिक्षा मामले) के परिणामस्वरूप आज भारत के प्रत्येक स्कूल और स्नातक कॉलेज (UGC) तथा UPSC प्रारंभिक परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies) एक अनिवार्य विषय बन गया है!
- कलकत्ता टेनरी स्थानांतरण निर्णय (1996): कानपुर टेनरी मामले के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 1996 में कोलकाता की 550 टेनरियों को शहर से बाहर 'कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स' में स्थानांतरित करने और प्रदूषण जुर्माना भरने का आदेश दिया।
- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण और 'नमामि गंगे' कार्यक्रम (2014): सर्वोच्च न्यायालय और बाद में NGT की निरंतर निगरानी ने 'नमामि गंगे' मिशन और कानपुर के प्रसिद्ध 'सीसामऊ नाले' को टैप कर CETP (Common Effluent Treatment Plant) से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई।
वर्तमान कानूनी स्थिति — सर्वोच्च न्यायालय से NGT को हस्तांतरण (2014–2017) और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज
वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और देश की सभी नदियों (गंगा, यमुना, साबरमती, गोदावरी) के प्रदूषण नियंत्रण का आधारभूत कानून।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा निरंतर निगरानी: लगभग तीन दशकों तक 'सतत परमादेश' (Continuing Mandamus) के माध्यम से निगरानी करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 और 2017 में गंगा सफाई के क्रियान्वयन की तकनीकी निगरानी NGT को सौंपी, जिसने हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के किनारे 'नो-डेवलपमेंट ज़ोन' और सख्त CETP मानक लागू किए हैं।
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति
(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण
- चर्मशोधनशालाओं (Tanneries) से निकलने वाला मुख्य जहरीला भारी धातु प्रदूषक कौन-सा है? — क्रोमियम (Chromium — विशेषकर Hexavalent Chromium Cr-VI), जो चर्म-शोधन (Chrome Tanning) में प्रयुक्त होता है और कैंसरकारी होता है।
- मौलिक कर्तव्य का प्रवर्तन: किस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 51A(g) (पर्यावरण की रक्षा का मौलिक कर्तव्य) को प्रभावी बनाने के लिए देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्देश दिया? — एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (गंगा प्रदूषण मामला, 1988 एवं 1991)।
(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2, GS-3) एवं निबंध से संबंध
- GS Paper-3: नदी प्रदूषण, औद्योगिक बहिःस्राव उपचार (ETP/CETP), नमामि गंगे कार्यक्रम की सफलता और चुनौतियाँ।
- GS Paper-2: मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A) का न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्रवर्तन (स्वर्ण सिंह समिति व वर्मा समिति संदर्भ)।
प्रस्तावना हेतु: "एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ — गंगा प्रदूषण मामला (1987–88) भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र का वह निर्णायक स्तंभ है जिसने घोषित किया कि जिस प्रकार न्यूनतम मजदूरी न दे सकने वाले उद्योग को चलने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार न्यूनतम प्राथमिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (PETP) न लगा सकने वाली किसी भी औद्योगिक इकाई को नदियों में जहर घोलकर अस्तित्व में बने रहने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।"
निष्कर्ष हेतु: "औद्योगिक जवाबदेही, नगर निकायों के सुधार और अनुच्छेद 51A(g) के तहत अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा के इस त्रि-आयामी मॉडल ने भारत में नदी संरक्षण को केवल सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर एक संवैधानिक और नागरिक कर्तव्य का रूप दिया है।"
UPSC मुख्य परीक्षा 2015 — सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III
मूल प्रश्न (अंग्रेज़ी प्रश्नपत्र):
Discuss the Namami Gange and National Mission for Clean Ganga (NMCG) programmes and causes of mixed results from the previous schemes. What quantum leaps can help preserve the river Ganga better than incremental inputs?हिंदी अर्थ: नमामि गंगे तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रमों और पूर्ववर्ती योजनाओं के मिले-जुले परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिए। क्रमिक प्रयासों की तुलना में कौन-से बड़े नीतिगत परिवर्तन गंगा को बेहतर संरक्षित कर सकते हैं?
निर्णय से संबंध: UPSC का यह प्रश्न 1987 के न्यायिक निर्णय पर प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं है; यह गंगा संरक्षण के व्यापक नीतिगत प्रयासों पर पूछा गया था। उत्तर में 1987–88 के न्यायालयीय निर्देशों को पृष्ठभूमि के रूप में जोड़ें।
अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)
नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)
अभ्यास प्रश्न 1: "'जिस प्रकार न्यूनतम मजदूरी न दे सकने वाले उद्योग को चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार प्राथमिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (PETP) न लगा सकने वाली टेनरी को अस्तित्व में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।' एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ — गंगा प्रदूषण मामले (1987–88) के आलोक में औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन की विवेचना कीजिए।"
1. प्रस्तावना (35 शब्द): सितंबर 1987 और जनवरी 1988 में न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया और न्यायमूर्ति के. एन. सिंह की पीठ द्वारा कानपुर की चर्मशोधनशालाओं और नगर महापालिका के विरुद्ध दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का परिचय दें।
2. औद्योगिक जिम्मेदारी बनाम आर्थिक बहानेबाजी (90 शब्द): (i) टेनरियों ने वित्तीय अक्षमता, विदेशी मुद्रा हानि और बेरोजगारी की दलील दी; (ii) न्यायालय ने अनुच्छेद 21 (स्वच्छ जल का अधिकार), अनुच्छेद 48A और जल अधिनियम, 1974 के तहत स्पष्ट किया कि करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर कोई भी उद्योग मुनाफा नहीं कमा सकता; (iii) प्राथमिक उपचार संयंत्र (PETP) न लगाने वाली 29 टेनरियों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया।
3. शहरी निकायों की जवाबदेही और अनुच्छेद 51A(g) (85 शब्द): (i) कानपुर नगर महापालिका को सीवेज उपचार और डेयरियों के स्थानांतरण का निर्देश; (ii) अनुच्छेद 51A(g) के मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए देश भर के स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य करने का निर्देश।
4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदूषण नियंत्रण का खर्च किसी भी उद्योग की अनिवार्य परिचालन लागत का हिस्सा होना चाहिए।
अभ्यास प्रश्न 2: यद्यपि संविधान के भाग IVA में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) सीधे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी एम. सी. मेहता गंगा प्रदूषण मामले (1988) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 51A(g) का रचनात्मक प्रयोग किस प्रकार किया?
1. प्रस्तावना (25 शब्द): 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 51A(g) का उल्लेख करें, जो प्रत्येक नागरिक पर वन, झील, नदी और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य डालता है।
2. न्यायालय का रचनात्मक दृष्टिकोण (95 शब्द): (i) न्यायमूर्ति वेंकटरमैया ने रेखांकित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों का कर्तव्य बताता है, किंतु नागरिक अपने इस कर्तव्य का पालन तभी कर सकते हैं जब राज्य उन्हें पर्यावरण के प्रति शिक्षित और जागरूक करे; (ii) इसी तर्क से न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को देश के सभी विद्यालयों में प्रति सप्ताह कम से कम एक घंटे पर्यावरण शिक्षा देने, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने और सिनेमाघरों व दूरदर्शन के माध्यम से जागरूकता फैलाने का बाध्यकारी निर्देश दिया।
3. निष्कर्ष (30 शब्द): इस निर्णय ने दिखाया कि मौलिक कर्तव्य सरकारी नीतियों और न्यायिक निर्देशों के माध्यम से देश के शिक्षा तंत्र को दिशा दे सकते हैं।