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UPSCStudy.in | अध्ययनसार™ भारत के 150 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय • निर्णय #071
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भाग A

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

निर्णय का लोकप्रिय नाम निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति मामला (Election Commissioners Appointment Case, 2023) / अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)
आधिकारिक नाम (Official Title) Anoop Baranwal v. Union of India, Ministry of Law and Justice Secretary
आधिकारिक उद्धरण एवं लिंक 2023 INSC 190 | (2023) 6 SCC 161 | 2023 SCC OnLine SC 216 — निर्णय का मूल पाठ (Indian Kanoon) ↗
निर्णय की सटीक तिथि 2 मार्च 2023
पीठ का आकार एवं अनुपात 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों के नाम एवं भूमिका
  • न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ (Justice K.M. Joseph): संविधान पीठ के अध्यक्ष एवं मुख्य निर्णय (स्वयं, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषिकेश रॉय और न्या. सी. टी. रविकुमार की ओर से) के लेखक
  • न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi): पृथक सहमतिपूर्ण निर्णय (Concurring Opinion) के लेखक (जिन्होंने यह भी सिफारिश की कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होनी चाहिए)
  • न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose): मुख्य निर्णय में सम्मिलित
  • न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय (Justice Hrishikesh Roy): मुख्य निर्णय में सम्मिलित
  • न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार (Justice C.T. Ravikumar): मुख्य निर्णय में सम्मिलित
मुख्य संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324(2) (मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति — "संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए"), अनुच्छेद 324(5) (सेवा शर्तें एवं पद से हटाने का संरक्षण), अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 142; तथा पश्चात्वर्ती मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023
मुख्य स्थापित सिद्धांत 1. अनुच्छेद 324(2) में 73 वर्षों का विधिक निर्वात (Legislative Vacuum): संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 324(2) में जानबूझकर यह शर्त जोड़ी थी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्ति "संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन" होगी ताकि कार्यपालिका का एकाधिकार न रहे; किंतु 73 वर्षों तक किसी भी सरकार ने यह कानून नहीं बनाया।
2. संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक 3-सदस्यीय उच्चाधिकार समिति द्वारा नियुक्ति: अनुच्छेद 32 व 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान पीठ ने आदेश दिया कि जब तक संसद अनुच्छेद 324(2) के तहत कानून नहीं बनाती, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3-सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें शामिल होंगे:
  • (i) भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister);
  • (ii) लोकसभा में विपक्ष के नेता (Leader of the Opposition in Lok Sabha) (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता); तथा
  • (iii) भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India — CJI)।
3. वित्तीय स्वायत्तता एवं स्थायी सचिवालय की अपील: न्यायालय ने केंद्र सरकार और संसद से पुरजोर अपील की कि भारत निर्वाचन आयोग के लिए संसद के दोनों सदनों की तरह एक स्वतंत्र स्थायी सचिवालय (Permanent Secretariat) बनाया जाए और उसका व्यय भारत की संचित निधि पर भारित (Charged on the Consolidated Fund of India) किया जाए।
भाग B

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि (15–16 जून 1949 की संविधान सभा बहस एवं 73 वर्षों का विधिक निर्वात)

संविधान सभा में 15 और 16 जून 1949 को जब प्रारूप अनुच्छेद 289 (वर्तमान अनुच्छेद 324) पर बहस हुई, तो प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना, हृदय नाथ कुंजरू और के. एम. मुंशी ने गंभीर चिंता व्यक्त की थी कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की नियुक्ति पूरी तरह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर छोड़ दी गई, तो सत्तारूढ़ दल अपने प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति को चुनाव का रेफरी बना सकता है।

इसी चिंता के समाधान हेतु डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 324(2) के पाठ में एक विशेष संवैधानिक वाक्यांश जोड़ा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा "संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए" (Subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament) की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति के अनुच्छेदों (124 व 148) में ऐसा कोई वाक्यांश नहीं है!

