मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977) — अनुच्छेद 324 की पूर्ण अवशिष्ट शक्तियाँ (Reservoir of Power), फिरोजपुर पुनर्मतदान विवाद, प्राकृतिक न्याय एवं प्रशासनिक आदेशों का सिद्धांत | UPSCStudy.in

भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम	मोहिंदर सिंह गिल मामला (Mohinder Singh Gill Case, 1977) / फिरोजपुर पुनर्मतदान एवं अनुच्छेद 324 पूर्ण शक्ति मामला
आधिकारिक नाम (Official Title)	Mohinder Singh Gill and Another v. The Chief Election Commissioner, New Delhi and Others
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक	(1978) 1 SCC 405 \| [1978] 2 SCR 272 \| AIR 1978 SC 851 \| 1977 INSC 227 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि	2 दिसंबर 1977
पीठ का आकार एवं अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका	मुख्य न्यायाधीश एम. हमीदुल्ला बेग (CJI M. Hameedullah Beg): पीठ के अध्यक्ष (मुख्य निर्णय में सम्मिलित) न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर (Justice V.R. Krishna Iyer): मुख्य न्यायाधीश बेग, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और स्वयं की ओर से मुख्य निर्णय के लेखक न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati): मुख्य निर्णय में सम्मिलित न्यायमूर्ति पी. के. गोस्वामी (Justice P.K. Goswami): स्वयं और न्यायमूर्ति पी. एन. सिंघल की ओर से पृथक सहमतिपूर्ण निर्णय के लेखक न्यायमूर्ति पी. एन. सिंघल (Justice P.N. Shinghal): न्यायमूर्ति गोस्वामी के सहमतिपूर्ण निर्णय में सम्मिलित
मुख्य संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद 324(1) एवं 324(6) (निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति), अनुच्छेद 329(b), अनुच्छेद 226; तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 58, 64A, 80 एवं 100)
मुख्य स्थापित सिद्धांत	1. अनुच्छेद 324 'शक्तियों का अक्षय भंडार' (Reservoir of Plenary Powers) है जहाँ कानून मौन हो: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को पूर्ण शक्तियाँ (Plenary Powers) देता है। जहाँ संसदीय कानून (RPA 1951) विद्यमान है, वहाँ आयोग कानून के विरुद्ध नहीं जा सकता; परंतु जहाँ कानून मौन है या किसी अप्रत्याशित चुनावी संकट के लिए कोई प्रावधान नहीं है, वहाँ आयोग अनुच्छेद 324 की अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर संपूर्ण संसदीय क्षेत्र का चुनाव रद्द कर नया मतदान (Repoll) कराने का आदेश दे सकता है! 2. प्रशासनिक आदेशों की वैधता का स्वर्णिम नियम (Orders must stand or fall by their own recorded reasons): जब कोई सांविधिक प्राधिकारी किसी आदेश में कुछ कारण दर्ज करता है, तो न्यायालय में उस आदेश की वैधता केवल उन्हीं मूल कारणों के आधार पर परखी जाएगी; बाद में न्यायालय में शपथ-पत्र (Affidavit) दाखिल करके नए कारण नहीं जोड़े जा सकते। 3. अनुच्छेद 329(b) द्वारा पुनर्मतदान के आदेश के विरुद्ध रिट वर्जित: निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के दौरान मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश देना 'निर्वाचन' प्रक्रिया का भाग है, जिसे अनुच्छेद 226 की रिट से नहीं बल्कि केवल चुनाव के बाद 'चुनाव याचिका' द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। 4. 'सिविल परिणामों' (Civil Consequences) और प्राकृतिक न्याय का विस्तार: प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों के बीच की दीवार अब पतली हो चुकी है; जहाँ किसी आदेश के 'सिविल परिणाम' होते हैं, वहाँ प्राकृतिक न्याय (Audi alteram partem) लागू होता है, बशर्ते आपातकालीन तात्कालिकता या पश्चात्वर्ती चुनाव याचिका के पूर्ण उपाय द्वारा उसे संतुलित न किया गया हो।

भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (मार्च 1977 का फिरोजपुर लोकसभा चुनाव एवं मतगणना उपद्रव)

आपातकाल के तुरंत बाद मार्च 1977 में हुए ऐतिहासिक छठे लोकसभा चुनाव में पंजाब के 13-फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (Ferozepur Parliamentary Constituency) से कांग्रेस उम्मीदवार मोहिंदर सिंह गिल और अकाली दल के उम्मीदवार मोहिंदर सिंह सायनावाला मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे।

