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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #075
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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम कुलदीप नैयर राज्यसभा चुनाव मामला (Kuldip Nayar Case, 2006) / राज्यसभा निवास शर्त एवं खुला मतदान मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) Kuldip Nayar and Others v. Union of India and Others
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2006) 7 SCC 1 | [2006] Supp (5) SCR 1 | AIR 2006 SC 3127 | 2006 INSC 538 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 22 अगस्त 2006
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल (CJI Y.K. Sabharwal): संविधान पीठ के अध्यक्ष एवं सभी 5 न्यायाधीशों की ओर से सर्वसम्मत निर्णय के लेखक
  • न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन (Justice K.G. Balakrishnan): सहमत
  • न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया (Justice S.H. Kapadia): सहमत
  • न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर (Justice C.K. Thakker): सहमत
  • न्यायमूर्ति पी. के. बालसुब्रमण्यन (Justice P.K. Balasubramanyan): सहमत
मुख्य संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 80(4) (राज्यों की परिषद / राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन), अनुच्छेद 84 (संसद की सदस्यता के लिए अर्हता), अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 19(1)(a); तथा जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 (धारा 3 एवं धारा 59, 94, 128, RPA 1951)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. राज्यसभा चुनाव में 'राज्य का निवासी होने की शर्त' (Domicile/Ordinarily Resident Requirement) हटाना संवैधानिक है: अनुच्छेद 80(4) में प्रयुक्त वाक्यांश "प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" (Representatives of each State) की यह संवैधानिक मांग नहीं है कि राज्यसभा का उम्मीदवार उसी राज्य का निवासी या मतदाता हो। निवास की शर्त केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 की एक वैधानिक शर्त थी, जिसे अनुच्छेद 84(c) व 327 के तहत संसद कभी भी संशोधित कर सकती है। इससे संघवाद (Federalism — मूल संरचना) का उल्लंघन नहीं होता।
2. राज्यसभा के अप्रत्यक्ष चुनाव में 'खुला मतदान' (Open Ballot System) वैध है: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 59 के परंतुक द्वारा राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दल के विधायकों के लिए अपना मतपत्र अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना अनिवार्य करना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव या अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन नहीं है। अप्रत्यक्ष चुनाव में धनबल, भ्रष्टाचार और क्रॉस-वोटिंग (Cross-voting / Horse-trading) को रोकने के लिए खुला मतदान पूर्णतः न्यायोचित है।
3. 'मत देने का अधिकार' (Right to Vote) बनाम 'मतदान की स्वतंत्रता' (Freedom of Voting): मत देने और चुनाव लड़ने का शुद्ध अधिकार एक वैधानिक अधिकार (Statutory Right) है, जबकि मतदान के माध्यम से अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1)(a) का एक पहलू है, जिसे दलीय अनुशासन और चुनाव की शुचिता के लिए विनियमित किया जा सकता है।
भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 के दो ऐतिहासिक परिवर्तन)

1951 से लेकर 2003 तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA 1951) में राज्यसभा (Council of States) के चुनावों के संबंध में दो नियम प्रचलित थे, और दोनों ही नियमों का व्यापक दुरुपयोग हो रहा था:

  • प्रथम समस्या — 'सामान्य निवासी' (Ordinarily Resident) होने का दिखावा: मूल धारा 3 के अनुसार किसी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का उसी राज्य के किसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता ("सामान्य निवासी") होना आवश्यक था। व्यवहार में, विभिन्न दलों के शीर्ष नेता किसी भी राज्य में किराये का कमरा या कागजी पता दिखाकर वहाँ की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लेते थे और राज्यसभा पहुँच जाते थे (जिसे निर्वाचन आयोग और संसदीय आचार समिति ने भी 'छद्म निवास' बताया था)।
  • द्वितीय समस्या — गुप्त मतदान (Secret Ballot) की आड़ में विधायकों की खरीद-फरोख्त (Cross-Voting): राज्यसभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होते हैं जहाँ राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायक (MLAs) मतदाता होते हैं। गुप्त मतदान होने के कारण धनबल के प्रभाव में कई विधायक अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध क्रॉस-वोटिंग कर देते थे, और दसवीं अनुसूची (दलबदल कानून) भी गुप्त मतदान के कारण उन पर प्रभावी नहीं हो पाती थी।

संसद की आचार समिति (Ethics Committee, 1998) की सिफारिश पर संसद ने जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 (Act 40 of 2003) पारित कर दो बड़े बदलाव किए: (1) धारा 3 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया कि भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है; और (2) धारा 59, 94 और 128 में संशोधन कर राज्यसभा चुनावों में 'खुली मतपत्र प्रणाली' (Open Ballot System) लागू कर दी, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल के विधायक को मतपेटी में मतपत्र डालने से पहले अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना मतपत्र दिखाना अनिवार्य हो गया (नोट: निर्दलीय विधायकों के लिए अपना मतपत्र किसी को भी दिखाना वर्जित रखा गया)। प्रख्यात पत्रकार और पूर्व मनोनीत राज्यसभा सांसद कुलदीप नैयर ने अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर इन दोनों संशोधनों को चुनौती दी।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क

संविधान पीठ के समक्ष 2 केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (निवास की शर्त एवं संघवाद — अनुच्छेद 80(4)): क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 3 से संबंधित राज्य का निवासी/मतदाता होने की शर्त को हटाना संविधान के अनुच्छेद 80(4) के शब्दों ("राज्यों के प्रतिनिधि") और संविधान की मूल संरचना 'संघवाद' (Federalism) का उल्लंघन करता है?
  2. प्रश्न 2 (खुला मतदान बनाम गुप्त मतदान — अनुच्छेद 19(1)(a) एवं स्वतंत्र चुनाव): क्या राज्यसभा चुनावों में गुप्त मतदान के स्थान पर 'खुला मतदान' (Open Ballot) लागू करना विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) और 'स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव' (मूल संरचना) को नष्ट करता है?
याचिकाकर्ता (कुलदीप नैयर — वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन, राजिंदर सच्चर व संजय पारिख) के तर्क भारत संघ के तर्क (महान्यायवादी मिलन के. बनर्जी एवं गुलाम ई. वाहनवती)
1. राज्यसभा का संवैधानिक नाम ही 'राज्यों की परिषद' (Council of States) है। अनुच्छेद 80(4) कहता है कि राज्यसभा में "प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" चुने जाएँगे। जो व्यक्ति उस राज्य का निवासी ही नहीं है, वह संसद में उस राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? यह संघवाद (मूल संरचना) पर आघात है। 1. संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य की अर्हताएँ तय करते समय जानबूझकर 'निवास' (Domicile) को संवैधानिक शर्त नहीं बनाया, बल्कि अन्य अर्हताएँ तय करने का अधिकार संसद को सौंप दिया। राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायकों (Electorate) के चुनाव से होता है, उम्मीदवार के जन्मस्थान से नहीं।
2. गुप्त मतदान (Secret Ballot) लोकतंत्र का प्राण है। खुला मतदान विधायकों को पार्टी नेतृत्व का गुलाम बना देगा और उनकी अंतरात्मा की आवाज (अनुच्छेद 19(1)(a)) को दबा देगा। 2. प्रत्यक्ष चुनाव (लोकसभा/विधानसभा) में आम मतदाता के लिए गुप्त मतदान आवश्यक है, किंतु अप्रत्यक्ष चुनाव (राज्यसभा) में विधायक अपनी पार्टी के टिकट पर चुनकर आते हैं; वहाँ गुप्त मतदान का उपयोग करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार और क्रॉस-वोटिंग के लिए हो रहा था।
भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), संघवाद का विश्लेषण एवं खुले मतदान की वैधता

1. निवास की शर्त (Domicile) हटाना संघवाद और अनुच्छेद 80(4) के पूर्णतः अनुकूल है

मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल ने सभी 5 न्यायाधीशों की ओर से सर्वसम्मत निर्णय देते हुए याचिकाकर्ताओं के दोनों तर्कों को खारिज कर दिया और 2003 के संशोधन अधिनियम को पूर्णतः संवैधानिक घोषित किया। निवास की शर्त पर संविधान पीठ के प्रमुख तर्क निम्नलिखित थे:

  • संविधान के पाठ में निवास की कोई शर्त नहीं: संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए केवल तीन संवैधानिक शर्तें रखता है—(क) भारत का नागरिक होना, (ख) राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष (और लोकसभा के लिए 25 वर्ष) की आयु, तथा (ग) "ऐसी अन्य अर्हताएँ जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएँ।" स्पष्ट है कि निवास की शर्त संविधान की देन नहीं, बल्कि संसदीय कानून (RPA 1951 की धारा 3) की देन थी, जिसे संसद अनुच्छेद 84(c) और अनुच्छेद 327 के तहत कभी भी बदल सकती है।
  • अनुच्छेद 80(4) में 'राज्य का प्रतिनिधि' कौन है?: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य के निर्वाचित विधायक (MLAs) जब किसी व्यक्ति को अपने राज्य से राज्यसभा के लिए चुनते हैं, तो वह व्यक्ति चुन लिए जाने के कारण उस राज्य का प्रतिनिधि बनता है—इसके लिए उसका पहले से उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है।
  • साधारण कानून को 'मूल संरचना' (Basic Structure) पर चुनौती के संदर्भ में महत्वपूर्ण टिप्पणी: पीठ ने यह भी कहा कि भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद की तरह कठोर नहीं है जहाँ हर राज्य को बराबर सीटें मिलती हैं; भारत में संघवाद की प्रकृति सहकारी और केंद्रोन्मुखी है, और किसी राज्य से बाहरी योग्य व्यक्ति के राज्यसभा में चुने जाने से भारतीय संघवाद नष्ट नहीं होता।
"संविधान के अनुच्छेद 80(4) या अनुच्छेद 84 में यह कहीं भी अपेक्षित नहीं है कि राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को उस राज्य का निवासी या मतदाता होना ही चाहिए। निवास की शर्त केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक वैधानिक प्रावधान था, कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं... इसी प्रकार, दलीय प्रणाली पर आधारित अप्रत्यक्ष राज्यसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और क्रॉस-वोटिंग की बुराई को समाप्त करने के लिए 'खुला मतदान' (Open Ballot) लागू करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसकी रक्षा करता है।" — मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल, कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ, (2006) 7 SCC 1

2. राज्यसभा चुनाव में 'खुला मतदान' (Open Ballot) क्यों संवैधानिक है?

विधिक आयाम संविधान पीठ की व्याख्या
1. प्रत्यक्ष चुनाव बनाम अप्रत्यक्ष चुनाव में भेद (Direct vs. Indirect Election) लोकसभा और विधानसभा के प्रत्यक्ष चुनावों में आम नागरिक बिना किसी डर के वोट दे सके, इसके लिए 'गुप्त मतदान' (Secret Ballot) अनिवार्य है। किंतु राज्यसभा के अप्रत्यक्ष चुनाव में मतदाता राजनीतिक दलों के विधायक होते हैं; वहाँ राजनीतिक शुचिता और दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 'खुला मतदान' आवश्यक है।
2. निर्दलीय विधायकों (Independent MLAs) के लिए नियम संशोधित नियम के तहत केवल राजनीतिक दल के विधायक को अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना मतपत्र दिखाना होता है। यदि कोई निर्दलीय विधायक अपना मतपत्र किसी को भी दिखाता है, तो उसका मत अमान्य (Invalid) हो जाता है—जिससे निर्दलीय विधायकों की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगती है!
3. मताधिकार (Right to Vote) बनाम मतदान की स्वतंत्रता (Freedom of Voting) पीठ ने पोन्नुस्वामी (1952) और ADR/PUCL (2002/2003) के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए स्पष्ट किया कि 'मत देने का अधिकार' (Right to Vote) एक शुद्ध वैधानिक अधिकार (Statutory Right) है, कोई मौलिक अधिकार नहीं; हाँ, जब मतदाता वोट डालता है तो 'मतदान की स्वतंत्रता' में अनुच्छेद 19(1)(a) की अभिव्यक्ति निहित होती है, किंतु यह अभिव्यक्ति पार्टी अनुशासन को तोड़कर गुपचुप क्रॉस-वोटिंग करने का लाइसेंस नहीं देती।
भाग E

भारत पर प्रभाव (राज्यसभा की राष्ट्रीय भूमिका एवं चुनावी भ्रष्टाचार पर अंकुश)

  • छद्म पते (Bogus Domicile) की प्रथा का अंत: इस निर्णय के बाद राष्ट्रीय महत्व के विशेषज्ञों, प्रधानमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को किसी राज्य से राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कृत्रिम या फर्जी आवासीय पते बनाने की आवश्यकता समाप्त हो गई।
  • राज्यसभा चुनावों में गुप्त खरीद-फरोख्त पर नियंत्रण: खुले मतदान के कारण पार्टी नेतृत्व को तुरंत पता चल जाता है कि किस विधायक ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया है, जिससे धनबल के आधार पर होने वाली गुप्त क्रॉस-वोटिंग में भारी कमी आई।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग, 2018 — राज्यसभा में NOTA निषेध)

कुलदीप नैयर (2006) का निर्णय आज भी पूर्णतः प्रभावी है। अगस्त 2018 में शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग, (2018) 9 SCC 1 में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने कुलदीप नैयर (2006) के इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि राज्यसभा के अप्रत्यक्ष चुनावों में 'NOTA' (None of the Above) का विकल्प लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा चुनावों में खुला मतदान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है तथा वहाँ NOTA की अनुमति देने से दलबदल और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा (अर्थात् NOTA केवल प्रत्यक्ष चुनावों के लिए है)!

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम GS Paper-II: संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्य, कार्य-संचालन (राज्यसभा की संघीय भूमिका — अनुच्छेद 80 व 249); जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ; संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) राज्यसभा चुनाव के लिए अर्हताएँ (क्या उस राज्य का मतदाता होना आवश्यक है? — नहीं, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना पर्याप्त है), राज्यसभा में खुला मतदान (Open Ballot), तथा राज्यसभा चुनाव में NOTA का अभाव।
📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न 'राज्यसभा की संघीय प्रासंगिकता' (Federal Relevance of Rajya Sabha) या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सुधारों पर हो:
"कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 को वैध ठहराते हुए स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए संबंधित राज्य का निवासी (Domicile) होने की शर्त हटाने से संघवाद (मूल संरचना) का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व उस राज्य के निर्वाचित विधायकों (निर्वाचक मंडल) के माध्यम से होता है; साथ ही क्रॉस-वोटिंग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष राज्यसभा चुनावों में 'खुला मतदान' (Open Ballot) पूर्णतः संवैधानिक है।"

