LIVEUPSC CSE 2027 & BPSC • नोट्स • समसामयिकी • PYQ • Tests
अध्ययनसार™UPSC & BPSC Study Platform
अक्षर आकार
हिंदी आवाज़ तैयार हो रही है…
खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम Minerva Mills Ltd. and Others v. Union of India and Others (Writ Petition Nos. 356–361 of 1977)
हिंदी प्रचलित नाम मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ — 42वाँ संविधान संशोधन एवं FR–DPSP संतुलन मामला (1980)
आधिकारिक उद्धरण (Citations) (1980) 3 SCC 625 • AIR 1980 SC 1789 • 1981 (1) SCR 206
निर्णय की सटीक तिथि संक्षिप्त प्रवर्तन आदेश (Operative Order): 9 मई 1980 • विस्तृत सकारण निर्णय: 31 जुलाई 1980
न्यायालय एवं पीठ का आकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ
पीठ के न्यायाधीश एवं विभाजन धारा 55 (अनुच्छेद 368(4) व (5)) पर निर्णय: 5 : 0 (सर्वसम्मत — असंवैधानिक)
धारा 4 (अनुच्छेद 31C का विस्तार) पर निर्णय: 4 : 1 बहुमत (असंवैधानिक)
• बहुमत पक्ष (4 न्यायाधीश — मुख्य निर्णय मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित):
1. मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ (CJI Y.V. Chandrachud)
2. न्यायमूर्ति एन. एल. उंटवालिया (Justice N.L. Untwalia)
3. न्यायमूर्ति पी. एस. कैलासम (Justice P.S. Kailasam)
4. न्यायमूर्ति ए. पी. सेन (Justice A.P. Sen)
• आंशिक असहमति (1 न्यायाधीश — केवल धारा 4 / अनुच्छेद 31C पर):
5. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati — अनुच्छेद 368(4)-(5) को निरस्त करने में बहुमत से सहमत, किंतु अनुच्छेद 31C के विस्तार को वैध मानने के पक्ष में)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन अनुच्छेद 368(4) एवं 368(5), अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39(b)-(c); 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (धारा 4 और धारा 55); रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न 1. क्या संसद अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़कर अपनी संशोधन शक्ति पर लगी सभी सीमाओं को समाप्त कर सकती है और संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर सकती है?
2. क्या सभी नीति-निदेशक तत्वों (भाग IV) को अनुच्छेद 14 और 19 के मौलिक अधिकारों पर पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links) • Indian Kanoon — Minerva Mills Ltd. & Ors. v. Union of India (AIR 1980 SC 1789) पूर्ण निर्णय पाठ ↗
• भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India — 1981 (1) SCR 206) ↗
खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

मिनर्वा मिल्स का राष्ट्रीयकरण विवाद: मिनर्वा मिल्स लिमिटेड कर्नाटक राज्य (बेंगलुरु) में स्थित एक कपड़ा मिल (Textile Undertaking) थी। केंद्र सरकार ने 1970 में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत इसके प्रबंधन की जाँच हेतु एक समिति गठित की और 1971 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (NTC) को इसका प्रबंधन सौंप दिया। इसके पश्चात् संसद ने रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 [Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974] पारित कर मिनर्वा मिल्स का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर लिया, और 39वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा इस राष्ट्रीयकरण अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची (प्रविष्टि 105) में डाल दिया।

42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ('लघु संविधान' — Mini-Constitution) की चुनौती: जब मिनर्वा मिल्स के मालिकों (याचिकाकर्ताओं) ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीयकरण को चुनौती देने का प्रयास किया, तो उनके सामने आपातकाल के दौरान पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की दो विशाल दीवारें खड़ी थीं, जिन्हें इंदिरा गाँधी सरकार ने केशवानंद भारती (1973) के 'मूल संरचना सिद्धांत' को निष्प्रभावी करने के लिए बनाया था:

🏛️ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के दो सबसे विवादास्पद प्रावधान
  • 1. धारा 4 (अनुच्छेद 31C का असीमित विस्तार): मूल अनुच्छेद 31C (जो 25वें संशोधन 1971 से आया था और केशवानंद भारती में वैध ठहराया गया था) केवल अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के समाजवादी लक्ष्यों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 व 19 से उन्मुक्ति देता था। 42वें संशोधन की धारा 4 ने अनुच्छेद 31C में शब्दों को बदलकर "भाग IV में वर्णित सभी या किसी भी नीति-निदेशक सिद्धांत" (All or any of the principles laid down in Part IV) को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च प्राथमिकता दे दी!
  • 2. धारा 55 (अनुच्छेद 368 में खंड (4) और खंड (5) का जोड़ा जाना):
    • अनुच्छेद 368(4): "इस संविधान का कोई भी संशोधन (चाहे वह 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के प्रारंभ से पहले या बाद में किया गया हो) किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।" (न्यायिक समीक्षा का पूर्ण अंत!)
    • अनुच्छेद 368(5): "शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन संविधान के उपबंधों में परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने की संसद की संविधायी शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन (No limitation whatever) नहीं होगा।" (मूल संरचना सिद्धांत का पूर्ण अंत करने का प्रयास!)

प्रख्यात संविधानविद् श्री नानी पालखीवाला (Nani Palkhivala) ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह ऐतिहासिक तर्क रखा कि 42वें संशोधन की धारा 4 और धारा 55 ने भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक आत्मा को ही बंधक बना लिया है।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ता (नानी पालखीवाला) के मुख्य तर्क

  • सीमित शक्ति का धारक उसे असीमित नहीं बना सकता: संसद संविधान की स्वामी (Master) नहीं, बल्कि संविधान द्वारा निर्मित एक संस्था (Creature of the Constitution) है। जिसे संविधान ने एक 'सीमित संशोधन शक्ति' (Limited Amending Power) दी है, वह उसी सीमित शक्ति का प्रयोग कर स्वयं को 'सर्वशक्तिमान एवं असीमित' नहीं बना सकता।
  • न्यायिक समीक्षा के बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन: अनुच्छेद 368(4) द्वारा न्यायिक समीक्षा को छीन लेना अनुच्छेद 32 (जिसे डॉ. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था) को एक मृत अक्षर बना देता है।
  • साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता को नष्ट नहीं कर सकती: भाग IV के नीति-निदेशक तत्व (लक्ष्य) अत्यंत पवित्र हैं, किंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए भाग III के मौलिक अधिकारों (स्वतंत्रता और समानता के साधन) का गला नहीं घोंटा जा सकता।

🏛️ भारत संघ (महान्यायवादी एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल) के तर्क

  • नीति-निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के मूल आधार हैं: भाग IV के लक्ष्यों को पूरा किए बिना करोड़ों निर्धन नागरिकों के लिए भाग III की राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है; अतः अनुच्छेद 31C का विस्तार मूल संरचना को नष्ट नहीं करता बल्कि सुदृढ़ करता है।
  • शैक्षणिक प्रश्न (Academic Issue) की आपत्ति: सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम तो 1974 का है (42वें संशोधन से पहले का), अतः इस मामले में 42वें संशोधन की वैधता तय करना आवश्यक नहीं है।
  • संविधायी शक्ति की संप्रभुता: अनुच्छेद 368(4) और (5) केवल संविधान निर्माताओं की मूल मंशा को स्पष्ट करने के लिए जोड़े गए हैं।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

31 जुलाई 1980 को मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने बहुमत का ऐतिहासिक और काव्यात्मक निर्णय सुनाया, जिसे भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र के सबसे सुंदर निर्णयों में गिना जाता है।

1. प्रथम महान सिद्धांत: "सीमित संशोधन शक्ति स्वयं संविधान की मूल संरचना है" (अनुच्छेद 368(4) व (5) सर्वसम्मति से निरस्त — 5:0)

पीठ के पाँचों न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती सहित) ने एक स्वर से 42वें संशोधन की धारा 55 (अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5) को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने वह अमर संवैधानिक सूत्र लिखा जिस पर UPSC Mains GS-2 (2019) में सीधा 15-अंकीय प्रश्न पूछा गया:

📜 मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ का अमर कथन (Verbatim Dictum — UPSC Mains 2019 Quote)

"Since the Constitution had conferred a limited amending power on the Parliament, the Parliament cannot under the exercise of that limited power enlarge that very power into an absolute power. Indeed, a limited amending power is one of the basic features of our Constitution and therefore, the limitations on that power cannot be destroyed. In other words, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic and essential features. The donee of a limited power cannot by the exercise of that power convert the limited power into an unlimited one."

हिंदी भावार्थ: "चूँकि संविधान ने संसद को एक सीमित संशोधन शक्ति (Limited Amending Power) प्रदान की है, इसलिए संसद उस सीमित शक्ति का प्रयोग कर उसी शक्ति को निरंकुश/पूर्ण शक्ति (Absolute Power) में विस्तृत नहीं कर सकती। वस्तुतः, सीमित संशोधन शक्ति हमारे संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, और इसलिए उस शक्ति पर लगी सीमाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, सीमित शक्ति को प्राप्त करने वाला (Donee of a limited power) उस शक्ति के प्रयोग द्वारा अपनी सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता।"

न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 368(4) न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन लेता है। यदि संविधान संशोधन पर न्यायपालिका की जाँच ही रोक दी जाएगी, तो मौलिक अधिकार केवल कागज की शोभा बनकर रह जाएँगे और अनुच्छेद 32 निरर्थक हो जाएगा। अतः खंड (4) और खंड (5) दोनों संविधान की मूल संरचना को ध्वस्त करते हैं।

2. द्वितीय महान सिद्धांत: "मौलिक अधिकार (भाग III) और नीति-निदेशक तत्व (भाग IV) के बीच सामंजस्य एवं संतुलन मूल संरचना है" (धारा 4 को 4:1 से निरस्त)

42वें संशोधन की धारा 4 (जिसने अनुच्छेद 31C का विस्तार कर सभी नीति-निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर रख दिया था) को 4:1 बहुमत से असंवैधानिक घोषित करते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भारतीय संविधान के दर्शन की व्याख्या इन शब्दों में की:

  • अनुच्छेद 14, 19 और 21 का 'स्वर्ण त्रिभुज' (Golden Triangle): मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने लिखा—"तीन अनुच्छेद हमारे संविधान के आकाश में अकेले खड़े हैं—अनुच्छेद 14, 19 और 21। ये स्वतंत्रता की त्रिमूर्ति (Trinity) हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं के उस वचन का निर्माण करते हैं कि भारत एक स्वतंत्र और समतामूलक समाज होगा।" अनुच्छेद 31C का विस्तार करके इस स्वर्ण त्रिभुज के दो स्तंभों (अनुच्छेद 14 और 19) को लगभग सभी विधायी कार्यों के लिए निष्प्रभावी कर देना संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना है।
  • रथ के दो पहिए / एक ही सिक्के के दो पहलू: न्यायालय ने घोषित किया कि भारतीय संविधान की स्थापना भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (नीति-निदेशक तत्व) के बीच संतुलन की शिला (Bedrock of Balance) पर हुई है। "किसी एक को दूसरे पर पूर्ण सर्वोच्चता (Absolute Primacy) देना संविधान के सामंजस्य और संतुलन (Harmony and Balance) को बिगाड़ना है। यह सामंजस्य और संतुलन संविधान की एक अनिवार्य मूल विशेषता है।"
  • साध्य और साधन की पवित्रता (Purity of Means and Ends): भाग IV द्वारा निर्धारित लक्ष्यों (Goals) को भाग III द्वारा प्रदत्त साधनों (मौलिक अधिकारों) को नष्ट किए बिना ही प्राप्त किया जाना चाहिए। "हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता की क़ब्र पर न्याय का महल खड़ा करने की कल्पना कभी नहीं की थी।"
  • परिणाम: धारा 4 को निरस्त कर न्यायालय ने अनुच्छेद 31C को उसकी पूर्व-1976 (केशवानंद भारती) वाली स्थिति में बहाल कर दिया—अर्थात् अनुच्छेद 31C का संरक्षण केवल उन्हीं कानूनों को मिलेगा जो अनुच्छेद 39(b) और अनुच्छेद 39(c) को लागू करने के लिए बनाए गए हैं, संपूर्ण भाग IV को नहीं!

3. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती का आंशिक असहमति मत (केवल अनुच्छेद 31C पर)

न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने अनुच्छेद 368(4) और (5) को निरस्त करने में बहुमत का पूर्ण समर्थन किया, किंतु अनुच्छेद 31C के विस्तार (धारा 4) पर उन्होंने असहमति व्यक्त की। उनका मत था कि नीति-निदेशक तत्व वास्तविक सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की प्राणवायु हैं और यदि कोई कानून वास्तव में और प्रत्यक्ष रूप से (Real and Substantial Nexus) किसी नीति-निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता देने से समतामूलक समाज का निर्माण होता है, मूल संरचना नष्ट नहीं होती।

4. Ratio Decidendi बनाम Obiter Dicta एवं विधिक शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

  1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 55 (अनुच्छेद 368(4) एवं 368(5)) असंवैधानिक और शून्य है। संसद की 'सीमित संशोधन शक्ति' और 'न्यायिक समीक्षा' संविधान की मूल संरचना हैं।
  2. 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 असंवैधानिक है। मौलिक अधिकारों (भाग III) और नीति-निदेशक तत्वों (भाग IV) के बीच सामंजस्य और संतुलन (Harmony and Balance) संविधान की मूल संरचना है।
  3. अनुच्छेद 31C का संरक्षण केवल अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने वाले कानूनों तक ही सीमित है।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

  • Donee of a Limited Power (सीमित शक्ति का प्राप्तकर्ता): वह संस्था जिसे किसी उच्चतर दस्तावेज (संविधान) द्वारा सीमित अधिकार दिए गए हैं; वह स्वयं अपनी सीमाएँ नहीं तोड़ सकती।
  • Golden Triangle (स्वर्ण त्रिभुज — अनुच्छेद 14, 19, 21): मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा मिनर्वा मिल्स में प्रयुक्त प्रसिद्ध रूपक, जो समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के अविभाज्य संबंध को दर्शाता है।
  • Harmony and Balance (सामंजस्य एवं संतुलन): संवैधानिक व्याख्या का वह नियम जिसके तहत भाग III और भाग IV को एक-दूसरे के पूरक के रूप में पढ़ा जाता है, न कि विरोधी के रूप में।
खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव

  • आपातकालीन संवैधानिक विकृतियों का न्यायिक सुधार: जहाँ 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने विधायी रूप से 42वें संशोधन की कई कमियों को सुधारा था, वहीं वह अनुच्छेद 368(4)-(5) और अनुच्छेद 31C को नहीं हटा पाया था। मिनर्वा मिल्स (1980) ने न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस अधूरे कार्य को पूरा किया और संविधान के लोकतांत्रिक संतुलन को पुनः स्थापित किया।
  • कल्याणकारी राज्य बनाम नागरिक स्वतंत्रता का स्थायी समाधान: इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में सामाजिक-आर्थिक कल्याण (भाग IV) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (भाग III) के बीच कोई टकराव नहीं है; दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं।

(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

✅ वर्तमान स्थिति: सर्वोच्च संवैधानिक नज़ीर + नवंबर 2024 की 9-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ऐतिहासिक पुष्टि

मिनर्वा मिल्स (1980) आज भी भारतीय संविधान का अकाट्य कानून है। इतना ही नहीं, हाल ही में 5 नवंबर 2024 को प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (Property Owners Association v. State of Maharashtra, 2024 INSC 835) में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया कि मिनर्वा मिल्स द्वारा 42वें संशोधन की धारा 4 को निरस्त करने के बाद मूल (1971 के केशवानंद भारती रूप वाले) अनुच्छेद 31C का अस्तित्व स्वतः पुनर्जीवित और कायम है, जो केवल अनुच्छेद 39(b) और (c) तक सीमित है!

खंड (4) • सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

7. सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (Verified Official UPSC PYQs)

मूल प्रश्नपत्रों के लिए संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह देखें।

✅ सत्यापित UPSC Mains PYQ — सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2019 (GS Paper-2, प्रश्न 12, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न (UPSC CSE Mains 2019 — GS-2, Q12 — मिनर्वा मिल्स के निर्णय की पंक्ति का शब्दशः उद्धरण!):
“संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।” इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है?
("Parliament's power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power." In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power.)

विश्लेषण: UPSC ने 2019 के मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र में सीधे मिनर्वा मिल्स (1980) में मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित निर्णय की पंक्ति को उद्धृत कर पूरा 15 अंकों का प्रश्न पूछा था!

🔗 सत्यापित स्रोत लिंक:

📝 संबंधित UPSC Prelims PYQ (2017 एवं 2020 — मौलिक अधिकार व नीति-निदेशक तत्वों का संबंध तथा मूल संरचना)

• UPSC Prelims 2017: अनुच्छेद 31C एवं नीति-निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों पर प्रभाव से संबंधित अवधारणात्मक प्रश्न。
• UPSC Prelims 2020: न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल संरचना और भाग IV के प्रवर्तनीय स्वरूप पर प्रश्न।

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • UPSC Mains 2019 PYQ (GS-2) • 15 अंक (250 शब्द)
“संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।” इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है?

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): प्रश्नगत कथन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ द्वारा प्रतिपादित वह ऐतिहासिक सिद्धांत है जिसने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 55 (अनुच्छेद 368 के खंड 4 व 5) को सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित किया।

2. मुख्य भाग (Body):

  • संविधान की सर्वोच्चता बनाम संसदीय संप्रभुता: भारत में ब्रिटेन की भाँति संसदीय संप्रभुता नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। संसद स्वयं संविधान की रचना (Creature of the Constitution) है।
  • अनुच्छेद 368(4) और (5) द्वारा किया गया प्रयास: 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 368(5) जोड़कर संसद की संशोधन शक्ति को 'असीमित' घोषित किया और अनुच्छेद 368(4) द्वारा न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
  • न्यायालय का तर्क ('Donee of a limited power'): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'सीमित संशोधन शक्ति' (Limited Amending Power) स्वयं संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा है। किसी सीमित शक्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संस्था (Donee) उसी सीमित शक्ति का प्रयोग कर उसे असीमित शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता।
  • न्यायिक समीक्षा से अविभाज्य संबंध: यदि संशोधन शक्ति को असीमित मान लिया जाए और न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 32/226) को हटा दिया जाए, तो मौलिक अधिकार और संघवाद सहित संपूर्ण मूल ढाँचा बहुमत की इच्छा के अधीन होकर नष्ट हो जाएगा।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): इस प्रकार, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार कर संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट करने या संविधान को निरस्त (Repeal) करने का अधिकार कभी प्राप्त नहीं कर सकती।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)
"भारतीय संविधान की आधारशिला मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (भाग IV) के बीच सामंजस्य और संतुलन पर टिकी है।" मिनर्वा मिल्स (1980) से लेकर प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (2024) तक के न्यायिक विकास के आलोक में अनुच्छेद 31C की वर्तमान संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए।

1. भूमिका (Introduction): संविधान के भाग III (राजनीतिक लोकतंत्र एवं नागरिक स्वतंत्रता) और भाग IV (सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र) के मध्य संबंधों का सबसे प्रामाणिक निरूपण मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में किया गया।

2. मुख्य भाग (Body):

  • चम्पकम दोरईराजन (1951) से केशवानंद भारती (1973) तक: प्रारंभ में मौलिक अधिकारों को पूर्ण सर्वोच्चता दी गई, किंतु 25वें संशोधन (1971) ने अनुच्छेद 31C जोड़कर अनुच्छेद 39(b) व (c) को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दी, जिसे केशवानंद भारती में वैध ठहराया गया।
  • 42वें संशोधन का अतिक्रमण और मिनर्वा मिल्स (1980) का संतुलन: 42वें संशोधन की धारा 4 ने सभी नीति-निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दे दी। मिनर्वा मिल्स में 4:1 बहुमत ने इसे निरस्त करते हुए कहा कि भाग III और भाग IV एक ही रथ के दो पहिए हैं; साध्य (भाग IV) की प्राप्ति के लिए साधन (अनुच्छेद 14, 19, 21 का स्वर्ण त्रिभुज) को नष्ट नहीं किया जा सकता।
  • नवंबर 2024 का 9-सदस्यीय संविधान पीठ निर्णय (Property Owners Association v. State of Maharashtra, 2024): 9-न्यायाधीशों की पीठ ने पुष्टि की कि मिनर्वा मिल्स द्वारा 42वें संशोधन की धारा 4 को निरस्त किए जाने के फलस्वरूप मूल (केशवानंद रूप वाला) अनुच्छेद 31C पूर्णतः जीवित और प्रवर्तन में है, जो केवल अनुच्छेद 39(b) और (c) को संरक्षण देता है।

3. निष्कर्ष (Conclusion): अतः वर्तमान में भारतीय संविधान न तो भाग III की निरंकुश सर्वोच्चता स्वीकार करता है और न ही भाग IV की, बल्कि दोनों के मध्य 'सामंजस्यपूर्ण संतुलन' को मूल संरचना मानता है।