भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) — संसद की 'अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ' (Residuary Powers), अनुच्छेद 248 व संघ सूची प्रविष्टि 97 एवं 'ढिल्लों परीक्षण' | UPSCStudy.in

खंड (A) • Case Fact-Sheet

निर्णय तथ्य-पत्र (Official Case Fact-Sheet)

आधिकारिक नाम (अंग्रेज़ी)	Union of India v. Harbhajan Singh Dhillon (Civil Appeal No. 1972 of 1970)
प्रचलित हिंदी नाम	भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) — 'संसद की अवशिष्ट शक्तियाँ एवं ढिल्लों परीक्षण मामला' (Residuary Powers / Dhillon Test Case)
निर्णय वर्ष एवं पूर्ण तिथि	21 अक्टूबर 1971 (वर्ष 1971)
आधिकारिक उद्धरण (Citations)	`(1971) 2 SCC 779` \| `AIR 1972 SC 1061` \| `1972 (2) SCR 33` \| `[1972] 83 ITR 582 (SC)`
पीठ का आकार एवं निर्णय अनुपात	7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (4:3 के बहुमत से निर्णय) — पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए वित्त अधिनियम, 1969 की धारा 24 (संपदा कर अधिनियम में संशोधन) को संवैधानिक घोषित किया गया।
न्यायाधीशों की पूर्ण सूची	बहुमत पक्ष (4 न्यायाधीश — निर्णय लेखक: मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी एवं न्यायमूर्ति जी. के. मित्तर): 1. मुख्य न्यायाधीश सर्व मित्र सीकरी (CJI S.M. Sikri) — स्वयं, न्यायमूर्ति एस. सी. रॉय एवं न्यायमूर्ति डी. जी. पालेकर की ओर से प्रमुख निर्णय लेखक 2. न्यायमूर्ति सुधांशु चंद्र रॉय (Justice S.C. Roy) 3. न्यायमूर्ति डी. जी. पालेकर (Justice D.G. Palekar) 4. न्यायमूर्ति जी. के. मित्तर (Justice G.K. Mitter) — सहवर्ती बहुमत निर्णय के लेखक असहमति पक्ष (3 न्यायाधीश — निर्णय लेखक: न्यायमूर्ति जे. एम. शेलत): 5. न्यायमूर्ति जे. एम. शेलत (Justice J.M. Shelat) — स्वयं, न्यायमूर्ति ए. एन. रे एवं न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ की ओर से असहमति लेखक 6. न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे (Justice A.N. Ray) 7. न्यायमूर्ति इंदर देव दुआ (Justice I.D. Dua)
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद एवं प्रविष्टियाँ	• अनुच्छेद 246: संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु • अनुच्छेद 248(1) एवं 248(2): अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ (Residuary Powers of Legislation — ऐसे किसी भी विषय पर विधि बनाने या कर लगाने की संसद की अनन्य शक्ति जो समवर्ती या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है) • संघ सूची (List I) की प्रविष्टि 86: व्यक्तियों और कंपनियों की आस्तियों के पूँजीगत मूल्य पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर (exclusive of agricultural land) • संघ सूची (List I) की प्रविष्टि 97: कोई अन्य विषय जो सूची II या सूची III में प्रगणित नहीं है, जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर भी है जो उन सूचियों में से किसी में उल्लिखित नहीं है • राज्य सूची (List II) की प्रविष्टि 49: भूमि और भवनों पर कर (Taxes on lands and buildings)
सत्यापित आधिकारिक स्रोत लिंक	• Supreme Court Full Judgment Text — Union of India v. Harbhajan Singh Dhillon, (1971) 2 SCC 779 (Indian Kanoon) ↗ • Case Summary & 7-Judge Bench — Union of India v. Harbhajan Singh Dhillon (SupremeToday) ↗

खंड (B) • Historical & Constitutional Background

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि: कनाडाई मॉडल और भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ

संघात्मक संविधानों में शक्तियों के वितरण के दो प्रमुख मॉडल रहे हैं—पहला अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई मॉडल, जहाँ केंद्र को केवल गिनी-चुनी शक्तियाँ दी गईं और शेष 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) राज्यों को सौंपी गईं; और दूसरा कनाडाई मॉडल (British North America Act, 1867), जहाँ केंद्र और प्रांतों की सूचियाँ बनाने के बाद अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपी गईं। भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 104 में अवशिष्ट शक्ति न तो केंद्र को दी गई थी और न प्रांतों को, बल्कि गवर्नर-जनरल को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि कोई नया विषय किस विधानमंडल को सौंपा जाए। किंतु स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने देश की एकता के लिए कनाडाई मॉडल को अपनाते हुए अनुच्छेद 248 और संघ सूची (List I) की प्रविष्टि 97 के माध्यम से समस्त अवशिष्ट विधायी और कराधान शक्तियाँ सीधे संसद (Parliament) को प्रदान कीं।

विवाद की पृष्ठभूमि (संपदा कर अधिनियम, 1957 में 1969 का संशोधन): संसद ने वर्ष 1957 में संपदा कर अधिनियम (Wealth Tax Act, 1957) पारित किया था, जिसके तहत किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार की शुद्ध संपत्ति (Net Wealth) पर कर लगाया जाता था। मूल 1957 के अधिनियम में 'संपत्ति' (Assets) की परिभाषा से 'कृषि भूमि' को बाहर रखा गया था क्योंकि सातवीं अनुसूची की संघ सूची (List I) की प्रविष्टि 86 में लिखा था—"व्यक्तियों और कंपनियों की आस्तियों के पूँजीगत मूल्य पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर (exclusive of agricultural land)"।

किंतु वित्त अधिनियम, 1969 (Finance Act, 1969) की धारा 24 द्वारा संसद ने संपदा कर अधिनियम में संशोधन कर आकलन वर्ष 1970–71 से किसी व्यक्ति की कुल शुद्ध संपत्ति (Net Wealth) की गणना में कृषि भूमि के पूँजीगत मूल्य को भी शामिल कर लिया! पंजाब के कृषक हरभजन सिंह ढिल्लों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी। उच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 से इस संशोधन को संसद के अधिकार-क्षेत्र से बाहर (Ultra Vires) घोषित कर दिया। भारत संघ ने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसकी सुनवाई 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की (Union of India v. H.S. Dhillon, (1971) 2 SCC 779 ↗)।

खंड (C) • Core Constitutional Questions & Arguments

मुख्य संवैधानिक प्रश्न एवं दोनों पक्षों के तर्क

मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष तीन केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न विचारणीय थे:

प्रथम प्रश्न (संसद की विधायी सक्षमता परखने की सही कसौटी): जब संसद द्वारा पारित किसी कानून की संवैधानिक सक्षमता (Legislative Competence) को चुनौती दी जाती है, तो अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 248 के आलोक में न्यायालय को क्या परीक्षण करना चाहिए?
द्वितीय प्रश्न (प्रविष्टि 86 का 'अपवर्जन' बनाम प्रविष्टि 97 की अवशिष्ट शक्ति): क्या संघ सूची की प्रविष्टि 86 में प्रयुक्त शब्द "कृषि भूमि को छोड़कर" (exclusive of agricultural land) संसद पर एक पूर्ण संवैधानिक निषेध लगाते हैं, या संसद अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 (अवशिष्ट शक्ति) के अंतर्गत कृषि भूमि सहित कुल शुद्ध संपत्ति पर संपदा कर लगा सकती है?
तृतीय प्रश्न (राज्य सूची की प्रविष्टि 49 का दायरा): क्या किसी व्यक्ति की कुल शुद्ध संपत्ति (Net Wealth — जिसमें कृषि भूमि शामिल हो और जिस पर से ऋण घटाए गए हों) पर लगाया गया संपदा कर राज्य सूची (List II) की प्रविष्टि 49 ("भूमि और भवनों पर कर") के अंतर्गत आता है?

भारत संघ (अपीलकर्ता) के मुख्य तर्क

अनुच्छेद 248 का स्पष्ट पाठ (नकारात्मक परीक्षण): अनुच्छेद 248 स्पष्ट कहता है कि जो भी विषय राज्य सूची (List II) या समवर्ती सूची (List III) में नहीं है, उस पर कानून बनाने और कर लगाने की अनन्य शक्ति संसद के पास है। अतः केवल यह देखना पर्याप्त है कि क्या विवादित कानून राज्य सूची में आता है या नहीं।
शुद्ध संपदा कर (Net Wealth Tax) प्रविष्टि 49 का भूमि कर नहीं है: प्रविष्टि 49 का कर सीधे भूमि या भवन पर लगता है, जबकि संपदा कर व्यक्ति की कुल आस्तियों में से उसके कुल ऋण (Debts/Liabilities) घटाकर बचने वाली शुद्ध संपत्ति पर लगता है।

