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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #078
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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम वीवीपैट (VVPAT) पेपर ट्रेल मामला (Subramanian Swamy v. ECI Case, 2013) / ईवीएम पारदर्शिता मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) Dr. Subramanian Swamy v. Election Commission of India
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2013) 10 SCC 500 | [2013] 14 SCR 565 | AIR 2014 SC 18 | 2013 INSC 699 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 8 अक्टूबर 2013
पीठ का आकार एवं अनुपात 2-न्यायाधीशों की पीठ (2:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम (CJI P. Sathasivam): पीठ के अध्यक्ष एवं सर्वसम्मत निर्णय के लेखक
  • न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (Justice Ranjan Gogoi): सहमत
मुख्य संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 (स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण); जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61A (वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का दिया जाना); तथा निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2013 (नियम 49M व नियम 56D)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. 'पेपर ट्रेल' (VVPAT) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की एक अपरिहार्य आवश्यकता (Indispensable Requirement) है: सर्वोच्च न्यायालय ने उद्घोषित किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के माध्यम से होने वाले चुनावों में सटीकता, पारदर्शिता और मतदाता के पूर्ण विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए 'वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (VVPAT) अनिवार्य है, क्योंकि इससे मतदाता अपनी आँखों से यह देख सकता है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसका बटन उसने दबाया था।
2. चरणबद्ध क्रियान्वयन (Phased Implementation): भारत निर्वाचन आयोग को 2014 के लोकसभा चुनावों से चरणबद्ध रूप से VVPAT प्रणाली लागू करने की अनुमति और निर्देश दिया गया।
3. भारत सरकार को अनिवार्य वित्तीय सहायता का आदेश: सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह VVPAT मशीनों की खरीद और निर्माण के लिए निर्वाचन आयोग को आवश्यक बजट और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।
भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहस एवं नागालैंड के नोकसेन में प्रथम VVPAT प्रयोग)

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रथम प्रायोगिक उपयोग 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, और 1989 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में धारा 61A जोड़कर इसे वैधानिक आधार दिया गया (ए. सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई, 1984 के बाद)। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव से पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग होने लगा।

किंतु केवल इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाने और बीप की आवाज आने से आम मतदाता के पास यह सत्यापित करने का कोई भौतिक साधन नहीं था कि मशीन के अंदर उसका वोट वास्तव में उसी उम्मीदवार के खाते में दर्ज हुआ है जिसे उसने चुना था, और न ही मतगणना में विवाद होने पर दोबारा गिनने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य (Physical Audit Trail) था। डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की कि ईवीएम के साथ 'पेपर ट्रेल' जोड़ा जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दिया कि यह तकनीकी विषय है, जिसके विरुद्ध डॉ. स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति (प्रो. पी. वी. इंदिरेशन की अध्यक्षता में) के माध्यम से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) से VVPAT मशीन का प्रोटोटाइप तैयार कराया, अगस्त 2013 में चुनाव संचालन नियमों में संशोधन कराया, और 4 सितंबर 2013 को नागालैंड के 51-नोकसेन (Noksen) विधानसभा उपचुनाव के सभी 21 मतदान केंद्रों पर भारत के इतिहास में पहली बार VVPAT का 100% सफल प्रयोग किया!

भाग C

मुख्य विधिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क

  1. प्रश्न 1: क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए 'पेपर ट्रेल' (VVPAT) को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अनिवार्य अंग घोषित किया जाना चाहिए?
  2. प्रश्न 2: देश के सभी मतदान केंद्रों के लिए लाखों VVPAT मशीनों के निर्माण हेतु समय-सीमा और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए?
भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), VVPAT की कार्यप्रणाली एवं 7-सेकंड का नियम

1. "पेपर ट्रेल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की एक अपरिहार्य आवश्यकता है"

मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने नागालैंड के नोकसेन उपचुनाव की सफलता और निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए निर्णय दिया कि लोकतंत्र में केवल चुनाव का निष्पक्ष होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदाता को यह दिखना और महसूस होना भी आवश्यक है कि उसका मत सुरक्षित और सटीक दर्ज हुआ है:

"हमारे सामने प्रस्तुत सामग्री के आधार पर हम इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हैं कि 'पेपर ट्रेल' (VVPAT) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अपरिहार्य आवश्यकता (Indispensable Requirement) है। मतदाताओं का विश्वास केवल VVPAT की शुरुआत से ही अर्जित किया जा सकता है। ईवीएम के साथ VVPAT प्रणाली हमारे मतदान तंत्र की पूर्ण सटीकता सुनिश्चित करती है।" — मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग, (2013) 10 SCC 500

2. VVPAT प्रणाली कैसे काम करती है? (UPSC Prelims के लिए तकनीकी-विधिक तथ्य)

VVPAT का आयाम निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (नियम 49M व 56D) के अंतर्गत प्रावधान
1. ईवीएम के 3 घटक (i) बैलेटिंग यूनिट (Balloting Unit — BU): जिस पर मतदाता बटन दबाता है;
(ii) कंट्रोल यूनिट (Control Unit — CU): जो पीठासीन अधिकारी के पास होती है और वोटों को अपनी मेमोरी में संग्रहीत करती है; तथा
(iii) VVPAT यूनिट: जो बैलेटिंग यूनिट के पास रखी जाती है और कागज की पर्ची प्रिंट करती है।
2. पर्चियों पर मुद्रित 3 विवरण एवं '7 सेकंड' का नियम जब मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर किसी उम्मीदवार या NOTA का बटन दबाता है, तो VVPAT की पारदर्शी खिड़की (Transparent Window) के पीछे एक कागज की पर्ची छपती है जिस पर उम्मीदवार की क्रम संख्या (Serial No.), नाम (Name) और चुनाव चिह्न (Symbol) अंकित होता है। यह पर्ची मतदाता को 7 सेकंड (Seven Seconds) तक दिखाई देती है, और उसके बाद स्वतः कटकर VVPAT के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है (मतदाता इस पर्ची को घर नहीं ले जा सकता)।
3. गलत पर्ची दिखने पर शिकायत (नियम 49MA — Test Vote) यदि कोई मतदाता दावा करता है कि VVPAT में गलत उम्मीदवार की पर्ची दिखी है, तो नियम 49MA के तहत पीठासीन अधिकारी उससे एक लिखित घोषणा (झूठी शिकायत पर IPC धारा 177 के दंड की चेतावनी के साथ) लेकर उम्मीदवारों के एजेंटों की उपस्थिति में एक 'टेस्ट वोट' (Test Vote) डलवाकर मशीन की जाँच करता है।
4. ईवीएम और VVPAT की गिनती में अंतर आने पर कौन मान्य होगा? (नियम 56D(4)(b)) यदि किसी मतदान केंद्र पर कंट्रोल यूनिट (EVM) में दिख रहे वोटों और VVPAT की कागजी पर्चियों की गिनती में कोई अंतर (Discrepancy) पाया जाता है, तो VVPAT की कागजी पर्चियों की गिनती ही अंतिम और मान्य होगी!
भाग E

भारत पर प्रभाव (2019 में 100% VVPAT कवरेज एवं 5 बूथों के अनिवार्य मिलान का नियम)

  • 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% VVPAT कवरेज: 2013 के इस निर्णय के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 3,100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया और 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव तक देश के सभी 10.35 लाख मतदान केंद्रों पर 100% VVPAT मशीनें स्थापित कर दी गईं।
  • एन. चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ (8 अप्रैल 2019, (2019) 15 SCC 377): मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (जो 2013 के VVPAT निर्णय में भी शामिल थे!) की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने मतदाताओं के विश्वास को और बढ़ाने के लिए आदेश दिया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र (या लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा खंड) में औचक रूप से (Randomly) चुने गए 1 मतदान केंद्र के स्थान पर 5 मतदान केंद्रों की VVPAT पर्चियों का ईवीएम के मतों से अनिवार्य भौतिक मिलान किया जाएगा।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति: 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग' (26 अप्रैल 2024, 2024 INSC 341)

UPSC परीक्षा के लिए सुब्रमण्यम स्वामी (2013) के साथ 26 अप्रैल 2024 को पारित नवीनतम निर्णय — एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2024 INSC 341) को जोड़कर पढ़ना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कागज के मतपत्रों (Paper Ballots) पर लौटने या 100% VVPAT पर्चियों की गिनती करने की मांग को खारिज करते हुए ईवीएम-VVPAT प्रणाली की तकनीकी अखंडता को पूर्णतः सुरक्षित ठहराया और दो नए ऐतिहासिक निर्देश जारी किए:

  1. सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को 45 दिनों तक सीलबंद रखना: 1 मई 2024 से, VVPAT मशीनों में चुनाव चिह्न लोड करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सभी 'सिंबल लोडिंग यूनिट' (Symbol Loading Units — SLUs) को भी ईवीएम के साथ ही स्ट्रॉन्गरूम में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों तक (चुनाव याचिका की समय-सीमा तक) सीलबंद और सुरक्षित रखा जाएगा।
  2. 5% ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी / माइक्रोकंट्रोलर की इंजीनियरों द्वारा जाँच: यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर लिखित आवेदन करता है (और निर्धारित शुल्क जमा करता है), तो प्रत्येक विधानसभा खंड की 5% ईवीएम मशीनों की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की निर्माता कंपनी (BEL/ECIL) के इंजीनियरों की टीम द्वारा जाँच की जाएगी कि उसमें कोई छेड़छाड़ (Tampering) तो नहीं हुई है (और यदि छेड़छाड़ सिद्ध होती है तो उम्मीदवार का शुल्क वापस कर दिया जाएगा)!
भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम GS Paper-II: भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324); जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 61A); चुनाव सुधार एवं ईवीएम-VVPAT प्रणाली की पारदर्शिता व विश्वसनीयता।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) VVPAT की कार्यप्रणाली (7 सेकंड का डिस्प्ले), प्रति विधानसभा खंड 5 बूथों का अनिवार्य मिलान, नियम 56D(4)(b) (अंतर होने पर VVPAT पर्चियों की गिनती मान्य), तथा अप्रैल 2024 के SLU (45 दिन) व 5% माइक्रोकंट्रोलर जाँच के नियम।
📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न ईवीएम की विश्वसनीयता, तकनीकी चुनाव सुधार या भारत निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर हो:
"डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (VVPAT) को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अपरिहार्य आवश्यकता (Indispensable Requirement) घोषित करते हुए इसे चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्देश दिया। आगे चलकर 'चंद्रबाबू नायडू (2019)' में प्रति विधानसभा खंड 5 बूथों की VVPAT पर्चियों के अनिवार्य मिलान और 'ADR बनाम निर्वाचन आयोग (2024)' में सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को 45 दिनों तक सुरक्षित रखने तथा 5% ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर की जाँच के निर्देशों ने भारत की ईवीएम-VVPAT प्रणाली को गतिशील और सत्यापन-योग्य दोनों बना दिया है।"

भाग 4

संबंधित परीक्षा-अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

UPSC CSE Mains 2018 (GS Paper-II — 10 अंक) ईवीएम एवं VVPAT विवाद पर प्रत्यक्ष प्रश्न!
प्रश्न: "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं?" (In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines [EVM], what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India?)
आधिकारिक विश्लेषण: UPSC Mains 2018 के इस प्रश्न का मुख्य आधार सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2013) द्वारा स्थापित VVPAT प्रणाली, प्रशासनिक प्रोटोकॉल (First-Level Checking, Randomisation, Mock Poll) और सांख्यिकीय ऑडिट ही था।
भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. किस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "'पेपर ट्रेल' (VVPAT) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अपरिहार्य आवश्यकता (Indispensable Requirement) है" और केंद्र सरकार को इसके लिए वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया?
सही उत्तर: A (डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग, 2013)।
8 अक्टूबर 2013 को मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने VVPAT को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अपरिहार्य आवश्यकता घोषित किया।
प्रश्न 2. भारत में ईवीएम के साथ प्रयुक्त 'VVPAT' (Voter Verifiable Paper Audit Trail) प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जब मतदाता ईवीएम पर बटन दबाता है, तो VVPAT की पारदर्शी खिड़की में उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिह्न वाली कागज की पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है और फिर कटकर सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।
2. यदि किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और VVPAT की कागजी पर्चियों की गिनती में कोई अंतर पाया जाता है, तो नियम 56D(4)(b) के अनुसार VVPAT की कागजी पर्चियों की गिनती ही मान्य होती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: C (1 और 2 दोनों)।
दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। VVPAT पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है और मतगणना में अंतर होने पर नियम 56D(4)(b) के तहत VVPAT की कागजी पर्चियों की गिनती ही निर्णायक मानी जाती है।
प्रश्न 3. सितंबर 2013 में भारत के किस राज्य के विधानसभा उपचुनाव में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर VVPAT मशीनों का पायलट प्रयोग किया गया था, जिसका उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय ने 'सुब्रमण्यम स्वामी (2013)' निर्णय में किया?
सही उत्तर: B (नागालैंड — 51-नोकसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र)।
1982 में ईवीएम का पहला प्रयोग केरल के परूर में हुआ था, जबकि सितंबर 2013 में VVPAT का पहला प्रयोग नागालैंड के नोकसेन (Noksen) विधानसभा उपचुनाव में किया गया था।
प्रश्न 4. अप्रैल 2019 के 'एन. चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ' निर्णय के अनुसार वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र (या लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा खंड) में औचक रूप से (Randomly) चुने गए कितने मतदान केंद्रों की VVPAT पर्चियों का ईवीएम के मतों से अनिवार्य मिलान किया जाता है?
सही उत्तर: D (5 मतदान केंद्र प्रति विधानसभा क्षेत्र/खंड)।
अप्रैल 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य मिलान की संख्या को प्रति विधानसभा क्षेत्र 1 बूथ से बढ़ाकर 5 बूथ कर दिया।
प्रश्न 5. 26 अप्रैल 2024 को 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2024 INSC 341)' में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम-VVPAT प्रणाली की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए कौन-से दो नए निर्देश जारी किए?
1. VVPAT में चिह्न लोड करने के बाद 'सिंबल लोडिंग यूनिट' (SLU) को भी चुनाव परिणाम के बाद 45 दिनों तक स्ट्रॉन्गरूम में सीलबंद रखा जाएगा।
2. दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार के परिणाम के 7 दिनों के भीतर लिखित अनुरोध और शुल्क जमा करने पर, प्रत्येक विधानसभा खंड की 5% ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की निर्माता कंपनी के इंजीनियरों द्वारा जाँच की जा सकेगी।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सही उत्तर: C (1 और 2 दोनों)।
26 अप्रैल 2024 के निर्णय में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने SLU की 45-दिवसीय सीलिंग और 5% ईवीएम माइक्रोकंट्रोलर सत्यापन के ये दोनों निर्देश जारी किए।
प्रश्न 6. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में वर्ष 1989 में जोड़ी गई कौन-सी धारा निर्वाचन आयोग को मतदान केंद्रों पर 'वोटिंग मशीनों' (EVMs) के उपयोग को अधिकृत करने की वैधानिक शक्ति प्रदान करती है?
सही उत्तर: B (धारा 61A)।
ए. सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई (1984) के बाद संसद ने 1988-89 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 61A जोड़कर ईवीएम के प्रयोग को वैधानिक आधार प्रदान किया।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2013)' से लेकर 'एडीआर बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2024)' तक सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की ईवीएम-VVPAT चुनाव प्रणाली में गतिशीलता और जन-विश्वास के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया है?" (15 अंक, 250 शब्द)
  • प्रस्तावना: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के मतदान को त्वरित, बूथ-कैप्चरिंग मुक्त और पारदर्शी बनाने में ईवीएम-VVPAT प्रणाली की केंद्रीय भूमिका रही है।
  • न्यायिक विकास-क्रम: (1) ए. सी. जोस (1984) एवं धारा 61A (1989): ईवीएम को वैधानिक आधार प्रदान करना; (2) सुब्रमण्यम स्वामी (2013): मतदाता की संतुष्टि और भौतिक ऑडिट के लिए VVPAT को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अनिवार्य अंग घोषित करना; (3) चंद्रबाबू नायडू (2019): प्रति विधानसभा खंड 5 बूथों की VVPAT पर्चियों का अनिवार्य मिलान; (4) ADR बनाम निर्वाचन आयोग (अप्रैल 2024): सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को 45 दिन सुरक्षित रखना और 5% ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर की इंजीनियरों द्वारा जाँच की सुविधा देना।
  • संतुलन: न्यायालय ने एक ओर कागजी मतपत्रों के पुराने दौर (जहाँ बूथ कैप्चरिंग, करोड़ों अवैध मत और दिनों तक चलने वाली मतगणना की समस्याएँ थीं) में लौटने की मांग को अस्वीकार किया, तो दूसरी ओर हर संदेह का वैज्ञानिक और संस्थागत समाधान कर जन-विश्वास को मजबूत किया।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "भारत में प्रयुक्त ईवीएम-VVPAT प्रणाली की उन प्रमुख तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो इसे विदेशी इंटरनेट-आधारित वोटिंग मशीनों से भिन्न और सुरक्षित बनाती हैं।" (10 अंक, 150 शब्द)
  • 1. तकनीकी सुरक्षा (Standalone & OTP Architecture): भारतीय ईवीएम पूरी तरह 'स्टैंडअलोन' (Standalone) मशीनें हैं जो किसी भी इंटरनेट, वाई-फाई, ब्लूटूथ या बाहरी नेटवर्क से नहीं जुड़तीं। इनका सॉफ्टवेयर 'वन-टाइम प्रोग्रामेबल' (OTP) चिप में फैक्ट्री में ही बर्न किया जाता है जिसे दोबारा लिखा नहीं जा सकता।
  • 2. प्रशासनिक प्रोटोकॉल: (i) राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में फर्स्ट-लेवल चेकिंग (FLC); (ii) दो-स्तरीय कंप्यूटर रैंडमाइजेशन (जिससे मतदान से पहले किसी को पता नहीं होता कि कौन-सी मशीन किस बूथ पर जाएगी); (iii) मतदान के दिन सुबह एजेंटों के सामने 50 वोटों का 'मॉक पोल' (Mock Poll); और (iv) VVPAT पर्ची द्वारा द्विस्तरीय भौतिक सत्यापन।