अनुच्छेद 370 के निरसन के संदर्भ में (2023) — 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अनुच्छेद 370 'अस्थायी प्रावधान' घोषित एवं जम्मू-कश्मीर का पूर्ण संवैधानिक एकीकरण | UPSCStudy.in

खंड (A) • Case Fact-Sheet

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी)	In Re: Article 370 of the Constitution (Writ Petition (Civil) No. 1099 of 2019 & batch)
प्रचलित हिंदी नाम	अनुच्छेद 370 के निरसन के संदर्भ में (2023) — 'जम्मू और कश्मीर विशेष दर्जा निरसन एवं संवैधानिक एकीकरण मामला'
निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि	11 दिसंबर 2023 (वर्ष 2023)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`2023 INSC 1058` \| `(2023) 16 SCR 1`
पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय — 3 सहवर्ती निर्णयों के माध्यम से)
न्यायाधीशों की पूर्ण सूची	1. मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (CJI Dr. D.Y. Chandrachud) — स्वयं, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से प्रमुख निर्णय लेखक 2. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) — सहवर्ती निर्णय लेखक ('सत्य एवं सुलह आयोग' की सिफारिश) 3. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna) — सहवर्ती निर्णय लेखक 4. न्यायमूर्ति बी. आर. गवई (Justice B.R. Gavai) 5. न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Surya Kant)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं आदेश	• अनुच्छेद 370(1) एवं 370(3) (भाग XXI): जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध • अनुच्छेद 1 एवं प्रथम अनुसूची: भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ • अनुच्छेद 3 एवं उसका परंतुक: राज्यों के क्षेत्र, सीमा या स्वरूप में परिवर्तन • अनुच्छेद 356 एवं अनुच्छेद 367: राष्ट्रपति शासन के दौरान शक्तियों का प्रयोग तथा निर्वचन खंड • संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 2019 (C.O. 272 — 5 अगस्त 2019) एवं राष्ट्रपति की घोषणा (C.O. 273 — 6 अगस्त 2019) तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक	• Supreme Court Full Judgment Text — In Re: Article 370 of the Constitution, 2023 INSC 1058 (Indian Kanoon) ↗ • Case Matrix & Opinion Breakdown — In Re: Article 370 (Supreme Court Observer) ↗ • Constitutional Summary — In Re: Article 370 of the Constitution (Dhyeya Law) ↗

खंड (B) • Historical & Constitutional Background

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि: 1947 का विलय-पत्र से अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेशों तक

26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के लिए 'विलय-पत्र' (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए। उस समय राज्य में युद्ध और अस्थिरता की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग XXI ('अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध' — Temporary, Transitional and Special Provisions) में अनुच्छेद 370 (मसौदा अनुच्छेद 306A) को शामिल किया। इसके तुरंत बाद 25 नवंबर 1949 को जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक प्रमुख युवराज करण सिंह ने एक उद्घोषणा जारी कर घोषित किया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा द्वारा अपनाया गया भारत का संविधान ही जम्मू-कश्मीर के संबंध में सर्वोपरि होगा। वर्ष 1951 में गठित जम्मू-कश्मीर संविधान सभा ने नवंबर 1956 में राज्य का संविधान तैयार किया (जिसकी धारा 3 में लिखा गया कि "जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा") और 26 जनवरी 1957 को जम्मू-कश्मीर संविधान सभा भंग हो गई।

5–6 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक संवैधानिक घटनाक्रम: जून 2018 में जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू था। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370(1) के अंतर्गत संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 2019 [C.O. 272] जारी किया, जिसने 1954 के आदेश (जिसके द्वारा अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था) को अधिक्रांत कर भारतीय संविधान के समस्त प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर दिया, और अनुच्छेद 367 में संशोधन कर अनुच्छेद 370(3) के 'संविधान सभा' शब्द को 'विधानसभा' पढ़ने का प्रावधान किया।

इसके बाद संसद के दोनों सदनों (जो अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे) की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा C.O. 273 जारी कर अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को अप्रवर्तनीय कर दिया तथा यह घोषित किया कि भारत के संविधान के सभी उपबंध बिना किसी अपवाद के जम्मू-कश्मीर पर लागू होंगे। साथ ही संसद ने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित कर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों—(1) जम्मू और कश्मीर (विधानसभा सहित) और (2) लद्दाख (बिना विधानसभा के)—में पुनर्गठित किया। इन कदमों की संवैधानिक वैधता को 20 से अधिक याचिकाओं में चुनौती दी गई (In Re: Article 370 of the Constitution, 2023 INSC 1058 ↗)।

खंड (C) • Core Constitutional Questions & Arguments

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष पाँच मूलभूत संवैधानिक प्रश्न विचारणीय थे:

प्रथम प्रश्न (क्या जम्मू-कश्मीर के पास कोई 'आंतरिक संप्रभुता' शेष थी?): क्या 1947 के विलय के बाद भी जम्मू-कश्मीर राज्य ने भारत के अन्य राज्यों से भिन्न कोई 'आंतरिक संप्रभुता' (Internal Sovereignty) अपने पास सुरक्षित रखी थी?
द्वितीय प्रश्न (अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया था या अस्थायी था?): क्या 1957 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग हो जाने के बाद अनुच्छेद 370 ने स्थायी रूप धारण कर लिया था, या वह एक अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध ही बना रहा?
तृतीय प्रश्न (अनुच्छेद 370(3) के परंतुक का प्रभाव): क्या जनवरी 1957 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग हो जाने से अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति भी समाप्त हो गई?
चतुर्थ प्रश्न (अनुच्छेद 367 के माध्यम से संशोधन बनाम अनुच्छेद 370(1)(d) की सीधी शक्ति): क्या C.O. 272 द्वारा अनुच्छेद 367 (निर्वचन खंड) का उपयोग कर अनुच्छेद 370(3) में 'संविधान सभा' को 'विधानसभा' पढ़ना वैध था, और यदि नहीं, तो क्या C.O. 272 व C.O. 273 फिर भी अनुच्छेद 370(1)(d) और 370(3) की मूल शक्ति के अंतर्गत वैध हैं?
पंचम प्रश्न (अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पुनर्गठन की वैधता): क्या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दौरान संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बनाना और राज्य का पुनर्गठन करना संवैधानिक था?

याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क

1957 के बाद अनुच्छेद 370 स्थायी हो चुका था: अनुच्छेद 370(3) का परंतुक स्पष्ट कहता था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की अधिसूचना तभी जारी कर सकते हैं जब उससे पूर्व जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा इसकी सिफारिश करे। 1957 में संविधान सभा बिना ऐसी सिफारिश किए भंग हो गई, अतः अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया।
अनुच्छेद 356 के अस्थायी शासन में स्थायी परिवर्तन अवैध: राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य संवैधानिक तंत्र बहाल करना होता है, न कि राज्य के अस्तित्व और विशेष दर्जे को ही समाप्त कर देना।

भारत संघ (अटॉर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल) के मुख्य तर्क

भारत की संप्रभुता अविभाज्य है: अनुच्छेद 1 और जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 3 दोनों घोषित करते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है; भारत के भीतर किसी राज्य की अलग संप्रभुता नहीं हो सकती।
भाग XXI का 'अस्थायी' प्रावधान कभी स्थायी नहीं हो सकता: अनुच्छेद 370(3) की मुख्य शक्ति राष्ट्रपति के पास थी; संविधान सभा के भंग हो जाने से केवल उसका परंतुक (सिफारिश की शर्त) अप्रवर्तनीय हुआ, राष्ट्रपति की मूल एकीकरण शक्ति समाप्त नहीं हुई।

खंड (D) • Unanimous 5:0 Verdict, Constitutional Reasoning & Glossary

5-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (5:0), विधि-तर्क एवं शब्दावली

11 दिसंबर 2023 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5:0 की पूर्ण सर्वसम्मति से अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेशों (C.O. 272 एवं C.O. 273) द्वारा अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे को समाप्त करने और संपूर्ण भारतीय संविधान को जम्मू-कश्मीर पर लागू करने को संवैधानिक और वैध घोषित किया (In Re: Article 370 of the Constitution, 2023 INSC 1058 ↗)।

"जम्मू और कश्मीर ने भारत में विलय के पश्चात् संप्रभुता का कोई भी तत्व (No Element of Internal Sovereignty) अपने पास सुरक्षित नहीं रखा। अनुच्छेद 370 असममित संघवाद (Asymmetric Federalism) का एक उदाहरण था, आंतरिक संप्रभुता का नहीं। ऐतिहासिक संदर्भ और भाग XXI में इसके स्थान से यह निर्विवाद है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान (Temporary and Transitional Provision) था, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ क्रमिक संवैधानिक एकीकरण करना था, न कि विखंडन।" — मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (5:0 सर्वसम्मत संविधान पीठ निर्णय, अनुच्छेद 370 के निरसन के संदर्भ में, 11 दिसंबर 2023)

सर्वसम्मत निर्णय (5:0) के 5 ऐतिहासिक संवैधानिक सिद्धांत

1. जम्मू-कश्मीर के पास कोई 'आंतरिक संप्रभुता' (Internal Sovereignty) नहीं थी: मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने प्रेम नाथ कौल (1959) के कुछ अतीतकालीन अवलोकनों को स्पष्ट करते हुएसंपत प्रकाश (1968) और मोहम्मद मकबूल दामनू (1972) की पुष्टि की कि नवंबर 1949 में युवराज करण सिंह की उद्घोषणा और अनुच्छेद 1 के लागू होते ही जम्मू-कश्मीर अन्य सभी रियासतों की तरह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। जम्मू-कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के पूर्णतः अधीनस्थ (Subordinate) था।
2. अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध' था: संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 370 को भाग XXI में 'अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध' शीर्षक के तहत युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण रखा था ताकि धीरे-धीरे राज्य का शेष भारत के साथ पूर्ण संवैधानिक एकीकरण हो सके।
3. 1957 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने से राष्ट्रपति की अनुच्छेद 370(3) की शक्ति समाप्त नहीं हुई: न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 370(3) के परंतुक में संविधान सभा की सिफारिश की शर्त केवल तब तक लागू थी जब तक वह संविधान सभा अस्तित्व में थी। जनवरी 1957 में संविधान सभा के भंग होने के बाद वह परंतुक स्वतः अप्रवर्तनीय हो गया, किंतु अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति की एकतरफा अधिसूचना जारी करने की मूल संवैधानिक शक्ति जीवित रही!
4. अनुच्छेद 367 का प्रयोग अनावश्यक था, पर अनुच्छेद 370(1)(d) और 370(3) से राष्ट्रपति का आदेश पूर्णतः वैध है: न्यायालय ने निष्पक्षता से यह तो कहा कि अनुच्छेद 367 (निर्वचन खंड) का उपयोग कर अनुच्छेद 370(3) के पाठ को परोक्ष रूप से बदलना सही प्रक्रिया नहीं थी, किंतु इससे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता—क्योंकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत संपूर्ण भारतीय संविधान को जम्मू-कश्मीर पर लागू करने और अनुच्छेद 370(3) के तहत बिना किसी संविधान सभा सिफारिश के सीधे C.O. 273 जारी करने की पूर्ण स्वतंत्र शक्ति प्राप्त थी, और इसमें राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता नहीं थी!
5. लद्दाख का गठन वैध एवं जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने व चुनाव कराने का निर्देश: न्यायालय ने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत लद्दाख को एक पृथक केंद्रशासित प्रदेश बनाने को वैध ठहराया। सॉलिसिटर जनरल के इस आधिकारिक आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा (Statehood) शीघ्र बहाल किया जाएगा, न्यायालय ने इस प्रश्न को खुला रखा कि क्या किसी राज्य को स्थायी रूप से केंद्रशासित प्रदेश में बदला जा सकता है, और भारतीय निर्वाचन आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया। (साथ ही न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अपने सहवर्ती मत में घाटी के नागरिकों के घाव भरने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर एक 'सत्य एवं सुलह आयोग' — Truth and Reconciliation Commission गठित करने का सुझाव दिया)।

Ratio Decidendi • बाध्यकारी विधि-सिद्धांत

निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)

1. आंतरिक संप्रभुता का अभाव: जम्मू और कश्मीर के पास भारत के संविधान के बाहर कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।
2. अनुच्छेद 370 अस्थायी था: अनुच्छेद 370 एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान था और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(3) व 370(1)(d) के अंतर्गत C.O. 272 व C.O. 273 जारी कर संपूर्ण भारतीय संविधान लागू करने की एकतरफा शक्ति प्राप्त थी।
3. अनुच्छेद 367 की सीमा: निर्वचन खंड (अनुच्छेद 367) का उपयोग किसी संवैधानिक प्रावधान में सारभूत संशोधन करने के लिए नहीं किया जा सकता।

Concurring Dicta & Directions • विशेष निर्देश

विधानसभा चुनाव का सफल आयोजन (2024) एवं न्यायमूर्ति कौल का सुझाव

• सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सितंबर–अक्टूबर 2024 में जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और निर्वाचित सरकार का गठन हुआ।
• न्यायमूर्ति एस. के. कौल द्वारा सुझाया गया 'Truth and Reconciliation Commission' मुख्य परीक्षा (GS-2/GS-3 आंतरिक सुरक्षा व निबंध) के लिए अत्यंत उपयोगी बिंदु है।

सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)

Asymmetric Federalism vs. Internal Sovereignty (असममित संघवाद बनाम आंतरिक संप्रभुता)

कुछ राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विशेष प्रशासनिक स्वायत्तता देना (जैसे अनुच्छेद 371A–371J) 'असममित संघवाद' है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उस राज्य के पास राष्ट्र से अलग कोई 'संप्रभुता' है।

C.O. 272 & C.O. 273 (अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेश)

5 और 6 अगस्त 2019 को जारी वे संवैधानिक आदेश जिनके द्वारा 1954 के आदेश को समाप्त कर भारत के संपूर्ण संविधान को बिना किसी अपवाद के जम्मू-कश्मीर पर लागू किया गया।

Proviso to Article 3 (अनुच्छेद 3 का परंतुक)

राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार जानने हेतु भेजने की प्रक्रिया; राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते (बेरुबारी व बाबूलाल परांते, 1960)।

Truth and Reconciliation Commission (सत्य एवं सुलह आयोग)

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल द्वारा सुझाया गया अहिंसक संवाद तंत्र, जिसका उद्देश्य दशकों के आतंकवाद और विस्थापन (जैसे कश्मीरी पंडितों का पलायन) की मानवीय पीड़ा का दस्तावेजीकरण और सामाजिक मेल-मिलाप करना है।

खंड (E) • Impact on India

भारत की संवैधानिक अखंडता एवं सामाजिक न्याय पर प्रभाव

'एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान' की पूर्ण संवैधानिक पुष्टि: इस सर्वसम्मत निर्णय ने 70 वर्षों से चले आ रहे संवैधानिक द्वैत को सदा के लिए समाप्त कर जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को शेष भारत के नागरिकों के समान सभी मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 21A), अनुसूचित जाति/जनजाति/OBC आरक्षण, महिला संपत्ति अधिकार और केंद्रीय कल्याणकारी कानूनों का पूर्ण लाभ सुनिश्चित किया।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरुद्धार (2024 विधानसभा चुनाव): सर्वोच्च न्यायालय की समय-सीमा के तहत सितंबर–अक्टूबर 2024 में जम्मू-कश्मीर में उच्च मतदान के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई।

खंड (F) • Current Legal Status (2023–2026)

वर्तमान कानूनी स्थिति: मई 2024 में पुनर्विचार याचिकाएँ खारिज

मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस निर्णय के विरुद्ध दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petitions) को खारिज कर दिया। इस प्रकार In Re: Article 370 of the Constitution (2023 INSC 1058) आज भारत की राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और संघवाद पर सर्वोच्च और अंतिम संवैधानिक निर्णय है।

खंड 3 • Direct UPSC CSE Syllabus Linkage

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध

Prelims • GS Paper-I (Polity — High-Priority!)

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)

ट्रैप 1 (अनुच्छेद 370 संविधान के किस भाग में है?): अनुच्छेद 370 संविधान के भाग XXI ('अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध') में स्थित है (जिसमें अनुच्छेद 371 से 371J भी शामिल हैं)।
ट्रैप 2 (अनुच्छेद 3 के परंतुक पर राज्य विधानमंडल की राय): क्या अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के पुनर्गठन पर संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी होते हैं? नहीं! (बाबूलाल परांते बनाम बॉम्बे राज्य, 1960 एवं अनुच्छेद 370 निर्णय, 2023)।
ट्रैप 3 (अनुच्छेद 367 से संविधान संशोधन संभव नहीं): न्यायालय ने स्पष्ट नियम बनाया कि अनुच्छेद 367 (निर्वचन खंड) का प्रयोग किसी संवैधानिक अनुच्छेद में सारभूत संशोधन करने के लिए नहीं किया जा सकता।

Mains • GS-2 (Polity) & GS-3 (Internal Security)

मुख्य परीक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा लिंकेज

GS Paper-2 (असममित संघवाद बनाम राष्ट्रीय एकीकरण): अनुच्छेद 370 निर्णय के आलोक में भारतीय संघवाद में असममित प्रावधानों (अनुच्छेद 371 श्रृंखला — पूर्वोत्तर व अन्य राज्य) और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच का अंतर।
GS Paper-3 (जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास एवं लोकतंत्र बहाली): संवैधानिक एकीकरण, ज़मीनी पंचायती राज (73वाँ/74वाँ संशोधन लागू होना), 2024 विधानसभा चुनाव और न्यायमूर्ति एस. के. कौल के 'सत्य एवं सुलह' दृष्टिकोण का समग्र विश्लेषण।

UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)

प्रस्तावना (Introduction): "सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अनुच्छेद 370 के निरसन के संदर्भ में (2023 INSC 1058) सुनाया गया सर्वसम्मत (5:0) निर्णय स्वतंत्र भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। न्यायालय ने स्थापित किया कि 1947 के विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के पास कोई 'आंतरिक संप्रभुता' शेष नहीं थी और भाग XXI का अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध' था जिसका उद्देश्य राज्य का भारत के साथ पूर्ण संवैधानिक एकीकरण करना था।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, इस निर्णय ने एक ओर राष्ट्रीय संप्रभुता और संवैधानिक समरूपता पर मुहर लगाई, तो दूसरी ओर समयबद्ध विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश के माध्यम से लोकतांत्रिक संघवाद की मर्यादा को भी सुदृढ़ किया।"

खंड 4 • Verified Official UPSC PYQs

सत्यापित आधिकारिक UPSC पूर्व-वर्ष प्रश्न (Prelims & Mains PYQs)

UPSC CSE Mains 2019 & 2024 • GS Paper-II & GS Paper-III विषय: अनुच्छेद 370, असममित संघवाद एवं राष्ट्रीय एकीकरण

प्रश्न संदर्भ: भारतीय संविधान में असममित संघवाद (Asymmetric Federalism), अनुच्छेद 370 के निरसन की संवैधानिक वैधता और जम्मू-कश्मीर के पूर्ण संवैधानिक एकीकरण के सामाजिक-आर्थिक व सुरक्षा निहितार्थों पर आधारित प्रश्न।

विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: (1) संवैधानिक आधार (In Re: Article 370, 2023): अनुच्छेद 1 और जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 3 से संप्रभुता की अविभाज्यता; अनुच्छेद 370 का अस्थायी चरित्र; 1957 में संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370(3) में राष्ट्रपति की शक्ति अक्षुण्ण; (2) सकारात्मक प्रभाव: वंचित वर्गों (वाल्मीकि समुदाय, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा, पहाड़ी व गुर्जर-बकरवाल अनुसूचित जनजाति) और महिलाओं को समान संवैधानिक अधिकार तथा 73वें/74वें संशोधन से त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन का सशक्तीकरण। आधिकारिक निर्णय स्रोत: In Re: Article 370 of the Constitution, 2023 INSC 1058 (Indian Kanoon) ↗

खंड 5 • Interactive UPSC Practice Arena

इंटरैक्टिव अभ्यास खंड (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक करें—तुरंत हरे (सही) या लाल (गलत) रंग के साथ विस्तृत संवैधानिक व्याख्या खुलेगी।

प्रश्न 1. 'अनुच्छेद 370 के निरसन के संदर्भ में' (In Re: Article 370 of the Constitution, 11 दिसंबर 2023) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए सर्वसम्मत निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1947 में भारत में विलय के पश्चात् जम्मू और कश्मीर राज्य ने 'आंतरिक संप्रभुता' (Internal Sovereignty) का कोई भी तत्व अपने पास सुरक्षित नहीं रखा था।
2. न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग XXI के अंतर्गत एक 'अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान' (Temporary and Transitional Provision) घोषित किया।
3. न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1957 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग हो जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुच्छेद 370(3) के अधीन आदेश जारी करने की शक्ति भी स्थायी रूप से समाप्त हो गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2।
कथन 1 और 2 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि 1957 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने से केवल अनुच्छेद 370(3) का परंतुक (सिफारिश की शर्त) अप्रवर्तनीय हुआ था, किंतु राष्ट्रपति की अनुच्छेद 370(3) के अधीन एकतरफा अधिसूचना जारी करने की मूल शक्ति जीवित और अक्षुण्ण रही।

प्रश्न 2. अनुच्छेद 370 निर्णय (2023) में राष्ट्रपति आदेश C.O. 272 द्वारा अनुच्छेद 367 (निर्वचन खंड) का उपयोग कर अनुच्छेद 370(3) में 'संविधान सभा' को 'विधानसभा' पढ़ने की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या मत व्यक्त किया?

सही उत्तर: (a)।
पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 367 के माध्यम से परोक्ष संशोधन का मार्ग अनावश्यक और अमान्य था, क्योंकि राष्ट्रपति सीधे ही अनुच्छेद 370(1)(d) और अनुच्छेद 370(3) की अपनी मूल शक्ति से संपूर्ण संविधान लागू कर सकते थे।

प्रश्न 3. अनुच्छेद 370 निर्णय (2023) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में किस न्यायाधीश ने अपने सहवर्ती निर्णय में जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच और सामाजिक मेल-मिलाप के लिए एक 'सत्य एवं सुलह आयोग' (Truth and Reconciliation Commission) गठित करने की सिफारिश की थी?

सही उत्तर: (a) न्यायमूर्ति संजय किशन कौल।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अपनी सहवर्ती राय के अंत में राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा दशकों के दौरान हुए मानवीय कष्टों के दस्तावेजीकरण और संवाद के लिए 'Truth and Reconciliation Commission' गठित करने की सिफारिश की थी।

प्रश्न 4. अनुच्छेद 370 निर्णय (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के विषय में क्या निर्णय दिया?

सही उत्तर: (a)।
अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण-I के तहत 'राज्य' शब्द में 'संघ राज्यक्षेत्र' शामिल है, अतः किसी राज्य के एक भाग को अलग कर केंद्रशासित प्रदेश (लद्दाख) बनाना वैध ठहराया गया।

प्रश्न 5. भारतीय संविधान के मूल ढाँचे में अनुच्छेद 370 को किस भाग और शीर्षक के अंतर्गत रखा गया था?

सही उत्तर: (c) भाग XXI — अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक प्रमुख पाठ्य प्रमाण माना कि अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग XXI में अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध के रूप में ही रखा गया था।

प्रश्न 6. अनुच्छेद 370 निर्णय (11 दिसंबर 2023) सुनाने वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में निम्नलिखित में से कौन-से न्यायाधीश शामिल थे?

सही उत्तर: (a)।
संविधान के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों—CJI डी. वाई. चंद्रचूड़, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई और न्या. सूर्यकांत—की पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-2 • 150 शब्द • 10 अंक): "'अनुच्छेद 370 असममित संघवाद का प्रतीक था, न कि आंतरिक संप्रभुता का।' — सर्वोच्च न्यायालय के दिसंबर 2023 के निर्णय (In Re: Article 370) के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए।"

प्रस्तावना (25 शब्द): 11 दिसंबर 2023 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सर्वसम्मति (5:0) से अनुच्छेद 370 के निरसन को वैध ठहराने का ऐतिहासिक संदर्भ।
मुख्य भाग (95 शब्द): (1) आंतरिक संप्रभुता का अभाव: अक्टूबर 1947 के विलय-पत्र, नवंबर 1949 की युवराज करण सिंह की उद्घोषणा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 3 से सिद्ध है कि संप्रभुता अविभाज्य रूप से केवल भारत संघ में निहित थी; (2) असममित संघवाद का अस्थायी रूप: भाग XXI में अनुच्छेद 370 को युद्धकालीन परिस्थितियों में संक्रमणकालीन एकीकरण के लिए रखा गया था, जैसे अनुच्छेद 371 श्रृंखला अन्य राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करती है; (3) 1957 में संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370(3) में राष्ट्रपति की शक्ति बनी रही।
निष्कर्ष (30 शब्द): इस निर्णय ने संवैधानिक अस्पष्टता को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को संपूर्ण संविधान के अधिकारों से जोड़ा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-2 • 250 शब्द • 15 अंक): "प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी (1947), बेरुबारी संघ (1960) और पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ (1962) से लेकर एस. आर. बोम्मई (1994), मोहित मिनरल्स (2022) और अनुच्छेद 370 निर्णय (2023) तक—भारतीय संघवाद को आकार देने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का समग्र मूल्यांकन कीजिए।"

प्रस्तावना (35 शब्द): भारत के 'अविनाशी संघ' (अनुच्छेद 1) में राष्ट्रीय अखंडता और राज्य स्वायत्तता के मध्य संतुलन के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की 75-वर्षीय यात्रा।
मुख्य भाग (175 शब्द — श्रेणी 4 के सभी 10 निर्णयों का समेकित सूत्र):
• 1. क्षेत्रीय अखंडता एवं राष्ट्रीय एकता की रक्षा: बेरुबारी संघ (1960) (विदेशी देश को भू-भाग देने पर अनुच्छेद 368 की शर्त), पश्चिम बंगाल बनाम संघ (1962) (राष्ट्रीय आर्थिक एकता) और अनुच्छेद 370 निर्णय (2023) (संप्रभुता की अविभाज्यता व पूर्ण एकीकरण)।
• 2. विधायी शक्तियों का सुस्पष्ट सीमांकन: प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी (1947) (सार और तत्व का सिद्धांत), हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) (अवशिष्ट शक्तियाँ — अनुच्छेद 248) और एम. करुणानिधि (1979) (समवर्ती सूची में अनुच्छेद 254 की 3 कसौटियाँ)।
• 3. लोकतांत्रिक एवं सहयोगात्मक संघवाद का संरक्षण: राजस्थान राज्य (1977) से एस. आर. बोम्मई (1994) तक अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक व फ्लोर टेस्ट; एनसीटी दिल्ली (2018 व 2023) में सहयोगात्मक संघवाद और मोहित मिनरल्स (2022) में राजकोषीय संघवाद की रक्षा।
निष्कर्ष (40 शब्द): सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघवाद को न तो अति-केंद्रीकरण में बदलने दिया और न ही अलगाववादी विखंडन का शिकार होने दिया, बल्कि इसे एक गतिशील एवं सहयोगात्मक संघ के रूप में प्रतिष्ठित किया है।