एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) — संघवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं अनुच्छेद 356 | UPSCStudy.in

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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

निर्णय का प्रामाणिक तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

मामले का आधिकारिक नाम	S.R. Bommai and Others v. Union of India and Others (सिविल अपील संख्या 3645/1989 व संबद्ध याचिकाएँ)
प्रचलित हिंदी नाम	एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (राष्ट्रपति शासन, संघवाद एवं फ्लोर टेस्ट वाद)
निर्णय की तिथि और वर्ष	11 मार्च 1994
न्यायालय एवं पीठ की संख्या	भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (न्या. एस. रत्नवेल पांडियन, न्या. ए. एम. अहमदी, न्या. कुलदीप सिंह, न्या. जे. एस. वर्मा, न्या. पी. बी. सावंत, न्या. के. रामास्वामी, न्या. एस. सी. अग्रवाल, न्या. योगेश्वर दयाल और न्या. बी. पी. जीवन रेड्डी — कुल 6 पृथक निर्णय)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 356 (राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध), अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 74(2), अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 174, संघवाद एवं धर्मनिरपेक्षता (मूल संरचना)
मुख्य संवैधानिक प्रश्न	क्या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की संतुष्टि (Satisfaction) और उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे है, और क्या न्यायालय बर्खास्त राज्य सरकार एवं भंग विधानसभा को पुनर्जीवित (Restore) कर सकता है?
अधिकृत निर्णय संदर्भ एवं सत्यापित स्रोत लिंक	• भारत का सर्वोच्च न्यायालय आधिकारिक निर्णय PDF: [1994] 2 SCR 644 (api.sci.gov.in) ↗ • पूर्ण निर्णय पाठ: AIR 1994 SC 1918 / (1994) 3 SCC 1 (Indian Kanoon) ↗

खंड (B) • ऐतिहासिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि

'मृत अक्षर' से राजनीतिक हथियार बने अनुच्छेद 356 और 6 राज्यों की सरकारों की बर्खास्तगी की कहानी

संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 जैसी आपातकालीन शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभतम अपवाद' के रूप में ही होगा और यह संविधान में एक 'मृत अक्षर' (Dead Letter) की भाँति पड़ा रहेगा। किंतु 1950 से 1994 के बीच अनुच्छेद 356 का 90 से अधिक बार प्रयोग किया गया, जिसमें अनेक बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों को राजनीतिक कारणों से बर्खास्त किया।

1. कर्नाटक की एस. आर. बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी (अप्रैल 1989)

अगस्त 1988 में जनता दल नेता सोमप्पा रायप्पा बोम्मई (S.R. Bommai) कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। अप्रैल 1989 में एक असंतुष्ट विधायक के. आर. मोलकेरी ने राज्यपाल पी. वेंकटसुब्बैया को 19 विधायकों के कथित हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपे जिनमें बोम्मई सरकार से समर्थन वापस लेने का दावा किया गया था। अगले ही दिन उन 19 में से 7 विधायकों ने राज्यपाल को लिखित रूप से बताया कि उनके हस्ताक्षर धोखे या दबाव से लिए गए थे और वे सरकार के साथ हैं। मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई और उनके मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर अनुरोध किया कि वे विधानसभा का सत्र शीघ्र बुलाकर सदन के पटल पर बहुमत सिद्ध (Floor Test) करने के लिए तैयार हैं। किंतु राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की अनुमति देने के बजाय राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी और 21 अप्रैल 1989 को अनुच्छेद 356 के तहत बोम्मई सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय नेराजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) के पूर्व निर्णय के आधार पर बोम्मई की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा।

2. एक ही पीठ के सामने जुड़े 6 राज्यों के ऐतिहासिक मामले

सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कर्नाटक के साथ-साथ 5 अन्य राज्यों में अनुच्छेद 356 के प्रयोग से जुड़ी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की:

कर्नाटक (अप्रैल 1989), मेघालय (अप्रैल 1991) और नागालैंड (अगस्त 1988): जहाँ विधानसभा के पटल पर बहुमत परीक्षण कराए बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश (दिसंबर 1992): जहाँ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव और प्रतिबंधित संगठनों के प्रति राज्य सरकारों के आचरण के आधार पर भाजपा शासित तीनों राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया था।

खंड (C) • न्यायालय के समक्ष संवैधानिक प्रश्न एवं तर्क

न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और पक्ष-विपक्ष के तर्क

क्या अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'संतुष्टि' (Satisfaction) पूर्णतः राजनीतिक है या उसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है?
क्या अनुच्छेद 74(2) (जो कहता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी इसकी जाँच न्यायालय नहीं करेगा) न्यायालय को उस 'सामग्री या आधार' (Material) की जाँच करने से रोकता है जिस पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया?
किसी राज्य सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय राजभवन में राज्यपाल के व्यक्तिगत आकलन से होगा या केवल विधानसभा के पटल पर 'फ्लोर टेस्ट' (Floor Test) द्वारा?
क्या संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत उद्घोषणा का अनुमोदन होने से पहले ही राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग (Dissolve) कर सकते हैं?
क्या 'धर्मनिरपेक्षता' (Secularism) संविधान की मूल संरचना है और उसके उल्लंघन पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग वैध है?

याचिकाकर्ताओं का पक्ष (एस. आर. बोम्मई व सोली सोराबजी)

संघवाद की रक्षा: राज्य सरकारें केंद्र की अधीनस्थ एजेंसियाँ नहीं हैं, बल्कि अपने संवैधानिक क्षेत्र में स्वायत्त हैं; अनुच्छेद 356 का मनमाना प्रयोग संघवाद (मूल संरचना) का विनाश करता है।
फ्लोर टेस्ट की अनिवार्यता: संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 164(2)), राज्यपाल के प्रति नहीं; अतः बहुमत का परीक्षण केवल सदन के भीतर ही हो सकता है।
असद्भावपूर्ण प्रयोग पर न्यायिक रोक: यदि राष्ट्रपति की उद्घोषणा अप्रासंगिक सामग्री या राजनीतिक दुर्भावना (Mala fide) पर आधारित है, तो न्यायालय उसे रद्द कर विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है।

भारत संघ (केंद्र सरकार) का पक्ष

राजनीतिक प्रश्न सिद्धांत (Political Question Doctrine): राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है या नहीं, यह राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विषयपरक राजनीतिक आकलन है, जिसके लिए न्यायिक मानक तय नहीं किए जा सकते।
अनुच्छेद 74(2) का कवच: मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह और उसके आधार न्यायालय की जाँच से पूर्णतः उन्मुक्त हैं।
धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का दायित्व: दिसंबर 1992 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकारों के कार्यों से संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ी थी, इसलिए अनुच्छेद 355 व 356 के तहत केंद्र का हस्तक्षेप अनिवार्य था।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और न्यायिक सिद्धांत

अदालत ने क्या निर्णय दिया? — अनुच्छेद 356 पर 8 ऐतिहासिक लक्ष्मण-रेखाएँ

11 मार्च 1994 को 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय संघवाद के इतिहास का सबसे निर्णायक फैसला सुनाते हुए केंद्र-राज्य संबंधों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी (न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत, कुलदीप सिंह, बी. पी. जीवन रेड्डी, एस. सी. अग्रवाल और रत्नवेल पांडियन के बहुमत मतों ने निम्नलिखित बाध्यकारी सिद्धांत स्थापित किए):

1. निर्णय के 8 बाध्यकारी संवैधानिक सिद्धांत (Ratio Decidendi)

संघवाद (Federalism) संविधान की मूल संरचना है: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में राज्य केंद्र के एजेंट या उपग्रह नहीं हैं; अपने विधायी व कार्यपालिका क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च हैं और अनुच्छेद 356 एक असाधारण आपातकालीन प्रावधान है जिसका प्रयोग अंतिम उपाय (Last Resort) के रूप में ही होना चाहिए।
धर्मनिरपेक्षता (Secularism) संविधान की मूल संरचना है: सभी 9 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न हिस्सा है। राज्य और राजनीति में धर्म का मिश्रण असंवैधानिक है। इसी आधार पर न्यायालय ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 1992 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक और वैध ठहराया।
राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है: अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है। यदि उद्घोषणा असद्भावपूर्ण (Mala fide), अप्रासंगिक या अस्तित्वहीन सामग्री पर आधारित है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर सकते हैं।
अनुच्छेद 74(2) की स्पष्ट व्याख्या: अनुच्छेद 74(2) केवल मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई 'सलाह' की जाँच को रोकता है, किंतु वह उस 'सामग्री और साक्ष्य' (Material/Record) की न्यायिक जाँच को नहीं रोकता जिसके आधार पर वह सलाह दी गई थी। केंद्र सरकार न्यायालय के समक्ष वह सामग्री प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।
बहुमत परीक्षण का एकमात्र स्थान 'सदन का पटल' (Floor Test Mandatory): जब कभी यह संदेह हो कि मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है, तो इसका निर्णय राजभवन में विधायकों की परेड कराकर या राज्यपाल के व्यक्तिगत आकलन से नहीं होगा, बल्कि अनिवार्य रूप से विधानसभा के पटल पर 'फ्लोर टेस्ट' के माध्यम से ही किया जाएगा।
संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से पूर्व विधानसभा भंग नहीं होगी: जब तक संसद के दोनों सदन अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत (2 माह की अवधि के भीतर) राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं कर देते, तब तक राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग (Dissolve) नहीं कर सकते; तब तक विधानसभा को केवल 'निलंबित अवस्था' (Suspended Animation) में ही रखा जा सकता है।
भंग विधानसभा और बर्खास्त सरकार को पुनर्जीवित (Restore) करने की न्यायिक शक्ति: यदि न्यायालय पाता है कि राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक था, तो न्यायालय के पास यह पूर्ण शक्ति है कि वह संसद के अनुमोदन के बाद भी भंग की गई विधानसभा और बर्खास्त मंत्रिमंडल को पुनः जीवित कर बहाल कर दे।
केंद्र में सत्ता परिवर्तन राज्यों की बर्खास्तगी का आधार नहीं (राजस्थान 1977 के मत में सुधार): लोक सभा चुनावों में केंद्र में किसी नए दल को भारी बहुमत मिल जाने मात्र से राज्यों की चुनी हुई विरोधी दलों की सरकारों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इस आधार पर न्यायालय ने कर्नाटक (1989), मेघालय (1991) और नागालैंड (1988) में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित किया (यद्यपि वहाँ तब तक नए चुनाव हो चुके थे इसलिए पुरानी विधानसभा बहाल नहीं की गई)।

बोम्मई निर्णय में 6 राज्यों के मामलों का अंतिम परिणाम (Prelims व Mains के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण)

असंवैधानिक घोषित (3 राज्य): कर्नाटक (1989), नागालैंड (1988) और मेघालय (1991) — क्योंकि यहाँ विधानसभा के पटल पर फ्लोर टेस्ट कराए बिना सरकारों को बर्खास्त किया गया था।
संवैधानिक एवं वैध घोषित (3 राज्य): मध्य प्रदेश (1992), राजस्थान (1992) और हिमाचल प्रदेश (1992) — क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है और कोई भी राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करती है तो वह संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन चलाने में विफल मानी जाएगी।

2. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. फ्लोर टेस्ट (Floor Test)

विधानसभा या लोकसभा के सदन के भीतर विधिवत मतदान कराकर यह जाँचना कि मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री को सदन के बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त है या नहीं।

2. निलंबित अवस्था (Suspended Animation)

वह स्थिति जब विधानसभा को समाप्त (भंग) नहीं किया जाता और विधायकों की सदस्यता बनी रहती है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा के विधायी कार्य अस्थायी रूप से निलंबित रहते हैं।

3. असद्भावपूर्ण प्रयोग (Mala Fide Exercise of Power)

जब किसी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग संविधान के वास्तविक उद्देश्य के लिए न करके राजनीतिक द्वेष या बाहरी/अनुचित उद्देश्य के लिए किया जाए।

4. सांविधिक तंत्र की विफलता (Failure of Constitutional Machinery)

अनुच्छेद 356 की वह असाधारण स्थिति जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाना असंभव हो जाए (न कि केवल सामान्य प्रशासनिक गड़बड़ी या कानून-व्यवस्था की साधारण समस्या)।

खंड (E) • भारतीय संघवाद और लोकतंत्र पर प्रभाव

1994 के बाद अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग में आई ऐतिहासिक गिरावट

राष्ट्रपति शासन की आवृत्ति में भारी कमी: जहाँ 1971 से 1990 के दो दशकों में अनुच्छेद 356 का 63 से अधिक बार प्रयोग हुआ था, वहीं बोम्मई निर्णय (1994) के बाद इसकी संख्या में भारी गिरावट आई क्योंकि केंद्र सरकार को ज्ञात था कि बिना फ्लोर टेस्ट और ठोस साक्ष्य के जारी की गई उद्घोषणा को न्यायालय तुरंत पलट देगा। (UPSC Mains 2023 में इसी सांख्यिकीय व विधिक परिवर्तन पर 15 अंकों का सीधा प्रश्न पूछा गया)।
उत्तराखंड (2016) और अरुणाचल प्रदेश (2016) में बर्खास्त सरकारों की वास्तविक बहाली: बोम्मई निर्णय में स्थापित सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रयोग करते हुए वर्ष 2016 में न्यायपालिका ने उत्तराखंड (हरीश रावत सरकार) और अरुणाचल प्रदेश (नबाम तुकी सरकार — नबाम रेबिया मामला) में राष्ट्रपति शासन को रद्द कर बर्खास्त सरकारों को पुनः सत्ता में बहाल कर दिया।
सरकारिया आयोग (1988) की सिफारिशों को न्यायिक बल: न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति सावंत ने अपने निर्णय में केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित 'सरकारिया आयोग' की उन सिफारिशों को न्यायिक मान्यता दे दी जिनमें अनुच्छेद 356 के उचित और अनुचित प्रयोग की स्थितियों का वर्गीकरण किया गया था।

खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — रामेश्वर प्रसाद (2006) से अनुच्छेद 370 निर्णय (2023) तक

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और संघवाद का सर्वोच्च मानक।

रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006, 5-न्यायाधीश पीठ): बिहार विधानसभा के गठन से पूर्व ही उसे भंग करने की 2005 की राष्ट्रपति उद्घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्मई सिद्धांत के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया।
नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016): 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बोम्मई निर्णय के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर पूर्ववर्ती सरकार को बहाल किया।
अनुच्छेद 370 के निरसन के संदर्भ में (In Re: Article 370, 2023): 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की सीमा पर एस. आर. बोम्मई (1994) के मानदंडों को ही आधारभूत कानून माना।

खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए उच्च-मूल्य बिंदु एवं संभावित भ्रम (Traps)

भ्रम #1 (विधानसभा का स्वतः विघटन): अनुच्छेद 356 लागू होने पर राज्य मंत्रिपरिषद तो बर्खास्त हो जाती है, किंतु राज्य विधानसभा स्वतः भंग (Automatically Dissolved) नहीं होती। बोम्मई निर्णय के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन तक विधानसभा केवल निलंबित (Suspended) रह सकती है। (UPSC Prelims 2017 और 2018 दोनों में ठीक यही प्रश्न पूछा गया!)
भ्रम #2 (स्थानीय निकायों पर प्रभाव): राष्ट्रपति शासन लगने का पंचायतों या नगरपालिकाओं के विघटन से कोई संबंध नहीं है (UPSC Prelims 2017)।
भ्रम #3 (अनुच्छेद 74(2) और सामग्री की जाँच): न्यायालय मंत्रिपरिषद की 'सलाह' की जाँच नहीं कर सकता, किंतु जिस 'सामग्री' (Material) पर सलाह आधारित है, उसकी जाँच कर सकता है।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2) पाठ्यक्रम संबंध

GS Paper-2: संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ; केंद्र-राज्य संबंध; आपातकालीन उपबंध (अनुच्छेद 352, 355, 356); राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और विवेकाधिकार; भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक स्वरूप।

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 356 को राजनीतिक दुरुपयोग के उपकरण से वापस डॉ. अम्बेडकर द्वारा कल्पित 'अंतिम संवैधानिक उपाय' में बदल दिया और 'फ्लोर टेस्ट' व 'न्यायिक समीक्षा' की दोहरी ढाल से भारतीय संघवाद को सुदृढ़ किया।"

निष्कर्ष हेतु: "वस्तुतः बोम्मई निर्णय ने राजभवनों के व्यक्तिपरक राजनीतिक आकलन के स्थान पर विधानसभा के पटल की वस्तुनिष्ठ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित कर सहयोगात्मक संघवाद की रक्षा की है।"

खंड 4 • सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (Verified PYQs)

UPSC के आधिकारिक प्रश्नपत्रों से सत्यापित प्रश्न एवं व्याख्या

मूल प्रश्नपत्रों की जाँच के लिए संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह देखें।

(A) UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न

UPSC CSE प्रारंभिक परीक्षा (GS Paper-I) • वर्ष 2018 सत्यापित वास्तविक PYQ #1

प्रश्न 1 (UPSC Prelims 2018): यदि भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य विशेष के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के यथा-उपबंधित अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो— (a) उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। (b) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। (c) उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। (d) राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बना सकता है।

✓ आधिकारिक सही उत्तर: (b) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।

विश्लेषणात्मक व्याख्या: अनुच्छेद 356(1)(b) और एस. आर. बोम्मई (1994) के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती (विकल्प a गलत है; संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से पूर्व उसे भंग किया ही नहीं जा सकता)। अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल—युद्ध या बाह्य आक्रमण) से जुड़ा है, अनुच्छेद 356 से नहीं (विकल्प c गलत है)। राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होती हैं (विकल्प b सही है)।

