जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) — पदोन्नति में SC/ST आरक्षण [अनुच्छेद 16(4A)], पिछड़ेपन के आँकड़ों की शर्त समाप्त एवं SC/ST पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत | UPSCStudy.in

खंड (A) • Case Fact-Sheet

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी)	Jarnail Singh and Others v. Lachhmi Narain Gupta and Others (Special Leave Petition (Civil) No. 30621 of 2011)
प्रचलित हिंदी नाम	जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) — 'SC/ST पदोन्नति आरक्षण एवं क्रीमी लेयर मामला'
निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि	26 सितंबर 2018 (वर्ष 2018)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(2018) 10 SCC 396` \| `2018 INSC 889` \| `AIR 2018 SC 4729`
पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात	5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (5:0 सर्वसम्मत निर्णय)
न्यायाधीशों की पूर्ण सूची	1. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा (CJI Dipak Misra) 2. न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ (Justice Kurian Joseph) 3. न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन (Justice Rohinton Fali Nariman) — सर्वसम्मत निर्णय के लेखक 4. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) 5. न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा (Justice Indu Malhotra)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद	• अनुच्छेद 14 एवं 16(1): समानता का मूल सिद्धांत एवं अवसर की समता • अनुच्छेद 16(4A) एवं 16(4B): SC/ST के लिए परिणामी वरिष्ठता (Consequential Seniority) सहित पदोन्नति में आरक्षण एवं बैकलॉग रिक्तियाँ • अनुच्छेद 335: प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ SC/ST के दावों का संतुलन • अनुच्छेद 341 एवं 342: अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रपति सूची
सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक	• Supreme Court Full Judgment Text — Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, (2018) 10 SCC 396 (Indian Kanoon) ↗ • Justice R.F. Nariman's Landmark Judgments — Jarnail Singh Case Analysis (SCC Online) ↗ • Case Commentary — Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta (Legal Vidhiya) ↗ • M. Nagaraj v. Union of India, (2006) 8 SCC 212 (Modified in Jarnail Singh) ↗

खंड (B) • Historical & Constitutional Background

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि: एम. नागराज (2006) की तीन शर्तें

अक्टूबर 2006 में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एम. नागराज बनाम भारत संघ [(2006) 8 SCC 212] (Indian Kanoon ↗) में 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संविधान संशोधनों (अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B)) की संवैधानिक वैधता को तो बरकरार रखा था, परंतु यह शर्त लगा दी थी कि यदि कोई राज्य अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहता है, तो उसे तीन बाध्यकारी पूर्व-शर्तें (Three Controlling Conditions) पूरी करनी होंगी:

प्रथम शर्त (पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े): राज्य को संबंधित वर्ग (SC/ST) के सामाजिक पिछड़ेपन (Backwardness of the Class) को दर्शाने वाले मात्रात्मक आँकड़े (Quantifiable Data) एकत्र करने होंगे;
द्वितीय शर्त (अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े): राज्य को उस विशिष्ट संवर्ग/कैडर (Cadre) में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (Inadequacy of Representation) के मात्रात्मक आँकड़े जुटाने होंगे; और
तृतीय शर्त (अनुच्छेद 335 — प्रशासनिक दक्षता एवं क्रीमी लेयर): राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि पदोन्नति में आरक्षण से अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासन की समग्र दक्षता प्रभावित न हो तथा क्रीमी लेयर और 50% सीमा का उल्लंघन न हो।

व्यावहारिक संकट और 2018 का संदर्भ: एम. नागराज (2006) की इन कठोर शर्तों के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों (पंजाब एवं हरियाणा, दिल्ली, इलाहाबाद, राजस्थान आदि) और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने (जैसे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बनाम राजेश कुमार, 2012 और बी. के. पवित्रा-I, 2017 में) कई राज्यों की पदोन्नति आरक्षण नीतियों को रद्द कर दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया कि एम. नागराज (2006) के दो पहलू—(1) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के 'पिछड़ेपन' के आँकड़े माँगना, और (2) SC/ST पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करना—इंद्रा साहनी (1992) और ई. वी. चिन्नैया (2004) के निर्णयों के विरुद्ध हैं, अतः एम. नागराज पर पुनर्विचार के लिए मामले को 7-न्यायाधीशों की वृहद पीठ को भेजा जाए (Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, (2018) 10 SCC 396 ↗)।

खंड (C) • Core Constitutional Questions & Arguments

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न विचारणीय थे:

