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खंड (A) • निर्णय का तथ्य-पत्र

1. निर्णय का तथ्य-पत्र (Case Fact-Sheet)

निर्णय का आधिकारिक नाम A.K. Gopalan v. The State of Madras (Union of India: Intervener) (Petition No. XIII of 1950 under Article 32)
हिंदी प्रचलित नाम ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य — निवारक निरोध एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मामला (1950)
आधिकारिक उद्धरण (Citations) 1950 SCR 88 • AIR 1950 SC 27 • 1950 Cri LJ 1383
निर्णय की सटीक तिथि 19 मई 1950 (गणतंत्र की स्थापना के मात्र 4 माह बाद सुनाया गया सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम युगान्तरकारी संवैधानिक निर्णय)
न्यायालय एवं पीठ का आकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय • 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5 : 1 बहुमत; धारा 14 को निरस्त करने पर 6 : 0 सर्वसम्मत)
पीठ के 6 न्यायाधीश एवं मत-विभाजन • बहुमत पक्ष (5 न्यायाधीश — संकीर्ण व्याख्या एवं अलग कोष्ठ सिद्धांत):
1. मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे. कानिया (CJI Harilal Jekisundas Kania)
2. न्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री (Justice M. Patanjali Sastri)
3. न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन (Justice Mehr Chand Mahajan — केवल धारा 12 पर असहमत)
4. न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी (Justice B.K. Mukherjea)
5. न्यायमूर्ति सुधी रंजन दास (Justice S.R. Das)

• ऐतिहासिक असहमति मत (1 न्यायाधीश — प्राकृतिक न्याय एवं मौलिक अधिकारों के अंतर्संबंध के प्रणेता):
6. न्यायमूर्ति सैयद फज़ल अली (Justice Saiyid Fazl Ali) — (जिनका असहमति मत बाद में आर. सी. कूपर 1970 और मेनका गाँधी 1978 में देश का कानून बना!)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं अधिनियम अनुच्छेद 13, 19(1)(a), 19(1)(d), 19(5), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 (विशेषतः खंड 4, 5 और 7) एवं अनुच्छेद 32; निवारक निरोध अधिनियम, 1950 (Preventive Detention Act, 1950 — विशेषतः धारा 3, 7, 12 और 14)।
मुख्य संवैधानिक प्रश्न 1. क्या निवारक निरोध (Preventive Detention) का कोई कानून अनुच्छेद 21 और 22 के साथ-साथ अनुच्छेद 19(1)(d) (भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार) और अनुच्छेद 19(5) की 'युक्तियुक्तता' की कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए?
2. क्या अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) में अमेरिकी संविधान की 'उचित विधि प्रक्रिया' (Due Process of Law) और 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' (Principles of Natural Justice) अंतर्निहित हैं?
आधिकारिक स्रोत लिंक (Verified Links) • Indian Kanoon — A.K. Gopalan v. The State of Madras (19 May 1950) पूर्ण निर्णय पाठ ↗
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खंड (B) • पूरी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि

2. पूरी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि (Historical & Constitutional Context)

ए. के. गोपालन की हिरासत और निवारक निरोध अधिनियम, 1950: अय्यिल्याथ कुट्टियारी गोपालन (A.K. Gopalan) केरल के एक प्रमुख साम्यवादी (Communist) नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे (जो बाद में पहली लोकसभा में विपक्ष के प्रमुख नेता बने)। दिसंबर 1947 से उन्हें मद्रास प्रांत के सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के तहत बिना मुकदमे के जेल में रखा गया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उसके मात्र एक माह बाद संसद ने 25 फरवरी 1950 को 'निवारक निरोध अधिनियम, 1950' (Preventive Detention Act, 1950) पारित किया। 1 मार्च 1950 को मद्रास सरकार ने इसी नए अधिनियम की धारा 3(1) के तहत गोपालन पर नया निरोध आदेश (Detention Order) तामील कर दिया।

अनुच्छेद 32 के तहत प्रथम बड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका: गोपालन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. के. नाम्बियार (M.K. Nambiar) ने यह ऐतिहासिक तर्क प्रस्तुत किया कि भाग III के मौलिक अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं; जब किसी नागरिक को जेल में बंद किया जाता है, तो उसकी केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) ही नहीं छिनती, बल्कि उसका देश भर में घूमने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(d)) और बोलने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) भी छिन जाता है!

