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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम M. Nagaraj and Others v. Union of India and Others (Writ Petition (Civil) No. 61 of 2002 with connected petitions)
हिंदी प्रचलित नाम एम. नागराज बनाम भारत संघ — पदोन्नति में आरक्षण एवं संवैधानिक संशोधन वैधता मामला (2006)
आधिकारिक उद्धरण (Citations) (2006) 8 SCC 212 • AIR 2007 SC 71 • [2006] Supp (7) SCR 336
निर्णय की सटीक तिथि 19 अक्टूबर 2006
न्यायालय एवं पीठ का आकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5 : 0 सर्वसम्मत निर्णय)
पीठ के न्यायाधीश 1. मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल (CJI Y.K. Sabharwal)
2. न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन (Justice K.G. Balakrishnan)
3. न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया (Justice S.H. Kapadia — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक)
4. न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर (Justice C.K. Thakker)
5. न्यायमूर्ति पी. के. बालासुब्रमण्यन (Justice P.K. Balasubramanyan)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन अनुच्छेद 14, 16(1), 16(4), 16(4A), 16(4B), अनुच्छेद 335 एवं अनुच्छेद 368; 77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1995), 81वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2000), 82वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2000) और 85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2001)।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (इंद्रा साहनी, वीरपाल सिंह चौहान, अजीत सिंह-II आदि) के प्रभाव को बदलने के लिए संसद द्वारा पारित 77वाँ, 81वाँ, 82वाँ और 85वाँ संविधान संशोधन संविधान के 'समता के अधिकार' (Egalitarian Equality) और 'मूल संरचना' को नष्ट करते हैं?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links) • Indian Kanoon — M. Nagaraj & Others v. Union of India & Others (19 October 2006) पूर्ण निर्णय पाठ ↗
• CLPR — M. Nagaraj v. Union of India ((2006) 8 SCC 212) पूर्ण निर्णय पीडीएफ ↗
खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

इंद्रा साहनी (1992) से शुरू हुआ न्यायपालिका और संसद का संवाद: वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल आयोग वाद — 9-न्यायाधीशों की पीठ) ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति (Initial Appointments) तक सीमित है, पदोन्नति (Promotions) में आरक्षण संवैधानिक रूप से अनुमेय नहीं है। इसके बाद 1995 से 2001 के बीच न्यायिक निर्णयों और संसदीय संविधान संशोधनों की एक ऐतिहासिक शृंखला चली:

📜 4 न्यायिक निर्णय बनाम 4 संविधान संशोधन (जिनकी वैधता को एम. नागराज में चुनौती दी गई)
  1. 77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 [अनुच्छेद 16(4A) का जोड़ा जाना]: इंद्रा साहनी (1992) द्वारा पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किए जाने के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने अनुच्छेद 16(4A) जोड़ा, जिसने राज्य को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण करने की शक्ति दी।
  2. 81वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 [अनुच्छेद 16(4B) का जोड़ा जाना]: टी. देवदासन (1963) और इंद्रा साहनी (1992) ने नियम बनाया था कि बैकलॉग रिक्तियों (Carry-forward vacancies) को मिलाकर भी किसी वर्ष में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। 81वें संशोधन ने अनुच्छेद 16(4B) जोड़कर पिछली बिना भरी हुई आरक्षित रिक्तियों (Backlog Vacancies) को एक अलग वर्ग मानकर चालू वर्ष की 50% अधिकतम सीमा से बाहर कर दिया।
  3. 82वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 [अनुच्छेद 335 में परंतुक जोड़ा जाना]: एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ (1996) ने कहा था कि पदोन्नति में अनुच्छेद 335 (प्रशासनिक दक्षता) के कारण अर्हक अंकों (Qualifying Marks) में छूट नहीं दी जा सकती। 82वें संशोधन ने अनुच्छेद 335 में परंतुक जोड़कर SC/ST को पदोन्नति में अर्हक अंकों व मूल्यांकन मानकों में छूट देने की अनुमति दी।
  4. 85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 [अनुच्छेद 16(4A) में 'पारिणामिक वरिष्ठता' (Consequential Seniority) जोड़ा जाना]: वीरपाल सिंह चौहान (1995) और अजीत सिंह जनूजा-I व II (1996, 1999) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'कैच-अप नियम' (Catch-up Rule) प्रतिपादित किया था—जिसके अनुसार यदि कोई आरक्षित उम्मीदवार आरक्षण के कारण त्वरित पदोन्नति पाता है, और बाद में उसका वरिष्ठ सामान्य श्रेणी का अधिकारी भी उसी स्तर पर पदोन्नत होकर आ जाता है, तो सामान्य श्रेणी का अधिकारी अपनी पूर्व वरिष्ठता पुनः प्राप्त (Catch-up) कर लेगा। कैच-अप नियम को समाप्त करने के लिए संसद ने 85वें संशोधन द्वारा 17 जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुच्छेद 16(4A) में "पारिणामिक वरिष्ठता सहित" (With consequential seniority) शब्द जोड़ दिए!

याचिकाकर्ता एम. नागराज व अन्य ने अनुच्छेद 32 के तहत इन चारों संशोधनों को इस आधार पर चुनौती दी कि संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों को पलटकर 'समानता के मूल ढाँचे' और 'न्यायिक समीक्षा' को नष्ट कर दिया है।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ताओं (एम. नागराज व अन्य) के मुख्य तर्क

  • समानता की मूल संरचना का उल्लंघन: अनुच्छेद 16(1) में प्रदत्त अवसर की समानता और योग्यता आधारित दक्षता (Merit and Efficiency) संविधान की मूल संरचना हैं। पदोन्नति में पारिणामिक वरिष्ठता और 50% सीमा में छूट देने से यह संतुलन नष्ट हो जाता है।
  • न्यायिक निर्णयों पर विधायी अतिक्रमण: 9-न्यायाधीशों की पीठ (इंद्रा साहनी) और 5-न्यायाधीशों की पीठ (अजीत सिंह-II) के निर्णयों को संविधान संशोधन से पलटना न्यायिक शक्ति का अपहरण है।

🏛️ भारत संघ के मुख्य तर्क

  • आनुपातिक समानता बनाम औपचारिक समानता: अनुच्छेद 16(4), 16(4A) और 16(4B) समानता के अपवाद नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को शासन के उच्च स्तरों पर प्रतिनिधित्व देने के लिए 'तात्विक समानता' (Egalitarian Equality) के साधन हैं।
  • निर्णय का आधार बदलना वैध संविधायी शक्ति है: संसद ने किसी न्यायिक आदेश को सीधे खारिज नहीं किया, बल्कि अनुच्छेद 368 की शक्ति से संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन कर निर्णय के विधिक आधार (Basis) को बदला है, जो पूर्णतः वैध है।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

19 अक्टूबर 2006 को न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से एक अत्यंत दार्शनिक और संतुलित निर्णय सुनाया, जिसने एक ओर चारों संविधान संशोधनों को बचाया और दूसरी ओर कार्यपालिका पर कठोर संवैधानिक शर्तें लगाईं।

1. संविधान संशोधनों की जाँच के दो नए मानदंड: 'चौड़ाई परीक्षण' (Width Test) एवं 'पहचान परीक्षण' (Identity Test)

न्यायमूर्ति कपाड़िया ने स्पष्ट किया कि किसी भी संविधान संशोधन की मूल संरचना की कसौटी पर जाँच करते समय न्यायालय दो परीक्षण लागू करेगा:

📏 1. चौड़ाई परीक्षण (Width Test / Test of Width of Power)

इसके अंतर्गत न्यायालय यह देखता है कि संशोधन करने वाली शक्ति की परिधि (Scope/Width) क्या है और क्या विवादित संशोधन ने संविधान द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक सीमाओं (जैसे 50% की अधिकतम सीमा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, और अनुच्छेद 335 की प्रशासनिक दक्षता) को समाप्त (Obliterate) तो नहीं कर दिया है?

🪪 2. पहचान परीक्षण (Identity Test / Test of overarching Identity)

इसके अंतर्गत न्यायालय यह जाँचता है कि संशोधन के पश्चात् क्या संविधान की मूल पहचान या आत्मा (Overarching Principle / Identity of the Constitution) वैसी ही बनी रहती है या पूरी तरह बदल जाती है? (जैसे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, युक्तियुक्तता और समतामूलक समानता)।

2. 'कैच-अप नियम' (Catch-up Rule) संवैधानिक मूल संरचना नहीं है

न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक अंतर स्पष्ट किया कि वीरपाल सिंह चौहान (1995) और अजीत सिंह-II (1999) द्वारा विकसित 'कैच-अप नियम' (Catch-up Rule) तथा 'पारिणामिक वरिष्ठता' (Consequential Seniority) दोनों ही संवैधानिक मूल संरचना के भाग नहीं हैं, बल्कि वे सेवा न्यायशास्त्र (Service Jurisprudence) की अवधारणाएँ हैं। इसलिए संसद द्वारा 85वें संशोधन के माध्यम से कैच-अप नियम के स्थान पर पारिणामिक वरिष्ठता को लागू करना अनुच्छेद 14 और 16 की मूल संरचना को नष्ट नहीं करता।

3. चारों संशोधन (77वाँ, 81वाँ, 82वाँ, 85वाँ) केवल 'सक्षमकारी प्रावधान' (Enabling Provisions) हैं — राज्य पर 3 अनिवार्य शर्तें!

संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) राज्य को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं करते (नागरिक का पदोन्नति में आरक्षण पाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है); वे केवल सक्षमकारी प्रावधान (Enabling Provisions) हैं। यदि कोई राज्य सरकार इस शक्ति का प्रयोग कर पदोन्नति में आरक्षण देना चाहती है, तो उसे प्रत्येक मामले में मात्रात्मक आँकड़े (Quantifiable Data) जुटाकर निम्नलिखित तीन अनिवार्य नियंत्रक शर्तों (Compelling Reasons) को संतुष्ट करना होगा:

⚖️ एम. नागराज की 3 अनिवार्य संवैधानिक शर्तें (एवं जरनैल सिंह 2018 में हुआ संशोधन)
  1. शर्त 1 — वर्ग का पिछड़ापन (Backwardness of the Class): राज्य को मात्रात्मक आँकड़ों से उस वर्ग का पिछड़ापन दिखाना होगा।
    [⚠️ महत्वपूर्ण अद्यतन: जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केवल इस पहली शर्त को संशोधित करते हुए कहा कि SC/ST के लिए पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े जुटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 341/342 के तहत स्वतः पिछड़े माने गए हैं तथा यह शर्त इंद्रा साहनी (1992) के विपरीत थी!]
  2. शर्त 2 — राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (Inadequacy of Representation): राज्य को संबंधित संवर्ग (Cadre) में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के ठोस और मात्रात्मक आँकड़े (Quantifiable Data) प्रस्तुत करने होंगे। (यह शर्त आज भी पूर्णतः लागू है और जरनैल सिंह-II, 2022 में इसकी पुष्टि हुई।)
  3. शर्त 3 — प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना (Overall Efficiency of Administration under Article 335): राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण से अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासन की समग्र दक्षता बाधित न हो। इसके साथ ही राज्य को 50% की अधिकतम सीमा (Ceiling Limit) और क्रीमी लेयर के बहिष्करण (Exclusion of Creamy Layer) के संवैधानिक सिद्धांतों का भी पालन करना होगा।

4. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (बाध्यकारी विधिक सिद्धांत)

  1. 77वाँ, 81वाँ, 82वाँ और 85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 'चौड़ाई परीक्षण' और 'पहचान परीक्षण' पर खरे उतरते हैं तथा संवैधानिक रूप से वैध हैं।
  2. अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) केवल सक्षमकारी प्रावधान हैं; पदोन्नति में आरक्षण का प्रयोग करने से पूर्व राज्य को संबंधित संवर्ग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मात्रात्मक डेटा जुटाना और अनुच्छेद 335 की दक्षता का पालन करना अनिवार्य है।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

  • Catch-up Rule (कैच-अप नियम): वह नियम जिसके तहत त्वरित पदोन्नति पाने वाले आरक्षित उम्मीदवार के ऊपर सामान्य श्रेणी का वरिष्ठ उम्मीदवार बाद में पदोन्नत होने पर अपनी मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेता है।
  • Consequential Seniority (पारिणामिक वरिष्ठता): त्वरित पदोन्नति के परिणामस्वरूप उच्च पद पर पहुँचने की तिथि से ही स्थायी वरिष्ठता बने रहना (85वाँ संशोधन)।
  • Enabling Provision (सक्षमकारी प्रावधान): ऐसा संवैधानिक अनुच्छेद जो राज्य को विवेकाधिकार देता है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में परमादेश (Mandamus) जारी कर राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता।
खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव

  • समानता और सामाजिक न्याय का डेटा-आधारित संतुलन: एम. नागराज ने आरक्षण राजनीति को केवल भावनात्मक या राजनीतिक घोषणाओं से निकालकर 'प्रमाण और मात्रात्मक आँकड़ों' (Empirical & Quantifiable Data) की वैज्ञानिक कसौटी पर ला खड़ा किया।
  • मूल संरचना परीक्षण की आधुनिक कार्यप्रणाली: इसके द्वारा विकसित Width Test और Identity Test का प्रयोग आगे चलकर आई. आर. कोएल्हो (2007), एनजेएसी वाद (2015) और जनहित अभियान EWS वाद (2022) में भी किया गया।

(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

✅ वर्तमान स्थिति: जरनैल सिंह (2018), बी. के. पवित्रा-II (2019) एवं दविंदर सिंह (2024) के साथ संयुक्त रूप से लागू

1. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018 — निर्णय #028): 5-न्यायाधीशों की पीठ ने एम. नागराज को 7-न्यायाधीशों की पीठ को भेजने से इनकार कर दिया, केवल SC/ST के लिए 'पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े' की पहली शर्त हटाई, किंतु अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़े (Cadre-wise data), अनुच्छेद 335 की दक्षता और पदोन्नति में SC/ST पर क्रीमी लेयर सिद्धांत को बरकरार रखा।
2. मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (2020): सर्वोच्च न्यायालय ने एम. नागराज के आधार पर पुनः स्पष्ट किया कि पदोन्नति में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है और न्यायालय राज्य को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

खंड (4) • सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

7. सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (Verified Official UPSC PYQs)

✅ सत्यापित UPSC Prelims PYQ — सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 (अनुच्छेद 335 एवं प्रशासनिक दक्षता)

प्रश्न (UPSC CSE Prelims 2023):
कथन-I: भारत का उच्चतम न्यायालय अपने कतिपय निर्णयों में इस मत का रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी।
कथन-II: भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' (Efficiency of Administration) पद को परिभाषित करता है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, परंतु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है।
(d) कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

आधिकारिक उत्तर एवं विश्लेषण: विकल्प (c) सही है (कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है)। एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) और इंद्रा साहनी (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) की आरक्षण नीतियाँ अनुच्छेद 335 (प्रशासन की दक्षता) द्वारा नियंत्रित होती हैं (कथन-I सही)। किंतु संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' वाक्यांश का उल्लेख तो करता है, पर उसे परिभाषित नहीं करता (कथन-II गलत; बाद में बी. के. पवित्रा-II, 2019 में न्यायालय ने समावेशी दक्षता की व्याख्या की)।

🔗 मूल UPSC प्रश्नपत्र: संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)
एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'चौड़ाई परीक्षण' (Width Test) और 'पहचान परीक्षण' (Identity Test) क्या हैं? समझाइए कि इस निर्णय और परवर्ती जरनैल सिंह (2018) निर्णय ने पदोन्नति में आरक्षण के संवैधानिक ढाँचे को किस प्रकार परिभाषित किया है।

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संविधान संशोधनों की वैधता का परीक्षण करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत के अंतर्गत दो विश्लेषणात्मक मानदंड—'चौड़ाई परीक्षण' (Width Test) और 'पहचान परीक्षण' (Identity Test)—विकसित किए।

2. मुख्य भाग (Body):

  • चौड़ाई परीक्षण (Width Test): इसके अंतर्गत यह जाँचा जाता है कि क्या संविधान संशोधन ने संवैधानिक शक्ति की सीमाओं (जैसे 50% आरक्षण सीमा, क्रीमी लेयर बहिष्करण और अनुच्छेद 335 की प्रशासनिक दक्षता) को मिटा दिया है।
  • पहचान परीक्षण (Identity Test): इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि संशोधन के बाद भी संविधान की व्यापक पहचान (Overarching Identity — अनुच्छेद 14, 15, 16 की समतामूलक समानता) अक्षुण्ण रहती है या नहीं।
  • एम. नागराज की 3 शर्तें: न्यायालय ने चारों संशोधनों को 'सक्षमकारी प्रावधान' मानते हुए वैध ठहराया, किंतु राज्य पर 3 शर्तें लगाईं—(i) पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े, (ii) संवर्ग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े, और (iii) अनुच्छेद 335 की प्रशासनिक दक्षता।
  • जरनैल सिंह (2018) द्वारा परिमार्जन: 2018 में संविधान पीठ ने SC/ST के लिए 'पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े' की पहली शर्त को अनावश्यक मानकर हटा दिया, किंतु अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े, प्रशासनिक दक्षता और पदोन्नति में क्रीमी लेयर बहिष्करण को अनिवार्य बनाए रखा।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): इस प्रकार, एम. नागराज और जरनैल सिंह के संयुक्त न्यायशास्त्र ने पदोन्नति में आरक्षण को मनमानेपन से बचाकर साक्ष्य-आधारित संवैधानिक संतुलन पर स्थापित किया है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 • 10 अंक (150 शब्द)
सेवा न्यायशास्त्र में 'कैच-अप नियम' (Catch-up Rule) और 'पारिणामिक वरिष्ठता' (Consequential Seniority) के बीच क्या अंतर है? 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 और एम. नागराज (2006) के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

1. भूमिका (Introduction): सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के परिणामस्वरूप आरक्षित और सामान्य श्रेणी के अधिकारियों के बीच वरिष्ठता निर्धारण को लेकर 'कैच-अप नियम' और 'पारिणामिक वरिष्ठता' की दो प्रतिस्पर्धी अवधारणाएँ उभरीं।

2. मुख्य भाग (Body):

  • कैच-अप नियम (वीरपाल सिंह चौहान 1995 व अजीत सिंह-II 1999): यदि फीडर कैडर में कनिष्ठ SC/ST अधिकारी आरक्षण के बल पर सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारी से पहले पदोन्नत हो जाता है, किंतु बाद में वह वरिष्ठ सामान्य अधिकारी भी अगले उच्च पद से पहले उसी पदोन्नत स्तर पर आ जाता है, तो सामान्य अधिकारी अपनी पुरानी वरिष्ठता पुनः प्राप्त (Catch-up) कर लेता था।
  • पारिणामिक वरिष्ठता (85वाँ संशोधन, 2001): संसद ने अनुच्छेद 16(4A) में संशोधन कर स्पष्ट किया कि आरक्षित कोटे से पदोन्नत हुए SC/ST अधिकारी को पदोन्नति की तिथि से ही स्थायी 'पारिणामिक वरिष्ठता' भी प्राप्त होगी।
  • एम. नागराज (2006) का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कैच-अप नियम संविधान की मूल संरचना नहीं बल्कि केवल सेवा विधि का नियम था, अतः संसद 85वें संशोधन द्वारा पारिणामिक वरिष्ठता प्रदान करने में सक्षम थी।

3. निष्कर्ष (Conclusion): आगे चलकर बी. के. पवित्रा बनाम कर्नाटक राज्य-II (2019) में भी मात्रात्मक आँकड़ों के आधार पर बनाई गई पारिणामिक वरिष्ठता विधि को वैध ठहराया गया।