हरभजन सिंह ढिल्लों (प्रतिवादी) के मुख्य तर्क

प्रविष्टि 86 से स्पष्ट रूप से निकाला गया विषय प्रविष्टि 97 में वापस नहीं जा सकता: संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर संघ सूची की प्रविष्टि 86 से 'कृषि भूमि' को बाहर रखा था ताकि कृषि से जुड़े कर राज्यों के पास रहें; जिस विषय को प्रविष्टि 86 में मना किया गया है, उसे पिछले दरवाजे से अवशिष्ट प्रविष्टि 97 में नहीं डाला जा सकता।
कृषि भूमि पर कर राज्य सूची की प्रविष्टि 49 का अनन्य विषय है: कृषि भूमि के पूँजीगत मूल्य पर कर लगाना वास्तव में 'भूमि पर कर' (प्रविष्टि 49, राज्य सूची) है।

खंड (D) • 4:3 Majority Judgment, The 'Dhillon Test' & Glossary

7-न्यायाधीशों की पीठ का 4:3 निर्णय, 'ढिल्लों परीक्षण' (The Dhillon Test) एवं विधिक शब्दावली

21 अक्टूबर 1971 को 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत (मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी, न्यायमूर्ति एस. सी. रॉय, न्यायमूर्ति डी. जी. पालेकर और न्यायमूर्ति जी. के. मित्तर; असहमति: न्यायमूर्ति जे. एम. शेलत, न्यायमूर्ति ए. एन. रे और न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ) से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और वित्त अधिनियम, 1969 की धारा 24 (कृषि भूमि सहित शुद्ध संपदा पर केंद्रीय संपदा कर) को पूर्णतः संवैधानिक घोषित किया (Union of India v. H.S. Dhillon, (1971) 2 SCC 779 ↗)।

"अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 248 को एक साथ पढ़ने पर स्थिति अत्यंत स्पष्ट हो जाती है: जब किसी केंद्रीय अधिनियम की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि संसद को उसे पारित करने की शक्ति नहीं है, तो न्यायालय को केवल एक ही प्रश्न पूछना होता है—क्या वह विषय राज्य सूची (List II) में आता है? यदि वह राज्य सूची में नहीं आता है, तो किसी अन्य प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है; संसद को उस पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है—चाहे वह संघ सूची या समवर्ती सूची की किसी विशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत हो, या अनुच्छेद 248 सहपठित प्रविष्टि 97 (अवशिष्ट शक्ति) के अंतर्गत, या दोनों के संयोजन से।" — मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी (4:3 बहुमत निर्णय, भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों, 21 अक्टूबर 1971)

1. बहुमत निर्णय (4:3) के 3 युगांतरकारी संवैधानिक सिद्धांत

1. सुप्रसिद्ध 'ढिल्लों परीक्षण' या 'नकारात्मक बहिष्करण परीक्षण' (The Dhillon Test / Subtraction Test): मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कनाडा के संवैधानिक न्यायशास्त्र की तर्ज पर स्थापित किया कि भारतीय संविधान में संसद के पास संघ सूची (List I), समवर्ती सूची (List III) और अवशिष्ट शक्ति (अनुच्छेद 248 / प्रविष्टि 97) तीनों हैं। अतः केंद्रीय कानून की वैधता जाँचने के लिए यह खोजने की आवश्यकता नहीं है कि वह संघ सूची की किस विशिष्ट प्रविष्टि में है; केवल यह देखना पर्याप्त है कि क्या वह राज्य सूची (List II) के किसी विषय का अतिक्रमण करता है? यदि वह राज्य सूची (List II) में नहीं है, तो संसद स्वतः सक्षम है!
2. संघ सूची की प्रविष्टि 86 और प्रविष्टि 97 का सह-अस्तित्व: बहुमत ने प्रतिपादित किया कि प्रविष्टि 86 में "कृषि भूमि को छोड़कर" लिखने का अर्थ केवल उस विशिष्ट प्रविष्टि के दायरे को सीमित करना था, न कि संपूर्ण संविधान में संसद पर कोई प्रतिबंध लगाना। संविधान सभा की बहसों (विशेषकर टी. टी. कृष्णमाचारी के कथन) का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने दिखाया कि संविधान निर्माता भी जानते थे कि कृषि भूमि पर पूँजीगत लेवी भविष्य में अवशिष्ट शक्ति (अनुच्छेद 248) के तहत लगाई जा सकती है।
3. शुद्ध संपदा कर (Net Wealth Tax) और प्रविष्टि 49 (भूमि व भवन कर) में मूलभूत अंतर: राज्य सूची की प्रविष्टि 49 का कर सीधे किसी भूमि या भवन को इकाई मानकर लगता है (चाहे मालिक पर कितना भी कर्ज हो), जबकि संपदा कर अधिनियम व्यक्ति की समस्त चल-अचल आस्तियों के योग में से उसके समस्त ऋणों (Liabilities) को घटाने के बाद बचने वाली 'शुद्ध संपत्ति' (Net Wealth) पर लगता है। इसलिए इसका 'सार और तत्व' (Pith and Substance) राज्य सूची की प्रविष्टि 49 में नहीं आता।