📜 संविधान सभा की बहस की पृष्ठभूमि: 'Due Process' बनाम 'Procedure Established by Law'

संविधान सभा की प्रारूप समिति ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 (प्रारूप अनुच्छेद 15) में अमेरिकी संविधान के 5वें और 14वें संशोधन की शब्दावली "without due process of law" (विधि की सम्यक्/उचित प्रक्रिया के बिना) रखी थी। किंतु अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर से सर बी. एन. राव की मुलाकात के बाद प्रारूप समिति ने इसके स्थान पर 1946 के जापानी संविधान के अनुच्छेद 31 से प्रेरित शब्दावली "except according to procedure established by law" (विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही) को अपनाया। इसी बदलाव ने ए. के. गोपालन मामले में सबसे बड़ी संवैधानिक बहस को जन्म दिया।

खंड (C) • मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

3. न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न और दोनों पक्षों के तर्क

⚖️ याचिकाकर्ता (ए. के. गोपालन — अधिवक्ता एम. के. नाम्बियार) के तर्क

  • मौलिक अधिकारों की एकता (Organic Unity of Part III): अनुच्छेद 19, 21 और 22 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। निवारक निरोध नागरिक के अबाध संचरण के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(d)) को समाप्त करता है, अतः निवारक निरोध कानून को अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत 'युक्तियुक्त निर्बंधन' (Reasonable Restriction) की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
  • 'विधि' (Law) का अर्थ 'प्राकृतिक न्याय' (Jus) है: अनुच्छेद 21 में 'विधि' शब्द का अर्थ केवल संसद द्वारा पारित कोई भी मनमाना अधिनियम (Lex) नहीं है, बल्कि ऐसी विधि है जो प्राकृतिक न्याय (Natural Justice — निष्पक्ष सुनवाई) के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करती हो।
  • धारा 14 न्यायिक समीक्षा का गला घोंटती है: निवारक निरोध अधिनियम की धारा 14 बंदी को न्यायालय के सामने भी अपनी गिरफ्तारी के आधार बताने से रोकती है और इसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध बनाती है, जो अनुच्छेद 32 और 22(5) को अर्थहीन बना देती है।

🏛️ मद्रास राज्य एवं भारत संघ (महान्यायवादी एम. सी. सीतलवाड़) के तर्क

  • अनुच्छेद 19 और 21 के क्षेत्र अलग-अलग हैं: अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल एक 'स्वतंत्र नागरिक' (Free Man) के उपयोग के लिए हैं। जब किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 और 22 के तहत वैध रूप से हिरासत में ले लिया जाता है, तो वह अनुच्छेद 19(1)(d) का दावा नहीं कर सकता।
  • संविधान सभा द्वारा 'Due Process' का जानबूझकर त्याग: संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी 'उचित प्रक्रिया' को जानबूझकर अस्वीकार किया है; अतः अनुच्छेद 21 में 'विधि' का अर्थ केवल विधायिका द्वारा पारित अधिनियम (State-made Law) है, और न्यायालय उस कानून के औचित्य या नीतिगत निष्पक्षता की जाँच नहीं कर सकता।
  • अनुच्छेद 22 स्वयं में एक पूर्ण संहिता है: निवारक निरोध के विषय में अनुच्छेद 22(4) से (7) ने स्वयं सभी सुरक्षा उपाय तय कर दिए हैं।
खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क एवं शब्दावली

4. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी तर्क (Judgment & Legal Reasoning)

