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निर्णय का प्रामाणिक तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)
| मामले का आधिकारिक नाम | Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) and Another v. Union of India and Others (रिट याचिका (सिविल) संख्या 494/2012) |
|---|---|
| प्रचलित हिंदी नाम | न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ — निजता का अधिकार वाद (Right to Privacy Case / Puttaswamy-I) |
| निर्णय की तिथि और वर्ष | 24 अगस्त 2017 |
| न्यायालय एवं पीठ की संख्या | भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. आर. के. अग्रवाल, न्या. रोहिंटन एफ. नरीमन, न्या. अभय मनोहर सप्रे, न्या. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्या. संजय किशन कौल और न्या. एस. अब्दुल नज़ीर — 9 : 0 सर्वसम्मत निर्णय; कुल 6 पृथक किंतु सहमत मत, जिनमें न्या. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 4 न्यायाधीशों की ओर से मुख्य बहुमत मत लिखा) |
| संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद | अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण), अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 25 और संविधान के संपूर्ण भाग III की स्वतंत्रताएँ तथा उद्देशिका (व्यक्ति की गरिमा एवं बंधुता) |
| मुख्य संवैधानिक प्रश्न | क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) एक मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित है, और क्या एम. पी. शर्मा (1954, 8-न्यायाधीश पीठ) एवं खड़क सिंह (1962, 6-न्यायाधीश पीठ) के निर्णय सही कानून थे? |
| अधिकृत निर्णय संदर्भ एवं सत्यापित स्रोत लिंक |
• पूर्ण निर्णय पाठ: (2017) 10 SCC 1 / AIR 2017 SC 4161 (Indian Kanoon) ↗ • सर्वोच्च न्यायालय निर्णय अभिलेख PDF (Supreme Court Observer) ↗ |
आधार (Aadhaar) की बायोमेट्रिक योजना से उठे निजता के संवैधानिक प्रश्न तक की यात्रा
वर्ष 2012 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 86-वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक रिट याचिका दायर कर केंद्र सरकार की 'आधार' (Aadhaar) बायोमेट्रिक पहचान परियोजना को चुनौती दी। उनका तर्क था कि बिना किसी वैधानिक कानून और पर्याप्त डेटा सुरक्षा के नागरिकों के उंगलियों के निशान (Fingerprints) और आँखों की पुतली (Iris Scan) एकत्र करना तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिए उसे अनिवार्य बनाना नागरिकों के 'निजता के मौलिक अधिकार' का उल्लंघन है।
1. एम. पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) की संवैधानिक अड़चन
जब वर्ष 2015 में इस याचिका की सुनवाई 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष चल रही थी, तब भारत के तत्कालीन महान्यायवादी (Attorney General) मुकुल रोहतगी ने एक चौंकाने वाला संवैधानिक तर्क रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में 'निजता' कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की दो बड़ी पीठें पहले ही इसे अस्वीकार कर चुकी हैं:
- एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र (1954 — 8-न्यायाधीशों की पीठ): तलाशी और जब्ती (Search and Seizure) के संदर्भ में न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन के समान भारतीय संविधान निर्माताओं ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी है।
- खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962 — 6-न्यायाधीशों की पीठ): पुलिस निगरानी के मामले में बहुमत ने कहा था कि निजता का अधिकार हमारे संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार नहीं है (यद्यपि न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने अपनी ऐतिहासिक असहमति में निजता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा माना था)।
चूँकि 1975 से 2015 के बीच गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1975), आर. राजगोपाल (1994) और पीयूसीएल टेलीफोन टैपिंग मामले (1996) में निजता को मौलिक अधिकार मानने वाली सभी पीठें 2 या 3 न्यायाधीशों की थीं, और वे 8-न्यायाधीशों वाली एम. पी. शर्मा पीठ से छोटी थीं, इसलिए यह संवैधानिक प्रश्न अंततः 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित किया गया।
न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क
- क्या एम. पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के निर्णयों ने यह सही कानून प्रतिपादित किया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निजता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है?
