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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम Additional District Magistrate, Jabalpur v. Shivakant Shukla (Criminal Appeal No. 279 of 1975 with connected appeals)
हिंदी प्रचलित नाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला — 'बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद' (The Habeas Corpus Case, 1976)
आधिकारिक उद्धरण (Citations) (1976) 2 SCC 521 • AIR 1976 SC 1207 • 1976 Supp SCR 172
निर्णय की सटीक तिथि 28 अप्रैल 1976
न्यायालय एवं पीठ का आकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4 : 1 का विभाजन)
पीठ के 5 न्यायाधीश एवं मत-विभाजन • बहुमत पक्ष (4 न्यायाधीश — आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अस्वीकार्य; 2017 में पलट दिया गया):
1. मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे (CJI A.N. Ray)
2. न्यायमूर्ति एम. एच. बेग (Justice M.H. Beg)
3. न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ (Justice Y.V. Chandrachud)
4. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati)

• अमर एकल असहमति मत (1 न्यायाधीश — विधि के शासन और मानव स्वतंत्रता के रक्षक):
5. न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना (Justice Hans Raj Khanna) ★ — (जिनका असहमति मत 1978 के 44वें संशोधन और 2017 के 9-सदस्यीय पुट्टास्वामी निर्णय द्वारा देश का सर्वोच्च कानून बना!)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 352 एवं अनुच्छेद 359(1); आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 (Maintenance of Internal Security Act, 1971 — MISA, धारा 3 एवं 16A); 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359(1) के अंतर्गत जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन का अधिकार निलंबित कर दिया गया हो, तो क्या कोई बंदी व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के कानून से बाहर (Ultra vires) या दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) होने के आधार पर भी उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर कर सकता है?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links) • Indian Kanoon — Additional District Magistrate, Jabalpur v. Shivakant Shukla (28 April 1976) पूर्ण निर्णय पाठ ↗
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खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

25 जून 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल और 27 जून 1975 का राष्ट्रपति आदेश: 25 जून 1975 को 'आंतरिक अशांति' के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई। इसके दो दिन बाद, 27 जून 1975 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 359(1) के अंतर्गत एक बिना शर्त आदेश जारी किया, जिसके द्वारा आपातकाल की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन हेतु किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित (Suspended) कर दिया गया।

मीसा (MISA) के तहत गिरफ्तारियाँ और 9 उच्च न्यायालयों का साहसी रुख: आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 (MISA) में धारा 16A जोड़कर सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण या आधार (Grounds of Detention) बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जबलपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता श्री शिवकांत शुक्ला सहित देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते आदि हजारों नेताओं व नागरिकों को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। शिवकांत शुक्ला की पत्नी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।

🏛️ देश के 9 उच्च न्यायालयों का साहसिक निर्णय (जिसे केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी)

आपातकाल के प्रचंड दबाव के बावजूद मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, बॉम्बे (नागपुर पीठ), दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब एवं हरियाणा तथा राजस्थान सहित देश के 9 उच्च न्यायालयों ने एक स्वर में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 का निलंबन कार्यपालिका को 'कानून से ऊपर' नहीं बनाता! उच्च न्यायालयों ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी स्वयं मीसा अधिनियम की शर्तों के विपरीत (Ultra vires) है, या किसी अधिकारी ने व्यक्तिगत द्वेष/दुर्भावना (Mala fide) से किसी को जेल में डाला है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उसकी जाँच कर सकता है। इन 9 उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की!

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

🏛️ राज्य एवं भारत संघ (महान्यायवादी नीरेन डे) के तर्क

  • अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का 'एकमात्र भंडार' (Sole Repository) है: संविधान लागू होने के बाद जीवन और स्वतंत्रता का कोई भी पूर्व-संवैधानिक या प्राकृतिक अधिकार अलग से नहीं बचा है; वह पूर्णतः अनुच्छेद 21 में समाहित हो चुका है।
  • राष्ट्रपति आदेश से न्यायालय का द्वार पूर्णतः बंद: जब अनुच्छेद 359(1) के तहत अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन का अधिकार निलंबित है, तो बंदी के पास न्यायालय की चौखट पर खड़े होने का कोई अधिकार (Locus Standi) ही नहीं है—चाहे गिरफ्तारी अवैध या दुर्भावनापूर्ण ही क्यों न हो!
  • न्यायमूर्ति खन्ना का प्रश्न और महान्यायवादी का चौंकाने वाला उत्तर: सुनवाई के दौरान जब न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने महान्यायवादी नीरेन डे से पूछा—"यदि कोई पुलिस सिपाही व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किसी नागरिक को गोली मार दे, तो क्या आपातकाल में उसके विरुद्ध भी न्यायालय में कोई उपाय नहीं होगा?" नीरेन डे ने उत्तर दिया—"यह मेरे अंतःकरण को झकझोरता है, किंतु मेरे तर्क के अनुसार जब तक आपातकाल है, न्यायालय में कोई उपाय नहीं होगा!"

⚖️ प्रतिवादियों (शिवकांत शुक्ला व अन्य — शांति भूषण, राम जेठमलानी, सोली सोराबजी) के तर्क

  • जीवन का अधिकार संविधान की देन नहीं, बल्कि नैसर्गिक अधिकार है: अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार पैदा नहीं करता, केवल उसकी रक्षा करता है। अनुच्छेद 21 के निलंबन के बाद भी 'सामान्य विधि' (Common Law) और 'विधि के शासन' (Rule of Law) का यह सिद्धांत जीवित रहता है कि कार्यपालिका बिना किसी वैध कानून के किसी नागरिक को जेल में नहीं डाल सकती।
  • अवैध या दुर्भावनापूर्ण आदेश 'आदेश' ही नहीं है: अनुच्छेद 359(1) केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को रोकता है, वह अनुच्छेद 226 के तहत किसी कार्यपालिका आदेश के कानून से बाहर (Ultra vires) या दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) होने की वैधानिक जाँच को नहीं रोकता।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

28 अप्रैल 1976 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से निर्णय सुनाया—जिसके बहुमत भाग को भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे अंधकारमय क्षण ('Darkest Hour of the Supreme Court') और जिसके अल्पमत भाग (न्यायमूर्ति खन्ना की असहमति) को सबसे उज्ज्वल दीपस्तंभ माना जाता है।

1. बहुमत का निर्णय (4 न्यायाधीश — CJI रे, न्या. बेग, न्या. चंद्रचूड़, न्या. भगवती)

  • अनुच्छेद 21 को जीवन व स्वतंत्रता का 'एकमात्र भंडार' (Sole Repository) माना गया: बहुमत ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद सामान्य विधि (Common Law) या प्राकृतिक न्याय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है; व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संपूर्ण अधिकार केवल अनुच्छेद 21 में ही समाहित है।
  • अनुच्छेद 21 ही उस आपातकाल का 'विधि का शासन' है: बहुमत ने माना कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359(1) का राष्ट्रपति आदेश और आपातकालीन प्रावधान ही उस समय का 'विधि का शासन' (Rule of Law) हैं।
  • बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) पर पूर्ण रोक: बहुमत ने 9 उच्च न्यायालयों के फैसलों को पलटते हुए आदेश दिया कि 27 जून 1975 के राष्ट्रपति आदेश के रहते किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का कोई अधिकार (Locus Standi) नहीं है—यहाँ तक कि इस आधार पर भी नहीं कि निरोध आदेश अधिनियम के बाहर (Ultra vires) है या दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) है! (न्यायमूर्ति एम. एच. बेग ने यहाँ तक टिप्पणी कर दी कि बंदियों की 'माता जैसी देखभाल' हो रही है और मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा कि स्वतंत्रा 'संविधान का उपहार' है।)

2. न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना (Justice H.R. Khanna) की अमर और निर्भीक असहमति!

🕯️ न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना के असहमति निर्णय के 4 अमर संवैधानिक स्तंभ
  1. अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का एकमात्र स्रोत नहीं है: न्यायमूर्ति खन्ना ने स्पष्ट लिखा कि "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता मानव सभ्यता जितनी पुरानी है; यह संविधान का कोई उपहार नहीं है, बल्कि संविधान के निर्माण से भी पहले से अस्तित्व में रहा एक अंतर्भूत मानव अधिकार है।" यदि संविधान में अनुच्छेद 21 न भी होता, तब भी कोई पुलिस अधिकारी बिना कानून के अधिकार के किसी व्यक्ति की हत्या या गिरफ्तारी नहीं कर सकता था!
  2. विधि का शासन (Rule of Law) सभ्य समाज की पहचान है: विधि के शासन का मूल अर्थ ही यह है कि कार्यपालिका का कोई भी अधिकारी बिना विधायिका द्वारा बनाए गए वैध कानून के किसी नागरिक की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 21 के निलंबन से 'विधि का शासन' निलंबित नहीं हो जाता।
  3. अवैध एवं दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी पर अनुच्छेद 226 जीवित रहता है: जो निरोध आदेश स्वयं मीसा कानून की शर्तों का उल्लंघन करता है या व्यक्तिगत द्वेष (Mala fide) से प्रेरित है, वह कानून की दृष्टि में शून्य है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है।
  4. भविष्य की बुद्धि से अपील (अंतिम पैराग्राफ): अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश चार्ल्स इवांस ह्यूजेस के शब्दों को उद्धृत करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने निर्णय का समापन इन भविष्यसूचक शब्दों के साथ किया: "अंतिम न्यायालय में एक असहमति मत कानून की चिंतनशील आत्मा से, भविष्य के किसी दिन की बुद्धिमत्ता से की गई एक अपील है, जब बाद का कोई निर्णय संभवतः उस भूल को सुधार देगा जिसमें असहमत न्यायाधीश के विश्वास के अनुसार न्यायालय को धकेल दिया गया है।"

व्यक्तिगत बलिदान: निर्णय सुनाने से पूर्व न्यायमूर्ति खन्ना ने अपनी बहन से कहा था—"मैंने अपना निर्णय तैयार कर लिया है, जिसकी कीमत मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद गँवाकर चुकानी पड़ेगी।" जनवरी 1977 में वास्तव में उनकी वरिष्ठता को लाँघकर न्यायमूर्ति एम. एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, और न्यायमूर्ति खन्ना ने उसी दिन गरिमापूर्वक त्यागपत्र दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तब संपादकीय लिखा था—"यदि भारत में कभी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की वापसी हुई, तो कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना का स्मारक अवश्य बनवाएगा!" (आज सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट रूम नं. 2 में उनका चित्र लगा है!)

3. Ratio Decidendi बनाम वर्तमान संवैधानिक नियम एवं शब्दावली

📌 1976 के बहुमत का निष्कर्ष बनाम वर्तमान विधिक स्थिति

  • 1976 का बहुमत (अब पूर्णतः निरस्त): अनुच्छेद 21 को जीवन व स्वतंत्रता का एकमात्र स्रोत माना और आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण को पूर्णतः अस्वीकार किया।
  • वर्तमान बाध्यकारी कानून (44वाँ संशोधन 1978 + पुट्टास्वामी 2017): जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अहस्तांतरणीय प्राकृतिक अधिकार है; अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी कभी निलंबित नहीं किया जा सकता!

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

  • Habeas Corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण — 'शरीर को प्रस्तुत किया जाए'): अवैध या मनमानी हिरासत से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली सबसे प्राचीन संवैधानिक रिट।
  • Sole Repository (एकमात्र भंडार / स्रोत): यह गलत धारणा कि जीवन का अधिकार केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के कारण ही अस्तित्व में है।
  • Locus Standi (वाद-अधिकार): किसी व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने और सुने जाने का वैधानिक अधिकार।
खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) एवं (F) ऐतिहासिक भूल का दोहरा संवैधानिक सुधार: 1978 और 2017!

✅ 1. विधायी सुधार: 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 (अनुच्छेद 359 में ऐतिहासिक संशोधन)

आपातकाल समाप्त होने के बाद संसद ने सर्वसम्मति से 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 पारित कर संविधान के अनुच्छेद 359(1) में यह स्थायी प्रावधान जोड़ दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के प्रवर्तन के अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते! साथ ही अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया।

✅ 2. न्यायिक सुधार: के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017 — 9-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा औपचारिक निरसन)

न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की 1976 की भविष्यवाणी ठीक 41 वर्षों बाद अक्षरशः सत्य हुई! 24 अगस्त 2017 को के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ [(2017) 10 SCC 1] में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (9:0) से ए. डी. एम. जबलपुर (1976) के बहुमत निर्णय को गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण मानकर औपचारिक रूप से पलट दिया (Explicitly Overruled)! इस पीठ में न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने स्वयं के पिता (तत्कालीन न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़) के 1976 के निर्णय को पलटते हुए लिखा—"ए. डी. एम. जबलपुर में चार न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय में गंभीर संवैधानिक खामियाँ थीं। न्यायमूर्ति खन्ना पूरी तरह सही थे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मान्यता संविधान से भी पूर्व की है और कोई भी सभ्य राज्य विधि के शासन के बिना कार्य नहीं कर सकता।" (स्वयं न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने भी 2011 में सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करते हुए स्वीकार किया था कि 1976 में ए.डी.एम. जबलपुर में बहुमत का साथ देना उनकी कमजोरी थी।)

खंड (4) • UPSC अध्ययन-संदर्भ और अभ्यास

7. UPSC परीक्षा के लिए अध्ययन-संदर्भ और अभ्यास

वास्तविक प्रश्नपत्र जाँचने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह देखें।

स्पष्टीकरण: इस खंड में दिए गए विषयगत संदर्भ वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं हैं। प्रमाणित पूरा प्रश्न मिलने पर ही उसे PYQ के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

✅ प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु विषय-संदर्भ — आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 की अनलंबनीयता (44वाँ संशोधन) एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण

• UPSC CSE Prelims (आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 359 एवं 44वाँ संशोधन — बहुवार पूछे गए प्रश्न): "राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जा सकता है? — उत्तर: अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 (44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा स्थापित)।"
• UPSC CSE Prelims (रिट अधिकारिता — बंदी प्रत्यक्षीकरण / Habeas Corpus): व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की सबसे प्रमुख रिट (Habeas Corpus) और उसके दायरे पर प्रत्यक्ष प्रश्न।

🔗 सत्यापित स्रोत लिंक: • Indian Kanoon Official Judgment Text ↗

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2 & GS-4) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)
"अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) ने दिखाया कि जब न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति अत्यधिक समर्पण दिखाती है तो नागरिक स्वतंत्रताएँ कैसे संकट में पड़ जाती हैं, किंतु 44वें संविधान संशोधन (1978) और पुट्टास्वामी (2017) ने इस ऐतिहासिक भूल का स्थायी परिमार्जन कर दिया।" समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): 28 अप्रैल 1976 को सुनाया गया ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद) भारतीय संवैधानिक इतिहास में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी परीक्षा था।

2. मुख्य भाग (Body):

  • 1976 के 4:1 बहुमत की संवैधानिक भूल: जहाँ 9 उच्च न्यायालयों ने आपातकाल में भी अवैध और दुर्भावनापूर्ण मीसा गिरफ्तारियों की अनुच्छेद 226 के तहत समीक्षा करने का साहस दिखाया, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के 4:1 बहुमत ने अनुच्छेद 21 को जीवन और स्वतंत्रता का 'एकमात्र भंडार' (Sole Repository) मानकर सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को अस्वीकार्य घोषित कर दिया।
  • न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की ऐतिहासिक असहमति: न्यायमूर्ति खन्ना ने स्पष्ट किया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान से पूर्व का नैसर्गिक मानवाधिकार है और अनुच्छेद 21 के निलंबन से 'विधि का शासन' समाप्त नहीं हो सकता।
  • दोहरा संवैधानिक परिमार्जन (1978 एवं 2017):
    1. 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978: अनुच्छेद 359(1) में संशोधन कर यह स्थायी सुरक्षा दी गई कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता।
    2. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017): 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ए. डी. एम. जबलपुर के बहुमत निर्णय को औपचारिक रूप से निरस्त (Overrule) किया और न्या. खन्ना के मत को संविधान का वास्तविक दर्पण घोषित किया।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): यह प्रकरण प्रत्येक पीढ़ी को स्मरण कराता है कि न्यायपालिका का सर्वोच्च धर्म संकट काल में भी नागरिक के जीवन और विधि के शासन का अडिग प्रहरी बने रहना है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-4 (Ethics) & GS-2 • 10 अंक (150 शब्द)
"अंतिम न्यायालय में एक असहमति मत कानून की चिंतनशील आत्मा से और भविष्य के किसी दिन की बुद्धिमत्ता से की गई एक अपील है।" न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना के इस कथन के आलोक में लोकतांत्रिक न्यायशास्त्र में 'न्यायिक असहमति' (Judicial Dissent) और 'नैतिक साहस' के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

1. भूमिका (Introduction): अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश चार्ल्स इवांस ह्यूजेस के शब्दों को उद्धृत करते हुए न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने ए. डी. एम. जबलपुर (1976) में जो असहमति लिखी, वह न्यायिक सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस का विश्वस्तरीय प्रतिमान है।

2. मुख्य भाग (Body):

  • लोकतांत्रिक आत्म-सुधार का बीज: भारत के तीन सबसे बड़े असहमति मत—ए. के. गोपालन (1950) में न्या. फज़ल अली, खड़क सिंह (1962) में न्या. सुब्बा राव, और ए. डी. एम. जबलपुर (1976) में न्या. एच. आर. खन्ना—आगे चलकर वृहद संविधान पीठों द्वारा देश के सर्वोच्च कानून के रूप में स्वीकार किए गए।
  • नैतिक साहस (Moral Courage in Public Service): न्यायमूर्ति खन्ना भली-भाँति जानते थे कि इस असहमति से वे मुख्य न्यायाधीश का पद खो देंगे, फिर भी उन्होंने पद की अपेक्षा संवैधानिक शपथ और मानवाधिकारों को चुना।

3. निष्कर्ष (Conclusion): न्यायिक असहमति बहुमत की तात्कालिक त्रुटियों के विरुद्ध संवैधानिक अंतरात्मा को जीवित रखती है और भविष्य के न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है।