19 मई 1950 को 6-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सभी न्यायाधीशों के पृथक-पृथक निर्णयों के माध्यम से 5:1 के बहुमत से निवारक निरोध अधिनियम, 1950 (धारा 14 को छोड़कर) को संवैधानिक ठहराया और गोपालन की याचिका खारिज कर दी, किंतु धारा 14 को 6:0 सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।

1. बहुमत का प्रथम नियम: मौलिक अधिकारों का 'अलग कोष्ठ सिद्धांत' (Watertight Compartments / Silos Theory)

मुख्य न्यायाधीश एच. जे. कानिया और बहुमत के अन्य 4 न्यायाधीशों ने माना कि संविधान के भाग III के विभिन्न अनुच्छेद (जैसे अनुच्छेद 19, 21 और 22) एक-दूसरे से स्वतंत्र और 'अलग-अलग जल-रोधी कोष्ठों' (Watertight Compartments) की तरह हैं:

  • वस्तु एवं स्वरूप का परीक्षण (Pith and Substance / Direct Object Test): बहुमत ने कहा कि यह देखने के लिए कि कोई कानून अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है या नहीं, न्यायालय को कानून के 'अप्रत्यक्ष परिणाम' को नहीं, बल्कि उसके 'सीधे उद्देश्य' (Direct Object) को देखना चाहिए। निवारक निरोध कानून का उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करना है (जो अनुच्छेद 21 और 22 का विषय है), न कि उसके संचरण (अनुच्छेद 19(1)(d)) को नियंत्रित करना।
  • अनुच्छेद 19(1)(d) बनाम अनुच्छेद 21: बहुमत के अनुसार अनुच्छेद 19(1)(d) में "भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण" का उद्देश्य प्रांतीय अवरोधों को रोकना है, जबकि जेल में बंद किया जाना (भौतिक स्वतंत्रता से वंचित होना) केवल अनुच्छेद 21 और 22 के दायरे में आता है।

2. बहुमत का द्वितीय नियम: 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का संकीर्ण अर्थ (Lex vs Jus)

बहुमत ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए विधिक प्रत्यक्षवाद (Legal Positivism) का मार्ग चुना:

  • केवल विधायी प्रक्रिया पर्याप्त है: अनुच्छेद 21 में 'Law' (विधि) का अर्थ केवल सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून (State-made Enacted Law / Lex) है, न कि प्राकृतिक न्याय के अमूर्त सिद्धांत (Jus)।
  • कार्यपालिका पर नियंत्रण है, विधायिका पर नहीं: बहुमत के अनुसार अनुच्छेद 21 नागरिक को केवल कार्यपालिका (Executive) की मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है, किंतु यदि संसद ने कोई कानून पास कर दिया है और उसमें कोई प्रक्रिया लिख दी है—चाहे वह प्रक्रिया कितनी ही कठोर, अनुचित या एकतरफा क्यों न हो—न्यायालय अमेरिकी 'Due Process' की तरह उसकी युक्तियुक्तता या निष्पक्षता की जाँच नहीं कर सकता!

3. सर्वसम्मत (6:0) स्वर्णिम प्रहार: निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की 'धारा 14' असंवैधानिक घोषित!

⚡ स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया सबसे पहला कानूनी प्रावधान — धारा 14!

यद्यपि बहुमत ने गोपालन की रिहाई से इनकार कर दिया, किंतु पीठ के सभी 6 न्यायाधीशों (6:0) ने निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 14 (Section 14) को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया! धारा 14 में प्रावधान था कि कोई भी न्यायालय बंदी को बताए गए हिरासत के आधारों (Grounds of Detention) को प्रकट करने की अनुमति नहीं देगा और यदि बंदी स्वयं भी उन्हें न्यायालय को बताएगा तो उसे दंडित किया जाएगा! न्यायमूर्तियों ने कठोर शब्दों में कहा कि यदि न्यायालय हिरासत के आधारों को देख ही नहीं सकता, तो अनुच्छेद 22(5) और अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचार एक कोरा मज़ाक (Illusion) बनकर रह जाएगा। 'पृथक्करणीयता के सिद्धांत' (Doctrine of Severability) का प्रयोग कर धारा 14 को अधिनियम से काटकर अलग कर दिया गया।

4. न्यायमूर्ति सैयद फज़ल अली का अमर असहमति मत (The Prophetic Dissent of Justice Fazl Ali)

भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे महान असहमतियों में से एक लिखते हुए न्यायमूर्ति सैयद फज़ल अली ने बहुमत के दोनों प्रमुख तर्कों को खारिज कर दिया:

  • मौलिक अधिकार अलग-अलग कोष्ठ नहीं हैं: न्यायमूर्ति फज़ल अली ने कहा कि मौलिक अधिकार एक-दूसरे में समाहित होते हैं। जब किसी व्यक्ति को कारागार में बंद किया जाता है, तो उसके अबाध संचरण के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(d)) का सीधा और प्रत्यक्ष हनन होता है; अतः निवारक निरोध कानून को अनुच्छेद 19(5) की युक्तियुक्तता की कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए।
  • 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' में 'प्राकृतिक न्याय' (Natural Justice) शामिल है: उन्होंने रेखांकित किया कि सभ्य न्यायशास्त्र में 'प्रक्रिया' (Procedure) का अर्थ मनमानी प्रक्रिया नहीं हो सकता; उसमें कम से कम प्राकृतिक न्याय के चार तत्व—(i) नोटिस, (ii) निष्पक्ष सुनवाई का अवसर, (iii) निष्पक्ष अधिकरण, और (iv) व्यवस्थित प्रक्रिया—अंतर्निहित हैं।

5. Ratio Decidendi एवं जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

📌 Ratio Decidendi (1950 के निर्णय का विधिक सार)

  1. भाग III के मौलिक अधिकार अलग-अलग कोष्ठों (Silos) में कार्य करते हैं; अनुच्छेद 21 व 22 के कानून को अनुच्छेद 19 की कसौटी पर परखना आवश्यक नहीं है (बाद में आर. सी. कूपर 1970 और मेनका गाँधी 1978 द्वारा पलटा गया)।
  2. अनुच्छेद 21 में 'विधि' का अर्थ केवल विधायिका द्वारा निर्मित कानून (Lex) है, प्राकृतिक न्याय नहीं (बाद में मेनका गाँधी 1978 द्वारा पलटा गया)।
  3. निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 14 अनुच्छेद 22(5) और अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक और शून्य है (आज भी मान्य!)।

💡 जटिल कानूनी शब्दों की सरल हिंदी शब्दावली

  • Procedure Established by Law (विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया): यह जाँचना कि क्या कार्यपालिका की कार्रवाई के पीछे सक्षम विधायिका द्वारा सही प्रक्रिया से पारित कोई कानून मौजूद है।
  • Due Process of Law (विधि की सम्यक् / उचित प्रक्रिया): यह जाँचना कि न केवल कानून मौजूद हो, बल्कि वह कानून और उसकी प्रक्रिया स्वयं भी न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं प्राकृतिक न्याय के अनुकूल (Fair, Just and Reasonable) हो।
  • Lex vs Jus (अधिनियमित विधि बनाम नैसर्गिक न्याय-विधि): Lex राज्य द्वारा बनाया गया लिखित कानून है, जबकि Jus प्राकृतिक न्याय और नैतिक निष्पक्षता के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं।
खंड (E) एवं (F) • भारत पर प्रभाव एवं वर्तमान कानूनी स्थिति

5. भारतीय संविधान पर प्रभाव और वर्तमान कानूनी स्थिति

(E) भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव

  • प्रारंभिक 28 वर्षों (1950–1978) तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संकुचन: गोपालन के बहुमत निर्णय ने लगभग तीन दशकों तक अनुच्छेद 21 को एक कमजोर प्रावधान बनाए रखा, जिसकी चरम परिणति 1976 के आपातकालीन निर्णय ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला में दिखी।
  • असहमति मत की ऐतिहासिक विजय: न्यायमूर्ति फज़ल अली की एकल असहमति ने भारतीय न्यायशास्त्र को वह बौद्धिक आधार प्रदान किया जिस पर आगे चलकर आर. सी. कूपर (1970) और मेनका गाँधी (1978) की इमारत खड़ी हुई।

(F) निर्णय की वर्तमान कानूनी स्थिति (Current Legal Status)

🔄 वर्तमान स्थिति: बहुमत निर्णय 'आर. सी. कूपर (1970)' और 'मेनका गाँधी (1978)' द्वारा पूर्णतः पलट दिया गया (Overruled)!

1. आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970 — बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, 11-न्यायाधीशों की पीठ): 10:1 के बहुमत से ए. के. गोपालन के 'अलग कोष्ठ सिद्धांत' (Watertight Compartments Theory) को खारिज कर दिया गया और 'प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण' (Effect Test) अपनाया गया।
2. मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (1978 — 7-न्यायाधीशों की पीठ, निर्णय #011): गोपालन के बहुमत निर्णय को औपचारिक रूप से पलटते हुए (Overrule) न्यायमूर्ति फज़ल अली के असहमति मत को स्वीकार किया गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 आपस में जुड़े हैं ('स्वर्ण त्रिभुज') तथा अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया का न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त (Just, Fair and Reasonable — अर्थात् सारतः Due Process) होना अनिवार्य है!
3. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017 — 9-न्यायाधीशों की पीठ, निर्णय #091): 9-न्यायाधीशों की पीठ ने पुनः पुष्टि की कि ए. के. गोपालन का बहुमत मत इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है और फज़ल अली की असहमति ही भारतीय संविधान की आत्मा है।

खंड (4) • सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

7. सत्यापित वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (Verified Official UPSC PYQs)

वास्तविक प्रश्नपत्र जाँचने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का आधिकारिक प्रश्नपत्र संग्रह देखें।

✅ सत्यापित UPSC Prelims PYQ — सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023

प्रश्न (UPSC CSE Prelims 2023):
सारतः, 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' (Due Process of Law) का क्या अभिप्राय है?
(a) नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत (The principle of natural justice)
(b) विधि द्वारा स्थापित पद्धति (The procedure established by law)
(c) विधि का निष्पक्ष प्रयुक्ति (Fair application of law)
(d) विधि के समक्ष समता (Equality before law)

आधिकारिक उत्तर एवं विश्लेषण: विकल्प (a) नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सही है। ए. के. गोपालन (1950) में बहुमत ने माना था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (विकल्प b) है जिसमें नैसर्गिक न्याय (Due Process) शामिल नहीं है, जबकि न्यायमूर्ति फज़ल अली के असहमति मत और मेनका गाँधी (1978) ने स्थापित किया कि 'Due Process of Law' का सार 'नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत' (Principles of Natural Justice — निष्पक्ष, न्यायसंगत व युक्तियुक्त प्रक्रिया) है।

🔗 सत्यापित स्रोत लिंक:

मुख्य परीक्षा हेतु विश्लेषणात्मक अभ्यास — GS Paper-2 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 21 का विकास)

• UPSC Mains GS-2: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' से 'विधि की उचित प्रक्रिया' तक के न्यायिक विकास और मौलिक अधिकारों के अंतर्संबंध (गोपालन बनाम मेनका गाँधी) पर विश्लेषणात्मक तैयारी के लिए उपयोगी हैं।

खंड (5) • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims + Mains)

8. इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक कर तुरंत अपना उत्तर और विस्तृत व्याख्या जाँचें:

मुख्य परीक्षा (Mains GS-2) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर-ढाँचा

मुख्य परीक्षा प्रश्न #1 • GS Paper-2 • 15 अंक (250 शब्द)
"ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में न्यायमूर्ति सैयद फज़ल अली की एकल असहमति भारतीय संवैधानिक इतिहास की सबसे भविष्यसूचक न्यायिक आवाज़ सिद्ध हुई।" इस कथन का परीक्षण करते हुए गोपालन (1950) के बहुमत निर्णय और मेनका गाँधी (1978) के निर्णय के मध्य के दार्शनिक अंतर को स्पष्ट कीजिए।

