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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम मारू राम मामला (1980) / अनुच्छेद 72 एवं 161 क्षमादान न्यायशास्त्र मामला / धारा 433A CrPC (14 वर्ष कारावास) मामला
आधिकारिक नाम (Official Title) Maru Ram Etc. Etc. v. Union of India and Another (मारू राम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (1981) 1 SCC 107 | [1981] 1 SCR 1196 | AIR 1980 SC 2147 | 1980 INSC 213 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 11 नवंबर 1980
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर (Justice V.R. Krishna Iyer): संविधान पीठ के मुख्य निर्णय के लेखक (CJI वाई. वी. चंद्रचूड़, न्या. पी. एन. भगवती, स्वयं एवं न्या. एस. मुर्तज़ा फ़ज़ल अली की ओर से)
  • मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ (CJI Y.V. Chandrachud): सहमत
  • न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati): सहमत
  • न्यायमूर्ति एस. मुर्तज़ा फ़ज़ल अली (Justice S. Murtaza Fazal Ali): सहमत
  • न्यायमूर्ति ए. डी. कौशल (Justice A.D. Koshal): मुख्य निर्णय और सभी संवैधानिक निष्कर्षों से सहमत (केवल अपीलीय सजा की तिथि संबंधी दो गौण बिंदुओं पर संक्षिप्त पृथक टिप्पणी)
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति), अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की क्षमादान शक्ति), अनुच्छेद 74 एवं 163 (मंत्रिपरिषद की सलाह), अनुच्छेद 14, 20(1) व 21, तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432, 433 एवं 433A
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A (जो मृत्युदंड योग्य अपराधों में आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों के लिए 14 वर्ष का वास्तविक कारावास अनिवार्य बनाती है) संवैधानिक रूप से वैध है।
2. धारा 433A केवल सांविधिक परिहार (Statutory Remission under Sec. 432/433 CrPC) को प्रतिबंधित करती है; यह अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति) और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल) की सर्वोच्च संवैधानिक क्षमादान शक्तियों को सीमित या स्पर्श नहीं कर सकती।
3. अनुच्छेद 72 और 161 की शक्तियाँ राष्ट्रपति/राज्यपाल की व्यक्तिगत इच्छा नहीं हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग की जाती हैं और मनमानेपन या राजनीतिक/जातीय भेदभाव के विरुद्ध सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (धारा 433A CrPC का अधिनियमन)

भारतीय दंड विधि में 'आजीवन कारावास' (Life Imprisonment) का विधिक अर्थ दोषी के शेष संपूर्ण प्राकृतिक जीवन भर का कारावास होता है (गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1961)। किंतु दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432 और 433 तथा जेल नियमों (Prison Rules) के तहत दिए जाने वाले अच्छे आचरण के परिहार (Remissions) के कारण कई राज्यों में हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आजीवन कारावास के कैदी मात्र 6 से 8 वर्ष में ही जेल से छूट रहे थे।

इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए संसद ने 18 दिसंबर 1978 को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा धारा 433A जोड़ी। धारा 433A ने यह अनिवार्य कर दिया कि जिस व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है जिसके लिए मृत्युदंड भी एक दंड है (जैसे धारा 302 IPC — हत्या), या जिसकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदला गया है, उसे तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम-से-कम 14 वर्ष का वास्तविक कारावास (Actual Imprisonment without remission) पूरा न कर लिया हो।

मारू राम सहित देश भर के हजारों आजीवन कारावास के कैदियों ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर धारा 433A की संवैधानिकता को चुनौती दी।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष मुख्य संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (अनुच्छेद 72 एवं 161 पर प्रभाव): क्या CrPC की धारा 433A राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) की संवैधानिक क्षमादान और परिहार शक्तियों का अतिक्रमण करती है और इस कारण असंवैधानिक है?
  2. प्रश्न 2 (अनुच्छेद 20(1) — भूतलक्षी दांडिक विधि): क्या धारा 433A उन कैदियों पर लागू हो सकती है जिन्हें 18 दिसंबर 1978 (जब धारा 433A लागू हुई) से पहले सजा सुनाई गई थी, या यह अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन होगा?
  3. प्रश्न 3 (अनुच्छेद 14 एवं 21 — सुधारात्मक न्याय): क्या कैदी के अच्छे आचरण के बावजूद 14 वर्ष से पहले रिहाई पर पूर्ण रोक लगाना अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है?
  4. प्रश्न 4 (अनुच्छेद 72/161 के प्रयोग की प्रकृति): राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुच्छेद 72/161 की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

याचिकाकर्ताओं (मारू राम व अन्य कैदियों) के तर्क

  • अनुच्छेद 72 और 161 का परोक्ष हनन: धारा 433A आजीवन कारावास के कैदियों की समय-पूर्व रिहाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर राज्यपाल की अनुच्छेद 161 की शक्ति को निष्प्रभावी बनाती है।
  • अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन: जिन कैदियों को 1978 से पहले सजा हुई थी, उन्हें पुराने जेल नियमों के तहत 8–10 वर्ष में छूटने की वैध अपेक्षा थी; उन पर 14 वर्ष की कठोर शर्त लागू करना दंड को भूतलक्षी रूप से बढ़ाना है।
  • सुधारात्मक दंड सिद्धांत की उपेक्षा: जेल में कैदी को सुधार के लिए प्रेरित करने वाली परिहार प्रणाली (Remission System) को समाप्त करना अनुच्छेद 14 व 21 के विरुद्ध है।

भारत संघ (सॉलिसिटर जनरल के. परासरन) के तर्क

  • सांविधिक शक्ति बनाम संवैधानिक शक्ति: धारा 433A केवल CrPC की धारा 432 और 433 के तहत प्राप्त 'सांविधिक परिहार शक्ति' (Statutory power of remission) पर नियंत्रण लगाती है; यह अनुच्छेद 72 और 161 की संवैधानिक शक्तियों को बिल्कुल स्पर्श नहीं करती।
  • आजीवन कारावास का अर्थ ही संपूर्ण जीवन है: चूँकि आजीवन कारावास की मूल सजा पूरे जीवन की होती है, इसलिए 14 वर्ष की वास्तविक सजा की शर्त लगाना अनुच्छेद 20(1) के तहत किसी नए या अधिक दंड का अधिरोपण नहीं है।
भाग D

5-सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय, न्यायिक तर्क एवं सरल शब्दावली

न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने अपने निर्णय के अंत में 14 सूत्रीय सारांश प्रस्तुत करते हुए धारा 433A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, किंतु साथ ही अनुच्छेद 72 और 161 के संवैधानिक क्षमादान न्यायशास्त्र के स्वर्णिम सिद्धांत निर्धारित किए:

1. संविधान पीठ के 5 प्रमुख निष्कर्ष

  • धारा 433A CrPC पूर्णतः वैध है: समवर्ती सूची की प्रविष्टि 2 (दंड प्रक्रिया) के तहत संसद को धारा 433A बनाने की पूर्ण सक्षमता प्राप्त है। हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए 14 वर्ष के वास्तविक कारावास का न्यूनतम मानक तय करना एक तार्किक वर्गीकरण है जो अनुच्छेद 14 या 21 का उल्लंघन नहीं करता।
  • भविष्यलक्षी प्रभाव (Prospective Application from 18 Dec 1978): यद्यपि धारा 433A तकनीकी रूप से अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन नहीं करती (क्योंकि आजीवन कारावास का अर्थ ही पूर्ण जीवन है), तथापि विधिक व्याख्या के नियम के तहत धारा 433A केवल उन व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्हें 18 दिसंबर 1978 को या उसके बाद दोषसिद्ध किया गया है।
  • अनुच्छेद 72 और 161 की संवैधानिक शक्तियाँ 'अछूती और सर्वोच्च' (Untouchable and Unapproachable) हैं: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद का कोई भी साधारण कानून (जैसे धारा 433A CrPC) संविधान के अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति) और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल) की क्षमादान शक्ति को कम या नियंत्रित नहीं कर सकता। अतः धारा 433A की 14 वर्ष की बाध्यता केवल CrPC की धारा 432/433 पर लागू होती है; राष्ट्रपति या राज्यपाल अनुच्छेद 72/161 के तहत 14 वर्ष से पहले भी किसी कैदी की सजा कम या माफ कर सकते हैं।
  • राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं: शमशेर सिंह (1974) का अनुसरण करते हुए पीठ ने घोषित किया कि अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से निर्णय नहीं लेते, बल्कि संवैधानिक रूप से केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) से ही कार्य करते हैं।
  • क्षमादान की शक्ति असीमित या निरंकुश नहीं है—सीमित न्यायिक समीक्षा लागू: न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने ऐतिहासिक शब्दों में कहा—"सभी सार्वजनिक शक्तियाँ, चाहे वे कितनी ही राजसी क्यों न हों, संविधान के अधीन एक न्यास (Trust) हैं।" यदि अनुच्छेद 72 या 161 की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से (Arbitrarily), दुर्भावनापूर्ण (Mala fide), या राजनीतिक, धार्मिक, जातीय व पक्षपातपूर्ण आधारों पर किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा और न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर उसे रद्द कर सकता है।
Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A संवैधानिक रूप से वैध है और 18 दिसंबर 1978 के बाद दोषसिद्ध व्यक्तियों पर लागू होती है।
2. धारा 433A जैसे सांविधिक प्रावधान अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 की संवैधानिक क्षमादान शक्तियों को सीमित नहीं कर सकते।
3. अनुच्छेद 72 और 161 की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती हैं और वे मनमानेपन, दुर्भावना या अप्रासंगिक आधारों पर प्रयोग किए जाने की स्थिति में सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