परंतु संविधान लागू होने के 73 वर्षों बाद भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने अनुच्छेद 324(2) के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने वाला कानून नहीं बनाया (केवल 1991 में सेवा-शर्तों व वेतन के लिए अधिनियम बनाया गया)। इसके अलावा, 2004 के बाद से नियुक्त किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 6 वर्ष का पूर्ण वैधानिक कार्यकाल नहीं मिला क्योंकि सरकारें ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले नौकरशाहों को नियुक्त करती थीं जो 65 वर्ष की आयु सीमा के कारण मात्र कुछ महीनों या 1–2 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाते थे। वर्ष 2015 में अनूप बरनवाल (और बाद में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आदि) ने अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की, जिसे अक्टूबर 2018 में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित किया गया।

भाग C

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं पक्ष-विपक्ष के तर्क

संविधान पीठ के समक्ष 3 केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न

  1. प्रश्न 1 (अनुच्छेद 324(2) में विधिक निर्वात एवं अनुच्छेद 142 का प्रयोग): क्या अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत संसद द्वारा 73 वर्षों तक नियुक्ति कानून न बनाए जाने से एक 'संवैधानिक और विधिक निर्वात' (Constitutional Vacuum) उत्पन्न हुआ है, जिसे भरने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और 142 के तहत अंतरिम दिशानिर्देश जारी कर सकता है?
  2. प्रश्न 2 (अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का संरक्षण — अनुच्छेद 324(5)): क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को भी पद से हटाने के मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के समान ही संरक्षण (अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग जैसी प्रक्रिया) मिलना चाहिए?
  3. प्रश्न 3 (स्वतंत्र सचिवालय एवं संचित निधि पर भारित व्यय): क्या निर्वाचन आयोग की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय और भारत की संचित निधि पर भारित बजट का आदेश दिया जा सकता है?
याचिकाकर्ताओं के तर्क (वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन एवं प्रशांत भूषण) भारत संघ के तर्क (महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी एवं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता)
1. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 19(1)(a) और लोकतंत्र (मूल संरचना) की आत्मा है। यदि चुनाव कराने वाले रेफरी की नियुक्ति में केवल एक खिलाड़ी (सत्तारूढ़ कार्यपालिका) का एकछत्र अधिकार होगा, तो संस्थागत निष्पक्षता संदिग्ध रहेगी। 1. अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं और अब तक भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष रूप से अनेक चुनाव कराए हैं; किसी कानून के अभाव में कार्यपालिका की नियुक्ति शक्ति वैध है।
2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990), न्यायमूर्ति वेंकटचलैया संविधान समीक्षा आयोग (2002), द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015)—सभी ने बहु-सदस्यीय तटस्थ चयन समिति की सिफारिश की है। 2. शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत न्यायालय संसद को कानून बनाने का परमादेश (Mandamus) नहीं दे सकता और न ही स्वयं चयन समिति का गठन कर सकता है।
भाग D

निर्णय, विधिक तर्क (Ratio Decidendi), 3-सदस्यीय चयन समिति एवं न्या. अजय रस्तोगी का मत

1. न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ का मुख्य निर्णय: लोकतंत्र, कानून का शासन और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने संविधान पीठ की ओर से एक कालजयी निर्णय लिखते हुए रेखांकित किया कि लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता केवल वास्तविक निष्पक्षता पर ही नहीं, बल्कि जनता के मन में संस्था की स्वतंत्रता के प्रति अटूट विश्वास पर भी निर्भर करती है।

"एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के प्रति ऋणी महसूस करता है या जो शक्तिशाली कार्यपालिका के सामने झुक जाता है, वह कभी भी स्वतंत्र निर्वाचन आयुक्त नहीं हो सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री या सबसे शक्तिशाली राजनेता के विरुद्ध भी निर्भीकता से खड़ा हो सके... अनुच्छेद 324(2) में संसद द्वारा कानून न बनाए जाने से उत्पन्न संवैधानिक शून्यता को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता।" — न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, 2023 INSC 190