16 मार्च 1977 को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 20 और 21 मार्च 1977 को जब मतगणना (Counting of Votes) लगभग पूरी होने वाली थी और 9 विधानसभा खंडों की गिनती के बाद मोहिंदर सिंह गिल लगभग 1,900 वोटों से आगे चल रहे थे (तथा डाक मतपत्रों की गिनती चल रही थी), तभी एक उग्र भीड़ ने मतगणना केंद्र पर धावा बोल दिया! उपद्रवियों ने रिटर्निंग ऑफिसर को डराकर मतगणना रुकवा दी, फाजिल्का और जलालाबाद खंडों के मतपत्र छीनकर नष्ट कर दिए और 769 डाक मतपत्रों को भी नुकसान पहुँचाया।

रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव पर्यवेक्षक की रिपोर्ट मिलने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ने अनुच्छेद 324 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे फिरोजपुर संसदीय क्षेत्र के मतदान को रद्द (Cancel the whole poll) कर दिया और पूरे क्षेत्र में नए सिरे से पुनर्मतदान (Fresh Repoll) कराने का आदेश दिया। मोहिंदर सिंह गिल ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी कि उन्हें सुने बिना चुनाव रद्द कर दिया गया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 या 64A में पूरे क्षेत्र का चुनाव रद्द करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जब पुनर्मतदान हुआ तो अकाली उम्मीदवार मोहिंदर सिंह सायनावाला भारी अंतर से जीत गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 329(b) के आधार पर गिल की रिट याचिका खारिज कर दी, जिसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में यह अपील सुनी गई।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क

संविधान पीठ के समक्ष 3 केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

प्रश्न 1 (अनुच्छेद 324 की अवशिष्ट शक्ति का विस्तार): जब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 और धारा 64A केवल कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का प्रावधान करती हैं, तो क्या निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत उन अप्रत्याशित परिस्थितियों में संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द कर नया मतदान कराने की शक्ति रखता है जिनके लिए अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है?
प्रश्न 2 (अनुच्छेद 329(b) की रोक): क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पुनर्मतदान आदेश को चुनौती देने वाली अनुच्छेद 226 की रिट याचिका अनुच्छेद 329(b) द्वारा वर्जित है?
प्रश्न 3 (प्राकृतिक न्याय एवं आदेश के कारण): क्या पुनर्मतदान का आदेश देने से पहले आगे चल रहे उम्मीदवार को सुनवाई का अवसर (Audi alteram partem) देना आवश्यक था, और क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त न्यायालय में बाद में शपथ-पत्र देकर अपने मूल आदेश में नए कारण जोड़ सकते हैं?

भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), अनुच्छेद 324 के नियम एवं प्रशासनिक विधि का स्वर्णिम सिद्धांत

1. लोकतंत्र की काव्यात्मक प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 324 का 'शक्ति-भंडार' (Reservoir of Power)

न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने अपने सुप्रसिद्ध साहित्यिक और दार्शनिक अंदाज में निर्णय का प्रारंभ करते हुए लिखा कि "लोकतंत्र की नींव वह छोटा आदमी है जो एक छोटे से मतदान बूथ के अंदर एक छोटे से कागज पर एक छोटी सी पेंसिल से निशान लगाकर संसद में बहुमत का निर्माण करता है।"

संविधान पीठ ने अनुच्छेद 324 के दायरे के संबंध में दो पूरक सीमाएँ (Two Limitations on Article 324) स्थापित कीं जो आज भारतीय राजव्यवस्था की प्रत्येक पाठ्यपुस्तक का आधार हैं:

प्रथम नियम (जहाँ संसदीय कानून विद्यमान है): जब संसद ने अनुच्छेद 327 के तहत कोई वैध कानून (जैसे RPA 1951) बना दिया है और किसी विषय पर स्पष्ट प्रावधान कर दिया है, तो निर्वाचन आयोग उस संसदीय कानून से बंधा हुआ है और अनुच्छेद 324 की आड़ में वैधानिक कानून के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता।
द्वितीय नियम (जहाँ संसदीय कानून मौन या अपर्याप्त है — Reservoir of Power): चूँकि कोई भी विधायिका भविष्य में चुनाव के दौरान उत्पन्न होने वाले हर उपद्रव या संकट की पहले से कल्पना नहीं कर सकती, इसलिए जहाँ अधिनियमित कानून मौन है या कोई रिक्ति (Vacuum/Lacuna) है, वहाँ अनुच्छेद 324 'पूर्ण अवशिष्ट शक्तियों के भंडार' (Reservoir of Plenary Powers) के रूप में कार्य करता है और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए कोई भी आवश्यक आदेश (जैसे पूरे क्षेत्र में पुनर्मतदान का आदेश) पारित कर सकता है!