UPSC CSE प्रारंभिक परीक्षा (GS Paper-I) • वर्ष 2017 सत्यापित वास्तविक PYQ #2

प्रश्न 2 (UPSC Prelims 2017): किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन-से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? 1. राज्य विधानसभा का विघटन 2. राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना 3. स्थानीय निकायों का विघटन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

✓ आधिकारिक सही उत्तर: (b) केवल 1 और 3

विश्लेषणात्मक व्याख्या: प्रश्न में पूछा गया है कि कौन-से परिणाम आवश्यक नहीं (NOT necessarily the consequences) हैं। राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य मंत्रिपरिषद का हटाया जाना (कथन 2) तो अनिवार्य परिणाम है, किंतु एस. आर. बोम्मई (1994) के अनुसार राज्य विधानसभा का विघटन (कथन 1) आवश्यक नहीं है—उसे निलंबित अवस्था (Suspended Animation) में भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार स्थानीय निकायों (पंचायत व नगरपालिका) का विघटन (कथन 3) भी अनुच्छेद 356 का परिणाम नहीं है। अतः 1 और 3 आवश्यक परिणाम नहीं हैं।

(B) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न

UPSC CSE मुख्य परीक्षा • GS Paper-2 • वर्ष 2023 (प्रश्न संख्या 13) 15 अंक | 250 शब्द

वास्तविक प्रश्न (2023): "1990 के दशक के मध्य से संघ सरकारों द्वारा अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।"
("Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid-1990s.")

सीधा संबंध: '1990 के दशक के मध्य' (Mid-1990s) का सीधा संदर्भ मार्च 1994 के एस. आर. बोम्मई निर्णय से है, जो अनुच्छेद 356 के उपयोग में कमी का सबसे प्रमुख 'विधिक कारक' (Legal Factor) रहा।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के निर्णय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति को राजनीतिक स्वेच्छाचारिता के क्षेत्र से निकालकर संवैधानिक जवाबदेही की परिधि में स्थापित कर दिया।" इस कथन के आलोक में बोम्मई वाद द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए।

1. प्रस्तावना (35 शब्द): डॉ. अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 356 को 'मृत अक्षर' कहे जाने के बावजूद 1994 से पूर्व इसके 90+ बार प्रयोग की पृष्ठभूमि बताते हुए 9-न्यायाधीशों की बोम्मई पीठ (1994) का परिचय दें।

2. बोम्मई निर्णय के 6 स्तंभ (150 शब्द): (i) संघवाद और धर्मनिरपेक्षता मूल संरचना घोषित, (ii) राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन (असद्भावपूर्ण या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित उद्घोषणा रद्द होगी), (iii) अनुच्छेद 74(2) केवल सलाह की जाँच रोकता है, आधारभूत सामग्री (Material) की नहीं, (iv) बहुमत परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर (Floor Test), राजभवन में नहीं, (v) संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से पूर्व विधानसभा भंग नहीं होगी (केवल निलंबित अवस्था), (vi) अवैध उद्घोषणा होने पर भंग विधानसभा को पुनर्जीवित (Restore) करने की न्यायिक शक्ति।

3. वास्तविक प्रभाव व निष्कर्ष (45 शब्द): 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में सरकारों की बहाली तथा 1994 के बाद अनुच्छेद 356 की आवृत्ति में आई भारी गिरावट इसका जीवंत प्रमाण है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-2) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: एस. आर. बोम्मई निर्णय (1994) ने भारतीय संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' (Secularism) की क्या व्याख्या प्रस्तुत की और राज्य सरकारों के संवैधानिक आचरण के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं?

1. प्रस्तावना (25 शब्द): बोम्मई वाद में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की अनुल्लंघनीय मूल संरचना (Basic Structure) है।

2. मुख्य बिंदु (95 शब्द): (i) 42वें संशोधन (1976) द्वारा उद्देशिका में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े जाने से पहले भी अनुच्छेद 14, 15, 16, 25–30 में धर्मनिरपेक्षता निहित थी; (ii) भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म-विरोधी नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समभाव (सर्वधर्म समभाव) और राज्य के कार्यों को धर्म से पृथक रखने पर आधारित है; (iii) यदि कोई राजनीतिक दल या राज्य सरकार धर्म के आधार पर राजनीति करती है या संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को ध्वस्त करती है, तो उसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 'संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन चलाने में विफल' माना जाएगा (जैसा 1992 में मध्य प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के मामलों में वैध ठहराया गया)।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): इस निर्णय ने धर्मनिरपेक्षता को केवल एक आदर्श से उठाकर राज्य सरकारों की संवैधानिक वैधता की बाध्यकारी कसौटी बना दिया।