2. संविधान पीठ के प्रमुख निर्देशों का सार

  • संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक 3-सदस्यीय चयन समिति (Pro-tem Institutional Mechanism): संविधान पीठ ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) की तरह विधिक निर्वात को भरते हुए घोषणा की कि जब तक संसद अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई कानून नहीं बनाती, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी:
    1. भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister of India)
    2. लोकसभा में विपक्ष के नेता (Leader of the Opposition in the Lok Sabha) — और यदि कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता न हो, तो लोकसभा में संख्याबल के आधार पर सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता; तथा
    3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India — CJI)।
  • 6 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के उल्लंघन पर गंभीर चिंता: न्यायालय ने देखा कि निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 की धारा 4 में 6 वर्ष के कार्यकाल की परिकल्पना की गई है, किंतु 65 वर्ष के करीब पहुँच चुके अधिकारियों की नियुक्ति कर 6 वर्ष के कार्यकाल के नियम को निष्प्रभावी बना दिया गया है, जिससे आयुक्तों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
  • स्थायी सचिवालय और संचित निधि पर भारित व्यय की पुरजोर अपील: न्यायालय ने कहा कि यद्यपि बजट और सचिवालय का सृजन विधायिका के नीतिगत क्षेत्र में आता है, तथापि न्यायालय संसद और केंद्र सरकार से "पुरजोर अपील" (Fervent Appeal) करता है कि निर्वाचन आयोग को विधि मंत्रालय पर निर्भर रखने के बजाय उसके लिए एक स्वतंत्र स्थायी सचिवालय बनाया जाए और उसका व्यय भारत की संचित निधि पर भारित (Charged Expenditure) किया जाए।

3. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी का पृथक सहमतिपूर्ण मत (अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पद-सुरक्षा)

बहुमत निर्णय से पूर्ण सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने अपने पृथक मत में एक कदम आगे बढ़कर कहा कि टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995 — अध्याय #055) के बाद जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की शक्तियाँ व मत-मूल्य पूर्णतः समान हैं, तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को पद से हटाने के लिए भी वही कठोर संवैधानिक सुरक्षा (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जाना) मिलनी चाहिए जो अनुच्छेद 324(5) के प्रथम परंतुक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त है (जबकि मुख्य निर्णय ने अनुच्छेद 324(5) के स्पष्ट पाठ के कारण इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही सीमित रखा)।

भाग E

भारत पर प्रभाव एवं निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें

UPSC मुख्य परीक्षा में निर्वाचन सुधारों (Electoral Reforms) पर उत्तर लिखते समय इन आधिकारिक समितियों और अनूप बरनवाल (2023) के समन्वय का उल्लेख अवश्य करें:

आयोग / समिति एवं वर्ष निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हेतु सुझाया गया तंत्र
1. तारकुंडे समिति (1975) प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की 3-सदस्यीय समिति।
2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990) भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के परामर्श से नियुक्ति; साथ ही चुनाव आयुक्तों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित करना।
3. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC, 2007 — वीरप्पा मोइली) प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की समिति।
4. भारतीय विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015 — न्या. ए. पी. शाह) प्रधानमंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता + भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की 3-सदस्यीय चयन समिति (जिसका हूबहू समावेश अनूप बरनवाल, 2023 ने किया!)।
भाग F

वर्तमान कानूनी स्थिति: 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023' एवं डॉ. जया ठाकुर वाद

अनूप बरनवाल (2 मार्च 2023) के निर्णय में चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था "जब तक संसद अनुच्छेद 324(2) के तहत कानून नहीं बनाती" तब तक के लिए लागू की थी, अतः दिसंबर 2023 में संसद ने 1991 के अधिनियम को निरस्त करते हुए 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023' पारित कर दिया! UPSC परीक्षा के लिए 2023 के निर्णय और 2023 के संसदीय अधिनियम की यह तुलना अत्यंत महत्वपूर्ण है:

मानदंड अनूप बरनवाल निर्णय (मार्च 2023) की व्यवस्था संसद द्वारा पारित अधिनियम (दिसंबर 2023) की व्यवस्था
3-सदस्यीय चयन समिति (Selection Committee) की संरचना 1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
2. लोकसभा में विपक्ष के नेता
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)		 1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
2. लोकसभा में विपक्ष के नेता
3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (धारा 7(1) — CJI को हटाकर कार्यपालिका का 2:1 बहुमत बनाया गया)
खोज समिति (Search Committee) कोई वैधानिक खोज समिति नहीं केंद्रीय विधि मंत्री की अध्यक्षता में 5 नामों का पैनल तैयार करने वाली खोज समिति (परंतु चयन समिति पैनल के बाहर के नाम भी चुन सकती है — धारा 6 व 7(2))
वेतन एवं दर्जा 1991 के अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतन व भत्ते बरकरार (धारा 10)

2023 के इस नए अधिनियम की धारा 7(1) (जिसने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया) की संवैधानिक वैधता को डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ (2024 INSC 246) में चुनौती दी गई है। मार्च 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से ठीक पहले अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया, किंतु यह संवैधानिक प्रश्न कि क्या चयन समिति में कार्यपालिका को 2:1 का सीधा बहुमत देना अनूप बरनवाल में प्रतिपादित निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

भाग 3

UPSC CSE परीक्षा से सीधा संबंध एवं उत्तर-लेखन टेम्पलेट

GS मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम GS Paper-II: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व (Appointment to various Constitutional posts — अनुच्छेद 324); जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ; चुनाव सुधार।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अनुच्छेद 324(2) व 324(5), अनूप बरनवाल (2023) की चयन समिति बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की चयन समिति, कार्यकाल (6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु) और हटाने की प्रक्रिया।
📝 UPSC Mains 30-सेकंड उत्तर-लेखन टेम्पलेट (When to Cite)

जब प्रश्न भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वायत्तता, नियुक्ति सुधार या मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 पर हो:
"अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 324(2) के 73 वर्षों के विधिक निर्वात को चिह्नित करते हुए निर्णय दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका के एकपक्षीय चयन से मुक्त रखना अनिवार्य है, और संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा नियुक्ति का आदेश दिया। यद्यपि इसके पश्चात् पारित 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023' ने CJI के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को रखकर विधिक निर्वात तो भर दिया, किंतु चयन समिति में कार्यपालिका के 2:1 बहुमत तथा अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की पद-सुरक्षा एवं स्वतंत्र सचिवालय के मुद्दे आज भी चुनाव सुधारों के केंद्रीय विमर्श बने हुए हैं।"

भाग 4

संबंधित परीक्षा-अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

UPSC CSE Mains 2022 / 2017 (GS Paper-II) भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता एवं विकास
प्रश्न: "भारत के निर्वाचन आयोग के देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के एक अधिक प्रभावी और स्वायत्त निकाय के रूप में विकास पर चर्चा कीजिए तथा इसकी संस्थागत स्वायत्तता के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।"
उत्तर में अनूप बरनवाल (2023) का प्रयोग: टी. एन. शेषन (1995), मोहिंदर सिंह गिल (1977) और अनूप बरनवाल (2023) के साथ 2023 के नए अधिनियम की समीक्षा करने से यह उत्तर पूर्ण और समसामयिक बनता है।
भाग 5