"अनुच्छेद 324 हमारे संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों का एक पूर्ण भंडार (Plenary Reservoir of Power) है। जहाँ संसदीय कानून मौन है और चुनाव के दौरान कोई अप्रत्याशित संकट खड़ा हो जाता है, वहाँ निर्वाचन आयोग असहाय होकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता; अनुच्छेद 324 उसे तत्काल कार्रवाई करने का संवैधानिक प्राधिकार देता है।" — न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, (1978) 1 SCC 405

2. प्रशासनिक विधि का स्वर्णिम सिद्धांत: "आदेश अपने मूल कारणों पर ही टिकेगा, बाद के शपथ-पत्रों पर नहीं!"

निर्णय के पैराग्राफ 8 में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने प्रशासनिक कानून का सबसे अधिक उद्धृत किया जाने वाला सिद्धांत प्रतिपादित किया (जिसे हर साल सैकड़ों निर्णयों में उद्धृत किया जाता है):

"जब कोई सांविधिक प्राधिकारी (Statutory Functionary) किन्हीं विशिष्ट कारणों के आधार पर कोई आदेश पारित करता है, तो न्यायालय में उस आदेश की वैधता केवल उन्हीं कारणों से परखी जानी चाहिए जो मूल आदेश में लिखे गए हैं; बाद में न्यायालय में शपथ-पत्र (Affidavit) दाखिल करके नए कारण गढ़कर उस आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अन्यथा, जो आदेश जन्म के समय अवैध था, वह न्यायालय में आते-आते बाद में गढ़े गए कारणों से वैध हो जाएगा!" — न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर (पैरा 8), मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977)

3. अनुच्छेद 329(b) एवं प्राकृतिक न्याय (Audi Alteram Partem) पर निष्कर्ष

संवैधानिक मुद्दा	संविधान पीठ का निर्णय
1. अनुच्छेद 329(b) और उच्च न्यायालय की रिट (अनुच्छेद 226)	एन. पी. पोन्नुस्वामी (1952) को पुष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश देना चुनाव प्रक्रिया के मध्य का एक चरण है। अतः इसके विरुद्ध अनुच्छेद 226 की रिट याचिका अनुच्छेद 329(b) द्वारा पूर्णतः वर्जित थी और अपीलकर्ता का एकमात्र उपाय चुनाव परिणाम के बाद 'चुनाव याचिका' (Election Petition) था (जहाँ सभी साक्ष्यों की पूर्ण जाँच हो सकती है)।
2. 'सिविल परिणाम' (Civil Consequences) और प्राकृतिक न्याय	न्यायालय ने सिद्धांत रूप में माना कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक शक्ति के बीच की विभाजन रेखा मिट चुकी है और जहाँ किसी आदेश के 'सिविल परिणाम' होते हैं वहाँ निष्पक्ष सुनवाई (Audi alteram partem) का सिद्धांत लागू होता है। किंतु चुनावी समय-सारणी की आपातकालीन तात्कालिकता और चुनाव याचिका के रूप में पूर्ण पश्चात्वर्ती सुनवाई (Post-decisional full remedy in Election Petition) उपलब्ध होने के कारण रिट याचिका में हस्तक्षेप से इनकार किया गया।
3. न्यायमूर्ति गोस्वामी और सिंघल का सहमतिपूर्ण मत (अनुच्छेद 324(6) में 'Functions' में 'Powers' शामिल हैं)	अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अनुच्छेद 324(6) में केवल 'कृत्य' (Functions) शब्द लिखा है 'शक्तियाँ' (Powers) नहीं, न्यायमूर्ति गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि बिना शक्तियों के किसी भी संवैधानिक कृत्य का निर्वहन असंभव है; अतः 'कृत्य' में 'शक्तियाँ' स्वतः समाहित हैं।

भाग E

भारत पर प्रभाव (अनुच्छेद 324 के 'शक्ति-भंडार' से जन्मे ऐतिहासिक चुनावी सुधार)

मोहिंदर सिंह गिल (1977) द्वारा स्थापित अनुच्छेद 324 के 'अवशिष्ट शक्ति-भंडार' (Reservoir of Power) के सिद्धांत ने ही भारत निर्वाचन आयोग को विश्व के सबसे सशक्त और नवाचारी चुनाव आयोगों में से एक बनाया। जहाँ-जहाँ संसदीय कानून मौन था, वहाँ निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने इसी निर्णय के बल पर निम्नलिखित ऐतिहासिक कदम उठाए:

