अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ — कश्मीर इंटरनेट निलंबन मामला (2020) — अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(g), अनिश्चितकालीन इंटरनेट बंदी अवैध, आदेशों का प्रकाशन एवं धारा 144 CrPC के दिशानिर्देश | UPSCStudy.in

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खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

आज के समय में जब शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ई-कॉमर्स और पत्रकारिता सब कुछ इंटरनेट पर निर्भर है, किसी क्षेत्र में महीनों तक संपूर्ण इंटरनेट बंद कर देना नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पंगु बना देता है। 10 जनवरी 2020 को अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में होने वाले इंटरनेट निलंबनों (Internet Shutdowns) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को 'गोपनीय प्रशासनिक आदेशों' के दायरे से बाहर निकालकर कठोर न्यायिक पुनर्विलोकन और आनुपातिकता परीक्षण के अधीन ला दिया।

मामले का आधिकारिक नाम	अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य (Anuradha Bhasin v. Union of India and Others — Writ Petition (Civil) No. 1031 of 2019; संबद्ध वाद: गुलाम नबी आज़ाद बनाम भारत संघ — W.P. (C) No. 1164 of 2019)
निर्णय की सटीक तिथि	10 जनवरी 2020
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(2020) 3 SCC 637` \| `AIR 2020 SC 1308` \| `2020 INSC 31` \| `[2020] 1 SCR 812`
सत्यापित निर्णय स्रोत	Indian Kanoon (2020 INSC 31 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत	3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय): 1. न्यायमूर्ति एन. वी. रमना (Justice N.V. Ramana) — पीठासीन न्यायाधीश एवं सर्वसम्मत निर्णय के लेखक 2. न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी (Justice R. Subhash Reddy) — सहमत 3. न्यायमूर्ति बी. आर. गवई (Justice B.R. Gavai) — सहमत
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	• अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 19(2): इंटरनेट के माध्यम से वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं युक्तियुक्त निर्बंधन • अनुच्छेद 19(1)(g) एवं 19(6): इंटरनेट के माध्यम से कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता • दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 (Temporary Suspension of Telecom Services Rules, 2017 — भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 के अधीन) • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 144: न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 — BNSS की धारा 163)
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत	इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार है, अनिश्चितकालीन इंटरनेट निलंबन असंवैधानिक है (Indefinite suspension of internet is impermissible), सभी इंटरनेट निलंबन एवं धारा 144 आदेशों का अनिवार्य प्रकाशन (No Secret Orders), प्रत्येक 7 कार्यदिवस में समीक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन, तथा धारा 144 का प्रयोग लोकतांत्रिक असहमति दबाने या बार-बार आदेश जारी करने के लिए नहीं हो सकता।

खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में संचार ब्लैकआउट और 'कश्मीर टाइम्स' का प्रकाशन रुकना

5 अगस्त 2019 को संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 (C.O. 272) और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे (अनुच्छेद 370) में परिवर्तन किए जाने की पूर्व संध्या पर (4 अगस्त 2019 से) प्रशासन ने पूरे राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए:

संपूर्ण संचार बंदी और धारा 144 CrPC: पूरे जम्मू-कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन फोन और केबल टीवी सेवाएँ अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गईं तथा CrPC की धारा 144 के तहत लोगों की आवाजाही और जमावड़े पर पूर्ण रोक लगा दी गई।
अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आज़ाद की याचिकाएँ: जम्मू-कश्मीर के प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक 'कश्मीर टाइम्स' (Kashmir Times) की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि इंटरनेट और संचार पूर्णतः बंद होने के कारण उनके श्रीनगर संस्करण का प्रकाशन ठप हो गया है, जो प्रेस की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) और व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(g)) का सीधा उल्लंघन है। साथ ही तत्कालीन राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने भी धारा 144 और यात्रा प्रतिबंधों को चुनौती दी।
सरकार द्वारा आदेशों को न्यायालय और जनता से छिपाना: सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सरकार ने न तो इंटरनेट निलंबन के आदेश और न ही धारा 144 के आदेश सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए थे, और जब याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय में उन आदेशों की प्रतियाँ माँगीं, तो सरकार ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा और विशेषाधिकार' का दावा कर आदेश दिखाने से भी आनाकानी की!