प्रथम प्रश्न (7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ की आवश्यकता): क्या एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए इसे 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है?
द्वितीय प्रश्न (SC/ST के 'पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े' की वैधता): क्या एम. नागराज की यह शर्त कि राज्य को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के 'पिछड़ेपन' (Backwardness) को सिद्ध करने के लिए मात्रात्मक आँकड़े जुटाने होंगे, 9-न्यायाधीशों की पीठ के इंद्रा साहनी (1992) निर्णय के विपरीत होने के कारण अवैध है?
तृतीय प्रश्न (SC/ST की पदोन्नति में 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत की वैधता): क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर के संपन्न वर्ग (Creamy Layer) को पदोन्नति के आरक्षण से बाहर करना अनुच्छेद 341 और 342 की राष्ट्रपति सूची में अवैध हस्तक्षेप है, या यह अनुच्छेद 14 और 16(1) के समानता सिद्धांत का अनिवार्य हिस्सा है?

भारत संघ एवं याचिकाकर्ताओं (जरनैल सिंह व अन्य) के मुख्य तर्क

SC/ST का पिछड़ापन स्वतः सिद्ध है (Presumed Backwardness): अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ सदियों की अस्पृश्यता और भौगोलिक अलगाव के कारण निर्विवाद रूप से सबसे पिछड़े वर्ग हैं। इंद्रा साहनी (1992) में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट कहा था कि SC/ST के पिछड़ेपन की दोबारा जाँच की आवश्यकता नहीं है।
SC/ST पर क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकता: इंद्रा साहनी और अशोक कुमार ठाकुर में कहा गया था कि क्रीमी लेयर केवल OBC पर लागू होता है; SC/ST से क्रीमी लेयर हटाना अनुच्छेद 341/342 की राष्ट्रपति सूची में संशोधन करने के समान है जो केवल संसद कर सकती है।

प्रतिवादियों (लक्ष्मी नारायण गुप्ता व अन्य) के मुख्य तर्क

पदोन्नति के उच्च स्तरों पर दक्षता और प्रतिनिधित्व की जाँच आवश्यक: सेवा में प्रवेश (Entry Level) के बाद जब कोई अधिकारी उच्च पदों पर पहुँच जाता है, तब पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व कैडर आधारित आँकड़े और अनुच्छेद 335 की जाँच अनिवार्य है।
क्रीमी लेयर समानता के मूल अधिकार (अनुच्छेद 14 व 16(1)) का नियम है: यदि SC/ST के भीतर उच्च पदों पर पहुँच चुके संपन्न परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी पदोन्नति का सारा लाभ ले जाएंगे, तो उसी समुदाय के वास्तविक वंचितों के साथ अन्याय होगा।

खंड (D) • Judgment, Legal Reasoning & Glossary

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन का विधि-तर्क एवं विधिक शब्दावली

26 सितंबर 2018 को न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन द्वारा रचित सर्वसम्मत निर्णय (5:0) में संविधान पीठ ने एम. नागराज (2006) को 7-न्यायाधीशों की पीठ को भेजने से इनकार कर दिया, किंतु एम. नागराज की पहली शर्त (SC/ST के पिछड़ेपन के आँकड़े जुटाने की शर्त) को इंद्रा साहनी के विरुद्ध मानकर निरस्त कर दिया और साथ ही SC/ST की पदोन्नति में 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने को पूर्णतः संवैधानिक घोषित किया (Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, (2018) 10 SCC 396 ↗)।

"क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के बहिष्करण का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग अतीत के भेदभाव और पिछड़ेपन के दलदल से बाहर निकल चुके हैं, वे उन लोगों के हिस्से के आरक्षण को न छीन सकें जो आज भी पिछड़े हैं। जब अनुच्छेद 14 और 16 को अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पदोन्नति (अनुच्छेद 16(4A)) पर लागू किया जाता है, तो संवैधानिक न्यायालयों को क्रीमी लेयर को बाहर करने से नहीं रोका जा सकता। इससे राष्ट्रपति की अनुच्छेद 341 या 342 की सूची में कोई छेड़छाड़ नहीं होती।" — न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन (सर्वसम्मत 5-सदस्यीय संविधान पीठ, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता, 26 सितंबर 2018)

जरनैल सिंह (2018) निर्णय के 4 ऐतिहासिक स्तंभ

1. SC/ST के 'पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े' (Quantifiable Data of Backwardness) जुटाने की शर्त समाप्त: न्यायालय ने माना कि 9-न्यायाधीशों की पीठ ने इंद्रा साहनी (1992) में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ अतीत की अस्पृश्यता और सामाजिक वंचना के कारण निर्विवाद रूप से पिछड़ी हैं। अतः एम. नागराज (2006) का वह अंश जो राज्यों से SC/ST के 'पिछड़ेपन' के मात्रात्मक आँकड़े जुटाने की माँग करता था, इंद्रा साहनी के सीधे विपरीत (Per Incuriam) होने के कारण अमान्य और निरस्त किया जाता है!
2. कैडर में 'अपर्याप्त प्रतिनिधित्व' और 'प्रशासनिक दक्षता' की दो शर्तें अब भी अनिवार्य: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि पिछड़ेपन के आँकड़े जुटाने की शर्त हटा दी गई है, फिर भी पदोन्नति में आरक्षण (अनुच्छेद 16(4A)) देने से पूर्व राज्य को शेष दो शर्तें अनिवार्य रूप से पूरी करनी होंगी:
(क) संबंधित संवर्ग/कैडर (Cadre) में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (Inadequacy of Representation) के मात्रात्मक आँकड़े जुटाना; और
(ख) अनुच्छेद 335 के अंतर्गत प्रशासन की समग्र दक्षता (Overall Efficiency of Administration) का ध्यान रखना।
3. अनुसूचित जातियों/जनजातियों (SC/ST) पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने की ऐतिहासिक पुष्टि: न्यायमूर्ति नरीमन ने प्रतिपादित किया कि 'क्रीमी लेयर' केवल OBC की पहचान का नियम नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 14 और 16(1) में निहित समानता का मूलभूत सिद्धांत (Principle of Equality) है। बराबर न होने वालों के साथ बराबर व्यवहार करना समानता का उल्लंघन है। यदि SC/ST के भीतर के अत्यधिक संपन्न और उच्च पदों पर आसीन लोग (Creamy Layer) पदोन्नति का सारा लाभ ले जाते रहेंगे, तो उसी जाति के सबसे गरीब व्यक्ति तक वास्तविक समानता कभी नहीं पहुँचेगी।
4. क्रीमी लेयर हटाना अनुच्छेद 341 और 342 का उल्लंघन नहीं है: न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि SC/ST से क्रीमी लेयर हटाना राष्ट्रपति की अनुच्छेद 341/342 की सूची में बदलाव करने जैसा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जातियों की सूची ज्यों की त्यों रहती है—केवल उस जाति के भीतर जो व्यक्ति सामाजिक-आर्थिक रूप से क्रीमी लेयर में पहुँच चुके हैं, उन्हें अनुच्छेद 16(4A) की पदोन्नति छूट से बाहर रखा जाता है।

Ratio Decidendi • बाध्यकारी विधि-सिद्धांत

निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)

1. एम. नागराज में आंशिक संशोधन: पदोन्नति में SC/ST आरक्षण के लिए राज्य को SC/ST के 'पिछड़ेपन' के मात्रात्मक आँकड़े जुटाने की आवश्यकता नहीं है।
2. कैडर प्रतिनिधित्व व दक्षता अनिवार्य: कैडर में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़े और अनुच्छेद 335 की प्रशासनिक दक्षता की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
3. SC/ST में क्रीमी लेयर: अनुच्छेद 14 और 16(1) के समानता सिद्धांत के तहत SC/ST के भीतर 'क्रीमी लेयर' को पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से बाहर किया जा सकता है।

Subsequent Clarification • परवर्ती विकास

जरनैल सिंह-II (2022) एवं दविंदर सिंह (2024)

• जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता-II (28 जनवरी 2022): न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की 3-सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आँकड़े पूरे सेवा समूह (Group A/B/C) के आधार पर नहीं, बल्कि 'कैडर' (Cadre) को इकाई मानकर जुटाने होंगे।
• पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024): 7-न्यायाधीशों की पीठ ने जरनैल सिंह के तात्विक समानता तर्क को और आगे बढ़ाते हुए SC/ST के उप-वर्गीकरण को वैध ठहराया।

सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)

Quantifiable Data of Inadequacy (अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़े)

पदोन्नति में आरक्षण लागू करने से पूर्व राज्य द्वारा प्रत्येक संवर्ग (Cadre) में एकत्रित किए जाने वाले वे वस्तुनिष्ठ आँकड़े जो दिखाते हैं कि उस कैडर में SC/ST का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।

Creamy Layer as an Equality Principle (समानता सिद्धांत के रूप में क्रीमी लेयर)

जरनैल सिंह (2018) द्वारा स्थापित सिद्धांत कि क्रीमी लेयर केवल पिछड़े वर्ग की पहचान की कसौटी नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 14 और 16(1) की तात्विक समानता का अभिन्न नियम है।

Cadre as Unit of Data Collection (आँकड़ों की इकाई के रूप में 'कैडर')

सेवा के किसी विशिष्ट ग्रेड या पद-समूह (जिनकी एक पृथक वरिष्ठता सूची होती है) को एक इकाई मानकर प्रतिनिधित्व का आकलन करना।

Consequential Seniority (परिणामी वरिष्ठता — अनुच्छेद 16(4A))

85वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा अनुच्छेद 16(4A) में जोड़ा गया नियम जिसके तहत त्वरित आरक्षित पदोन्नति पाने वाले SC/ST अधिकारी को उच्च पद पर वरिष्ठता भी प्राप्त होती है।

खंड (E) • Impact on India

भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव

केंद्र और राज्यों में वर्षों से रुकी हुई पदोन्नतियों का मार्ग खुला: एम. नागराज की 'SC/ST के पिछड़ेपन के आँकड़े जुटाने' की असंभव-सी शर्त हटने से केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों की रुकी हुई विभागीय पदोन्नति समितियों (DPCs) का गतिरोध समाप्त हुआ।
SC/ST के भीतर आंतरिक समानता और क्रीमी लेयर की संवैधानिक बहस का सूत्रपात: भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहली बार 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST पर भी लागू होता है, जिसने 2024 के दविंदर सिंह निर्णय की वैचारिक जमीन तैयार की।
बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ-II (2019) को आधार प्रदान किया: मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने जरनैल सिंह (2018) के मानदंडों के आधार पर कर्नाटक के पदोन्नति आरक्षण कानून (रत्नाप्रभा समिति के आँकड़ों पर आधारित) को संवैधानिक घोषित किया।

खंड (F) • Current Legal Status (2018–2026)

वर्तमान कानूनी स्थिति: आज पदोन्नति में आरक्षण का नियंत्रक कानून

आज भारत में अनुच्छेद 16(4A) के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण पर एम. नागराज (2006) + जरनैल सिंह-I (2018) + जरनैल सिंह-II (2022) का संयुक्त ढाँचा ही सर्वोच्च और बाध्यकारी कानून है:

1. वर्तमान 2 अनिवार्य शर्तें: (क) प्रत्येक कैडर (Cadre) को इकाई मानकर उस कैडर में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़े एकत्र करना; और (ख) अनुच्छेद 335 की प्रशासनिक दक्षता का पालन करना (जबकि SC/ST के पिछड़ेपन के आँकड़े जुटाने की आवश्यकता नहीं है)।
2. दविंदर सिंह (2024 — 7 न्यायाधीश) द्वारा समर्थन: अगस्त 2024 में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में जरनैल सिंह (2018) के इस निष्कर्ष का पूर्ण समर्थन किया कि अनुसूचित जातियाँ/जनजातियाँ पूर्णतः समरूप (Homogeneous) नहीं हैं और तात्विक समानता के लिए सबसे वंचितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

खंड 3 • Direct UPSC CSE Syllabus Linkage

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध

Prelims • GS Paper-I (Polity)

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)

ट्रैप 1 (एम. नागराज बनाम जरनैल सिंह अंतर): यदि Prelims में कथन आए कि "वर्तमान में राज्य को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए SC/ST के पिछड़ेपन (Backwardness) के मात्रात्मक आँकड़े जुटाने अनिवार्य हैं", तो यह कथन गलत है—क्योंकि जरनैल सिंह (2018) ने इस शर्त को समाप्त कर दिया! (केवल 'अपर्याप्त प्रतिनिधित्व' और 'प्रशासनिक दक्षता' की शर्तें लागू हैं)।
ट्रैप 2 (आँकड़े जुटाने की इकाई): पदोन्नति में आरक्षण हेतु अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े पूरी सेवा के आधार पर नहीं, बल्कि 'कैडर' (Cadre) को इकाई मानकर जुटाए जाते हैं (जरनैल सिंह-II, 2022)।

Mains • GS-2 & Essay

मुख्य परीक्षा एवं निबंध लिंकेज

GS Paper-2 (पदोन्नति में आरक्षण एवं क्रीमी लेयर): इंद्रा साहनी (1992) → 77वाँ/85वाँ संशोधन → एम. नागराज (2006) → जरनैल सिंह (2018) → दविंदर सिंह (2024) की क्रमिक विकास-यात्रा।
GS Paper-2 (अनुच्छेद 335 एवं समावेशी दक्षता): बी. के. पवित्रा-II (2019) और जरनैल सिंह (2018) के आलोक में योग्यता और सामाजिक न्याय का संतुलन।

UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)

प्रस्तावना (Introduction): "सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा प्रदत्त जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) निर्णय ने पदोन्नति में आरक्षण के न्यायशास्त्र को एक नया और व्यावहारिक संतुलन प्रदान किया। इसने एक ओर एम. नागराज (2006) की 'SC/ST के पिछड़ेपन के आँकड़े जुटाने' की अनावश्यक शर्त को समाप्त किया, तो दूसरी ओर अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत SC/ST में भी 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत को लागू कर आंतरिक सामाजिक न्याय का मार्ग खोला।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, जरनैल सिंह (2018) और दविंदर सिंह (2024) यह स्थापित करते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई का अंतिम लक्ष्य केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि लाभों को प्रत्येक वंचित समुदाय की अंतिम पंक्ति तक पहुँचाना है।"

खंड 4 • Verified Official UPSC PYQs

सत्यापित आधिकारिक UPSC पूर्व-वर्ष प्रश्न (Prelims & Mains PYQs)

UPSC CSE Prelims 2023 • GS Paper-I विषय: अनुच्छेद 335, प्रशासन की दक्षता एवं पदोन्नति आरक्षण

प्रश्न संदर्भ: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं और पदों के दावों (अनुच्छेद 335) तथा पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक शर्तों पर आधारित प्रश्न।

विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: एम. नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018) के अनुसार अनुच्छेद 16(4A) एक सक्षमकारी प्रावधान (Enabling Provision) है, जो अनुच्छेद 335 (प्रशासन की दक्षता बनाए रखना) और कैडर में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़ों के अधीन है। आधिकारिक स्रोत: UPSC Prelims 2023 GS-I Paper (upsc.gov.in) ↗

UPSC CSE Mains 2019 & 2022 • GS Paper-II विषय: पदोन्नति में आरक्षण एवं क्रीमी लेयर का विस्तार

प्रश्न: "एम. नागराज (2006) से लेकर जरनैल सिंह (2018) तक पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में आए बदलावों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने के निहितार्थों की विवेचना कीजिए।"

उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint): (1) एम. नागराज (2006) की 3 शर्तें; (2) जरनैल सिंह (2018) द्वारा प्रथम शर्त (SC/ST के पिछड़ेपन के आँकड़े) को इंद्रा साहनी के विरुद्ध मानकर हटाना; (3) अनुच्छेद 14 और 16(1) के समानता सिद्धांत के तहत SC/ST पदोन्नति में क्रीमी लेयर बहिष्करण की पुष्टि; (4) जरनैल सिंह-II (2022) द्वारा 'कैडर' को आँकड़ों की इकाई निर्धारित करना। निर्णय का पाठ (इंडियन कानून): Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta (Indian Kanoon) ↗

खंड 5 • Interactive UPSC Practice Arena

इंटरैक्टिव अभ्यास खंड (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक करें—तुरंत हरे (सही) या लाल (गलत) रंग के साथ विस्तृत संवैधानिक व्याख्या खुलेगी।

प्रश्न 1. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) के निर्णय ने एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) की किस शर्त को 'इंद्रा साहनी (1992)' के विपरीत मानकर समाप्त कर दिया?

सही उत्तर: (a)।
न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित SC/ST का सामाजिक पिछड़ापन स्वतः सिद्ध है (जैसा कि इंद्रा साहनी में कहा गया था), अतः उनके पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े जुटाने की एम. नागराज की शर्त अमान्य है। शेष दोनों शर्तें (अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े और अनुच्छेद 335 दक्षता) लागू रहेंगी।

प्रश्न 2. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) में अनुसूचित जातियों और जनजातियों (SC/ST) पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

सही उत्तर: (b)।
5-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर का बहिष्करण अनुच्छेद 14 और 16(1) में निहित तात्विक समानता का सिद्धांत है और इसे SC/ST की पदोन्नति पर लागू करने से राष्ट्रपति की अनुच्छेद 341/342 की सूची में कोई छेड़छाड़ नहीं होती।

प्रश्न 3. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) का सर्वसम्मत निर्णय (5:0) किस न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?

सही उत्तर: (a) न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5-सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने लिखा था।

प्रश्न 4. जनवरी 2022 के 'जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता-II' निर्णय के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़े एकत्र करने की 'इकाई' (Unit) क्या होनी चाहिए?

सही उत्तर: (b) विशिष्ट 'कैडर' (Cadre)।
28 जनवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आँकड़े पूरे सेवा समूह (Entire Service / Group) के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक कैडर (Cadre) को इकाई मानकर जुटाए जाने चाहिए।

प्रश्न 5. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 'परिणामी वरिष्ठता' (Consequential Seniority) सहित पदोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति देता है?

सही उत्तर: (b) अनुच्छेद 16(4A)।
77वें संविधान संशोधन (1995) और 85वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा संशोधित अनुच्छेद 16(4A) राज्य को SC/ST के लिए परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति में आरक्षण देने में सक्षम बनाता है।

प्रश्न 6. क्या जरनैल सिंह (2018) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने एम. नागराज (2006) के निर्णय को पुनर्विचार हेतु 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने की माँग स्वीकार की?

सही उत्तर: (b)।
पीठ ने कहा कि चूँकि एम. नागराज की पहली शर्त पहले से ही 9-न्यायाधीशों की पीठ के इंद्रा साहनी निर्णय के विपरीत थी, इसलिए उसे सुधारने के लिए नई 7-न्यायाधीशों की पीठ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-2 • 150 शब्द • 10 अंक): "जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) ने किस प्रकार एम. नागराज (2006) के निर्णय की संवैधानिक विसंगति को सुधारा? स्पष्ट कीजिए।"

प्रस्तावना (25 शब्द): अनुच्छेद 16(4A) के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण पर एम. नागराज (2006) की तीन शर्तों और उनसे उत्पन्न प्रशासनिक गतिरोध का परिचय।
मुख्य भाग (95 शब्द): (1) एम. नागराज की विसंगति: राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341/342 के तहत अधिसूचित SC/ST के लिए भी राज्यों से 'पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े' माँगना, जो इंद्रा साहनी (1992) के विरुद्ध था; (2) जरनैल सिंह (2018) का सुधार: पिछड़ेपन के आँकड़े जुटाने की शर्त को समाप्त करना, किंतु कैडर में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 335 की दक्षता की शर्तों को बनाए रखना; (3) SC/ST में क्रीमी लेयर को समानता सिद्धांत (अनुच्छेद 14 व 16(1)) का अंग घोषित करना।
निष्कर्ष (30 शब्द): इस निर्णय ने संवैधानिक संतुलन को बहाल करते हुए पदोन्नति में आरक्षण को व्यावहारिक और लक्षित बनाया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-2 • 250 शब्द • 15 अंक): "'क्रीमी लेयर केवल पिछड़े वर्ग की पहचान का नियम नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 14 और 16(1) में निहित समानता का मूलभूत सिद्धांत है।' — जरनैल सिंह (2018) और दविंदर सिंह (2024) के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।"

प्रस्तावना (35 शब्द): भारतीय आरक्षण न्यायशास्त्र में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा का एन. एम. थॉमस (1975) और इंद्रा साहनी (1992 — केवल OBC हेतु) से जरनैल सिंह (2018 — SC/ST हेतु) तक का विकास।
मुख्य भाग (175 शब्द):
• पारंपरिक दृष्टिकोण: क्रीमी लेयर केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBCs) की पहचान तक सीमित माना जाता था, क्योंकि SC/ST अस्पृश्यता से पीड़ित रहे हैं।
• जरनैल सिंह (2018) का नया आयाम: न्यायमूर्ति नरीमन का तर्क कि जब एक ही जाति के भीतर कुछ लोग उच्च पदों और संपन्नता पर पहुँच जाते हैं, तो वे अपने ही समुदाय के सबसे वंचित लोगों के हिस्से का लाभ ले जाते हैं; उन्हें बाहर करना अनुच्छेद 341/342 में छेड़छाड़ नहीं बल्कि तात्विक समानता है।
• दविंदर सिंह (2024) में सुदृढ़ीकरण: 7-न्यायाधीशों की पीठ के 4 न्यायाधीशों द्वारा SC/ST में भी क्रीमी लेयर नीति बनाने की आवश्यकता पर बल।
• चुनौतियाँ: सामाजिक भेदभाव बनाम आर्थिक उन्नति का मापन और राजनीतिक सहमति का अभाव।
निष्कर्ष (40 शब्द): वास्तविक अंत्योदय के लिए संवेदनशील एवं वस्तुनिष्ठ मानदंडों के साथ लक्षित सकारात्मक कार्रवाई समय की आवश्यकता है।