भाग 4

परीक्षा-स्तरीय अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न — वास्तविक यूपीएससी विगत प्रश्न नहीं प्रारंभिक परीक्षा • अभ्यास प्रश्न राज्यसभा एवं लोकसभा चुनाव हेतु अर्हताएँ (धारा 3, RPA 1951)
प्रश्न (अभ्यास): लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के लिए चुने जाने हेतु खड़ा होता है, तो क्या उसे उसी राज्य के किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है?
व्याख्या: यह कथन गलत है! 2003 के संशोधन और कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) के निर्णय के बाद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही चुनाव के लिए उम्मीदवार का भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता (Elector) होना पर्याप्त है; उसी राज्य का मतदाता होना आवश्यक नहीं है।
भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 के किन दो प्रमुख प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा?
सही उत्तर: C।
22 अगस्त 2006 को मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यसभा चुनावों में निवास की शर्त हटाने (धारा 3) और खुले मतदान (धारा 59) दोनों को सर्वसम्मति से वैध ठहराया।
प्रश्न 2. वर्तमान में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 और 'कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006)' के अनुसार, किसी राज्य से राज्यसभा (Council of States) के लिए निर्वाचित होने हेतु उम्मीदवार की मतदाता अर्हता क्या है?
सही उत्तर: A।
जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा धारा 3 में "उस राज्य में" शब्दों के स्थान पर "भारत में" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए; अतः भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता किसी भी राज्य से राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है।
प्रश्न 3. राज्यसभा चुनावों में लागू 'खुले मतदान' (Open Ballot System) के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी राजनीतिक दल से संबंधित विधायक (MLA) को मतपेटी में मतपत्र डालने से पूर्व अपना चिह्नित मतपत्र अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना अनिवार्य है।
2. एक निर्दलीय विधायक (Independent MLA) को भी अपना चिह्नित मतपत्र किसी राजनीतिक दल के एजेंट को दिखाने की अनुमति है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: B (केवल 1)।
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि निर्दलीय विधायकों पर अपना मतपत्र किसी भी व्यक्ति या एजेंट को दिखाने पर पूर्ण प्रतिबंध है; यदि कोई निर्दलीय विधायक अपना मतपत्र किसी को दिखाता है, तो उसका मत अमान्य (Invalid) कर दिया जाता है।
प्रश्न 4. 'कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय किसने लिखा था?
सही उत्तर: D (मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल)।
मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल ने सभी 5 न्यायाधीशों (न्या. के. जी. बालकृष्णन, न्या. एस. एच. कपाड़िया, न्या. सी. के. ठक्कर व न्या. पी. के. बालसुब्रमण्यन सहित) की ओर से सर्वसम्मत निर्णय लिखा था।
प्रश्न 5. वर्ष 2018 में 'शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 'कुलदीप नैयर (2006)' के सिद्धांतों के आधार पर राज्यसभा चुनावों के संबंध में क्या निर्णय दिया?
सही उत्तर: A।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निर्णय दिया कि NOTA केवल प्रत्यक्ष चुनावों में आम मतदाताओं के लिए है; राज्यसभा के अप्रत्यक्ष और खुले मतदान वाले चुनावों में NOTA का विकल्प अवैध है।
प्रश्न 6. 'कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006)' में 'मत देने के अधिकार' (Right to Vote) और 'मतदान की स्वतंत्रता' (Freedom of Voting) के बीच क्या अंतर स्पष्ट किया गया?
सही उत्तर: C।
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि शुद्ध 'Right to Vote' एक वैधानिक अधिकार (धारा 62, RPA 1951) है, जबकि वोट डालते समय 'Freedom of Voting' अनुच्छेद 19(1)(a) की अभिव्यक्ति का रूप है।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006)' के आलोक में परीक्षण कीजिए कि क्या राज्यसभा चुनावों से 'निवास की शर्त' (Domicile Requirement) हटाने से 'राज्यों की परिषद' के रूप में राज्यसभा की संघीय भूमिका कमजोर हुई है।" (15 अंक, 250 शब्द)
  • प्रस्तावना: संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत गठित राज्यसभा (Council of States) भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला द्वितीय सदन है।
  • कुलदीप नैयर (2006) में सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक तर्क: (1) संविधान के अनुच्छेद 80(4) या अनुच्छेद 84 में निवास की शर्त का कोई उल्लेख नहीं था; यह केवल RPA 1951 की धारा 3 की एक वैधानिक शर्त थी; (2) किसी राज्य का प्रतिनिधित्व उस राज्य के निर्वाचित विधायकों (MLAs) द्वारा किए गए चयन से सिद्ध होता है, न कि उम्मीदवार के निवास से; (3) पूर्व में नेतागण छद्म पते (Bogus Residence) बनवाकर इस नियम का मखौल उड़ाते थे।
  • समालोचनात्मक संघीय परिप्रेक्ष्य: यद्यपि संवैधानिक रूप से संशोधन वैध है, किंतु राजनीतिक व्यवहार में कई बार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों को किसी राज्य से राज्यसभा भेज देते हैं जिनका उस राज्य की भाषा, संस्कृति या आर्थिक समस्याओं से कोई जुड़ाव नहीं होता, जिससे अनुच्छेद 249 और अखिल भारतीय सेवाओं (अनुच्छेद 312) जैसे संघीय विषयों पर राज्यों की वास्तविक आवाज कमजोर पड़ने की चिंता उठाई जाती है।
  • निष्कर्ष: राजनीतिक दलों को स्व-अनुशासन द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यसभा में राष्ट्रीय प्रतिभाओं के साथ-साथ संबंधित राज्यों की स्थानीय आकांक्षाओं का भी संतुलित प्रतिनिधित्व हो।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "प्रत्यक्ष चुनावों में 'गुप्त मतदान' लोकतंत्र की ढाल है, किंतु अप्रत्यक्ष राज्यसभा चुनावों में 'खुला मतदान' लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक माना गया—'कुलदीप नैयर (2006)' के संदर्भ में इस विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए।" (10 अंक, 150 शब्द)
  • प्रत्यक्ष चुनाव (लोकसभा/विधानसभा): यहाँ मतदाता करोड़ों आम नागरिक हैं जो किसी राजनीतिक दल के व्हिप (Whip) से बंधे नहीं हैं। उन्हें बाहुबल या दबाव से बचाने के लिए गुप्त मतदान अनिवार्य है।
  • अप्रत्यक्ष चुनाव (राज्यसभा): यहाँ मतदाता राजनीतिक दलों के टिकट पर जीते हुए विधायक हैं जो अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। गुप्त मतदान की आड़ में विधायक धनबल के लालच में क्रॉस-वोटिंग कर रहे थे। अतः कुलदीप नैयर (2006) में न्यायालय ने माना कि अप्रत्यक्ष चुनाव में राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए 'खुला मतदान' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे बचाता है।