- यदि निजता एक मौलिक अधिकार है, तो संविधान के भाग III में उसका स्रोत और स्थान कहाँ है?
- क्या निजता का अधिकार एक आत्यंतिक (Absolute) अधिकार है, और यदि नहीं, तो राज्य द्वारा उस पर वैध प्रतिबंध लगाने की संवैधानिक कसौटियाँ (Tests) क्या होंगी?
याचिकाकर्ताओं का पक्ष (श्याम दीवान, गोपाल सुब्रमण्यम, सोली सोराबजी, कपिल सिब्बल)
- नैसर्गिक एवं अहस्तांतरणीय अधिकार: निजता का अधिकार संविधान की देन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य होने के नाते व्यक्ति की गरिमा (Human Dignity) और स्वायत्तता (Autonomy) में जन्मजात निहित है; संविधान केवल इसे मान्यता और संरक्षण देता है।
- स्वर्ण त्रिभुज के बाद गोपालन युग के निर्णयों की अप्रासंगिकता: एम. पी. शर्मा और खड़क सिंह दोनों निर्णय ए. के. गोपालन (1950) के उस पुराने सिद्धांत पर आधारित थे जिसे आर. सी. कूपर (1970) और मेनका गाँधी (1978) ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।
भारत संघ का पक्ष (महान्यायवादी मुकुल रोहतगी व के. के. वेणुगोपाल)
- संविधान सभा में अस्वीकृति: संविधान सभा की बहसों में निजता और पत्राचार की गोपनीयता को मौलिक अधिकार बनाने के संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया था; अतः न्यायपालिका इसे संविधान में नहीं जोड़ सकती।
- अस्पष्ट एवं अभिजात्य अवधारणा का तर्क: निजता एक 'अस्पष्ट और परिवर्तनशील' (Vague and amorphous) अवधारणा है जो सामान्य विधि (Common Law) का अधिकार तो हो सकती है, किंतु मौलिक अधिकार नहीं, और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में इसे बाधा नहीं बनना चाहिए।
अदालत ने क्या निर्णय दिया? — 9:0 का ऐतिहासिक सर्वसम्मत फैसला और निजता के तीन आयाम
24 अगस्त 2017 को 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 547 पृष्ठों के सर्वसम्मत निर्णय में केंद्र सरकार के सभी तर्कों को खारिज करते हुए निम्नलिखित युगांतरकारी सिद्धांत स्थापित किए:
1. निर्णय के 6 बाध्यकारी संवैधानिक निष्कर्ष (Ratio Decidendi)
- निजता अनुच्छेद 21 और संपूर्ण भाग III का अंतर्भूत भाग है: न्यायालय ने आदेश दिया कि "निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के एक अंतर्भूत भाग (Intrinsic part) के रूप में तथा संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के हिस्से के रूप में संरक्षित है।" (ठीक यही पंक्ति UPSC Prelims 2018 में शब्दशः पूछी गई!)
