रतलाम नगर पालिका बनाम वर्धीचंद (1980)

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खंड (A) • मामले का संपूर्ण परिचय (Case Fact-Sheet)

त्वरित तथ्य-सारणी (Quick Reference Fact-Sheet)

वर्ष 2014 में शुरू हुए 'स्वच्छ भारत मिशन' से साढ़े तीन दशक पहले, 29 जुलाई 1980 को सुनाए गए रतलाम नगर पालिका बनाम वर्धीचंद निर्णय ने खुले में शौच की मजबूरी, उफनती नालियों और औद्योगिक गंदगी को केवल एक स्थानीय शिकायत नहीं, बल्कि मानवाधिकार और संवैधानिक गरिमा (अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 47) का प्रश्न घोषित किया। यह स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा पर्यावरणीय और नागरिक जनहित वाद (Civic Action / Early Environmental PIL) था।

मामले का आधिकारिक नाम	रतलाम नगर पालिका बनाम श्री वर्धीचंद एवं अन्य (Municipal Council, Ratlam v. Shri Vardhichand and Others — Special Leave Petition (Criminal) No. 2856 of 1979)
निर्णय की सटीक तिथि	29 जुलाई 1980
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(1980) 4 SCC 162` \| `[1981] 1 SCR 97` \| `AIR 1980 SC 1622` \| `1980 INSC 138`
सत्यापित निर्णय स्रोत	Indian Kanoon (1980 INSC 138 पूर्ण निर्णय पाठ) ↗ • Supreme Court of India Official Portal ↗
पीठ की संरचना एवं बहुमत	2-न्यायाधीशों की पीठ (2:0 सर्वसम्मत निर्णय): 1. न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर (Justice V.R. Krishna Iyer) — पीठासीन न्यायाधीश एवं सर्वसम्मत निर्णय के लेखक 2. न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी (Justice O. Chinnappa Reddy) — सहमत
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं कानून	• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 133: लोक न्यूसेंस (Public Nuisance) हटाने के लिए मजिस्ट्रेट का सशर्त आदेश (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 — BNSS की धारा 152) • भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188: लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा (अब BNS की धारा 223) • संविधान का अनुच्छेद 47 (DPSP): लोक स्वास्थ्य (Public Health) का सुधार राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है • संविधान का अनुच्छेद 21 एवं 38: मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय • मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 123: नालियों और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण व सफाई का नगर पालिका का सांविधिक कर्तव्य
मुख्य संवैधानिक सिद्धांत	बजट की कमी या वित्तीय असमर्थता (Financial Inability) सांविधिक व संवैधानिक कर्तव्यों से बचने का वैध आधार नहीं है, शिष्टाचार और गरिमा मानवाधिकारों के गैर-समझौतावादी पहलू हैं (Decency and dignity are non-negotiable facets of human rights), तथा CrPC की धारा 133 का नगर पालिकाओं व सरकारी निकायों के विरुद्ध पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बाध्यकारी प्रयोग।

खंड (B) • ऐतिहासिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचा? — रतलाम के वार्ड नंबर 12 की नारकीय गंदगी, अल्कोहल प्लांट का कचरा और नागरिकों का धारा 133 CrPC का सहारा

मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के वार्ड नंबर 12 (न्यू रोड क्षेत्र) के निवासियों का जीवन नगर पालिका की घोर लापरवाही के कारण नरक बन चुका था:

तीन-तरफा गंदगी और महामारी का संकट: (1) इलाके में कोई उचित पक्की जल-निकासी नाली (Drainage system) नहीं थी, जिससे गंदा पानी सड़कों और घरों के सामने जमा रहता था; (2) पास की झुग्गी-बस्तियों के गरीब निवासियों के लिए नगर पालिका ने कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाया था, जिससे वे खुले में सड़क के किनारे शौच करने को मजबूर थे और मानव मल नालियों में बहता था; तथा (3) पास ही स्थित एक अल्कोहल संयंत्र (Alcohol Plant) का बदबूदार रासायनिक कचरा भी उसी खुली नाली में बहाया जाता था, जिससे पूरे वार्ड में असहनीय दुर्गंध और मलेरिया के मच्छरों का प्रकोप फैल गया था।
श्री वर्धीचंद और निवासियों द्वारा धारा 133 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन (1972): वर्षों तक नगर पालिका से गुहार लगाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, तो वार्ड के जागरूक निवासी श्री वर्धीचंद और अन्य नागरिकों ने एक अभिनव कानूनी कदम उठाया: उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 (लोक न्यूसेंस हटाने की शक्ति) के तहत रतलाम के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) की अदालत में स्वयं रतलाम नगर पालिका के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया!
मजिस्ट्रेट का आदेश और नगर पालिका की 8 वर्षों तक मुकदमेबाजी: SDM ने मौके का निरीक्षण कर आरोपों को शत-प्रतिशत सही पाया और नगर पालिका को 6 माह के भीतर पक्की नालियाँ और सार्वजनिक शौचालय बनाने तथा गड्ढे भरने का आदेश दिया। नालियाँ बनाने में पैसा खर्च करने के बजाय रतलाम नगर पालिका ने वकीलों पर पैसा खर्च कर सेशन कोर्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और अंततः सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी, और एक ही दलील दी—"हमारे पास बजट (पैसे) नहीं है!"

खंड (C) • मुख्य विधिक व संवैधानिक प्रश्न एवं तर्कों का विश्लेषण

न्यायालय के समक्ष तीन केंद्रीय प्रश्न

प्रथम प्रश्न (धारा 133 CrPC का सरकारी निकायों पर लागू होना): क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 (लोक न्यूसेंस हटाना) का प्रयोग किसी सांविधिक नगर पालिका (Statutory Municipal Council) को उसके नागरिक और पर्यावरणीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु किया जा सकता है?
द्वितीय प्रश्न (वित्तीय असमर्थता का बचाव): क्या कोई नगर पालिका या राज्य निकाय 'बजट की कमी या वित्तीय दिवालियेपन' (Financial Inability) का बहाना बनाकर नागरिकों को बुनियादी स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य प्रदान करने के अपने कानूनी कर्तव्य से बच सकता है?
तृतीय प्रश्न (अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21 का संबंध): संविधान के अनुच्छेद 47 (लोक स्वास्थ्य का सुधार) के आलोक में स्थानीय स्वशासन निकायों और मजिस्ट्रेट की संवैधानिक जिम्मेदारी क्या है?

रतलाम नगर पालिका और वार्ड निवासियों के तर्कों की तुलना

अपीलकर्ता (रतलाम नगर पालिका) के तर्क

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 123 ने धारा 133 CrPC को प्रतिस्थापित कर दिया है: नगर पालिका ने तर्क दिया कि फौजदारी कानून की धारा 133 केवल निजी नागरिकों के विरुद्ध है, नगर पालिका के विरुद्ध नहीं।
धन का अभाव (Lack of Funds): पक्की नालियाँ और शौचालय बनाने में लाखों रुपये का खर्च आएगा जो नगर पालिका के बजट से बाहर है।

प्रत्यर्थी (श्री वर्धीचंद एवं रतलाम के नागरिकों) के तर्क

धारा 133 CrPC सभी पर समान रूप से लागू होती है: चाहे लोक न्यूसेंस किसी निजी फैक्ट्री द्वारा फैलाया जाए या नगर पालिका की अकर्मण्यता से, मजिस्ट्रेट धारा 133 के तहत उसे हटाने के लिए बाध्य है।
मानवीय गरिमा और स्वास्थ्य सर्वोपरि: गंदगी और मानव मल के बीच जीने को मजबूर करना नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों का हनन है।

खंड (D) • निर्णय, कानूनी तर्क और Ratio Decidendi

2-न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय (2:0) — वित्तीय असमर्थता का बहाना खारिज और समयबद्ध स्वच्छता आदेश

29 जुलाई 1980 को न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने अपनी ओजस्वी और मानवीय भाषा में नगर पालिका की अपील को खारिज करते हुए भारतीय पर्यावरण और नागरिक अधिकार न्यायशास्त्र के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत स्थापित किए:

1. "शिष्टाचार और गरिमा मानवाधिकारों के गैर-समझौतावादी पहलू हैं" — बजट की कमी का बहाना अस्वीकार्य!

न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर के अमर संवैधानिक शब्द (पैरा 15 एवं 16)

"मानवाधिकारों के न्यायशास्त्र में शिष्टाचार और मानवीय गरिमा (Decency and Dignity) ऐसे गैर-समझौतावादी पहलू हैं जिन पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती, और वे स्थानीय स्वशासन निकायों के कोष पर प्रथम प्रभार (First Charge) हैं। एक उत्तरदायी नगर पालिका, जिसका गठन ही लोक स्वास्थ्य की रक्षा के सटीक उद्देश्य से किया गया है, 'वित्तीय असमर्थता' (Financial Inability) का रोना रोकर अपने प्रधान कर्तव्य से भाग नहीं सकती! यदि नगर पालिका अपनी अकर्मण्यता के पक्ष में दिवालियेपन का तर्क देती है, तो उसके पास अपने अस्तित्व को बनाए रखने का भी कोई नैतिक या कानूनी औचित्य नहीं बचता।"

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 (अब BNSS की धारा 152) का क्रांतिकारी रूपांतरण

धारा 133 विवेकाधीन नहीं बल्कि आज्ञापक (Mandatory) है: न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने स्पष्ट किया कि जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष लोक न्यूसेंस (Public Nuisance) के ठोस प्रमाण आते हैं, तो धारा 133 की भाषा उसको कार्रवाई करने के लिए बाध्य करती है।
धारा 133 CrPC और नगर पालिका अधिनियम की धारा 123 परस्पर पूरक हैं: नगर पालिका अधिनियम की धारा 123 नगर पालिका पर सफाई और जल-निकासी का कर्तव्य डालती है, और यदि नगर पालिका के अधिकारी वह कर्तव्य नहीं निभाते, तो धारा 133 CrPC मजिस्ट्रेट को शक्ति देती है कि वह उन अधिकारियों को समयबद्ध आदेश दे और पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा — 6 माह तक कारावास) के तहत उन्हें जेल भेजे!

3. अनुच्छेद 47 (DPSP) का अनुच्छेद 21 और आपराधिक कानून में समावेशन

न्यायालय ने घोषणा की कि संविधान के भाग IV का अनुच्छेद 47 (जो लोक स्वास्थ्य के सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बताता है) केवल कागज़ पर लिखा उपदेश नहीं है; नगर पालिका और न्यायपालिका दोनों को कानून की व्याख्या और बजट के आवंटन में अनुच्छेद 47 को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

4. सर्वोच्च न्यायालय के 6 ठोस समयबद्ध निर्देश

रतलाम नगर पालिका को 6 महीने के भीतर वार्ड में पर्याप्त संख्या में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सार्वजनिक शौचालयों (Public Latrines) का निर्माण करना होगा और उनकी दैनिक सफाई व पानी की व्यवस्था करनी होगी;
अल्कोहल प्लांट को अपने जहरीले अपशिष्ट को खुली नालियों में बहाने से तुरंत रोका जाए और राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करे;
मलेरिया रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से जलभराव समाप्त किया जाए और मच्छर-रोधी छिड़काव किया जाए;
पक्की जल-निकासी नालियों का निर्माण समयबद्ध योजना के तहत पूरा किया जाए, और यदि इसका उल्लंघन हुआ तो नगर पालिका के अधिकारियों पर धारा 188 IPC के तहत मुकदमा चलाया जाएगा!

5. जटिल कानूनी शब्दों के सरल हिंदी अर्थ (Legal Glossary)

1. लोक न्यूसेंस (Public Nuisance — CrPC धारा 133 / BNSS धारा 152)

कोई ऐसा अवैध कृत्य या चूक जिससे आम जनता या आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या भौतिक सुख-सुविधा को सामान्य क्षति, खतरा या क्षोभ पहुँचता हो।

2. परमादेश की प्रकृति का फौजदारी आदेश (Affirmative Mandamus in Criminal Dress)

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने धारा 133 CrPC को ऐसा 'फौजदारी परमादेश' कहा जिसके माध्यम से एक सामान्य मजिस्ट्रेट भी निष्क्रिय सरकारी निकाय को जनहित में काम करने का सकारात्मक आदेश दे सकता है।

3. धारा 188 IPC (अब धारा 223 BNS)

मजिस्ट्रेट या लोक सेवक द्वारा जारी वैध आदेश की अवज्ञा करने पर दंड का प्रावधान, जिसकी चेतावनी न्यायालय ने स्वयं नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को दी।

4. अनुच्छेद 47 (Duty to improve Public Health)

राज्य की नीति का वह निदेशक तत्व जो लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य घोषित करता है।

खंड (E) • भारतीय पर्यावरण और शहरी शासन पर प्रभाव

पर्यावरण जनहित याचिकाओं का जन्म, 74वाँ संविधान संशोधन और स्वच्छ भारत मिशन

भारत में पर्यावरण जनहित याचिका (Environmental PIL) का अग्रदूत: 1980 के रतलाम नगर पालिका निर्णय ने ही 1985 के दून घाटी मामले (#103) और एम. सी. मेहता की पर्यावरण याचिकाओं के लिए संवैधानिक द्वार खोला।
बजट की कमी के बहाने का स्थायी अंत: इस निर्णय के बाद शिक्षा के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता (खत्री बनाम बिहार राज्य, 1981), जेल सुधार और पर्यावरण संरक्षण के किसी भी मामले में राज्य सरकारों के 'बजट की कमी' के तर्क को न्यायालयों ने कभी स्वीकार नहीं किया।
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (बारहवीं अनुसूची): इस निर्णय की भावना को आगे चलकर 74वें संशोधन द्वारा संविधान की बारहवीं अनुसूची (मद संख्या 6 — लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) में संवैधानिक दर्जा मिला।

खंड (F) • वर्तमान विधिक स्थिति

वर्तमान कानूनी स्थिति — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 152) और NGT

वर्तमान स्थिति: पूर्णतः प्रभावी और भारत के प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रदूषण व गंदगी हटाने के लिए मजिस्ट्रेट की सबसे त्वरित शक्ति।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 152: 1 जुलाई 2024 से लागू BNSS की धारा 152 में पुरानी CrPC की धारा 133 को ज्यों का त्यों बनाए रखा गया है, और रतलाम नगर पालिका निर्णय के तहत आज भी कोई भी नागरिक अपने मोहल्ले में गंदगी, जलभराव या प्रदूषण के विरुद्ध सीधे SDM के समक्ष आवेदन कर सकता है।

खंड 3 • UPSC एवं राज्य PSC से सीधा संबंध

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और उत्तर-लेखन रणनीति

(1) प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु एवं भ्रम निवारण

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वित्तीय असमर्थता (Financial Inability) संवैधानिक व सांविधिक कर्तव्यों के पालन न करने का बहाना नहीं हो सकती? — रतलाम नगर पालिका बनाम वर्धीचंद (1980)।
संवैधानिक अनुच्छेद एवं धारा: अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 47 (DPSP) तथा CrPC की धारा 133 (अब BNSS की धारा 152)।

(2) मुख्य परीक्षा (UPSC Mains GS-2, GS-3, GS-4) एवं निबंध से संबंध

GS Paper-2 (Urban Local Bodies — ULBs): शहरी स्थानीय निकायों के कार्य, वित्त और जवाबदेही; स्वच्छता को मानवीय गरिमा (अनुच्छेद 21) से जोड़ना।
GS Paper-4 (Ethics Case Studies): जब किसी जिला मजिस्ट्रेट/नगर आयुक्त के सामने बजट की कमी और जन-स्वास्थ्य संकट की केस स्टडी आती है, तो रतलाम नगर पालिका बनाम वर्धीचंद (1980) का उद्धरण देना उत्तर को असाधारण बनाता है!

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन (150/250 शब्द) के लिए तैयार पंक्तियाँ

प्रस्तावना हेतु: "रतलाम नगर पालिका बनाम वर्धीचंद (1980) भारतीय पर्यावरण और शहरी शासन न्यायशास्त्र का वह प्रभात-तारा है जहाँ न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 की संवैधानिक ऊर्जा से भरकर घोषणा की कि स्वच्छता और मानवीय गरिमा पर बजट की कमी का कोई बहाना नहीं चल सकता।"

निष्कर्ष हेतु: "शहरी स्थानीय निकायों को कागज़ी स्वायत्तता से वास्तविक जवाबदेही की ओर ले जाने वाला यह निर्णय आज के 'स्वच्छ भारत मिशन' और सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6: स्वच्छ जल एवं स्वच्छता) की संवैधानिक आत्मा है।"

खंड 4 • वास्तविक UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न

इस निर्णय का नाम लेकर पूछा गया कोई विशिष्ट UPSC प्रश्न उपलब्ध प्रमाणों से सत्यापित नहीं हुआ। अगला खंड स्वरचित परीक्षा-अभ्यास है; उसे वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्नों के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।

खंड 5 • इंटरैक्टिव परीक्षा-अभ्यास (Prelims & Mains Practice)

अभ्यास प्रश्न — स्वयं परीक्षण करें (तुरंत उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित)

नीचे दिए गए 6 उच्च-स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन करें:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions with Model Structure)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #1 (GS Paper-2 / GS Paper-3) 15 अंक | 250 शब्द

अभ्यास प्रश्न 1: "'शिष्टाचार और मानवीय गरिमा मानवाधिकारों के गैर-समझौतावादी पहलू हैं और स्थानीय स्वशासन निकायों के कोष पर प्रथम प्रभार हैं।' रतलाम नगर पालिका बनाम वर्धीचंद (1980) के आलोक में भारत में सार्वजनिक स्वच्छता के अधिकार और शहरी निकायों की जवाबदेही का परीक्षण कीजिए।"

1. प्रस्तावना (35 शब्द): 29 जुलाई 1980 को न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी की पीठ द्वारा दिए गए रतलाम नगर पालिका निर्णय ((1980) 4 SCC 162) का परिचय दें।

2. धारा 133 CrPC और अनुच्छेद 47 व 21 का समन्वय (90 शब्द): (i) खुले में शौच, उफनती नालियों और अल्कोहल प्लांट के कचरे से उत्पन्न संकट के विरुद्ध नागरिकों द्वारा धारा 133 CrPC (लोक न्यूसेंस) का प्रयोग; (ii) न्यायालय ने स्थापित किया कि धारा 133 मजिस्ट्रेट को आज्ञापक शक्ति देती है कि वह नगर पालिका को भी उसके सांविधिक कर्तव्य (धारा 123 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम) का पालन करने के लिए बाध्य करे; (iii) अनुच्छेद 47 (लोक स्वास्थ्य का सुधार) को अनुच्छेद 21 की गरिमा के साथ पढ़ा गया।

3. वित्तीय असमर्थता के तर्क का अस्वीकरण (85 शब्द): नगर पालिका 'बजट की कमी' का बहाना बनाकर अपने मूल कर्तव्य से नहीं भाग सकती; यदि अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते तो वे धारा 188 IPC के तहत दंड के भागी होंगे।

4. निष्कर्ष (40 शब्द): इस निर्णय ने भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र और नागरिक स्वच्छता आंदोलन की मजबूत संवैधानिक नींव रखी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न #2 (GS Paper-4 — Ethics & Governance) 10 अंक | 150 शब्द

अभ्यास प्रश्न 2: एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) के रूप में आपके पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152) के तहत पर्यावरण प्रदूषण और नागरिक गंदगी को दूर करने की कौन-सी शक्तियाँ हैं? रतलाम नगर पालिका निर्णय के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।

1. प्रस्तावना (25 शब्द): धारा 133 CrPC (धारा 152 BNSS) को पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य की रक्षा के सबसे त्वरित स्थानीय कानूनी औजार के रूप में परिभाषित करें।

2. मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और रतलाम निर्णय का मार्गदर्शन (95 शब्द): (i) किसी भी सार्वजनिक स्थान, नदी या गली में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न्यूसेंस या खतरनाक व्यापार/अपशिष्ट को हटाने का सशर्त और अंतिम आदेश जारी करने की शक्ति; (ii) रतलाम निर्णय ने स्पष्ट किया कि यह शक्ति केवल निजी अतिक्रमणकारियों या फैक्ट्रियों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि नगर पालिका और सरकारी विभागों की अकर्मण्यता के विरुद्ध भी सकारात्मक रूप से (Affirmative Action — जैसे नाली व शौचालय बनवाना) प्रयुक्त की जा सकती है; (iii) आदेश की अवहेलना पर धारा 188 IPC (धारा 223 BNS) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की शक्ति।

3. निष्कर्ष (30 शब्द): एक संवेदनशील प्रशासक के हाथ में यह धारा संवैधानिक न्याय को आम नागरिक के दरवाजे तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है।