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निर्णय का प्रामाणिक तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)
| मामले का आधिकारिक नाम | Sajjan Singh v. State of Rajasthan (With Connected Petitions) (रिट याचिका संख्या 31/1964 व अन्य) |
|---|---|
| प्रचलित हिंदी नाम | सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (17वाँ संविधान संशोधन एवं मूल विशेषताओं के अंकुरण का वाद) |
| निर्णय की तिथि और वर्ष | 30 अक्टूबर 1964 (रिपोर्टिंग वर्ष: 1965 SCR / AIR 1965) |
| न्यायालय एवं पीठ की संख्या | भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश पी. बी. गजेंद्रगडकर, न्या. के. एन. वांचू, न्या. रघुबर दयाल, न्या. एम. हिदायतुल्लाह और न्या. जे. आर. मुधोलकर — 3 : 2 विभाजन; बहुमत मत मुख्य न्यायाधीश गजेंद्रगडकर ने लिखा, जबकि न्या. हिदायतुल्लाह और न्या. मुधोलकर ने अलग संशयपूर्ण/असहमति मत लिखे) |
| संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन | अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 368 (एवं उसका परंतुक), अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B, अनुच्छेद 226, नौवीं अनुसूची; संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1964 |
| मुख्य संवैधानिक प्रश्न | क्या 17वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1964 (जिसने 'संपदा' की परिभाषा में रैयतवाड़ी भूमि को जोड़ा और 44 नए भूमि कानूनों को नौवीं अनुसूची में डाला) संवैधानिक रूप से वैध है, और क्या शंकरी प्रसाद (1951) के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? |
| अधिकृत निर्णय संदर्भ एवं सत्यापित स्रोत लिंक |
• पूर्ण निर्णय पाठ: AIR 1965 SC 845 / 1965 (1) SCR 933 (Indian Kanoon) ↗ • |
17वाँ संविधान संशोधन (1964) क्यों लाया गया और नौवीं अनुसूची के विस्तार पर शंका क्यों उठी?
प्रथम संविधान संशोधन (1951) और चौथे संविधान संशोधन (1955) के बाद भी जब केरल और मद्रास के कुछ भूमि सुधार कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अनुच्छेद 31A में प्रयुक्त शब्द 'संपदा' (Estate) के अंतर्गत जमींदारी भूमि तो आती है, किंतु 'रैयतवाड़ी बंदोबस्त' (Ryotwari Settlement) वाली भूमि नहीं आती (कुन्हिकारामन बनाम केरल राज्य, 1961), तब संसद ने संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1964 पारित किया।
17वें संशोधन ने दो प्रमुख कार्य किए: (1) अनुच्छेद 31A में 'संपदा' (Estate) की परिभाषा को विस्तृत कर उसमें रैयतवाड़ी भूमि और कृषि प्रयोजन की अन्य भूमियों को भी शामिल कर दिया तथा प्रावधान किया कि यदि राज्य किसी किसान की व्यक्तिगत जोत (Personal Cultivation) की भूमि को अधिकतम सीमा (Ceiling limit) के भीतर अधिग्रहित करता है, तो बाजार मूल्य पर मुआवजा देना होगा; और (2) नौवीं अनुसूची में 44 नए राज्य भूमि सुधार अधिनियमों (जिसमें राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम भी शामिल था) को जोड़कर कुल संख्या 64 कर दी। राजस्थान के प्रभावित भूस्वामी सज्जन सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी।
न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और पक्ष-विपक्ष के तर्क
- क्या 17वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1964 उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त रिट शक्तियों को प्रभावित करता है, जिसके कारण अनुच्छेद 368 के परंतुक के तहत आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन (Ratification) न लिए जाने से वह अवैध है?
- क्या शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) में दिया गया यह निर्णय सही था कि अनुच्छेद 368 का संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में 'विधि' नहीं है, या इसे बड़ी पीठ द्वारा पुनरीक्षित किया जाना चाहिए?