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं तर्कों का विश्लेषण

न्यायालय के समक्ष चार केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

प्रथम प्रश्न (गोपनीय आदेश बनाम विधि का शासन): क्या सरकार उन आदेशों (इंटरनेट निलंबन और धारा 144 CrPC के आदेश) को प्रकाशित करने या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से छूट का दावा कर सकती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीधे सीमित करते हैं?
द्वितीय प्रश्न (इंटरनेट और अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(g)): क्या इंटरनेट के माध्यम से वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यापार व पेशा करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित हैं?
तृतीय प्रश्न (अनिश्चितकालीन और संपूर्ण इंटरनेट बंदी की वैधता): क्या 'दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम, 2017' के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा सकता है, और क्या कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक करने के बजाय पूरे इंटरनेट को बंद करना 'आनुपातिकता परीक्षण' (Proportionality Test) पर खरा उतरता है?
चतुर्थ प्रश्न (धारा 144 CrPC के दुरुपयोग पर अंकुश): CrPC की धारा 144 (अब BNSS की धारा 163) के तहत निषेधाज्ञा जारी करने की संवैधानिक सीमाएँ क्या हैं?

याचिकाकर्ताओं (वृंदा ग्रोवर, कपिल सिब्बल) और भारत संघ (के. के. वेणुगोपाल, तुषार मेहता) के तर्कों की तुलना

याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क

गोपनीय कानून (Secret Law) विधि के शासन के विरुद्ध है: जब तक आदेश प्रकाशित नहीं होंगे, नागरिक को कैसे पता चलेगा कि किस नियम का पालन करना है और वह अनुच्छेद 32/226 के तहत किस आदेश को चुनौती दे?
पूर्ण इंटरनेट बंदी 'सर्जिकल चाकू के स्थान पर हथौड़े' का प्रयोग है: यदि सोशल मीडिया पर अफवाह का डर है तो केवल संबंधित वेबसाइट/ऐप को रोका जाए; ई-कॉमर्स, अस्पताल, बैंक और अखबारों का पूरा इंटरनेट बंद करना 'न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय' (Least Restrictive Measure) के सिद्धांत का उल्लंघन है।

भारत संघ एवं जम्मू-कश्मीर प्रशासन के मुख्य तर्क

सीमा पार आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा: सरकार ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा भड़काने के खतरे को देखते हुए एहतियाती तौर पर इंटरनेट बंद करना आवश्यक था।
चयनात्मक ब्लॉकिंग की तकनीकी कठिनाई: सरकार का कहना था कि डार्क वेब और VPN के कारण केवल कुछ वेबसाइटों को रोकना संभव नहीं था, इसलिए पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ा।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

3-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (3:0) — इंटरनेट स्वतंत्रता और धारा 144 का संवैधानिक चार्टर

10 जनवरी 2020 को न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने 130 पृष्ठों के सर्वसम्मत निर्णय में राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन साधते हुए निम्नलिखित ऐतिहासिक सिद्धांत और बाध्यकारी दिशानिर्देश स्थापित किए:

1. इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार है!

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना की युगांतकारी संवैधानिक घोषणा (पैरा 28 एवं 152)

"आज के आधुनिक विश्व में इंटरनेट वाक् और अभिव्यक्ति तथा व्यापार व वाणिज्य का एक अनिवार्य माध्यम बन चुका है। हम यह घोषित करते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा इंटरनेट के माध्यम से कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है! अतः इंटरनेट पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) और 19(6) के अंतर्गत 'आनुपातिकता परीक्षण' (Test of Proportionality) की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।"

(सूक्ष्म परीक्षा बिंदु: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूँकि किसी याचिकाकर्ता ने यह माँग नहीं की थी कि 'इंटरनेट तक पहुँच' को अपने आप में एक अलग स्वतंत्र मौलिक अधिकार घोषित किया जाए, इसलिए न्यायालय ने उस प्रश्न को खुला रखा, किंतु इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग किए जाने वाले अभिव्यक्ति और व्यापार के अधिकार को पूर्णतः अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(g) का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया!)

2. गोपनीय आदेशों का अंत: सभी निलंबन और धारा 144 आदेशों का प्रकाशन अनिवार्य

न्यायालय ने सरकार की गोपनीयता की दलील को ठुकराते हुए कहा कि एक लोकतंत्र में नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश गुप्त नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित और अनुच्छेद 21 की प्राकृतिक न्याय की शर्त यह मांग करती है कि सभी इंटरनेट निलंबन आदेशों और धारा 144 CrPC के आदेशों को अनिवार्य और सक्रिय रूप से प्रकाशित किया जाए, ताकि प्रभावित नागरिक उन्हें न्यायालय में चुनौती दे सकें।

3. अनिश्चितकालीन इंटरनेट बंदी अवैध है और प्रत्येक 7 कार्यदिवस में समीक्षा अनिवार्य है