2. तीन न्यायाधीशों की असहमति (न्यायमूर्ति शेलत, रे और दुआ)

अपनी असहमति में न्यायमूर्ति जे. एम. शेलत ने तर्क दिया कि अवशिष्ट शक्ति (अनुच्छेद 248 / प्रविष्टि 97) केवल उन नए या अनदेखे विषयों के लिए है जो संविधान बनाते समय तीनों सूचियों में से किसी के भी ध्यान में नहीं थे; जिस विषय ('कृषि भूमि के पूँजीगत मूल्य पर कर') को संविधान निर्माताओं ने संघ सूची की प्रविष्टि 86 से स्पष्ट रूप से बाहर (Exclude) किया था, उसे प्रविष्टि 97 के माध्यम से वापस शामिल करना संघीय संतुलन के प्रतिकूल है।

Ratio Decidendi • बाध्यकारी विधि-सिद्धांत

निर्णय का बाध्यकारी अनुपात (Ratio Decidendi)

1. ढिल्लों परीक्षण: संसद की विधायी सक्षमता परखने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त है कि विवादित विषय राज्य सूची (List II) में तो नहीं है; यदि वह राज्य सूची में नहीं है, तो संसद अनुच्छेद 248 व प्रविष्टि 97 के तहत उस पर कानून बना सकती है।
2. दो प्रविष्टियों का संयुक्त प्रयोग: संसद संघ सूची की किसी विशिष्ट प्रविष्टि (जैसे प्रविष्टि 86) और अवशिष्ट प्रविष्टि 97 को मिलाकर भी एक एकीकृत कानून बना सकती है।

Fiscal Impact • राजकोषीय प्रभाव

1994 में 'सेवा कर' (Service Tax) का संवैधानिक जन्मदाता

हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) में स्थापित इसी 'अवशिष्ट कराधान शक्ति' (अनुच्छेद 248 + प्रविष्टि 97) के बल पर संसद ने वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा भारत में सर्वप्रथम 'सेवा कर' (Service Tax) लागू किया (जब तक कि 88वें संशोधन से अनुच्छेद 268A और बाद में 101वें संशोधन से अनुच्छेद 246A / GST नहीं आया)!

सरल हिंदी विधिक शब्दावली (Legal Glossary for UPSC)

Residuary Powers — Article 248 & Entry 97 (अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ)

ऐसे किसी भी विषय पर कानून बनाने या कर लगाने की संसद की अनन्य शक्ति जिसका उल्लेख सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (List II) या समवर्ती सूची (List III) में नहीं किया गया है।

The Dhillon Test / Subtraction Test (ढिल्लों परीक्षण)

हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) द्वारा स्थापित कसौटी जिसके अनुसार किसी केंद्रीय कानून की वैधता जाँचने के लिए केवल यह देखा जाता है कि वह विषय राज्य सूची (List II) से बाहर है या नहीं।

Net Wealth Tax vs. Tax on Land (शुद्ध संपदा कर बनाम भूमि कर)

भूमि कर (List II प्रविष्टि 49) सीधे भूमि की इकाई पर लगता है, जबकि शुद्ध संपदा कर व्यक्ति की कुल आस्तियों में से कुल देनदारियों को घटाने के बाद बचने वाले शुद्ध मूल्य पर लगता है।

Canadian Model of Federalism (संघवाद का कनाडाई मॉडल)

