राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018 एवं 2023) — अनुच्छेद 239AA, उपराज्यपाल बनाम मंत्रिपरिषद एवं 'सहयोगात्मक संघवाद' | UPSCStudy.in

खंड (A) • Case Fact-Sheet

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी)	State (NCT of Delhi) v. Union of India and Another (Civil Appeal No. 2357 of 2017) & Government of NCT of Delhi v. Union of India (Civil Appeal No. 2357 of 2017 — Services Reference, 2023)
प्रचलित हिंदी नाम	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018 एवं 2023) — 'दिल्ली उपराज्यपाल बनाम निर्वाचित सरकार एवं अनुच्छेद 239AA मामला'
निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि	4 जुलाई 2018 (प्रथम संविधान पीठ निर्णय) एवं 11 मई 2023 (द्वितीय संविधान पीठ निर्णय — सेवा मामला)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(2018) 8 SCC 501` \| `2018 INSC 577` (तथा द्वितीय निर्णय: `(2023) 9 SCC 1` \| `2023 INSC 516`)
पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय — दोनों निर्णयों में)
न्यायाधीशों की पूर्ण सूची	2018 की 5-सदस्यीय संविधान पीठ (4 जुलाई 2018 — 3 सहवर्ती निर्णयों द्वारा 5:0 सर्वसम्मत): 1. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा (CJI Dipak Misra) — स्वयं, न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी एवं न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की ओर से प्रमुख निर्णय लेखक 2. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी (Justice A.K. Sikri) 3. न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर (Justice A.M. Khanwilkar) 4. न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice Dr. D.Y. Chandrachud) — सहवर्ती निर्णय लेखक 5. न्यायमूर्ति अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) — सहवर्ती निर्णय लेखक 2023 की 5-सदस्यीय संविधान पीठ (11 मई 2023 — 'Services' पर 5:0 सर्वसम्मत निर्णय): मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (लेखक), न्यायमूर्ति एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली एवं न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा।
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम	• 69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991: संविधान में अनुच्छेद 239AA और अनुच्छेद 239AB जोड़े गए (एस. बालकृष्णन समिति, 1989 की सिफारिश पर) • अनुच्छेद 239AA(3)(a): दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, सिवाय राज्य सूची की प्रविष्टि 1 (लोक व्यवस्था / Public Order), प्रविष्टि 2 (पुलिस / Police) और प्रविष्टि 18 (भूमि / Land) के • अनुच्छेद 239AA(4) एवं उसका परंतुक: मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) तथा मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल द्वारा मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की शक्ति • राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (GNCTD Act, 1991) एवं संशोधन अधिनियम, 2021 व 2023
सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक	• Supreme Court Full Judgment Text — Govt. of NCT of Delhi v. Union of India, (2018) 8 SCC 501 (Indian Kanoon) ↗ • 2023 Services Constitution Bench Summary — Govt. of NCT of Delhi v. Union of India (Linking Laws) ↗

खंड (B) • Historical & Constitutional Background

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि: एस. बालकृष्णन समिति और 69वाँ संशोधन (1991)

राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली की संवैधानिक स्थिति हमेशा से एक विशिष्ट पहेली रही है—एक ओर यहाँ के लाखों नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाएँ हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार हो, तो दूसरी ओर देश की राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व हैं। इसी द्वंद्व को सुलझाने के लिए 1987 में गठित एस. बालकृष्णन समिति (1989 रिपोर्ट) की सिफारिशों के आधार पर संसद ने 69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 पारित कर संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239AB अंतःस्थापित किए।

अनुच्छेद 239AA की अनूठी (Sui Generis) संरचना: अनुच्छेद 239AA ने दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र' (NCT of Delhi) का दर्जा दिया तथा वहाँ एक निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की। अनुच्छेद 239AA(3)(a) ने दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी, किंतु राज्य सूची के तीन विषयों—प्रविष्टि 1 (लोक व्यवस्था / Public Order), प्रविष्टि 2 (पुलिस / Police) और प्रविष्टि 18 (भूमि / Land)—को दिल्ली विधानसभा के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखकर सीधे केंद्र सरकार के पास रखा।

2015–2016 का संवैधानिक गतिरोध और दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय: वर्ष 2015 के बाद दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (Lieutenant Governor - LG) के बीच प्रशासनिक निर्णयों, अधिकारियों के स्थानांतरण (Services), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) और जाँच आयोगों के गठन को लेकर तीव्र टकराव उत्पन्न हुआ। अगस्त 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश ही है और उपराज्यपाल उसका प्रशासनिक प्रमुख है जो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार ने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसे 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा गया (Govt. of NCT of Delhi v. Union of India, (2018) 8 SCC 501 ↗)।

खंड (C) • Core Constitutional Questions & Arguments

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष चार केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न थे:

प्रथम प्रश्न (दिल्ली की संवैधानिक स्थिति): क्या 69वें संविधान संशोधन [अनुच्छेद 239AA] के बाद भी दिल्ली अन्य साधारण केंद्रशासित प्रदेशों (अनुच्छेद 239) के समान है, या इसे एक Sui Generis (अद्वितीय असममित संघीय इकाई) का दर्जा प्राप्त है?
द्वितीय प्रश्न (क्या उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' से बंधे हैं?): क्या दिल्ली के विधानसभा अधिकार-क्षेत्र में आने वाले विषयों (लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर) पर कार्यपालिका निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद को उपराज्यपाल की 'पूर्व सहमति' (Prior Concurrence) लेना आवश्यक है, या उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' (Aid and Advice) से बंधे हैं?
तृतीय प्रश्न (अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक में 'कोई भी मामला' / "Any Matter" का अर्थ): अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक में उपराज्यपाल को अपने और मंत्रियों के बीच मतभेद होने पर "किसी भी मामले" (Any Matter) को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की शक्ति दी गई है—क्या इसका अर्थ 'प्रत्येक रोज़मर्रा का प्रशासनिक मामला' है?
चतुर्थ प्रश्न (2023 की संविधान पीठ का प्रश्न — 'सेवाओं' / Services पर नियंत्रण): क्या राज्य सूची की प्रविष्टि 41 ('राज्य लोक सेवाएँ' — Services) पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को विधायी और कार्यपालिका अधिकार प्राप्त है?

अपीलकर्ता (एनसीटी दिल्ली सरकार) के मुख्य तर्क

प्रतिनिधि लोकतंत्र और सामूहिक उत्तरदायित्व: अनुच्छेद 239AA ने दिल्ली में वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली स्थापित की है। यदि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के हर निर्णय को अनिर्वाचित उपराज्यपाल रोक दें, तो मतदाताओं का वोट निरर्थक हो जाएगा।
कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति की सहगामी (Co-extensive) है: जिन विषयों पर दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है, उन सभी विषयों पर कार्यपालिका शक्ति भी निर्वाचित मंत्रिपरिषद के पास है।

भारत संघ (केंद्र सरकार) के मुख्य तर्क

दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, बल्कि केंद्रशासित प्रदेश है: प्रथम अनुसूची में दिल्ली आज भी एक संघ राज्यक्षेत्र (Union Territory) के रूप में दर्ज है (एन. डी. एम. सी. बनाम पंजाब राज्य, 1997) और राष्ट्रपति उपराज्यपाल के माध्यम से उसका प्रशासन चलाते हैं।
अनुच्छेद 239AA(4) का परंतुक उपराज्यपाल को व्यापक वीटो देता है: परंतुक में "किसी भी मामले" (Any Matter) शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र का अंतिम नियंत्रण बना रहे।

खंड (D) • 2018 & 2023 Constitution Bench Verdicts & Glossary

5-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय (2018 व 2023), विधि-तर्क एवं शब्दावली

4 जुलाई 2018 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (5:0) से दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए लोकतांत्रिक शासन, सहयोगात्मक संघवाद (Collaborative Federalism) और संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) के ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किए (Govt. of NCT of Delhi v. Union of India, (2018) 8 SCC 501 ↗), और इसके बाद 11 मई 2023 को दूसरी 5-सदस्यीय संविधान पीठ ने 'उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला' (Triple Chain of Accountability) स्थापित की।

"अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत दिल्ली की स्थिति एक अद्वितीय (Sui Generis) संवैधानिक स्थिति है। उपराज्यपाल को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति (Independent Decision-Making Power) प्राप्त नहीं है। राज्य सूची की प्रविष्टि 1 (लोक व्यवस्था), प्रविष्टि 2 (पुलिस) और प्रविष्टि 18 (भूमि) को छोड़कर, जिन विषयों पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है, उन सभी विषयों पर उपराज्यपाल निर्वाचित मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' (Aid and Advice) से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक में 'किसी भी मामले' (Any Matter) का अर्थ 'प्रत्येक मामला' (Every Matter) नहीं हो सकता!" — मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (5:0 सर्वसम्मत संविधान पीठ, एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ, 4 जुलाई 2018)

2018 एवं 2023 के निर्णयों के 5 प्रमुख संवैधानिक स्तंभ

1. दिल्ली की Sui Generis स्थिति (पूर्ण राज्य नहीं, पर साधारण केंद्रशासित प्रदेश भी नहीं): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य (State) का दर्जा प्राप्त नहीं है, किंतु 69वें संविधान संशोधन (अनुच्छेद 239AA) के कारण यह पांडिचेरी (अनुच्छेद 239A) या अन्य केंद्रशासित प्रदेशों से भी भिन्न एक उच्चतर प्रतिनिधि लोकतांत्रिक इकाई है।
2. तीन अपवर्जित विषयों (लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को छोड़कर उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य: कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति की सहगामी (Co-extensive) है। अतः तीन अपवर्जित विषयों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के निर्णयों के लिए उपराज्यपाल की 'पूर्व सहमति' (Concurrence) आवश्यक नहीं है—केवल निर्णय की सूचना (Communication) उपराज्यपाल को दी जानी चाहिए।
3. 'Any Matter' का अर्थ 'Every Matter' नहीं (अपवाद ही नियम नहीं बन सकता): न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि यदि उपराज्यपाल रोज़मर्रा के हर प्रशासनिक निर्णय पर असहमति जताकर फाइल राष्ट्रपति को भेजने लगें, तो दिल्ली में प्रतिनिधि लोकतंत्र ठप हो जाएगा। अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक का प्रयोग केवल असाधारण राष्ट्रीय या संवैधानिक महत्व के वास्तविक मतभेदों में ही किया जा सकता है।
4. 'सहयोगात्मक एवं व्यावहारिक संघवाद' (Collaborative & Pragmatic Federalism) और 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality): मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने रेखांकित किया कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को संवैधानिक नैतिकता, आत्म-संयम और संवाद का पालन करना चाहिए तथा दिल्ली सरकार को स्वयं को अराजक स्थिति में नहीं रखना चाहिए और न ही उपराज्यपाल को एक यांत्रिक अवरोधक की तरह कार्य करना चाहिए।
5. 11 मई 2023 का निर्णय — 'उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला' (Triple Chain of Accountability): 11 मई 2023 (2023 INSC 516) को CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि संसदीय लोकतंत्र में (क) सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी हैं, (ख) मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं, और (ग) विधानमंडल मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी है। यदि निर्वाचित सरकार का अपने अधिकारियों ('Services' — प्रविष्टि 41, राज्य सूची) पर नियंत्रण ही न रहे, तो यह त्रि-स्तरीय शृंखला टूट जाएगी!

Ratio Decidendi • बाध्यकारी विधि-सिद्धांत

निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)

1. सहायता और सलाह की बाध्यता: लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य विषयों में उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं।
2. अनुच्छेद 239AA(4) परंतुक की सीमा: 'Any Matter' का अर्थ 'Every Matter' नहीं है; राष्ट्रपति को संदर्भ केवल असाधारण परिस्थितियों में ही भेजा जा सकता है।
3. उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला: लोकतांत्रिक शासन में प्रशासनिक तंत्र की निर्वाचित कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही अनिवार्य है।

Legislative Response (2023) • परवर्ती विधायी घटनाक्रम

GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2023 एवं NCCSA का गठन

मई 2023 के निर्णय के पश्चात् संसद ने अनुच्छेद 239AA(3)(b) और 239AA(7) की शक्ति का प्रयोग करते हुए अगस्त 2023 में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 पारित किया, जिसके तहत ग्रुप-A अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' (NCCSA) का गठन किया गया।

सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)

Collaborative / Pragmatic Federalism (सहयोगात्मक एवं व्यावहारिक संघवाद)

संघवाद की वह आधुनिक अवधारणा जिसमें केंद्र और राज्य/केंद्रशासित इकाइयाँ अधिकार-क्षेत्र की संकीर्ण लड़ाई के बजाय साझा संवैधानिक लक्ष्यों के लिए संवाद और सहयोग से कार्य करती हैं।

Triple Chain of Accountability (उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला)

मई 2023 के निर्णय में प्रतिपादित संसदीय सिद्धांत: नौकरशाही मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह है → मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह है → विधानसभा जनता के प्रति जवाबदेह है।

Constitutional Morality (संवैधानिक नैतिकता)

डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा उद्धृत और इस निर्णय में बल दिया गया सिद्धांत कि संवैधानिक पदाधिकारियों को केवल संविधान के अक्षर ही नहीं, बल्कि उसकी लोकतांत्रिक भावना और मर्यादा का भी पालन करना चाहिए।

Sui Generis Status of NCT Delhi (दिल्ली की अद्वितीय संवैधानिक स्थिति)

अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली का वह विशेष दर्जा जो इसे साधारण केंद्रशासित प्रदेश से ऊपर उठाता है, किंतु पूर्ण राज्य के स्तर से नीचे रखता है।

खंड (E) • Impact on India

भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव

असममित संघवाद (Asymmetric Federalism) और प्रतिनिधि लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण: इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि भारत का संघवाद एकरूप नहीं बल्कि असममित है, और जहाँ भी संविधान ने निर्वाचित विधानमंडल दिया है वहाँ जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए।
संवैधानिक नैतिकता और संवैधानिक विश्वास (Constitutional Trust) का मानक: राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका को परिभाषित करने के लिए 2018 का यह निर्णय देश भर के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख संदर्भ बन गया।

खंड (F) • Current Legal Status (2018–2026)

वर्तमान कानूनी स्थिति: 2018 व 2023 के संविधान पीठ निर्णय और GNCTD संशोधन, 2023

आज दिल्ली के प्रशासन पर 2018 और 2023 के दोनों 5-सदस्यीय संविधान पीठ निर्णयों तथा संसद द्वारा पारित GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021 एवं 2023 का संयुक्त ढाँचा लागू है। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय (एल्डरमेन नियुक्ति मामला — सत्यदेव पचौरी/दिल्ली नगर निगम केस) ने यह भी स्पष्ट किया कि जहाँ संसद का कोई स्पष्ट कानून उपराज्यपाल को विशिष्ट शक्ति (जैसे दिल्ली नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति) देता है, वहाँ उपराज्यपाल अपने वैधानिक विवेक से कार्य कर सकते हैं।

खंड 3 • Direct UPSC CSE Syllabus Linkage

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध

Prelims • GS Paper-I (Polity)

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)

ट्रैप 1 (अनुच्छेद 239AA के 3 अपवर्जित विषय): दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की किन तीन प्रविष्टियों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? उत्तर: प्रविष्टि 1 (लोक व्यवस्था / Public Order), प्रविष्टि 2 (पुलिस / Police) और प्रविष्टि 18 (भूमि / Land)।
ट्रैप 2 (69वाँ संविधान संशोधन एवं बालकृष्णन समिति): अनुच्छेद 239AA और 239AB को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा एस. बालकृष्णन समिति (1989) की सिफारिश पर जोड़ा गया था।
ट्रैप 3 (मंत्रिपरिषद का आकार): पूर्ण राज्यों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% (अनुच्छेद 164(1A)) है, जबकि दिल्ली में यह अधिकतम 10% (अर्थात 70 का 10% = 7 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित) है [अनुच्छेद 239AA(4)]!

Mains • GS-2 & GS-4 (Ethics)

मुख्य परीक्षा एवं नीतिशास्त्र लिंकेज

GS Paper-2 (अनुच्छेद 239AA एवं राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासन): UPSC Mains में सीधे तौर पर पूछा गया विषय—निर्वाचित सरकार की लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाम राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के हितों का संतुलन।
GS Paper-2 & GS Paper-4 ('उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला' व 'संवैधानिक नैतिकता'): सिविल सेवा तटस्थता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रश्नों में सीधा उद्धरण।

UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)

प्रस्तावना (Introduction): "सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018 एवं 2023) में दिए गए निर्णयों ने अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत दिल्ली की अद्वितीय (Sui Generis) असममित संघीय स्थिति को स्पष्ट किया। न्यायालय ने स्थापित किया कि पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य विषयों में उपराज्यपाल निर्वाचित मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' से बंधे हैं और शासन में 'उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला' (Triple Chain of Accountability) अक्षुण्ण रहनी चाहिए।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, राष्ट्रीय राजधानी के सुचारु प्रशासन की कुंजी टकराव में नहीं, बल्कि 2018 के निर्णय द्वारा रेखांकित 'सहयोगात्मक संघवाद' (Collaborative Federalism) और 'संवैधानिक नैतिकता' के पालन में निहित है।"

खंड 4 • Verified Official UPSC PYQs

सत्यापित आधिकारिक UPSC पूर्व-वर्ष प्रश्न (Prelims & Mains PYQs)

UPSC CSE Mains 2018 & 2021 • GS Paper-II विषय: दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम निर्वाचित सरकार एवं GNCTD अधिनियम

प्रश्न (Mains 2018): "क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए।"

विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: जुलाई 2018 के निर्णय के ठीक दो महीने बाद UPSC CSE Mains 2018 में यह सीधा प्रश्न पूछा गया था! उत्तर के मुख्य बिंदु: (1) अनुच्छेद 239AA की व्याख्या—तीन विषयों (पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि) को छोड़कर उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य; (2) अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक में 'Any Matter' का अर्थ 'Every Matter' नहीं; (3) 'सहयोगात्मक संघवाद' और 'संवैधानिक नैतिकता' पर बल; (4) 'सेवाओं' (Services) के मुद्दे पर आगे बना रहा विवाद जिस पर मई 2023 की संविधान पीठ और 2023 के संसदीय संशोधन ने निर्णय दिया। आधिकारिक स्रोत: UPSC Mains 2018 GS-II Question Paper (upsc.gov.in) ↗

खंड 5 • Interactive UPSC Practice Arena

इंटरैक्टिव अभ्यास खंड (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक करें—तुरंत हरे (सही) या लाल (गलत) रंग के साथ विस्तृत संवैधानिक व्याख्या खुलेगी।

प्रश्न 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018) निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 239AA को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा एस. बालकृष्णन समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था।
2. दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की तीन प्रविष्टियों—प्रविष्टि 1 (लोक व्यवस्था), प्रविष्टि 2 (पुलिस) और प्रविष्टि 18 (भूमि)—को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
3. अनुच्छेद 239AA(4) के अंतर्गत दिल्ली में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक हो सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2।
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि पूर्ण राज्यों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा 15% है, किंतु दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA(4) में यह सीमा विधानसभा के कुल सदस्यों के '10 प्रतिशत' (अर्थात 70 में से अधिकतम 7 मंत्री) निर्धारित की गई है!

प्रश्न 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018) में अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक में प्रयुक्त वाक्यांश 'किसी भी मामले' (Any Matter — जिसे उपराज्यपाल मतभेद होने पर राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकते हैं) की सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्याख्या की?

सही उत्तर: (a)।
5-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अपवाद मुख्य नियम को निगल नहीं सकता; अतः 'Any Matter' का अर्थ 'Every Matter' नहीं है और उपराज्यपाल यांत्रिक रूप से हर फाइल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते।

प्रश्न 3. 11 मई 2023 के द्वितीय संविधान पीठ निर्णय (Government of NCT of Delhi v. Union of India, 2023 INSC 516) में मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा प्रतिपादित 'उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला' (Triple Chain of Accountability) का सही क्रम क्या है?

सही उत्तर: (a)।
मई 2023 के सर्वसम्मत निर्णय में न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि संसदीय लोकतंत्र 'उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला' (Civil Servants → Cabinet → Legislature → Electorate) पर आधारित है।

प्रश्न 4. यदि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए (अर्थात प्रशासन अनुच्छेद 239AA के अनुसार न चलाया जा सके), तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करते हैं?

सही उत्तर: (b) अनुच्छेद 239AB।
69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 239AB राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 239AA के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है।

प्रश्न 5. एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ (2018) निर्णय के अनुसार, क्या दिल्ली को पूर्ण 'राज्य' (Full State) का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है?

सही उत्तर: (a)।
5-न्यायाधीशों की पीठ ने 9-न्यायाधीशों की पीठ के NDMC बनाम पंजाब राज्य (1997) के निर्णय का सम्मान करते हुए कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 239AA इसे एक विशेष संवैधानिक दर्जा देता है।

प्रश्न 6. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा दिल्ली में ग्रुप-A अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती की सिफारिश के लिए गठित 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' (NCCSA) का अध्यक्ष कौन होता है?

सही उत्तर: (a) दिल्ली का मुख्यमंत्री।
GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत गठित NCCSA के पदेन अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तथा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-2 • 150 शब्द • 10 अंक): "एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ (2018) निर्णय में प्रतिपादित 'सहयोगात्मक एवं व्यावहारिक संघवाद' (Collaborative and Pragmatic Federalism) और 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए।"

प्रस्तावना (25 शब्द): अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली की अद्वितीय (Sui Generis) स्थिति और 4 जुलाई 2018 के सर्वसम्मत संविधान पीठ निर्णय का परिचय।
मुख्य भाग (95 शब्द): (1) सहयोगात्मक संघवाद: केंद्र और राज्य/NCT सरकार के बीच शक्तियों का साझा प्रयोग जहाँ दोनों एक-दूसरे के पूरक बनें, न कि प्रतिद्वंद्वी; (2) संवैधानिक नैतिकता: लिखित नियमों से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक संयम का पालन—मंत्रिपरिषद तीन अपवर्जित विषयों (पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि) की सीमा का सम्मान करे और उपराज्यपाल अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक का दुरुपयोग कर निर्वाचित सरकार को पंगु न बनाएँ।
निष्कर्ष (30 शब्द): राष्ट्रीय राजधानी का सुशासन संस्थागत टकराव के बजाय संवैधानिक विश्वास पर निर्भर करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-2 • 250 शब्द • 15 अंक): "मई 2023 के संविधान पीठ निर्णय ('उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला') और उसके पश्चात् पारित GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2023 के आलोक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 'सेवाओं' (Services) पर नियंत्रण के संवैधानिक विवाद का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"

प्रस्तावना (35 शब्द): अनुच्छेद 239AA(3)(a) में तीन अपवर्जित विषयों के अलावा राज्य सूची की प्रविष्टि 41 ('सेवाएँ' / Services) की स्थिति पर उठा संवैधानिक विवाद।
मुख्य भाग (175 शब्द):
• 11 मई 2023 का संविधान पीठ निर्णय (CJI डी. वाई. चंद्रचूड़): प्रविष्टि 41 अपवर्जित विषयों में नहीं है; 'उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला' (नौकरशाही → मंत्रिपरिषद → विधानसभा → मतदाता) के तहत यदि चुनी हुई सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण न हो, तो सामूहिक उत्तरदायित्व विफल हो जाता है।
• GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2023 का तर्क: संसद ने अनुच्छेद 239AA(3)(b) और 239AA(7) की अपनी सर्वोपरि विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के विशेष राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर NCCSA का गठन किया और उपराज्यपाल को अंतिम निर्णय शक्ति दी।
निष्कर्ष (40 शब्द): लोकतांत्रिक जवाबदेही और राष्ट्रीय राजधानी की प्रशासनिक स्थिरता के बीच संतुलन के लिए स्पष्ट नियम और संस्थागत समन्वय आवश्यक है।

2023 के बाद विधायी स्थिति