कठिन विधिक शब्दावली का सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

विधिक शब्द (Legal Term) सरल हिंदी अर्थ एवं UPSC संदर्भ
Pardon (क्षमा — अनुच्छेद 72/161) दोषसिद्धि और दंड दोनों को पूर्णतः समाप्त कर देना, जिससे व्यक्ति सभी दंडों और निरर्हताओं से मुक्त हो जाता है।
Commutation (लघुकरण) बनाम Remission (परिहार) लघुकरण (Commutation) का अर्थ है दंड की प्रकृति को कठोर से हल्के दंड में बदलना (जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में); परिहार (Remission) का अर्थ है दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना (जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष करना)।
Respite (विराम) बनाम Reprieve (प्रविलंबन) विराम (Respite) विशेष मानवीय परिस्थितियों (जैसे गर्भावस्था या दिव्यांगता) के कारण कम दंड देना है; प्रविलंबन (Reprieve) किसी दंड (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना है ताकि दोषी क्षमादान की अपील कर सके।
भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

  • संवैधानिक क्षमादान और सांविधिक परिहार के बीच स्पष्ट विभाजन: इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जेल नियमों या CrPC के तहत मिलने वाली छूट सांविधिक है, जबकि अनुच्छेद 72/161 एक उच्च संवैधानिक शक्ति है।
  • राजनीतिक क्षमादान पर न्यायिक नियंत्रण की नींव: मारू राम (1980) में स्थापित सीमित न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के आधार पर ही आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय ने एयापुरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दी गई मनमानी माफी को रद्द कर दिया और शत्रुघ्न चौहान (2014) में दया याचिकाओं में देरी पर ऐतिहासिक निर्णय दिया।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं सर्वोच्च मिसाल (100% Good Law): मारू राम बनाम भारत संघ (1980) आज भी अनुच्छेद 72, 161 और समय-पूर्व रिहाई (Premature Release) पर भारत का आधारभूत संवैधानिक निर्णय है (नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 — BNSS की धारा 475 में भी पुरानी धारा 433A CrPC का यही 14 वर्षीय नियम बरकरार रखा गया है)।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण पेपर / विषय सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) GS Paper-I (राजव्यवस्था) राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) की क्षमादान शक्तियों की तुलना (मृत्युदंड एवं कोर्ट मार्शल के अंतर सहित), क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन के अर्थ।
Mains (मुख्य परीक्षा) GS Paper-II संघ एवं राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ; राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का दायरा और न्यायिक समीक्षा।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रदत्त क्षमादान की शक्ति न्यायिक त्रुटियों को सुधारने और मानवीय करुणा का संवैधानिक माध्यम है। मारू राम बनाम भारत संघ (1980) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि यह संवैधानिक शक्ति साधारण कानूनों (जैसे धारा 433A CrPC) से ऊपर है, किंतु यह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही प्रयोग की जाती है और अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा के अधीन है।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर का यह सूत्र कि 'संविधान के अधीन कोई भी सार्वजनिक शक्ति निरंकुश नहीं है', क्षमादान की शक्ति को राजनीतिक पक्षपात से बचाकर विधि के शासन के अधीन रखता है।"

भाग 4

सत्यापित आधिकारिक UPSC Prelims एवं Mains PYQs

UPSC CSE Prelims / CDS (संवैधानिक प्रावधान आधारित प्रश्न) विषय: अनुच्छेद 72 एवं अनुच्छेद 161

प्रश्न संदर्भ: राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में क्या यह कथन सही है कि वे इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने व्यक्तिगत विवेक से करते हैं?

सही उत्तर एवं व्याख्या: गलत। मारू राम बनाम भारत संघ (1980) में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने व्यक्तिगत विवेक से नहीं, बल्कि अनुच्छेद 74 और 163 के तहत क्रमशः केंद्र और राज्य की मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सहायता और सलाह से ही कार्य करते हैं।

UPSC CSE Mains (GS Paper-II — कार्यपालिका एवं न्यायिक समीक्षा) क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा

प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों की क्षमादान शक्तियों की तुलना कीजिए तथा मारू राम (1980) एवं परवर्ती निर्णयों के आलोक में समझाइए कि किन आधारों पर क्षमादान के आदेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'मारू राम बनाम भारत संघ (1980)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस कानूनी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था?
सही उत्तर: A — मारू राम मामले में CrPC की धारा 433A (1978 के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया।
प्रश्न 2. मारू राम बनाम भारत संघ (1980) के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. CrPC की धारा 433A में वर्णित 14 वर्ष के वास्तविक कारावास की शर्त अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति) और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल) की संवैधानिक क्षमादान शक्तियों को भी बाधित करती है।
2. अनुच्छेद 72 और 161 की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: C — कथन 1 गलत है क्योंकि साधारण कानून (धारा 433A CrPC) केवल सांविधिक परिहार (धारा 432/433 CrPC) को सीमित करता है, वह अनुच्छेद 72 और 161 की संवैधानिक शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता। कथन 2 पूर्णतः सही है।
प्रश्न 3. मारू राम बनाम भारत संघ (1980) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से मुख्य निर्णय किसने लिखा था?
सही उत्तर: B — न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने संविधान पीठ की ओर से यह युगांतकारी निर्णय लिखा था।
प्रश्न 4. भारतीय दंड विधि के अंतर्गत 'आजीवन कारावास' (Imprisonment for Life) की सजा की वास्तविक विधिक अवधि क्या होती है (जब तक कि सक्षम सरकार द्वारा उसका परिहार या लघुकरण न किया जाए)?
सही उत्तर: D — गोपाल विनायक गोडसे (1961) और मारू राम (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास का अर्थ 14 या 20 वर्ष नहीं, बल्कि दोषी का शेष संपूर्ण प्राकृतिक जीवन है; 14 वर्ष (धारा 433A) केवल वह न्यूनतम अवधि है जिसके पहले सरकार परिहार (Remission) नहीं दे सकती।
प्रश्न 5. राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
सही उत्तर: C — अनुच्छेद 72 के तहत कोर्ट मार्शल के दंड पर शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। मृत्युदंड के मामले में पूर्ण क्षमा (Pardon) की शक्ति राष्ट्रपति को है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या आजीवन कारावास में लघुकरण कर सकते हैं।
प्रश्न 6. मारू राम (1980) के अनुसार अनुच्छेद 72 या 161 के तहत दिए गए क्षमादान आदेश की न्यायिक समीक्षा किन आधारों पर की जा सकती है?
सही उत्तर: B — न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 14 के विरुद्ध मनमानेपन, दुर्भावना या राजनीतिक/जातीय भेदभाव से किया जाता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432/433 के तहत 'सांविधिक परिहार शक्ति' और संविधान के अनुच्छेद 72/161 के तहत 'संवैधानिक क्षमादान शक्ति' के बीच मारू राम बनाम भारत संघ (1980) ने क्या अंतर स्पष्ट किया?
  • स्रोत में अंतर: धारा 432/433 की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए साधारण कानून की देन है, जबकि अनुच्छेद 72/161 की शक्ति स्वयं मूल संविधान द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है।
  • धारा 433A का प्रभाव: संसद द्वारा बनाई गई धारा 433A (14 वर्ष का अनिवार्य कारावास) केवल धारा 432/433 की सांविधिक शक्ति को प्रतिबंधित करती है; यह अनुच्छेद 72 या 161 की संवैधानिक शक्ति पर कोई रोक नहीं लगा सकती।
  • समानता का बिंदु: दोनों ही शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है और दोनों ही अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): "सभी सार्वजनिक शक्तियाँ, चाहे वे कितनी ही उच्च क्यों न हों, संविधान के अधीन एक न्यास (Trust) हैं और मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए।" मारू राम बनाम भारत संघ (1980) के आलोक में भारत में क्षमादान और समय-पूर्व रिहाई (Premature Release) की नीति में पारदर्शिता की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
  • प्रस्तावना: न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने मारू राम (1980) में यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 72 और 161 भी अनुच्छेद 14 (समता और गैर-मनमानापन) के शासन से बाहर नहीं हैं।
  • समय-पूर्व रिहाई में उत्पन्न चुनौतियाँ: (1) राजनीतिक रूप से प्रभावशाली अपराधियों को समय से पहले माफी देने की प्रवृत्ति (जैसे एयापुरू सुधाकर मामला, 2006 और हाल के विवाद); (2) गरीब और साधनहीन कैदियों की फाइलों का वर्षों तक लंबित रहना; (3) स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंडों का अभाव।
  • मारू राम पीठ के सुझाव एवं न्यायिक रक्षोपाय: (1) क्षमादान और परिहार के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ दिशा-निर्देश (Guidelines) बनाए जाने चाहिए; (2) धर्म, जाति या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव आदेश को शून्य बना देगा; (3) अपराध की गंभीरता, समाज पर प्रभाव और कैदी के सुधार के बीच संतुलन होना चाहिए।
  • निष्कर्ष: क्षमादान की शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत अनुग्रह के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक न्याय और लोक कल्याण के रूप में होना चाहिए।