कनाडा के संविधान की वह व्यवस्था जिससे प्रेरित होकर भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के बजाय केंद्र (संसद) को प्रदान की हैं।

खंड (E) • Impact on India

भारतीय संघवाद एवं कर-प्रणाली (Taxation System) पर प्रभाव

उपहार कर (Gift Tax), व्यय कर (Expenditure Tax) और सेवा कर (Service Tax) की संवैधानिक वैधता: सातवीं अनुसूची की मूल प्रविष्टियों में उपहार कर, व्यय कर और सेवा कर का कोई उल्लेख नहीं था। ढिल्लों निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी केंद्रीय करों को अनुच्छेद 248 और प्रविष्टि 97 (अवशिष्ट शक्ति) के अंतर्गत पूर्णतः संवैधानिक ठहराया।
केंद्र की विधायी शक्ति को व्यापक लचीलापन: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस और आधुनिक अर्थव्यवस्था के नए विषयों पर बिना बार-बार संविधान संशोधन किए कानून बनाने की संसद की क्षमता सुदृढ़ हुई।

खंड (F) • Current Legal Status (1971–2026)

वर्तमान कानूनी स्थिति: अनुच्छेद 248 पर सर्वोच्च संविधान पीठ प्राधिकार

7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) निर्णय आज भी अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 (अवशिष्ट शक्तियों) पर भारत का सर्वोच्च बाध्यकारी कानून है। 1972 में ही 9-न्यायाधीशों की पीठ ने केशवानंद भारती (1973) और परवर्ती निर्णयों (अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट कॉरपोरेशन, 1981 तथा MADA बनाम SAIL, 2024) में यह स्पष्ट किया है कि प्रविष्टि 97 का प्रयोग राज्य सूची की स्पष्ट प्रविष्टियों को निगलने के लिए नहीं किया जा सकता, किंतु जहाँ कोई विषय वास्तव में राज्य सूची (List II) में नहीं है, वहाँ 'ढिल्लों परीक्षण' पूर्णतः लागू होता है।

खंड 3 • Direct UPSC CSE Syllabus Linkage

UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से सीधा संबंध

Prelims • GS Paper-I (Polity — Frequently Asked!)

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य ट्रैप (Prelims High-Yield Traps)

ट्रैप 1 (1935 का अधिनियम बनाम भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति): UPSC Prelims (2018) में यह सीधा प्रश्न पूछा गया था!
• भारत शासन अधिनियम, 1935 (धारा 104): अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल (वायसराय) को दी गई थीं।
• भारतीय संविधान (अनुच्छेद 248 एवं संघ सूची प्रविष्टि 97): अवशिष्ट शक्तियाँ संसद (Parliament) को दी गई हैं (कनाडा के संविधान से प्रेरित)।
ट्रैप 2 (अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति): क्या अनुच्छेद 248 में 'अवशिष्ट कर' (Residuary Tax) लगाने की शक्ति भी शामिल है? हाँ! अनुच्छेद 248(2) और प्रविष्टि 97 स्पष्ट रूप से कर अधिरोपण को शामिल करते हैं (एच. एस. ढिल्लों, 1971)।

Mains • GS-2 (Federalism & Fiscal Relations)

मुख्य परीक्षा लिंकेज

GS Paper-2 (केंद्र-राज्य विधायी एवं वित्तीय संबंध): सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) द्वारा अनुच्छेद 248 और प्रविष्टि 97 (अवशिष्ट शक्तियों) पर दी गई सिफारिशों के साथ ढिल्लों मामले का विश्लेषण।
GS Paper-2 (राजकोषीय संघवाद): कराधान शक्तियों के वितरण में केंद्र के झुकाव और राज्यों के राजस्व स्रोतों की चर्चा।

UPSC Mains रेडी-टू-यूज़ प्रस्तावना एवं निष्कर्ष (150/250 शब्द उत्तरों हेतु)

प्रस्तावना (Introduction): "सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) में प्रतिपादित निर्णय भारतीय संघवाद में संसद की 'अवशिष्ट विधायी शक्तियों' (अनुच्छेद 248 एवं संघ सूची की प्रविष्टि 97) का आधारस्तंभ है। इस निर्णय ने प्रसिद्ध 'ढिल्लों परीक्षण' स्थापित किया कि यदि कोई विषय राज्य सूची (List II) में शामिल नहीं है, तो संसद को उस पर कानून बनाने और कर लगाने की पूर्ण सक्षमता प्राप्त है।"

निष्कर्ष (Conclusion): "निष्कर्षतः, जहाँ ढिल्लों निर्णय ने बदलती आर्थिक-तकनीकी आवश्यकताओं (जैसे पूर्ववर्ती सेवा कर) के अनुरूप संसद को आवश्यक लचीलापन दिया, वहीं सहयोगात्मक संघवाद की रक्षा के लिए यह भी अनिवार्य है कि अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग राज्य सूची के मूल अधिकार-क्षेत्र को क्षीण करने के लिए न हो।"

खंड 4 • Verified Official UPSC PYQs

सत्यापित आधिकारिक UPSC पूर्व-वर्ष प्रश्न (Prelims & Mains PYQs)

UPSC CSE Prelims 2018 • GS Paper-I विषय: अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) — 1935 अधिनियम बनाम संविधान

प्रश्न: "भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? — (a) संघीय विधानमंडल को, (b) गवर्नर जनरल को, (c) प्रांतीय विधानमंडल को, (d) प्रांतीय राज्यपालों को।"

विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: सही उत्तर: (b) गवर्नर जनरल को। हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) के निर्णय में मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी ने विस्तार से 1935 के अधिनियम की धारा 104 (जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल को दी गई थीं) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 (जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ सीधे संसद को दी गई हैं) के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। आधिकारिक स्रोत: UPSC Prelims 2018 GS-I Question Paper (upsc.gov.in) ↗

UPSC CSE Mains 2019 & 2023 • GS Paper-II विषय: सातवीं अनुसूची, अवशिष्ट शक्तियाँ एवं राजकोषीय संघवाद

प्रश्न संदर्भ: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी एवं कराधान शक्तियों के वितरण में अनुच्छेद 248 (अवशिष्ट शक्तियों) की भूमिका तथा सातवीं अनुसूची के सुधार पर आधारित प्रश्न।

उत्तर सूत्र: (1) अनुच्छेद 248 और प्रविष्टि 97 का संवैधानिक प्रावधान; (2) भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) का 'नकारात्मक बहिष्करण परीक्षण'; (3) सरकारिया आयोग की सिफारिश कि कराधान से भिन्न अवशिष्ट विषयों को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए ताकि राज्यों के साथ परामर्श हो सके। आधिकारिक निर्णय स्रोत: Union of India v. Harbhajan Singh Dhillon (Indian Kanoon) ↗

खंड 5 • Interactive UPSC Practice Arena

इंटरैक्टिव अभ्यास खंड (6 Prelims MCQs + 2 Mains Questions)

किसी भी विकल्प पर क्लिक करें—तुरंत हरे (सही) या लाल (गलत) रंग के साथ विस्तृत संवैधानिक व्याख्या खुलेगी।

प्रश्न 1. भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) के ऐतिहासिक निर्णय में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित 'ढिल्लों परीक्षण' (Dhillon Test) का मूल सिद्धांत क्या है?

सही उत्तर: (a)।
मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी ने 4:3 के बहुमत से स्थापित किया कि चूँकि संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति तीनों संसद के पास हैं, इसलिए केंद्रीय कानून की सक्षमता जाँचने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त है कि वह विषय राज्य सूची (List II) में शामिल न हो।

प्रश्न 2. हरभजन सिंह ढिल्लों मामले (1971) में संसद द्वारा पारित किस कर संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी?

सही उत्तर: (a)।
वित्त अधिनियम, 1969 की धारा 24 ने संपदा कर अधिनियम, 1957 में संशोधन कर शुद्ध संपदा की गणना में कृषि भूमि के पूँजीगत मूल्य को शामिल किया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 के तहत वैध ठहराया।

प्रश्न 3. भारतीय संविधान में अवशिष्ट विधायी शक्तियों (Residuary Legislative Powers) से संबंधित सही संवैधानिक युग्म कौन-सा है?

सही उत्तर: (a) अनुच्छेद 248 तथा सातवीं अनुसूची की संघ सूची (List I) की प्रविष्टि 97।
संविधान का अनुच्छेद 248 और सातवीं अनुसूची की संघ सूची की अंतिम प्रविष्टि (प्रविष्टि 97) संसद को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने और कर लगाने की अनन्य शक्ति देते हैं।

प्रश्न 4. भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) राज्यों के बजाय केंद्र (संसद) को सौंपने की विशेषता किस देश के संविधान से प्रेरित है?

सही उत्तर: (c) कनाडा (Canada)।
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, जबकि कनाडा और भारत में सशक्त केंद्र वाले संघ की स्थापना करते हुए अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र (संसद) को दी गई हैं।

प्रश्न 5. वर्ष 1994 में जब भारत में पहली बार 'सेवा कर' (Service Tax) लगाया गया था (जब उसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं था), तब संसद ने उसे किस संवैधानिक शक्ति के अंतर्गत लागू किया था?

सही उत्तर: (a) अनुच्छेद 248 सहपठित संघ सूची की प्रविष्टि 97।
वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा सेवा कर को हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) में पुष्ट अवशिष्ट कराधान शक्ति (अनुच्छेद 248 व प्रविष्टि 97) के तहत ही लागू किया गया था।

प्रश्न 6. भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का निर्णय किस अनुपात से हुआ था और बहुमत का मुख्य निर्णय किसने लिखा था?

सही उत्तर: (a) 4:3 बहुमत — मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी।
7-न्यायाधीशों की पीठ ने 4:3 के बहुमत से निर्णय दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी ने बहुमत का प्रमुख निर्णय लिखा (न्या. जी. के. मित्तर के सहवर्ती मत के साथ)।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Answer Writing Practice)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-2 • 150 शब्द • 10 अंक): "भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) में प्रतिपादित 'ढिल्लों परीक्षण' (Dhillon Test) क्या है? इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 (अवशिष्ट शक्तियों) के दायरे को किस प्रकार परिभाषित किया?"

प्रस्तावना (25 शब्द): अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत संसद की अवशिष्ट शक्तियों पर 7-न्यायाधीशों की पीठ के हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) निर्णय का परिचय।
मुख्य भाग (95 शब्द): (1) ढिल्लों परीक्षण (Subtraction Test): केंद्रीय कानून की सक्षमता जाँचते समय केवल यह पूछना कि "क्या वह विषय राज्य सूची (List II) में है?"—यदि नहीं, तो संसद सक्षम है; (2) संघ सूची की प्रविष्टि 86 और प्रविष्टि 97 का संयोजन कर कृषि भूमि सहित शुद्ध संपदा कर को वैध ठहराना; (3) कराधान के क्षेत्र में महत्व: उपहार कर, व्यय कर और 1994 के सेवा कर को संवैधानिक आधार प्रदान करना।
निष्कर्ष (30 शब्द): परवर्ती निर्णयों (MADA बनाम SAIL, 2024) ने स्पष्ट किया है कि इस शक्ति का प्रयोग राज्य सूची के विषयों को अतिक्रमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-2 • 250 शब्द • 15 अंक): "भारतीय संघवाद में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों (अनुच्छेद 248) के होने के औचित्य का परीक्षण कीजिए तथा सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशों के आलोक में बताइए कि क्या इसमें किसी सुधार की आवश्यकता है।"

प्रस्तावना (35 शब्द): कनाडाई मॉडल से प्रेरित अनुच्छेद 248 एवं प्रविष्टि 97 का संवैधानिक उद्देश्य—राष्ट्रीय एकता और उभरते राष्ट्रीय विषयों पर एकरूप कानून।
मुख्य भाग (175 शब्द):
• केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति का लाभ: साइबर कानून, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, डेटा संरक्षण और सेवा कर जैसे आधुनिक विषयों पर त्वरित राष्ट्रीय विधायन।
• हरभजन सिंह ढिल्लों (1971) से उत्पन्न चिंता (3 न्यायाधीशों की असहमति): अवशिष्ट शक्ति की अत्यधिक व्यापक व्याख्या से राज्य सूची के कराधान और विधायी क्षेत्र के संकुचन की आशंका।
• सरकारिया आयोग (1988) एवं पुंछी आयोग (2010) के सुधार: कराधान से संबंधित अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Taxation) संसद के पास ही रहें, किंतु कराधान से भिन्न अन्य अवशिष्ट विषयों को समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित किया जाए।
निष्कर्ष (40 शब्द): अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) और GST परिषद की तर्ज पर अवशिष्ट विषयों पर राज्यों के साथ पूर्व-परामर्श सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा।