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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम शत्रुघ्न चौहान मामला (2014) / दया याचिका विलंब एवं मृत्युदंड लघुकरण मामला (Mercy Petition Delay & Death Row Rights Case)
आधिकारिक नाम (Official Title) Shatrughan Chauhan and Another v. Union of India and Others (शत्रुघ्न चौहान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य)
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक (2014) 3 SCC 1 | [2014] 1 SCR 609 | 2014 INSC 46 — आधिकारिक निर्णय पाठ (Indian Kanoon / SCR) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 21 जनवरी 2014
पीठ का आकार एवं अनुपात 3-न्यायाधीशों की पीठ (3:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम (CJI P. Sathasivam): सर्वसम्मत निर्णय के लेखक (Author of the Unanimous Judgment)
  • न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (Justice Ranjan Gogoi): सहमत
  • न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह (Justice Shiva Kirti Singh): सहमत
मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तथा अमानवीय यातना से मुक्ति), अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचार), तथा अनुच्छेद 72 एवं 161 (राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति)
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. अत्यधिक और अकारण देरी (Inordinate and Unexplained Delay) अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है: अनुच्छेद 72 या 161 के तहत दया याचिका के निस्तारण में कार्यपालिका द्वारा किया गया अत्यधिक और अकारण विलंब मृत्युदंड प्राप्त कैदी पर अमानवीय मानसिक यातना (Death-row phenomenon) थोपता है, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने (Commute करने) का वैध संवैधानिक आधार है।
2. आतंकवाद/टाडा और सामान्य अपराध में अनुच्छेद 21 के तहत कोई भेद नहीं: देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर बनाम एनसीटी दिल्ली (2013) के 2-जज पीठ के निर्णय को Per Incuriam (पूर्व संविधान पीठ निर्णय की अनदेखी करने वाला) घोषित कर पलट दिया गया।
3. मानसिक रुग्णता (Insanity/Mental Illness) एवं 12 दिशा-निर्देश: गंभीर मानसिक रुग्णता से पीड़ित कैदी को फांसी नहीं दी जा सकती, और दया याचिका खारिज होने की सूचना तथा फांसी के निष्पादन के बीच न्यूनतम 14 दिन का अंतराल अनिवार्य किया गया।
भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (दया याचिकाओं में वर्षों का विलंब)

1989 में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य (Triveniben v. State of Gujarat, (1989) 1 SCC 678) में यह सिद्धांत स्थापित किया था कि यदि अनुच्छेद 72 या 161 के तहत दया याचिका के निस्तारण में कार्यपालिका द्वारा अत्यधिक और अकारण देरी (Undue and unexplained delay) की जाती है, तो कैदी को अनुच्छेद 32 के तहत अपनी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलवाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

किंतु अप्रैल 2013 में सर्वोच्च न्यायालय की एक 2-न्यायाधीशों की पीठ ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) में यह निर्णय दे दिया कि यदि किसी व्यक्ति को आतंकवाद निरोधक कानून (जैसे TADA) या राष्ट्र के विरुद्ध अपराध में मृत्युदंड मिला है, तो दया याचिका के निस्तारण में चाहे कितने भी वर्षों (8 वर्ष) की देरी क्यों न हुई हो और कैदी मानसिक रूप से बीमार ही क्यों न हो गया हो, उसकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में नहीं बदला जा सकता!

भुल्लर (2013) के निर्णय के तुरंत बाद देश की विभिन्न जेलों में बंद 15 मृत्युदंड प्राप्त कैदियों (जिनकी दया याचिकाएँ 1.5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति द्वारा खारिज की गई थीं—जिनमें शत्रुघ्न चौहान व सुरेश और रामजी के परिवार शामिल थे, तथा राजीव गाँधी हत्याकांड के दोषियों और वीरप्पन के सहयोगियों के मामले भी इसी श्रृंखला से जुड़े थे) ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने इस पूरे संवैधानिक विवाद की गहन सुनवाई की।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

न्यायालय के समक्ष 4 मुख्य संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (पश्चात्वर्ती परिस्थितियाँ — Supervening Circumstances): क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के बाद उत्पन्न होने वाली 'पश्चात्वर्ती परिस्थितियाँ' (जैसे दया याचिका के निस्तारण में अत्यधिक और अकारण कार्यपालिका विलंब, कैदी का पागलपन/मानसिक रुग्णता, या अवैध एकांत कारावास) अनुच्छेद 21 के तहत मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का आधार हैं?
  2. प्रश्न 2 (भुल्लर निर्णय 2013 की वैधता): क्या देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर (2013) का यह नियम सही है कि आतंकवाद (TADA) के दोषियों पर अनुच्छेद 21 का विलंब-संरक्षण लागू नहीं होता?
  3. प्रश्न 3 (अनुच्छेद 21 का मानव गरिमा कवच): क्या मृत्युदंड की पुष्टि के बाद भी कैदी को अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार प्राप्त रहता है?
  4. प्रश्न 4 (मानवीय प्रक्रियात्मक रक्षोपाय): दया याचिका की अस्वीकृति के बाद फांसी के निष्पादन से पूर्व कैदी और उसके परिवार के किन मानवीय अधिकारों की रक्षा आवश्यक है?

याचिकाकर्ताओं (वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी, आनंद ग्रोवर, कॉलिन गोंसाल्विस व युग मोहित चौधरी) के तर्क

  • दोहरा दंड एवं 'डेथ-रो फेनोमेनन' (Death-Row Phenomenon): किसी व्यक्ति को 8 से 12 वर्षों तक हर रोज फांसी के रस्से के साये में जीवित रखना और फिर फांसी देना उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित करने (मनोवैज्ञानिक यातना + मृत्युदंड) जैसा है, जो अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है।
  • भुल्लर (2013) निर्णय 5-सदस्यीय त्रिवेणीबेन (1989) पीठ के विपरीत है: अनुच्छेद 21 'प्रत्येक व्यक्ति' को प्राप्त है; अपराध की गंभीरता का विचार न्यायिक सजा देते समय पहले ही हो चुका होता है, दया याचिका में कार्यपालिका के आलस्य और देरी के लिए अपराध की प्रकृति की आड़ नहीं ली जा सकती।
  • मानसिक रोगी को फांसी देना सभ्य समाज में वर्जित: सुंदर सिंह और मग्गन लाल जैसे कैदी वर्षों से गंभीर स्किज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia / मानसिक विक्षिप्तता) से पीड़ित हैं।

भारत संघ (महान्यायवादी गुलाम ई. वाहनवती) के तर्क

  • गंभीर अपराधों में देरी स्वतः माफी का आधार नहीं: दया याचिका पर विचार करने में राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मंगाने में समय लगता है।
  • भुल्लर मामले का समर्थन: आतंकवादी और जघन्य अपराधों के दोषियों को प्रक्रियात्मक देरी का लाभ नहीं मिलना चाहिए और पीड़ितों के परिवारों के न्याय का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
भाग D

3-सदस्यीय पीठ का सर्वसम्मत निर्णय, 12 मानवीय दिशा-निर्देश एवं शब्दावली

मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने 3:0 की सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सभी 15 याचिकाकर्ता कैदियों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया (Commuted to Life Imprisonment), देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर (2013) के निर्णय को पलट दिया और भारत में मृत्युदंड प्राप्त बंदियों के लिए 12 बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किए:

1. न्यायालय के 4 मुख्य संवैधानिक सिद्धांत

  • मृत्युदंड प्राप्त कैदी का अनुच्छेद 21 का अधिकार अंतिम सांस तक जीवित रहता है: न्यायालय ने कहा कि दोषसिद्धि और मृत्युदंड की न्यायिक पुष्टि हो जाने के बाद भी कैदी का अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन और अमानवीय यातना से मुक्ति का अधिकार) समाप्त नहीं होता; फांसी का निष्पादन भी संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप मानवीय और निष्पक्ष प्रक्रिया से ही होना चाहिए।
  • अत्यधिक और अकारण कार्यपालिका विलंब (Inordinate & Unexplained Delay) मृत्युदंड के लघुकरण का आधार है: जब गृह मंत्रालय या राज्य सरकार बिना किसी तार्किक कारण के वर्षों तक दया याचिका की फाइल दबाए रखती है, तो कैदी प्रतिदिन मृत्यु के आतंक और अनिश्चितता की अमानवीय मानसिक यातना (Agonizing brooding over death) झेलता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक निर्णय पर उंगली उठाए बिना अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देता है।
  • देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर (2013) का निर्णय Per Incuriam घोषित कर निरस्त: पीठ ने स्पष्ट किया कि 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (त्रिवेणीबेन, 1989) ने IPC और आतंकवाद (TADA) के अपराधों के बीच कोई भेद नहीं किया था। अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार सभी कैदियों पर समान रूप से लागू होता है; अतः 2-सदस्यीय भुल्लर पीठ (2013) का निर्णय विधि की अनदेखी करने वाला (Per incuriam) होने के कारण बाध्यकारी नहीं है। (इसी के परिणामस्वरूप मार्च 2014 में स्वयं देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी भी आजीवन कारावास में बदल दी गई!)।
  • मानसिक रुग्णता (Insanity/Schizophrenia) और अवैध एकांत कारावास (Solitary Confinement): न्यायालय ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के आधार पर घोषित किया कि यदि कोई कैदी गंभीर मानसिक बीमारी या पागलपन (Insanity) का शिकार हो गया है और यह समझने में असमर्थ है कि उसे क्यों फांसी दी जा रही है, तो उसे फांसी नहीं दी जा सकती और उसकी सजा आजीवन कारावास में बदल दी जाएगी। साथ ही, दया याचिका खारिज होने से पहले किसी कैदी को 'एकांत कारावास' (Solitary Confinement) में रखना सुनील बत्रा (1978) के अनुसार पूर्णतः असंवैधानिक है।

2. मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के लिए जारी मुख्य मानवीय दिशा-निर्देश (12 Guidelines)

दिशा-निर्देश विषय बाध्यकारी नियम (Mandatory Rule)
1. एकांत कारावास पर पूर्ण प्रतिबंध जब तक दया याचिका अंतिम रूप से खारिज न हो जाए, तब तक किसी भी कैदी को एकांत या पृथक कोठरी (Solitary Confinement) में नहीं रखा जाएगा।
2. दया याचिका खारिज होने और फांसी के बीच न्यूनतम 14 दिन का अंतराल गुप्त या अचानक फांसी (Secret Execution) को रोकने के लिए दया याचिका खारिज होने की सूचना कैदी को मिलने और फांसी की निर्धारित तिथि के बीच कम-से-कम 14 दिनों का अनिवार्य अंतराल होना चाहिए, ताकि वह मानसिक रूप से तैयार हो सके, अपनी वसीयत कर सके या अंतिम न्यायिक उपाय का प्रयोग कर सके।
3. निःशुल्क विधिक सहायता एवं दस्तावेज कैदी को दया याचिका दायर करने और खारिज होने के बाद न्यायालय जाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता (Legal Aid) तथा सभी न्यायिक व दया याचिका दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. नियमित मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य जांच मृत्युदंड प्राप्त सभी कैदियों की नियमित मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी; मानसिक रोग पाए जाने पर फांसी नहीं दी जाएगी।
5. परिवार के साथ अंतिम भेंट एवं अनिवार्य पोस्टमार्टम फांसी से पूर्व जेल प्रशासन कैदी की उसके परिवार के सदस्यों के साथ अंतिम मुलाकात की व्यवस्था करेगा, और प्रत्येक फांसी के बाद पोस्टमार्टम (Post-mortem) अनिवार्य होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मृत्यु गर्दन टूटने से हुई है, दम घुटने की यातना से नहीं।
Ratio Decidendi (निर्णय का बाध्यकारी विधिक सिद्धांत):
1. अनुच्छेद 72 या 161 के अंतर्गत दया याचिका के निस्तारण में कार्यपालिका द्वारा किया गया अत्यधिक, अकारण और अनुचित विलंब (Inordinate and Unexplained Delay) मृत्युदंड प्राप्त कैदी के अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में लघुकृत करने का वैध आधार है।
2. देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर (2013) का निर्णय निरस्त किया जाता है; अनुच्छेद 21 का संरक्षण अपराध की प्रकृति (सामान्य अपराध बनाम आतंकवाद) के आधार पर भेदभाव नहीं करता।
3. मानसिक रुग्णता (Insanity/Mental Illness) एक स्वतंत्र पश्चात्वर्ती परिस्थिति (Supervening Circumstance) है जो मृत्युदंड के निष्पादन को वर्जित करती है।
भाग E

भारत पर प्रभाव (Impact on India)

  • दया याचिकाओं के त्वरित निस्तारण की प्रशासनिक व्यवस्था: इस निर्णय के बाद गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय ने दया याचिकाओं के समयबद्ध निस्तारण की प्रक्रिया लागू की ताकि वर्षों की देरी न हो।
  • मानवाधिकार और जेल सुधारों का स्वर्णिम अध्याय: 14 दिन के अनिवार्य नोटिस और परिवार से अंतिम मुलाकात के नियम ने भारत की दंड प्रणाली को क्रूर प्रतिशोध से हटाकर संवैधानिक मानवता के अनुरूप ढाला।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