अनिश्चितकालीन निलंबन असंवैधानिक (Indefinite Suspension Impermissible): 2017 के दूरसंचार निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट केवल 'लोक आपात' (Public Emergency) या 'लोक सुरक्षा' (Public Safety) के गंभीर संकट में अस्थायी अवधि के लिए ही बंद किया जा सकता है। अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद करना पूर्णतः अवैध और असंवैधानिक है।
न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय (Least Restrictive Measure): संपूर्ण इंटरनेट बंद करना अंतिम उपाय (Measure of Last Resort) होना चाहिए; उससे पहले प्रशासन को यह देखना होगा कि क्या केवल कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक करके या केवल मोबाइल डेटा रोककर ब्रॉडबैंड चालू रखकर उद्देश्य पूरा हो सकता है।
7 कार्यदिवस में अनिवार्य आवधिक समीक्षा: जब तक 2017 के नियमों में अधिकतम समय-सीमा तय न हो, समीक्षा समिति (Review Committee) को प्रत्येक 7 कार्यदिवस के भीतर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या निलंबन जारी रखना अब भी आवश्यक है।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (अब BNSS की धारा 163) पर 5 सख्त न्यायिक दिशानिर्देश

धारा 144 CrPC की शक्ति का प्रयोग वैध लोकतांत्रिक असहमति, शिकायत या विचारों की अभिव्यक्ति को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता;
धारा 144 का आदेश केवल कोरी आशंका (Mere Apprehension) पर नहीं, बल्कि ठोस भौतिक तथ्यों (Material Facts) पर आधारित होना चाहिए जो मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश में स्पष्ट दिखने चाहिए;
दो महीने की वैधानिक समय-सीमा को चकमा देने के लिए बार-बार (Repetitive Orders) धारा 144 के आदेश जारी करना शक्ति का दुरुपयोग और असंवैधानिक है;
मजिस्ट्रेट को धारा 144 लागू करते समय मस्तिष्क का स्वतंत्र प्रयोग (Application of Mind) और आनुपातिकता का पालन करना होगा।

5. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय (Least Restrictive Measure)

आनुपातिकता परीक्षण का वह सिद्धांत कि यदि राज्य को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना ही पड़े, तो उसे वह उपाय चुनना चाहिए जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न्यूनतम क्षति पहुँचे।

2. लोक आपात एवं लोक सुरक्षा (Public Emergency & Public Safety)

भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(2) और 2017 के निलंबन नियमों की पूर्व-शर्त, जिसका अर्थ सामान्य कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि ऐसा गंभीर संकट है जो पूरे समुदाय या राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाले (पीयूसीएल फोन टैपिंग मामला, 1997)।

3. पुनरावर्ती आदेश (Repetitive Orders under Sec. 144)

धारा 144 के तहत किसी आदेश की अधिकतम वैधता 2 माह होती है; इस समय-सीमा को समाप्त होते ही बार-बार नया आदेश जारी कर स्थायी कर्फ्यू जैसी स्थिति बनाए रखना अवैध है।

4. प्राकृतिक न्याय और प्रकाशन (Publication as Natural Justice)

विधि के शासन का यह मूल नियम कि कोई भी कानून या कार्यपालिका आदेश तब तक नागरिकों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता जब तक उसे जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित न किया जाए (हरला बनाम राजस्थान राज्य, 1951)।

खंड (E) • भारतीय डिजिटल अधिकारों और प्रशासन पर प्रभाव

2020 में दूरसंचार निलंबन नियमों में संशोधन (15 दिन की अधिकतम सीमा) और फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स निर्णय

नवंबर 2020 में दूरसंचार निलंबन नियम, 2017 में संशोधन (अधिकतम 15 दिन की सीमा): अनुराधा भसीन निर्णय के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में 2017 के नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ दिया कि कोई भी इंटरनेट निलंबन आदेश एक बार में अधिकतम 15 दिनों से अधिक के लिए जारी नहीं किया जा सकता!
जम्मू-कश्मीर में अस्पताल, शिक्षा और आवश्यक सेवाओं के लिए इंटरनेट की बहाली: इस निर्णय के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन को सभी आदेशों की समीक्षा करनी पड़ी और अस्पतालों, बैंकों, शैक्षणिक संस्थानों और अंततः पूरे क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से ब्रॉडबैंड व 4G मोबाइल इंटरनेट बहाल किया गया (फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मई 2020)।

खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — दूरसंचार अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 163)

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और पूरे देश में किसी भी इंटरनेट शटडाउन या निषेधाज्ञा (धारा 144 CrPC / धारा 163 BNSS) पर सर्वोच्च बाध्यकारी मानक।

प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक समीक्षा: देश के किसी भी राज्य में जब भी परीक्षा में नकल रोकने या सामान्य विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद किया जाता है, तो उच्च न्यायालय अनुराधा भसीन (2020) के 'आनुपातिकता परीक्षण' और 'अनिवार्य प्रकाशन' के मानदंडों के आधार पर ही उसकी वैधता की जाँच करते हैं।

खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

सबसे सूक्ष्म Prelims बिंदु (इंटरनेट का अधिकार बनाम इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति/व्यापार का अधिकार): ध्यान रखें—अनुराधा भसीन (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार है (जबकि 2019 में केरल उच्च न्यायालय ने फाहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य में इंटरनेट तक पहुँच को सीधे अनुच्छेद 21 व 21A का भाग माना था)।
इंटरनेट निलंबन नियम: भारत में इंटरनेट निलंबन मुख्यतः किस कानून के अधीन बने नियमों से होता रहा है? — भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन बने 'दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017' (अब दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रासंगिक प्रावधान) के तहत, CrPC की धारा 144 के तहत सामान्य ब्रॉडबैंड बंद नहीं किया जाना चाहिए।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2, GS-3) एवं निबंध से संबंध

GS Paper-2 & GS Paper-3: इंटरनेट शटडाउन के आर्थिक व लोकतांत्रिक प्रभाव; आंतरिक सुरक्षा बनाम मौलिक अधिकारों का संतुलन; धारा 144 CrPC (धारा 163 BNSS) के दुरुपयोग की रोकथाम।

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) आधुनिक डिजिटल संविधानवाद का वह युगांतकारी निर्णय है जिसने इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार को अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(g) का संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया और अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन तथा गुप्त प्रशासनिक आदेशों को विधि के शासन के विरुद्ध घोषित किया।"

निष्कर्ष हेतु: "राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील रहते हुए भी 'न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय' और 'अनिवार्य आदेश प्रकाशन' का नियम स्थापित कर इस निर्णय ने कार्यपालिका की आपातकालीन शक्तियों को संवैधानिक जवाबदेही के दायरे में बाँध दिया है।"

खंड 4 • वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

विगत वर्ष के वास्तविक प्रश्न

इस विशिष्ट निर्णय से संबंधित कोई ऐसा वास्तविक UPSC प्रश्न भरोसेमंद ढंग से सत्यापित नहीं हुआ है जिसे आधिकारिक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाए। नीचे दिए गए प्रश्न स्वरचित अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न नहीं।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) ने भारत में इंटरनेट निलंबन (Internet Shutdowns) को कार्यपालिका के अनियंत्रित विवेकाधिकार के दायरे से निकालकर संवैधानिक आनुपातिकता और पारदर्शिता के अधीन कर दिया है।" परीक्षण कीजिए।

1. प्रस्तावना (35 शब्द): अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए संचार प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में 10 जनवरी 2020 को न्यायमूर्ति एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का परिचय दें।

2. अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(g) और आनुपातिकता परीक्षण (90 शब्द): (i) इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार करने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत संवैधानिक संरक्षण; (ii) संपूर्ण इंटरनेट बंदी एक कठोर कदम है जिसे अंतिम उपाय (Last Resort) के रूप में ही अपनाया जा सकता है जब चयनात्मक वेबसाइट ब्लॉकिंग पर्याप्त न हो; (iii) अनिश्चितकालीन इंटरनेट बंदी पूर्णतः असंवैधानिक है।

3. पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच (85 शब्द): (i) सभी निलंबन आदेशों का अनिवार्य रूप से प्रकाशन ताकि उनकी न्यायिक समीक्षा हो सके; (ii) समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक 7 कार्यदिवस में आवधिक समीक्षा (और नवंबर 2020 के संशोधन द्वारा अधिकतम 15 दिन की सीमा)।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस निर्णय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच एक पारदर्शी संवैधानिक सेतु का निर्माण किया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2 / GS Paper-3) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163) के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुराधा भसीन निर्णय (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-से बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए?

1. प्रस्तावना (25 शब्द): धारा 144 CrPC (धारा 163 BNSS) के निवारक उद्देश्य और प्रशासन द्वारा इसके अत्यधिक प्रयोग की समस्या का उल्लेख करें।

2. अनुराधा भसीन के 5 प्रमुख दिशानिर्देश (95 शब्द): (i) धारा 144 का प्रयोग वैध लोकतांत्रिक असहमति या शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता; (ii) आदेश कोरी आशंका पर नहीं बल्कि लिखित भौतिक तथ्यों (Material Facts) पर आधारित होना चाहिए; (iii) 2 माह की वैधानिक सीमा को लाँघने के लिए बार-बार आदेश (Repetitive Orders) जारी करना शक्ति का दुरुपयोग है; (iv) आदेश में 'आनुपातिकता और न्यूनतम प्रतिबंध' का पालन होना चाहिए; (v) सभी आदेश सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाने चाहिए।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): ये दिशानिर्देश एक औपनिवेशिक पुलिस शक्ति को संवैधानिक लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह बनाते हैं।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ — कश्मीर इंटरनेट निलंबन मामला (2020)