कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023)

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खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

संवैधानिक विधि में परंपरागत धारणा यह थी कि केवल अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24 ही निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू होते हैं (क्षैतिज प्रवर्तन), जबकि अनुच्छेद 19 और 21 केवल राज्य (अनुच्छेद 12) के विरुद्ध ऊर्ध्वाधर रूप से (Vertically) लागू होते हैं। 3 जनवरी 2023 को सुनाए गए कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्णय ने इस पारंपरिक दीवार को ढहाकर अनुच्छेद 19 और 21 को भी क्षैतिज प्रवर्तन (Horizontal Application) के दायरे में ला खड़ा किया।

मामले का आधिकारिक नाम	कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh and Others — Writ Petition (Criminal) No. 113 of 2016; संबद्ध वाद: जोसेफ शाइन बनाम केरल राज्य — Special Leave Petition (C) No. 34691 of 2017)
निर्णय की सटीक तिथि	3 जनवरी 2023
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(2023) 4 SCC 1` \| `2023 INSC 4` \| `2023 SCC OnLine SC 6`
सत्यापित निर्णय स्रोत	Indian Kanoon (2023 INSC 4 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4:1 बहुमत निर्णय — 2 अलग-अलग निर्णय): बहुमत पक्ष (4 न्यायाधीश): 1. न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर (Justice S. Abdul Nazeer) — पीठासीन न्यायाधीश 2. न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन (Justice V. Ramasubramanian) — 4 न्यायाधीशों की ओर से बहुमत निर्णय के लेखक 3. न्यायमूर्ति बी. आर. गवई (Justice B.R. Gavai) — सहमत 4. न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना (Justice A.S. Bopanna) — सहमत पृथक / आंशिक असहमति मत (1 न्यायाधीश): 5. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna) — अनुच्छेद 19(2) की अनन्यता पर सहमत, किंतु क्षैतिज प्रवर्तन और आधिकारिक हैसियत में दिए गए मंत्री के बयान के लिए सरकार की प्रतिनिधिक जिम्मेदारी पर आंशिक रूप से भिन्न मत
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	• अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 19(2): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसके आठ अनन्य (Exhaustive) निर्बंधन आधार • अनुच्छेद 21: पीड़ित की गरिमा, प्रतिष्ठा और निष्पक्ष जांच का अधिकार (तथा गैर-राज्य कर्ताओं से नागरिकों की रक्षा करने का राज्य का सकारात्मक कर्तव्य) • अनुच्छेद 75(3) एवं अनुच्छेद 164(2): मंत्रिपरिषद का लोकसभा/विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) • संवैधानिक अपकृत्य (Constitutional Tort): राज्य के अधिकारियों के कृत्य या लोप से मौलिक अधिकार के हनन पर मुआवजे का सिद्धांत
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत	अनुच्छेद 19(2) की अनन्यता (Exhaustiveness of Art. 19(2) — मंत्रियों पर भी कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं), अनुच्छेद 19 और 21 का गैर-राज्य कर्ताओं के विरुद्ध क्षैतिज प्रवर्तन (Horizontal Application of Art. 19 & 21), मंत्री के व्यक्तिगत या अनर्गल बयान के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत सरकार उत्तरदायी नहीं, तथा संवैधानिक अपकृत्य (Constitutional Tort) के लिए वास्तविक क्षति या सरकारी चूक आवश्यक।

खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — बुलंदशहर राजमार्ग कांड पर उत्तर प्रदेश के मंत्री का बयान और केरल के मंत्री की टिप्पणी

यह संवैधानिक संदर्भ दो अलग-अलग राज्यों के मंत्रियों द्वारा महिलाओं और अपराध पीड़ितों के संबंध में दिए गए असंवेदनशील और अपमानजनक बयानों से उत्पन्न हुआ:

प्रथम घटना — बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) राजमार्ग प्रकरण (जुलाई 2016): जुलाई 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 (बुलंदशहर के पास) पर यात्रा कर रहे एक परिवार को लूटकर एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ जघन्य सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस वीभत्स घटना के कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन नगर विकास मंत्री (आजम खान) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना को "उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश" करार दिया। पीड़िता के पिता (कौशल किशोर) ने सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर कहा कि मंत्री के ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान से पीड़िता की गरिमा और मामले की निष्पक्ष जांच (अनुच्छेद 21) प्रभावित होगी।
द्वितीय संबद्ध घटना — केरल के मंत्री की टिप्पणी (2017): केरल सरकार के एक तत्कालीन मंत्री (एम. एम. मणि) ने मुन्नार की महिला बागान श्रमिकों के आंदोलन (पेम्बिलाई ओरुमई) और महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं, जिसके विरुद्ध जोसेफ शाइन ने याचिका दायर कर मंत्रियों के लिए आचार संहिता बनाने की माँग की।
संविधान पीठ को संदर्भित 5 प्रश्न (अक्टूबर 2017): न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन और हरीश साल्वे (न्याय मित्र / Amicus Curiae) की सहायता से 5 बुनियादी संवैधानिक प्रश्न तैयार कर मामले को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया।

खंड (C) • संविधान पीठ के समक्ष 5 केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

संविधान पीठ द्वारा परीक्षित पाँच संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (अनुच्छेद 19(2) बनाम अनुच्छेद 21 का टकराव): क्या अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित प्रतिबंध पूर्ण हैं, या दूसरे नागरिक के अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन) के अधिकार की रक्षा के नाम पर किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) से परे अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं?
प्रश्न 2 (सामूहिक उत्तरदायित्व — अनुच्छेद 75(3) व 164(2)): क्या किसी मंत्री द्वारा राज्य के किसी मामले या विभाग के संबंध में दिए गए बयान को 'सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत' (Principle of Collective Responsibility) के तहत सीधे सरकार का बयान मानकर सरकार को प्रतिनिधिक रूप से (Vicariously) जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
प्रश्न 3 (मौलिक अधिकारों का क्षैतिज बनाम ऊर्ध्वाधर प्रवर्तन): क्या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 के तहत किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का दावा राज्य (State) या उसके अभिकरणों के अतिरिक्त किसी अन्य निजी व्यक्ति (Non-State Actor) के विरुद्ध भी किया जा सकता है?
प्रश्न 4 (राज्य का सकारात्मक कर्तव्य): क्या किसी निजी व्यक्ति या गैर-राज्य कर्ता के कृत्यों से नागरिक के अनुच्छेद 21 के अधिकार की रक्षा करना राज्य का सकारात्मक कर्तव्य (Affirmative Duty) है?
प्रश्न 5 (संवैधानिक अपकृत्य — Constitutional Tort): क्या किसी मंत्री द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से असंगत बयान देना मात्र अपने आप में एक 'संवैधानिक अपकृत्य' (Constitutional Tort) बनता है जिसके लिए मुआवजा दिलाया जा सके?

बहुमत (4 न्यायाधीश — न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन) बनाम न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना का दृष्टिकोण

बहुमत (4 न्यायाधीश) का संवैधानिक निष्कर्ष

अनुच्छेद 19 और 21 का क्षैतिज प्रवर्तन (Horizontal Enforcement): समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण (एम. सी. मेहता), कार्यस्थल उत्पीड़न (विशाखा) और निजता (पुट्टास्वामी) के मामलों में निजी संस्थाओं के विरुद्ध भी अनुच्छेद 21 लागू किया है; अतः अनुच्छेद 19 और 21 गैर-राज्य कर्ताओं के विरुद्ध भी लागू हो सकते हैं।
सामूहिक उत्तरदायित्व केवल विधायिका के प्रति है: किसी एक मंत्री के व्यक्तिगत या अनर्गल बयान को पूरे मंत्रिमंडल या सरकार पर नहीं थोपा जा सकता।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना का आंशिक रूप से भिन्न मत

निजी बनाम आधिकारिक बयान में भेद: यदि कोई मंत्री अपनी व्यक्तिगत हैसियत में बयान देता है तो सरकार जिम्मेदार नहीं है; किंतु यदि मंत्री अपनी आधिकारिक हैसियत (Official Capacity) में सरकार के नीतिगत दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए अपमानजनक बयान देता है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत उसे सरकार पर आरोपित किया जा सकता है!
रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 32/226) बनाम सामान्य कानूनी उपचार: निजी व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्यतः सिविल या आपराधिक कानून का सहारा लिया जाना चाहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर सीधे अनुच्छेद 32 की रिट का नहीं।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पाँचों प्रश्नों पर अंतिम बाध्यकारी उत्तर

3 जनवरी 2023 को संविधान पीठ ने पाँचों संवैधानिक प्रश्नों के निम्नलिखित स्पष्ट उत्तर दिए, जो हर UPSC अभ्यर्थी के लिए कंठस्थ करने योग्य हैं:

संविधान पीठ के 5 अंतिम बाध्यकारी निष्कर्ष (Ratio Decidendi)

1. अनुच्छेद 19(2) के आधार पूर्ण और अनन्य (Exhaustive) हैं (5:0 सर्वसम्मत): अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आठ आधारों की सूची पूर्ण है। किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकार (जैसे अनुच्छेद 21) की आड़ में या मंत्रियों/जनप्रतिनिधियों के लिए उच्च नैतिक मानदंड तय करने के नाम पर न्यायालय अनुच्छेद 19(2) से बाहर जाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई नौवाँ या अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यदि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से दूसरे की गरिमा आहत होती है, तो उसका उपचार अनुच्छेद 19(2) में पहले से मौजूद 'मानहानि', 'लोक व्यवस्था' या 'अपराध-उद्दीपन' के कानूनों में ही खोजना होगा।
2. अनुच्छेद 19 और 21 गैर-राज्य कर्ताओं (Non-State Actors) के विरुद्ध भी लागू हैं (4:1 बहुमत): अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार को राज्य या उसके अभिकरणों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों (Non-State Actors / निजी व्यक्तियों व संस्थाओं) के विरुद्ध भी क्षैतिज रूप से (Horizontally) लागू किया जा सकता है!
3. नागरिकों की रक्षा करना राज्य का सकारात्मक कर्तव्य है (4:1 बहुमत): राज्य का यह केवल नकारात्मक कर्तव्य नहीं है कि वह स्वयं नागरिकों के अनुच्छेद 21 का हनन न करे, बल्कि राज्य पर यह सकारात्मक संवैधानिक दायित्व (Affirmative Duty) भी है कि वह किसी निजी व्यक्ति या गैर-राज्य कर्ता के खतरे से भी प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।
4. मंत्री के व्यक्तिगत बयान के लिए सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत जिम्मेदार नहीं है (4:1 बहुमत): संविधान के अनुच्छेद 75(3) और 164(2) में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रवाह मंत्रिपरिषद से संसद/विधानमंडल की ओर होता है, न कि किसी एक मंत्री के व्यक्तिगत बयान से सरकार की ओर। अतः किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान (भले ही वह राज्य के किसी मामले से जुड़ा हो) को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत सरकार पर प्रतिनिधिक रूप से (Vicariously) आरोपित नहीं किया जा सकता।
5. संवैधानिक अपकृत्य (Constitutional Tort) की शर्त: किसी मंत्री द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से असंगत बयान दिया जाना मात्र अपने आप में 'संवैधानिक अपकृत्य' नहीं बनता; किंतु यदि उस बयान के परिणामस्वरूप राज्य के अधिकारियों द्वारा कोई ऐसा कृत्य या चूक (Omission) की जाती है जिससे नागरिक को वास्तविक नुकसान या क्षति पहुँचती है, तो वह निश्चित रूप से एक प्रवर्तनीय 'संवैधानिक अपकृत्य' बन जाएगा!

2. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. ऊर्ध्वाधर बनाम क्षैतिज प्रवर्तन (Vertical vs. Horizontal Application)

'ऊर्ध्वाधर प्रवर्तन' का अर्थ है मौलिक अधिकारों का केवल राज्य (सरकार) के विरुद्ध लागू होना; जबकि 'क्षैतिज प्रवर्तन' का अर्थ है मौलिक अधिकारों का निजी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं (Non-State Actors) के विरुद्ध भी लागू होना।

2. सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility — Art. 75(3) & 164(2))

संसदीय लोकतंत्र का वह सिद्धांत जिसके तहत संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक टीम के रूप में लोकसभा/विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ("वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं")।

3. प्रतिनिधिक दायित्व (Vicarious Liability)

अपकृत्य विधि (Law of Torts) का वह नियम जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति या संस्था (यहाँ सरकार) को अपने अधीनस्थ या एजेंट (मंत्री/कर्मचारी) के कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

4. संवैधानिक अपकृत्य (Constitutional Tort)

जब राज्य के सेवकों द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर उसे क्षति पहुँचाई जाती है, तो सार्वजनिक विधि के तहत अनुच्छेद 32/226 में दिलाया जाने वाला मौद्रिक मुआवजा (जैसे रुदुल शाह, 1983 व नीलाबती बेहरा, 1993)।

खंड (E) • भारतीय संवैधानिक विधि पर प्रभाव

अनुच्छेद 19 और 21 के क्षैतिज विस्तार से निजी शक्ति-केंद्रों की जवाबदेही

निजी कॉर्पोरेट और डिजिटल दिग्गजों के युग में अनुच्छेद 19 व 21 का कवच: 21वीं सदी में नागरिकों की निजता, पर्यावरण और अभिव्यक्ति को केवल राज्य से ही नहीं, बल्कि विशाल निजी कॉर्पोरेट कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और संगठित समूहों (Non-State Actors) से भी खतरा होता है। कौशल किशोर (2023) द्वारा अनुच्छेद 19 और 21 को क्षैतिज रूप से (Horizontally) लागू घोषित करना भारतीय संविधानवाद में एक युगांतकारी छलांग है।
अनुच्छेद 19(2) की शुचिता की रक्षा: न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर भी अनुच्छेद 19(2) की बंद सूची में नया प्रतिबंध नहीं जोड़ा जा सकता (जिसने सकाल पेपर्स, 1961 और श्रेया सिंघल, 2015 की परंपरा को और मजबूत किया)।

खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — देश का सर्वोच्च संवैधानिक कानून और घृणास्पद भाषण (Hate Speech) पर अनुवर्ती निर्देश

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नवीनतम बाध्यकारी निर्णय।

शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ (2022–2023): यद्यपि मंत्रियों पर अनुच्छेद 19(2) से परे नया संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी व्यक्ति (मंत्री या जनप्रतिनिधि सहित) का भाषण अनुच्छेद 19(2) की सीमा लाँघकर 'हेट स्पीच' या अपराध बनता है, तो पुलिस को बिना किसी शिकायत की प्रतीक्षा किए स्वतः संज्ञान (Suo Motu FIR) लेकर कार्रवाई करनी होगी।

खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

क्षैतिज अधिकार (Horizontal Rights) पर नया संवैधानिक नियम: पहले पाठ्यपुस्तकों में केवल अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24 को ही निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार बताया जाता था; अब कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) के बाद संविधान पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 भी राज्य के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों (Non-State Actors) के विरुद्ध क्षैतिज रूप से प्रवर्तनीय हैं!
सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुच्छेद: संघ मंत्रिपरिषद के लिए अनुच्छेद 75(3) (लोकसभा के प्रति) और राज्य मंत्रिपरिषद के लिए अनुच्छेद 164(2) (विधानसभा के प्रति)।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2, GS-4) एवं निबंध से संबंध

GS Paper-2: मौलिक अधिकारों का क्षैतिज विस्तार; अनुच्छेद 19(1)(a) बनाम अनुच्छेद 21 का संतुलन; सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत।
GS Paper-4 (Ethics): सार्वजनिक जीवन में पदाधिकारियों और मंत्रियों का आचरण, संवेदनशीलता और आत्म-संयम (Self-Restraint in Public Discourse)।

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023 INSC 4) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र को एक नया आयाम देते हुए स्थापित किया कि जहाँ अनुच्छेद 19(2) के निर्बंधन पूर्ण और अनन्य हैं, वहीं अनुच्छेद 19 और 21 के अधिकार अब केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि गैर-राज्य कर्ताओं (Non-State Actors) के विरुद्ध भी क्षैतिज रूप से (Horizontally) प्रवर्तनीय हैं।"

निष्कर्ष हेतु: "यद्यपि संविधान पीठ ने न्यायिक संयम बरतते हुए मंत्रियों के भाषण पर अनुच्छेद 19(2) से परे अतिरिक्त कानूनी अंकुश नहीं लगाया, किंतु राजनीतिक दलों और संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए यह आत्म-मंथन का विषय है कि सार्वजनिक विमर्श में संवैधानिक मर्यादा और पीड़ितों की गरिमा का सम्मान हो।"

खंड 4 • वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न

इस निर्णय का नाम लेकर पूछा गया कोई विशिष्ट UPSC प्रश्न उपलब्ध प्रमाणों से सत्यापित नहीं हुआ। अगला खंड स्वरचित परीक्षा-अभ्यास है; उसे वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्नों के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मौलिक अधिकारों के 'ऊर्ध्वाधर प्रवर्तन' (Vertical Enforcement) से 'क्षैतिज प्रवर्तन' (Horizontal Enforcement) की ओर जो यात्रा तय की है, उसके संवैधानिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए।"

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 3 जनवरी 2023 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ((2023) 4 SCC 1) निर्णय का परिचय दें।

2. ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज प्रवर्तन का विकास (90 शब्द): (i) पारंपरिक रूप से अनुच्छेद 12 के तहत मौलिक अधिकार मुख्यतः राज्य के विरुद्ध लागू माने जाते थे (सिवाय अनुच्छेद 15(2), 17, 23 व 24 के); (ii) 4:1 बहुमत (न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन) ने स्थापित किया कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार राज्य के अतिरिक्त गैर-राज्य कर्ताओं (Non-State Actors / निजी व्यक्तियों व संस्थाओं) के विरुद्ध भी क्षैतिज रूप से लागू किए जा सकते हैं; (iii) साथ ही गैर-राज्य कर्ताओं के खतरे से नागरिकों के जीवन व स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का सकारात्मक कर्तव्य (Affirmative Duty) है।

3. आधुनिक युग में इसके निहितार्थ एवं न्यायमूर्ति नागरत्ना की सावधानी (85 शब्द): (i) निजी टेक कंपनियों, डेटा प्लेटफॉर्म्स, निजी अस्पतालों और प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों का सशक्तीकरण; (ii) न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की चेतावनी कि निजी विवादों से संवैधानिक न्यायालयों में अनुच्छेद 32/226 की याचिकाओं की बाढ़ रोकने के लिए सामान्य वैधानिक व सिविल उपचारों की भूमिका स्पष्ट रहनी चाहिए।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस निर्णय ने संविधान को केवल राज्य पर अंकुश लगाने वाले दस्तावेज़ से आगे बढ़ाकर संपूर्ण समाज के संबंधों को संवैधानिक नैतिकता से निर्देशित करने वाला चार्टर बना दिया है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2 / GS Paper-4) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: कौशल किशोर मामले (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय क्यों दिया कि मंत्रियों या जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) से परे कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, और सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)/164(2)) उनके व्यक्तिगत बयानों पर कैसे लागू होता है?

1. प्रस्तावना (25 शब्द): अपराध पीड़ितों के विरुद्ध मंत्रियों के असंवेदनशील बयानों की पृष्ठभूमि का उल्लेख करें।

2. अनुच्छेद 19(2) की अनन्यता और सामूहिक उत्तरदायित्व (95 शब्द): (i) संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि अनुच्छेद 19(2) में दिए गए 8 आधार पूर्ण (Exhaustive) हैं; न्यायालय नई न्यायिक शर्तें जोड़कर संविधान को पुनः नहीं लिख सकता; (ii) सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)/164(2)) मंत्रिपरिषद से विधायिका की ओर प्रवाहित होता है—अतः किसी मंत्री के व्यक्तिगत या भटके हुए बयान के लिए सरकार को प्रतिनिधिक रूप से (Vicariously) जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता (जब तक कि उसके परिणामस्वरूप सरकारी अधिकारियों की किसी कार्रवाई या चूक से वास्तविक क्षति न हो)।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): विधिक प्रतिबंध के अभाव का अर्थ नैतिक स्वच्छंदता नहीं है; राजनीतिक दलों को स्वयं आंतरिक अनुशासन और संवैधानिक शिष्टाचार लागू करना चाहिए।