- एम. पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) को पलटा गया (Overruled): एम. पी. शर्मा को इस सीमा तक और खड़क सिंह के बहुमत मत को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया जहाँ उन्होंने कहा था कि संविधान निजता के अधिकार की रक्षा नहीं करता। इसके विपरीत, खड़क सिंह में न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमति को सही ठहराया गया।
- ए. डी. एम. जबलपुर (1976 — बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला) को औपचारिक रूप से दफन किया गया: न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता (पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़) सहित 4 न्यायाधीशों के 1976 के बहुमत निर्णय को 'गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण' बताते हुए औपचारिक रूप से पलट दिया और न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की ऐतिहासिक असहमति को संविधान का वास्तविक कानून घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के पूर्ववर्ती (Pre-existing natural rights) हैं; संविधान से पहले भी उनका अस्तित्व था और आपातकाल में भी राज्य उन्हें नष्ट नहीं कर सकता।
- निजता के तीन प्रमुख आयाम (Three Facets of Privacy):
- शारीरिक अखंडता (Bodily Integrity / Physical Privacy): अपने शरीर और स्वास्थ्य पर स्वयं का नियंत्रण।
- सूचनात्मक निजता (Informational Privacy): व्यक्तिगत डेटा और जानकारी के संग्रह व प्रसार पर नियंत्रण।
- निर्णयात्मक स्वायत्तता (Decisional Autonomy): भोजन, पहनावे, जीवनसाथी, प्रजनन और लैंगिक अभिविन्यास (Sexual Orientation) जैसे अंतरंग व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता। (यहीं पर न्यायालय ने सुरेश कुमार कौशल, 2013 के धारा 377 संबंधी निर्णय की कड़ी आलोचना की, जिससे 2018 के नवतेज सिंह जौहर निर्णय का मार्ग प्रशस्त हुआ)।
- निजता अभिजात्य विशेषाधिकार नहीं है: न्यायालय ने सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि गरीब व्यक्ति को केवल रोटी-कपड़ा-मकान चाहिए, निजता नहीं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने लिखा कि सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के नाम पर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की बलि नहीं दी जा सकती; एक निर्धन नागरिक की गरिमा और निजता उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी संपन्न नागरिक की।
- निजता पर वैध प्रतिबंध के लिए 'आनुपातिकता परीक्षण' (Proportionality Test): अन्य मौलिक अधिकारों की तरह निजता का अधिकार भी आत्यंतिक (Absolute) नहीं है, किंतु राज्य किसी नागरिक की निजता में हस्तक्षेप तभी कर सकता है जब वह निम्नलिखित 3/4-स्तरीय कसौटी को पूरा करे:
- (i) वैधता (Legality — Existence of a Law): हस्तक्षेप के पीछे संसद/विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई वैध कानून होना चाहिए (केवल कार्यपालिका आदेश से नहीं)।
- (ii) वैध राजकीय उद्देश्य (Legitimate State Aim / Need): कानून का उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज में किसी वैध राजकीय आवश्यकता (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध रोकथाम, लोक कल्याण का सही वितरण) की पूर्ति करना होना चाहिए।
- (iii) आनुपातिकता (Proportionality): अपनाया गया साधन उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए (न्यूनतम घुसपैठ वाला विकल्प — Least Restrictive Measure)।
- (iv) प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच (Procedural Guarantees — न्या. कौल द्वारा रेखांकित): दुरुपयोग रोकने के लिए कठोर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होने चाहिए।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने डिजिटल युग में राज्य और निजी टेक कंपनियों (Non-State Actors) दोनों से नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को एक सुदृढ़ 'डेटा संरक्षण कानून' बनाने का निर्देश दिया (जिसके परिणामस्वरूप न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा समिति बनी और अंततः संसद ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 — DPDP Act, 2023 पारित किया)।
2. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)
पुट्टास्वामी (2017) से जन्मे ऐतिहासिक निर्णय और कानून
- आधार निर्णय (Puttaswamy-II, 2018): इसी आनुपातिकता परीक्षण के आधार पर 5-न्यायाधीशों की पीठ ने कल्याणकारी सब्सिडी के लिए आधार को तो वैध माना, किंतु बैंक खातों, मोबाइल सिम और निजी कंपनियों द्वारा आधार की अनिवार्यता (धारा 57) को निजता के विरुद्ध मानकर रद्द कर दिया।
- नवतेज सिंह जौहर (2018) और जोसेफ शाइन (2018): पुट्टास्वामी निर्णय में स्थापित 'निर्णयात्मक स्वायत्तता' और 'गरिमा' के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों (IPC धारा 377) और व्यभिचार कानून (IPC धारा 497) को अपराध की श्रेणी से बाहर किया।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023): भारत का प्रथम समर्पित डेटा संरक्षण कानून सीधे तौर पर पुट्टास्वामी निर्णय की संवैधानिक देन है।
वर्तमान कानूनी स्थिति — भारत के डिजिटल और संवैधानिक युग का ध्रुवतारा
वर्तमान स्थिति: 9-न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय होने के कारण यह अनुच्छेद 21 और मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च बाध्यकारी विधि है। वर्ष 2020 में अनुराधा भसीन (इंटरनेट निलंबन) से लेकर 2024 के इलेक्टोरल बॉन्ड निर्णय तक हर बड़े संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टास्वामी के 'आनुपातिकता परीक्षण' (Proportionality Test) को ही मानक कसौटी के रूप में प्रयोग किया है।
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति
(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए उच्च-मूल्य बिंदु (UPSC ने 2018 और 2021 में दो बार पूछा!)
- सटीक संवैधानिक स्थान: निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और संविधान के भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है (UPSC Prelims 2018 और 2021 दोनों में पूछा गया)।
- पलटे गए निर्णय: एम. पी. शर्मा (1954), खड़क सिंह (1962) और ए. डी. एम. जबलपुर (1976)।
- प्रतिबंध की तीन शर्तें: (1) वैध कानून (Legality), (2) वैध राजकीय उद्देश्य (Legitimate Aim), (3) आनुपातिकता (Proportionality)।
(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2, GS-3, GS-4) से सीधा संबंध
- GS Paper-2: मौलिक अधिकारों का दायरा, निजता बनाम राज्य की निगरानी, डेटा संरक्षण (DPDP Act 2023), ट्रांसजेंडर व व्यक्तिगत पहचान के अधिकार, डीएनए परीक्षण और शारीरिक स्वायत्तता।
- GS Paper-3 (साइबर सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी): बायोमेट्रिक डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फेशियल रिकग्निशन और नागरिक गोपनीयता।
- GS Paper-4 (Ethics): डिजिटल नैतिकता, सूचित सहमति (Informed Consent) और मानवीय गरिमा।
प्रस्तावना हेतु: "न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को अनुच्छेद 21 और भाग III की स्वतंत्रताओं की जीवन-रेखा घोषित कर उसे तीन स्तंभों—शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक निजता और निर्णयात्मक स्वायत्तता—पर स्थापित किया।"
निष्कर्ष हेतु: "पुट्टास्वामी निर्णय द्वारा प्रतिपादित 'वैधता, वैध उद्देश्य और आनुपातिकता' की त्रि-स्तरीय कसौटी ही आधुनिक डिजिटल राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य संतुलन का संवैधानिक कम्पास है।"
UPSC के आधिकारिक प्रश्नपत्रों से सत्यापित प्रश्न (Prelims 2018, 2021 एवं Mains 2017, 2024, 2026)
विगत वर्ष के प्रश्नों के मूल पाठ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के आधिकारिक प्रश्नपत्र देखें।
पुट्टास्वामी निर्णय हाल के वर्षों में UPSC का सबसे प्रिय विषय रहा है, जिस पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बार-बार सीधे प्रश्न पूछे गए हैं:
(A) UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न
✓ आधिकारिक सही उत्तर: (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रताएँ
✓ आधिकारिक सही उत्तर: (c) अनुच्छेद 21
(B) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न
वास्तविक प्रश्न (2017): "निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार (Scope of Fundamental Rights) का परीक्षण कीजिए।"
("Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.") —
वास्तविक प्रश्न (2024): "निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंतर्भूत भाग है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। स्पष्ट कीजिए। इस संदर्भ में गर्भ में पल रहे शिशु के पितृत्व को स्थापित करने के लिए उसके डी.एन.ए. (D.N.A.) परीक्षण से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए।"
("Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.") —
वास्तविक प्रश्न (2026): "आत्म-पहचान (Self-identity) से संबंधित निजता का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को अत्यंत प्रिय है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अच्छी तरह से संरक्षित है..."
("Right to privacy relating to self-identity is very dear to every human being and is well protected under Article 21 of the Constitution...") — आधिकारिक UPSC प्रश्नपत्र PDF ↗
अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)
नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)
अभ्यास प्रश्न 1: "न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी निर्णय (2017) द्वारा स्थापित 'आनुपातिकता परीक्षण' (Proportionality Test) ने राज्य की सुरक्षा व कल्याणकारी शक्तियों और नागरिकों की निजता के अधिकार के बीच एक वैज्ञानिक संतुलन स्थापित किया है।" डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ में विवेचना कीजिए।
1. प्रस्तावना (35 शब्द): 24 अगस्त 2017 के 9-न्यायाधीशों के सर्वसम्मत पुट्टास्वामी निर्णय में निजता को अनुच्छेद 21 व भाग III का मौलिक अधिकार घोषित किए जाने का संदर्भ दें।
2. आनुपातिकता परीक्षण के 4 स्तंभ (100 शब्द): (i) वैधता (Legality): हस्तक्षेप केवल वैध कानून द्वारा; (ii) वैध राजकीय उद्देश्य (Legitimate State Aim): लोकतंत्र में उचित आवश्यकता; (iii) आनुपातिकता (Proportionality): उद्देश्य और साधन के बीच तार्किक संबंध तथा न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय; (iv) प्रक्रियात्मक सुरक्षा-कवच (Procedural Safeguards): दुरुपयोग से संरक्षण।
3. DPDP अधिनियम, 2023 और वर्तमान अनुप्रयोग (80 शब्द): (i) सूचित सहमति (Informed Consent), उद्देश्य सीमा (Purpose Limitation) और डेटा न्यूनीकरण के सिद्धांत पुट्टास्वामी से लिए गए हैं; (ii) किंतु धारा 17 के तहत राज्य की एजेंसियों को दी गई व्यापक छूटों को भी पुट्टास्वामी की 'आनुपातिकता कसौटी' पर खरा उतरना आवश्यक है।
4. निष्कर्ष (35 शब्द): यह परीक्षण डेटा-आधारित शासन (Data-driven Governance) को निगरानी राज्य (Surveillance State) में बदलने से रोकता है।
अभ्यास प्रश्न 2: स्पष्ट कीजिए कि के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2017) ने किस प्रकार ए. डी. एम. जबलपुर (1976) के ऐतिहासिक कलंक को मिटाया और व्यक्तिगत स्वायत्तता (Decisional Autonomy) के नए युग का सूत्रपात किया।
1. प्रस्तावना (25 शब्द): पुट्टास्वामी (2017) केवल डेटा गोपनीयता का निर्णय नहीं था, बल्कि यह मानवीय गरिमा और प्राकृतिक अधिकारों के पुनरुत्थान का घोषणापत्र था।
2. ए. डी. एम. जबलपुर (1976) का निरसन (60 शब्द): 1976 में बहुमत ने माना था कि जीवन का अधिकार संविधान की देन है और आपातकाल में निलंबित होने पर कोई उपचार नहीं रहता। पुट्टास्वामी में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने इसे औपचारिक रूप से पलटते हुए न्या. एच. आर. खन्ना की असहमति को सही ठहराया कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार संविधान से पूर्ववर्ती अहरणीय (Inalienable) अधिकार हैं।
3. निर्णयात्मक स्वायत्तता का विस्तार (65 शब्द): इसी निर्णय से प्रवाहित स्वायत्तता के सिद्धांत ने आगे चलकर नवतेज सिंह जौहर (2018 — समलैंगिकता का गैर-अपराधीकरण), जोसेफ शाइन (2018) और कॉमन कॉज़ (2018 — गरिमापूर्ण मृत्यु) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों की आधारशिला रखी।