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (Election Symbols Order) की वैधता: कन्हैया लाल ओमर बनाम आर. के. त्रिवेदी (1985) और सादिक अली (1971) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिह्न के विवाद तय करने की आयोग की शक्ति सीधे अनुच्छेद 324 के इसी 'शक्ति-भंडार' से निकलती है।
मतदाताओं का उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास व संपत्ति को जानने का अधिकार (ADR मामला, 2002 — आगामी अध्याय #074): 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि चूँकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के खुलासे पर कानून मौन है, इसलिए निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत शपथ-पत्र अनिवार्य करेगा!
बूथ कैप्चरिंग और बाहुबल के विरुद्ध त्वरित पुनर्मतदान: 1980 और 1990 के दशक (विशेषकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी. एन. शेषन के कार्यकाल) में बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और कदाचार होने पर पूरे निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव स्थगित या रद्द करने का प्रमुख संवैधानिक आधार यही निर्णय रहा (बाद में संसद ने 1989 में RPA में धारा 58A जोड़कर बूथ कैप्चरिंग पर वैधानिक प्रावधान भी कर दिया)।

भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति

मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977) भारतीय संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि दोनों में एक अमर स्तंभ है। अनुच्छेद 324 की अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत और प्रशासनिक आदेशों के मूल्यांकन का पैरा-8 नियम (कि आदेश अपने मूल लिखित कारणों पर ही परखा जाएगा, बाद के हलफनामों पर नहीं) आज भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर लागू किया जाता है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम	GS Paper-II: संवैधानिक निकाय—भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य (अनुच्छेद 324); जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; प्रशासनिक पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)	अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की अवशिष्ट शक्तियाँ (Plenary Powers), धारा 58 व 58A (RPA 1951), अनुच्छेद 329(b)।
निबंध (Essay Paper)	न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का प्रसिद्ध उद्धरण—"लोकतंत्र के शीर्ष पर वह छोटा आदमी (Little Man) बैठा है जो मतदान बूथ में एक पेंसिल से निशान लगाकर सरकारें बनाता और बदलता है"—लोकतंत्र पर निबंध की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना है!

📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों, आदर्श आचार संहिता (MCC) या चुनावी नवाचारों पर हो:
"मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 324 को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु 'अवशिष्ट शक्तियों का पूर्ण भंडार' (Reservoir of Plenary Powers) घोषित किया—अर्थात् जहाँ संसदीय कानून विद्यमान है वहाँ निर्वाचन आयोग कानून के अनुसार चलेगा, किंतु जहाँ कानून मौन है या कोई अप्रत्याशित चुनावी संकट उत्पन्न हो जाए, वहाँ आयोग अनुच्छेद 324 के तहत कोई भी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूर्णतः सक्षम है।"

भाग 4

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 324 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत प्रतिपादित किया?

सही उत्तर: B।
संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 324 संसदीय कानून का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं देता, किंतु जहाँ कानून मौन है या कोई रिक्ति (Vacuum) है, वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग अनुच्छेद 324 की अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

प्रश्न 2. प्रशासनिक कानून (Administrative Law) का यह प्रसिद्ध सिद्धांत कि—"जब कोई सांविधिक प्राधिकारी किन्हीं कारणों के आधार पर कोई आदेश पारित करता है, तो उसकी वैधता केवल उन्हीं मूल कारणों से परखी जाएगी और बाद में न्यायालय में शपथ-पत्र (Affidavit) दाखिल करके नए कारण नहीं जोड़े जा सकते"—किस ऐतिहासिक निर्णय में स्थापित किया गया?

सही उत्तर: A (मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 1977)।
कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम गोवर्धनदास भानजी (1952) को आगे बढ़ाते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने पैरा 8 में यह स्वर्णिम नियम स्थापित किया कि सार्वजनिक आदेश बाद के शपथ-पत्रों से अपने कारण नहीं बदल सकते।

प्रश्न 3. 'मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977)' का विवाद मार्च 1977 के आम चुनाव में किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के दौरान हुए भीड़ के उपद्रव और पुनर्मतदान आदेश से उत्पन्न हुआ था?

सही उत्तर: C (13-फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब)।
फिरोजपुर लोकसभा सीट पर मतगणना के अंतिम चरण में उपद्रवियों द्वारा मतपत्र नष्ट किए जाने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पूरे क्षेत्र का मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था।

प्रश्न 4. 'मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से मुख्य निर्णय और सहमतिपूर्ण निर्णय क्रमशः किन न्यायाधीशों ने लिखे थे?

सही उत्तर: D।
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में मुख्य निर्णय न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने लिखा और सहमतिपूर्ण मत न्यायमूर्ति पी. के. गोस्वामी ने लिखा।

प्रश्न 5. निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव परिणाम घोषित होने से पूर्व पूरे निर्वाचन क्षेत्र का मतदान रद्द कर पुनर्मतदान (Repoll) कराने के आदेश के विरुद्ध दायर अनुच्छेद 226 की रिट याचिका के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

सही उत्तर: B।
एन. पी. पोन्नुस्वामी (1952) को लागू करते हुए पीठ ने कहा कि पुनर्मतदान के आदेश पर सवाल उठाना भी 'निर्वाचन को प्रश्नगत करना' है, जो अनुच्छेद 329(b) के तहत केवल चुनाव याचिका द्वारा ही किया जा सकता है।

प्रश्न 6. आगे चलकर 1989 में संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कौन-सी नई धारा जोड़ी जो 'बूथ कैप्चरिंग' (Booth Capturing) होने पर निर्वाचन आयोग को मतदान स्थगित या रद्द कर नया मतदान कराने की स्पष्ट वैधानिक शक्ति देती है?

सही उत्तर: C (धारा 58A)।
मोहिंदर सिंह गिल (1977) के अनुभव के बाद 1989 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में धारा 58A जोड़कर बूथ कैप्चरिंग की स्थिति में पूरे क्षेत्र या केंद्रों का चुनाव रद्द करने का स्पष्ट वैधानिक प्रावधान भी कर दिया गया।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977)' ने अनुच्छेद 324 को 'अवशिष्ट शक्तियों के भंडार' (Reservoir of Power) के रूप में स्थापित किया, किंतु साथ ही इस पर संसदीय विधि की सीमाएँ भी तय कीं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि इस सिद्धांत ने भारत में चुनावी लोकतंत्र को किस प्रकार सशक्त बनाया है।" (15 अंक, 250 शब्द)

प्रस्तावना: मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977) में न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर की पीठ ने अनुच्छेद 324(1) में प्रयुक्त 'अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण' शब्दों की दार्शनिक और व्यावहारिक व्याख्या की।
अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत एवं दो सीमाएँ: (1) जहाँ संसद ने अनुच्छेद 327 के तहत वैध कानून बना दिया है, वहाँ निर्वाचन आयोग उस कानून के विपरीत कार्य नहीं कर सकता; (2) किंतु जहाँ कानून मौन है या अप्रत्याशित चुनावी संकट है, वहाँ अनुच्छेद 324 शक्तियों के अक्षय भंडार के रूप में कार्य करता है; और (3) इस शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय और सद्भाव के अधीन होना चाहिए।
भारतीय लोकतंत्र का सशक्तीकरण: इसी सिद्धांत के आधार पर निर्वाचन आयोग ने (क) निर्वाचन प्रतीक आदेश, 1968 लागू किया, (ख) आदर्श आचार संहिता (MCC) का प्रवर्तन किया, (ग) ADR मामले (2002) में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास व संपत्ति के शपथ-पत्र अनिवार्य किए, और (घ) चुनावी हिंसा या धनबल के दुरुपयोग पर त्वरित पुनर्मतदान सुनिश्चित किया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "'मोहिंदर सिंह गिल (1977)' ने प्रशासनिक कानून (Administrative Law) में 'सिविल परिणामों' और 'प्रशासनिक आदेशों में लिखित कारणों' के संबंध में कौन-से स्थायी सिद्धांत स्थापित किए?" (10 अंक, 150 शब्द)

1. लिखित कारणों की पवित्रता (पैरा 8 नियम): किसी भी सार्वजनिक या सांविधिक प्राधिकारी के आदेश की वैधता केवल उन्हीं कारणों के आधार पर जाँची जाएगी जो आदेश पारित करते समय उसमें दर्ज किए गए थे; बाद में न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल कर नए कारण नहीं जोड़े जा सकते। यह नियम कार्यपालिका की मनमानी और पश्चात्वर्ती लीपापोती (Post-facto rationalization) पर रोक लगाता है।
2. सिविल परिणामों पर प्राकृतिक न्याय का विस्तार: न्यायालय ने स्थापित किया कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक आदेशों के बीच का कृत्रिम भेद समाप्त हो चुका है; जब भी किसी आदेश से किसी नागरिक के अधिकारों या हितों पर प्रतिकूल 'सिविल परिणाम' (Civil Consequences) पड़ता है, तो प्राकृतिक न्याय (सुनवाई का अवसर) का पालन आवश्यक है।