इंटरैक्टिव अभ्यास प्रश्न (6 Prelims MCQs + 2 Mains Practice)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2 मार्च 2023)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति के लिए किस 3-सदस्यीय समिति का निर्देश दिया था?
सही उत्तर: B।
2 मार्च 2023 को न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की समिति की सलाह पर नियुक्ति का आदेश दिया।
प्रश्न 2. अनूप बरनवाल निर्णय के पश्चात् दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023' की धारा 7(1) के अनुसार, वर्तमान वैधानिक चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं?
सही उत्तर: C।
2023 के संसदीय अधिनियम की धारा 7(1) ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है।
प्रश्न 3. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विशेष उपबंध है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा "संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए" की जाएगी?
सही उत्तर: A (अनुच्छेद 324(2))।
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा अनुच्छेद 324(2) में यह वाक्यांश जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगी।
प्रश्न 4. 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान पीठ का मुख्य निर्णय न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने लिखा था।
2. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने अपने सहमतिपूर्ण निर्णय में सिफारिश की कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को भी पद से हटाने के लिए वही संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को प्राप्त है।
3. संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग के लिए एक स्वतंत्र स्थायी सचिवालय स्थापित करने और उसके व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करने की पुरजोर अपील की।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
सही उत्तर: D (1, 2 और 3 सभी)।
तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं और अनूप बरनवाल (2023) के केंद्रीय बिंदुओं को व्यक्त करते हैं।
प्रश्न 5. संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को पद से हटाने की वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था क्या है?
सही उत्तर: B।
अनुच्छेद 324(5) के प्रथम और द्वितीय परंतुक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान संरक्षण दिया गया है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता।
प्रश्न 6. भारतीय विधि आयोग की किस रिपोर्ट (2015) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश की थी, जिसे 'अनूप बरनवाल (2023)' में उद्धृत किया गया?
सही उत्तर: C (255वीं रिपोर्ट — मार्च 2015)।
न्यायमूर्ति ए. पी. शाह की अध्यक्षता वाले 20वें विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (Electoral Reforms) ने PM + LoP + CJI की 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश की थी।

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: "'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)' के निर्णय और उसके पश्चात् अधिनियमित 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023' के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।" (15 अंक, 250 शब्द)
  • प्रस्तावना: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना है (इंदिरा नेहरू गांधी, 1975), जिसकी रखवाली अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग करता है।
  • अनूप बरनवाल (2023) का ऐतिहासिक हस्तक्षेप: (1) 15–16 जून 1949 की संविधान सभा बहस और अनुच्छेद 324(2) के 73 वर्षों के विधिक निर्वात को चिह्नित किया; (2) कार्यपालिका के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु PM + लोकसभा में विपक्ष के नेता + CJI की अंतरिम समिति बनाई; (3) 6 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के क्षरण पर चिंता जताई तथा स्वतंत्र सचिवालय व संचित निधि पर भारित व्यय की सिफारिश की।
  • 2023 के अधिनियम का मूल्यांकन: (1) सकारात्मक पक्ष: 73 वर्षों के विधिक निर्वात की समाप्ति, खोज समिति (Search Committee) की स्थापना और SC जज के समान वेतन की बहाली; (2) समालोचनात्मक चिंताएँ: धारा 7(1) द्वारा CJI के स्थान पर कैबिनेट मंत्री को रखकर कार्यपालिका को 2:1 का सीधा बहुमत देना, अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को CEC के समान हटाने का संरक्षण न देना, और संचित निधि पर भारित व्यय का अभाव।
  • आगे की राह: चयन समिति को सर्वसम्मत या द्विदलीय सहमति (Supermajority/Consensus) आधारित बनाना, तीनों आयुक्तों को समान पद-सुरक्षा देना और स्वतंत्र सचिवालय गठित करना।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: "भारत निर्वाचन आयोग की वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यकाल संबंधी स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए 'अनूप बरनवाल (2023)' में सुझाए गए संस्थागत उपायों का परीक्षण कीजिए।" (10 अंक, 150 शब्द)
  • 1. स्वतंत्र एवं स्थायी सचिवालय (Permanent Secretariat): अनुच्छेद 98 के तहत लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय की तर्ज पर निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र कैडर और नियम-निर्माण शक्ति होनी चाहिए ताकि वह विधि मंत्रालय पर निर्भर न रहे।
  • 2. संचित निधि पर भारित व्यय (Charged Expenditure): सर्वोच्च न्यायालय, UPSC और CAG की तरह निर्वाचन आयोग का बजट भी भारत की संचित निधि पर भारित (अनुच्छेद 112(3)) होना चाहिए।
  • 3. तीनों आयुक्तों की समान पद-सुरक्षा एवं 6 वर्ष का वास्तविक कार्यकाल: न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के मत के अनुरूप अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों को भी अनुच्छेद 324(5) के प्रथम परंतुक का समान संरक्षण मिलना चाहिए तथा ऐसी नियुक्तियाँ की जानी चाहिए जो 6 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकें।