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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #066
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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन मामला (Salem Advocate Bar Association Case — Salem Bar I, 2002 & Salem Bar II, 2005) / धारा 89 ADR एवं CPC सुधार मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) Salem Advocate Bar Association, Tamil Nadu v. Union of India
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2005) 6 SCC 344 | AIR 2005 SC 3353 | 2005 INSC 332 (एवं प्रथम चरण: (2003) 1 SCC 49 | AIR 2003 SC 189) — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 2 अगस्त 2005 (Salem Bar II) एवं 25 अक्टूबर 2002 (Salem Bar I)
पीठ का आकार एवं अनुपात 3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका द्वितीय एवं अंतिम निर्णय पीठ (2 अगस्त 2005):
  • न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल (Justice Y.K. Sabharwal): तीनों न्यायाधीशों की ओर से सर्वसम्मत निर्णय के लेखक
  • न्यायमूर्ति डी. एम. धर्माधिकारी (Justice D.M. Dharmadhikari): सहमत
  • न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी (Justice Tarun Chatterjee): सहमत
प्रथम निर्णय पीठ (25 अक्टूबर 2002): मुख्य न्यायाधीश बी. एन. कृपाल (लेखक), न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल और न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत (जिसने न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव समिति का गठन किया था)।
मुख्य संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 की धारा 89 (न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा — ADR), धारा 27, 35, 35A, 100A, आदेश VIII नियम 1 (लिखित कथन की 30/90 दिन की सीमा), आदेश XVII नियम 1 (अधिकतम 3 स्थगन/Adjournments), आदेश XVIII नियम 4 (शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य); तथा संविधान के अनुच्छेद 21 (त्वरित न्याय) व अनुच्छेद 39A (समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. CPC (संशोधन) अधिनियम, 1999 और 2002 पूर्णतः संवैधानिक: सिविल मुकदमों में दशकों की देरी रोकने के लिए किए गए सभी संशोधन संवैधानिक रूप से वैध हैं।
2. CPC की धारा 89 (ADR) का संस्थागत क्रियान्वयन: जहाँ न्यायालय को प्रतीत हो कि समझौते के तत्व विद्यमान हैं, वहाँ मामले को 5 वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) माध्यमों—(i) मध्यस्थता/पंचाट (Arbitration), (ii) सुलह (Conciliation), (iii) लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक समझौता, (iv) न्यायिक समझौता (Judicial Settlement), या (v) मध्यस्थता (Mediation)—में से किसी एक को सौंपना अनिवार्य प्रक्रिया होगी।
3. 90 दिन की समय-सीमा निर्देशात्मक (Directory), पर अपवादस्वरूप ही छूट: आदेश VIII नियम 1 के तहत प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन (Written Statement) दाखिल करने की 90 दिनों की अधिकतम सीमा प्रक्रियात्मक है (अत्यंत असाधारण कारणों से ही न्यायालय इसे बढ़ा सकता है, सामान्य दिनचर्या के रूप में नहीं)।
4. केस फ्लो मैनेजमेंट (Case Flow Management) और मॉडल मध्यस्थता नियम: न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल ADR नियमों और मुकदमों को 4 ट्रैक (Track I से IV) में बाँटकर समयबद्ध निस्तारण के नियमों को देश भर के उच्च न्यायालयों को अपनाने का निर्देश दिया गया।
भाग B

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (सिविल न्याय में विलंब एवं 1999/2002 के CPC संशोधन)

भारत की अधीनस्थ और उच्च न्यायपालिका में करोड़ों सिविल मुकदमों के लंबित रहने (Judicial Pendency) का एक प्रमुख कारण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के लचीले प्रावधानों का दुरुपयोग था—प्रतिवादी महीनों या वर्षों तक जवाब (Written Statement) दाखिल नहीं करते थे, बार-बार अनावश्यक स्थगन (Adjournments) लेते थे, और मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) के लिए गवाहों के बयान दर्ज करने में ही वर्षों बीत जाते थे।

विधि आयोग की 129वीं और 163वीं रिपोर्ट तथा मलिमथ समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 पारित किए (जो 1 जुलाई 2002 से लागू हुए)। इन संशोधनों द्वारा:

  • धारा 89 को पुनः स्थापित कर न्यायालय-प्रेरित वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का प्रावधान किया गया;
  • प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन (Written Statement) दाखिल करने के लिए समन की तामील से 30 दिन (और अधिकतम 90 दिन) की कठोर समय-सीमा निर्धारित की गई (आदेश VIII नियम 1);
  • किसी पक्ष को मुकदमे की सुनवाई के दौरान अधिकतम 3 स्थगन (Adjournments) देने की सीमा तय की गई (आदेश XVII नियम 1); और
  • सभी गवाहों की मुख्य परीक्षा (Examination-in-Chief) शपथ-पत्र (Affidavit) के माध्यम से दर्ज करने तथा कोर्ट कमिश्नर द्वारा जिरह (Cross-examination) कराने का प्रावधान किया गया (आदेश XVIII नियम 4)।

सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन (तमिलनाडु) ने अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर इन संशोधनों को मनमाना, अव्यावहारिक और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी।

भाग C

मुख्य विधिक प्रश्न एवं न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव समिति का गठन

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दो चरणों में ऐतिहासिक निर्णय दिए:

  1. प्रथम चरण — सलीम बार-I (25 अक्टूबर 2002, (2003) 1 SCC 49): मुख्य न्यायाधीश बी. एन. कृपाल की अध्यक्षता वाली 3-सदस्यीय पीठ ने 1999 और 2002 के दोनों संशोधन अधिनियमों को संवैधानिक रूप से वैध घोषित कर दिया। साथ ही, धारा 89 के तहत ADR को देश भर में सुचारु रूप से लागू करने और केस फ्लो मैनेजमेंट के नियम बनाने के लिए पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश एवं भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति (जिसमें पूर्व कानून मंत्री अरुण जेटली आदि शामिल थे) का गठन किया।
  2. द्वितीय चरण — सलीम बार-II (2 अगस्त 2005, (2005) 6 SCC 344): न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव समिति की विस्तृत 3-भागों वाली रिपोर्ट आने के बाद, न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने संशोधित CPC के प्रत्येक विवादित प्रावधान की संतुलित व्याख्या की और मॉडल ADR व केस फ्लो मैनेजमेंट नियमों को मंजूरी दी।
भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), धारा 89 के 5 स्तंभ एवं CPC सुधार

1. प्रक्रिया विधि न्याय की दासी है, स्वामिनी नहीं (Procedure is the Handmaid of Justice)

न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल ने आदेश VIII नियम 1 (लिखित कथन के लिए 30 से 90 दिन की सीमा) की व्याख्या करते हुए प्रक्रियात्मक विधि का स्वर्णिम सिद्धांत प्रतिपादित किया:

"प्रक्रिया के नियम न्याय की दासी (Handmaid of Justice) हैं, उसकी स्वामिनी (Mistress) नहीं। आदेश VIII नियम 1 में 'किया जाएगा' (Shall) शब्द का प्रयोग अपने आप में इसे पूर्णतः आज्ञापक (Mandatory) नहीं बनाता यदि इससे घोर अन्याय होता हो... किंतु साथ ही, 90 दिनों के बाद समय बढ़ाने का आदेश दिनचर्या (Routine) के रूप में नहीं दिया जा सकता। समय केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में और लिखित कारण दर्ज करके ही बढ़ाया जा सकता है।" — न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल, सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (2005) 6 SCC 344

2. CPC के प्रमुख संशोधनों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं व्याख्या

CPC का संशोधित प्रावधान संशोधन का नियम सलीम बार-II (2005) में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या
आदेश VIII नियम 1 (Written Statement) प्रतिवादी को समन तामील होने के 30 दिनों में (और कारण दर्ज कर अधिकतम 90 दिनों में) लिखित जवाब दाखिल करना होगा। 90 दिनों की ऊपरी सीमा निर्देशात्मक (Directory) है, आज्ञापक (Mandatory) नहीं—परंतु 90 दिन के बाद समय केवल असाधारण और अपरिहार्य परिस्थितियों (जैसे गंभीर बीमारी या दैवीय आपदा) में भारी हर्जाने (Costs) के साथ ही दिया जाएगा, वकीलों की लापरवाही के लिए नहीं।
धारा 89 एवं आदेश X नियम 1A–1C (ADR) विवाद के मुद्दों (Issues) के निर्धारण से पूर्व न्यायालय समझौते की संभावना तलाश कर मामले को 5 ADR माध्यमों में से किसी एक को भेजेगा। धारा 89 का उद्देश्य मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना है। न्यायालय ने धारा 89 की प्रारूपण विसंगतियों (Drafting Anomalies) को दूर करने का मार्ग दिखाया (जिसे आगे अफ़कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, 2010 में और स्पष्ट किया गया) और मॉडल मध्यस्थता नियमों (Civil Procedure Alternative Dispute Resolution and Mediation Rules) को हरी झंडी दी।
आदेश XVII नियम 1 (Adjournments / स्थगन) मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को 3 से अधिक बार स्थगन (तारीख) नहीं दिया जाएगा। "तारीख पर तारीख" संस्कृति को समाप्त करने के लिए यह प्रावधान पूर्णतः वैध है। 3 स्थगनों की सीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों के जो पक्षकार के नियंत्रण से पूर्णतः बाहर हों, और तब भी वास्तविक हर्जाना (Realistic Costs) लगाया जाना चाहिए।
आदेश XVIII नियम 4 (Affidavit Evidence) प्रत्येक मामले में गवाहों की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) शपथ-पत्र (Affidavit) पर होगी और जिरह (Cross-examination) न्यायालय या कमिश्नर के समक्ष होगी। शपथ-पत्र द्वारा मुख्य साक्ष्य देने से न्यायालय का बहुमूल्य समय बचता है। जटिल मामलों में न्यायालय स्वयं जिरह दर्ज कर सकता है और शेष मामलों में प्रशिक्षित कमिश्नरों की मदद ली जा सकती है।
धारा 35 एवं 35A (Realistic Costs / यथार्थवादी वाद-व्यय) झूठे या विलंबकारी दावों पर वाद-व्यय (Costs) लगाना। न्यायालय ने दुख व्यक्त किया कि भारतीय अदालतों में नाममात्र का हर्जाना लगाने की प्रथा से झूठे मुकदमों को बढ़ावा मिलता है। अतः "यथार्थवादी और वास्तविक वाद-व्यय" (Realistic and Actual Costs) लगाए जाने चाहिए ताकि मुकदमे को अनावश्यक खींचने वाले पक्ष को आर्थिक हतोत्साहन मिले।
धारा 80 (सरकार को 2 माह का नोटिस) सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद दायर करने से पूर्व 2 माह का वैधानिक नोटिस। धारा 80 के नोटिस को केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए; केंद्र और राज्य सरकारों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा जो 2 माह के भीतर नोटिस का जवाब दे और अनावश्यक सरकारी मुकदमेबाजी को प्रारंभ में ही सुलझाए।

3. न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव समिति का 'केस फ्लो मैनेजमेंट' (4-ट्रैक प्रणाली)

सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में मॉडल केस फ्लो मैनेजमेंट नियम (Model Case Flow Management Rules) को अनुमोदित किया, जिसके तहत सिविल मुकदमों को उनकी प्रकृति और तात्कालिकता के आधार पर 4 ट्रैक (Tracks) में वर्गीकृत कर निस्तारण की समय-सीमा तय की गई:

  • ट्रैक-I (9 महीने के भीतर निस्तारण): भरण-पोषण (Maintenance), बच्चे की अभिरक्षा (Custody), तलाक और किरायेदारी बेदखली के मामले।
  • ट्रैक-II (12 महीने के भीतर निस्तारण): धन वसूली (Money Suits), निष्पादन (Execution) और चेक अनादरण से जुड़े सिविल दावे।
  • ट्रैक-III (24 महीने के भीतर निस्तारण): संपत्ति विभाजन (Partition), संविदा के विशिष्ट पालन (Specific Performance), ट्रेडमार्क व कॉपीराइट के विवाद।
  • ट्रैक-IV (24 महीने से अधिक, पर समयबद्ध): जटिल संवैधानिक या बहु-पक्षीय सिविल विवाद।
भाग E

भारत पर प्रभाव (न्यायालय-संबद्ध मध्यस्थता केंद्रों एवं MCPC की स्थापना)

सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन (2002 व 2005) को भारत में आधुनिक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) और न्यायिक प्रबंधन सुधारों का आधारशिला निर्णय माना जाता है:

  • MCP (Mediation and Conciliation Project Committee) का गठन: इसी निर्णय की भावना के अनुरूप अप्रैल 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए MCPC की स्थापना की और देश के सभी उच्च न्यायालयों व जिला न्यायालयों में 'न्यायालय-संबद्ध मध्यस्थता केंद्र' (Court-Annexed Mediation Centres) स्थापित हुए।
  • राष्ट्रीय एवं राज्य लोक अदालतों का विस्तार: धारा 89 के तहत वादों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालतों में भेजने की प्रक्रिया संस्थागत बनी, जिससे करोड़ों मामले आपसी सहमति से निपटाए गए।
  • अफ़कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी (2010): सलीम बार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मध्यस्थता (Arbitration) और सुलह (Conciliation) के लिए दोनों पक्षों की पूर्व सहमति आवश्यक है, किंतु मध्यस्थता (Mediation), लोक अदालत और न्यायिक समझौते के लिए न्यायालय पक्षकारों की सहमति के बिना भी मामले को रेफर कर सकता है।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 एवं मध्यस्थता अधिनियम 2023)

सामान्य सिविल मुकदमों में सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन (2005) आज भी पूर्णतः लागू है। इसके साथ दो महत्वपूर्ण अद्यतन घटनाक्रम जुड़े हैं जिन्हें UPSC अभ्यर्थियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए:

  • वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) में 120 दिन की कठोर सीमा: मेसर्स एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्रा. लि. बनाम के. एस. चामंकर इन्फ्रास्ट्रक्चर (2019) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सामान्य सिविल वादों में सलीम बार (2005) के तहत 90 दिन की सीमा निर्देशात्मक है, परंतु वाणिज्यिक विवादों (Commercial Disputes) में संशोधित CPC के तहत लिखित कथन दाखिल करने की 120 दिनों की अधिकतम सीमा पूर्णतः आज्ञापक (Mandatory) है और 120 दिन बीतने के बाद न्यायालय भी समय नहीं बढ़ा सकता!
  • मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023): संसद ने 2023 में स्वतंत्र मध्यस्थता अधिनियम, 2023 पारित कर और CPC की धारा 89 में संशोधन कर सलीम बार से शुरू हुई मध्यस्थता (Mediation) क्रांति को पूर्ण सांविधिक रूप दे दिया है तथा भारतीय मध्यस्थता परिषद (Mediation Council of India) के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है।
भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम GS Paper-II: विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएँ (Dispute Redressal Mechanisms and Institutions); वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), लोक अदालतें, मध्यस्थता अधिनियम 2023 एवं न्यायिक लंबितता (Judicial Pendency) में सुधार।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) CPC की धारा 89 के 5 ADR माध्यम, लोक अदालत एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, अनुच्छेद 39A।
📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न न्यायिक लंबितता (5 करोड़+ लंबित केस), केस फ्लो मैनेजमेंट या वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR / Mediation) पर हो:
"सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2005) में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत पाँच वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्रों—मध्यस्थता (Arbitration), सुलह (Conciliation), लोक अदालत, न्यायिक समझौता और मध्यस्थता (Mediation)—को संस्थागत बनाते हुए न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव समिति के 'मॉडल मध्यस्थता एवं 4-ट्रैक केस फ्लो मैनेजमेंट नियमों' को लागू करने का आदेश दिया, जो आज मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की आधारशिला है।"

भाग 4

परीक्षा-स्तरीय अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न — वास्तविक यूपीएससी विगत प्रश्न नहीं मुख्य परीक्षा • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II विवाद निवारण तंत्र एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)
प्रश्न: भारत में न्यायिक लंबितता (Judicial Pendency) को कम करने में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्रों की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा इसे सशक्त बनाने के उपाय सुझाइए।
उत्तर में सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन (2005) का प्रयोग: इस उत्तर में CPC की धारा 89, सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन (2005) द्वारा अनुमोदित मॉडल ADR नियम, 4-ट्रैक केस फ्लो मैनेजमेंट और मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का उल्लेख सर्वोच्च अंक दिलाता है।
भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2002 व 2005)' मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कानून के संशोधनों और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के क्रियान्वयन से संबंधित है?
सही उत्तर: A।
सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन (2002 व 2005) में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1999 और 2002 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और धारा 89 (ADR) के क्रियान्वयन हेतु मॉडल नियम स्थापित किए।
प्रश्न 2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के अंतर्गत न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे (ADR) के लिए निम्नलिखित में से कौन-से माध्यम उल्लिखित हैं?
1. मध्यस्थता / पंचाट (Arbitration)
2. सुलह (Conciliation)
3. लोक अदालत (Lok Adalat) के माध्यम से न्यायिक समझौता
4. मध्यस्थता (Mediation)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सही उत्तर: D (1, 2, 3 और 4 सभी)।
CPC की धारा 89 में कुल 5 ADR तंत्रों का उल्लेख है: (1) Arbitration, (2) Conciliation, (3) Judicial Settlement, (4) Settlement through Lok Adalat, और (5) Mediation।
प्रश्न 3. 'सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन-I (2002)' में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 89 (ADR) और केस फ्लो मैनेजमेंट के मॉडल नियम तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था?
सही उत्तर: B (न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव)।
न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 2 अगस्त 2005 को सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन-II का विस्तृत निर्णय पारित किया गया।
प्रश्न 4. 'सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन-II (2005)' में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 1 (प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल करने की 90 दिनों की समय-सीमा) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
सही उत्तर: C।
न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल ने स्पष्ट किया कि सामान्य सिविल वादों में 90 दिन का नियम प्रक्रियात्मक (Directory) है ताकि वास्तविक अन्याय न हो, किंतु समय का विस्तार केवल अत्यंत अपरिहार्य और असाधारण कारणों से ही दिया जा सकता है।
प्रश्न 5. संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVII नियम 1 (जिसे सलीम बार मामले में वैध ठहराया गया) के अनुसार, वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को सामान्यतः अधिकतम कितने स्थगन (Adjournments) दिए जा सकते हैं?
सही उत्तर: B (अधिकतम 3 स्थगन)।
CPC के आदेश XVII नियम 1 के परंतुक के अनुसार, मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को 3 से अधिक बार स्थगन (Adjournment) नहीं दिया जाएगा।
प्रश्न 6. 'सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन-II (2005)' में अनुमोदित 'मॉडल केस फ्लो मैनेजमेंट नियमों' के अनुसार सिविल मुकदमों को त्वरित निस्तारण हेतु कितने ट्रैक (Tracks) में बाँटने का प्रावधान किया गया?
सही उत्तर: D (4 ट्रैक)।
न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव समिति की सिफारिश पर मुकदमों को 4 ट्रैक में वर्गीकृत किया गया: ट्रैक-I (भरण-पोषण/अभिरक्षा — 9 माह), ट्रैक-II (धन वसूली — 12 माह), ट्रैक-III (संपत्ति/संविदा — 24 माह) और ट्रैक-IV (जटिल विवाद)।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2005)' ने भारत में सिविल मुकदमों के प्रबंधन और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को किस प्रकार रूपांतरित किया? हालिया 'मध्यस्थता अधिनियम, 2023' के आलोक में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए।" (15 अंक, 250 शब्द)
  • प्रस्तावना: भारतीय न्यायपालिका में 5 करोड़ से अधिक लंबित मुकदमों के संकट के समाधान हेतु सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन (2002 व 2005) निर्णय ने प्रक्रियात्मक सुधारों और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की संस्थागत नींव रखी।
  • प्रमुख सुधार: (1) CPC धारा 89 का क्रियान्वयन: 5 ADR माध्यमों (Arbitration, Conciliation, Lok Adalat, Judicial Settlement, Mediation) के लिए मॉडल नियम बनाए गए और न्यायालय-संबद्ध मध्यस्थता केंद्र स्थापित हुए; (2) समयबद्ध प्रक्रिया: लिखित कथन की 30/90 दिन की सीमा, 3 स्थगनों की सीमा, और शपथ-पत्र द्वारा मुख्य साक्ष्य को वैध ठहराया गया; (3) यथार्थवादी वाद-व्यय (Realistic Costs): झूठे और विलंबकारी मुकदमों पर वास्तविक हर्जाना लगाने का निर्देश; और (4) 4-ट्रैक केस फ्लो मैनेजमेंट।
  • मध्यस्थता अधिनियम, 2023 से जुड़ाव: 2005 के मॉडल नियमों से जो न्यायालय-प्रेरित मध्यस्थता शुरू हुई थी, उसे मध्यस्थता अधिनियम, 2023 ने स्वतंत्र वैधानिक दर्जा, ऑनलाइन मध्यस्थता, समुदाय मध्यस्थता और न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी प्रवर्तनीयता प्रदान की है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "'प्रक्रिया के नियम न्याय की दासी हैं, उसकी स्वामिनी नहीं'—'सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन (2005)' के इस सिद्धांत और 'वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015' के तहत कठोर समय-सीमा के बीच तुलना कीजिए।" (10 अंक, 150 शब्द)
  • सामान्य सिविल वाद (सलीम बार, 2005): आदेश VIII नियम 1 की 90 दिन की सीमा को निर्देशात्मक (Directory) माना गया ताकि किसी गरीब या अनभिज्ञ पक्षकार का वास्तविक अधिकार केवल प्रक्रियात्मक चूक से नष्ट न हो, यद्यपि छूट केवल असाधारण मामलों में भारी हर्जाने के साथ दी जा सकती है।
  • वाणिज्यिक विवाद (Commercial Courts Act, 2015 एवं SCG Contracts, 2019): व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) और त्वरित वाणिज्यिक न्याय के लिए विधायिका ने वाणिज्यिक वादों में 120 दिनों के बाद लिखित कथन के अधिकार को पूर्णतः समाप्त (Mandatory Forfeiture) कर दिया है।
  • संतुलन: इस प्रकार भारतीय न्यायशास्त्र ने आम नागरिकों के सामान्य सिविल विवादों में 'न्यायपूर्ण लचीलापन' और कॉर्पोरेट/वाणिज्यिक विवादों में 'कठोर समयबद्धता' का द्विस्तरीय मॉडल अपनाया है।