त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)
वर्ष 1999 से पूर्व भारत के बैंकों, स्कूलों, पासपोर्ट कार्यालयों और सरकारी विभागों में एक अत्यंत भेदभावपूर्ण नियम प्रचलित था: यदि किसी हिंदू बच्चे के पिता जीवित हैं, तो उसकी माँ बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक (Natural Guardian) के रूप में किसी भी फॉर्म या निवेश दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी! 17 फ़रवरी 1999 को गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसके साथ पर्यावरणविद् डॉ. वंदना शिवा की याचिका वंदना शिवा बनाम जयंत बंद्योपाध्याय भी जुड़ी हुई थी) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस लैंगिक अन्याय को समाप्त कर माताओं को संवैधानिक गरिमा प्रदान की।
| मामले का आधिकारिक नाम | गीता हरिहरन एवं अन्य बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य (Githa Hariharan and Another v. Reserve Bank of India and Another — Writ Petition (Civil) No. 489 of 1995; संबद्ध वाद: Vandana Shiva v. Jayanta Bandyopadhyaya — W.P. (C) No. 1016 of 1991) |
|---|---|
| निर्णय की सटीक तिथि | 17 फ़रवरी 1999 |
| आधिकारिक उद्धरण (Citations) | (1999) 2 SCC 228 | [1999] 1 SCR 669 | AIR 1999 SC 1149 | 1999 INSC 69 |
| निर्णय का मूल पाठ | Indian Kanoon (1999 INSC 69 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗ |
| पीठ की संरचना एवं बहुमत |
3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय — दो सहमत निर्णय): 1. मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए. एस. आनंद (CJI Dr. A.S. Anand) — मुख्य निर्णय लेखक (स्वयं एवं न्यायमूर्ति एम. श्रीनिवासन की ओर से) 2. न्यायमूर्ति एम. श्रीनिवासन (Justice M. Srinivasan) — सहमत 3. न्यायमूर्ति उमेश सी. बनर्जी (Justice Umesh C. Banerjee) — अलग किंतु पूर्णतः सहमत निर्णय लेखक |
| संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून |
• अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण • अनुच्छेद 15(1): केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग (Sex) या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध • हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 — HMGA) की धारा 6(a): हिंदू अवयस्क बालक या अविवाहित बालिका के प्राकृतिक संरक्षक—"पिता, और उसके पश्चात् माता" (the father, and after him, the mother) • संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) की धारा 19(b) • अंतरराष्ट्रीय संधियाँ: CEDAW (1979) का अनुच्छेद 16(1)(d) एवं बीजिंग घोषणापत्र (1995) |
| मुख्य संवैधानिक सिद्धांत | संविधान-सम्मत सीमित पठन का सिद्धांत (Doctrine of "Reading Down" to save a statute from unconstitutionality), धारा 6(a) में 'after' (उसके पश्चात्) का अर्थ 'पिता की मृत्यु के बाद' नहीं बल्कि 'पिता की अनुपस्थिति में' (in the absence of) है, तथा अवयस्क बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि विचार (Welfare of the Minor as Paramount Consideration) है। |
यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — गीता हरिहरन का RBI रिलीफ बॉन्ड आवेदन और डॉ. वंदना शिवा का संरक्षकता विवाद
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक साथ दो ऐसी याचिकाएँ आईं जिन्होंने हिंदू संरक्षकता कानून में महिलाओं की दोयम स्थिति को उजागर किया:
- प्रथम मामला — गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक: प्रसिद्ध लेखिका (राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार विजेता) गीता हरिहरन और उनके पति डॉ. मोहन राम (चिकित्सा वैज्ञानिक) ने दिसंबर 1984 में अपने 11-वर्षीय अवयस्क पुत्र ऋषभ बेली (Rishab Bailey) के नाम पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 9% रिलीफ बॉन्ड (9% Relief Bonds) खरीदने के लिए आवेदन किया। दोनों पति-पत्नी ने आपसी सहमति से तय किया था कि बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक (Natural Guardian) के रूप में फॉर्म पर माँ (गीता हरिहरन) हस्ताक्षर करेंगी। किंतु RBI ने आवेदन लौटा दिया और कहा कि हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(a) के तहत पिता के जीवित रहते माता बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक नहीं हो सकती; या तो पिता हस्ताक्षर करें, या फिर माता न्यायालय से स्वयं को संरक्षक नियुक्त कराने का प्रमाण-पत्र लाएँ!
- द्वितीय संबद्ध मामला — डॉ. वंदना शिवा बनाम जयंत बंद्योपाध्याय: प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और लेखिका डॉ. वंदना शिवा ने अपने पति से तलाक और अपने अवयस्क पुत्र की अभिरक्षा (Custody) की लड़ाई के दौरान पाया कि हालांकि वे ही बच्चे का पूरा भरण-पोषण और देखभाल कर रही थीं, फिर भी धारा 6(a) HMGA और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 19(b) के कारण कानून में केवल पिता को ही प्रथम प्राकृतिक संरक्षक माना जा रहा था।
- इंदिरा जयसिंह द्वारा संवैधानिक चुनौती: वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर तर्क दिया कि धारा 6(a) HMGA केवल लिंग (Sex) के आधार पर माता को पिता से कमतर मानती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15(1) का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
न्यायालय के समक्ष दो केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न
- प्रथम प्रश्न (अनुच्छेद 14 व 15(1) की कसौटी): क्या हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(a)—जो कहती है कि अवयस्क हिंदू बालक या अविवाहित बालिका का प्राकृतिक संरक्षक "पिता, और उसके पश्चात् माता" (the father, and after him, the mother) है—केवल लिंग के आधार पर माता के साथ भेदभाव करने के कारण असंवैधानिक है?
- द्वितीय प्रश्न (निरस्तीकरण बनाम रचनात्मक पठन): क्या न्यायालय को धारा 6(a) को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर निरस्त (Strike Down) कर देना चाहिए, या शब्द "after" (उसके पश्चात्) की ऐसी संविधान-सम्मत व्याख्या करनी चाहिए जो माता को समान अधिकार दे और कानूनी शून्य भी पैदा न हो?
परंपरागत पितृसत्तात्मक व्याख्या बनाम संवैधानिक एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्याख्या
परंपरागत शाब्दिक व्याख्या (जिसे RBI व पूर्व निर्णयों ने माना था)
- 1956 के अधिनियम की धारा 6(a) में लिखे शब्द "after him" का शाब्दिक अर्थ लगाया जाता था—"पिता के जीवनकाल के बाद (अर्थात् पिता की मृत्यु होने पर ही)"।
- इसका दुष्परिणाम यह था कि यदि पिता बच्चे के प्रति पूर्णतः उदासीन हो, विदेश में अलग रह रहा हो, या माता-पिता आपसी सहमति से चाहते हों कि माँ ही हस्ताक्षर करे, तब भी जीवित पिता के रहते माँ को कानूनी संरक्षक नहीं माना जाता था।
सर्वोच्च न्यायालय की सोद्देश्य एवं लिंग-संवेदनशील व्याख्या (Purposive Construction)
- न्यायालय ने कहा कि जब किसी वैधानिक प्रावधान के दो अर्थ निकलते हों—एक जो उसे असंवैधानिक (अनुच्छेद 14 व 15 का विरोधी) बनाता हो और दूसरा जो उसे संविधान के अनुरूप रखता हो—तो न्यायालय को दूसरा अर्थ अपनाना चाहिए।
- संरक्षकता कानून का मुख्य उद्देश्य पिता का अधिकार जताना नहीं, बल्कि 'अवयस्क बच्चे का सर्वोत्तम कल्याण' (Welfare of the Minor) सुनिश्चित करना है।
3-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (3:0) — "After" का अर्थ "पिता की मृत्यु के बाद" नहीं, बल्कि "पिता की अनुपस्थिति में" है
17 फ़रवरी 1999 को मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए. एस. आनंद और न्यायमूर्ति उमेश सी. बनर्जी ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित युगांतकारी संवैधानिक सिद्धांत प्रतिपादित किए:
1. अनुच्छेद 14 और 15(1) की अनिवार्यता: केवल लिंग के आधार पर माता को अयोग्य ठहराना असंवैधानिक होगा
मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए. एस. आनंद ने स्पष्ट किया कि यदि धारा 6(a) में प्रयुक्त शब्द "after" का अर्थ यह लगाया जाए कि पिता के जीवित रहते माता कभी भी प्राकृतिक संरक्षक नहीं हो सकती, तो यह प्रावधान स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभावपूर्ण होगा और अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15(1) से टकराकर असंवैधानिक हो जाएगा।
2. 'सीमित पठन का सिद्धांत' (Doctrine of Reading Down): "After" = "In the Absence of"
"शब्द 'after' का अर्थ आवश्यक रूप से 'पिता के जीवनकाल के पश्चात्' नहीं होता। धारा 6(a) के संदर्भ में और बच्चे के कल्याण (Welfare of the Minor) को सर्वोपरि रखते हुए, शब्द 'after' का अर्थ 'की अनुपस्थिति में' (in the absence of) पढ़ा जाना चाहिए। 'अनुपस्थिति' से तात्पर्य पिता की केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि बच्चे के शरीर या संपत्ति की देखभाल के क्षेत्र से पिता की अनुपस्थिति है—चाहे वह अनुपस्थिति पिता की उदासीनता (Apathy) के कारण हो, शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण हो, बच्चे से अलग स्थान पर रहने के कारण हो, अथवा माता और पिता के बीच आपसी समझौते (Mutual Understanding) के कारण हो! इन सभी परिस्थितियों में पिता के जीवित रहते हुए भी माता ही अवयस्क बच्चे की वैध 'प्राकृतिक संरक्षक' (Natural Guardian) होगी।"
3. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों (CEDAW एवं बीजिंग घोषणापत्र) का पुनः प्रयोग
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए न्यायालय ने CEDAW (महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय, 1979) के अनुच्छेद 16(1)(d) (जो कहता है कि वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना बच्चों से संबंधित मामलों और संरक्षकता में माता और पिता के समान अधिकार और जिम्मेदारियाँ होंगी) और बीजिंग घोषणापत्र (1995) का सहारा लेकर घरेलू कानून की लिंग-न्यायपूर्ण व्याख्या की।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सभी संस्थाओं को बाध्यकारी निर्देश
न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसकी व्याख्या भविष्यलक्षी (Prospectively) रूप से सभी मामलों पर और गीता हरिहरन व वंदना शिवा के मामलों पर तत्काल लागू होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया गया कि वह अपने नियमों में संशोधन करे और अवयस्क बच्चों के नाम पर निवेश या खातों में माता के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में किए गए हस्ताक्षरों को स्वीकार करे।
5. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)
बैंकिंग, पासपोर्ट, स्कूल प्रवेश और एकल माताओं (Single Mothers) के अधिकारों में क्रांतिकारी बदलाव
- RBI, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के नियमों में परिवर्तन: इस निर्णय के तुरंत बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को परिपत्र जारी किया कि अवयस्क बच्चों (Minors) के बैंक खाते खोलने या निवेश करने में पिता के जीवित रहते हुए भी माँ को प्राकृतिक संरक्षक के रूप में स्वीकार किया जाए।
- ABC बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2015) — अविवाहित/एकल माता का अधिकार: गीता हरिहरन (1999) की नींव पर ही आगे बढ़ते हुए वर्ष 2015 में ABC बनाम राज्य (NCT of Delhi), (2015) 10 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि एक अविवाहित या एकल माँ (Unwed/Single Mother) को अपने बच्चे का एकमात्र प्राकृतिक संरक्षक बनने के लिए जैविक पिता का नाम बताने या उसकी सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जन्म प्रमाण-पत्र व पासपोर्ट केवल माँ के नाम पर जारी किए जा सकते हैं।
- भारत के विधि आयोग की 257वीं रिपोर्ट (2015): इस निर्णय से प्रेरित होकर भारतीय विधि आयोग ने अपनी 257वीं रिपोर्ट (Reforms in Guardianship and Custody Laws in India, मई 2015) में सिफारिश की कि धारा 6(a) HMGA से "after him" शब्द को विधायी रूप से भी हटाकर माता और पिता दोनों को एक साथ संयुक्त प्राकृतिक संरक्षक घोषित किया जाए।
वर्तमान कानूनी स्थिति — आकृति कपूर बनाम भारत संघ एवं पासपोर्ट/आधार नियम
वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और देश का सर्वोच्च बाध्यकारी कानून।
- पासपोर्ट नियमों (2016) और स्कूल बोर्डों में सुधार: गीता हरिहरन (1999) और ABC बनाम दिल्ली राज्य (2015) निर्णयों के अनुपालन में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया कि पासपोर्ट आवेदन में माता या पिता किसी एक का नाम और हस्ताक्षर पर्याप्त है।
- केंद्र सरकार के पेंशन और पारिवारिक नियमों में समानता: कामकाजी महिलाओं और एकल माताओं को अपने बच्चों के सभी आधिकारिक दस्तावेजों में प्राकृतिक अभिभावक के रूप में पूर्ण मान्यता प्राप्त है।
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति
(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण
- क्या सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6(a) को निरस्त (Strike Down) किया था? नहीं! यह Prelims का सबसे सूक्ष्म बिंदु है—न्यायालय ने हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(a) को निरस्त करने के बजाय 'सीमित पठन' (Reading Down) के सिद्धांत का प्रयोग किया और "after him" का अर्थ "पिता की मृत्यु के बाद" के स्थान पर "पिता की अनुपस्थिति में" (in the absence of the father) निर्धारित किया।
- संवैधानिक अनुच्छेद एवं अंतरराष्ट्रीय संधि: अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1) तथा CEDAW (1979) का अनुच्छेद 16(1)(d)।
(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-1, GS-2, GS-4) एवं निबंध से संबंध
- GS Paper-2: लैंगिक न्याय का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (UPSC Mains 2023 में 15 अंकों का सीधा प्रश्न — जहाँ व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों में लैंगिक समानता दिखाने के लिए गीता हरिहरन, 1999 और विनीता शर्मा, 2020 सबसे सटीक केस लॉ हैं)।
- GS Paper-1 (भारतीय समाज): परिवार के भीतर पितृसत्ता (Patriarchy within the family) का लोकतंत्रीकरण और महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता।
प्रस्तावना हेतु: "गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1999) भारतीय पारिवारिक विधि में संवैधानिक लैंगिक न्याय का वह मील का पत्थर है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 व 15(1) और CEDAW के आलोक में हिंदू संरक्षकता अधिनियम की धारा 6(a) की पितृसत्तात्मक व्याख्या को समाप्त कर माता को पिता के जीवित रहते हुए भी बच्चे की 'प्राकृतिक संरक्षक' के रूप में मान्यता दी।"
निष्कर्ष हेतु: "बैंकिंग फॉर्म से लेकर पासपोर्ट नियमों तक करोड़ों भारतीय माताओं को स्वायत्तता दिलाने वाला यह निर्णय सिद्ध करता है कि संविधान की समता की गारंटी घर की दहलीज के बाहर नहीं रुकती, बल्कि पारिवारिक संबंधों के भीतर भी स्त्री की गरिमा की रक्षा करती है।"
यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 का प्रश्न और उसका संदर्भ
(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) का वास्तविक प्रश्न
वास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।"
("Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.") — प्रश्न स्रोत ↗
विश्लेषणात्मक संबंध: इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों की संरक्षकता (Guardianship) में लैंगिक समानता के लिए गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1999) का उल्लेख अत्यंत उच्च अंक दिलाने वाला केस लॉ है।
(B) UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के संबंध में स्पष्ट सूचना
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सीधे 'गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक' नाम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा गया है। अतः नीचे दिए गए सभी 6 प्रश्न स्पष्ट रूप से 'अभ्यास प्रश्न' के रूप में प्रस्तुत हैं।
अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)
नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)
अभ्यास प्रश्न 1: "गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1999) में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(a) को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त करने के बजाय 'सीमित/रचनात्मक पठन' (Reading Down) के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए लैंगिक न्याय को किस प्रकार सुनिश्चित किया?" स्पष्ट कीजिए।
1. प्रस्तावना (35 शब्द): लेखिका गीता हरिहरन के RBI रिलीफ बॉन्ड आवेदन और डॉ. वंदना शिवा के संरक्षकता विवाद की पृष्ठभूमि में 17 फ़रवरी 1999 को मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए. एस. आनंद की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का परिचय दें।
2. धारा 6(a) की संवैधानिक समस्या (70 शब्द): धारा 6(a) में लिखा था कि अवयस्क बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक "पिता, और उसके पश्चात् माता" (the father, and after him, the mother) है। परंपरागत रूप से 'after' का अर्थ 'पिता की मृत्यु के बाद' लगाया जाता था, जो केवल लिंग के आधार पर माता को गौण बनाकर अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन करता था।
3. 'Reading Down' और 'After' की नई संवैधानिक परिभाषा (100 शब्द): (i) धारा 6(a) को निरस्त कर कानूनी शून्य पैदा करने के बजाय न्यायालय ने 'बच्चे के सर्वोत्तम कल्याण' (Paramount Welfare of the Minor) और CEDAW के आलोक में 'after' का अर्थ 'पिता की अनुपस्थिति में' (in the absence of) किया; (ii) यह अनुपस्थिति पिता की उदासीनता, बीमारी, अलग रहने या माता-पिता की आपसी सहमति से भी हो सकती है; (iii) अतः पिता के जीवित रहते भी माता वैध प्राकृतिक संरक्षक है।
4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस निर्णय ने बैंकिंग, पासपोर्ट और शिक्षा के क्षेत्र में माताओं के अधिकारों को सशक्त किया और आगे चलकर ABC बनाम दिल्ली राज्य (2015) में एकल माताओं के पूर्ण अधिकार का मार्ग प्रशस्त किया।
अभ्यास प्रश्न 2: भारत के विधि आयोग की 257वीं रिपोर्ट (2015) के आलोक में परीक्षण कीजिए कि क्या गीता हरिहरन (1999) के न्यायिक निर्णय के पश्चात् भी संरक्षकता कानूनों में माता और पिता को बिना किसी शर्त के 'संयुक्त और समान प्राकृतिक संरक्षक' बनाने के लिए संसदीय संशोधन की आवश्यकता है?
1. प्रस्तावना (25 शब्द): गीता हरिहरन (1999) की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए विधि आयोग की 257वीं रिपोर्ट (2015) का संदर्भ दें।
2. वैधानिक संशोधन की आवश्यकता के कारण (95 शब्द): (i) गीता हरिहरन निर्णय के बाद भी कानून की किताब में शाब्दिक रूप से "पिता, और उसके पश्चात् माता" ही लिखा हुआ है, जिससे निचले स्तर के नौकरशाहों में कभी-कभी भ्रम बना रहता है; (ii) 'पिता की अनुपस्थिति' की शर्त अभी भी सैद्धांतिक रूप से पिता को प्रथम स्थान देती हुई प्रतीत होती है; (iii) विधि आयोग ने सिफारिश की है कि धारा 6(a) में संशोधन कर माता और पिता दोनों को बिना किसी प्राथमिकता क्रम के एक साथ समान प्राकृतिक संरक्षक घोषित किया जाए तथा साझा पालन-पोषण (Joint Parenting) को मान्यता दी जाए।
3. निष्कर्ष (30 शब्द): न्यायिक व्याख्या को स्पष्ट संसदीय संशोधन में बदलना अनुच्छेद 14 और 15(1) की भावना को पूर्णता प्रदान करेगा।