1. भूमिका (Introduction — 35-40 शब्द): 19 मई 1950 को ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में 6-न्यायाधीशों की पीठ ने 5:1 बहुमत से निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की वैधता पुष्ट की, किंतु इस वाद को न्यायमूर्ति सैयद फज़ल अली की कालजयी असहमति के लिए याद किया जाता है।

2. मुख्य भाग (Body — गोपालन बहुमत बनाम फज़ल अली एवं मेनका गाँधी):

  • अलग कोष्ठ सिद्धांत (Silos Theory) बनाम स्वर्ण त्रिभुज (Golden Triangle): गोपालन के बहुमत (CJI कानिया आदि) ने माना कि अनुच्छेद 19, 21 और 22 अलग-अलग जल-रोधी कोष्ठ हैं और निवारक निरोध कानून को अनुच्छेद 19(5) की युक्तियुक्तता पर नहीं परखा जा सकता। इसके विपरीत, न्या. फज़ल अली ने कहा कि मौलिक अधिकार परस्पर जुड़े हैं—जिसे आर. सी. कूपर (1970) और मेनका गाँधी (1978) ने स्वीकार कर अनुच्छेद 14, 19 और 21 का 'स्वर्ण त्रिभुज' स्थापित किया।
  • विधिक प्रत्यक्षवाद (Lex) बनाम नैसर्गिक न्याय (Jus / Due Process): गोपालन बहुमत ने अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ केवल विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून (State-made law) माना, जबकि न्या. फज़ल अली ने कहा कि प्रक्रिया में 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' (Notice and Fair Hearing) अंतर्निहित हैं। 1978 में मेनका गाँधी ने घोषित किया कि अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया 'न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त' होनी चाहिए।

3. निष्कर्ष (Conclusion — 30-35 शब्द): आगे चलकर के. एस. पुट्टास्वामी (2017, 9-न्यायाधीश) ने भी न्या. फज़ल अली की असहमति को भारतीय संवैधानिक स्वतंत्रता का ध्रुवतारा घोषित किया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न #2 • GS Paper-2 • 10 अंक (150 शब्द)
यद्यपि ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संकीर्ण व्याख्या के लिए जाना जाता है, तथापि इस निर्णय ने निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की 'धारा 14' को निरस्त कर न्यायिक समीक्षा की कौन-सी महत्वपूर्ण नज़ीर स्थापित की?

1. भूमिका (Introduction): ए. के. गोपालन (1950) में जहाँ 5:1 बहुमत ने निवारक निरोध अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को वैध माना, वहीं पूरी 6-सदस्यीय संविधान पीठ (6:0) ने अधिनियम की धारा 14 को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।

2. मुख्य भाग (Body):

  • धारा 14 का दमनकारी स्वरूप: धारा 14 ने बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष भी अपनी हिरासत के आधारों (Grounds of Detention) और अभ्यावेदन को प्रकट करने से प्रतिबंधित कर दिया था तथा इसके खुलासे को अपराध बनाया था।
  • अनुच्छेद 22(5) और अनुच्छेद 32 की रक्षा: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायालय के सामने हिरासत के आधार ही नहीं रखे जा सकेंगे, तो न्यायालय यह कैसे जाँचेगा कि अनुच्छेद 22(5) का पालन हुआ है या नहीं? कार्यपालिका या विधायिका लोहे का पर्दा (Iron Curtain) डालकर अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचार के अधिकार को निष्प्रभावी नहीं कर सकती।
  • पृथक्करणीयता का प्रयोग: स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय अधिनियम की किसी धारा को असंवैधानिक घोषित कर 'पृथक्करणीयता के सिद्धांत' से अलग किया।

3. निष्कर्ष (Conclusion): इस प्रकार, अपने प्रथम संवैधानिक निर्णय में ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी न्यायालयों की आँखों पर पट्टी नहीं बाँधी जा सकती।