याचिकाकर्ताओं का पक्ष
- अनुच्छेद 226 पर अप्रत्यक्ष प्रहार: नौवीं अनुसूची में बार-बार दर्जनों कानून डालकर संसद वास्तव में उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र को खोखला कर रही है, इसलिए राज्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य था।
- शंकरी प्रसाद पर पुनर्विचार की माँग: यदि अनुच्छेद 368 को अनुच्छेद 13(2) से पूरी तरह मुक्त रखा गया, तो संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कभी भी समाप्त कर सकती है।
राज्य एवं भारत संघ का पक्ष
- सार और तत्व का सिद्धांत (Pith and Substance): 17वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि सुधारों की रक्षा करना है, न कि अनुच्छेद 226 में संशोधन करना; उच्च न्यायालयों की शक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव केवल आनुषंगिक (Incidental) है।
- शंकरी प्रसाद की स्थिरता: अनुच्छेद 368 की संविधानात्मक शक्ति स्पष्ट और असंदिग्ध है।
अदालत ने क्या निर्णय दिया? — 3:2 का बहुमत और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह व मुधोलकर की दूरदर्शी शंकाएँ
30 अक्टूबर 1964 को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 17वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1964 की वैधता को तो बरकरार रखा, किंतु शंकरी प्रसाद के सिद्धांत पर पीठ 3 : 2 में बँट गई:
1. बहुमत का निर्णय (मुख्य न्यायाधीश पी. बी. गजेंद्रगडकर, न्या. वांचू और न्या. रघुबर दयाल — 3 न्यायाधीश)
- सार और तत्व (Pith and Substance) का अनुप्रयोग: बहुमत ने निर्णय दिया कि 17वें संशोधन का 'सार और तत्व' भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देना है, न कि अनुच्छेद 226 की शक्ति को कम करना। चूँकि अनुच्छेद 226 पर इसका प्रभाव केवल अप्रत्यक्ष या आनुषंगिक (Incidental) है, इसलिए अनुच्छेद 368 के परंतुक के तहत आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं थी।
- शंकरी प्रसाद (1951) की पूर्ण पुष्टि: मुख्य न्यायाधीश गजेंद्रगडकर ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने यदि मौलिक अधिकारों को संशोधन से बाहर रखना चाहा होता, तो वे अनुच्छेद 368 में वैसा स्पष्ट अपवाद लिखते। अनुच्छेद 368 की 'संविधानात्मक शक्ति' अनुच्छेद 13(2) की साधारण 'विधि' के अधीन नहीं है।
2. न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह और न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर के ऐतिहासिक मत (Seeds of Basic Structure)
इस मामले को भारतीय संवैधानिक इतिहास में अमर बनाने वाला तत्व बहुमत का निर्णय नहीं, बल्कि न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह और न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर के वे दो पृथक मत थे जिन्होंने पहली बार संसद की असीमित संशोधन शक्ति पर गहरे संवैधानिक प्रश्न खड़े किए:
- न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह का मत: "मैं इस तर्क को आसानी से स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता हूँ कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार इस प्रकार के हैं कि उन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन साधारण संशोधन प्रक्रिया से कभी भी छीना जा सकता है... हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जनता के वे अधिकार हैं जिन्हें बहुमत की दया पर खेलने की वस्तु (Playthings of a special majority) बनने के लिए नहीं छोड़ा गया था।"
- न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर का मत ('Basic Features' शब्दावली का प्रथम प्रयोग): न्यायमूर्ति मुधोलकर ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार 'आधारभूत विशेषताएँ' (Basic Features) शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (फजुल कादिर चौधरी बनाम मोहम्मद अब्दुल हक, 1963) और संविधान की उद्देशिका का उल्लेख करते हुए प्रश्न उठाया: "क्या यह विचारणीय नहीं है कि संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताओं (Basic Features) में परिवर्तन करना वास्तव में संविधान का 'संशोधन' (Amendment) कहलाएगा या वह संविधान को फिर से लिखना (Rewriting) होगा?"
3. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)
असहमति का स्वर कैसे 9 वर्षों में देश का सर्वोच्च संवैधानिक कानून बना?
- गोलकनाथ (1967) की सीधी प्रेरणा: सज्जन सिंह (1964) में न्या. हिदायतुल्लाह और न्या. मुधोलकर द्वारा व्यक्त किए गए संदेहों ने ही मात्र ढाई वर्ष बाद आई. सी. गोलकनाथ (1967) में 11-न्यायाधीशों की पीठ के गठन का आधार तैयार किया (जहाँ न्या. हिदायतुल्लाह ने 6:5 बहुमत में शामिल होकर शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को पलट दिया)।
- केशवानंद भारती (1973) का बौद्धिक स्रोत: न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर ने जिस 'Basic Features' और उद्देशिका की स्थायी प्रकृति का प्रश्न 1964 में उठाया था, ठीक वही विचार 1973 में 13-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 'मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के रूप में स्वीकार किया गया।
वर्तमान कानूनी स्थिति
वर्तमान स्थिति: 17वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1964 की वैधता आज भी अक्षुण्ण है। जहाँ तक अनुच्छेद 368 की व्याख्या का प्रश्न है, सज्जन सिंह के बहुमत का 'असीमित संशोधन शक्ति' का मत समाप्त हो चुका है और न्यायमूर्ति मुधोलकर के असहमति/शंका मत से निकला 'मूल विशेषता/मूल संरचना' का विचार आज केशवानंद भारती (1973) के माध्यम से भारत का सर्वोच्च संवैधानिक कानून है।
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति
- 'Basic Features' का प्रथम न्यायिक उल्लेख किस वाद में हुआ? यदि प्रश्न पूछा जाए कि मूल संरचना का सिद्धांत किस वाद में स्थापित (Established/Propounded) हुआ, तो उत्तर केशवानंद भारती (1973) है; किंतु यदि पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में सर्वप्रथम किस वाद में 'Basic Features' की शंका/अवधारणा (Seeds of Basic Structure) व्यक्त की गई थी, तो उत्तर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1964 — न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर और न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह) है।
- 17वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1964: व्यक्तिगत जोत (Personal Cultivation) की भूमि के सीलिंग सीमा के भीतर अधिग्रहण पर बाजार मूल्य पर मुआवजे का प्रावधान इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31A(1) के दूसरे परंतुक में जोड़ा गया था।
उत्तर-लेखन पंक्ति: "संवैधानिक विधि का विकास केवल बहुमत के निर्णयों से ही नहीं, अपितु दूरदर्शी असहमतियों (Prophetic Dissents) से भी होता है—सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1964) में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और न्यायमूर्ति मुधोलकर द्वारा उठाई गई शंका कि 'मौलिक अधिकार बहुमत के खिलौने नहीं हैं और संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताएँ अपरिवर्तनीय हो सकती हैं', आगे चलकर केशवानंद भारती (1973) में भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े सुरक्षा-कवच में परिणत हुई।"
UPSC विगत वर्ष के प्रश्नों के संदर्भ में सत्यापित स्थिति
UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सीधे 'सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य' के नाम पर स्वतंत्र प्रश्न नहीं पूछा गया है, किंतु UPSC Mains GS-2 (2014 एवं 2019) में 'मूल संरचना सिद्धांत के आविष्कार और विकास' तथा UPSC Prelims (2018 एवं 2020) में 'नौवीं अनुसूची' और 'मूल ढाँचे' पर जो वास्तविक प्रश्न पूछे गए हैं (जिनका पूरा पाठ अध्याय #001 में दिया गया है), उनकी विकास-श्रृंखला में सज्जन सिंह (1964) द्वितीय अनिवार्य कड़ी है। नीचे दिए गए सभी प्रश्न स्पष्ट रूप से इस अध्याय के 'अभ्यास प्रश्न' हैं।
अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)
अभ्यास प्रश्न 1: "सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1964) में यद्यपि बहुमत ने संसद की असीमित संशोधन शक्ति को बरकरार रखा, तथापि इस वाद के अल्पमत/पृथक विचारों ने भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र की दिशा बदल दी।" स्पष्ट कीजिए।
1. प्रस्तावना (25 शब्द): 17वें संविधान संशोधन (1964) को चुनौती देने वाले सज्जन सिंह वाद में 5-न्यायाधीशों की पीठ के 3:2 विभाजन का संदर्भ दें।
2. मुख्य भाग (95 शब्द): (i) बहुमत मत (मुख्य न्यायाधीश गजेंद्रगडकर): शंकरी प्रसाद (1951) का अनुसरण करते हुए अनुच्छेद 368 को अनुच्छेद 13(2) से परे माना; (ii) न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की शंका: मौलिक अधिकार विशेष बहुमत के हाथों खेलने की वस्तु (Playthings of a special majority) नहीं हैं और नौवीं अनुसूची का अंधाधुंध विस्तार खतरनाक है; (iii) न्यायमूर्ति मुधोलकर का नवाचार: उद्देशिका की स्थायित्वकारी भूमिका का हवाला देते हुए सर्वप्रथम 'आधारभूत विशेषताओं' (Basic Features) की अपरिवर्तनीयता का प्रश्न उठाया।
3. निष्कर्ष (30 शब्द): इन्हीं दो न्यायाधीशों के विचारों ने गोलकनाथ (1967) और केशवानंद भारती (1973) की आधारशिला रखी।
अभ्यास प्रश्न 2: 17वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1964 के मुख्य प्रावधान क्या थे और यह किस प्रकार जमींदारी उन्मूलन से आगे बढ़कर रैयतवाड़ी भूमि सुधारों और छोटे किसानों के हितों के संतुलन से जुड़ा था?
1. पृष्ठभूमि (40 शब्द): दक्षिण और पश्चिम भारत में प्रचलित 'रैयतवाड़ी भूमि' को न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 31A की 'संपदा' (Estate) से बाहर मानने के कारण भूमि हदबंदी (Land Ceiling) कानूनों में बाधा आ रही थी।
2. मुख्य प्रावधान (80 शब्द): (i) अनुच्छेद 31A(2)(a) में संशोधन कर रैयतवाड़ी भूमि को 'संपदा' में शामिल किया गया; (ii) छोटे किसानों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 31A(1) में दूसरा परंतुक जोड़ा गया कि यदि किसी किसान की व्यक्तिगत जोत (Personal Cultivation) की भूमि जो सीलिंग सीमा के भीतर है, राज्य द्वारा अधिग्रहित की जाती है, तो उसे पूर्ण बाजार मूल्य (Market Value) पर मुआवजा देना अनिवार्य होगा; (iii) 44 कानूनों को नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया।
3. निष्कर्ष (30 शब्द): सज्जन सिंह निर्णय ने इस संशोधन को वैध ठहराकर देश भर में भूमि हदबंदी कानूनों का मार्ग प्रशस्त किया।