पूर्णतः प्रभावी एवं सर्वोच्च मिसाल (100% Good Law): शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) आज मृत्युदंड प्राप्त बंदियों के अनुच्छेद 21 के अधिकारों और दया याचिका न्यायशास्त्र पर भारत का बाध्यकारी कानून है। आगे चलकर मोहम्मद आरिफ बनाम रजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालय (2014 — मृत्युदंड की पुनर्विचार याचिकाओं की खुली अदालत में सुनवाई) और अक्षय कुमार सिंह (2020) में भी इन्हीं मानवीय दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध (Direct Syllabus & Answer-Writing Linkage)

परीक्षा चरण पेपर / विषय सीधा पाठ्यक्रम जुड़ाव (Syllabus Linkage)
Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) GS Paper-I (राजव्यवस्था) अनुच्छेद 21 (कैदियों के मौलिक अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार), अनुच्छेद 72 एवं 161 (दया याचिका में देरी का प्रभाव)।
Mains (मुख्य परीक्षा) GS Paper-II एवं GS Paper-IV (Ethics) न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण; मृत्युदंड का नैतिक एवं संवैधानिक विमर्श; सुधारात्मक बनाम प्रतिशोधात्मक न्याय।

Mains उत्तर-लेखन के लिए रेडी-टू-यूज़ टेम्पलेट (150/250 शब्द)

प्रस्तावना (Introduction): "शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) भारतीय मानवाधिकार न्यायशास्त्र का एक संवेदनशील स्तंभ है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि मृत्युदंड प्राप्त कैदी का अनुच्छेद 21 का अधिकार उसकी अंतिम सांस तक बना रहता है और अनुच्छेद 72/161 की दया याचिका के निस्तारण में कार्यपालिका की अत्यधिक व अकारण देरी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का वैध आधार है।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम द्वारा जारी 12 मानवीय दिशा-निर्देश—जैसे एकांत कारावास पर रोक, मानसिक रुग्णता में फांसी का निषेध और 14 दिन का पूर्व नोटिस—यह सिद्ध करते हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र प्रतिशोध से नहीं, बल्कि विधि की गरिमा और करुणा से संचालित होता है।"

भाग 4

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास (GS Paper-II / GS Paper-IV केस स्टडी एवं निबंध) मृत्युदंड, दया याचिका एवं अनुच्छेद 21

प्रश्न: "अत्यधिक और अकारण विलंब से लंबित दया याचिका मृत्युदंड प्राप्त बंदी पर दोहरे दंड के समान मनोवैज्ञानिक यातना थोपती है।" शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) के निर्णय और उसमें जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास (अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 72/161) विषय: मृत्युदंड बंदियों के संवैधानिक अधिकार

प्रश्न संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने की सूचना मृत्युदंड प्राप्त बंदी को दिए जाने और फांसी के वास्तविक निष्पादन के बीच कम-से-कम कितने दिनों का अंतराल होना अनिवार्य है?

सही उत्तर एवं व्याख्या: न्यूनतम 14 दिन। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किया कि दया याचिका खारिज होने की सूचना बंदी को मिलने और फांसी की तिथि के बीच कम-से-कम 14 दिनों का अंतराल अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

सही विकल्प चुनें—तुरंत हरा/लाल फीडबैक और विस्तृत व्याख्या दिखाई देगी:

प्रश्न 1. 'शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014)' में सर्वोच्च न्यायालय ने किन 'पश्चात्वर्ती परिस्थितियों' (Supervening Circumstances) को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का वैध आधार माना?
1. दया याचिका के निस्तारण में कार्यपालिका द्वारा किया गया अत्यधिक और अकारण विलंब (Inordinate and unexplained delay)
2. बंदी की गंभीर मानसिक रुग्णता या पागलपन (Insanity / Schizophrenia)
3. दया याचिका के अंतिम निस्तारण से पूर्व बंदी को अवैध रूप से एकांत कारावास (Solitary Confinement) में रखना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सही उत्तर: B — सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक व अकारण देरी, मानसिक रुग्णता (पागलपन) और असंवैधानिक एकांत कारावास को पश्चात्वर्ती परिस्थितियों के रूप में मान्यता दी।
प्रश्न 2. शत्रुघ्न चौहान (2014) की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2013 के किस 2-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को 'Per Incuriam' घोषित कर पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि आतंकवाद (TADA) के दोषियों को दया याचिका में देरी का लाभ नहीं मिलेगा?
सही उत्तर: C — पीठ ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर (2013) को 5-सदस्यीय संविधान पीठ (त्रिवेणीबेन, 1989) के विपरीत पाकर निरस्त कर दिया।
प्रश्न 3. शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) का सर्वसम्मत निर्णय किस मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?
सही उत्तर: A — तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने (न्या. रंजन गोगोई और न्या. शिव कीर्ति सिंह के साथ) 21 जनवरी 2014 को यह निर्णय सुनाया था।
प्रश्न 4. शत्रुघ्न चौहान (2014) में जारी बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दया याचिका की अस्वीकृति की सूचना बंदी को दिए जाने और फांसी के निष्पादन की तिथि के बीच कम-से-कम कितने दिनों का अंतराल होना अनिवार्य है?
सही उत्तर: D — सर्वोच्च न्यायालय ने दया याचिका खारिज होने की सूचना मिलने और फांसी की तिथि के बीच न्यूनतम 14 दिनों का अंतराल अनिवार्य किया है।
प्रश्न 5. शत्रुघ्न चौहान (2014) ने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को दया याचिका के निस्तारण से पूर्व 'एकांत कारावास' (Solitary Confinement) में रखने को किस पूर्ववर्ती ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया?
सही उत्तर: B — 1978 में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में निर्णय दिया था कि जब तक दया याचिका सहित सभी संवैधानिक उपाय समाप्त न हो जाएं, तब तक कैदी को 'मृत्युदंड के अधीन' मानकर एकांत कोठरी में नहीं रखा जा सकता।
प्रश्न 6. शत्रुघ्न चौहान (2014) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कुल कितने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया था?
सही उत्तर: A — इस एक ही निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मृत्युदंड प्राप्त बंदियों (13 में अत्यधिक देरी और 2 — सुंदर सिंह व मग्गन लाल — में गंभीर मानसिक रोग के कारण) के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (150 शब्द | 10 अंक): 'डेथ-रो फेनोमेनन' (Death-Row Phenomenon) क्या है, और शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) ने इसे अनुच्छेद 21 के उल्लंघन से किस प्रकार जोड़ा?
  • डेथ-रो फेनोमेनन का अर्थ: मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद वर्षों तक फांसी की प्रतीक्षा में हर पल मृत्यु के भय, अनिश्चितता और आशा-निराशा के झूले में झूलते रहने से उत्पन्न होने वाली तीव्र मनोवैज्ञानिक यातना।
  • अनुच्छेद 21 से जुड़ाव: शत्रुघ्न चौहान (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय ने अपराधी को केवल मृत्युदंड की एक सजा दी है, न कि वर्षों की मानसिक यातना के बाद मृत्युदंड की दोहरी सजा। जब कार्यपालिका बिना किसी उचित कारण के दया याचिका के निस्तारण में वर्षों लगा देती है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत क्रूर और अमानवीय व्यवहार बन जाता है।
  • उपाय: इस संवैधानिक उल्लंघन के उपचार स्वरूप मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (250 शब्द | 15 अंक): भारत में मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) में जारी किए गए प्रमुख दिशा-निर्देशों का उल्लेख कीजिए तथा बताइए कि ये दिशा-निर्देश संवैधानिक नैतिकता को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं।
  • प्रस्तावना: संवैधानिक नैतिकता का तकाजा है कि राज्य जघन्यतम अपराधी के साथ भी व्यवहार करते समय अपनी संवैधानिक मर्यादा और मानवीयता न खोए।
  • शत्रुघ्न चौहान (2014) के प्रमुख दिशा-निर्देश: (1) दया याचिका के अंतिम निस्तारण से पूर्व एकांत कारावास (Solitary Confinement) पर पूर्ण रोक; (2) दया याचिका खारिज होने की सूचना और फांसी की तिथि के बीच कम-से-कम 14 दिनों का अनिवार्य अंतराल (ताकि गुप्त फांसी न हो और बंदी अंतिम न्यायिक उपचार ले सके); (3) हर चरण में निःशुल्क विधिक सहायता (Legal Aid) और सभी दस्तावेजों की आपूर्ति; (4) नियमित मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण (मानसिक रोगी को फांसी पर रोक); (5) फांसी से पूर्व परिवार से अंतिम भेंट और प्रत्येक फांसी के बाद अनिवार्य पोस्टमार्टम।
  • संवैधानिक महत्व: इन दिशा-निर्देशों ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 का प्रकाश जेल की सबसे अंधेरी कोठरी तक भी पहुँचता है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अंतिम चरण तक निष्पक्ष होना अनिवार्य है।